एक लाख ५७ हजार कमिसन लिने इन्जिनियरविरुद्ध आरोपपत्र दायर
काठमाडौं, २४ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चेक भुक्तानी दिने क्रममा कमिसन लिने इन्जिनियरविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर रामदुलारीशरण भगतले ठेक्कानुसार निर्माण भई चेक भुक्तानी गर्ने क्रममा दश प्रतिशत कमिसन मागेको आयोगको ठहर छ । अभियुक्त भगतले ठेक्का रकमको दश प्रतिशतले आउने रकम एक लाख ५७ हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीसँग माग गरिरहेको भन्ने उजुरी आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले उक्त रकम घुस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम जरिवाना माग दाबीका साथ शुक्रबारआरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
सेयर बजारमा ८ अर्ब ५२ करोडको कारोबार, परिसूचक बढेर १८२३ अंकमा
काठमाडौं, २४ भदौ । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । सो हप्ता ४१ हजार ८०५ कारोबारबाट ८ अर्ब ५२ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरका एक अर्ब १६ लाख ७९ हजार सात सय कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २३.३३ प्रतिशत बढि हो । यस साता सेयर बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६३ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३.२२ अंकले बढेर अन्तिम दिन १८२३.०५ अंकमा पुगेको छ । सातामा बीमा समूहको परिसूचक ८२ अंकले बढेको छ । जलविद्युत र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ६६ र २४ अंकले बढेका छन् । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ०.३९ अंकले बढेर ३९५.५७ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम ( ७६ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नेपाल बंगलादेश बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (१४ लाख ३४ हजार कित्ता) को आधारमा एनएमवि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड १ अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (६६८२ वटा) को आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. अग्रस्थानमा रहेको छ ।
फष्ट माईक्रोफाइनान्सले पुँजी ६८ करोड बनाउने, ३० प्रतिशत बोनस सेयर, सतप्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं, २४ भदौ । फष्ट माईक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले चुक्ता पूँजी २३ करोडबाट वृद्धि गरि ६८ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । भदौ २० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई दुई आर्थिक वर्षमा कुल ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने र १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार बैंकले पुँजी वृद्धि योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस जारी गर्ने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १५ प्रतिशत बोनश पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बोनस सेयर वितरण पछि बैंकले २ बराबर १ हकप्रद जारी गरी चालु वर्षमै बैंकको चुक्ता पूँजी ३९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा आफ्नो पूँजी वृद्धि योजना बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकले यहि भदौ मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वृद्धि पूँजी योजना बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट मुनाफाबाट १५ प्रतिशत वोनस शेयर वितरण गरि पुँजी ४५ करोड ६२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । त्यसैगरी बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्ममा २ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ६८ करोड ४३ लाख ९४ हजार पु¥याइने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले होलसेल बैंकिङ गर्ने माइक्रो फाइनान्सहरुको चुक्ता पुँजी २०७५ असार मसान्तसम्ममा कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्ने व्यवस्था गत असारमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा गरेको छ ।
सुबिसु क्यान कमटेकको शूभारम्भ, पहिलो दिन ३९ हजार १६७ जना अवलोकनकर्ता
