हुन्डाईद्धारा दशैँ तिहार ‘गेट सेट गो’ अफरको विजेतालाई पुरस्कार हस्तान्तरण
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दशैं, तिहार ‘‘गेट सेट गो’’ अफरको विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार तिनकुने स्थित हुन्डाईको शोरुममा एक कार्यक्रम बीच विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेको हो । दशैं तिहारको अफर अन्तर्गत हरेक नँया हुन्डाई गाडीको खरिदमा ग्राहकले ६ लाखसम्मको नगद छुट, एक वर्षको बिमा, ५६ जनाका लागि सामसुङ ग्यालेक्सी एससिक्स इडज स्मार्टफोन र बम्परमा उपहारमा हुन्डाई क्रेटा जित्ने अवसर पाएका थिए । ‘सेट’ अफर अन्तर्गत ५६ जना भाग्यशाली ग्राहकहरुले सामसुङ ग्यालेक्सी एससिक्स इडज जित्ने अवसर पाएका थिए । सो अफरका विजेताको घोषणा हुन्डाईको थापाथली र भाटभटेनी स्थित शोरुममा आएका ग्राहकको हातबाट सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । सामसुङ ग्यालेक्सी एससिक्स इडज स्माटफोनहरु विजेताहरुलाई वितरण गरिसकेको छ । कार्यक्रममा लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान अनिल गुरुङले बम्पर उपहार विजेतालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । ‘गो’ अफर अन्तर्गतको वम्पर उपहार बुटवलकी सुमी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
गुडविल फाईनान्सले २५ प्रतिशत बोनसपछि ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, ३० भदौ । गुडविल फाईनान्सले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर बितरण गर्ने भएको छ । साथै, बोनस सेयर पश्चात कम्पनीले ६० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय बुधबार बसेको कम्पनीको संचालक समिति बैठकले गरेको हो । उक्त बैठकको निर्णय पारित गराउन कम्पनीले असोज २० गते साधारणसभा बोलाएको छ । हाल फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ हुने छ ।
अर्बौंको व्यापार हुँदा कर शून्य
सोलुखुम्बु, ३० भदौ । जिल्लाको खुम्बु क्षेत्र (नाम्चे र खुम्जुङ)मा स्टार होटलसरहको सुविधा र त्योभन्दा बढी महँगी छ, तर त्यहाँका अधिकांश होटल होमस्टेअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यसको मुख्य कारण हो कर नतिर्ने काइदा । सगरमाथाको आधार शिविरअन्तर्गत पर्ने ती गाविसमा सञ्चालित होटल तथा लजले वार्षिक करोडौँको व्यापार गर्दा पनि कर नतिरेको पाइएको छ । नाम्चे र खुम्जुङ गाविसमा ३२१ वटा होटल तथा लज रहेको गाविस सचिव विनोद बस्नेतले जानकारी दिए । ती होटलले वार्षिक करिब रु एक खर्बको कारोबार गर्छन् । तर कारोबारबाट राज्यले भने ‘करिब शून्य’ कमाइ गरेको छ । राज्यको तर्फबाट व्यवसायीलाई सहज बाटो नबनाइदिएका कारण कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । बजार नियन्त्रण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता कुरामा राज्यको उपस्थिति शून्य रहेकाले राज्यलाई कर तिर्न व्यवसायीले कर तिर्न नचाहेको स्थानीय व्यापारी लामाकाजी शेर्पा बताए । “राज्यले निभाउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेसम्म एकोहोरो कर मात्र तिर्न हामी बाध्य छैनौँ,” उनले भने । आफूहरुलाई राज्यले अन्याय गरेको उनको आरोप छ । त्यहाँ एउटा अन्डाको मूल्य ७० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १४ हजार रुपैयाँ पर्छ । “हामी रु १० हजार कर तिर्न यहाँबाट लुक्लासम्म हिँडेर जानुपर्छ । त्यहाँबाट हवाई जहाजमा काठमाडौँ अनि मोटर चढेर लहान, यो त अन्याय भयो हैन ?,” शेर्पाले आक्रोश व्यक्त गरे । सगरमाथा क्षेत्र पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो । अत्यन्तै महँगो व्यापार हुने त्यस क्षेत्रमा सामान्यतया नेपाली पर्यटकको पहुँच छैन । हवाई यातायात एक मात्र विकल्प भएको उक्त क्षेत्रमा सामान ढुवानी अत्यन्तै महँगो छ । बर्सेनी चार महिना मात्र व्यापार हुन्छ । बाँकी समय ढोका थुनेर व्यवसायी काठमाडौं लाग्छन् । तर पनि चार महिनामै अर्बौं व्यापार हुने ती होटललाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । रासस
सरकारले दाता नपुगेका जिल्लामा पुनःनिर्माण गर्न एक अर्ब छुट्टायो
