बैंकिङ सेवा घाटामा जानै नहुने व्यवसाय हो-गोविन्दप्रसाद ढकाल
गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड गरिमा विकास बैंककाे काठमाडौंको आगमन कस्तो भयो ? हामीले काठमाडौंमा शाखा खोलेको १ वर्षभन्दा बढी भयो । कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा खोलेको २ महिना भयो । बिजनेश, ग्राहक चाप दिन दिनै बढेको छ । काठमाडौं बाहिर हुँदा पनि हाम्रो सेवा, बिजनेश राम्रो थियो र काठमाडौं आएपछि झन् राम्रो भएको छ । हामीले धेरै सहयोग पाएका छौं । पोखराबाट काठमाडौं आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु मानिस धेरै छन् । उनीहरुबाट हामीले विशेष सहयोग पाएका छौं । पोखरा र काठमाडौंको व्यवसायिक वातावरण र संस्कार कति फरक पाउनु भयो ? मोफोसलमा भन्दा काठमाडौंमा केही फरक छ र केही जटिल छ । काठमाडौंमा पैसा धेरै भएको, ठूलो रकम कारोबार गर्ने ग्राहक छन् । उनीहरु शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत व्याज फरक हुँदा पनि बैंक परिवर्तन गर्दा रहेछन् । उनीहरु सेवा स्तर भन्दा पनि आफूलाई कहाँ फाइदा छ भनेर हेर्छन् । मोफसलका ग्राहक सेवालाई बढी महत्व दिन्छन् । एक वा आधा प्रतिशत ब्याज फरक हुँदैमा बैंक परिवर्तन गर्दैनन् । यहाँ त मैले ८ प्रतिशत ब्याज दिएको छु, अर्को बैंकले ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने बित्तिकै अर्कै बैंकमा पैसा लगिहाल्ने संस्कार रहेछ । त्यसको कारण के होला ? मोफसलमा साना निक्षेपकर्ता बढी हुन्छन् । करोड बचत गर्ने ग्राहक कम हुन्छ । तर राजधानीमा एउटैले करोडौं निक्षेप राख्छन् । थोरै ब्याजअन्तर हुँदा पनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ठूलै असर पर्ने भएकोले होला । राजधानीमा आए लगत्तै ब्याजदर निकै बढ्यो, त्यसको असर कत्तिको पर्यो ? हाम्रो स्ट्रेन्थ अहिले पनि मोफसलमा राम्रो छ । काठमाडौं आउनु पूर्व नै हामीसँग साढे १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानीसहित २६ अर्बको पोर्टफोलियो थियो । पोखरामै रहेर पनि हामीले काठमाडौंको सरह आधुनिक बैकिङ सेवा सुविधा दिँदै आएका थियौं । त्यसैले काठमाडौं आएर हामीलाई बैकिङ सेवा सञ्चालन गर्न कठिन महशुस भएको छैन । काठमाडौंमा सञ्चालन खर्च अलि बढी छ । तर बिजनेश पनि बढेको छ । हाम्रो टिम त्साहित छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । सोही आधारमा बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । कर्जाको माग पनि धेरै भयो । तर सरकारी खर्च कम भयो । सरकारको ढुकुटीमा बढी पैसा जम्मा भयो । त्यसैले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भयो र ब्याज निकै बढ्यो । ब्याज वृद्धिले विकास बैंकहरुलाई भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई असर गरेको छ । उनीहरुको सीडी रेसियो सीमा नाघेको देखिन्छ । विकास बैंकले भन्दा बढी ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले दिएको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको असरले होला अहिले पनि बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न हतारिएको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ निकै ब्याज बढाई सके । ब्याजदर घट्ने क्रम कहिलेदेखि शुरु होला ? ८ महिनाअघिसम्म बचत खातामा २ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकहरुले अहिले ६/७ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । हिजो मुद्दती बचतमा ३/४ प्रतिशत व्याज दिने बैंकले अहिले १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन थालेको छन् । कर्जामा पनि सोही अनुसार ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बैंकले पैसा किनेर पैसा बेच्ने हो र त्यहीबाट नाफा आर्जन गर्ने हो । बैंकहरु ५ प्रतिशत स्प्रेडदर मेन्टेन गरेर काम गरिरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि भएमा ब्याजदर घट्न थाल्छ भन्ने अनुमान हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा व्याज घट्ने देखिदैन । ३/४ महिनापछि ब्याजदर घट्नेछ । यति धेरै ब्याजदर धेरै लामो समय रहन सक्दैन । बैंकहरुको सेयर पुँजी वृद्धिले लगानीको चाप पर्यो, कर्जा लगानी योग्य पैसाको अभाव र ब्याज वृद्धि भयो भन्ने बैकरहरुको तर्क छ । तर बैंकहरुको पुँजी वृद्धि क्रम अहिले पनि जारी छ । हकप्रद सेयरको बाढी आईरहेको छ । भदौ, असोजपछि बोनस सेयरको बाढी आँदैछ । त्यति बेला पनि त बैंकहरुलाई कर्जा लगानीको दवाव पर्ला, लगानी योग्यपुँजी कम होला नि ? हो, पुँजी वृद्धि हुन्छ । पुँजी वृद्धि हुन्छ भनेर नै बैंकहरुले ६ महिनाअघि नै लगानी विस्तार बढी गरे । पुँजी वृद्धिको प्रेसरले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज पनि भएको छन् । पहिला ८६ वटा विकास बैंक थिए पनि अब २०/२५ वटामा झर्ने देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या पनि निकै घटेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै घटेन । अब बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्नेछन् । अब