विकासन्युज

दुई कार्यकालको सीमामा बीमा संचालकको आपत्ति, यो व्यवस्था खारेज गर्न लिखित माग

काठमाडौं २७, भदौ । बीमा कम्पनीका संचालकहरुले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । बीमा समितिले हालै ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा संचालकहरु दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनिहरुले त्यसको विरोधमा उत्रँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन । बीमा संचालकहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन बीमा कम्पनीहरुको नियमक निकाय बीमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरुल् बीमा समितिले ल्याएको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले संचालहरुलाई समस्या पार्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन लिखित रुपमै माग गरेका हुन । यसअघि भदौ १० गते उनिहरुले संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा बीमा कम्पनीका अध्यक्षसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । निर्देशिका जारी गरेको एक साता नवित्दै छलफलमा उक्त प्रावधान हटाउन उनिहरुले मौखिक रुपमा माग गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।

निगमको एयरवस दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण, प्राविधिक समस्या आएको निगमको भनाइ

काठमाडौं २७, भदौ । दिल्लीबाट काठमाडौं आउनेक्रममा नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएका कारण दिल्लीमै आकस्मिक अवतरण भएको छ । १६० यात्रु लिएर राति ८ बजे काठमाडौंका लागि उडेको आरए २१८ विमानमा समस्या आएको कारण आकस्मिक अवतरण भएको वायुसेवा निगमको काठमडौंस्थित विमानस्थलका कर्मचारीले जानकारी दिए । यो जहाज उडेको ३२ मिनेटमै विमानमा समस्या आएपछि भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकष्मिक अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानमा समस्या आउने वित्तिकै पाइलटले दिल्ली एयर ट्रफिक कन्ट्रोलमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि विमानलाई फर्काएर इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गरिएको उल्लेख छ । विमानको पखेटा नखुलेपछि विमानको अवतरण गरिएको थियो । अवतरण गर्ने क्रममा विमानको टायरसमते पड्किएको जानकारी निगम कर्मचारिले दिएका छन् । विमानमा देखिएको यो समस्या सामान्य भएकोले कुनै ठूलो क्षति नभएको पनि उल्लेख छ । समस्याको समाधान भएपनि जहाज तुरुन्तै काठमार्डौं आउने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक दुई वटा छ । विहान र बेलुका दैनिक उडान निगमले दिल्लीका लागि गर्छ । एउटा जहाजमा समस्या आएपछि निगमको सोमबारदेखिका अधिकांशक उडान प्रभावित हुने पनि उल्लेख छ ।

कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढ्यो, ५ अर्ब ९९ करोडको बीमालेख जारी

काठमाडौं २७, भदौ बीमा समितिले बीमकहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएपछि एक वर्षमै झण्डै दोब्बरले बढेको छ । बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार बिमांकको आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कृषि बीमा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । समितिका अनुसार गत आवको अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बीमा लेख जारी गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७१र७२ को सोही अवधिमा भने कम्पनीहरूले ३ अर्ब १८ करोड बराबरको कृषि बीमा बिक्री गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा बिक्री भएको कृषि बीमा लेखवापत कम्पनीहरूले २४ करोड ८७ लाख बीमा शुल्क आम्दानी गरेका छन् भने १४ करोड ८६ लाख बराबरको कम्पनीहरूमा कृषि बीमा दाबी परेको छ । उक्त अवधिमा कृषि बीमाका लागि कम्पनीहरूलाई सरकारले १८ करोड ६५ लाख बराबरको अनुदान रकम वितरण गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै बीमा समितिले आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुबिमालाई अनिवार्य गरेको हो । यद्यपि बिमकहरू कृषि बीमा प्रति उदासीन दखिएपछि समितिले २०७१ फागुनमा नै कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलका लागि वार्षिक २० अर्ब बजेट अावश्यक, विनियाेजन २ अर्ब ५० कराेड मात्र

काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो । चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए । हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो । कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ? बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।

