सेवा र लाभांश दुबै हिसावले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा बलियो कम्पनी हो
चङ्की कुँवर क्षेत्री – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड चङ्की कुँवर क्षेत्रीले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको ६ महिना भएको छ । शंकरदेव क्याम्पसबाट विकम र एस इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्टबाट इएमबीए गर्नुभएका क्षेत्री विगत २१ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँले सगरमाथा इन्स्योरेन्समा करिव १७ वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ । उहाँले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेपछि कम्पनीको विजनेश बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनमा कम्पनीको बिजनेश करिव ४० प्रतिशत बढेको छ । कम्पनी वित्तीय अवस्था, सेवा विस्तार र लगानीकर्तालाई दिन सक्ने सम्भावित प्रतिफलको विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजले उहाँसँग विकास वहस गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? समग्रमा भन्नु भर्दा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिला पनि स्ट्रोङ (सबल) कम्पनी हो र अहिले पनि स्ट्रोङ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई १२६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको इतिहास छ । भूकम्पले हाम्रा ग्राहकलाई ठूलो क्षति पुग्यो । ठूलो कम्पनीको धेरै ग्राहक हुनु र विनासकारी भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउनु स्वभाविक थियो । अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले उहाँहरुको सेवा गर्ने मौका पायौ । अहिलेसम्म बीमा दावीको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छौं । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गसिसक्यौ । अब करिव ५ प्रतिशत बाँकी छ । त्यो पनि खासखरी अर्पाटमेन्टहरुको छ । उनीहरुले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । मर्मत सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुन बाँकी हो । भूकम्प पीडित ग्राहकलाई १ अर्ब ३० करोड दावी भुक्तानी गर्दा पनि कम्पनीले गत वर्ष २५ प्रतिशत बोनस सेयर दियो । यो वर्ष २३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । अहिलेसम्ममा सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी सगरमाथा हो । दावी भुक्तानीमा पनि सबैभन्दा बढी सगरमाथा सबैभन्दा अगाडि छ । त्यसैले ग्राहकलाई दिने सेवा र कम्पनीका सेयरधनीलाई दिने लाभांश दुबै हिसावले हामी बलियो कम्पनी हौ । बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा चर्को छ । कतिपय मामिलामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । तर हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छौ । गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ११ करोड प्रिमियम संकलन गरेका थियौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रिमियम संकलन ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुुँजी ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । यस पटक बोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी करिव ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको प्रिमियम वृद्धिदर ४० प्रतिशत रहेको छ तर अग्नी बीमा तर्फ प्रिमियम बृद्धिदर १३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । भूकम्प पछि अग्नी बीमा झन बढ्नु पर्ने होइन ? हाम्रो अनुमान अनुसार पनि त्यो बढेको छैन । नेपालीहरुको आफ्नै प्रेडिक्सन हुन थालेको छ । भूकम्पले हल्लाउन छाड्यो । अब यति बर्ष भूकम्प आँदैन भनेर आफै पूर्वानुमान गर्न थाले । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा बराबर भयो । त्यसले मोटर बीमा बढायो । साथै गाडी आयात बढेको छ । त्यसले पनि मोटर बीमाबाट प्रिमियम बढी उठेको छ । एक करोडको घरको प्रमियम १० हजार हुन्छ भने एक करोडको गाडीको प्रमियम डेढ लाख हुन्छ । कुल बीमा बजारको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मोटर नै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कम्पनीको नाफा १७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थलिएको र आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको समयावधिमा उच्चदरको नाफा कसरी भयो ? आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा भूकम्प गयो । भूकम्प पीडितबाट दावी उच्च भएकोले सो वर्षको नाफाबाट हामीले सात करोड प्रोभिजनमा राखेको थियो । त्यसैले सो आर्थिक वर्षको नाफा कम देखियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ नाफा कम देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा नाफा वृद्धि उच्च देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले कति नाफा आर्जन गर्ला ? यो वर्ष एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्षको तुलनमा ३५ प्रतिशतको बृद्धि हुन्छ भन्ने हो । अनुमान अनुसारको वृद्धि भइरहेको पनि छ । ठूलो दुर्घटना भएन भने र ठूलो दावी परेन भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई दिने लाभांश २० प्रतिशत भन्दा कम हुँदैन, बढी नै हुन्छ । पुँजी बढेको छ, नाफा पनि बढेको छ । पुँजी वृद्धि धेरै भयो भने प्रति सेयर आम्दानी घट्न सक्छ । तर कम्पनीको नाफा निरन्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिबारे के योजना छ ? चुक्ता पुँजी अहिले ४४ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि करिब ५४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । कम्पनीले लगातार विगत तीन वर्ष बोनस सेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउँदै आएको छ । यस वर्षको साधारणसभामा थप नयाँ सेयर निश्काशन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर कति सेयर निष्काशन गर्ने भनेर सुनिश्चित गरिएको छैन । मर्जरमा जाने हो कि पनि भन्ने छ । एफपीओको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, कति कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ? कित्ता कति भनेर अहिले तय भैसकेको छैन । कस्तो खालको र कति भन्ने विषय बोर्डले निर्णय गर्छ । कम्पनीको संयुक्त लगानीकर्ता, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिनुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी कति तोक्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अहिले साधारणसभाबाट निर्णय गरिराख्यो भने पछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सजिलो हुन्छ । यतिबेला चुक्ता पुँजी कति बनाउने भनेर बीमा कम्पनीहरु अन्यौलमा परेका हुन् ? निर्जीबन बीमा कम्पनीको लागि पहिला चुक्ता पुँजी तीन करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । पछि बढाएर पाँच करोड, १० करोड हुँदै अहिले २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने निर्णय बीमा समितिले गर्यो । यतिबेला सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिव ५५ करोड भईसक्यो । अब बीमा समितिले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । वहसमा १ अर्बदेखि ५ अर्ब सम्मको कुरा छ । तर अहिलेसम्म निश्चित छैन । ४/५ अर्बको कुरा आयो भने मर्जतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबैले ध्यान दिनु पर्ने विषय के हो भने पुँजी बढाएर मात्र बीमा बजार विस्तार हुन्छ कि हुँदैन ? पुँजी थोरै हुँदैमा बीमा कम्पनी डुब्छ भन्ने सोच गलत हो । थोरै पुँजी भएपनि बीमा कम्पनी डुब्दैन भन्ने कुरा नेपाल मै प्रमाणित भईसक्यो २०७२ सालको विकासकारी भूकम्पपछि । भूकम्प जाँदा सगरमाथाको चुक्ता पुँजी ३४ करोड थियो । हामीले भूकम्पबाट क्षति पुर्याएका ग्राहकलाई १ अर्ब ३० करोड भुक्तानी गरिसक्यौ । बीमामा जोखिम सेयर हुनैपर्छ । पुनर्बीमा गर्ने पर्छ । धेरै पुँजी हुँदैमा सबै जोखिम कम्पनीले लिएर बस्न सक्दैन । अहिले पनि बीमा बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने, बीमाबारे जनचेतना बढाउने, पहुँच बढाउनेतर्फ जोड दिन जरुरी छ । तपाईले भनेजस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ र कसरी भईराखेको छ ? बजारमा उदार चढाव आउने, प्राइसमा उदारचढाव आउने गरेको छ । कम्पनीहरुबीच गुणस्तरीय सेवामा भन्दा बीमा शुल्कमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कम्पनीहरुबीच कसले बढी प्रिमियम संकलन गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ । बीमा समितिलाई यो कुरा थाहा छ । बीमा शुल्क बीमा समितिले तोकेको छ । तर त्यहाँ प्राइस कटिङ छ । मेरो भनाई प्राइसमा होइन, क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई त लाभ नै हुन्छ नि, हैन ? त्यस्तो लाभ क्षणिक हुनसक्छ । नेपालको बीमा नेपालको सीमाभित्र सीमित हुँदैन । पुर्नवीमा मार्फत एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका लगायत विश्व बजारमा जोखिम सेयर हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनी नेपालमा किन आउँछ ? नाफाको लागि हो । नेपालको बजारमा जब पुनर्बीमा कम्पनीले नोक्सान देख्छ, उसले रेट बढाउँछ । त्यसको मार फेरी हामीलाई नै पर्ने हो, हाम्रा ग्राहकलाई नै पर्ने हो । पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालमा बीमा गर्दिन भनेको दिन हामीले के गर्ने ? नेपालमा माओवादी द्वन्द्व चर्केको र संकटकाल लागू भएको बेलामा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा काम गर्दिन भनेर घोषणा नै गरे । हामीले आकष्मिक बीमा कोष गठन गर्नुपर्यो । नयाँ सम्झौता गर्नुपर्यो । अस्वास्थ प्रतिष्पर्धाले भोलि अर्को जोखिम निम्तिन