बैंकिङ कसूरका दोषीलाई १२ वर्षसम्म जेल
२५ भदौ, काठमाडौं । अबदेखि बैंकिङ कसूरका दोषीलाई विगोको दोब्बर जरीवाना र १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदले बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै बैंकिङ कसूरका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुने भएको हो । संसदले पारित गरेको ऐनमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ । त्यस्तै ५० लाख देखि १ करोड रुपैया“सम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैया“सम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । ढुकुटी र सहकारी पनि बैंकिङ कसूर नया“ ऐन पारित भएसँगै पहिलोपटक ढुकुटी र सरहकारीको कारोबार पनि बैंकिङ कसूरको दायरामा आएको छ । कानूनको अभावमा सहकारी र ढुकुटीको कारोबारमा व्यापक ठगी हु“दै आएको थियो । त्यस्तो ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसूर ऐन लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी, सहकारी संघ वा संस्थाको परिभाषा थप गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त भन्ने ब्यहोरा थपिएको छ । त्यसैगरी, कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरी त्यस्ता ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण भुक्तानी गर्न तथा दैनिक जीवन गुजाराका लागि आधारभूत खर्च गर्न तोकिएबमोजिमको रकमको हदसम्म खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैनु ऐनमा छ । त्यसैगरी, लेखा परीक्षकलाई समेत वित्तीय कानुनको दायरामा ल्याइएको छ, उनीहरुको गरेको वित्तीय विवरण फरक परेमा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्तालाई पनि बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारवाही हुने गरी सिफारिस गरिएको छ । गत माघ ११ गते अर्थ समितिले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक–२०७१ माथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ समितिले संसदको पूर्णसदनमा पठाएको थियो । बैंकिङ कसूर ऐनमाथि सांसदहरुले ३३ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
६ वर्षभित्रै निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बन्ने, लगानी १२१ अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरणले एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ खर्चेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेगरि पहिलो चरणको योजना पास गरेको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच सो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गरिदिन प्राधिकरणले सरकारसँ आग्रहसमेत गरिसकेको पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले बताए । प्राधिकरणले तयार पारेको योजना अनुसार ६ बर्षभित्रै सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल सहितको पुर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यसलाई निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको पहिलो चरणको योजनाका रुपमा हेरिनेछ । यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले बताए । कहाँ पुग्यो जग्गा अधिग्रहणको काम ? पर्यटन सचिव राईका अनुसार बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था नरहेको सचिव राईले बताए । यद्यपी उनीहरुलाई अर्काे ठाउँमा जमिन सट्टा भर्ना दिनेबारे योजना बनिरहेको पनि उनले बताए । बाँकी क्षेत्रफलमा जंगल रहेको छ । सो जंगल कटानका लागि भने वन मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकिएको उनले बताए । कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर के गर्ने ? निजगढ बिमानस्थलकोविस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले बनाएको हो तर सरकारले अझै त्यो डिपिआर ग्रहण गरिसकेको छैन् । सोही डिपिआर अनुसार सरकारले बिमानस्थल बनाउने हो भने कोरियन कम्पनी डिपिआर निर्माण गर्दा लागेको खर्च सरकारले दिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले एक वर्षभित्र इआईए, डिपिआर र सेटलमेन्ट प्लान बनाउने योजनासहित काम भैरहेको बताए । उनको भनाई अनुसार कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर अनुसार नभएर प्राधिकरणले नयाँ डिपिआर बनाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
पूरक बजेट ल्याउनेबारे सरकार अन्योलमा, सत्तापक्ष नै पूरक बजेटको पक्ष र विपक्षमा
