स्वायत्तताका नाममा प्रतिनिधिले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खतरा बढ्यो
दिनेश थपलिया, सचिव-संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय काठमाडौं । स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश तयार गरेर पठाई सकेका छौं । सुरुमा जुन कठिनाई देखिएको थियो त्यो केहि सहज हुँदै आएको छ । स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम पुर्वाधारको अभाव छ । आफ्नै भवन नभएको र भाडामा पनि राम्रो भवन नपाएको अवस्था छ । हामीले भवनको डिजाइन बनाएर पठाईसकेका छौं । भवन अहिल्यै नै बनाउन मुस्किल छ । तर जनताका काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यसकारण हामीले स्थानीय तहमा गएको कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका संरचनालाई मर्मत सम्भार गरेर वा बजेटबाटै प्रिफ्याबका संरचना बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । स्थानीय तहलाई हामीले सरकारका रुपमा परिकल्पना गरेका छौं संबिधान अनुसार नै । स्थानीय तहले आफ्ना लागि आवश्यक कानुनहरु आफैं बनाउन सक्ने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले छाता ऐन बनाउने र सोही ऐन अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले आफ्ना कानुनहरु बनाउन सक्छ । तर अहिलेसम्म छाता ऐन नै विचाराधिन अवस्थामा छ । हामीले स्थानीय तहको सम्भावित अधिकारहरु समेटेर स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छौं । त्यसकै आधारमा अहिले काम भैरहेको छ । अहिले न्युनतम २० वटा नियम, कानुन, आदेशहरु आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यसको मस्यौदा धमाधम बनाईरहेका छौं । असार २५ गते स्थानीय सभा बस्ने भनिएको छ । त्यो भन्दा अगाडी नै आवश्यक सबै कानुन उपलब्ध गराउने योजनासहित काम गरिरहेका छौं । साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेटदेखि नयाँ कानुन र नयाँ कार्यप्रणाली स्थापित गरेर जान सक्ने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार अनुसार कानुनका संख्याहरु वृद्धि हुँदै जानेछन् । सुरुमा बजेट, श्रोत साधन र अधिकार क्षेत्रभित्र थोरै कुरा हुन्छन् । पछि श्रोत साधन र जिम्मेवारी पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । अहिले विद्यालयको सञ्चालन खर्च दिएका छौं अलि पछि विद्यालयलाई कसरी विकास गरेर अब्बल बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । तर हामीले अहिले तयार पार्ने कानुन भनेको आधारभुत रुपमा कार्य सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउने हो । जन प्रतिनीधीलाई आफ्नो अधिकारबारे राम्रो जानकारी भएको देखिएन । मन्त्रालयले पनि जन प्रतिनिधीलाई आफ्नो अधिकारको सिमाबारे जानकारी दिन नसकेको देखियो । स्थानीय तह के हो ? यसको अधिकार र जिम्मेवारी कति हो ? जनप्रतिनिधीको भूमिका के हो ? हामी के के गर्न सक्छौं र के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा एक पटक बुझाउने प्रयास गरेका छौं । तर त्यो पर्याप्त भएको छैन् । हामीले चार चरणको प्याकेज बनाएका छौं । पहिलो चरणमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख उप्रमुखसँग तीन दिन छलफल गर्छाै । पाँच दिनको कार्यक्रम बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसँग छलफल गर्न जिल्लास्तरमा जान्छौं । सात दिनको प्याकेजमा सम्बन्धीत स्थानीय तहमा गएर पदाधिकारीसँग छलफल गर्छाै । चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन्छौं । अहिलेको स्थानीय तहमा महिला, दलित, जनजाति र अल्प संख्यकहरुको ठुलो सहभागीता छ तर संख्या बढेपनि क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती छ । उहाँहरुका लागि छुट्टै तालिमको प्याकेज बनाउँदैछौं । यी सबै काम गर्न एक बर्ष जति समय लाग्न सक्छ । जन प्रतिनीधीलाई काम गर्न सहज बनाउन २ वटा हाते पुस्तिका बनाएका छौं । एउटा पुर्वाधार विकास र अर्काे शासन सञ्चालन सम्बन्धी हाते पुस्तिका हो । यो स्थानीय तहमा पठाउनु भन्दा पहिले छाता ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय शासन ऐन चाँडै ल्याउने योजना छ । सांसद र विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरिसकेको छ । यो ऐन असार २५ अघि नै आउनु पर्छ । २५ गते स्थानीय तहको सभा बोलाएका छौं । सभाले बजेट बनाउँछ र कानुन पनि बनाउँछ । त्यसकारण असार २५ अघि नै कानुन आउनु अनिवार्य छ । २५ असार देखि असार मसान्तसम्ममा बजेटदेखि कानुनसम्म बनाई सकेर साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन मार्फत जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने योजना छ । साउन १ गतेदेखि जनताले स्थानीय सरकारको अनुभति पाउँछन । हामीले स्थानीय तहलाई कार्यकारी बनाउने सोँच बनाएका छौं । पाँच बर्षका लागि जनताद्धारा चुनिएका प्रमुखलाई वडा