सक्छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स प्राइस कटिङको प्रतिस्पर्धामा छैन ? ट्यारिफमा चाहिँ गर्दै गर्दैनौं । ननट्यारिफमा अलिअलि छुट हुन्छ । ननट्यारिफमा पनि एउटा गाइडलाइन हुन्छ । त्यो गाइडलाइन भन्दा तल जाने काम चाहिँ गर्दैनौ । बजारमा कस्तो भयो भने ननट्यारिफ तर्फ ‘वाई वान गेट वान’ भयो । यसले बीमा बजारलाई फाइना गर्दैन । सगरमाथाले आफ्ना ग्राहकलाई दिएको विशेष सेवा के हो ? बीमा पोलिसी जारी गर्ने, प्रिमियम संकलन गर्ने जस्ता नियमित सेवा सबैले गर्छन । बीमा कम्पनीले गर्नु पर्ने मुख्य काम भनेको दावी पर्दा भुक्तानी प्रक्रिया कति सहज छ, कति छिटो छ, नियम अनुसार दावी रकम पायो कि पाएन भन्ने हो । ग्राहकलाई असहज अवस्था पर्दा कसले सहज ढंगबाट सेवा दिन्छ भन्ने हो । हामीले ग्राहकको सेवालाई छिटो र छरितो बनाउँन ‘भिआईपी अन दी स्पोर्ट’ सेवा दिएका छौं । त्यसको छुट्टै डिपार्टमेन्टसमेत खोलेर काम गरेका छौं । यसको प्रभाव धेरै राम्रो भएको छ । ग्राहकले नै महसुस गर्न सक्ने गरि सगरमाथाबाट छिटो सेवा दिएका छौं । अहिले हाम्रा ग्राहकबाट माउथ टु माउथ सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमोशन हुन थालेको छ । बीमामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती भएको छ । समितिबाट कम्पनीले नयाँ अपेक्षा के गरेको छ ? बीमा समितिबाट हामीले गर्ने अपेक्षा भनेको सहज बातावरण हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बातावरण बन्नु पर्छ । बजारको व्यवस्थित विकासका लागि नियमन, संस्थागत सुशासन जरुरी छ । नयाँ अध्यक्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ । पक्कै पनि उहाँको कार्यकालमा धेरै राम्रो हुने अपेक्षा गरेका छौं । कसरी हुन्छ यो क्षेत्रको बढावा गर्ने काम हुनुपर्छ ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढ्यो, परियोजना बैंकलाई स्वीकृति, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई समय थप
काठमाडौँ, २४ पुस । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको कार्य अघि बढाउन त्यससम्बन्धी विभिन्न नमुना वा ढाँचा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि त्यससम्बन्धी ढाँचा तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सो सम्बन्धमा यसअघि भएको अध्ययन गर्ने र सञ्चालन लागतमा कति छुट दिएर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यादेश दिएको प्रमुख कार्यकारी अघिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । तीन महिनाको समायावधि दिइएको उक्त समितिमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि रहेका छन् । त्यस्तै बैठकले कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी बोर्डले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हाललाई पछि सारेर परियोजनासम्बन्धी वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । लगानी बोर्डसम्बन्धी नियमावलीले परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त शुल्कको ३० प्रतिशत रकम भने लगानीसम्बन्धी वार्ताअघि नै बोर्डले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो नियम लागू हुनुअघि नै पेस भएका आयोजना प्रस्तावकहरुले वार्तामा नबस्ने भनेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । यही प्रावधानका कारणले कतिपय परियोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो । बैठकले परियोजना बैंक बनाउन पनि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यसअघि नै परियोजना बैंक बनाउने कार्यका लागि परियोजनाको विस्तृत विवरण सूची तयार गरिसकेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि थपिएको छ । माथिल्लो कर्णालीको एक वर्ष र अरुण तेस्रोको आगामी २०७४ असोज १४ सम्म समयावधि थपिएको छ । बैठकले तामाकोसी तेस्रो परियोजनालाई कसरी अघि बढाउनेसम्बन्धी ढाँचाको समेत टुङ्गो लगाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डका सदस्यमा अर्थमन्त्री, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न उद्योग व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्षलगायत रहने प्रावधान छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि लगानी बोर्डको पहिलो बैठक बसेको हो । प्रधानमन्त्रीले समय नदिदा पछिल्लो सयममा लगानी बोर्ड निष्प्रभावी बन्दै गएको छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा इन्जिनियरर्स, अधिकृत विक्रेता र निर्माणकर्मीसँग भेटघाट सम्पन्न