बैकिङ क्षेत्र नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरु जानेछन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । नयाँ जोश जाँगर आएको छ । विकासले पनि गति लिने विश्वास जागेको छ । त्यसले निक्षेप वृद्धि र बजार विस्तार दुवैमा सहयोग गर्नेछ । यतिबेला विकास बैंकहरुले दिने औसत प्रतिफल कति छ ? औसतमा २० प्रतिशत छ । २० प्रतिशत प्रतिफल कम हो ? कम होइन । तर पुँजीवृद्धि पछि यति धेरै प्रतिफल दिन सकिँदैन । यो घट्छ । जसले बैंकबाट १५ देखि १७ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गरेका छन्, उनीहरुको लागि बैंकले दिने रिर्टन कम हुन्छ । त्यसैले बैंकका लगानीकर्ताहरु नाफा बढाउन व्यवस्थापनलाई दवाव दिने गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले बुझ्न जरुरी के छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा गरिने लगानी दीर्घकालिन हो । धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । कर्जाको माग कुन क्षेत्रमा बढी छ ? सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग छ । बढी माग हुने व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा हो । ऋण्ीाले कर्जाको सही प्रयोग गरेका छैनन् भनिन्छ, तपाईको बुझाई के छ ? जुन उदेश्यले ऋण लिइएको हो, त्यसमा लगानी होस् भनेर बैंकहरुले चनाखो हुनैपर्छ । तर उद्योग, व्यापारको लागि भनेर कर्जा लिने तर घरजग्गामा वा सेयरमा लगानी गर्नेहरु धेरै देखिन्छन् । त्यस्तो कर्जा कति जोखिममा छन् ? २०६६ सालमा घरजग्गा र सेयरमा गरिने लगानीप्रति राष्ट्र बैंकले कडा नीति नलिएको भए अहिले धेरै ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने थियो । समयमा नै सही नीति आएकोले अहिलेसम्म ठूलो समस्याको संकेत देखिएको छैन । अहिले कर्जाको ब्याज जसरी बढेको छ र यो रेट अलि लामो समय रह्यो भने समस्या आउनेछ । निक्षेप र कर्जाको ब्याज वृद्धिले बैंकको नाफा घट्छ भनिए पनि चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले नाफा झन् बढाएको देखियो, कसरी यस्तो भयो ? मैले अघि नै भने बैंकले बैंकले पैसा किन्ने हो बेच्ने हो । बैंक नाफामा नगए कसरी चल्छ ? नाफामा जानैपर्छ । मान्छेहरु भन्छन्–बैंक घाटामा जानै नहुने विजनेश हो र ? म के भन्छु भने बैंक घाटामा जानै हुँदैन । बैंक घाटामा गयो भने विश्वास गुम्छ, बैंक संकटमा पर्छ । बैंक संकटमा पर्नु भनेको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु हो । नाफा वृद्धि स्वभाविक छ । दुई वर्षमा ४ पुँजी (लगानी) वृद्धि भएको छ । तर नाफा ४ गुणा वृद्धि हुनेवाला छैन । गरिमा विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? साढे १३ अर्ब निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानी छ । ४३ वटा शाखा छन् । यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४ वटा नयाँ शाखा विस्तार गर्दैछौं । २ लाख ७ हजार ग्राहक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३० करोड रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्छाै र पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनेछौं । गरिमा विकास बैंक अरुसँग मर्ज हुन्छ कि हुँदैन ? मर्ज राष्ट्र बैंकको नीति हो, राष्ट्रिय नीति हो । सरकारको नीतिलाई हामी सहयोग नै गर्छौं । संस्था राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुश गर्छन् भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी अरुसँग मर्जमा जाने भन्दा पनि मर्ज हुन चाहने अरु जिल्ला स्तरको वा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्ज गरेर संस्थालाई बलियो बनाउँदै जाने हाम्रो नीति हो । हामी पुँजी २ अर्ब ५० करोड भयो भनेर चुप लागेर बस्दैनौ । हामी देशभर नेटवर्क भएको बैंकको रुपमा स्थापित हुन चाहान्छौं । नयाँ शाखा खोल्नु भन्दा हामी नपुगेको क्षेत्रमा रहेको विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी हामी एक्वाएर गर्दै अगाडि जाने सम्भावना छ ।
औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको तयारी
काठमाडौं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहित आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको मौजुदा केन्द्रिकृत संरचनालाई प्रान्तीय संरचनाअनुरुप बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) तुरुन्त गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगार कार्यालय क्रमशः सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री मन्सुरको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी बैठकले मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायबाट हुने कार्य सञ्चालनलाई विद्यमान ऐन, नियमको परिधिभित्र पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले शीघ्रताका साथ गर्ने तथा सेवाग्राही मैत्री वातावरणलाई अझ बढावा दिने निर्णय गरेको छ । श्रमिक कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मौजुदा कानुन समयसापेक्ष हुनेगरी परिमार्जन गर्ने कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने तथा वैदेशिक रोजगारबाट स्वेदश फर्कने कामदारको अभिलेख राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको ३८औं शाखा अर्घाखाँचीमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३८आंै शाखा सन्धिखर्क–१, अर्घाखाँचीमा स्थापित गरेको छ । नवनिर्मित शाखाको समुद्घाटन गर्दै अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज पोखरेलले बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । सोही स्थानमा एटीएम सेवाको उद्घाटन गर्दै बैंकका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले उक्त शाखाबाट सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिने बताए । उद्घाटन समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंकको शाखा कार्यालय विस्तारले ग्रामीणमुखी र आधुनिक एवं स्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउँदै गुणात्मक बृद्धि तथा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने बताए । बैंकका उप–महाप्रवन्धक ध्रुवकुमार पौडेलले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममास्थानीय विकास अधिकारी प्रदिप पौडेल, उद्योग बाणिज्य संघ अर्घाखाँचीका महासचिव नेत्र प्रसाद भुषाल लगायत स्थानीय उद्योगी व्यापारीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । जनता बैंक नेपालसँग एक्विजिशन हुने अन्तिम चरणमा रहेको सिद्वार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको एक्विजिशन पश्चात नेपाल भर ११२ शाखाहरुबाट बैकिङ्ग सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कुराको पनि त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
उपत्यकाको सडक विस्तारमा जनप्रतिनिधिको सहयोग मागिँदै, १५० किलोमिटर सडकमा डोजर चलाउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारमा व्यापक अवरोधको सामना गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरुसँग सहयोग माग्न लागेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सडक विस्तारमा सघाउन आग्रह गर्न लागेको हो । ‘सोमबार तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधीसँग सडक विस्तार बारे व्यापक छलफल गर्दैछौं, सडक विस्तारमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध चिर्न सहज हुने अपेक्षा छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । उनले सडक विस्तारमा स्थानीय जनतादेखि अदालतसम्मको असहयोग रहेको बताउँदै जन प्रतिनिधीले आधुनिक, सुबिधा सम्पन्न र व्यवस्थित शहर निर्माणको अभियानमा सघाउने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । ‘उपत्यकाको अव्यवस्थित सडक र भौतिक पुर्वाधारलाई व्यवयस्थित बनाउने हाम्रो अभियानमा जन प्रतिनिधीले सघाउने आसा छ, उहाँहरुले शहर बनाउनै आउनु भएको हो र हामीले पनि त्यहि काम नै गर्दै आएका छौं’, तिवारीले भने । त्रिपुरेश्वर देखि कलंकी हुँदै नाग ढुंगा सडकमा सर्वाेच्च अदालतले काम रोकि दिएको छ । त्यस्तै, पुर्व मन्त्री तथा सांसदहरुले समेत सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद नरहरी आचार्य र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ र ९ का सांसद नविन्द्र राज जोशी तथा ध्यानगोविन्द रञ्जितले सडक विस्तारका विरुद्ध जुलुस नै निकालेको पनि उनले बताए । १५० किलो मिटर डोजर चलाउन अझै बाँकी विकास आयुक्त तिवारीले काठमाडौं उपत्यकामा अझै १५० किलोमिटर सडकमा डोजर चलाउन बाँकी नै रहेको पनि जानकारी दिए । ‘१५० किलोमिटर सडक विस्तार गर्न बाँकी छ, हामीले तालिका नै बनाएर धमाधम भत्काउन लागेका छौं’, तिवारीले भने ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने
काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ रु पाँचभन्दा कम नभएकाले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । “सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानिएकाले तत्काल भाडा घट्न सक्दैन, अन्य सूचकको मूल्य अहिले घटेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि रु एक दशमलव ५० मात्र घटेको हो”, उने भने । नेपाल आयल निगमलले गत शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको थियो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर रु एक दशमलव ५० घटाइएको थियो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय बनाइएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु १०१ दशमलव ५० थियो । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि रु एक दशमलव ५० पैसाले घटेर रु ७६ कायम भएको छ । यसअघि पनि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन । पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला घटाएको भाडासमेत कार्यान्वयनमा नआएको उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेलले बताए। “सरकारले गरेको भाडा समायोजनअनुसार चार किमीसम्म रु १३ भाडा हुनुपर्छ, तर उपत्यकामै यो भाडादर कायम हुन सकेको छैन, बढी भाडा लिनेलाई नियमन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले समेत यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन, २०७२ माघपछि पनि धेरैपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको छ, तर सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेन”, उनले भने । सरकारले २०७२ साल माघमा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीतर्फ दुई दशमलव ५३, सार्वजनिक मालवाहक सवारीसाधन तराइमा तीन दशमलव ७६ र पहाडमा तीन दशमलव २८ प्रतिशत भाडा घटाएको थियो । यसैगरी, मिटर जडित ट्याक्सी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटकीय सवारीसाधनको भाडा एक दशमलव ६५ प्रतिशतले घटाएको थियो । वैज्ञानिक भाडा पद्धति भनेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा तत्काल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र घट्दा वर्षौँसम्म पनि नघट्ने प्रणाली भन्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ता अधिकारवादीको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातको विकृतिविरुद्ध लागिपर्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा सरकारी संयन्त्र यातायात व्यवसायीबाट प्रभावित भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ भएअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन हुन नसकेको बताए । रासस
एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ पोख्रेलको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोख्रेलको कार्यकाल थपिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असार १ गते बसेको बैठकले पाख्रेलको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । पोखरेललाई चार बर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले अब फेरी चार बर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
महाबिर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई मुठ्ठीदानबाट जुट्यो चार करोड सहयोग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ‘मुट्ठीदान अभियान’अन्तर्गत अहिलेसम्म चार करोड सङ्कलन गरेको छ । केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले गत वर्ष साउनदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अभियान सुरु गरिएको थियो । स्वदेशभित्र वैज्ञानिक क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न चाहने विद्यार्थीलाई उनीहरुको प्रस्ताव तथा योजनाका आधारमा सक्दो सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए । केन्द्रले ५० करोड सङ्कलन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरी त्यसबाट प्रत्येक वर्ष आउने आउने प्रतिफलबाट अनुसन्धानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना राखेको छ । सो अभियान सफल बनाउन केन्द्रका अध्यक्ष पुनले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका पुरस्कारसमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ । ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरी सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउँदै आएको सो संस्थाले विभिन्न सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आविष्कार गरी समग्र राष्ट्रको विकास गर्न सकिने हुँदा सो केन्द्र स्थापना गर्न लािगएको बताए । रासस
बढ्यो मर्जर र एक्विजिशन, घट्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘मर्जर एन्ड एक्विजिशन’ अर्थात् एकापसमा गाभिँदा र प्राप्तिमा सामेली बढ्दै गएकाले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएको र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि मुुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २८ थियो भने ५५ वटा विकास बैंक, ३६ वटा वित्त कम्पनी र लघुवित्त कारोबार गर्ने ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था ५० वटा थिए । उक्त बैंकले १५ वटा सहकारी संस्था र २५ वटा गैरसरकारी संस्थालाई सीमित बैंङ्किङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा विशेष गरी वाणिज्य बैंकले उल्लेख्य मात्रामा कृषि, खानी, उत्पादन, निर्माण, धातु उत्पादन, यन्त्र र विद्युतीय उपकरण, यातायातका सामान उत्पादन तथा ‘फिटिङ’, थोक एवम् खुद्रा व्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बितेका आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनमा चालु आवमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीको कुल कर्जामा निस्क्रिय कर्जाको अनुपात घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मर्जर एन्ड एक्विजिसन नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएसँगै उक्त प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा घ वर्गका वित्तीय संस्थासहित एकसय ३४ वटा बैंक र वित्तीय संस्था मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये ९१ वटा संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेज भएको छ भने ४३ वटा कायम गरिएका छन् । रासस
