अपडेट: सेयर बजारमा उच्च गिरावट, बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाउँदै
काठमाडाैं । साेमबार सेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट आएको छ । कारोबार खुलेको करिब पौने २ घण्टामा नै नेप्से परिसूचक ३६ दशमलब ५४ अंकले घटेको छ । कारोबार शुरु हुँदा १३७४ अंकमा रहेको नेप्से घटेर १३३८ अंकमा झरेको छ । बीमा कम्पनीकाे सेयरमा लगानी गनेर् लगानीकर्ताले धेरै गुमाएकाे छन् । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । सो अवधिसम्म यी दुई कम्पनीको सेयर क्रमशः प्रतिकित्ता १०१ र १२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यसैगरि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः ७.५, ७.०५ र ६.८९ प्रतिशतले घटेको छ । बीमा समूहको परिसूचक २८७ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, अन्य समूहको परिसूचक ७ अंकले ओरालो लागेको छ भने बाँकी समूहका परिसूचकहरु दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हेटौंडामा विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने सर्वोच्चको फैसला, ६०० विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा
चितवन, १७ माघ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बीचमा हेटौँडामा भर्नाका विषयमा चुलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै दुई विश्वविद्यालयका बीचमा विवाद हुँदै आएको थियो । चार वर्षअघि त्रिविले चितवनको रामपुरमा कृषि र भेटेनरी सङ्कायमा भर्ना लिन छाडेको भए पनि हेटौँडामा भने दुवै विश्वविद्यालयले भर्ना लिँदै आएका थिए । गतवर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको बैठकले आउँदो वर्षबाट हेटौँडामा त्रिविले भर्ना नलिने सहमति गरेको थियो । तर यसवर्ष पनि त्रिविले हेटौँडा, पोखरा र काठमाडौँका लागि मङ्सिर ७ गते प्रवेश परीक्षा गर्ने भन्दै फाराम वितरण गरेको थियो । सोपश्चात् कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले सर्वोच्च अदालतमा गतवर्षको सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै रिट दायर गरेको थियो । कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतले त्रिविअन्तर्गतको डिनको कार्यालय पोखराबाट हेटौंडा क्याम्पसका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि त्रिविले अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्न सर्वोच्चमै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले माघ ९ गते कात्तिक २४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई बदर नगरी निरन्तरता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले त्रिविलाई भर्ना लिने बाटो बन्द गरिदिएसँगै फाराम भरेका विद्यार्थीसमेत अन्योलमा परेका छन् । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय पोखराका डिन कृष्णराज तिवारीले माघ १ गतेबाट पढाइ गर्ने तयारीका साथ शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाएको भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए । हेटौँडामा मात्रै ६०० फाराम दर्ता भएको बताउँदै उनले पोखरा र काठमाडौँका लागि छिट्टै प्रवेश परीक्षा लिने बताए । हेटौँडामा ८०, पोखरामा ८० र काठमाडौंमा ५० जना विद्यार्थी त्रिविअन्तर्गत वन विज्ञान पढ्दै आएका थिए । कृषि विश्वविद्यालयले पनि हेटौँडामा ८० जना विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्टार प्रा डा मनराज कोलाक्षपतिले सहमति अटेर गरेपछि बाध्य भएर सर्वोच्च जानु परेको भन्दै अदालतको आदेशअनुरुप कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका ८० जना विद्यार्थी मात्र हेटौँडामा पढ्ने बताए। सो विश्वविद्यालयका डिन बलराम भट्टले दुई विश्वविद्यालयको खिचातानीका कारण समस्या भइरहेकामा सर्वोच्चको आदेशसँगै अब काममा सहजता आउने बताउनुभयो । त्रिविको हेटौँडा पहिलो वन क्याम्पस हो । विसं २०३० बाट त्रिविले हेटौँडामा वनको पढाइ सुरु गरेको थियो । विसं २०४० मा मात्रै पोखरामा पढाइ थालिएको हो । रासस
५० करोड रुपैयाँको बैदेशिक ऋणपत्र निष्काशन, १० प्रतिशत व्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने
काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीको लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत व्याज तोकिएको ऋणपत्र ५ वर्ष अवधिको रहेको छ र ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋण पत्र खरिद गर्न माघ १७ देखि फागुन १७ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । रोगगारीका लागि विदेश गई फर्केको ४ महिनाभन्दा बढी अवधि नभएका नेपालीले पनि यो ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर आवासी नेपालीले आफ्नो वा नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा छोरी)को नाममा पनि ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको चाहाना अनुसार बिक्री गर्न वा धितोमा राखि ऋण लिन सकिने सुविधा छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बिक्री गर्नको लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनएमबी बैंक, नविल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सनराईज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, सेन्चुरी बैंक, प्रभु मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफर, आईएमई मनि ट्रान्सफर र सेवा रेमिटलाई बिक्री एजेन्ट नियुक्ती गरेको छ ।
विदेश घुमेरै सक्छन नेपालीले ५६ अर्ब, युरोप अमेरिकासम्मनै नेपालीको घुम्ने पहुँच
काठमाडौं १७, माघ । नेपालमा विदेशी पर्यटक आउने मात्रै नभएर नेपाली पनि पर्यटक बनेर विदेश घुम्न जाने क्रम बढिरहेको छ । नेपाली विदेशी घुम्न जानेलाई आउटबाउण्ड टुर भन्ने गरिएको छ । नेपालबाट पर्यटक बनेर मलेसिया, थाइल्यान्ड, यूएई, सिंगापुर, भुटानसहित युरोप र अमेरिकासम्मनै नेपाली पुग्ने गरेका छन् । वार्षिक करिब ५० हजारको हाराहारीमा घुम्ने यी नेपालीले गर्ने खर्च आव २०७२/७३ मा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम नेपालीले विदेश घुम्न खर्च जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको डलरसटहिको सुविधा मात्रै हो । यस्तो सुविधाबाट गत वर्ष ०७१/७२ मा ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । नेपालीको यो घुमेर खर्च हुने रकम टिकेर र भिसा बाहेक नै हो । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४२ अर्ब रहेको थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा भने नेपालीले गरेको यस्तो खर्च २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले पर्यटकले गर्ने खर्चको आधारमा गत वर्षको कुल खर्च ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपालमा आउने विदेशीले राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने खर्च सरह नै नेपालीले पनि रकम खर्चने गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् सन् २०१२ मा ३९ हजार, २०१३ मा ३२ हजार, सन् २०१४ मा ३७ हजार पर्यटक बनेर नेपालबाट बाहिर गएको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ र २०१६ को एकीन तथ्यांक आइनपुगेको भएपनि सन् २०१६ भने करिब ५० हजार नेपालीले घुमघामका नामले विदेशीएको उल्लेख छ । नेपालबाहिर जानेलाई लक्षित गरेर ट्राभल एजेन्सीले प्याकेज बेच्नु तथा विदेशी वायुसेवाले सस्तोमा हवाई टिकट उपलव्ध हुनुले आउटबाउण्ड टुरमा नेपालीको पहुँच बढिरहेको एरोलिना ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जानुका साथै आउटवाउण्ड टुरको प्याकेज बेच्ने एजेन्सीको कारोबारसमेत उल्लेख्य रुपमा नै बढिरहेको छ । प्याकेजमा घुम्ने बढे नेपालमा आउने विदेशी वायुसेवा, नेपालबाट हुने विभिन्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा भिसा प्रक्रियामा सहजता हुनुले नेपालीको बाहिर घुम्ने संस्कृति बढाएको ट्राभल एजेन्सीको भनाइ छ । ट्राभल एजेन्सीले आगामी दशैंको लागि विदेश घुम्न आकर्षक प्याकेज नै घोषणा गर्न थालेको छन् । हवाई टिकसहित खाने बस्ने प्याकेज तयार पारेपनि नेपालीको आकर्षण बढ्दै गाएको एस ट्राभलको भनाइ छ । जसका कारण पछिल्लो समय प्याकेज लिएर घुम्नेको संख्या बढिरहेको छ । एजेन्सीले पनि प्याकेज पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । नेपालीको आयस्रोत बढ्दै गएको र ट्राभल एजेन्सीले आकर्षक प्याकेजका कारण आउटबाउण्डमा नेपालीको आकर्षण बढ्ने गरेको छ । नेपालीले विदेशीलाई नेपाल आउन उत्प्रेरित गर्ने र नेपालको प्रवद्र्धन गर्न आउटबाउण्डले सहयोग पु¥याउने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा आउटबाउण्ड गराउने ट्राभल एजेन्सीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । हाल डेढ दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले यो सेवा दिने गरेका छन् । ट्राभल व्यसायीले सहज उपलव्ध गराउने प्याकेजका कारण नेपालबाट दुबई, इजिप्ट, मलेसिया, मौरिसस, थाइल्याण्ड, चीन, टर्की, सिङगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड, अमेरिकालगायतका मुलुकको भ्रमण सहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ । टिकेटमा मात्रै १ खर्ब भन्दा बढी खर्च नेपालमा उडान गरिरहेका विभिन्न विदेशी वायुसेवाले टिकेटमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको अनुमान छ । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार हाल वायुसेवा निगमले बार्षिक ५ अर्बको कारोबार गरिरहेको भएपनि नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न २८ वटा वायुसेवाको टिकेटमा मात्रै करिब एक खर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिहेका छन् । तर, त्यो पैसा सबै विदेशीएको छ । निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले पटकपटक नेपाली पैसा विदेशिन निदन र नेपालमै व्यवसायीक संभावना भएकोले हवाईजहाज थप गरेर उडान गर्नुपर्ने तर्क दिने गरेका छन् ।
