६० हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन, गाँउ गाँउसम्म कर्मचारी जानुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले हाल केन्द्रको प्रत्यक्ष मातहत रहेका करिव ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना गर्न विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न सो विधयेक ल्याईएको हो । विधेयक लागनु भएपछि केन्द्रमा रहेका ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालायका सचिव दिनेश थपलियाको अनुमान रहेको छ । नेपाल समाचरपत्र दैनिकबाट।
मेलम्ची ल्याउन भत्काएको सकड पूरा नहुँदै बिजुलीका तार भूमिगत गर्न फेरि सडक खनिदै, उपत्यकाबासीलाई फेरि धुलोको तनाब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाका विद्युत् प्रसारणका तारलाई भूमिगत गर्न साउनभित्र बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले दिए। सुरक्षित र प्रभावकारी विद्युत् प्रसारण तथा ओभर हेड वितरण प्रणालीले सहर कुरूप र असुरक्षित हुनुका साथै सडक विस्तारलगायत विकास निर्माणमा समेत विभिन्न समस्या देखिएकाले प्राधिकरणले प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याएको हो। अहिलेको विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत विद्युत् प्रसारण तारलाई भूमिगत गर्ने योजना ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेको विद्युत् आपूर्ति मागलाई तत्कालको ओभर हेड विद्युत् प्रसारण प्रणालीले थेग्न नसक्ने भएकाले तारहरूलाई भूमिगत गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। अहिले काठमाडौंको विद्युत् प्रसारण तारको क्षमता ३५० मेगावाट मात्र छ। अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौँको विद्युत्को आपूर्तिको माग दुईहजारदेखि दुईहजार पाँच मेगावाटसम्म हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विद्युत् (प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्न लागिएको हो। तारहरूलाई भूमिगत गर्न एडीबीको परामर्शदाताले अध्ययन समेत गरिसकेको छ। यस योजनाका लागि एडीबीसँग प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिए। यस योजनाका लागि एडीबीले सुरुमा १२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउनेछ। उनका अनुसार विद्युत् प्रसारणका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य विभिन्न चरणमा सम्पन्न गरिनेछ, ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत गरिनेछ। पहिलो चरणको सफलता र अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा उपत्यकाको अन्य क्षेत्रका तारहरूलाई भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा कति चरणमा यो कार्य सम्पन्न गरिने सोबारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिर पेटीमा तारलाई भूमिगत गरिनेछ। सडक पेटीमा मात्र भूमिगत गर्ने भएकोले मूल सडक नखनिने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबर समेत बिछ्याउने जानकारी दिए। अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेपछि तारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै माध्यमबाट गरिनेछ। यो योजना सम्पन्न भइसकेपछि राजधानी पूर्ण रूपमा पोल र ताररहित हुनुका साथै हावाहुरी तथा विभिन्न दैवी प्रकोपको बेला विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास प्राधिकरणको छ। प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिए पनि तत्कालका लागि ट्रान्सफर्मर जमिनमाथि अहिलेकै अवस्थामा रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो योजनाअन्तर्गत ‘स्मार्ट मिटरिङ प्रणाली’ लागू गरिनुका साथै ‘स्मार्ट ग्रिड’ विकास समेत गरिनेछ। यो योजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणका नाङ्गो तारलाई इन्सुलेटेड केबलबाट प्रतिस्थापन गर्नुका साथै सब–स्टेसन टान्सफर्मरको समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकको मिटर स्मार्ट मिटरबाट प्रतिस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार ग्राहक छन्। पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत प्रसारण लाइन भूमिगत गरिनेछ। उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार मिटर वितरित छन्। तार भूमिगत भएपछि ‘अटोमेसन