प्रधानमन्त्रीसँग अर्थशास्त्रीको प्रश्नः आफै अध्यक्ष भएको संस्थामा आफ्ना कुरा राख्न किन खुट्टा कमाउछन् नेपाली शासक ?
काठमाडौं, २१ भदौ । अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपाल सरकारले आफै अध्यक्ष भएको क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय संस्थाहरुमा पनि आफ्नो चासोको मुद्दा गम्भीर रुपमा राख्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघको २५ औं स्थापना दिबसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले आफै अध्यक्ष भएको संस्थामा आफ्नो चासोको मुद्दा किन राख्न नसकेको ? भनेर प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालसँग प्रश्न गरेका हुन् । ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सचिवालय काठमाडौंमा छ, सार्क अध्यक्ष्य नेपाल नै हो, विमस्टेकको अध्यक्ष पनि नेपाल नै हो, अतिकम विकसित देशहरुको संगठन (एलडिसी) को अध्यक्ष पनि नेपाल हो, यी मन्चहरुमा नेपालले आफ्ना मुद्दा किन राख्न सक्दैन ?’ प्रधानमन्त्री दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा संघका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा नेपालका चासोको विषय गम्भीर रुपमा उठाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । भारतसँग जलस्रोको विषयमा मात्रै कुरा हुने गरेकोले सो वाहेकका अन्य अनगिन्ती विषय भएको हुदाँ त्यतातिर पनि ध्यान दिन उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भन्ने वित्तीकै जलस्रोतको मात्रै कुरा आउछ, सार्क क्षेत्रभित्रको स्वतन्त्र ब्यापारका विषय छन्, यस्तै भारतले कडाइ गरेपछि नेपाली अदुवाले निकासीमा भोग्दै आएको समस्याका विषय छन्, यस्ता देखिदा साना जस्तो लाग्ने तर नेपालले गम्भीर समस्या भोग्दै आएका विषय उच्चस्तरको भ्रमणको मुद्दा बन्न सकेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी विषय पनि उठ्न जरुरी छ,’ प्याकुरेलले भने । नेपालले सार्क र विमस्टेक जस्ता मन्चहरुमा आफ्ना समस्या राख्न नसकेको पनि बताए ।
आर्थिक विकासको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २१ भदौं । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । गत बर्षको भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको कारण आर्थिक परिसुचक कमजोर भएको भन्दै उनले यसको सुधारको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । ‘राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिको लागि हामीले ठूलो उपलब्धी हासिल गरेका छौं, यो अधिकारलाई संस्थागत गर्नको लागि ‘वार फूटिङ्ग’ (युद्धस्तर) मा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेपाल आर्थिक संघ स्थापनाको रजत जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने । अहिलेको सरकार चुनौतिको विचमा गठन भएको पनि दाहालले बताए । ‘संविधान बने पनि कार्यान्वयनको चुनौति अझै छ, गत बर्षको भूकम्प र सीमा अवरोधको कारण आर्थिक परिसुचक कमजोर बनेका छन्, आर्थिक बृद्धि र समृद्धिको चुनौति हाम्रा सामु छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले गत बर्ष भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई सीमा अवरोध भने । संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा जेलिएको बताए । ‘कुनै बर्ष आर्थिक बृद्धि राम्रो देखिए पनि त्यसले रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्याएको देखिएन, गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसको संख्या घटेको देखिए पनि आर्थिक असमानता कम भएको देखिदैन, यो अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनागत समस्या हो,’ अध्यक्ष प्राडा प्याकुरेलले भने । अहिलेको अर्थतन्त्रले उच्च मूल्य बृद्धि (हाइपर इन्फ्लेसन) को सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको मुद्राले सिर्जना गर्ने भन्दा पनि बढी मूल्य बृद्धि भइरहेको छ, यस्तो हाइपर इन्फ्लेसनको समस्या समाधान गर्नु र अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान गर्नु अहिलेको चुनौति हो,’ अध्यक्ष प्राडा प्याकुरेलले भने । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करिब ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएपनि त्यस्तो बेरुजु समयमै फछ्र्योट हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको पनि उनको भनाइ छ । संघका पूर्वअध्यक्ष प्राडा मदन कुमार दाहालले आर्थिक नीति निर्माणमा संघले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘बजेट निर्माणको क्रममा आवश्यक सुझाव र राजस्व दरका विषयमा पनि परामर्श दिदै आएका छौं, देशले लिने आर्थिक नीति र दिसाको बारेमा पनि हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं, पूर्वअध्यक्ष प्राडा दाहालले भने । संघले विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै तीन जना अर्थशास्त्रीलाई सम्मान पनि गरेको छ । यसरी सम्मान गरिएका अर्थशास्त्रीहरुमा पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा मदनकुमार दाहाल र पूर्वमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । संघको प्राविधिक सत्रमा डा. गोविन्द नेपाल र डा. खिमलाल देबकोटाले अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्धः कार्यान्वयनका चुनौति र निकास विषयमा कार्यपत्र पेश गरेका छन् ।
