नेपालको जलविद्युतमा बंगलादेशको १ खर्ब लगानी, पीपीए र पीटीए सम्झौता हुँदै
काठमाडौं, १२ पुस । नेपालले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले व्यापार सम्झौताको लागि दुई साता अघि बंगलादेशमा सम्झौता पेपरको मोडल पठाएको छ । बंगलादेशको प्रस्तावअनुसार यहि पुसमा विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको र आफूले बंगलादेश राजदुतावाससँग समय समयमा यस विषयमा कुराकानी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । बंगलादेशले केही समयअघि नै नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफूले खरीद गर्ने योजनाका साथ नेपालको जलविद्युत्मा १ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बंगलादेशले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएसँगै द्विदेशीय उक्त सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले बताए । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार सम्झौता गरेर नेपालसँग मिलेर संयुक्त लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । दुई देशका सरकार÷सरकारवीचको संयुक्त लगानीमा, कम्पनीमार्फत सरकारीस्तरमा वा निजी कम्पनीमार्फत अथवा विद्युत् व्यापार गर्ने अन्य कम्पनीमार्फत विद्युत् खरीद—विक्री गर्ने कुरा सम्झौताका प्रमुख विषय बन्ने ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने वा नेपालमा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा विक्री कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने बारेमा भने संयुक्त कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव बंगलादेशले राखेको छ । बंगलादेशले यसअघि पनि धेरै पटक नेपालसँग विद्युत् उत्पादन तथा खरीदसम्बन्धी सम्झौता गर्ने इच्छा प्रकट गरेको थियो । हाल बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा सो विद्युत् माग बढेर ३५ हजार मेगावाट पुग्ने भएकाले बंगलादेशले यसको परिपूर्तिका लागि नेपालसँग विद्यूत् सझौता गरी लगानी गर्न लागेको हो । ‘यसैको परिपूर्तिका लागि छिमेकी देशहरूको विद्युत्मा लगानी र खरीदबिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो,’ केही समयअघि नेपालमा सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बंगलादेशकी राजदूत म्यास्फि बिण्ट शाम्सले बताएकी थिइन् । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सिधै बंगलादेश लान सम्भव नभएकोले व्यापारमा अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । उत्पादनमा सहज भए पनि विद्युत् खरीदविक्रीमा भने जटिलता आउन सक्ने ऊर्जाले व्यापारिक समस्या बताएको छ । यसका लागि एउटा सम्झौता द्विदेशीय भए पनि प्रसारणका लागि नेपाल–बंगलादेश–भारतबीचको अर्को एक त्रिदेशीय सम्झौता पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा भारतको जमिन भएर विद्युत् बंगलादेश लैजाने भन्ने कुरा सम्भव छैन ।’ तर, ‘सार्क इलेक्ट्रिकल फ्रेम एग्रिमेण्ट’ अनुसार सार्क राष्ट्रबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सम्भव छ । जुन एग्रिमेण्टले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका बीचमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अर्को सार्क उपक्षेत्रीय संगठन (सासेक)को अवधारणाले पनि यो सम्भावनालाई खुला देखाएको छ । तर, गत मङ्सिर २० गते भारतले जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्र्देिशकामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्य देशमा लैजान सहज नहुने अनुमान ऊर्जाले गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र आयातमा एकाधिकार जमाउने छनक निर्देशिकाले दिएको छ । दुबै देशको सहमति भएपछि नेपालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । सम्झौताले नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् व्यापारको मोडेल टुङ्गो लगाउनेछ ।
स्टक ब्रोकर कम्पनी किन नथप्ने ? ब्रोकरको काम वाणिज्य बैंकलाई किन ?