बचतको ब्याजदर बढाउँदैनन बैंक, मुद्दतिको व्याजदर भने अकासिदै
काठमाडौं १७, माघ । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरूले मुद्दती खातामा धमाधम ब्याज बढाए पनि उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज बढाउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत १२ प्रतिशत र संस्थागतमा साढे १३ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याइसक्दा पनि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर भने वृद्धि गरेका छैनन् । बैंकहरूले उच्च तरलता अभाव न्यूनीकरण गर्न मुद्दती खाताको ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बचत खाताको ब्याजदरमा भने कार्टेलिङ गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । बैंकहरूले आधाभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजीको एकदमै थोरै ब्याजदर दिइरहेका छन् उनले भने, नाफा घट्छ भनेर ब्याजदर नबढाई बैंकहरूले कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा खाताको ब्याजदर बढ्दा ुचेन इफेक्टु ले त्यसको असर अन्य खातामा समेत पर्ने भए पनि नेपालमा त्यसो हुनसकेको छैन । बचतकर्ताको ब्याजदरमा अझैसम्म बैंकहरूले पुनरावलोकन गर्न चाहिरहेका छैनन्, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०६८ सालपछि बचत खातामा घटाएको ब्याजदर अझै बढाएका छैनन् । धेरै सर्वसाधारणले बचत खाता प्रयोग गर्छन् । धेरैजसो बैंकहरूले बचतको ब्याजदर एक वा दुई प्रतिशतकै हाराहारी सीमित पारेका छन् । एकाध बैंकहरूले मात्रै बचतको ब्याजदर बढाएका छन्, त्यो पनि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र । धेरैले एक वर्षअघिकै ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् भने स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायत बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको यो अवस्थामा समेत एकदेखि साढे एक प्रतिशतको हाराहारीमै ब्याजदर सीमित गरेका छन् । कुल निक्षेपमा आधाभन्दा बढी हिस्सा बचत तथा चालू खाताले ओगट्छ । यसमध्ये ४३ प्रतिशत हिस्सा बचत निक्षेपकर्ताको र आठ÷नौ प्रतिशत चल्ती खाताको हिस्सा छ । एनआईसी एसिया बैंकले डेढ वर्षदेखि बचतको ब्याजदर बढाएको छैन । मुद्दतीको ब्याजदर भने हालसालै बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । उक्त बैंकमा बचत खाताको निक्षेपले कुल निक्षेपको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ुब्याजदर बढाउनेमा आआफ्नो बैंकको रणनीति हुन्छु, एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने, बैंकलाई जति बेला ब्याजदर बढाउन उचित लाग्छ उति बेला बढाउँछ । सानिमा बैंकले बचत खाताको निक्षेपमा ३ देखि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ । उसले पनि केही समय अघिमात्र बचतमा ब्याजदर बढाएको हो । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ९एनसीसी० बैंकले ४ महिनाअघि बचतको ब्याजदर बढाएर चार प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि उक्त बैंकले बचत खातामा तीन प्रतिशतमात्र ब्याज दिँदै आएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मासिक ६ लाख कमाउन खोज्दा ठगको फन्दामा, एक दम्पतीले आठ युवाबाट डेढ करोड रुपैयाँ ठगे
काठमाडौं १७, माघ । घरमै बसेर कम्प्युटरमा काम गरी मासिक ६ लाख कमाउने प्रलोभनमा फस्दा बेरोजगार युवाहरूको लाखौँ रुपैयाँ ठगी भएको छन् । कम्प्युटरमा टाइप र डिजाइनसम्बन्धी गर्ने काम गरेर मासिक ६ लाख कमाउन सकिने भ्रममा पारेर पैसा लिई एक दम्पतीले आठ युवाबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । भी इन्फोनेट प्रालि नामको कम्पनीका नाममा भारतीय युवक ३४ वर्षीय विकास द्विवेदी र उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया अस्मिता घिमिरेले युवाहरूलाई ठगी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डिएसपी ईश्वर कार्कीले बताए । गत १८ असोजमा एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर उनीहरूले आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पारी डिपोजिटबापत पैसा मागेर ठगी गरेका हुन् । डिपोजिटका लागि भन्दै पैसा माग्दै