सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था खारेज हुने, पर्यटन मन्त्रालयप्रतिको आकर्षण नै गुम्ने
काठमाडौं २३, भदौ । पर्वतारोहण तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा जाने पर्यटसँग अनिवार्य रूपमा खटिने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पर्यटक तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने र व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतबाट हुने भएकोले यो व्यवस्था नै हटाउने बताएका छन् । मन्त्री शाहीका अनुसार कुनै पनि पर्यटक नेपालका विभिन्न नियन्त्रित क्षेत्र (हुम्ला, डोल्पा, माथिल्लो मुस्ताङसहित)का गन्तव्य र हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ । सम्पर्क अधिकृतले अवैधानिक गतिविधि गर्न नदिने र पर्यटनमा विकृति रोक्ने काम गर्ने भएपनि यस्तो नभएको मन्त्री शाहीको दाबी छ । हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र सम्पर्क अधिकृत खटाएर पठाएका सरकारी अधिकारी सिमिकोटमै बस्ने, व्यवसायी तथा पर्यटकसँगको मिलेमतोमा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । पर्वतारोहणमा जाने सरकारी अधिकृत पनि आरोही जाने हिमालको आधार शिविरसम्म नै नपुग्ने उल्लेख छ । सगरमाथा आरोहणमा जाँदा सम्पर्क अधिकृत आधार शिविरसम्म नै गएर आरोहीको गतिविधि प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्नुपर्छ । आरोहीले के गरे र कस्तो प्रतिवेदन दिए भन्ने सम्म हेक्का नगरी पैसाको भरमा सम्पर्क अधिकृत बिक्ने गरेको गुनासो आएकोले पनि यसलाई रोक्नुपर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार परिवर्तन गर्न नसक्ने मन्त्री काम छैन, मैले आठ महिनाको अवधिमा कुनै परिवर्तन तथा राम्रो काम गर्न नसके मन्त्री हुुनुको अर्थ नभएको भन्दै जे जति काम गर्न सकिन्छ राम्रो गरेर जाने बताए । सगरमाथामा सम्पर्क अधिकृतकै लापरवाहीका कारण नक्कली आरोही देखिन थालेको उल्लेख छ । गत साता भारतीय जोडिले सरगमाथा नै आरोहण नगरी आरोहण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । आरोहीसँग खटिएको सरकारी अधिकारीले स्वीकृति दिएपछि हिमालै नचढेको मान्छेले पनि अनुमति पाएको उल्लेख छ । यी भारतीय जोडिले नक्ली सर्टिफिकेट पेश गरेर र आरोहण नै नगरी आरोहण गरेको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गनुृमा सम्पर्क अधिकृतकै कारण भएको उल्लेख छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले पर्यटन मन्त्रालप्रतिको कर्मचारी आकर्षण नै गुम्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हरेक वर्ष सगरमाथाका लागि मात्रै ४० वटा आरोहण टोलीलाई अनुमति दिन्छ । कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने यो टोली हरेकसँग एक जना सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने चार सय हिमाल जुनसुकैमा आरोहण गर्न जाने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा सरकारी सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था खारेजी गर्दा सम्पर्क अधिकृत बनेर हिमाल जान पाइने र एकैपटकको कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ लाभ हुने पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने उल्लेख छ । सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा उसका लागि आउने जाने हवाई भाडा, खाने, बस्ने, आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेसहितका सबै काम सम्वन्धित पर्यटकले नै खर्च गर्नुपर्छ । सगरमाथा आरोहणमा जाने पर्यटकले सम्पर्क अधिकृतका लागि करीब चार हजार डलर खर्च गर्नुपर्छ । यो रकम मध्ये तीन हजार डलर (करीब तीन लाख रुपैयाँ) नगद सम्पर्क अधिकृतलार्ई दिनुपर्छ । सम्पर्क अधिकृतिको चित्त नबुझे आरोहण सफल भएपछि पनि फाइल रोक्ने, विभिन्न डकुमेन्ट पुगेन भनेर दुःख दिने काम हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतले आरोहण गरेको हो भनेर स्वीकृति नदिएसम्म मान्यता नपाउे भएकोले पनि अधिकांश पर्यटकसँग तोकिएको शुल्क पाएपछि पनि सरकारी अधिकारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । सम्पर्क अधिकारीलाई सरगमाथाका लागि ३५ सय र अन्य हिमालमा खर्च वाहेक नै ३ हजार डलर सगरमाथाबाहेक अन्य आठ हजार मिटरसम्मका हिमालमा जाने पर्यटबाट पनि सम्पर्क अधिकृतिले ३५ सय डलरसम्म लिने गरेका छन् । यो रकम मध्ये २७ सय देखि तीन हजार डलर नगद ती सरकारी अधिकृतलाई दिनुपर्ने एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले सम्पूर्ण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई नै उत्साह दिएको पनि उल्लेख छ । सम्पर्क अधिकृतलाई दिने यस्तो पैसा आरोहीले दिनुपर्ने भएपनि नेपालमा व्यवसायीले प्याकेजमा र निश्चित शुल्क तोकेर पर्वतारोहण प्याकेज संचालन गरेका हुन्छन् । यस्तो प्याकेज संचालन गर्ने व्यवसायीक कम्पनीले भने आफैं सरकारी अधिकारीको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीले लिने पैसा व्यवहोर्न नपर्ने हो भने त्यो पैसा पर्यटकबाट घट्ने र नेपाल प्याकेज केही मात्रामा भएपनि सस्तो पर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहज हुने पनि व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा विभिन्न १३ जिल्लाका ४५ स्थानलाई सरकारले नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेकोले ती क्षेत्र जाँदा र अरोणका लागि खुला भएका करीब चारसयवटा हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयमा अतिरिक्त कमाइ हुने र कर्मचारीको घुमघामको मेसो पनि मिल्ने अवसर भने गुम्ने उल्लेख छ । हाल सम्पर्क अधिकृतका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्रै वार्षिक करीव २० देखि ३० जनाले यो अवसर पाउँछन् । मन्त्रालयका कर्मचारी नपुगेर अन्य मन्त्रालयबाट पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
