एक खर्ब २२ अर्ब लगानीका उद्योगबाट १९ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं, २७ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक खर्ब २२ अर्ब मुल्य बराबरका ४१० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले १८ हजार ९ सय ६० जनाले रोजगारी दिनेछन् । उद्योग बिभागका अनुसार एक खर्ब ७ अर्बको लगानी गरिएका ७७ वटा ठुला उद्योग दर्ता भएका छन । यी ठुला उद्योगले ७ हजार ६ सय एक जनालाई रोजगारी दिनेछन् । त्यस्तै, ४ अर्ब ७४ करोड लगानीमा ७२ वटा मझौला आकारका उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ३ हजार ६ सय १८ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । ९ अर्ब ३६ करोडमा २६१ वटा साना उद्योेग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुले ७ हजार ७ सय ४१ जनालाई रोजगारी दिन्छन् । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैँया बराबरको ४६६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगबाट २२ हजार ७ सय ८५ जनालाई रोजगारी दिने तथ्यांक उद्योग विभागले प्रकाशित गरेको थियो । त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत ह्वात्तै घटेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा ८१ अर्ब ३५ करोडको वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त्यो खुम्चिएर जम्मा २० अर्बमा झरेको थियो ।
राष्ट्रिय आयोजनाको अनुगमन प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनबारे आफैँले अनुगमन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने–“राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तालिका बनाएर म आफैँ अनुगमन गर्छु । सबै मन्त्रीले पनि आफ्ना मातहतका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गरी विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस् ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एकातिर विकासका आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्कोतिर विनियोजित पुँजीगत खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान आवश्यक रहेकामा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने–“एकातिर विकास आयोजनामा रकमको अभाव हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन नसकेको समस्या छ । यसवर्ष पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य कम्तिमा ८० प्रतिशत पु¥याउन राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापर्बाही, ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनासम्बन्धी समितिका बैठकमा आवश्यक गृहकार्य गरेर उपस्थित हुन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने–“विकासका काममा संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मन्त्री र सचिवले आवश्यक गृहकायलाई अगाडि बढाउनु होला ।” उनले सङ्घीय ढाँचाअनुसार विकासका आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसको तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्पष्ट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरुले विकास आयोजनाको स्थिति, समीक्षा, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे आ–आफ्ना प्रगति विवरण र सुझाव पेस गरेका थिए । रासस
सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत
काठमाडौं, २७ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा उठेका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले एक वर्षअघि सरकारले सो विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना गर्न संशोधन आएको बताए । सन्धिको पालनाका लागि कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्य कानुनी प्रबन्धको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । छलफल भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गरिएका केही नयाँ व्यवस्थाबारे संशोधन आए पनि कुन मितिको आदेश वा फैसला भन्ने स्पष्ट पारिएको भए अध्ययन गर्न सहज हुने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लामो दूरीका लागि सवारी व्यवस्था, काठमाडौं उपत्यकामा बढी सवारी जाम हुने स्थितिको अन्त्यबारे विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले बिना लाइसेन्स ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल चलाइने स्थिति, यातायत एकाधिकार अन्त्यका विषय पनि कानुनमा आउनुपर्ने बताए। मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले विधेयक समयसापेक्ष हुन नसकेको भन्दै सवारी व्यवस्थापन र दुर्घटना अन्त्यका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए। रासस
टेष्ट ड्राइभ मेलामा २७ ओटा बजाज आरइ बुकिङ, २ हजार भन्दा बढीको सहभागी