डेढ करोडका गाडी ल्याउदै पोखरा जगदम्बा, बस क्रु भएका सवारी असोज १ गतेबाट संचालन
काठमाडौं २१, काठमाडौं । आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी साधान खरिद गरेर यात्रु सुविधा दिने तयारी पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले गरेको छ । एक वर्षदेखि दुईवटा सुविधासम्पन्न पर्यटक गाडी सञ्चालन गरिरहेको यो ट्राभल्सले आगामी असोज १ गतेबाट संचालन गर्ने गरी थप पाँचवटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी खरिद गर्ने भएको छ । हवाई जहाजमा भएका एयर होस्टेजजस्तै बसमा पनि बस क्रु हुने यस्तो सवारी नेपालकै नमूना सवारी हुन । आगामी असोज १ गतेबाट सञ्चालनको तयारी भइरहेको यस्ता पाँचैवटा गाडीमा भित्रै शौचालय हुनेछ । खाना, चिया तथा कफीका निम्ति टेवुलको सुविधाका साथमा आरामदायी सिट, एयर कण्डिसन, गाडीको सिटमा बस्दा सोफामै बसेको महसुश हुने सहितका सुविधा रहेको पोखरा जगदम्बाले जानकारी दिएको छ । हाल २१ सिट क्षमताको सवारी सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले २८ सिट क्षमताको नयाँ गाडी ल्याउने भएको छ । सिट क्षमता बढेकाले सेवा र सुविधा थप भए पनि यात्रुले तिर्ने टिकेट भने ५ सय घटाएर १५ सय रुपैयाँ बनाउने पोखरा जगदम्बा ट्राभल्स तथा मोडर्न इरा टुर्स एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जहाजकै सुविधामा पर्यटकीय सवारी भित्रिएको छ । गत वर्ष आएकको सवारीको विश्वसनिय सेवालाई विस्तार गर्दै अझै राम्रो सवारी ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । पाँचवटा थप गरेर दुईवटा काठमाडौं(पोखरा, दुईवटा विराटनगर—काठमाडौं र एउटा आवश्यकताअनुसारको गन्तव्यमा सञ्चालन गर्ने गरी रुट तय भएको पनि अधिकारीले बताए । आधुनिक सुविधाका यी गाडी एउटैको करिब डेढ करोड रुपैयाँ पर्छ । यस्तो खर्च गरेर एकैपटक पाँचवटा सवारी आउने पक्का भएको पनि उनको भनाइ छ । कम्पनीले विगत आठ वर्षदेखि पोखरा(दिल्लीसम्म नियमित सेवा दिइरहेको छ । यो सवारीले हाल २ हजार रुपैया प्रतियात्रु शुल्क लिँदै आएकोमा अब भने नयाँ गाडिबाट १५ सय रुपैयाँमा नै सेवा दिने बताएको छ । पछिल्लो समय यात्रु सेवामा आधुनिक सुविधा प्रदान गर्दै अरू ट्राभल व्यवसायीले पनि एसीसहित भित्रै ट्वाइलेट भएको गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको पर्यटक बस व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने कम्पनी हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि संघको भनाइ छ । ग्राण्ड टुर गराउँदै गोचाली ट्राभल अघिल्लो वर्षको भूकम्पपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बजार कम भएकाले स्थलमार्गबाटै चिनियाँ ल्याएर प्रवर्धनको अभियानका निम्ति गोचाली ट्राभल एण्ड टुर्सले ग्राण्ड टुर आयोजना गर्ने भएको छ । यो ट्राभलले आगामी सेप्टेम्बर १३ मा चीनको केरुङबाट रसुवा हुँदै ३५ देखि ६० वटा गाडीमार्फत कम्तीमा १ सय ५० जना पर्यटक ल्याउने भएको छ । आफैं सवारी हाँकेर आउने यो चिनियाँ टोली सीधै बन्दीपुर र पोखरा घुमेर काठमाडौं आउने र सेप्टेम्बर २१ मा फर्कने गरी योजना बनेको गोचालीका प्रबन्ध निर्देशक भागीरथ सापकोटाले बताए ।
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले पहिलो पटक सेयर धनीकै एकाउण्टमा नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २१ भदौ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्ने पहिलो कम्पनी बन्ने भएको छ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डद्धारा प्रवद्र्धित सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टड स्किमले सबै भन्दा पहिले लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ७ गते लगानी कर्ताको नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नगद लाभांशका लागि बैंक खाता उपलब्ध गराउन लगानी कर्तालाई आग्रह गरेको हो । फण्डले असोज ४ गते भित्र बैंक खाता उपलब्ध गराईसक्न लगानी कर्तालाई अनुरोध गरेको छ । फण्डले सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ का लगानी कर्तालाई ३० प्रतिशत र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमका लगानी कर्तालाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछ । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सुखद कुरा भएको बताए । उनले नगद लाभांश लिनका लागि लगानी कर्ताले व्यहोर्नु पर्ने झण्झटको अन्त्य भएको समेत बताए । सेयर बजार विश्लेषक भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै उपलब्ध गराउन नियामक निकाय र कम्पनीहरुले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भट्टराईले डिम्याट खातासँगै लगानी कर्ताले बैंक खाता समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने पनि बताए ।
वायुसेवा निगमको १८ जहाज पुर्याउने लक्ष्य, हरेक वर्ष जहाज थप गर्ने योजना