काठमाडौं, २४ भदौ । बिहीबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा “सुबिसु क्यान कमटेक २०१६ इन एसोसिएसन विथ सामसुङ” को शुभारम्भ भएको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को आयोजनामा शुरु भएको प्रदर्शनीको माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्की (राम कार्की)ले समुद्धघाटन गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास ग्रामीण भेगसम्म विस्तार नभएसम्म क्यान महासंघले बोकेको इ–नेपालको परिकल्पना साकार नहुने बताए । सरकार प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने हो भने इ–नेपाल बनाउन गाह्रो नहुने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले भने– “यदि नेपाल सरकारको सोच र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउने हो भने आजको ५ वर्षमा हामी इ–नेपालका बनाउन सक्छौं ।” उनले नेपालले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि क्यान महासंघ हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । कमटेकमा शीर्ष प्रायोजक सुबिसुले क्लियर टिभि तथा ईन्टरनेट सेवामा विशेष आकर्षक योजना ल्याएको छ । यसै गरि एशोसिएट स्पोन्सर सामसुङले नेपालका लागि जे–सेरिजका फोनहरु सार्वजनिक गरेका छन् । कमटेकको डायमण्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकमले ५० रुपैयाँमा ५० कै ब्यालेन्स भएको जि. एस. एम. प्रिपेड सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तैगरी मेलामा सहभागी अन्य कम्पनीहरुले पनि विभिन्न आकर्षक अफरहरु सार्वजनिक गरेका छन् । कमटेकको गोल्ड स्पोन्सर– जेट टि ई स्मार्ट फोन, सिल्भर स्पोन्सरहरु– नेटिस र स्टार अफिस ईन्टरनेशनले पनि नयाँ उत्पादनहरु विशेष सहुलियतमा उपलब्ध गराएको छ । प्रदर्शनीमा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, इलेक्टिोनिक्स सेक्यूरिटी तथा सेफ्टी एण्ड सोलुसन्स, हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् लगायत गरी एक सय वटा स्टलहरु रहेका छन् । कमटेकको अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरुलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै सरकारी विद्यालयहरुबाट अग्रिमरुपमा लिखित अनुरोध सहितको नामावलीका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । कमटेक अवलोकनका लागि अनलाईन टिकटको व्यवस्था मिलाईएको छ भने सूचना प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिने उद्धेश्यले अनलाईन टिकट खरीदमा २० प्रतिशत छुटसमेत प्रदान गरीने छ । यस प्रदर्शनीको आकर्षणको रुपमा सुचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक सेक्यूरिटी तथा सेफटि एण्ड सोलुसनका अत्याधुनिक उपकरण तथा सेवा उपलब्ध छन जसका लागि छुट्टै प्याभिलिअनको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट अवलोकनकर्ता र सहभागि कम्पनीहरुले सहजता महशुस गर्ने छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौ । यसै गरि केहि सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धित स्टार्ट अप कम्पनीहरुको लागि निशुल्क स्टलको ब्यवस्था गरिएको छ । “सुबिसु क्यान कमटेक २०१६ इन एसोसिएसन विथ सामसुङ” मा प्रदर्शनी गरिने सामानहरु तथा सेवाहरुका विषयमा जानकारी एस.एम.एस.बाट पनि प्राप्त गर्न सकिने छ । यसैबीच प्रदर्शनीको पहिलो दिन ३९ हजार १६७ जनाले मेलाको अवलोकन गरेका छन् । यस पटकको प्रदशनीमा १ लाख ५० हजार अवलोकनकर्ताहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । उक्त प्रदर्शनी आगामी २६ गतेसम्म संचालन हुनेछ ।
एनएमबी क्यापिटलले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २४ भदौ । एनएमबी क्यापिटलले एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ मा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय शुक्रबार बसेको कम्पनीको ५७औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । एनएमबी क्यापिटलले जारी गरेको ७५ करोड कित्ता एनएमबी सम्बृद्धि फण्ड १ नेप्सेमा सूचिकृत छ । प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ अंकित एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट हाल प्रतिकित्ता करिब १७ रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको छ ।
रन शुजको दशैँ तिहार अफर, जुत्ता किन्नुस् आफुले बोक्न सके जति पैसा लैजानुस्