जन्मदर्ता गर्नुस्, एक हजार लानुस्
नुवाकोट, २३ भदौ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा अहिले पनि घटना भएको ३५ दिन नाघेमा जरिवाना ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ तर अब जन्मदर्ता गर्दा भने प्रोत्साहन रकम समेत पाइने भएको छ । सरकारले दलित समुदायको व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भनेर जन्मदर्ता गर्दा रकम दिने नीति ल्याएको हो । शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालय अर्थात् गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर शिशुको जन्म दर्ता गराएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता पाइने भएको छ । विसं २०७३ साउन २० गतेपछि जन्मिएका शिशुको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा रकम उपलब्ध गराइने भएको जिविसले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार जिविसको कार्यालयमा पत्राचार गरि दलित शिशुको जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता भएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिन पत्राचार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका शिशुको जन्म दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न रकम दिने व्यवस्था ल्याइएको जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालले बताए । सरकारले दलितका लागि दशैँभर र कर्णाली अञ्चलका लागि शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे अनुसार यहाँ पनि कार्यक्रम शुरु भएको हो । रासस
यामाहा दशैं अफरका पहिलो विजेता ललितपुरका पुकार शर्मा घोषित
काठमाडौं, २३ भदौ । यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले गत साता शुरु गरेको दसैंतिहार अफर ‘टेक्नो ट्रिप टु टोकियो’को पहिलो भाग्यशाली विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । पहिलो साताको लकी ड्रमा ललितपुरका पुकार शर्मा विजेता घोषित भएका हुन् । उनले प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणी मुलुक जापानको भ्रमण गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका छन् । यामाहाले महान पर्व दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी नयाँ स्किम ल्याएको थियो जसमा हरेक साता एक जना भाग्यशाली ग्राहकले जापान जाने अवसर पाउनेछन् । यो स्किम अन्तर्गत यामाहाले आफ्नो मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्ने हरेक ग्राहकलाई आठ हजार रुपैयाँ नगद छुट दिँदै आएको छ । पहिलो साताका जापान जाने मौका पाएका पुकार शर्माले कुमारीपाटी, ललितपुरस्थित रिसिक अटोमोबाइल्सबाट एफजेड–एस एफआई खरिद गरेका थिए । जापान जाने अवसर पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको उनले बताए । उनीसहित अन्य भाग्यशाली विजेताले जापानस्थित यामाहाको कम्युनिकेसन प्लाजा, प्लान्ट र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्ने सुनौलो मौका पाउनेछन् । एमएडब्लुले नाडा अटो शोमार्फत ‘स्पोर्टी’ स्कुटर रे जेडआर सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली बजारको यामाहा एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, स्यालुटो, एसजीआरआर, फेसिनो र रेजी लगायतका दुईपांग्रे उपलब्ध छन् । एमएडब्लुले अत्याधुनिक अटोमोबाइल प्रविधिजडित आर३को समेत विक्री गर्दै आएको छ । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको आर १५ र एफजेडमा फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी पाइन्छ ।
सिद्धार्थ बैंकको दुई नयाँ मुद्दती खाता
काठमाडौं, २३ भदौ । सिद्धार्थ बैंकले सिद्धार्थ अवकाश मुद्दती खाता र सिद्धार्थ प्रिमियम मुद्दती खाता नामक दुई नयाँ मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्राहकहरुलाई निक्षेपमा आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सो खाताहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार सिद्धार्थ अवकाश मुद्दती खाता अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि १ वर्षको मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजको साथमा मासिक ब्याज भुक्तानीको विशेष व्यवस्थाको साथमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै सिद्धार्थ प्रिमियम मुद्दती खाता २ वर्षको लागि मुद्दती निक्षेप राख्न इच्छुक ग्राहक महानुभावलाई लक्षित गरी ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजको साथमा सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले बताएको छ । बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्दै आएको नयाँ निक्षेप योजनाहरुमा ग्राहकको आकर्षण रहने कुरामा बैंक विश्वस्त रहेको छ ।बैंकले हाल नेपालभर ६४ शाखा, ८१ एटिएम र विभिन्न ६६ स्थानमा शाखारहित बैंकिङ् सेवाको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोषलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिबी निवारण कोषलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गरिबी निवारण कोषको ६४औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा गरिबसँग सरकारको कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्नुभयो र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन कोषका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरिबसँग सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कोषले रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले कोषले स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरेका गतिविधिका साथै आगामी दिनमा कोषले गर्ने कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कोषले हाल देशभर ५५ जिल्लाका ३० हजार सामुदायिक संस्थामार्फत आठ लाखभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ । यसमध्ये ७८ प्रतिशत महिला, २६ प्रतिशत दलित र २५ प्रतिशत जनजाति रहेको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले जानकारी दिए । विसं २०६१ देखि सञ्चालनमा आएको कोषले हालसम्म रु १८ अर्ब ५३ करोड ७२ लाख सात हजार ३३३ लगानी गरेको छ । रासस