डिस्ट्रिब्युसन प्रणाली’ समेत स्थापित हुनेछ। भूमिगत हुने प्रसारण लाइनमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबरमार्फत प्रसारण लाइनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी समेत जडान गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। स्मार्ट मिटर जडान भएपछि एउटै कक्षबाट सम्पूर्ण स्मार्ट मिटर जडित ग्राहकको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। भूमिगत प्रसारण सेवाले लाइनको सम्पूर्ण अवस्थिति पता लगाउनेछ। विद्युत् चुहावट, समयमा शुल्क नबुझाउनेलगायत ‘डिफल्ट’ ग्राहकको सेवा नियन्त्रण कक्षबाट नै बन्द गर्न सकिनेछ। स्मार्ट मिटरले ग्राहकको घरमा खपत हुने विद्युत्को परिमाणसँगै महसुल तिरे–नतिरेको सूचना समेत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ जसका आधारमा प्राधिकरणले यथाशीघ्र कारबाही अगाडि बढाउने छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
अधिक चुनाव खर्चले मुलुकलाई अर्बौको व्यायभार थपियो
काठमाडौं । १३ बैशाख २०७४ सम्म गृह मन्त्रालयले स्थानीय तह चुनावका लागि सुरक्षा खर्च साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, १३ बैशाखमा सरकारले चुनाव खुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जेठमा उसले चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसंग थप दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ माग गर्यो । गृह मन्त्रालयले अतिरिक्त खर्च माग गरेको पत्रमाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको मौकामा चौका हान्ने प्रबृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाईरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
७० प्रतिशत नै फेल हुन्छन परिक्षामा, अधिंकाश फेल हुनेमा चिनमा पढेका डाक्टर
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रको लागि लिएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परिक्षामा करिव ७० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा आधारभुत शैक्षिक कार्यक्रम एमबीबीएस पुरा गरेपछि एमडी एमएस एमडिएस विषयमा तीन वर्षे विशेषज्ञता शिक्षा हासिल गरेका २ सय ३७ चिकित्सकहरु मध्ये करिव ७० प्रतिशतले आफनो क्षमता सिद्ध गर्न सकेनन् । ४ महिना अघि लिइएको विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता परिक्षामा समेत करिब ३० प्रतिशत डाक्टरहरु फेल भएका थिए । ‘यसपटक फेल भएकाहरु अधिकांश पहिला पनि अनूतिर्ण भएकाहरु हुन्,’ काउन्सिलका रजिष्टार डा। दिलिप शर्माले भने । काउन्सिल श्रोतको अनुसार यसपटकको परिक्षामा चीनमा अध्ययन गरेका १३२ जना परिक्षामा सरिक भएकोमा १११ जना फेल भए । चीनबाट पढेका मध्ये २० जना मात्र पास गर्न सके भने एकजना परिक्षामा अनुपस्थित थिए । यस्तै बेलारुसबाट पढेर आएका दुईजान, किर्गिस्तानबाट पढेर आएका ६ जान र रुसबाट पढेर आएका १० जान फेल भए । नेपालबाट पढेका १८ जना मध्ये ८ जना फेल भए । फिलिपिन्सबाट पढेका ४० जना मध्ये २१ जना फेल भए । । बंगलादेशबाट पढेर आएका १३ जनामध्ये ४ जना फेल भए । भारतबाट पढेर आएका ५ जनामध्ये एकजना र पाकिस्तानबाट पढेर आएका ६ जनामध्ये एकजना फेल भए । यसपटक रेडियोलजीमा सहभागी ६१ जनामा ५ जनामात्रै पास भएका छन् । गत वर्ष समेत रेडियोलजी विषयको विशेषज्ञ परिक्षा दिने ७३ जनामा १३ जनामात्रै पास भएका थिए । फेल हुनेहरुमा धेरै जसो चीन, फिलिपिन्स, बेलारुस, लगायत बाहिरबाट पढेकाहरु थिए भने यसपटक समेत यस्तै स्थिति देखिएको छ । काउन्सिलले पहिले वर्षमा दुईपटक विशेष चिकित्सक दर्ता परिक्षा लिने गरे पनि यो वर्ष देखि तीनपटक लिन थालेको हो । एमडीरएमएसरएमडिएस विशेषज्ञता हासिल गरेर मुलुकमा आएको एक वर्षसम्म दर्ता परिक्षामा नबसे पनि विशेषज्ञको रुपमा काम गर्न पाइन्छ । विशेषज्ञता प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्रमा दर्ता परिक्षामा पास नगरे विज्ञको रुपमा काम गर्न नपाइने प्रावधान छ । विशेष चिकित्सक दर्ता परिक्षा पास नभएर विशेषज्ञको रुपमा काम गर्नेहरु विरुद्घ उजुरी पर्दा कानुन अनुसार कारवाही हुने औल्याउँदै डा। शर्मा भन्छन, ‘हाल परिमार्जन गर्न लागिएको काउन्सिलको ऐन, आचार संहितामा यस्तो काम गर्दा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको प्रावधान छ ।’ हाल मुलुकमा जम्मा करिव १९ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता रहेकोमा करिव ६ हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बाहिरका गाडीलाई चक्रपथभित्र प्रवेशगर्न नदिईने, हुनुपर्ने बजेटमा भइदियो ट्राफिक जामको बहस