नेपाल भ्रमण उच्च प्राथमिकतामा: चिनियाँ राष्ट्रपति, भारतकै योजनाअनुरूप नै प्रहरी प्रतिष्ठान

काठमाडौं २७, भदौ । आगामी असोज महिना हुने भनिएको नेपाल भ्रमण स्थगन भए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतस्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख वु इङ जेईले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग ल्हासामा शनिबार भएको भेटमा राष्ट्रपति सीको नेपाललगायत छिमेकी उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश सुनाएका हुन् । उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै अघि सारेको पेरिफेरल पोलिसीु अन्तर्गत नेपालसँगको सम्बन्ध महत्वमा रहेको बताए । भेटका क्रममा मन्त्री महराले नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण चाँडै हुने अपेक्षा नेपालको रहेको बताएका थिए । ुकूटनीतिक माध्यमबाट चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गर्न चीन र हामीबीच गृहकार्य भइरहेको छ । हामी आशावादी छौं, भ्रमण हुनेछु, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएकोतर्फ इंगित गर्दै महराले भेटमा भने । तर उनले स्पष्ट रूपमा भ्रमण किन स्थगित भएको भन्नेबारे चिनियाँ नेतासँग सोधेनन् भन्ने समाचार सोमबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति भारतको गोवामा असोज अन्तिम साता हुने भनिएको ब्रिक्सु सदस्य देशहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा वा फर्किने क्रममा नेपाल भ्रमण गर्ने गरी गृहकार्य भइरहे पनि चिनियाँ पक्षले नेपालले वान रोड वान बेल्टु परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाउन नसकेको तथा गृहकार्य राम्रो गर्न नसकेको भन्दै भ्रमण स्थगित गरेको छ । यद्यपि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएकोबारे सरकारी अधिकारीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । मोदी र मेरो केमेस्ट्री मिल्छः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ‘केमेस्ट्री’ मिल्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हिन्दुस्तान टाइम्सको हिन्दी संस्करणलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दाहालले मोदी र आफ्नो बीचमा वैचारिक तथा अन्य पक्षमा फरकपन भए पनि सोचाइ र केही विषयमा समानता रहेको बताएका छन् । दाहालले आफूजस्तै मोदी पनि खतरा मोल्न चाहने र परम्परागतभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने नेता एवं प्रधानमन्त्री भएको समेत बताए । ‘बहुमतको साथ निर्वाचित भएका मोदी एक बलिया प्रधानमन्त्री हुन् । नेपाली जनता मोदीलाई निकै विश्वास गर्छन् । हामीले यो विश्वासलाई अझ सुदृढीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ,’ दाहालले भनेका छन् । सोमबारको कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ। भारतकै योजनाअनुरूप नै प्रहरी प्रतिष्ठान प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय परामर्सदाता नियुक्ति गर्न नेपालले स्वीकृति जनाएको छ । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नपाए अनुदाननै रोक्ने भारतीय चेतावनीपछि नेपालले करिब ९ अर्ब रूपैयाँ लागतको प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय परामर्सदातालाई नियुक्त गर्ने सहमति जनाएको छ । यसँगै गुरूयोजना निर्माण कार्यसम्पादनसम्बन्धी निरीक्षणरसुपरिवेक्षण तथा खर्च चरिचालन लगायत भूमिकामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनेछ । नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सकिएको नेपाल भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यस सम्बन्धी औपचारिक सहमति भएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।