काठमाडौं, २५ भदौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पूरक बजेट ल्याउनेबारेमा सरकारी अधिकारीहरु बीच नै फरक विचार आउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकमा एमाओवादी केन्द्रका नेताहरु पुरक बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरु सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् र सरकारलाई एक प्रकारले दवाव पनि दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएकै दिन डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताए । एमाओवादी नेता चक्रपाणि खनालले सरकारले पू्रक बजेट ल्याउने र उच्चस्तरमा यसको तयारी भरिरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सन्तुलन मिलाएर पू्रक बजेट ल्याउनु पर्छ र ल्याउँछ,’ पनि उनले भने । त्यति उतिको बजेट भन्दा पनि काम गर्न सजिलो र सहज पार्न तथा आयोजनालाई प्राथमिकता गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताउँदै आएका छन् । यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ण्ड‘ले भने पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले पुरक बजेट ल्याउने संकेत दिएका थिए । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरि ४८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकार पुरक बजेटको तयारीमा लागेको झल्को दिएको छ । तर, अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि माथिल्लो राजनीतिकस्तरमा यस सम्बन्धमा कुरा भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई पूरक बजेट ल्याउने सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । यसलाई हेर्दा सरकार बजेट ल्याउने नल्याउने सम्बन्धमा अझै कुनै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन, ऊ आफनै अन्योलमा रुमल्लिरहेको छ । पहिला सरकार बजेट ल्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु पर्छ । बजे खर्च जुटाउन भन्दा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालय लागि परेको सुवेदीले बताए । ‘विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र गत आर्थिक वर्षमा पनि ५६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएकोले यो खर्च गराउन मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने । बजेटमा आयोजना राखेपछि आयोजनाको कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा खाका तयार पार्दैमा समय वित्छ, यस्ता कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्रालयले काममा ढिला सुस्ती नहोस भन्नका लागि साउन १ मै खर्चको अख्तियारी पठाउने गरेको छ । तर, पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैेनन् । खर्च जुटाउन भन्दा गराउन गाह्रो भएको उनले बताए । विकासे मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गरिदिएमा यो समस्याबाट वाहिर निष्कन सकिने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयको पहिलो शर्त भएको भन्दै उनले भने ‘सरकारबाट पू्रक बजेटका बारेमा कुनै कुरा नआउको बताउँदै उच्च सरकारी संयन्त्रबाट यो विषयको उठान भएर नआएको बताएका छन् । हुनुत नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्ना सत्तारुढ दलको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा तथा सिद्धानलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि पुूरक बजेट ल्याउने परिपाटी छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आम भूकम्प पीडितको अहिलेसम्म बासको जोह गर्न सकेको छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प पीडितका लागि बनेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको भूकम्प पीडितलाई राहत दिनका लागि उचित बासस्थानको व्यवस्था र देशलाई समृद्ध बनाउन विकासे आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी देशलाई समृद्धतर्फ लैजानु हो । अन्य सानातिना झिना मसिना काममा अल्झिनुभन्दा देशलाई आर्थिक समृद्धि तिर अग्रसर गराउने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनामा कटिवद्ध हुनु जरुरी छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पनि पुरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले पुरक बजेट ल्याउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकमा एमाले पुरक बजेट विपक्षमा उभिएको छ भने अर्थविद्हरुले पनि पुरक बजेट आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।
ढुकुटीदेखि सहकारी कारोबारसम्म बैंकिङ कसुरको दायरामा, सरकाले ल्यायो नियन्त्रण कानुन
काठमाडौं २५, भदौ । ढुकुटी र सहकारीको कारोबार पनि बैंकिङ कसुरको दायरामा आएको छ। व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ लार्य संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ढुकुटी र सहकारीलाई पनि बैंकिङ कसुरको दायरमा ल्याइएको शनिबारको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ। संसदमा विधेयकमाथिको दफवार छलपलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जनताको बचत जोखिम नहोस् र ठगी नहोस् भनेर ऐन संशोधन गरिएको बताउँदै ढुकुटी नियन्त्रणका लागि पनि विधेयक व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। लामो समयदेखि चल्दै आएको ढुकुटीको कारोबार सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । सरकारले यस अघि कुनै नियम तथा कानुनकै अभावमा ढुकुटी र सहकारीको कारोबारमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा समाजमा विकृति फैलिएको थियो । सरकारी नियन्त्रण नीतिकै अभावमा ढुकुटी र सहकारीबाट करोडौ डुबाउने पनि छन् ।
चामल दिने घोषणाले कर्णालीमा आक्रोश, २० केजी चामल पाउन कि जन्मनुपर्ने कि मर्नुपर्ने ?
