सात सयको भिषाशुल्कलाई ६ हजार सात सय, बिचौलियाको कारण बढी रकम असुली
काठमाडौं २४, भदौ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा ६ हजार सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । भिसाशुल्क जम्मा सात सय भएपनि मलेसियन राजदूतावासले पाँच हजार रुपैयाँ अशुल्दै आएको थियो । अब त्यो शुलकमा पनि थप दुई हजार आठ सय बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले आज सूचना जारी गर्दै ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अब छ हजार ७०० लाग्ने जनाएको छ । प्रवेशाज्ञा शुल्क ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण विभिन्न शीर्षकमा नेपालीबाट बढी रकम असुली भइरहेको छ । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेकै कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न शीर्षकमा एकपछि अर्को बढी रकम असुलिएको जिकिर गरे । उनले यसअघि भिएलएनले अवैध रुपले लिइरहेको तीन हजार २०० कायम राख्दै थप रकम वृद्धि भएकाले नेपाल सरकारले त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट रुपमा मलेसिया सरकारलाई भन्न सक्नुपर्ने बताए । उनले मलेसिया सरकारले नभई बिचौलियाले राहदानी सङ्कलन गर्ने भन्दै विभिन्न नामका कार्यक्रम ल्याउने र बढी रकम असुल्ने कार्य भइरहेकाले सोविरुद्ध मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सङ्घले ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि पुल्चोकस्थित दूतावासबाट मलेसियाले प्रवेशाज्ञा दिँदै आएकामा ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत अब लैनचौरबाट प्रवेशाज्ञाको कागजत्रपत्र लिने र प्रवेशाज्ञा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
करोडौंका सामान २६ हजार ५ सयमा लिलाम, काम लाग्नेलाई पनि कवाडिमै बेचियो
काठमाडौं २४, भदौ जिल्ला अस्पताल खोटाङमा मर्मत गर्दा काम लाग्ने महँगा उपकरणलाई कौडीको दाममा लिलाम गरिएको छ । मर्मत गर्दा काम दिने १ सय १२ थारिका उपकरण तथा सामान न्यून मूल्यमा लिलाम विक्री गरिएको हो । जिल्ला अस्पतालतर्फका ७२ र जनस्वास्थ्य कार्यालयतर्फका ४० प्रकारका उपकरण गत फगुनमै २६ हजार ५ सयमा लिलाम बिक्री गरिएको समाचार शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ । अस्पताल विकास समितिलाई जानकारी नै नगराई करोडौंका उपकरणलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरिेको भन्दै जिल्लामा बिरोध सुरु भएको छ । जिल्ला अस्पतालले कवाडी भनेर लिलाम गरेका उपकरणहरु मर्मत गरेर सामुदायिक अस्पतालमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएपछि मात्र स्थानीयले सामान लिलाम गरेको थाहा पाएका हुन् ।स्तो मूल्यमा जिल्ला अस्पतालका उपकरण सामुदायिक अस्पतालमा पुर्याइएपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।
अभियोगबिनै ८८ दिन हिरासतमा, पौने ३ करोड धरौटी माग
काठमाडौं २४, भदौ । संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतका आदेशद्वारा स्थापित नजिरको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले एक नागरिकलाई अदालतमा प्रस्तुत नगरी ८८ दिन हिरासतमा राखेको छ । कानुनबमोजिम पक्राउ परेका आरोपितलाई २५ दिनभित्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गरेर उनलाई नख्खु कारागारमा बन्दी बनाइएको छ । उनलाई संविधानबमोजिम २४ घन्टाभित्र अदालतमा हाजिर गराइएको समेत छैन । रसुवा टिमुरे ५ का २६ वर्षीय काङकाङ तेन्जिङ तामाङलाई अभियोगबिनै यतिका दिनसम्म कारागारमा थुनिएको हो । उनलाई सुन भन्सार चोरी पैठारीको आरोपमा तिब्बतसँग सीमा जोडिएको रसुवागढी नाकाबाट जेठ ३० गते पक्राउ गरिएको समाचार शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । पक्रउ परेको भोलीपल्ट उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराईयो । प्रहरिले उनलाई पक्राउ गरेको मितिसहित पक्राउन पूर्जी पनि दिएको थियो । विभागले भने उनीसँग २ करोड ८८ लाख नौ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । उनले रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि विभागबाट जेठ ३२ मा नख्खु कारागारमा राख्न आदेश भयो । अहिलेसम्म कुनै अड्डाअदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन ।