काठमाडौं, २४ पुस । अर्घाखाँची सिमेन्टले कम्पनीले बागलुङ्ग, पर्वत, म्याग्दीका इन्जिनियरर्स, अधिकृत विक्रेता र निर्माणकर्मीसँग विशेष भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सो क्षेत्रका एरिया सेल्स मेनेजर दीपेश श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि. का इन्जिनियर विकास भट्टराइले सहभागी सबैलाई अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तर र उत्पादन प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउनु साथै अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालमा उत्पादन हुने ओ.पि.सि. सिमेन्ट मध्येकै उच्च कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सिमेन्ट भएको दावी गरेका थिए । उक्त विषेश भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी सबै जनालाई कम्पनीका सिनियर सेल्स एण्ड मार्केटिङ् मेनेजर रमेश थापाद्वारा आगामी दिनमा अर्घाखाँची सिमेन्टकोे बजारीकरण अझै तीब्र रुपमा अगाड़ी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । देशकै उत्कृष्ट र गुणस्तरीय सिमेन्ट ब्राण्ड अर्घाखाँची ओ.पी.सि. सिमेन्ट गुणस्तरीय र भरपर्दो सिमेन्टको रुपमा उपभोक्ताहरु माझ परिचित रहेको छ । यसले उच्च स्तरको जर्मन प्रविधि सहित अटो रोटो प्रविधिबाट गुणस्तरिय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । यो नेपालमा उच्च स्तरको क्लिंकर उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्ये एक हो ।
५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डेप्युटी गभर्नरहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ५०० दरका नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको श्रोतले बतायो । भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि उसले नयाँ डिजाइन र सेक्युरीटी फिचरसहितका ५०० र २०० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा भने अझै पनि ती नोट सञ्चालनमा ल्याइएको छैन् । नेपालीले बैधानिक रुपले राखेको २५ हजारसम्मको ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट सटही नभएसम्म नयाँ नोट सञ्चालनमा नल्याउने मनस्थितिमा केन्द्रिय बैंक रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले हुण्डी व्यवसायीको दबावमा ५०० दरको नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव दिएको श्रोतले बतायो । ‘५०० र १००० दरका पुराना नोटको सेटलमेन्ट नहुँदै नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याउँदा नयाँ समस्यामा फस्ने जोखिम बढ्छ’, श्रोतले भन्यो । एक सय दरका नोट मात्रै सञ्चालनमा रहँदा हुण्डी कारोबारमा असर परेपछि हुण्डी व्यवसायीले नयाँ ५०० दरका भारु सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव दिएका हुन् ।
ब्रोकर एसोसियसनमा निर्विरोध दोहोरिए प्रियराज रेग्मी
काठमाडौं, २४ पुस । स्टक ब्रोकर एसोसियसनको अध्यक्षमा प्रियराज रेग्मी दोहोरिएका छन् । एसोसियसनको साधारण सभाले सर्वसम्मतिमा रेग्मीको अध्यक्षतामा आगामी २ बर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा भरत रानाभाट, महासचिवमा सन्तोष मैनाली, सचिवमा टंकप्रसाद गौतम र कोषाध्यक्षमा धर्म सापकोटा चयन भएका छन्। त्यस्तै, एसोसियसनको कार्यसमिति सदस्यहरुमा रमणदेव पन्त, संजिला अर्याल, राजकुमार तिमिल्सिना, बिनोद ढकाल र सन्तोष पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
माछापुछ्रे बैंकको हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने समय ७ दिन थपियो
काठमाडौं २४, पुस । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर अावेदन गर्ने म्याद ७ दिन थप गरेको छ । बैंकले गत मंसिर १९ गतेदेखि खुला गरेको हकप्रद सेयर अावेदनकाे अन्तिम दिन पुस २४ गते (आजसम्म)लाई तोकेको थियो । बैंक संचालक समितिले अर्को ७ दिन हकप्रद सेयर खरिद गर्न सक्ने गरी समय थप गरेको छ । यो बैंकले गत कात्तिक १२ गतेबाट सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरेर सो को अघिल्लो दिनसम्म कारोबार गर्नेका लागि ५० प्रतिशतको ( २ बराबार १ सेयरको) हकप्रद दिने निर्णय गरेको थियो । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अकंत १ करोड ९३ लाख २२ हजार ७ सय कित्ता हकप्रदको विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकको हकप्रद सेयर खरिदका लागि सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड कमदालादी वा माछापुछ्रे बैंकको कुनै पनि शाखामा जान सकिने उल्लेख छ ।
एयरवस किन्न सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न निजी बैंक तयार, सस्तो व्याजदरलाई प्राथमिकता: निगम
काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।
बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपमा सस्तो, २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बुढिगण्डकी बनाइँदै
काठमाडौं २४, पुस । मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो । अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो रहेको बताए । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ । समितिका अध्यक्ष डा। देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