काठमाडौं २१, भदौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले १८ वटा जहाज पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हरेक वर्ष जहाज थप गर्दै १८ वटा बनाउने योजना रहेको बताए । वायुसेवाले २/४ गर्दै १८ वटा विमान पुर्याउने लक्ष्यलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि मन्त्री शाहीले बताएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित समारोहमा उहाँले विमान थप गर्ने क्रमसँगै आवश्यक जनशक्ति पाइलट, इन्जिनियरको व्यवस्था पनि समानान्तर रुपमा गर्दै जानुपर्ने पनि बताए । मन्त्री शाहीले लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यका संभावना र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राखी महत्वाकाँक्षा सहित बढ्नु पर्दछ भन्नु हँुदै क्रमिकरुपमा विमान थप्दै जाने आधार आफूले तयार गर्ने र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले एकै पल्ट १८ वटा विमान सेवामा समावेश गर्ने नभई प्रत्येक वर्ष थप गर्दै जाँदा केही वर्षपछि यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने जानकारी दिए । निगमका गन्तव्य पर्याप्त भए पनि ती सबै गन्तव्यमा पुग्ने विमानको कमीलाई पुरा गर्ने प्राथमिकता साथ नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीगर्ने विकल्पमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले निगम नयाँ र जटिल मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै निगमले वाइडबडी विमान चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नयाँ फड्को मार्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गर्दै राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउने
काठमाडौं २१, भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गरेर नेपाल ल्याउने भएको छ । बैंकले डलर अभाव हटाउन कार्गो गरेर डलर ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने जानकारी दिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दसैंसम्म डलर ल्याउने तयारी गरिहेकामा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै आफैं डलर ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । निजी बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष डलर ल्याउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बजारमा देखिएको डलर अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले पहल थालेको छ । यसका लागि एक सातादेखि गृहकार्य भइरहेको छ । निजी बैंकहरूले डलर ल्याए त्यसले बजारमा अर्को समस्या निम्तन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंक आफैंले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउने प्रक्रिया थालेको हो । डलरको खोजीमा भौतारिँदा पनि उपभोक्ता रितै हात फर्किंनु परेपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ’, राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘ती बैंकलाई डलर ल्याउ भनिरहेका छौं ।’ डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको हो । बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने, ‘डलर ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा यातायात, बिमा तथा सप्लायर्सलगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकबाट सहमति पाएपछि यसलाई अघि बढाउने बैंकको तयारी छ । ‘देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले डलर ल्याउन सक्छन्,’ ढुंगानाले भने ‘राष्ट्र बैंकले यति उति भनेर तोक्दैन ।’ बैंकले डलर ल्याउने क्रममा कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने जुन देशबाट डलर ल्याउन खोजिएको हो त्यो बैंकसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक एकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपालको भन्सार कार्यालयलाई पनि डलर ल्याउने क्रममा कुनै व्यवधान नपुर्याउन राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नेछ । बजारमा डलर अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकहरूले सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर डरल ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘निजी बैंकले डलर ल्याएपछि डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, यसले अझ जोखिम निम्त्याउने भएको र एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्को बैंकमा साट्दा अर्को दर हुने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याएर समस्याको समाधान गर्न खोजेको हो । राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाइसकेको छ । डलर ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सातादिनमै डलर नेपाल आइपुग्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक भएकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको हो । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । पर्यटक नआउँदा तथा आएका पर्यटकबाट कार्डको प्रयोग हुँदा बजारमा नगद डलरको अभाव भएको हो । पर्यटकले होटेल एवम् ट्राभल्स फेयर अनलाइन पद्धतिबाट बुकिङ गर्दा बजारमा डलरनै कम आएको छ । ‘बजारमा डलर पाइएन भनेर उपभोक्ताले भौतारिनु पर्दैन निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अब उपभोक्ताले पुरानो पद्धति छाडेर आधुनिक कार्ड प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न बैंकहरूले आम उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा डलरको अभाव भए पनि राष्ट्र बैकसँग भने १० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिती छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट ।
