एक अर्बको नबिल इक्विटी फण्ड, एक हजारदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने
काठमाडौं, २४ भदौ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले एक अर्ब रुपैंयाँको नबिल इक्विटी फण्ड ल्याएको छ । सात बर्षे अवधीको इक्विटी फण्डमा न्युनतम एक हजारदेखि १० करोड रुपैंयाँसम्म लगानी गर्न सकिने छ । बीज पुँजीका रुपमा नबिल बैंक र नबिल इन्भेष्टमेन्टको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । ७ बर्षे अवधीका लागि ल्याइएको फण्डको आवेदन बन्दमुखी हुनेछ भने असोज २ गतेबाट निष्काशन आरम्भ हुँदैछ । चाँडोमा असोज ६ गतेभित्रै निष्काशन बन्द गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । लगानी कर्ताले नबिल बैंकको शाखा कार्यालयहरु तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको सुपरिवेक्षकमा पुर्व महान्याधिवक्ता प्राध्यापक पवन कुमार ओझा, शिक्षा विद डा. विजय कुमार केसी, सिए पुष्पलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक सुरबिर पौड्याल र बिनोद बाबु काफ्लेलाई राखिएको छ। हाल कम्पनीले नबिल ब्यालेन्स फण्ड १ सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा फण्डको प्रति इकाइ मुल्य २५ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ । नबिल ब्यालेन्स फण्डका लगानी कर्ताले पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतका दरले लाभांश प्राप्त गरिरहेका छन् ।
खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावली बन्दै, सम्मिश्रण, उपभोगको तरिका र उपभोग अवधि लेबलमै खुलाउनु पर्ने
काठमाडौँ, २४ भदौ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी तथा सरोकारवालासँग छलफल एवम् रायसुझाव सङ्कलन गरी उक्त मस्यौदालाई परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिन विभागले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विभागले खाद्यपदार्थ प्याकेजिङ तथा लेबलिङ नियमावली, २०७३ मा व्यापक बहस र छलफलसमेत सञ्चालन गरेको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा १३ अनुसार विभागले उक्त नियममा खाद्यपदार्थ सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्दा प्याकेजिङमा प्रयोग गरिने धातु, प्लास्टिक, काँच, कागज वा अन्य उपयुक्त सामग्रीबाट निर्मित भाँडा, बटृा, झोला वा पोकालाई ‘कन्टेनर’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । लेबल, लेबलिङ, ब्याच सङ्ख्या, सम्मिश्रण, समूहीकृत नाम, दाबी, उपभोक्ता, उपभोग अवधि, अन्तिम उपभोग्य मिति, उत्पादन मिति, प्याकेजिङ मिति, साकाहारी वा मांसाहारी, तयारी प्याकेजको पदार्थ, सिफारिसजस्ता विषयमा नियमावलीमा केन्द्रित छ । उक्त नियमावलीअनुसार कुनै खाद्यपदार्थ उत्पादकले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने लेबलको स्वीकृति विभागबाट गराउनुपर्ने छ भने खाद्यपदार्थमा लेबल अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यपदार्थको नाम, त्यसमा प्रयोग भएका सम्मिश्रण र योगशील, तौल एवम् आयतन, उत्पादकको नाम, ठेगाना स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । लेबलमा चेतावनीमूलक सन्देश र सङ्केत दिनुपर्नेछ भने दूध वा दुग्धपदार्थको प्याकेजिङ, फलफूल तथा तरकारीका उत्पादनको प्याकेजिङ, मासुजन्य पदार्थको प्याकेजिङ, प्रशोधित खानेपानी प्याकेजिङ, खाद्य तेलको प्याकेजिङ, थोक बिक्री प्याकेज र बहुप्याकेजबारे पनि उत्पादकले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उत्पादकले कृत्रिम गुलियो पदार्थको मात्रा, क्याफिनको मात्रा, फलको रस वा अंशको आधार, चिनी नराखिएको वा प्रयोग भएको लगायत विषयमा पनि तोकिएको मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर खुलाउनुपर्नेछ । रासस
धुलिखेल मालपोत कार्यालयमा मंगलवार रातभर शंकास्पद कार्य, ५७ थान लिखत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर विभागलाई बुझायो
बनेपा, २४ भदौ । धुलिखेलस्थित जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कागजात बिहीबार प्रहरीले भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विभागका निर्देशक गणेश आचार्यको नेतृत्वमा धुलिखेल आएको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको ५७ थान लिखत र सात थान लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो । मालपोत कार्यालय, धुलिखेलमा मङ्गलबार राति अबेरसम्म शङ्कास्पद काम भएको भन्ने स्थानीयवासीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले ती कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘भित्री कुरा के भएको थियो जानकारी भएको छैन, त्यसैले हामीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ’, भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले भने । उनले तथ्यमा पुग्न केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै सो बिषयमा छानबिन भइरहेको बताए । रासस
मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रिया चलेकै बेलामा पनि सेयर कारोवार हुन सक्ने
काठमाडौं, २४ भदौ । मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो कार्य सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोवार गर्नु अगाबै पनि सेयर कारोबार खुल्ला हुन सक्ने भएको छ । यसअघि मर्जर वा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भएर एकिकृत कारोवार गरेपछि मात्रै त्यस्ता संस्थाको सेयर कारोवार खुल्ला गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया चलेकै बेलामा पनि सेयर कारोवार हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको हो । मर्जर तथा एक्विजिसन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार मर्जर वा एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिए पछि सेयर कारोवार खुल्ला गर्न सकिने भएको हो । सेयर कारोवार खुल्ला गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने छ । तर मर्जर वा एक्विजिसनको लागि अन्तिम स्वीकृति नदिइ सकिएको अवस्थामा पनि यस्तो कारोवार हुनेछ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिए पछि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने र त्यसपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्रै सेयर कारोवार गर्न पाउने ब्यवस्था यसअघि थियो । ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भए पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबारलाई आवश्यक प्रक्रियाबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यद्यपि सम्बन्धित संस्थाहरु सहमत भएको अवस्थामा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को अन्तिम स्वीकृतिको निवेदन पेश गरे पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबार फुकुवा गर्न सकिनेछ,’ संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाले सेयरधनीलाई राहत मिल्नेछ । मर्जर एक्विजिसन प्रक्रिया लामो हुने र सो समयमा सेयर कारोवार रोक्का हुदा सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको सहज भोग चलन गर्न पाउन सकेका थिएनन् ।
निगमको आन्तरिक उडान ३३ करोड घाटामा, घाटाको कारण चिनियाँ जहाज
काठमाडौं २४, भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक करिब ३३ करोड घाटा भएको छ । निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एक वर्षमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ आन्तरिक उडानमा घाटा व्यवहोरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आन्तरिक उडानका जहाज उडाएर निगमले १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । त्यसको एक वर्षमा नै निगमको आन्तरिक उडान घाटा १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर यस्तो घाटा ३२ करोड ९० लाख पुगेकोछ । निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको एक तथ्यांकमा हरेक वर्ष आन्तरिक उडान घाटामा रहेको उल्लेख छ । गत वर्षमा मात्रै निगमले व्यहोरेको यो घाटा चिनियाँ जहाज आउनु र आन्तरिक उडानमा सरकारी प्राथमकिता नहुनु भएको उल्लेख गरेको छ । वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विहिबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्षिक सममिक्षा कार्यक्रमा पनि निगमको आन्तरिक उडानमा वार्षिक घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार एकै वर्ष करिब ३३ करोड रुपैयाँ घाटामा जाँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएको नाफाबाट पूर्ति भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएकोले आन्तरिक उडानमा त्यसैलाई खर्च गरिरहेका छौ । सरकारको नीति नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नाफा कमाएर आन्तरिक उडानमा खर्च गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार निगमले आन्तरिकमा घाटा भएपनि सेवामूलक उडान गरिरहेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुईवटा एयरवस नामक न्यरोबडी जहाज थप गरेर उडान गर्न थालेपछि निगमको छविमा सुधार हुँदै गएको नाफा कमाउन थालेको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भने ५४ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा आन्तरिक उडानको घाटा पूर्तिमा प्रयोग गरेर पनि निगमले समग्रमा वार्षिक सवा २५ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको उल्लेख छ । तर, आन्तरिकमा गर्नुपर्ने खर्चका कारण निगमको उडान नाफा खर्च कटाएर २१ करोड मात्रै देखिएको छ । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको उडान संख्या एक वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशतले बढेकोले नाफा भएको हो । निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा पनि दैनिक आठ हजार यात्रुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । निगमले आव २०७१/७२ मा सात अर्ब नौं करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसले आव २०७२/७३ मा अन्तर्र्रािष्ट्रय उडामार्फत यस्तो आम्दानी १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक उडान प्राथमिकतामा परेन निगमको आन्तरिक उडान सरकारी प्राथमितकता नपर्नुले पनि हरेक वर्ष घाटा बढ्दै गएको उल्लेख छ । सरकारले निगमलाई दुईवटा चिनियाँ जहाज अनुदानमा दिएको छ । यो जहाज नेपाल भित्रिएको दुई वर्षसम्म पनि उडान समय भन्दा थन्किएर बस्ने समय धेरै छ । एउटा चिनियाँ जहाज वर्षमा मुस्किलले ४ महिना उड्ने गरेको छ भने अर्को करिब एक वर्षदेखि थन्किएको निगम स्रोतकै भनाइ छ । निगमको ५६ सिट क्षमताको चिनियाँ जहाज एमए ६० तोकिएको समयभन्दा निकै थोरै समय उड्ने गरेको छ भने १८ सिट क्षमताको वाई १२ भने झण्डै एक वर्षदेखि विमानस्थलमै थन्किरहेको छ । यो जहाज कहिले पाइलटको कारण, कहिले जहामा प्राविधिक समस्याले त कहिले सरकारी असहयोग तथा चिनियाँ पक्षको असहयोगले थन्कने गरेको छ । निगमका अनुसार आन्तरिक उडान घाटामा जाने गरेको भएपनि चिनियाँ जहाज आएपछि भने अधिक घाटा चुलिएको उल्लेख छ । निगमले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका उडानलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडनामा राम्रो छवि बनाउन सके आन्तरिक उडान पनि विस्तारै सुध्रन सक्ने मान्यतामा निगम छ । तर, निगमले नै हरेक वर्ष घाटामा गइरहेको आन्तरिक उडानको तथ्यांकलाई भने नसमेट्नुले यसको आन्तरिकमा प्राथमिकता नै नभएको देखाउने गरेको छ । सरकारले निगमको आन्तरिक उडानमा जहाज थप नगर्नु र भएका ट्वीनअटर जहाजको संख्या पनि घट्दै जानु तथा त्यसलाई सञ्चालन गर्न लाग्ने शुल्क नै अधिक हुनुले निगम घाटामा गएको निगमकै उच्च पदाधिकारीको दाबी छ । निगमसँग जहाज कम हुनु र भाडा पनि सस्तो राखिनुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट फाइदा कमाएर आन्तरिक उडानको घाटा पूर्ति गर्नुपरेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका जहाजले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवामूलक उडानको सुविधा गर्नुपर्ने भएकै कारण २०४७÷०४८ देखिनै आन्तरिक उडान घाटामा जान थालेको निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आन्तरिक उडामा एकैपटक एक दर्जन जहाज उड्दा निगमको लागत कम थियो । लागत बढ्दै जानु, भाडादर समयसापेक्ष वृद्धि गराउन नसक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट कमाएर आन्तरिक उडानमा पूर्ति गरिँदै आउनुले पनि समग्रमा निगममा घाटा नदेखिएको हो ।
ऊर्जामन्त्रीले रोके विद्युत् खरिद सम्झौता, पैसामा वार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप
काठमाडौ २४, भदौ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली अहिल्यै खपत हुन्छ तर प्राधिकरणले पीपीए (निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता) रोकेर बसेको छ, पीपीए नै रोकेपछि कसरी हुन्छ जलविद्युत् विकास ? मन्त्रीले पैसामा वार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । हरेक मन्त्रीको कमाउने माध्यम नै पीपीए सम्झौताहुँदा व्यवसायीसँग लिने रकम नै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक चार सातादेखि रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । उनी आफैं प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि र आफूले भनेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मात्र बैठक