राजनीतिक दलको खातामा पाँचकरोड रुपैयाँसम्म, कुन पार्टी कति धनी ? सूचीसहित

काठमाडौं २७ भदौ । राजनीतिक दल सञ्चालनको मुख्य स्रोतको रूपमा लेबीलाई लिने गरिएको छ। दैनिक क्रियाकलाप र पार्टी सञ्चालनका लागि लेबीलाई राजनीतिक दलहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। घरभाडादेखि पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत अनिवार्य मानिन्छ। यद्यपी राजनीतिक दलहरू आफ्नो आयव्यव खुलेर सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्। कसरी चलिरहेका छन् त पार्टीहरू भन्ने समाचार सोमबारको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ। संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको खातामा ५ करोड रपैयाँ बचतका रूपमा देखिएको छ। भर्खरै पार्टी र भातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले पनि पार्टीको खातामा धेरै रकम जम्मा भएको हो। कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यता, नयाँ सदस्यता तथा पुराना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्कस्वरूप लेबी संकलन गर्ने गरेको छ। नयाँका लागि २ सय र पुरानाका लागि १ सय संकलन गर्ने कांग्रेसको प्रावधान छ। प्रमुख ६ पार्टीको खातामा कति रुपैयाँ ? नेपाली कांग्रेस ५ करोड नेकपा एमालेको ४ करोड संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २५ लाख नेकपा माओवादी केन्द्र ५ लाख राप्रपा नेपाल ४ लाख ८३ हजार नेकपा माले ४ लाख

अमेरिका सपना ग्वाटेमालामा अलपत्र, ३५ लाखसम्म बुझाउने ४० नेपाली भेनेजुएलामै

काठमाडौ २७, भदौ । अमेरिका जान भनेर काठमाडौं हुँदै दिल्लीबाट भेनेजुयलाको भिसा हानेर पठायो, भेनेजुयलाबाट मेक्सिको जाने क्रममा त्यहाँको एयरपोर्टमा हामीलाई समातेर शरणार्थी शिविर पठाए, बल्लतल्ल छुट्यौं, केहीलाई दलालले कोठामा थुनेर राखेको छ, हामीलाई बचाउनुपर्‌योु, ग्वाटेमालाबाट टेलिफोनमा पीडा पोख्दै थिए कृष्ण न्यौपाने । आले थरका दलाललाई प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ बुझाई अमेरिकी सपना बुनेर हिँडेका ४० जना आफूजस्तै नेपाली युवक अहिले भेनेजुयलामा अलपत्र परेको न्यौपानेले जानकारी दिए । भेनेजुयलाबाट ग्वाटेमाला हुँदै अमेरिका पुर्‌याउने आश्वासनसहित दलालले पैसा लिए पनि मेक्सिकोको चपाला विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले बताए । १५ जनाभन्दा बढी नेपाली दुईदेखि तीन महिनासम्म शरणार्थी शिविरमा बसेर हालसालै छुट्यौं, केही अझै अलपत्र छन्, केही शनिबार मात्रै छुटे, केहीलाई दलालले नै कोठामा थुनेर राखेको छु, न्यौपानेले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म ३५ लाख रुपैयाँ लिइसकेका आले थरका दलालले अझै १५ लाख रुपैयाँ दिएमात्रै अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । आलेसँगै हस्ती गुरुङ लगायतका दलालले पर्यटक भिसामा उनीहरू ४० जनालाई भेनेजुयलाका लागि उडाएका थिए । अलपत्र पर्नेमा कृष्णसँगै नुवाकोट, पर्वत, म्याग्दी, चितवनलगायत जिल्लाका युवक भएको समाचार सोमबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।

भारतमा विद्युत बजारको प्रस्ताव, २०२२ पछि नेपालमा उत्पादन भएका विद्युत् खेर जाने

काठमाडौं २७, भदौ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका उत्पादित विद्युतको सहज बजारका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छन्। भदौ ३० देखि औपचारिक रुपमा भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली विजुलीको भारतीय बजारमा खुल्ला गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। हाल भारतबाट नेपालमा दैनिक ३ सय मेगावाट बराबर विद्युत आयत भए पनि तत्काल निर्यातको सम्भावना छैन । नेपाल र भारतबीच सरकारी तहमा मात्र विद्युत आदानप्रदान भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवत्ता गोकर्णराज पन्थले नेपाली विजुलीको भारतमा सहज पहुँचका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी दिए । आगामी सन् २०२२ पछि नेपालमा उत्पादन भएका विद्युत् खेर जानेभन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद (पीपीए) सम्झौतामा कडाई गरिरहेको छ ।