खाडी मुलुकमा सुरक्षा गार्ड पठाउन रोक, एक महिनामा अनुसन्धान प्रतिवेदन
काठमाडौं २१, भदौ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया र खाडी मुलुकलगायतमा सुरक्षा गार्डका रुपमा जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयालाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले म्यानपावर एजेन्सीले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति प्रभु शाहले सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारलाई बढी ठगी गरेको गुनासो आएकोले तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति नदिन मन्त्रालयलाई निर्दैशन दिएको बताए । सुरक्षा गार्डको सम्वन्धमा सत्यथ्य बुझनको लागि एक समिति गठन गरिएको छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सुरक्षा गार्डमा श्रम स्वीकृति बन्द रहेने समिति सभापपति साहले बताए ।
भूकम्पपीडितलाई दिने थप एकलाखको स्रोत खुलेन, ८० अर्ब आवश्यक
काठमाडौं २१, भदौ । भूकम्पपीडितलाई एका लाख दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डको घोषणाको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव सोमलाल सुवेदीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले थप एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणाले ८० अर्ब आवश्यक पर्ने र यसका लागि उपयुक्त स्रोत आवश्यक भएको उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञ देखिएका छन्। संसदीय विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेक छन्। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन्। ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं। यो कस्तो आदेश हो रु ’ सुवेदीले प्रश्न उठाए। जबाफमा सभापति अधिकारीले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो।’ त्यसपछि मुख्यसचिव सुवेदी विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाले। ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ। अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ। अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन तर त्यसलाई एक्सप्लोर त गर्नुप¥यो नि’, सुवेदीले भने। सभापति अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक पैसा अभाव देखाएको छ। त्यो अभाव पूर्ति नगरेमा यो काम हुन सक्दैन। समग्र विषयमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण र चासो हो। संसदीय समितिको चासो धेरै महत्वपूर्ण छ।’ समिति बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण आफूहरूले अगाडि सारेका सम्पदा पुनर्निर्माण र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गरेका थिए। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आफूलाई रुलिङ नगर्न आग्रह गरे। ‘८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै व्यवस्थापन गर्न बजेटको सिलिङलाई तोड्नुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन छैन। त्यसका लागि कतैको बजेट खोसिने हो। जहाँको बजेट खोसिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो निकायले समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, अर्थसचिव सुवेदीले भने। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको वास्तविक रकम करिब तीन सय ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै देखिएको र पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले आठ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको परिपे्रक्ष्यमा प्रतिबद्धताअनुसारका रकम प्राप्त हुँदासमेत करिब चार सय ८८ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताबमोजिम थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा करिब ८० अर्ब आवश्यक पर्ने भई कुल न्यूनता कबिर पाँच सय ६८ अर्ब हुन जान्छ। हाम्रो वास्तविकता यही हो’, समितिका सभापति अधिकारीले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘अतः एकातर्फ प्राप्त रकम द्रुतगतिमा खर्च गरेर अर्कोतर्फ आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्न विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’ पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थले अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणलाई ७४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमा ७२ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै प्राधिकरणले खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ८३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिइसकेको छ। भूकम्पपछिका अघिल्ला दुई सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान तीन चरणमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। ‘एक लाख रुपैयाँ थप्ने तयारी भएको छ। केही दिनभित्र एक लाख थप्ने निर्णय गरिन्छ। अनुदान रकमलाई तीन लाख पुर्याइन्छ। निर्माण सामग्री र अन्य सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख पुर्याउँदा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए।अन्नपूर्णपोष्टबाट ।