काठमाडौं २५, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको शनिबारको अन्नपूर्णमा समाचार छापिएको छ। माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभाषद् नरेश भण्डारीले सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेर चामल बाढेको छ । उनका अनुसार सरकारले दिएको चामल त टाउकाको रोग लागेका बेला पेटको उपचार गरेजस्तै भएको छ । उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाडेर परनिर्भर बनाउन खोजको पनि उनको भनाइ छ । कर्णालीबासिरले सधै सरकारलाई परनिर्भरता होइन आत्मनिर्भर बनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् सरकारले भने हरेक वर्ष कर्णालीबासिका नाममा दिने सिमित चालममा गर्व गर्न थालेको आरोप कर्णालीबासिको छ । कर्णालीबासिले २० किलो चामल खोजेको होइन, कर्णालीका विकास र समृद्धि खोजेका हुन ।
दशैंलाई थप ३ सय बस, एक अर्ब ५० करोड लगानी
काठमाडौं २५, भदौ दसैंलाई लक्षित गरी यातायात व्यवसायीले लामो दूरीमा तीन सयभन्दा बढी बस थप्ने तयारी गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दसैं र तिहारमा अधिकांश सर्वसाधारण गृह जिल्ला जाने भएकाले यात्रु चापका आधारमा बस थप्ने तयारी गरिएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। महासंघमा महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार दसैंको समयमा दैनिक डेढ लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने भएकाले हाल सञ्चालित बसले चाप थेग्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले एक अर्ब ५० करोड लगानी गरेर आधुनिक सुविधासम्पन्न बस थप्न लागिएको उनले जानकारी दिए। व्यवसायीले बस थप गरेर सुविधा दिने घोषणा गरिसकेका भएपनि टिकेट खुल्ने समय भने अझै अन्यौलमा रहेको छ । दसैं आउनु महिना १५ दिन अगाडि नै टिकेट काट्ने व्यवस्थालाई सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको विवादले यो वर्ष पनि अन्योलमा थकेलेको छ । गत वर्ष पनि नाकाबन्दीका कारण सवारी साधान संचालनमै समस्या भएपनि अग्रीम टिकेट काट्ने व्यवस्था थिए ।
संसद छाडेर एनजीको गोष्ठीमा, भत्ता संसदको सहभागि एनजीओको
काठमाडौं २५, भदौ । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद बैठक चलरहेको बेला शुक्रबार मध्याह्नतिर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको पार्किङमा कडा सुरक्षा घेरा पार गर्दै दुई वटा हरियो नम्बर प्लेटका माइक्रो बस थिए । सधै निझी र सरकारी नम्बर प्लेटक सवारी साधनले खचाखच हुने क्षेत्रमा ठडिएका यी विशेष सवारी बारे खासै कसैले चासो दिएनन् । सांसद, पत्रकार र कर्मचारीका साधनमा समेत संसद सचिवालयबाट जारी प्रवेश पास चाहिने क्षेत्रमा भित्र्याइएका ती पर्यटकवाहक माइक्रो बसको रहस्य त्यतीबेला खुल्यो, जब संसद बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेर उच्च अदालत गठनका लागि अत्यावश्यक विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेन । संसदको कार्यव्यवस्था शाखाका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा ३ सय ६६ सांसदले उपस्थथितिको हाजिर गरेका छन् । संविधानसभाबाट रूपान्तरित भइ ५ सय ९५ सदस्य रहेको सदनमा सांसदहरूको यो उपस्थिति आफैंमा ज्यादै न्यून हो । उपस्थितिमध्ये पनि २ सय ४० सांसद त कार्यसूचीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आउनुअगावै सदन बंक गरिसकेको समाचार शनिबारको कन्तिपुर दैनिकमा खबर छ । संसदहरु हाजिर गरेर आइएनजीओको कार्यक्रममा जाने क्रम बढेको छ । संसद भवनभित्रैबाट वसमा ओसारिने यी संसद हाजिरमा तीन सय ६६ जना छन भने गन्दा एक सय ६६ जना मात्रै रहेको छ ।