काठमाडौं, २३ भदौ । रन शुज ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले नेपालीहरुको महान चाड दशै र तिहारको अवसर पारेर ग्राहकहरुको लागि ‘रनको रणपती, न लखपती न करोडपती आफुले बोक्न सके जती’ शीर्षकको उपहार योजना ल्याएको छ । यो उपहार योजना कम्पनीको उत्कृष्ट उत्पादन रन ब्राण्डमा राखिएको छ । यस उपहार योजना अन्तर्गत प्रत्येक जोर रन जुत्ता खरिद गर्दा खरिदकर्ताले एउटा स्क्रयाच कुपन प्राप्त गर्नेछन् र स्क्रयाच कुपनमा दुइवटा स्क्रयाच गर्ने भाग राखिएको छ । जसमा एउटा स्क्रयाच मार्फत १०० रुपैयाँ देखि अधिकतम २ लाखसम्म नगद वा ५% देखि १००% सम्म छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त स्क्रयाच कुपनको अर्को भागको स्क्रयाच मार्फत भने ग्राहकले आफुले बोक्न सक्ने जती पैसा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस उपहार योजनामा सहभागी सबै ग्राहकले अनिवार्य रुपमा हात खालि नजाने उपहार प्राप्त गर्नेे छन् । यो उपहार योजना कार्तिक मसान्तसम्म लागु गरिएको छ । यसै गरी कम्पनीले बडादशै र तिहारको अवसर पारेर ९५ मोडलका नयाँ डिजाइनका रन ब्राण्डका जुत्ता बजारमा ल्याएको छ । मुलतः यी मोडलका जुत्ताहरु दशैं, तिहार तथा जाडो यामलाई लक्षित गरि बनाइएको छ । नयाँ मोडलका जुत्ताहरुमा बुट, स्पोर्टस, क्याजुयल र पार्टी रहेको छ । विशेष गरि रन ब्राण्डको यी जुत्ताहरु युवाहरुलाई लक्षित गरि बनाइएको छ । यी सबै मोडल र डिजाईनका जुत्ता तथा चप्पलहरु देशभरका आउटलेटहरुमा उपलब्ध गराउदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार रन ब्राण्डका जुत्ताहरु अत्यन्तै आरामदायी र लचकदार हुनुका साथै सुपथ मुल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रनको जुत्ताहरुमा ६ महिनाको वारेन्टी समेत उपलब्ध छ । रन शुजको उपत्यका बाहिर पोखरा, बुटवल, बाग्लुङ्ग, धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका स्थानहरुमा ६ वटा र उपत्यका भित्र पाँच वटा आधिकारिक शोरुम रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
४ वर्षभित्रै फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाएर देखाईदिन्छु– अर्जुन कार्की
अर्जुन कुमार कार्की, सचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निजगढ एयरपोर्ट र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक हाम्रा अपरिहार्य आयोजना हुन र यी दुबै आयोजना चाँडो भन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कसरी बनाउने भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर बनाउन कोहि चाहिरहेका छैनन् । रुख काट्न नपाएर एयरपोर्ट वा बिमानस्थल बनाउन नसकिएको होइन । रुख काट्न नपाएर यी आयोजनाको निर्माण रोकिन्न पनि । इच्छाशक्ति भयो भने यी दुबै आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अब कुरा गरौं, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई बुट मोडलमा दिने भनेर काम सुरु भयो । सबै कुरा टुंगएर प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगिसकेको थियो । त्यहि बेला क्याबिनेटले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भयो । अर्थसमितिले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसहितको निर्देशन दियो । समितिले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भनेको थियो । यदि यहि प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीलाई दिने भने यी यी सर्तहरु बदल्नु भन्ने निर्देशन पनि थियो समितिको । अर्थसमितिले भनेको कुरा सुधार्दा भारतीय कम्पनीले परियोजना छोडेर जाने अवस्था थियो । समितिले भनेको कुरा सुधार्दा काम अघि बढ्ने सम्भावनै थिएन । मन्त्रिपरिषदको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया बुट ऐन विपरिद छ भन्यो । प्रतिवेदन तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेलको नेतृत्वले तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीलाई यहि मोडल र सर्तमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने हो भने कानुन संसोधन गर्नु पर्छ पनि भनेको थियो । प्रक्रियाका लागि कानुन परिवर्तन गर्ने हो की कानुनका लागि प्रक्रिया संसोधन गर्ने हो ? प्रक्रियालाई ठिक पार्न कानुन संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने डा. पोखरेलको प्रतिवेदन हावादारी थियो । त्यसपछि बुट ऐन अन्तर्गत भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने कामका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया कानुन विपरिद छ भन्ने मुद्धा हाल्नेहरुको दावी थियो । अदालतमा मुद्धा परेपछि त्यो मुद्धालाई छिटो किनारा लगाउने भनेर हामीले उपाय खोज्यौं । मुद्धा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने की नबनाउने भनेर अदालतमा परेको थिएन् । निर्माणको प्रक्रियाका विरुद्ध थियो त्यो मुद्धा । त्यसैले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाउने हो भने मुद्धा स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउने भन्ने घोषण गरियो । बजेटले पनि आफैं बनाउने भनेर रकम बिनियोजन गर्यो । विकास समितिमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाकाबारेमा जानकारी दिँदै सचिव कार्की त्यसपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत हामीले अदालतमा जवाफ पठायौं । सरकारले आफैं बनाउने भनेर बजेट बिनियोजन गरिसकेपछि पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भयो भन्यौं । सर्वाेच्च अदालतले हाम्रै जवाफ अनुसार पुरानो प्रक्रिया स्वतः समाप्त भएकाले रिटको औचित्य छैन भनिदियो । यदि हामीले नेपालले आफैं बनाउने भनेर घोषणा नगरेको भए अदालतमा त्यो मुद्धा १० औं बर्षसम्म रहन्थ्यो र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने काम पनि रोकिन्थ्यो । र अन्ततः परियोजना नै समाप्त हुन सक्थ्यो । मन्त्रिपरिषदले बनाएको समितिले कानुन विपरिद छ भनेको र सरकार आफैंले बनाउने भनेर निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिसकेकाले पुरानो प्रक्रिया स्वतः खारेज भयो भन्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो । अब पनि पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्नु भनेको सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गर्नु हो । हामी जम्मा ७६ किलोमिटरको बाटो बनाउँदै छौं । त्यसका लागि पनि यत्रो बहस गर्नु पर्ने ? यो बाटो आर्मीले बनाउन सक्दैन् । आर्मीले चट्टान फोर्ने मात्रै हो । कर्णालीमा आर्मीले राम्रो काम गरेको छ, आर्मीले ढुंगा फोर्ने हो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्दैन् । अच्युत वाग्ले भन्ने एक जना विद्धानले एउटा पत्रिकामा लेख लेखेर ७६ किलोमिटर सडक ४० वटा ठेकेदारलाई दिने हो भने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक ६ महिनामा बनिसक्छ भन्नु भयो । हामी यस्ता हावादारी कुरा पनि पत्याइरहेका छौं । आखिर हामी कस्तो विद्धता प्रस्तुत गरिहेका छौं ? सरकारले आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि र अदालतको फैसला समेत आइसकेपछि मैले तत्कालिन मन्त्रीलाई भेटेर काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी मलाई दिनुस् भनेको थिएँ । हालका मन्त्रीलाई पनि पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्टै भेटेर म नेतृत्व गर्छु जिम्मा दिनुस भनेको छु । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक कसरी बनाउने भन्ने मोडल छ मसँग । आजको जमानामा स्किल खरिद गर्न पाइन्छ तर हामी मलाई क्यान्सर भयो भने मैले नै उपचार गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौं । आजको जमानामा सबै बिधालाई आउटसोर्सिङ गर्न सकिन्छ । मुल्य छुट्टै कुरा हो । मैले स्पष्टसँग भनेको छु, यो आयोजना बनाउने जिम्मा मलाई दिनुस, लागत पनि नबढ्नेगरि बनाएर देखाइदिन्छु । हामी आजको जमानामा कति घनमिटर माटो, कति जाली, कति ढुंगा हाल्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं । आज हामी आयोजनाहरु मोबाइल जसरी नै छानीछानी किन्न सक्छौं । कस्तो आयोजना, कस्ता पुल चाहियो ? कस्तो फाउण्डेसन चाहियो ? यो सबै खरिद गर्न सकिन्छ । कन्सेप्चुअल ड्रइङ तयार गरेर गुणस्तरका आधार बनाउने हो भने एकै पटक सम्झौता गर्न सकिन्छ । हिजोको जस्तो एक सय पानाको सम्झौता गर्नु पर्दैन् । यो आयोजना मलाई दिनुस, १० महिनामा टेण्डर आव्हान गरेर अर्काे ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिदिन्छु । सम्झौतामा फाइन र बोनसको व्यवस्था राखौं । १० वर्षसम्म निर्माण कर्ता कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था पनि थपौं । १० वर्षसम्म आफैंले मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी गुणस्तरमा पनि सजग हुन्छ । तर यो मोडल मेरो दिमाग र मेरो कम्प्युटरमा मात्रै छ । जुनदिन सरकारले आदेश दिन्छ त्यहि दिनदेखि काम थालिदिन्छु । तर बिडम्बना यो मुलुकमा बिधाताहरु थपिए । पहिले राजाहरु बिधाता थिए अहिले नेताहरु बिधाता भएका छन् । नेताहरु जनतालाई सोधेर देश बनाउन आउनुभएको हो । हामी राजनीतिबाट आएका होइनौं ढुक्क हुनुस, मैले जागिर खाएको जनतासँग सोधेर होइन् । जुन सरकार आउँछ त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा काम गर्ने भनेर जागिर खाएको हुँ । म जनतासँग सोधेर जागिर खान आएको होइन र मेरो जनतासँग जवाफदेहिता पनि छैन् । जनतालाई सेवा गर्ने मेरो माध्यम हुन सक्छ तर जनता प्रति तपाई राजनीतिज्ञहरु जवाफदेही हुने हो । अरु मुलुकमा संसदिय समितिमा कर्मचारीलाई बोलाउने व्यवस्था नै रहेनछ । सबै मन्त्रीलाई लाई बोलाउँछन तर यहाँ त हामीलाई संसद प्रति जवाफदेही बनाइएको छ । हाम्रो मुलुकमा एउटा एयरपोर्ट बनाउन, एउटा सडक बनाउन यति धेरै बहस भैरहेको छ । सायद यति बहस त अमेरिकाले इराक आक्रमण गर्ने बेलामा पनि गरेको थिएन होला । अमेरिकाले आफ्नो जिडिपी बराबरको ऋण लिएको छ । हामीले पनि यहिँ भएको पैसाबाट ऋण लिने हो भने निजगढ एयरपोर्ट, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्रयाक बनाउने पैसा हामीसँगै छ । बनाउने जिम्मा लिन हामी तयार छौं । तर यहाँ त यस्तो अवस्था आयो तपाईले मुलुकका बारेमा धेरै सोच्नु भयो भने तपाईको अहित हुन सक्छ । म लेखेर दिन तयार छु, सचिव पद त्यागेर फास्ट ट्रयाकको जिम्मा लिन तयार छु, १० महिनामा टेण्डर गरेर अर्काे ४८ महिनापछि फास्ट ट्रयाकमा गाडी चढेर एक निजगढ जाने व्यवस्था मिलाइदिन्छु । त्यदि त्यस्तो गर्न सकिने भने म यो पेन्सन पनि नखाने गरि सचिव पद त्याग्न तयार छु । प्रेम राई(पर्यटन सचिव)ले निजगढ विमानस्थल बनाउनुहुन्छ, म फास्ट ट्रयाक बनाएर देखाइदिन्छु । तपाईहरुलाई अर्काे पटक चुनावमा जनतासम्म जान सजिलो पनि हुन्छ । दाइँ गर्नु परेको छ तर तपाईहरु बोकालाई जोताउनुहुन्छ, साढेलाई जोताउनुस । (विहीबार संसदको विकास समितिमा व्यक्त विचार)
पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण, फागुनसम्म नतिजा आउने
काठमाडौं, २४ भदौ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण शुरु गरेको छ । देशको ७ हजार घरपरिवारमा गएर गर्न लागिएको सर्वेक्षणले नेपालको जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरका वारेमा विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले जानकारी दिए । विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएपनि नेपालमा भने खासै वहसको विषय बन्न सकेको छैन । नेपालमा हाल जलवायुको अवस्था कस्तो छ, यसको पहिचान भएपछिमात्र पछिल्ला दिनमा यसबाट परेको प्रभाव बुझ्न सकिने उनले बताए । सर्वेक्षणले हिमाल, पहाड तथा तराई तथा सङ्घीय संरचना अनुसारका सबै प्रान्तलाई समेट्ने छ । विभिन्न कलेज तथा संघ संस्थाबाट यस्तो खालको प्रतिवेदनको मागको र नीति निर्माण गर्न पनि सजिलो होस भनी विभागले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सर्वेक्षण शुरु गरको हो । ‘सर्वेक्षण बेञ्च मार्क’ को रुपमा स्थापित हुनेछ,’ सुवालले भने ‘नेपालका लागि यो नौलो र नयाँ सर्वेक्षण हो । जलवायु परिवर्तनको असर तथा अवस्थाका वारेमा ८० ओटा प्रश्नहरु सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म सर्वेक्षण सकिने र त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधन गरी दोस्रो चौमास(फागुन)सम्म प्रारम्भिक नतिजा आउने सुवालले बताए । त्यसै गरी विभागले आगामी ५ वर्ष अर्थात २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी पनि शुरु गरेको छ । विभागले योजनावद्ध हिसावबाट आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अर्को गणनाको तयारी शुरु गरेको हो । जनगणनाको लागि सङ्घीयताको आधारमा गणना क्षेत्र छुट्याउने, गणकको आधारहरु तयार पार्ने तथा प्रश्नावलीको ड्राफ गर्ने लगायतका कार्यहरु यसै आवबाट शुरु हुने उपमहानिर्देशक सुवालले जानकारी दिए । अबको गणना सङ्घीयताका आधारमा हुने भएकोले प्रश्नावली तयार पार्दा समन्यायिक ढंगबाट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ’ सुवालले भने ‘सबै क्षेत्र अथवा प्रान्तका आधारमा गणना गरिन्छ ।’