सुरु गर्ने जानकारी आफू निकटलाई दिएका छन् । मन्त्रीको यो रणनीतिको सिकार प्राधिकरण बनेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नियमित काम ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’ वर्षौ लगाएर पीपीएको प्रक्रियामा पुगेका नौवटा आयोजनामध्ये कतिपयका लाइसेन्सका म्याद सकिन लागेका छन् भने कतिपयका कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) पूरा हुन लागेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने पीपीएसम्बन्धी निर्णयमा अधिकांश ऊर्जामन्त्रीको विशेष चाख रहँदै आएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै ऊर्जा सचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः मन्त्री नै अध्यक्ष बस्ने परम्परा बस्यो । ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बर्खास्त गरेपछि ऊर्जाको पनि जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई बर्खास्त गर्ने र प्राधिकरण अध्यक्ष ऊर्जासचिव हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गौतमका ती प्रस्तावमध्ये ऊर्जासचिव अध्यक्ष हुनेमात्र पारित भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक हटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । उर्जामन्त्रीले सञ्चालक समिति बैठक रोकेर नौवटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार बैठक राख्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट नआएका कारण हुन नसकेको हो । हरेक साता बस्दै आएको बैठक चार सातादेखि ठप्प हुँदा प्राधिकरणका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको काफ्लेले स्वीकार गरे । उनले सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुपर्ने ४० वटा एजेन्डा रोकिएको बताए । त्यसमा दुई साताअघि सचिवालयमा आएको प्राधिकरणको वार्षिक बजेटसमेत छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
ट्याक्सी मिटरमा मात्रै गुड्नुपर्ने, बढी भाडा लिए ट्राफिक कारवाही
काठमाडौं २४, भदौ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चक्रपथभित्र र चक्रपथबाहिर २ किमीसम्म चल्ने ट्याक्सीले अनिवार्य मिटरमा यात्रु बोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू लगाएको छ। अब ट्याक्सीचालकले चक्रपथभित्र र त्यसको २ किमी बाहिर मिटर अनुसारको भाडा मात्र यात्रुसँग लिन पाउने खबर शुक्रबारको नागरिकमा छापिएको छ। प्रहरीले गत शनिबारदेखि यो नियम लागू गरेको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले मिटरमा उठेको भाडामात्र ट्याक्सीले लिन पाउने बताए। उनले मनपरी चर्को भाडा असुलेको गुनासो आएपछि यसतो नियम लगाएको बताए। उनले भने,‘ अब यात्रुलाई ट्याक्सी चालकले ठग्न पाउने छैनन्। रिङरोड भित्र गुड्ने सबै ट्याक्सीको प्रहरीले अनुगमन र निगरानी गर्छ।’
यस्ता छन् दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम, राजासँगैटक्कर लिने क्षमता बीपीमा
काठमाडौं २४, भदौ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि ३ देखि १२ असोजसम्म न्युयोर्क भ्रमण तय गरेको छ । भारत भ्रमणबारे अर्को बैठकबाट निर्णय हुने भएको छ । भारत भ्रमणका अधिकांश कार्यक्रम भने तय भइसकेको छ । फाइल तस्बिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत २६ भदौमा नयाँदिल्ली जाने भएका छन् । भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा महत दिल्ली जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री महत दिल्लीमै सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री भ्रमण सकेर २ असोजमा स्वदेश फर्किएपछि सोही दिन महत दिल्लीबाटै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि न्यूयोर्क जाने भएका छन् । दिल्ली भ्रमणका कार्यक्रम औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका अधिकांश कार्यक्रम तय भएका छन् । ३० भदौको बिहान ११ बजे नेपाल एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली जानेछन् भने २ असोज दिउँसो १ बजेको उडानबाट स्वदेश फर्किने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्लीमा राष्ट्रपतिभवनमा बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३० भदौमा दिल्ली जानासाथ तीन कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा रहेका माओवादी केन्द्रका अगुवा कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसलगत्तै भारतका बुद्धिजीवी, सांसदलगायतसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुनेछ । साँझ नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता ३१ भदौमा हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिभवनमा भारतीय सेनाले गार्ड अफ अनर दिनेछ । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रपतिभवनमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेटवार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नेछन् भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका तर्फबाट मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दोहोर्याउनेछन् । हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा पत्रकार ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहेको छ । ‘यसका लागि कोसिस भइरहेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । सोही दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशसचिव एस जयशंकर, मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले भेटवार्ता गर्नेछन् । सोही दिन साँझ नेपाल र भारतबीच संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन हुनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी, जनता दल युनाइटेडका शीर्ष नेताले पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिमाचल प्रदेशस्थित कोलड्याम हाइड्रोपावरको बाँध निरीक्षण गर्न जाने कार्यक्रम छ । बिहान बाँध हेर्न गएर अपराह्न दिल्ली नै फर्किने र राजनीतिक भेटवार्ता पनि हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बेंग्लोर लैजाने भारतको प्रस्ताव थियो । तर, प्रचण्डको इच्छा नभएका कारण भारत सरकारले हिमाञ्चल लैजाने कार्यक्रम बनाएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत सहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २ असोजको बिहान राजनीतिक भेटवार्ता सकेर दिउँसो स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । फर्किएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जानेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । न्युयोर्क पुग्नासाथ प्रधानमन्त्रीले आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तय भएको उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। ऋषि अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बीपीमा थियो राजासँगै टक्कर लिने क्षमता’ वीपी कोइराला अब धेरै दिन बाँच्न सक्दैनन् भनेर डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई भनेपछि उपचारका लागि अमेरिका पठाउने निधो भयो। जेलमा रहेका बीपीलाई राजाले बोलाउन पठाएपछि राजा र बीपीबीच भेट भयो। बीपी राजासँग राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्थे। राजाले उपचार गरेर आऊ त्यसपछि अरू कुरा गरौँला भनेछन्। बीपीले राजनीतिक कुरा उठाएपछि राजा वीरेन्द्र जुरूक्क उठेर ‘मेरो कुरा नसुन्ने म यो देशको राजा हुँ’ भनेछन्। बीपी पनि जुरुक्क उठेर ‘म पनि यो देशको जनताको नेता हुँ’ भनेपछि बल्ल राजाले बीपीको कुरा सुन्न तयार भएछन्। यसरी बीपीमा राजासँग सिधै टक्कर लिने क्षमता थियो । नेपाली राजनीतिमा बीपी कोइराला र नेपाली साहित्य क्षेत्रमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबाट परिचित बीपीको शुक्रबार १०२ औँ जन्म जयन्ती, नेपाली काँग्रेस तथा नेपाली साहित्यकारहरूले देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमसाथ उनलाई सम्झँदैछन्। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लाग्दा आजीवन काराबास सजाय पाएर १० वर्षसम्म बन्दी जीवन बिताएका प्रजातन्त्र सेनानी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीपी राणा प्रधानमन्त्रीद्वय पद्मशमशेर र मोहनशमशेरका पालामा दुई पटक जेल परे। त्यसैगरी, २०१७ सालमा बीपी प्रधानमन्त्री नै हुँदा पुनः जेल परे, त्यसबेला उनले नौवटा माग राखेका थिए, उनको एउटा माग पत्रपत्रिका पढ्न पाउनुपर्ने रहेछ । म पनि जेलमा थिएँ, पछि थाहा भयो बीपीको कारण हामीले पनि ‘गोरखापत्र’ पढ्न पायौँ।’ विसं १९७१ साल भदौ २४ गते जन्मिएका बीपीको असाधारण अभिव्यक्ति कला, लेख्य क्षमता, भाषिक ज्ञान र समर्पणभाव अनि दुःखदायी जीवनी पढ्दा जोकोही पनि भावुक हुन्छन्। राणाशासन ढालेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका सर्वाधिक लोकप्रिय नेताहरूमा बीपीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। बीपी नेपाली कांग्रेसका एक मुख्य संस्थापक मात्र नभएर कांग्रेसको राजनीतिक सिद्धान्त र रणनीतिका प्रमुख प्रवक्ता र व्याख्याकार पनि थिए। २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत आर्जन गरी पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाको राजासँग टकरावकै कारण २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्र अपहरण भयो र उनीलगायत नेताहरू पनि जेल परे। आठ वर्ष निरन्तरको जेलजीवनपछि उनी भारत निर्वासित भए। राजनीतिमा मात्र होइन नेपाली साहित्यमा पनि बीपीको त्यत्तिकै ठूलो योगदान छ । साहित्यकार भुवन ढुङ्गाना भन्छन्, ‘बीपी कोइराला गतिशील नेता हुनुन्थ्यो, उहाँले राजनीति गर्नेलाई जत्तिकै साहित्यकारलाई पनि माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ स्रष्टा र द्रष्टा दुवै हुनुहुन्थ्यो । नेपाली साहित्य क्षेत्रमा बीपीको योगदानलाई नेपाली साहित्यकारहरूले कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् । जेलमा बसेर उहाँले नेपाली साहित्य भण्डारलाई समृद्ध बनाउनुभयो।’ ‘चन्द्रवदन’ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पहिलो नेपाली भाषाको कथा हो । ‘कथा कुसुम’, ‘दोषी चस्मा’ ‘श्वेत भैरवी’ कोइरालाका कथा सङ्ग्रहहरू हुन् । ‘नरेन्द्र दाइ’, ‘तीन घुम्ती’, ‘सुम्निमा’, ‘मोदिआइन’, ‘हिटलर र यहुदी’ तथा ‘बाबु आमा र छोरा’ कोइरालाका उपन्यास हुन् भने कथा र उपन्यासका साथै कविता, निबन्ध, आत्मवृत्तान्त प्रकाशित छन् । कोइरालाका केही निबन्ध र आत्मवृत्तान्त निधनपछि मात्रै प्रकाशित भएका हुन् । राष्ट्रपुकारका सम्पादक एवम् पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालका अनुसार, बीपी एकदमै विरोधी खेमाका पत्रकारलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्थे र आफ्ना भनाइ राख्थे। कल्पना, ज्वालाजस्ता पत्रिकामा उनका विचार आइरहन्थे । बीपी पत्रकारका लागि सुगम व्यक्तित्व थिए। देशभित्र मृत्युदण्डको माग गर्ने तत्कालीन पञ्चहरूको जोखिम स्वीकार गर्दै उनी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिई नेपाल फर्किए। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा जीवन समर्पित गरेका बीपी नेपालको राजनीतिमा समर्थन र विरोधको केन्द्रमा रहे। साथै उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिचित लोकप्रिय नेपाली राजनेता थिए। जीवनभर जनताका अधिकारका लागि लडेका कोइरालाले क्यान्सरसँग पनि लड्नुपर्यो र त्यही रोगबाट उनको २०३९ साउन ६ गते निधन भयो । संघीय निर्वाचनमा अदालतको चासो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएको छ । दुवै तहको निर्वाचन गर्दा उचित आदेश माग्दै दायर एक रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र मिति घोषणामा भइरहेका प्रगतिबारे सरकार र संसदसँग जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टरार्यको एकल इजलासले निर्वाचनासमबन्धी कानुन निर्माणमा भएका प्रयास र निर्वाचन तालिकाबारे भएको प्रगतिको लिखित जानकारी मागेको हो। कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको र संविधानले तोकेको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधि आइपुग्न लाग्दासमेत बेवास्ता भएको भन्दै दायर रिटमा इजलासले निवेदकले उठाएका विषयलाई केकसो भएको हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको हो। चैतभित्र स्थानीय चुनाव गर्न प्रमुख तीन दल सहमत प्रमुख तीन दल आगामी फागुन–चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र चैतभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् । तीन दलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा तीन दिनभित्र स्थानीय प्राविधिक समितिमार्फत प्रतिवेदन पठाउन आ–आफ्ना जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत गरेका छन् । ‘तीन दिनभित्र सहमति खोजेर प्रतिवेदन पठाउन सहयोग गर्न सबैले जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइनेछ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभागका प्रमुख किरण गुरुङले भने, ‘फागुन–चैतभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ एमालेले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सर्तमा सरकारको तयारीलाई सहयोग पु(याउने प्रतिबद्धता जनाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । समाचार स्रोत: शुक्रबारका दैनिक पत्रिका