१२ पुस । अहिले स्टक ब्रोकरको काम वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि दिनुपर्ने पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर स्टक ब्रोकरको काम दिएपनि केही बिग्रदैन । अहिलेको अवस्था भन्दा त राम्रो नै हुन्छ । ब्रोकरको काम बैंकलाई दिने प्रयास सहि र उत्तम होइन । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई स्टक ब्रोकर बनाउँदा उनीहरुले दिने सेवाले बजारको आवश्यकता धान्दैन । सहि र उत्तम बाटो भनेको अहिले संंचालनमा रहेका स्टक ब्रोकरको क्षमता बढाउनु हो । ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी, प्रविधि र जनशत्तिका हिसावमा अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा विकास गर्नु हो । अनलाईन कारोवार सुरु गरेर स्टक ब्रोकरको कारोवार गर्न चाहनेलाई खुरुक्क अनुमति दिनुपर्ने एजेण्डातर्फ ध्यान नदिई अन्य विषयमा वहस सुरु भएको छ । अहिले नेपालको स्टक मार्केटको पहिलो आवश्यकता हो प्रविधि सहितको आधुनिकता । यो आधुनिकता ल्याउ“छ सेयरको अनलाईन कारोवारले । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने र लाईसेन्सको आवदेन गर्नेलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था हुने वित्तिकै नेपालको स्टक मार्केट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्नेछ । स्टक ब्रोकर स्थापना गर्न चाहनेका लागि निश्चित पुँजी लगानी पर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको पुँजी बजार २० खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन लागिसक्यो । दैनिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भईसक्यो । राम्रो कारोबार गर्ने कम्पनीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्छन । दैनिक १० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले बर्षमा कम्तिमा २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्न सक्छ । वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ किन नबनाउने ? नेपाल धित्रोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाएर लाईसेन्स खुला गरोस त, कतिवटा आवेदन पर्छ ? खुला बजार अर्थनीति लिएको सरकारले किन कोटा तोकेर लाईसेन्स वितरण गर्छ ? स्टक ब्रोकर स्वयंम नै एक ठूलो कम्पनी हुन आवश्यक छ । बैंकको सहायक कम्पनी होइन, वाणिज्य बैंकहरु भन्दा ठूलो र सक्षम स्टक ब्रोकर आवश्यक छ । बैंकहरु भन्दा ठूलो कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था आवश्यक छ । ब्रोकर कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणको सेयर रहने पब्लिक कम्पनी बन्न सक्छ । यस्ता स्टक ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको काम गर्ने छन् । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिनुभन्दा असीमित संख्यामा ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गरेर ठूला र सक्षम कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउन जरुरी छ । यसका लागि न्यूनतम पु“जी, प्रविधि र जनशक्तिको योग्यता तोक्न जरुरी हुन्छ । अनलाईन कारोवार र असीमित संख्यामा कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिएपछि प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरु नै शुल्क घटाएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न थाल्छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो । ब्रोकर शुल्क घटाउने वा बनाउने काम सरकारको होइन । स्टक ब्रोकरको काम सूचिकृत सबै कम्पनीका सबै वित्तिय विवरण आफ्ना लगानीकर्तालाई हेर्न चाहेको बखत उपलव्ध गराउनु पनि हो । लगानीकर्ताले चाहेको बखत सूचिकृत कम्पनीको विवरण र विश्वभरका समाचार लगानीकर्तालाई तत्कालै उपलव्ध गराउने काम पनि स्टक ब्रोकरले गर्नुपर्छ । यस्तो सेवा दिने विषयमा वहस पनि शुरु भएको छैन । ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई सूचना दिने, जानकारी लिने, लगानीकर्तालाई लाभको बातावरण बनाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्ने काम गरेको छैनन् । केबल कारोवार गरेवापत शुल्क लिन्छन् । प्रयाप्त जानकारी विना लगानी गर्ने लगानीकर्ता ढुब्छ । तर ब्रोकर कम्पनी कुनै कामै नगरी कारोबार शुल्क असुल्छ । स्टक ब्रोकरको नियन्त्रित लाईसेन्स खुला गर्ने हो भने अहिलेका ब्रोकरको कार्यालयमा कोही पनि जान नपर्ने, घरमा वा विदेशमा जहाँ बसेर पनि कारोबार गर्न सक्ने बातावरण ब्रोकर कम्पनीले नै बनाउने छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसायिक बन्न र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने कि नदिने वहस निरर्थक हुन आउँछ । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने हो भने इन्टरनेटको सुविधा पुगेको कुनै पनि नेपालको भू–भाग र विश्वको कुनै पनि कुनाबाट नेपालका कम्पनीको सेयर कारोवार गर्न सकिन्छ । अहिले शाखा खोल्ने विषय पनि निरर्थक छ । लाईसेन्स खुला गर्ने वित्तिकै विजनेश बढाउन ब्रोकर आफैं देशभर पुग्छन् । उसैपनि अनलाईन कारोवार सुरु हुने वित्तिकै इन्टरनेट पुगेको ठाउ“बाट कारोवार थालिहल्छन् । हुन त अनलाईन कारोवार सुरु गर्नका लागि सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज बाधक छ । यसले अत्याधुनिक सुविधासहितको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसको विकल्प भनेको नीजि क्षेत्रको सहभागितामा अत्याधुनिक स्टक कम्पनी स्थापना गर्नु नै हो । सेयर बजारमा आधुनिक र अनलाईन कारोवार सुरु भैसकेपछि दुई स्टकलाई मर्जगरे हुन्छ । यसो नगरि सरकारी स्वामित्वको स्टकबाट अनलाईन कारोवार सुरु हुन धेरै वर्ष लाग्छ । उसैपनि नेपालको सेयर बजार विश्वबाट अलग्गै बसेको टापु हो । विदेशी लगानीको त कुरै छोडौं, गैरआवासिय नेपालीको लगानी समेत नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीका आंशिक रुपमा भएपनि खुला गर्दै गैरआवासिय नेपालीको लगानी मुलुकमा भित्र्याउने सहज माध्यम सेयरको अनलाईन कारोवार हो । यसका लागि स्टक ब्रोकर कम्पनी हरेक हिसावले बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
भूकम्पले ढलेका १३२ सम्पदाको पुर्ननिर्माणका लागि एक अर्ब बजेट, ५० करोडमा ४८ सम्पदाको निर्माण सुरु
काठमाडौं, १२ पुस । पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्किएका १३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माण आरम्भ गरेको छ । यी सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि कुल चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले ५० करोडको बजेटमा हाल ४८ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभागले एक अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो । विभागले यसै बर्षभित्र ७४ वटा सम्पदाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि धमाधम काम अघि बढाएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १५ वटा सम्पदाहरुको भने निर्माण पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विभागले हालसम्म ६९ वटा सम्पदाको निर्माणका लागि टेण्डर निकाली सकेको छ । तीमध्ये ३६ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माण भने बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढेका छन् । यी ३६ वटा सम्पदाको निर्माण आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । विभागले विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । भूकम्पले चागुँनारायण, स्वयम्भुनाथ, बोद्धनाथ स्तुपा, भक्तपुर दरबार, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार लगायतका ११ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले २० जिल्लाका ७५३ वटा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । श्रीलंका सरकारले आनन्दकुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको छ । २५ करोडमा आनन्द कुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यी दुबै सम्पदाको निर्माण आगामी २ बर्षमा सक्नेगरि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नुवाकोटको साततले दरबार, रंग महल, गारद घर, तलेजु मन्दिर र दरबार परिसरका अन्य सम्पदासहित हनुमान ढोका दरबारका ९ तले दरबार र चार वटा बुर्जा बनाइदिने भनेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षर समेत भैसकेको छ । अमेरिकन एम्बेसडर फण्डले ७ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक बनाउने तयारी थालेको छ । विभागले ‘जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ भन्ने नारा सहित सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । भूकम्पले ढलेका सम्पदाहरुको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म समान पुनः प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
राजधानीमा जग्गाको मूल्य सरकारी मुल्यांकनमै प्रतिआना ५० लाखसम्म, मूल्यांकनभन्दा दोब्बरसम्मको कारोबार