सन्धि सच्याउन भारत सहमत, प्रधानमन्त्री दाहाललाई ओलीको चुनौति
काठमाडौं २५, भदौ । सुपुर्दगी सन्धी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता ९एमएलए० को मस्यौदा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको छ । शुक्रबार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय दुईदिने बैठकमा भारत सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहमत भएको हो । फाइल तस्बिर सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएको मस्यौदामा भारतले राखेका केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ओलीको चुनौति पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारत र चीनसँग एमाले नेतृत्वको सकरारले गरे भन्दा भन्दा राम्रो कुनै सम्झौता गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चुनौति दिएका छन् । भारत भ्रमणको तयारीमा रहेको दाहाललाई ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका दुई देशसँगको सम्झौताको फहेरिस्त बताउँदै त्यो भन्दा उच्चस्तरको कुनै सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन हेर्न चाहेको उल्लेख गरे । ‘म भन्दा अघिको सककारले भारतसँग सम्बन्ध विगारेको थियो, नाकाबन्दी भएको थिए तराईमा आगो बलेको थियो, मैल आएपछि सबै हट्यो भारतको राजकीय भ्रमण भयो, विसाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालन लगायतका सम्झौता भए, चीनसँग पनि सम्झौता भए अनि मैले नै सम्बन्ध बिगारेँ रु’ एमाले युवा तथा खेलकुद विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सम्बन्ध सुधारेको भाषण गर्नेहरुले त्यो भन्दा राम्रो सम्झौता गरेर देखाए हुन्छ ।’ भारत र चीनको बाटो हुदै समुद्रसम्मको पहुँच राख्ने गरी ढोका खोल्नु असन्तुलित सम्बन्ध हो भन्दै ओलीले प्रश्न गरे । उनले दाहाल नेतृत्वको सरकार अन्त कतैको डिजाइनमा बनेको आरोप लगाउदै यसले संविधान कार्यान्वन हुन नदिएर मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको जिकिर गरे । ‘यो सरकार ‘इिजाइन समह्वेयर, एसेम्बल्ड इन नेपाल’ हो’ उनले अमेरिकी कम्पनी एप्पलको आइफोनको उदाहरण दिंदै भने,‘ संविधानको कार्यान्वयनलाई धरापमा धकेकल्दैछ, सहमतिको होइन भिडन्तको राजनीतितर्फ जान चाहिरहनुभएको छ ।’ अध्यक्ष ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार गरेको सम्बोधनलाई मयूरको प्वाँख लगाएर मान्छे नाच्ने नक्कली मयूर नाचको संज्ञा दिए । ‘संसदमा भाषण भनौं कि मयूर नाच त्यस्तै चीज देखियो,’ अध्यक्ष ओलीले भने,‘न चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणको कुरा कुरा आयो, न भारत भ्रमण एक जना उप्रधानमन्त्री फास्टट्रयाक यसो उसो गरिन्छ भन्दैछन् त्यसबारे पनि केही आएन विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरै छैन ।’ भारत भ्रमणका एजेन्डाः ग्यास भण्डारण र पाइपलाइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणक्रममा सरकारले ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र अमलेखगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास भण्डारणस्थल नहुँदा सहजै ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ। निजी उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट एलपी ग्यास ल्याएर बेच्दै आएकोमा निगमले ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार पारी पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए। इन्धन सम्झौता गर्न नसकेपछि बेइजिङबाट फर्किंदा पेट्रोलियम भण्डारण र अन्वेषणमा चीनले सघाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन।