विमानस्थल विस्तारको ठेक्का सम्झौता तोडिने, ठेकेदारसँगै माग्नुपर्छ क्षतिपूर्ति
काठमाडौ २४, भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्ट्रोरा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समयमा काम पूरा नगरी अनावश्यक सर्तहरु तेर्स्याउन थालेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सान्जोसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारी गरेको छ । सान्जोसेले हालसम्म १६ प्रतिशत मात्र काम समपन्न गरेको छ । गत मार्चमा काम सम्पन्न गरी नोभेम्भरसम्म सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तबामोजिम काम नगरेपछि प्राधिकरण उसलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । ठेकेदार र प्राधिकरणबीच विस्तारित क्षेत्रमा पुर्ने माटो कहाँबाट ल्याउने भन्ने मुख्य विवाद छ । ठेकेदारले पशुपति क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाट माटो नल्याउने अडान लिएको छ । सो क्षेत्रको विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो । यद्यपी यो मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि उक्त क्षेत्रको माटो प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । ठेकेदारसँगै माग्नुपर्छ क्षतिपूर्ति यो विमानस्थलको सम्झौता तोडिएपछि ठेकेदारले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने भएकोले सरकार आर्फैले सो कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । उनका अनुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति माग गर्न डकुमेन्ट तयार पार्न आफ्ना मातहतको कार्यालयन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सचिव राईले निर्देशन दिएका छन् । यो कम्पनीले भूकम्प नाकाबन्दी र नेपालको राजनीतिक घटनालाई आधार बनाएर समयमा नै काम गर्न नपाएको भन्दै उल्टै प्राधिकरणसँग दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको उल्लेख छ ।
कहाँ अड्कियो मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने महत्वकांक्षी योजना
काठमाडौं २४, भदौ । गत असार १३ गते नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने महत्वकांक्षी योजनामा हस्ताक्षर गरे । पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाको प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । साउन १५ गते दुबै निकायबिच व्यवसायीक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति समेत गरिएको थियो । तर भदौको अन्त्यतिर आईपुग्दा पनि यी दुई निकायबिच व्यवसायीक सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छैन् । अझै पछिल्लो समय त प्राधिकरण र टेलिकमबिच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौताबारे छलफल समेत भैरहेको छैन् । आखिर कहाँ अड्कियो हलो ? भन्ने प्रश्न गर्दा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने ‘प्राधिकरणले सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ, बोर्डका कारण सम्झौता रोकिएको होइन, अब बल टेलिकमको कोर्टमा छ ।’ उता, नेपाल टेलिककमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले टेलिकमका कारण सम्झौता नरोकिएको दावी गरिन । ‘हाम्रो कारण सम्झौता अघि नबढेको होइन, हामी तयारी गरिरहेका छौं’, वैद्यले भनिन् । तयारी कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ थियो–‘अहिलेका लागि तयारी भैरहेको छ भन्ने मान्नुस् ।’ श्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको पदावधी र नयाँ सरकार गठनको कारण सम्झौता रोकिएको हो । वुद्धिप्रसाद आचार्यको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सोही अवधीमा सरकार पनि परिवर्तन भयो । शेरधन राईका ठाउँमा राम कार्की सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए । ‘एमडीको कार्यकाल सकिएको छ, नयाँ मन्त्री आएका छन् उनलाई ब्रिफिङ गर्नु पर्छ त्यसैले रोकिएको हो’,श्रोतले भन्यो । गाउँ गाउँसम्म आधुनिक सूचना प्रबिधीको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजना अनुसार ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्नेगरि टेलिकमसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पुर्वी खण्ड अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा सडक निर्माण भएका ठाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने र सडक निर्माण नभएका क्षेत्रमा माइक्रो वेभका माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना त्यसमा समावेश गरिएको थियो । टेलिकमसँग गरिएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाग्ने उपकरण खरिदको रकम, कामदार तथा जडान शुल्क टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । परामर्श दाता लगायतको खर्च भने टेलिकम आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । कति क्षमताको फाइबर बिछ्याउने ? मध्य पहाडी लोकमार्गमा बिछ्याइने अप्टिकल फाइबर ९६ कोर क्षमताका हुनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा बिछ्याइने फाइबरको क्षमता ४८ कोर हुनेछ । नगरपालिका क्षेत्रमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबर भने २४ कोर क्षमताका हुनेछन् ।
युरोपमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक हतियार, बढ्दो खतरा र नियन्त्रण प्रयास
फ्र्यान्क वाल्टर स्टिमर, जर्मनीका विदेश मन्त्री इतिहासले के देखाएको छ भने हतियार नियन्त्रण सम्झौता मुलुक–मुलुकबीच रहेको विश्वासका कारण आउने नभई गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने सार्थक प्रयास हो । धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने गरि युरोपको सुरक्षा फेरि एक पटक चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । यसले युरोपको सुरक्षा चासोले युरोपको राजनीतिमा प्रमुख स्थान पाउन जरुरी बनाएको छ । युक्रेनमा सन् २०१४ मा द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिले यहाँका प्रतिद्वन्द्वी समूहबीच विवाद ल्याउने संकेत देखिएको थियो । यो नयाँ विवादलाई साम्यवादी समूह र पूँजीवादी समूहवीचको वैरभावका रुपमा परिभाषित गरिएको छैन तर यसलाई सामाजीक तथा राजनीतिक व्यवस्थाबीचको विवादका रुपमा लिइने गरिन्छ । अझ सुक्ष्मरुपमा भन्नुपर्दा यसलाई स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, कानूनको शासन र मानवअधिकारको लडाई साथसाथै भू–राजनैतिक क्षेत्रमा प्रभावका लागि हुने सङ्घर्षका रुपमा लिइन्छ । रसियाद्वारा क्रिमियालाई कब्जामा लिँदा अन्तरर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाप भएको भन्दै यसले युरोपको सुरक्षा संरचनाको आधारमाथि नै प्रश्नचिन्ह पैदा गरेको छ । यसबाहेक, युक्रेनमा देखिएको द्वन्द्वको स्वरुपमा नाटकीय रुपमा परिवर्तन भएको छ साथै तथाकथित मिश्रित सङ्घर्ष र गैरराज्यका खेलाडीको भूमिका मुख्य बनेकोे छ । घृणास्पद साइवर अपराध, युद्धक विमान, रोवट र विद्युतीय, लेजर तथा गतिरोधक जस्ता नयाँ प्रविधिले थप चुनौती ल्याएको छ । हातहयिार सम्वन्धि वर्तमान प्रयासहरूमा युद्ध सामना गर्ने नयाँ परिदृष्यहरू साना इकाई, उच्च युद्ध शक्ति, शीघ्र तैनाथी आदि समावेश गरिएका छैनन् । यूरोपमा अत नयाँ किसिमको सुरक्षा खतरा बढ्दो छ । नेटोको रणनितिलाई सन् १९६७ मा पुनःपरिभाषित गर्ने हार्मेल प्रतिवेदन आएपछि पश्चिमेली मुलुकले रसियासँग तनाव कम गर्ने र निवारण गर्नेगरी दुई खालका नीतिलाई अवलम्वन गर्न थालेका छन् । नेटोले पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा गरेको वार्सा सम्मेलनले यसै बर्ष नेटोको यो दोहोरो रणनीतिलाई नवीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । हाम्रो सैन्य आश्वासन र राजनैतिक जिम्मेवारीअनुसार यूरोपमा सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगी भूमिकालाई स्वीकार गरिसकेका छौं । यो दोहोरो धारणाबाट स्वभावैले कठीन समस्या निम्त्याइन सक्छन् । प्रतिवन्ध वास्तविक र सबले देख्ने खालको हुन्छ र तनाव कम भएको पनि स्वभाविक रुपमा वास्तविक एवम् देखिने खालको हुनुपर्छ । तर जहिले यो नीतिबीच सन्तुलन कायम राख्न सकिदैन गलत विचार आउन थाल्छ अनि यसका बाँकी कुराले प्रतिक्रिया जनाउदा विवादलाई बढाउने खतरा रहन्छ । यस खतरालाई कम गर्न हामी ठोस उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । युरोपमा हतियार नियन्त्रण प्रयास हतियारको चुनौतिलाई कम गर्न, पारदर्शी राख्न र युरोप तथा पश्चिमा देशबीचको विश्वास कायम गर्न परीक्षण भइसकेको सन्दर्भ हुनेछ । इतिहासले के देखाएको छ भने हतियार नियन्त्रण सम्झौता मुलुक–मुलुकबीच रहेको विश्वासका कारण आउने नभई गुमेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने सार्थक प्रयास हो । सन् १९६२ मा क्युबाको क्षेप्यास्त्र सङ्कटले समग्र विश्वलाई नै आणविक विवादको सङ्घारमा पु¥यायो । तत्कालिन शक्तिराष्ट्रहरू अमेरिका र सोभियत संघबीचको सम्वन्ध निकै गिरेको अवस्थामा देखिएको उक्त सङ्कट पछाडि उनीहरूले विश्वलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने कदम चाल्ने निर्णय लिए । यो सिद्धान्तले जर्मन शासक विली ब्राण्टको नयाँ पूर्वी सिद्धान्त ९निओ अस्टपोलिटिक्स०मा सन् १९६० तथा १९७० कोे दशकमा पनि स्थान पाएको देखिन्छ । आज आएर नयाँ र अझ गहिरो विवाद रसिया र पश्चिमा मुलुकबीच देखिएको छ र अहिले डरको विषय यो विवादलाई हामीले छिट्टै साम्य गर्न सकिदैन कि भन्ने रहेको छ । यो कठीन छ तर जति नै कठीन भएपनि हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ । खासगरी युक्रेन, सिरिया तथा अन्य मुलुकले पनि जुन चुनौति सामना गर्नुपरेको छ हतियार बृद्धिको चुनौति वा हतियारका कारण आउनसक्ने थप बाधाको सम्भावनालाई प्रभावशुन्य नपारेसम्म यस बिषयलाई कम आँकलन गर्नु हँुदैन । विश्वले यस विषयमा गम्भीररुपमा सोच्नु जरुरी छ । यदि युरोप र युरोप बाहिरका अन्य मुलुकमा पनि शान्तिका लागि प्रयास गरेनौ भने यसले विश्वको सुरक्षास्थितिलाई पक्कै नाजुक बनाउने छ त्यसैले हामीले तनाव कम गर्ने पाठ पहिल्यै सिकेर जति गहिरो विवाद भएपनि सम्वन्धलाई सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्यबस, अहिलेको हतियार नियन्त्रण र निशस्त्रिकरण व्यवस्था कमजोर अवस्थामा छ । रसियाले युरोपमा भएको परम्परागत सुरक्षा फौज सम्वन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । यो सम्झौता अनुरुप सन् १९९० पछि यूरोपले भने तोप प्रहार गर्ने गाडी तथा अन्य ठूला हतियारलाई हटाएको छ । त्यसैगरी भीयना डकुमेन्ट–२०११ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार सुरक्षा तथा सहयोगी भावनालाई सुनिश्चित गर्न पारदर्शिता एवम् विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था गर्न रसियाले चासो नदेखाएको र यसका कारण उक्त दस्ताबेज लागु हुन सकिरहेको छैन । यूरोपको सुरक्षा र सहकार्यका लागि कार्यरत संस्था (ओएससीई) को खुला आकाश प्रयोग सम्वन्धि सम्झौता पनि यसको उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । रसियाद्वारा क्रिमियालाई कब्जामा लिएपछि बुढापेष्ट मेमोरेण्डम पनि प्रयोगमा नआएपछि दशकौंको कडा मेहनत लगाएर बनाइएको विश्वासको वातावरण पनि निर्दिष्ट काममा आउन सकेको छैन । रसियाले अझैपनि युरोपसँग हतियार नियन्त्रणका लागि भनेरे लगातार नयाँ छलफलका लागि आह्वान गर्दैछ । यो अर्थमा रसियाले आफ्नो वचन पनि पूरा गर्नु जरुरी देखिन्छ । यूरोपको