काठमाडौं १२, पुस । सरकारी मूल्यांकनअनुसार हाल राजधानीको जग्गाको मूल्य प्रतिआना बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवदेखि लागू गरेको मूल्यांकन दरअनुसार उपत्यकाभित्र सरदर न्यूनतम प्रतिआना ९ लाखदेखि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । तर, सरकारी मूल्यांकनभन्दा झन्डै दोब्बरले कारोबार हुने भएकाले वास्तविक मूल्य फरक हुनसक्ने विभागका कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् । सरकारी मूल्यांकनअनुसार राजधानीको सबैभन्दा बढी मूल्य डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय अन्तर्गतको केशरमहल प्रवेशद्वारदेखि पश्चिम ठमेल मूलचोकहुँदै क्षेत्रपाटी चोकसम्म, हनुमानढोका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्व, सुरज आर्केड, इन्द्रचोक, असनहुँदै भोटाहिटीचोक, असन, जमल रािष्ट्रय नाचघरदेखि पूर्व विश्वज्योति हल, तीनधारा पाठशाला, महेन्द्र सालिकदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म छ । यसैगरी माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिमगेट पुतलीसडक, कृष्ण पाउरोटी हात्तीसार जय नेपाल, दरबारमार्ग, कमलादी, सुन्धारा, न्युरोड, त्रिपुरेश्वरसम्मको मूलबाटोमा जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै काठमाठौंको मुख्य क्षेत्रहरू बागबजार, पुरानो बसपार्क, पद्मोदयमोडदेखि सभागृह चोकसम्मको मूलबाटोमा जोडिएका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ छ । नयाँ सडकदेखि, महाबौद्ध, ओटु मार्ग, रन्जना हल, फसिके, नयाँ सडक वरपरको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३६ लाख रुपैयाँ, लैनचौर चोकदेखि पानीपोखरी टिचिङहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्म मूलबाटोमा जोडिएको दायाँबायाँ प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ कायम छ । मनोहरा पुल, अरनिको राजमार्ग चक्रपथ, तीनकुने, कोटेश्वर, गौशालाहुँदै चाबहिल, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, बालाजु, गोंगबु र धुम्बराहीलगायत स्थानको मूल सडकमा जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँ छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार क्षेत्रभित्र प्रतिआना न्यूनतम ९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्यांकन रहेको कार्यालय प्रमुख पद्मनिधि सोतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन दर मूल सडक वा पिच रोड, सहायक पिच, कच्ची मोटरबाटो र गोरेटोलगायत सडकको प्रकृतिअनुसार मूल्य धेरै अन्तर रहेको छ । सरकारी मूल्यांकनअनुसार राजधानीमा सबैभन्दा बढी न्युरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । “तर अहिले पनि यो क्षेत्रमा सरकारी मूल्यांकनभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी रकममा जग्गाको कारोबार भइरहेको छ,” सोतीले भने, “अहिले पनि यो क्षेत्रमा प्रतिआना ३ करोड रुपैयाँसम्म जग्गाको कारोबार भइरहेको छ ।” जग्गा कारोबारमा यथार्थ मूल्य कायम गर्ने अभ्यास बढ्दै गएकाले यस प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले जग्गाको मूल्यांकन दर कायम गरिएको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण र मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति विवरणलाई सहज र विवादरहित बनाउने उद्देश्यले पनि सरकारले मूल्यांकन दर बजार मूल्यअनुसार बढाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । स्थानीय निकायबाट प्राप्त मूल्यांकनसम्बन्धी सुझाव, कार्यालयबाट स्थलगत अध्ययन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रमुख कर अधिकृत र गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको समेत अन्तक्र्रियाका आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरिने विभागको भनाइ छ । विभिन्न क्षेत्रभित्र बढेको आर्थिक गतिविधि, जनसंख्याको चाप, भौतिक सुविधा कृषि उपज व्यापारिक तथा पर्यटन क्षेत्रको समेत दृष्टिगत गरी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको सोतीले जानकारी दिए । मूल्यांकनका लागि विभिन्न मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तथा तथा आधार तय गरी जग्गाको बजार मूल्य र न्यूनतम मूल्यबीचको अन्तर यथासम्भव कम गराउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सबैभन्दा बढी घुस्याहा कार्यालय मातपोत, सरकारी कार्यालयमा घुस बढ्नको कारण राजनीतिक
काठमाडौं १२, पुस । सरकारी कार्यालय मध्ये मालपोतमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले सबैभन्दा बढी घुस लिने र काममा ढिलाइ गर्ने निकायका रुपमा मालपोत कार्यालयलाई देखाएको छ । ट्रान्परेन्सीले विभिन्न ९ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रीत १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो । मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य तत्वको रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’को प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखाइएको हो। सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा देखिएका सचेतताका कारण भ्रष्टाचारमा कमी आएको बताइएको छ। अध्ययनले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न नौ जिल्लास्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा अध्ययन गरेको थियो। बागलुङ, बाँके, भक्तपुर, दाङ, दार्चुला, दोलखा, रौतहट, रूपन्देही र सिराहा जिल्लाका दुई हजार दुई सय स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। नागरिक दैनिकबाट ।