काठमाडौं, ३० भदौ । गत वर्षको भूकम्पका कारण भत्किएका र क्षति भएका केही जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित रामेछाप, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सिन्धुलीमा पुनःनिर्माण पुनःस्थापनाका लागि सहयोगी संस्था नआउँदा सरकार आफैँले पुनःनिर्माण थाल्ने भएको छ । ती जिल्लाका २०० स्वास्थ्य संस्थाका बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब रु एक अर्ब छुट्टाएको छ । मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीमा एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था बन्न नसकेको र रामेछाप र मकवानपुर जिल्लाका केही स्थानमा निर्माण सुरु भएको जानकारी दिए । अद्यावधिक आँकडाबमोजिम भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा ८१६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पूर्णरुपमा क्षति ३९५ ९आयुर्वेदिक ९३ स्वास्थ्य केन्द्र समेत०, आंशिक क्षति १४४ र न्यून क्षति १६६ र क्षति नभएका स्वास्थ्य संस्था १९९ रहेका छन् । मन्त्रालयको ‘विनाशकारी भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता र समन्वयमा हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन’मा पुनःनिर्माणतर्फ हालसम्मको प्रगतिअन्तर्गत हालसम्म ३६८ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म १०० स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिमार्ण भइसकेको, थप १०० वटा अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी ६८ स्वास्थ्य संस्था आगामी डिसेम्बर महिनासम्म निमार्ण भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुल ६३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा जाइकाले निर्माण गर्न लागिएका वीर अस्पताल तथा प्रसूति अस्पतालको पनि सम्पूर्ण डिजाइन सम्बन्धित अस्पताल, भवन विभाग, महानगरपालिकाबाट समेत छलफल गराई नक्सापास हुने अवस्थामा रहेको छ । भूकम्पपछिको प्रकोप मूल्याङ्कन गरी ३१ जिल्लाका ८८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी पुनःनिर्माण, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, फर्निचर तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्र १७।४० अर्बको योजना प्रस्तुत गरिएको छ भने पोषण क्षेत्रका लागि करिब ७।४ अर्बको प्रस्तावना गरिएको छ । गत मङ्सिर २०७२ पछि त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा १३ वटा सहयोगी ९साझेदार० निकायबीच रु ७२ करोड बराबरको सम्झौता भई ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
दशैं तिहारमा गोदरेजको क्यास ब्याक अफर
काठमाडौं, ३० भदौ । गोदरेजले दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा इन्ष्ट्यान्ट क्यास ब्याक अफर लिएर आएको छ । उक्त अफर हरेक गोदरेजका सम्पूर्ण घरायसी सामाग्रीहरु, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ् मेसिन र माइक्रोवेभेनको खरिदमा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना भदौ २९ गतेदेखि नेपालभरि सिमित अवधि सम्म लागु हुनेछ । गोदरेज विश्वस्तरीय डिजाईन र सुविधा सम्पन्न उत्पादनहरुको लागि प्रख्यात छ । गोदरेजले लामो समय देखि नेपाली ग्राहकहरुको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गरिरहेको छ र विश्वसनियता प्राप्त गरिरहेको छ । त्यसैले गोदरेजका रेफ्रिजेरेटर ग्राहकको पहिलो रोजाईमा पर्दछन् र अहिले आएर गोदरेजको रेफ्रिजेरेटर, वासिङ् मेसिन र माइक्रोवेभेन र अन्य घरायसी सामाग्रीहरुको उत्पादनमा पनि प्रख्यात भएको छ । इन्ष्ट्यान्ट क्यास ब्याक अफरको बारेमा बोल्दै गोदरेजका सेल्स म्यानेजर शैलेन्द्र झाले भने, “हामी सधै असल र सकरात्मका तरिकाले उपभोक्ताहरु सँग सम्बन्ध बढाउने सोचले अगाडी बढीरहेका छौँ । ग्राहकको खुशी र सन्तुष्टि नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो त्यसैले हामी सधै झै महान् चाड दशैं तिहारको अवसरमा उपभोक्ताहरुकोे उत्साह र उमंग बढाउन यो सरल इन्ष्ट्यान्ट क्यास ब्याक अफर ल्याएका छौं” ।
जहाज किन्न निगमलाई सञ्चय कोषले २५ अर्ब दिने
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले २५ अर्ब ऋण दिने भएको छ । नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले निगमलाई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि २५ अर्ब ऋण दिन तयार भएको हो । यसअघि पनि कोषले निगमलाई १२ अर्ब ऋण दिईसकेको छ । सरकारी जमानीमा प्राप्त सोही ऋणबाट निगमले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो । कति प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भन्नेबारे कुनै सहमति नभएपनि निगम र कोषबिच ऋणबारे भने मौखिम सहमति भैसकेको छ । चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएका ऋणको ब्याज महंगो भएपछि निगम व्यवस्थापनको आलोचना भएको थियो । निगमले चिनियाँ जहाज खरिदका लागि कोषसँग १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । पछि त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ । हाल निगमले कोषलाई १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिरिरहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकको दुई नयाँ शाखा बागलुङ्ग र स्याङ्गजामा