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालमा बजाज आरइ थ्री ह्वीलरको अधिकृत विक्रेता हंसराज हुलासचंदले कोहलपुरमा आयोजना गरेको टेष्ट ड्राइभ मेलामा २७ ओटा बजाज आरइ बुकिङ भएको छ । मेलामा ६ सय ५० जनाले टेस्ट ड्राइभ गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले बजाज को प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको मेला भदौ २५ गते सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका तथा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नेपालीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन बजाज आरइ टेष्ट ड्राइभ सञ्चालन गरिएको आयोजकले जानकारी दिए । कम्पनीले पहिलो पटक मनोरञ्जनका साथमा बजाजका थ्री ह्वीलरको टेस्ट ड्राइभ गर्न सकिने गरि यहि शनिवार मेला आयोजना गरेको थियो । कोहलपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगत बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा २ हजार भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो । उक्त मेलामा २४ वटा लक्कि ड्र गरिएको थियो भने बालबालिकाहरुका लागि निशुल्क मनोरन्जनको व्यवस्था थियो ।
उपलब्धी विहिन प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं निकासा, बजेट राख्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग
काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
सिटिजन्स बैंकको १६ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत, १० बराबर २.५ अनुमानमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले प्रस्ताव गरेको करिव १६ प्रतिशत लांभाश राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ ।राष्ट्र बैंकले १५.०८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.८३ प्रतिशत नगद लाभांश स्वीकृत गरेको हो । बैंकले बोनस सेयर ७५ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । त्यस्तै, ३ करोड ९५ लाख ०९ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले बोनस सेयरपछि १० बराबर २.५ को अनुमानतमा हकप्रद सेयर पनि निष्काशन गर्ने भएको छ । यी सबै प्रस्ताव अनुमोदन गर्न बैंकले असोज १६ गतेका लागि साधारणसभा बोलाएको छ ।
पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच नमिलेको सम्बन्ध
कुनै पनि देशको पुँजी बजारले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। पुँजीको सहि परिचालन हुन सकेको खण्डमा मात्र विकासले निश्चत गिित लिन सक्दछ। नेपालको सन्दर्भमा पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच त्यति तादम्यता मिलेको पाइदैन। विश्व बैकले पछिल्लो समय निकालेको प्रतिबेदनलाई आधार मानेर हेर्दा चालुआर्थिक वर्षमा एक प्रतिशतको ब्रिदिदर हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न आस्थिरताहरुको बाबजुत अर्थतन्त्रको बास्तबिक ऐना मानिने सेयर बजार नयाँ रेकर्डहरु कायम गर्ने क्रमसँगै ऐतिहासिक छलाङ मार्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। जुन देशमा चरम बेरोजगारी, राजनीतिक आस्थिरता, भुकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक कृयाकलापहरु सहज् रुपले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ त्यहको बजारको अवस्था माथि उक्लनु त्यती समय सान्दर्भिक मनिदैन। वर्तमान अवस्थामा बैक तथा वितिय सस्थाहरुले पुँजीबजारको दुई तिहाइ भन्दा बढी भाग ओगटेको पाईन्छ। आम जनताको जिबिको पार्जन तथा रियल स्टेट लगयतका गैर उत्पादनशिल क्षेत्रमा बितिय संस्थाहरुको लगानी अत्याधिक मात्रामा परिचालन हुनु तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा संस्थागत लगनिकर्ताहरु आकर्सित हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रसँग पुँजीबजार को सम्बन्ध बिपरित हुन पुगेको छ । त्यस्तैगरी पुँजीबजारमा वास्तबिक क्षेत्रहरुको निर्माण हुनु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। रियल सेक्टरको बजारमा नेत्रित्वदयी प्र्तिनिधित्व हुन नसक्नु नै आहिलेको स्थितिदेखा पर्नुको अर्को प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ। वास्तबिक क्षेत्रहरु सडक, पुल, कलकारखाना, अस्पताल, स्कुल, यातायात, जलबिद्युत, संचार सँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पुजिबजारमा आकर्षित गर्नको निम्ती राज्यको तर्फबाट ऐन नियम हरुमा समयनुकुल सम्सोधन गरी एनसेल, सिजी ग्रुप लगायतका कम्पनीहरुलाई यस क्षेत्रमा समाबेश गर्न सकेको खन्डमा ती संस्थाहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुनुको देशको अर्थतन्त्रमा समग्र आर्थिक कृयाकलापहरुको बास्तबिकता प्रस्टसँग चित्रित हुन सक्दछ।
सिजी ब्राण्डको दशै तिहार योजना, २० प्रतिशतसम्म क्यास व्याक अफर
काठमाडौं, २७ भदौ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ईलेक्ट्र«ोनिक्स् ब्राण्ड सिजीले यसपालीको दशै तथा तिहारको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकलाई “उत्साह तथा उमंगको उत्सवमा क्यास व्याक तथा स्योर सर्ट उपहार हरेक खरिदमा” नामक योजनाल्याएको छ । यस अन्तर्रगत सिजी ब्राण्डका एलईडी टिभी, वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन, साउण्ड बार र ट्रोलि स्पिकरको खरिदमा स्योर सर्ट उपहार राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै । रेफ्रिजेनेटर र २० देखि ३२ इन्चका एलईडी टिभी खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यास व्याक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले एसी खरिद गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क जडानको सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यो योजना भदौ २७ देखि नेपालभर सीमित अवधिको लागि राखिएको जनाएको छ ।