औषधि उत्पादनको आवरणमा तस्करी: एउटामा सिलबन्दी, अरूलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं १२, पुस एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्। यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु। ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन। ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ। आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ। जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब हुँदा पनि आयल निगमले तेलको मुल्य बढायो, मासिक नाफा २८ करोड
काठमाडौं १२, पुस । पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा नेपाल आयल निगमलाई घाटा भए त्यसको परिपूर्ति गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था भए पनि निगमले पेट्रोलमा धेरै नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गरेको पाइएको छ । निगमले अघिल्लो साता गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा राखेपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । भारतको भन्दा सस्तो भएको बहानामा निगमले पेट्रोल लिटरमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा बढाएर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएपछि विरोध शुरु भएको छ । अहिले निगमको मासिक नाफा २८ करोड ३६ लाख छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि पेट्रोलमा धेरै नाफा राख्नु तर्कसंगत नभएको भन्दै मूल्य घटाउन माग उठेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बैंकमा तरलता अभावले घरजग्गा कारोबारमा बैंकको ऋण बन्द, सेयर धितोमा कर्जा दिन पनि रोकियो
काठमाडौं १२, पुस । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबार (रियल इस्टेट)मा ऋण दिन बन्द गरेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै जाँदा रियल इस्टेट र सेयरको धितोमा दिने मार्जिन प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउन थालेको बैंकरहरूले बताए। ‘सेयर धितोमा कर्जा दिन त केही साताअघिदेखि नै बन्द भइसकेको छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अहिले रियल इस्टेटमा पनि कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको छ।’ केही साताअघिदेखि नै तुलनात्मक रूपमा घरजग्गाको कारोबारमा ब्याजदर उच्च राखेर त्यस्तो कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको उनले बताए। तरलता अभाव भएपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) उच्च दरमा राख्नुपर्ने घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न बन्द गरिएको बैंकरहरूले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार घरजग्गा कारोबार र मार्जिन प्रकृतिका कारोबारमा ऋण दिँदा बैंकले एक सय ५० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब घरजग्गा कारोबारमा बैंकले सय रुपैयाँ लगानी गर्न १५ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। जबकि, आवासीय घर निर्माणमा कर्जा दिँदा बैंकले ६ रुपैयाँ मात्रै आफ्नो पुँजी राखेर सय रुपैयाँ कर्जा दिन पाउँछ। सुन खरिद गर्न वा मुद्दति निक्षेपका आधारमा दिइने कर्जामा लगानी गर्न बैंकले पुँजी राख्नै पर्दैन। अरू सामान्य व्यापारिक र उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह गर्दा सय रुपैयाँ कर्जामा १० रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। यसरी १५ रुपैयाँ पुँजी राख्दा बैंकले रियल इस्टेटमा बढीमा सय रुपैयाँ ऋण दिन पाउँछ भने त्यति नै पुँजीले आवासीय घर कर्जामा २ सय ५० रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछ। ‘बैंकमा यसै पनि लगानीयोग्य रकम कम भएका वेला जोखिमपूर्ण बजारमा लगानी नगर्ने निचोडमा बैंकरहरू पुगेका छन्,’ ढुंगानाले भने। सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई सट्टेबाजी बजार ९स्पेकुलेटिभ मार्केट० भनिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बजारका रूपमा लिएको छ। आज भाउ बढ्यो भने भोलि नै घट्न सक्ने, आज घट्यो भने भोलि बढ्न सक्ने उतारचढावपूर्ण बजारमा ऋण लगानी गर्न बढी जोखिम हुने गर्छ। त्यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी राख्नुपर्ने र धितो मूल्यांकन पनि कम गर्ने गरेको छ। अहिले पनि घरजग्गा कारोबारमा बैंकले लगानी गर्दा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउँछन्। तर, आवासीय घर कर्जामा धितोको ६० प्रतिशत ऋण दिन पाइन्छ। पुँजी बढी राख्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