काठमाडौं, ३० भदौ । बिहीबारदेखि लक्ष्मी बैंकले दुई नयाँ शाखा बुर्तीबाङ्ग (बागलुङ्ग) र गल्याङ्ग (स्याङ्गजा)मा शुभारम्भ गरेको छ । बैंकिङ् सेवाहरु सहज रुपमा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकले पश्चिमाञ्चलका यी दुई स्थानमा नयाँ शाखा खोलेको हो । नयाँ शाखाको विस्तारसँगै बैंकले बैकिङ्ग क्षेत्रमा पहुँच नभएका बजारहरुमा ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ । साथै बैंकले शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने विश्वास लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्ब निक्षेप र ४० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा पुर्याएको छ । सोहि वर्षमा बैंकले ११५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । हाल बैंकको शाखा सञ्जाल अर्ब ५४, २ विस्तार काउन्टर अनि ७३ एटिएम पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । आगामी दिनहरुमा बैंकले अझ धेरै शाखा अनि सेवाहरु देशभरि विस्तार गर्ने लक्ष्यलिएको छ ।
यसरी बाँढिन्छ उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषको रकम
काठमाडौं, ३० भदौ । २०७२ असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भोगीसकेका पुर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्कालाई १५ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले खड्कालाई असोज २७ गते १५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दियो । मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई नागरिक राहत, क्षतिपुर्ति तथा सहायता सम्बन्धी कार्यबिधी(प्रथम संसोधन) २०७१ अनुसार आर्थिक सहयोग दिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुले पुर्व गृहमन्त्री खड्का १५ लाख आर्थिक सहयोग पाउने पुर्व बिशिष्टमा पर्दैनन् । के छ कार्यबिधीमा ? सो कार्यबिधीको १२.१(क)मा पुर्व राष्ट्रपति, पुर्व उपराष्ट्रपति, पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढिमा १५ लाखसम्म सहयोग दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पुर्व प्रधान न्यायधिस, पुर्व सभामुखका लागि बढिमा १० लाख दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस बाहेक साहित्य, संगीत, कला, राजनीती, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपुर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढिमा ५ लाख रुपैंयाँसम्म औषधी उपचारका लागि सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरुका आधारमा खड्काले अधिकतम ५ लाख मात्रै आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो छ राज्यकोष दोहन गर्ने छिद्र तर सोही कार्यबिधीका १२.१० मा माथीका प्रकरणहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बिशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषदले उचित ठानेको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । कार्यबिधीको यहि बुँदामा टेकेर सरकारले अधिकांश व्यक्तिलाई औषधी उपचार खर्चका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । खड्काले पाएको १५ लाख सहयोग पनि सोही व्यवस्थाका आधारमा हो । पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोइराला, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लगायतलाई दिइएको उपचार खर्च पनि यहि छिद्रको प्रयोगद्धारा हो । कार्यबिधीले स्वदेशमा उपचार गराएको भए अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी दिन सकिने र विदेशमा भए राजदुतावास मार्फत सिधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक सहयोग उपभोग गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सो नियम पालना नगरेको राजश्व सचिव राजन खनालले बताए । सांसदहरुले पनि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिएकाहरुले सो रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेको वा नगरेको भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
