बाफियामा गम्भिर नीतिगत भ्रष्टाचार, राष्ट्र बैंकको नीति उल्ट्याउदै विनोद चौधरीलाई नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ मा गम्भिर भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । संसदले पुस २६ गते पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छैन । संसदले त्यसपछि पारित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी केही ऐनहरु भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । यो ऐन पारित भएसँगै नविल बैंकमा करिव ५४ प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका विनोद चौधरीलाई नीतिगत भ्रष्टचारमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको छ । गत वर्षदेखि रोकिएको नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला हुनेछ । नियम अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्न पाउँदैन । यस्तो नियम आउनु पूर्व नै विनोद चौधरीले नविल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाममा ५० प्रतिशत, श्रीमती सारिका चौधारी, छोराहरु निर्वाण चौधरी, राहुल चौधरी र बरुण चौधरीको नाममा करिव ४ प्रतिशत सेयर लिएका थिए । कुनै पनि बैंकमा एकै व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको नाममा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुँदा सो कम्पनीको संस्थागत सुशासन कमजोर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा नै नविल बैंकलाई एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयर चौधरीको ५० प्रतिशत सेयरलाई १५ प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, विदेशी बैंक, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाहेक अरु कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याईसक्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सेयर संरचना तोकिएको सीमा भित्र नआउनेलाई नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद सेयरमा रोक लगाईएको छ । ‘उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुको हकमा तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांस तथा बोनस शेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ । उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकिकृत निर्देशिकामा हरेक वर्ष छापिदै आएको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । नविल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश अरु सेयरधनीलाई वितरण गरिए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम एनवी इन्टरनेशनललाई बोनस सेयर हस्तान्तरण रोकिएको नबिल बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेपछि विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एनबी इन्टरनेशनले गत वर्षको बोनस ७१ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिन सकेको छैन । उक्त सेयरका बजार मूल्य ७ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । नविल बैंकको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । यसरी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लाभांश रोकिएपछि नेपालको एक मात्र डलर विलिनिय र विनोद चौधरीले संसदलाई नै प्रभावित पारेर राष्ट्र बैंकको नीतिलाई उल्ट्याई दिएका छन् । संसद्ले हालै पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले चौधरीलाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ । पारित ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) लेखिएको छ-‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।’ एनवी इन्टरनेशनल बंगलादेशमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी आफ्नो भएको चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन् । यही कम्पनीबाट चौधरीले नविल बैंकको लाभांश स्वरुप ठूलो रकम विदेश लैजादै आएका छन् । कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाए पनि चौधरीले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् ।
साढे ६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृति प्रक्रियामा, १२ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको चोभार-सतुंगल खण्डको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । आयोजनाले ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि बुधबारै मन्त्रालय पठाएको हो ।‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काम सुरु गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको डिपिआर मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउँछ र क्याबिनेटले स्विकृत गरेपछि हामी डोजर लगाउँछौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलानमा रहेको समस्या भने सल्टिएको पनि उनले जानकारी दिए । सबै जनताको स्विकृति सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । तुरुन्तै जग्गा कारोबारमा रोक मन्त्रिपरिषदले डिपिआर स्विकृति गरेर जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीद्वारा पढाइ सुचारुको माग