सुरक्षा सम्वन्धि अवधारणा एक पक्षको सुरक्षा सतर्कता अर्को पक्षको सुरक्षा निम्ति खतराको रुपमा लिइने गरी चल्ने खालको हुनुहुदैन भन्ने ब्राण्टको अस्टपोलिटिकमा उल्लेखित परम्परागत हातहतियार नियन्त्रण सम्वन्धि सिद्धान्तको मर्म अनुसार हुनुपर्छ । मेरो विचारमा हात–हतियार नियन्त्रण सम्वन्धि पुन सञ्चालित अभियानले मुख्यतया पाँचवटा क्षैत्रहरूलाई समेट्नुपर्छ । खासगरी बाल्टिक क्षेत्रजस्ता सैन्य हिसाबले सम्वेदनशील क्षेत्रहरूमा हतियारको क्षेत्रिय सीमा तोक्ने, हतियारले हान्न सक्ने न्यूनतम दूरी तोक्ने र पारदर्षिता सम्वन्धि विधिहरू अपनाउने, परम्परागत ठूला सैन्य समूहभन्दा साना चुस्त र सजिलै परिचालन गर्न सकिने एकाई र परिबहन क्षमताजस्ता स्रोतहरूलाई ध्यान दिदै ताजा सैन्य सामथ्र्य र रणनितिहरूका बारेमा ख्याल गर्ने, ड्रोनजस्ता आधुनिक हतियार प्रणालीलाई समावेश गर्ने, सङ्कटका बेला ओएससिईले संचालनमा ल्याउने, प्रभावकारी, तत्काल परिचालन गर्न सकिने लचकदार र स्वतन्त्र प्रमाणीकरणका कार्यक्रमलाई अनुमति दिने र विवादग्रस्त क्षेत्रमा सैन्यबललाई प्रयोग गर्न सकिने जस्ता यी विषयमा हामीहरूमा समझदारी आवश्यक छ । यी जटीलमुद्दाहरूमा हामीले यूरोपको सुरक्षाप्रति चासो दिने शुभेच्छुक संघसंस्था तथा व्यक्तिसँग संरचनागत छलफल चलाउन चाहन्छौं । हाल जर्मनीले अध्यक्षता गरेको ओएससीई छलफलका लागि एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हुनसक्छ । माथि उल्लेख गरिएका काम सजिलै गर्न सकिन्छ भनी निश्चयरुपमा भन्न त सकिदैन किनकी विश्व राजनीतिमा ध्रुविकरण बढेर गएको छ र रसियासँग यूरोपको सम्वन्ध तनावपूर्ण छ । तर यस कुराका लागि प्रयास नगर्नु भनेको हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन हुनेछ । वास्तवमा रसियाले शान्तिका लागि अवलम्वन गरिनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त जस्तै प्रादेशिक अखण्डता ९इमान्दारिता०, सम्वन्ध बिस्तारमा स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पहिचानलाई उल्लङ्घन गरेको छ जुन पश्चिमा मुलुकका लागि सम्झौताहीन शर्त हुन् । तरपनि वैमनस्यता र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्नबाट जोगिन हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । पश्चिमा मुलुकको सुरक्षा रसियाको जस्तै खतरनाक बन्दै गइरहेको छ । इस्लामिक आतङ्कवाद, मध्यपूर्वमा पछिल्ला समयमा घटेका हिंसात्मक द्वन्द्व, असफल राज्य र आप्रवासी शरणार्थी समस्याले यूरोपमा खतरा सिर्जना गरेका छन् । दुवैतर्फ सुरक्षा क्षमता वर्तमान आवश्यकता भन्दा कम रहेको छ । यदि नयाँ हतियारको सही व्यवस्थापन गर्न चुकेको अवस्थामा कसैले पनि जित्ने छैन बरु सवै पराजित हुनुपर्नेछ । हतियार नियन्त्रण प्रयास यूरोपको सुरक्षा चासोमा काँध थाप्न चाहने सवै मुलुकसँग सहकार्यका लागि वास्तविक प्रस्ताव भएको हाम्रा विश्वास छ । यो समय असम्भव मानिने कुरालाई सहकार्यद्वारा सम्भव बनाउने समय हो । अनुवादः दिलीप शर्मा
लिखु ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनामा ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ जुटायो, ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २३ भदौ । सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्ला बीचको लिखु खोलामा निर्माण गर्न लागिएको २४.२ मेगावाटको लिखु ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटेको छ । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको यस योजना निर्माण लागत ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रबद्र्धकले १ अबै ११ करोड सेयर लगानी गर्ने छन् भने पाँच वटा बैंकले ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । परियोजनामा लक्ष्मी बैंकले ९६ करोड ७० लाख, सिद्धार्थ बैंकले ८७ करोड, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले ७२ करोड ४० लाख, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलले ४८ करोड ३० लाख र बैंक अफ काठमाण्डौ लुम्बिनीले २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । यस परियोजनाका लागि लक्ष्मी बैंकको अगुवाई ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सहवित्तीयरकण अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने गरी विहीबार सम्झौता गरेका छन् । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद सम्बन्धि सम्झौता २०७१ फाल्गुण २२ गते भएको थियो भने आयोजना निर्माणको लागि उर्जा मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक १६ गते विद्युत उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको थियो । नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर एमभि दुगड ग्रुपले प्रबद्र्धन गरेको कम्पनी हो । यस ग्रुपका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड छन् । २४.२ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको नुम्बुर हिमालय हाइड्रो पावरप्रालिले झण्डै १३५.६८ गेगावाटआवर विद्युत वार्षिक रुपमा उत्पादन गरी राष्ट्र्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजना जुलाई २०२० मा संचालनमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
डलर ल्याउने टुङ्गो शुक्रबारसम्म लाग्छः राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउने नल्याउने टुङ्गो शुक्रबारसम्म लगाउने भएको छ । डलर ल्याउने विषयमा निजी बैंकलाई दिने कि राष्ट्र बैंक आफैले ल्याउने टुङ्गो लगाउने विषय अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । निर्णय हुने वित्तिकै एक सातामा डलर नेपाल आइपुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा भएको हालको अभावलाई परिपूर्ति गर्न हामी डलर ल्याउने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने ‘शुक्रबारसम्म गभर्नर समक्ष डलर ल्याउने फाइल पुगेर टुङ्गो लागिसक्छ ।’ ‘राष्ट्र बैंकले डलर ल्याए पनि निजी बैंकले डलर ल्याउन सक्छन्,’ उनले थपे । राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा देखिएको डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । यसका लागि करिब दुई सातायता गृहकार्य भइरहेको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दशैंसम्म डलर ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग प्रस्ताव माग्दा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले आफैं डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाएको हो । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउन पहल गरेको हो । ‘राष्ट्र बैंकसँग डलर नभएको होइन,’ राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने ‘सटही गर्न नगद डलरमात्र कम भएको हो ।’ नगद मौज्दाज हाम्रो देशमा मात्र नभइ अन्य देशसँग पनि नहुने उनले बताए । ढुंगानाकाअनुसार अब उपभोक्ताले बैकिङ उपकरणहरु बोक्नु गर्नुपर्छ । उपकरण प्रयोग गरेर डलर लिन चाहे रोकावट छैन, मात्र नगदकोमात्र अभाव भएको हो । नगद बोक्ने बानीले अनौपचारिक कारोबारलाई बढ्वा दिने भन्दै उनले भने ‘नगद प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न बैकिङ उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ विद्यार्थी भिसामा विदेश जानेले दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्थाले गर्दा नगदमा बढी आकषण देखिएको हुन् । ‘वास्तवमा पाँच सयमात्र नगद लान पाउने हो,’ उनले भन्छन् ‘यो नबुझेर उपभोक्ता मह्गो पर्ने नगदको खोजीमा दुःख पाइरहेका छन् । त्यो आवश्यकता नै छैन । हाल राष्ट्र बैंकसँग डेढ करोड नगद डलर मौज्याद रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव खड्किएपछि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई साताको ५ हजार डलर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ ।’