जागिरका लागि आवेदन दिने आठजनासँग सुरुमा पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले उनीहरूले डिपोजिट लिएका थिए । त्यसपछि पनि कम्पनीको नेपालमा शाखा विस्तारका लागि भन्दै पटक–पटक पैसा मागेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएर शाखा कार्यालयसमेत खोलेकाले युवाहरू ढुक्क भएका थिए । त्यसरी डिपोजिट र लगानीबापत भनेर एकै व्यक्तिबाट २० लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । कामको अर्डर नआएपछि प्रहरीको शरणमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने विश्वासमा परिसकेकाले युवाहरूले सरसापट गरेरसमेत पैसा बुझाएका थिए । इमेलमा कामको अर्डर आउँछ भन्दै झुलाउँदै पैसा लिँदै गरेको डिएसपी कार्कीले बताए । तर, पैसा बुझाएको तीन महिना बित्दा पनि कामको अर्डर नआएपछि ठगिएको महसुस गरी उनीहरू प्रहरीमा उजुरी लिएर गएका थिए । ललितपुर प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो । ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढ्यो पक्राउ परेका दम्पतीले पैसा लिएको स्विकारेका छन्, तर ठगी गरेको भने स्वीकार गरेका छैनन् । आफूहरू काम दिने प्रक्रियामै रहेको उनीहरूको दाबी छ । दिल्ली घर भएका द्विवेदी दुई वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । सर्लाही घर भएकी घिमिरेसँग उनले गत वर्ष बिहे गरेका थिए । द्विवेदी आइटीसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन् । आइटीमार्फत महिनामा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा धेरैले विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । भक्तपुरको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । नक्कली डिमान्ड लेटरबाट ४७ युवा ठगिए दुबईमा मासिक ३१ सय दिराम ९करिब ९३ हजार रुपैयाँ० कमाइ हुने नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर चारजनाले ५० भन्दा धेरै युवालाई ठगी गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका कृष्ण खड्का, चन्द्रबहादुर बस्नेत, हीरामणि गौतम र मकवानपुरका चन्द्रबहादुर तामाङले ठगी गरेका हुन् । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । दुबईको एडनोक कम्पनीबाट धापासीस्थित पोतला मेनपावर कम्पनीलाई मासिक ३१ सय कमाइ हुने डिमान्ड आएको भन्दै नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर उनीहरूले पैसा र पासपोर्ट संकलन गरेका थिए । तर, मेनपावार कम्पनीमा गएर बुझ्दा डिमान्ड लेटर नआएको र उनीहरू कम्पनीका एजेन्टसमेत नभएको खुलेपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । हालसम्म ४७ जना युवाहरूले करिब २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर उजुरी दिएको महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । उजुरी दिनेमध्ये १७ जनाको पासपोर्ट नै गायब बनाइएको छ । डिमान्ड लेटरको आधिकारिकता नबुझी पैसा र पासपोर्ट बुझाउँदा युवाहरू ठगिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ठगिनेमा धेरैजसो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूकै आफन्त छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने, नोटबन्दी हटाउन राजनीतिक दबाब सुरु
काठमाडौं १७, माघ । ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोट कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि तीव्र दबाब परेको छ । ‘केही ठूला व्यापारीले हालै भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका पाँच सय र दुई हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि कारोबार फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । यस्तो दबाब कर्मचारी प्रशासनमार्फत भन्दा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत बढी आइरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अरू मन्त्रालय र नेताहरूबाट दबाब सिर्जना गरिएको छ,’ उनले थपे । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच सय र दुई हजार दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पाँच सय र हजारका नोटको प्रचलन नेपालमा वैध थियो । तर, भारतले नयाँ दरका नोट ल्याएपछि नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा ती दरका नोट प्रचलनमा ल्याउन उसले फुकुवा गरेको छैन । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘दुई देशबीच व्यापार गर्ने व्यवसायी र सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासोलाई लिएर राजनीतिक तहबाट ठूला दरका नोट कारोबार फुकुवा गर्न सुझाबहरू आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने । तर, यसलाई दबाबका रूपमा भने केन्द्रीय बैंकले नलिएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा हामीले नै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको हितलाई हेरेर २५ हजार भारुसम्म ल्याउने वा लैजाने सुविधा दिएका थियौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसै आधारमा अहिले पनि माग आएको हुनसक्छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने बताएका छन् । के पर्छ प्रभाव विज्ञहरूका अनुसार ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा गर्दा केही राम्रा र केही नराम्रा प्रभाव पर्छन् । यस्ता नोटको कारोबार खुला गर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई एक–अर्को देशमा भुक्तानी गर्न सजिलो पर्छ । दुई देशीय व्यापारमा संलग्न मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने सबैजसो व्यवसायीलाई भारतीय मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सजिलो पर्छ । व्यवसायीहरूले सीमानाकामा आयातित र निर्यात गर्ने बस्तुको लोड–अनलोडदेखि ट्रकको भाडा दिनसमेत भारु नोटको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ठूला दरका नोट प्रचलनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । स्वास्थ्योपचार, तीर्थाटन र भ्रमणका लागि एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्ने नागरिकहरूलाई सजिलो पर्छ । एक–अर्को देशमा रोजगारी गरिरहेका मजदुरलाई कमाएको पैसा बोकेर घर लान सहज हुन्छ । सँगसँगै, ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले पनि नेपालको छाया ९अनौपचारिक० अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट हुने हुन्डी ९गैरकानूनी भुक्तानी प्रणाली० कारोबारमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भारतसँग भइरहेको अनुमान छ । भौतिक नोटको प्रयोग बढाउँदा यस्ता समस्या झन् चुलिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक यसले नेपालमा कालोधनको सञ्चितीकरण, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलापमा हुने भुक्तानी र गैरकानुनी व्यापारलाई प्रश्रय दिने विज्ञहरू बताउँछन् । कारोबार रोक्ने र फुकाउने शृंखला १४ पुस ०५७ः भारत सरकारले ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ जारी गरेर नेपाल र भुटानमा भारु पाँच सय र हजार दरको नोटको कारोबार प्रतिबन्ध लगायो । यी दुवै देशमा ठूला दरका नक्कली भारु नोटको कारोबार बढेको भन्दै उसले ऐनमार्फत प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु नोटको कारोबार बन्द भयो । ७ चैत ०६७ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री गर्न थप प्रतिबन्ध लगायो । ९ मंसिर ०७१ः सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको कारोबार फुकुवा गर्ने घोषणा गरे । १२ फागुन ०७१ः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली र भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपयाँसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र ल्याउन वा नेपालबाट लैजान फुकुवा गरयो । तर, २५ हजारभन्दा बढीको नोट बोकेको रहेछ भने त्यसलाई जफत गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले भारु नोट भारतबाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा अन्य मुलुकबाट ल्याउन भने बन्देज नै गरिरह्यो । २३ कात्तिक ०७३ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चलनचल्तीमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे । २४ कात्तिक ०७३ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री तथा सटही ‘नगर्नू–नगराउनू’ भनेर परिपत्र जारी गर्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कखरा पढेको स्कुलमा कुलमान पुगे, इन्टरनेट र सीसीटीभी शुभारम्भ गरे
रामेछाप १७, माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनको जन्मथलोमा आइतबार अभिनन्दन गरिएको छ । राजधानी लगायत मुलुकका मुख्य सहर र गाउँको बर्षौदेखिको अँध्यारो हटाएको भन्दै बेथानस्थित डहु माविमा सम्मान गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक बनेपछि पहिलोपटक गाउँ आएका उनलाई माविमा इन्टरनेट सेवा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य अतिथि बनाइएको थियो । उनले इन्टरनेट र सीसीटीभी सञ्चालनको शुभारम्भ गरे । गाउँकै वृद्ध प्रतापसिंह तामाङले खादा लगाएर कुलमानको अभिनन्दन गरेका थिए । सम्मान गर्न भिड लागेको थियो । ”गाउँकै धुलोमा कखरा सिकेर चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमानलाई यो हैसियतमा पाउँदा हामीलाई ज्यादै गर्व लागेको छ” विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर लामाले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