फाइल तस्बिर संसदीय अभ्यास र नियामावलीअनुसार संसद्को छलफद सभामुखद्धारा तोकिएको कार्यसुची खास विषय मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै असार १९ देखि शुरु भएको विनियोजन विधयेकमाथीको मन्त्रालयगत छलफल सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आईतवारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जबाफ दिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण पूर्ववर्ती सरकराले ल्याएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षिबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउनको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरुको जवाफपछिको स्पष्टिकरण पनि फिक्का भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कोसीमा अर्को ब्यारेज बन्ने, बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सकिने
काठमाडौं । दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सिँचाइ विभागले प्रक्रिया पूरा गरेको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्रभन्दा तल चतरामा ब्यारेज निर्माण भएमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि पानी पुग्ने र उदयपुर, सप्तरी र सिरहा गरी थप एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सिँचाइ सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए। ‘अहिले कोसीको सतह (रिभर बेड) घट्दै र मुहान सर्दैसर्दै गइरहेको छ, जसबाट ४२ वर्षअघि निर्मित सुनसरी मोरङ सिँचाइ प्रणालीलाई पानी पुग्दैन,’ यादवले आइतबारभने, ‘नहरमा पानी प्रवाहित गराउने यो मात्र विकल्प देखियो।’ सचिव यादवका अनुसार कोसीको सतह माथि उठाउन विभागले तीन ठाउँमा स्पर (बगेको पानीको गति रोक्ने संरचना) बनाएर पानी डाइभर्ट गरिसक्दा पनि समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। राज्यले अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको सिँचाइ प्रणालीमा पानी चालु गर्न कोसीमा सिँचाइ ब्यारेज मात्र विकल्प देखिएको सचिव यादवले जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी डीपीआर तयार गरी स्वदेशी लगानीमा ब्यारेज निर्माणका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ यादवको भनाइ थियो। ब्यारेज निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न हाइड्रोकन्सल्ट इटेको टीएमएस (संयुक्त उपक्रम) छनोट भएको आयोजना प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘परामर्शदाता छनोट गरी भोलि (सोमबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छौं,’ श्रेष्ठले भने। सचिव यादवका अनुसार भारतले भोलि कोसी उच्च बाँध बनायो भने पनि विभागले निर्माण गर्न लागेको उक्त ब्यारेजले सहायक बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) को काम गर्नेछ। ‘उच्च बाँध बन्नेरनबन्ने टुंगो छैन तर कदाचित् बनेमा त्यसले हाम्रो संरचनालाई असर गर्नेछैन,’ यादवले भने, ‘फेरि हामीले कोसीमा संरचना बनाउन र यसको पानी उपयोगमा कोसी सम्झौताले बाधा उत्पन्न गरेको छैन।’ विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ब्यारेज निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ (बढीमा) खर्च लाग्छ। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर कृषिमा हुने उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्ने मूल्य अभिवृद्धिले गरेको लगानी १० वर्षमा उठ्ने विभागको अनुमान छ। सन् १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पानी उपयो गर्न सुनसरी(मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर बनाएको थियो। सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएपछि नेपालमा विवाद र आलोचना सुरु भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि भारतले नेपालमा उठेको विवाद मत्थर गर्न उसको अनुदानमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइका मुख्य संरचना बनाएको हो। मुख्य नहर, शाखा नहर