अध्यक्षले रोक्ने कुरा ठिक भएन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भए जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी अधिकार दिने हो । बहुमतका आडमा प्रमुखलाई काम गर्नबाट रोक्न नमिल्ने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रमुखलाई वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले हात बाध्ने कुरा ठिक हुन्न । जनप्रनिधीको सेवा सुबिधाको सवाल विगतमा पनि स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ ले जनप्रतिनीधीलाई केहि भत्ता सुनिश्चित गरेको थियो । अहिले केन्द्रिय तहमा एउटा बैठक बस्दा एक हजार भत्ता दिने चलन आईसकेको छ । स्थानीय तहमा पुर्णकालिन काम गर्ने पदाधिकारीलाई निश्चित सुबिधा दिने भन्नेछ । हामीले तलब भनेका छैनौं सुबिधा भनेका छौं । केन्द्रले निश्चित सिमा तोकिदिन्छ उच्च बिन्दुको । त्यो भन्दा कम सुबिधा भने श्रोत साधन अनुसार सुबिधा तोक्न सक्छन । कर्मचारीले दिनभरी काम गर्दा तलब चाहिने तर जनप्रतिनिधीले चाँही बिना पैसा काम गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन् । जनप्रतिनिधीले चाँही खानै पर्दैन भन्ने व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ । तर बैठक भत्ता र निश्चित पारिश्रमिक नतोक्ने हो भने २ बर्षभित्र आर्थिक अराजकता र वित्तिय अनुशासन हिनताले सिमा नाघ्नेछ । स्थानीय स्वायत्तताको व्याख्या गर्दै हामी वित्तिय अराजकता तर्फ उन्मुख हुने खतरा छ । स्वात्तताका नाममा हुन सक्ने खतराबाट पनि अग्रीम रुपमा सचेत बनौं भन्ने हो । स्वतन्त्रता दिने हो भने एउटै दफमा सबै भएको बजेट खान सकिनेछ भनेर लेखि दिऔं अनि खान छोडि दिऔं । तर त्यसले त देश बनाउँदैन् । मन्त्रालयले अवधारणा बनाउने हो, पास गर्ने त संसदले हो ।(कुराकानीमा आधारित)
सेरामिक्स एक्स्पो भारतको गुज्रातमा हुँदै, नेपालबाट १५५ बढीको सहभागिता हुने
काठमाडौं । सेरामिक्स एक्स्पो एण्ड समिट २०१७ आउदो नोभेम्बर १४ देखी १९ तारिक सम्म भारतको गुज्रातस्थित गान्धिनगरमा हुने भएको छ । सो सेरामिक शोमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्श कार्यकारी प्रमुख कैलाश कुमार वजिमयले बताए । सो शोमा भागलिन नेपालका तर्फवाट झण्डै १५५ भन्दा बढीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । नेपालमा यस उद्योगको संख्यात्मक अवस्था कम भएता पनि बजार हिस्सा को मात्रा भने अधिक रहेको छ । विश्वभरका झण्डै २ हजार कम्पनीका ४ सय व्राण्डेड सामानहरु शोमा राखिने छ । साथै, ६५ देशका उद्योगी व्यवशायिहरुको सहभागिता रहने आयोजक संस्था अक्टागनका प्रचार अधिकृत मिट शाहले जानकारी दिएका छन् । यस उद्योगले भारतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको छ । ५० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको यस एक्स्पो को मुल आयोजक भने मोरबी सेरामिक्स एशोसियसन रहेको छ । एक्स्पोमा सेरामिक्स टाइल, स्यानीटरी टाइल वाथ फिटिङ तथा उच्चतम प्रविधिको प्रदर्शनी रहनुका साथै प्रविधी हस्तान्तरण , विदेशी लगानी संयुक्त उद्यम लगायतका विषयमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
निर्धान उत्थान बैंकको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त
काठमाडौं । निर्धान उत्थान बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा राजेन्द्र बहादुर मल्ल नियुक्त भएका छन् । बैंकले यही असार ६ गतेदेखि लागू हुने गरी मल्ललाई बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । यस अघि बैंकको सञ्चालक पदमा शुसिल जोशी बैंक रहेका थिए । जोशीले राजिनामा दिएकै दिनदेखि मल्लले बैंकको सञ्चालक पदको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनको असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आगामी असार १४ गतेदेखि १६ दिन बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिनदेखि कम्पनीले असार २९ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले उक्त मितिसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । आगामी असार २९ गते कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ ।
उपचार खर्चमा पत्रकारलाई २५ प्रतिशत छुट, साउन १ गतेदेखि लागु हुँदै
ताप्लेजुङ । झापाको बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले मेची अञ्चलका पत्रकारको उपचार शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसार्इंले अस्पतालका कर्मचारीसरह यहाँका पत्रकारलाई ओपिडीबाहेक अन्य उपचार खर्चमा साउन १ गतेबाट उक्त छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । पत्रकार महासङ्घको सदस्यता लिई क्रियाशील रहेका पत्रकारलाई मात्र यो सुविधा प्रदान हुनेसमेत उनले बताए । रासस
दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब दुई दिन मात्र बाँकी, हेरौँ कुन कुन को बाँकी?
