सिंहदरबार नटबोल्ट कसेरै राखिने, रेक्ट्रोफिटिङ गर्न कार्यान्वनय समिति
काठमाडौं – भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार नभत्काईने उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ‘डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड’लाई परामर्शदाताको रुपमा छनौट गरी सिंहदरबारबारे गरिएको अध्ययन समितिले भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथी पुरातत्वका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले सिंहदरबार नभत्काउने निर्णय गर्दै रेक्ट्रोफिटिङ गर्न कार्यान्वनय समिति गठन गरेको छ । ‘सिंहदरबार पुनर्निर्माण कार्य तत्काल प्ररम्भ गर्न कार्यान्वयन उप–समिति गठन गरिएको छ । ‘कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले भने । समितिमा प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, विज्ञहरु रोहित रञ्जीतकार, सन्तोष श्रेष्ठ र रविन्द्र पुरी छन् । ‘यो समितिले सिंहदरबार नभत्काई पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामहरु यथाशिघ्र सुरु गर्नेछ,’ पोखरेलले भने । कार्यान्वयन समितिलाई सघाउन सिइओ पोखरेलकै संयोजकत्वमा ३० सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन भएको छ । उक्त समितिले सिंहदरबार पुनर्निर्माणका लागि कार्यान्वयन समितिलाई विज्ञहरुको सुझावको आधारमा राय, सुझाब दिने छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अर्थमन्त्री महराको खस्कँदो ‘ग्राफ’, भनाई र गराईको तारतम्य नै मिलेन
काठमाडौं । नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै कृष्णबहादुर महराले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, पूरक बजेट ल्याउन उनी सफल भएनन् । पूरक बजेटको वातावरण नभएपछि महराले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, त्यसमा विकासका राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ विषय केही थिएन । पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नघाउने घोषणा तर, कार्यान्वयन अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसपालि यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीले ६० बुँदे कार्ययोजना पनि अघि सारेका थिए । त्यसका साथै विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग पनि पालैपालो छलफल भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयोजना अघि नबढाउनेको बजेट तान्ने (सरेन्डर गराउने)घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पुँजीगत खर्चका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुधारको प्रक्रिया चलेको छ, तर अपेक्षाकृत सफलता हात परेको छैन ।’ खर्च गर्ने आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए पनि आयोजनाहरूको खर्च न्यून छ । ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा तर, कार्यान्वयन स् चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सक्रिय बनाइएको छ । अर्थमन्त्रीले एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमा कार्यान्वयन अघि बढाउने उनको योजना छ । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा तर, कार्यान्वयन स् यो सरकार गठन भएदेखि नै पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दबाब दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर प्रा।डा। गोविन्दराज पोखरेललाई सो पदमा नियुक्त गरेको छ । महराले पुनर्निर्माणलाई गति दिन र रकम अभाव हुन नदिन ३३ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक निकासा पठाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च चार प्रतिशतमा सीमित छ । बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन बल्ल सुरु भएको छ । सम्पूर्ण भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता रकम पनि पाएका छैनन् । घर बनाउन थालेकालाई दोस्रो किस्ता वितरणमा पनि ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको खर्चको अवस्थाबाट अर्थमन्त्री निराश छन् । नीतिगत सुधारको घोषणा – नेपाल औषधि उद्योग सञ्चालनका लागि सञ्चालन पुँजी उपलब्ध – हेटौँडा कपडा उद्योग सेना र प्रहरीले अघि बढाउने (वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने – बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत १ खर्ब ६ अर्ब र वैदेशिक ऋणमार्फत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भित्राउने घोषणा भएको थियो – नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, सुरक्षित कारोबार नियमावली र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था – वर्षौँदेखि रुग्ण रहेका र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट केही पहल भएको छ – अहिलेसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ – लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका केही महत्वपूर्ण विधेयक नयाँ अर्थमन्त्रीको पहलमा संसद्बाट पारित भएका छन्, १० वर्षदेखि रोकिएका विधयेक पनि अघि बढेका छन् राजस्व भने १०७ प्रतिशत उठ्यो चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब बढी अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब राजस्व उठेको छ । तर, खर्च कम भएकाले ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपालबाट लगेजमै बाहिरिन्थ्यो लाखौं डलर, सुन किन्न एकैपटक १५ लाख डलर लगेजमै बाहिरिएको फेला
काठमाडौं । सुन तस्करीका लागि खर्च गरिने लाखौं डलर भरियाले लगेजमै राखेर काठमाडौंबाट विदेश पुर्याउने गरेको खुलेको छ। ३३ किलो सुन तस्करीकाण्डमा पक्राउ परेका भरियाले प्रहरीसँगको बयानमा विदेशमा सुन किन्ने पैसा आफूहरूले नेपालबाटै लगेजमा लैजाने गरेको बताएका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा ठूलो परिमाणमा डलर लगेजमै विदेश लगिने गरेको र त्यस अतिरिक्त विदेशमा काम गर्ने नेपालीले हुन्डीमार्फत नेपाल पठाएको रकम थप संकलन गरी सुन खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेलापारेको हो। करिब १५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुन किन्न चाहिने करिब १५ लाख डलर विदेशी बजारमा कसरी जाने गरेको थियो भन्नेबारे अनुसन्धानका क्रममा यो तथ्य फेलापरेको हो। ‘१५ करोड नेपाली रुपैयाँको सुन किन्न करिब १५ लाख डलर चाहिन्छ जब कि विदेश जानेले एक हजार डलरभन्दा बढी पैसा बोक्न पाउँदैन। एलसी खोलेरै पैसा लिएर जाँदा पनि निकै ठूलो प्रश्न उठ्ने विषय भएकाले हामीले खरिद विषयमा अनुसन्धान बढाएका हौं’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कि हुन्डीमार्फत सुन किन्ने कुरा हुन्छ कि त यतैबाट पैसा लिएर जाने कुरा हुन्छ। अनुसन्धान गर्दा भरियाले यतैबाट लगेजमा पैसा लिएर जाने गरेको बताएका छन्।’ तस्करले पहिलोपटक आफूले सुन ल्याएको बताए पनि यस विषयमा सीआईबीले अध्यागमन विभागसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ। ‘तस्करहरू नियमित रूपमा विदेश जानेआउने गरेको हुनसक्ने भएकाले हामीले अध्यागमन विभागसँग उनीहरूको विवरण माग गरेका छौं’, सीआईबी स्रोत भन्छ। सीआईबीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘हामी खरिदप्रक्रिया अध्ययनको सुरुआती चरणमा छौं। यताबाट डलर लैजाने र उताबाट सुन ल्याउने विषयले अनुसन्धान थप बृहत् बन्न पुगेको छ’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले भने। सीबीआई प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले अनुसन्धानमा तस्करीका सबै पाटो केलाउने क्रममा सुन खरिदको प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन भइरहेको स्वीकार गरे। सीबीआई टोलीले अघिल्लो महिना ९पुस २१ मा ० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुनसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको बयानका आधारमा सीबीआईले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृतलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
फिल्डमै नभएको जग्गा बिक्री, ठग्नेको धन्दापनि अनेकौ
बुटवल । हुदै नभएको जग्गा बिक्री गरी ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले तीनजना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेको छ । नापी कार्यालय रुपन्देहीले फिल्डमा नभएको भन्दै रोकेको जग्गा विक्री गर्ने तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । सिनपा ९ का रमेश कोइराला, विष्णुप्रसाद चौधरी र महेश केसीले जालसावी गरी जग्गा विक्री गरेको प्रहरीको दावी छ । उनीहरुले फिल्डमा नभएको र नापी कार्यालयले विक्री नगर्नू भनेको जग्गा बिक्री गरेको देखिएपछि कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एसपी रवीन्द्रबहादुर धानुकले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भूकम्पपछि रिबाउण्ड भएको घरजग्गा व्यापार फेरि सुस्तायो, बैंक ब्याजले व्यावसाय धरापमा