भारतीय अनुदानमा निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा अन्य संरचना र कमान्ड क्षेत्र विकास गरेको हो। सन् २००२ मा विश्व बैंकले सुनसरी(मोरङबाट हात झिकेपछि सरकारले हरेक वर्ष औसतमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सचिव यादवका अनुसार यति ठूलो संरचना भएर पनि सिँचाइको मुहानमै समस्या आएका कारण वर्षभरि सिँचाइ सुविधा भने ३० प्रतिशत मात्र छ। हिउँदयाममा सुनसरी(मोरङ प्रणालीमा ६० प्रतिशत र वर्षायाममा ८० प्रतिशत मात्र पानी प्रवाह हुने गरेको छ। ‘समग्रमा देशका सिँचाइ प्रणालीमै वर्षभरि एकतिहाइ मात्र सिञ्चित हुने गर्छन्,’ यादवले भने। सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेलबासेका अनुसार कोसी नदीको सतह घटेका कारण सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको मुख्य नहरमा करिब ६ क्युमेक पानी (प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर)मात्र प्रवाह हुन सक्छ। जबकि यो प्रणालीको डिजाइन प्रतिसेकेन्ड ६० हजार लिटर बग्ने गरी गरिएको छ। ‘हिउँदयाममा औसत खेतीका लागि मुख्य नहरमा कम्तीमा पनि २५.३० क्युमेक पानी आवश्यक पर्छ,’ कोसीमा ब्यारेज निर्माणको अवधारणा तयार गरेका बेलबासेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं। जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्र्मेन्ट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पनि विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका ती क्षेत्रलाई आज सार्वजनिक गरिएको नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै वित्तीय संस्थाले लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र आउने उतारचढावलाई न्यून गर्र्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ । दुगर्ममा गए थप सुविधा राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले एक करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले ४० लाख रुपैयासम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । रासस
क्लिन फिड लागू नगर्न अनुरोध
काठमाडौं । भारतीय प्रशारक फोरमले नेपालको लागि क्लिन फिड उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको छ । नेपालका लागी अलग्गै फिड तयार गरी प्रशारण गर्न सम्भव नै छैन र प्रशारण हुँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले क्लिन फिडबाट प्रशारित च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसकिने फोरमले जनाएको छ । हाल सरकारले विज्ञापन रहित नीति, २०७३ को कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । नेपालमा हाल प्रशारण भई आएका ९५ प्रतिशत विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानलहरु छन् । ति च्यानलहरुको नेपालका लागी विज्ञापन रहित फिड छैन । विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु गरिएमा नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरु बन्द नै हुन्छन् भने सोबाट नेपाली टेलिभिजनहरु पनि बन्द हुन पुग्छन्, कारण हाल नेपाली टेलिभिजनहरुको प्रशारण डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी मार्फत भइ आएको छ । यसरी विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु गरीएमा यस क्षेत्रमा लगानी भएको अरबौ रुपैयाँको लगानी खेर जाने पनि स्पष्ट छ ।विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु भएमा नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरुका लागी बिक्रियोग्य बस्तु नभई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले यही असार मसान्त भित्र विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द नगरेमा आगामी श्रावण १ गते देखि नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरुबाट प्रशारण भई आएका स-शुल्क, निशुल्क, स्वदेशी, विदेशी तथा स्थानिय केवल टिभी लगायत सम्पुर्ण टेलिभिजनहरु बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्ने डिशहोमले बताएको छ । यसबाट सरोकारवाला, प्रशारक तथा उपभोक्तामा पर्न जाने असर तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने बिषम परिस्थितीको जिम्मेवार समेत नेपाल सरकार नै हुने डिशहोमद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