विद्युत्भार कटौती कम गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने
काठमाडौं, २३ भदौ । सरकारले विद्युत्भार कटौतीलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखी निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार व्यवस्थापिका–संसद्लाई सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई समयमै सक्न सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल एक हजार ४३ मेगावाट क्षमताका आयोजना सरकारी स्रोतबाटै निर्माणको क्रममा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण अगाडि बढिरहेका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी र सान्जेन तथा माथिल्लो सान्जेन आयोजना अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका साना तथा ठूला गरी करिब एक हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजना निर्माणमा छन् । ती आयोजनालाई सबै साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने र यही आवभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत्भार कटौतीलाई अनुभव गर्ने गरी अन्त्य गर्न वैकल्पिक ऊर्जा र आयात व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । सात प्रदेशमा सौर्य प्रणाली यस्तै सात वटा प्रदेशमा सात वटा सौर्य प्रणालीबाट आगामी छ महिनाभित्र जडान गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा १५० मेगावाट विद्युत् थप हुने छ । तर प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । तीमध्ये नलसिंहगाड विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना डेढ वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही बताउछन् । ठूला आयोजना अगाडि बढाइने माथिल्लो अरुण र दूधकोसी अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना हुन् । ती आयोजना प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेका परियोजना हुन् । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीलाई जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक हजार २०० मेगावट क्षमताको आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ । सरकारले चालु आवमा पाँच अर्ब रुपैयाँ र पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाइएको छ । आयोजना प्रभावितले तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई पटकपटक आयोजनाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल जारी रहेको बताउछन् । यस्तै प्राधिकरणले अगाडि बढाएको कुल ४१ वटा प्रसारण लाइनलाई प्रसारण हाइवेको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक सय मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थासहितको विद्युत् नियमावली संशोधन भइसकेको छ । जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, आम नागरिकलाई सहभागी गराएर ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान’ अगाडि बढाइने भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत करिब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजना विकास गरिनेछ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकार भएका पक्षसँग गरेका छलफलमा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जुट्ने अवस्था देखिएको बताए । मन्त्री शर्माले भने “केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउन स्वदेशभित्रै पुँजीको व्यवस्था हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ । त्यसमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउँदा थप बल पुग्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।” विपन्नलाई श्रममा आधारित सेयर त्यस्ता आयोजनामा सबै नेपालीले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने, आयोजना निर्माणमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि सेयर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ । रासस
श्री इन्भेष्टमेन्टको ११ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
काठमाडौं, २३ भदौ । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको ११ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १० दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर र शून्य दशमलब ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव राखेको थियो । बैंकको सो प्रस्ताव कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको विज्ञ सञ्चालकमा जय मुकुन्द खनाल नियुक्त
काठमाडौं, २३ भदौ । माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा जयमुकुन्द खनाल नियुक्त भएका छन् । भदौ १५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले खनाललाई आगामी चार वर्षको लागि विज्ञ सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । खनाल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनीले केही महिनाअघि मात्र रक्षा सचिवबाट अवकाश पाएका हुन् । त्यसअघि उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा समेत रहेर सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