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंक र गोर्खाज फाइनान्स गरी दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको छ । हाम्रो विकास बैंकले गत जेठ ७ गतेदेखि २०० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै आएको छ । बैंकले सोही दिन देखि १ बराबर २को अनुपातमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाका दरले ३० लाख ५८ हजार ३३८ कित्ता हकप्रद जारी गर्दै आएको हो । त्यस्तै, गोर्खाज फाइनान्सले पनि गत जेठ १ गतेदेखि ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै आएको छ । कम्पनीले २ बराबर १ को अनुपातमा प्रतिशेयर १०० रुपैयाका दरले २८ लाख ९३ हजार ३१३ कित्ता हकप्रद जारी गर्दै आएको हो । दुबै कम्पनीले असार ११ गतेसम्म सो मात्राको हकप्रदको बिक्री खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन् । कम्पनीले तोकेको समय अनुसार सेयर भर्ने म्याद अब जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी रहेको छ । इच्छुक सेयरधनीले आइतबार(असार ११गते) बैंकिङ समय भित्र आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, यी दुबै कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको एनआइबीएल क्यापिटल रहेको छ ।
एक हप्ताभित्रै उपत्यकाका सडकमा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ, पैदल यात्रु जोगाउने अभियान
काठमाडौं । सडक विभागले उपत्यकाका तीन जिल्लामा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ तयार पार्दैछ । ट्राफिक व्यवस्थापन र पैदल यात्रुको ज्यान जोगाउन आगामी एक हप्ताभित्रै ८ सय स्थानमा जेब्रा क्रसिङ लागिसक्ने सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । उनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सडकमा ८ सय वटा जेब्रा क्रसिङ लगाउने काम धमाधम अघि बढेको छ ।‘ललितपुरमा काम सम्पन्न भैसकेको छ, काठमाडौं र भक्तपुरमा एक हप्ता भित्रै काम सम्पन्न हुन्छ’, सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देलले भने । राजधानीका सडकमा अत्याधिक धुलो भएका कारण पनि जेब्रा क्रसिङ तीन महिना भन्दा धेरै समय नटिकेको उनले बताए । बताए ।‘धुलो भनेको जेब्रा क्रसिङको सत्रु नै हो, त्यसैले ३ महिनामा पुनः जेब्रा पेण्टिङ गर्ने योजना बनाएका छौं’, सिग्देलले भने । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिङमार लामाले उपत्यकाकामा ४५ प्रतिशत दुर्घटना पैद यात्रुका कारण हुने गरेको बताए । जेब्रा क्रसिङको अभावमा नागरिक दुर्घटनाको शिकार बनिरहेको बताउँदै उनले साना फुटपाथलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिएको विषयमा संसदीय समितिले वहस चलाउने, जनार्दन शर्मासँग स्पष्टिकरण लिने तयारी
काठमाडौं । बिनाप्रतिस्पर्धा एक हजार २ सय मेगावाटको बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयलाई लिएर संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले वहस चलाउने भएको छ । लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियाता हासिल गरेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने विवादस्पद निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बारेमा छलफल गर्न समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागलगायत निकायलाई असार १८ गते बोलाउने भएको छ । मन्त्री शर्माले गत जेठ २ मा चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविपरीत उक्त आयोजना गेजुवालाई इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन र फाइनान्स ‘इपीसीएफ’मोडेलमा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको हो । आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताका लागि सुशासन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिए पनि यी सबै ऐन लत्याएर निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बूढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि विवाद्स्पद सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय भने गरेको थिएन । ‘दुई/तीन वर्षअघिदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने विषयमा छलफल भएपनि तयार हुन सकिरहेको थिएन,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने ‘आर्थिक चलखेलका कारण गेजुवालाई आयोजना जिम्मा लगाइएको हो ।’ नेपालीका लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सिप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माता कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको वित्तीय दायित्व कुनै पनि हुनेछैन । पूर्व ऊर्जा मन्त्री शर्माल आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशमै लगानी जुट्दाको अवस्थामै सरकारले उक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसैको आम्दानीबाट कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउनेछ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि गएको वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको छ ।