काठमाडौं। गत बर्षको भूकम्प र नाकावन्दीका कारण खस्किएको घरजग्गा व्यापार एकाएक उच्च विन्दुमा पुगर फेरी पुछारमा आएको छ। बैङ्कहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी धेरै गरेका कारण त्यसको असर मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका धेरै क्षत्रमा परेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको असर घरजग्गा, होटेल, पर्यटन, अटो लगायत अन्यक्षेत्रमा पर्न थालेको छ । बैंकहरुले मागेकै समयमा पैसा दिन नसक्दा निर्माणधीन ठूला होटलहरुको काम प्रभावित भएको छ भने व्यापारीहरले बैना गरेर राखेको जग्गाको किनवेच भएको छैन। र, यसले एकातिर उनीहरुको लक्ष्यमा वाधा पुगेको छ भने अर्कातिर बैङ्कमा पैसा कम भएर चर्को व्याज तिर्न हम्मे हम्मे परेको छ। व्यवसायीसँग पैसा नभएर एकातिर बैना कारोबारले जग्गाको भाउ बढेर हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका लागि जग्गा पाउन मुस्किल भएको छ भने अर्कातिर महँगोमा जग्गा लिँदा उपभोक्तालाई घर जग्गा महँगोमा बेच्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। भक्तपुरका एकजना जग्गा व्यवसायी अजय कार्कीका अनुसार तत्काल बैङ्कहरुले ऋण नदिए बल्लबल्ल जोडेको एउटा घर बेच्नुपर्ने अवस्था आउने र व्यवसायवाट नै हात झिक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उपत्यकाका काँठ तथा सहरोन्मुख ठाउँहरमा साना घरहरुको माग वढ्न थालेपछि व्यवसायीहरुले जवरजस्ति भाउ वढाउन थालेका छन्। उनीहरुले वास्तविक किनवेच नगरी ‘कृत्रिम किनबेच’ पनि गर्ने गरेका कारण वास्तविक घरको धनी को हो भनेर समेत चिन्न गार्हो रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत असोजसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको घर तथा आवासमा एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। भूकम्पका कारण अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रको वृद्धिदर शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै थियो । सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढेकोले यो क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक भएको हो । पछिल्लो समयमा सरकारले नगरपालिकाको घोषणा गरेकाले समेत घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको थियो तर अहिले बैङ्कले घरजग्गाका लागि ऋण दिन नै बन्द गरेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेका हुन।
क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्सबाट ९ कराेड ४१ लाख ठगी गर्ने किरणकेशर नेपाल पक्राउ
काठमाडौँ । क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट ठगी गरी फरार रहेका मन्डिखाटारका किरणकेशर नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल बैंकिङ कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७१ वैशाख २९ गतेको फैसलाले तीनवर्ष कैद र रु नौ करोड ४१ लाख ३७ हजार ७७४ जरिवाना ठहर भएकोमा उल्लेखित सजाय बेरुजु भई फरार रहेका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले सोमबार पानीपोखरीबाट पक्राउ गरेको हो । नेपालले २०६७ असार ३१ गते मण्डिखाटार काठमाडौँस्थित आफ्नो नामको आठ रोपनी जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन गराई धितो राखी हुँदै नभएको ‘सीता खाँडसरी चिनी मिल’ परियोजनाका लागि क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट उक्त फाइनान्स कम्पनीका पदाधिकारी समेतको मिलोमतोमा रु नौ करोड कर्जा लिई व्यावसायिक रुपले जग्गा कारोबारमा लगानी गरी दुरुपयोग गरेका थिए । फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानका लागि आज केन्द्रीय कारागार कार्यालय, सुन्धारामा पठाइएको छ । रासस
भूकम्पले भत्किएको २२ महिनापछि सिंहदरवार एक भाग निर्माण गर्न निर्माण समिति र सल्लाहार समिति गठन, कहिले बन्ला पूर्ण सिंहदरवार ?
काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएको २२ महिनापछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सिहदरवारको मुल भवनको पश्चिमतिरको भाग पुननिर्माण गर्न कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको सयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले सिहदरवारको पश्चिमतिरको भागको यथाशिघ्र प्रवलीकरण गरि पुननिर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन पराजुलीको संयोकत्वमा समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । समितिमा पुरातत्व बिभागका प्रतिनिधी, प्राधिकरणका सहसचिव, शहरी बिकास मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्वविद्हरु रोहित रञ्जितकार, सन्तोष श्रेष्ठ र रविन्द्र पुरी सदस्य छन् । समितिले यथाशिघ्र सिहदरवारको पश्चिमतिरको मुल भागलाई नभत्काएरै पुननिर्माणको काम अघि बढाउनेछ । उक्त समितिलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा विभिन्न पुरातत्वविद् संरक्षणविद्लगायत रहेको सल्लाहकार समिति गठन भएको छ । सल्लाहकार समितिसंग आवश्यक परामर्श र छलफल गरि पराजुली संयोजकत्वको समितिले आफ्नो अघि बढाउनेछ । ऐतिहासिक धरोहर तथा एशियाकै उत्कृष्ट नमुना डिजाइनमा बनेको उक्त भवनलाई पछिल्लो भुकम्पले क्षति पुरयाएको थियो ।
विदेशबाट फर्किएर उद्यमी बनेकालाई पुरस्कृत गरिने, पुरस्कारका लागि ३० भित्र अावेदन गर्न अह्रवान
काठमाडौं। तपार्ई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यमी बन्नु भएको छ भने तपाईलाई सरकारले पुरस्कार र सम्मान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीप र आर्जन गरेको पैसाबाट स्वदेशमा फर्किएर उद्यमी बनेकालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक जनालाई रु एक लाखको उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार र छ जनालाई रु ५० हजारका दरले उद्यमी पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हो । मन्त्रालयले यसरी स्वदेशमा उद्यमी बनेकालाई ३० दिनभित्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा तालिम शाखामा आवेदन हाल्न आह्वान गरेको छ । परेका आवेदनमध्येबाट उत्कृष्टलाई छान्न मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा श्रम सम्बन्ध महाशाखाकी प्रमुख आभा श्रेष्ठ कर्णको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभागका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि, मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विदेशमा रहँदा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई सदुपयोग गर्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिएकाले सरकारले पुरस्कारका लागि आह्वान गरेको महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए । पुरस्कृत भएकाको अनुभव र सफलताको कथाबाट विदेशमा कार्यरत अन्य नेपालीलाई स्वदेश फर्किएर कामको योजना बनाउन तथा गैरकानुनी बसाइ अन्त्य गर्नसमेत भूमिका खेल्ने उनकाे भनाइ छ । उनले भने, “विदेश जाने सोच बनाएकालाई यहीँ केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने तथा विदेशबाट फर्किएर आएकालाई स्वदेशमै अब केही गरौँ भन्ने दोहोरो सन्देश पुरस्कारले दिनेछ ।” विदेशबाट ल्याएको रकम घर, घडेरी किनेर सक्ने अहिलेको परीपाटीलाई तोड्न र सो रकमले उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने सचेतनासमेत यसले फैलाउने मन्त्रालयकाे अपेक्षा रहेकाे छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ मा उत्कृष्ट उद्यमीलाई रोजगारी सिर्जनाका आधारमा राज्यबाट पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था बमोजिम अहिले मन्त्रालयले पहिलोपटक पुरस्कृत गर्न लागेको हो । विशेष कार्यक्रम गरी पुरस्कृत व्यक्तित्वको सम्मान गरिनुका साथै आगामी वर्षसमेत यसलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा ‘विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ समेत बनाएको छ । उद्यमी पुरस्कारका लागि छनोट गर्दा १०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअनुसार रोजगारी सिर्जना र पुँजी लगानीको अनुपातको २० अङ्क, स्थानीय साधन, स्रोत र प्रविधिको उपयोग २०, आयात प्रतिस्थापन/निर्यातमूलक उद्योग १०, अनुसन्धानमूलक वा आविष्कृत प्रविधिको प्रयोग १०, राज्यलाई तिरेको करको योगदान १०, दुर्गम एवम् विकट क्षेत्र वा गाउँघरमा उद्योग स्थापना व्यवसाय र सञ्चालन १०, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, उपेक्षित र सीमान्तकृत वर्गलाई रोजगारी प्रदानका लागि १०, सामाजिक दायित्व बहन ५, वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग तथा प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि ५ अङ्क तय गरिएको छ । रासस