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विगत १७ दिनदेखि ठप्प रहेको पढाइ सुचारुको माग गरेका छन् । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साइन्सतर्फका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीले लामो समयदेखि गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरुको पढाइमा असर परेको भन्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । विश्वविद्यालयमा फार्मेसी द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत पूजा भेटुवालले परीक्षा नजकिँदै गरेको अवस्थामा गरिएको तालाबन्दीका कारण आफूहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । “कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा आवद्व नभएका विद्यार्थीको माग सुनवाइ हुन सकेको छैन,” उनले भने । सिभिल इन्जिनियरिङ प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सुरज भण्डारीले उपकूलपति र क्याम्पस प्रशासनसमक्ष पटक पटक पढाइ सुचारुका लागि माग गर्दै आएपनि सुनवाइ नभएको गुनासो गरे । विश्वविद्यायका अर्का विद्यार्थी नम्रता थापाले राजनीतिक स्वार्थका कारण अध्ययन गर्नबाट वञ्चित नगराउन विद्यार्थी सङ्गठनहरुलाई आग्रह गरे । पढाइ सुचारु नगरे थप आन्दोलन गर्ने उनले बताए । अनेरास्वियुका सचिव आरसी लामिछानेले काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासन र निर्वाचन समितिलाई अविलम्ब मत परिणाम घोषणा गर्न आग्रह गरे । उनले मत परिणाम सार्वजनिक नगर्दासम्म ताला नखोल्ने बताए। विश्वविद्यालयका सहायक डीन डा राजेन्द्र कोजुले ताला खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उक्त विश्वविद्यालयमा गत पुस ८ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि मत परिणाम भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । रासस
२१ अंकले ओरालो लागेको बुधबारको सेयर बजारमा १३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए
काठमाडौं । केही दिन यता निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार बुधबार पनि ओरालो लागेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ६२ अंकले ओरालो लागेर १३२२ दशमलब ९८ अंकमा अडिएको छ । परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । बुधबार १० लाख १८ हजार कित्ता सेयर किनबेचमा ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा जम्मा १३ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी बैंकका लगानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, निर्धन उत्थान बैंक लगायत अन्य ८ कम्पनीको सेयर मूल्य सामान्य प्रतिशतले बढेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब साढे ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । बुधबार करिब १२४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बुधबार सबै समूहका परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १७९ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, विकास बैंक र बैंकिङ् समुहको परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेका छन् ।
२२ महिना बितिसक्दा पनि अपार्टमेन्टका बिमितले दाबी भुक्तानी पाएनन्, अझै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी
काठमाडौं। भुइँचालोबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमितहरुलाई समस्या भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि अपार्टमेन्टका बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका ५१ वटा अपार्टमेन्टमध्ये अधिकांशमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । बिमा समितिका अनुसार निर्जीवनतर्फ १६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको दाबी परेकामा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो सबै व्यक्तिगत दाबी हो । बहुतले (अपार्टमेन्ट) घरमा बस्दै आएका व्यक्तिले भने पाएका छैनन् । अझै चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बिमा समितिले विपत्तिमा परेका अपार्टमेन्टको बिमा भुक्तानी दिन नसकिएको स्वीकार गरेको छ । बिमा कम्पनी र बिमितबीचको सहमति महत्वपूर्ण भएको बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीले बताए । बसुन्धराको पार्क भ्यू होराइजन, डिल्ली बजारको अपार्टमेन्ट, सानेपाको स्टाटस इन भिलेज, झम्सिखेलको अपार्टमेन्ट, सिटी भ्यू अपार्टमेन्ट, ओरियन्टललगायतका अपार्टमेन्टमा भुइँचालोले क्षति पुर्याएको छ । तीमध्ये केही मर्मत भइसकेका छन् भने केहीले पुनःसञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । एउटै अपार्टमेन्टले फरक फरक बिमा कम्पनीसँग बिमा गरेको पाइएको र बिमा कम्पनीअनुसार फरक नीति हुने भएकाले पनि भुक्तानीमा समस्या देखिएको बुझिएको छ । बिमित भुक्तानी पाउन नसक्नुमा कम्पनी र बिमितबीचमा केही अप्ठ्यारा रहेको बताउछन्, पूर्व अध्यक्ष केसी । उनीहरुबीच सहमति भएपछि सबै समस्याको हल हुन्छ । निर्जीवनतर्फको व्यक्तिगत सबै दाबीको भुक्तानी भइसकेको तर अपार्टमेन्टका केही जटिलता भएकाले बाँकी रहेको बुझिएको छ । विशालनगर पार्क भ्यूको शिखर इन्स्योरेन्सले बिमा गरेको थियो । भुइँचालोमा क्षति भएको उक्त अपार्टमेन्टको बिमा दाबी शिखरले सबै भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । भुइँचालोबाट भएको क्षतिको भुक्तानीको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट भने चुक्ता हुन बाँकी भएको जनाइएको छ । निर्जीवन बिमा गर्ने १७ मध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै अपार्टमेन्टको बिमा गरेका छन् । सरकारले भुइँचालोपछि रातो र हरियो स्टिकर टाँस्दाका बखत ध्यान नपुग्दा पनि समस्या भएको हो । अपार्टमेन्टको बिमा गर्दा एक भाग एक कम्पनी र अर्को भाग अर्को कम्पनीसँग गर्ने गरेकाले पनि त्यसमा समस्या आएको हो । त्यसलाई सुल्झाउन आवश्यक छ । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका अनुसार बिमा समितिले विपत्तिको समयमा भएका क्षतिका भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदैआएको छ । सोहीअनुसार अधिकांश बिमितले भुक्तानी पाइसकेका छन् । निर्जीवन बिमालाई ग्रामीण जनता र भौतिक संरचनासम्म पु¥याउनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले भुइँचालोबाट क्षति भएका सबै दाबीको भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीमा ४६ वटा दाबी परेको थियो । दाबीको दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बिमा क्षेत्र यतिका धेरै हुँदा पनि बिमक बढ्न नसक्नुका कारणबारे झा भन्छन्, “बिमाका विषयमा आमजनतालाई बुझाउन सकिएन ।” हाल नौवटा जीवन बिमा कम्पनी र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकको कुल जीवन बिमाको सात प्रतिशत र निर्जीवन बिमाको विविधीकरण हुन सकेको छैन । भुइँचालोसँग सम्बन्धित ३८० वटा बिमा दाबी परेको थियो । ती सबैले भुक्तानी पाइसकेका छन् । जीवन बिमा गर्नेको सङ्ख्या नै न्यून हुनु अहिलेको समस्या हो । बिमासम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि यस क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । सनराइज टावर धोवीघाट अपार्टमेन्टमा बस्न रुचाउने नेपालको पहिलो हेयर स्टाइलिस्ट नीलडेबिट कटुवाल भुइँचालोपछि आफ्नै घर बनाएर सरे । उनले भने – “त्यो विपद्को समयमा मलाई धेरै त्रास भयो, त्यसपछि मेरो छोरा अपार्टमेन्टमा जान मानेन ।” भुइँचालोपछि अपार्टमेन्टको प्रयोगमा कमी आएको देखिएको छ । रासस
विश्वको भविष्य महिला, विश्वको नेतृत्व लिन महिलालाई आग्रह: हिलारी क्लिन्टन
अमेरिका । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी पूर्व विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले मङ्गलबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै विश्वको भविष्य महिला भएको बताएकी छन् । गत महिना दशौँ लाख महिलाद्वारा गरिएको प्रदर्शनले महिला अब आफ्नो अधिकारका लागि मात्र सङ्घर्ष गर्ने नभएर विश्वको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने बताए । साहसी महिला अब अघि बढ्नु पर्छ र बोल्नुपर्छ भन्दै उनले किशोरी र महिला अब विश्वको भविष्यका लागि चिन्तित हुन आग्रह गरेका छन्। सन्देश सोमबार सुरु भएको तीनदिने ‘मेकर्स’ सम्मेलनका अवसरमा तयार पारिएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिकाका उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मी, सिने कलाकार र व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । रासस/एपी
चुरे उत्खनन र स्रोत निर्यात गर्ने सरकारी तयारीको भत्र्सना
काठमाडौं । सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन खुला गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले चाल्न खोजेको कदमको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले भत्र्सना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको यो कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने प्रष्ट भन्दै समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकातिर सरकार आफैँले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन गर्ने तयारी गर्नु आफैँमा विवादास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ । रासस
चार हजारभन्दा बढीले पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने, साविकको घर बस्नयोग्य ठहर
बनेपा। काभ्रेपलाञ्चोकमा चार हजार १३३ परिवारले सरकारले उपलब्ध गराउने आवास पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने भएका छन् । साविकको घर बस्नयोग्य भएको र अन्य ठाउँमा पनि सुरक्षित बासस्थान भएकाले उनीहरुले आवास पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने भएको जिल्ला विकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले जानकारी दिए । यो पहिलो चरणमा आएको तथ्याङ्क हो अन्य पनि क्रमशः आउँछन् उनले भने । विसं २०७२ मा गएको भूकम्पका कारण घर क्षति भएको र पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सूचीमा नाम नपरेको भन्दै २१ हजार ९१९ जनाले गुनासो फारम भरेका थिए । तीमध्ये पहिलो चरणमा आठ हजार ३२८ जनाको गुनासो सम्बोधन भएको छ । सम्बोधन भएको गुनासोमध्ये जिल्लाको बनेपा, पनौती नगरपालिका र अन्य विभिन्न ३४ वटा गाविसको भएको जानकारी दिँदै अधिकृत ढकालले पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरणको तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले आठ हजार ३२८ मध्ये दुई हजार १५८ जानको तथ्याङ्क नभेटिएको भन्दै पुनःसर्वेक्षण गर्नुपर्ने, एक हजार ६१४ जनाको बहुस्वामित्वमा रहेको र पुनरावलोकनबाट लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश गरिएको ४२३ जनाको नाम बेमेल तथा अपूरो सूचना भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । रासस
