गण्डकी विकास बैंकको १२ लाख कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत
काठमाडौं । बुधबार गण्डकी विकास बैंकको १२ लाख २३ हजार ५२० कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । अब बैंकको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अघि कम्पनीको ४५ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत रहेको थियो । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५६१ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
चार कम्पनीको ४९ लाख २८ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । बुधबार मात्रै ४९ लाख २८ हजार ६६८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो दिन चार कम्पनीको गरि सो मात्राको बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३० लाख ५७ हजार ३७७ कित्ता बोनस नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, कन्काइ विकास बैंकको २ लाख ५० हजार कित्ता बोनस सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरि गण्डकी विकास बैंकको १० लाख ५३ हजार र सहयोगी विकास बैंकको ५ लाख ६७ हजार कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत नेप्सेले जनाएको छ ।
बैंकहरुमाथि लागेका आरोप, प्रणालीगत असफलता र देशलाई आवश्यक नभएका बैंक
बैकिङ क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको विषय यतिबेला गम्भिर रुपमा उठेको छ । यस विषयलाई लिएर केही मानिसहरु बैकर्सलाई वाहियात गाली गरिरहेको छन्, केही गम्भिर विषय पनि उठेका छन् । निक्षेप परिचालन र व्याजदरको सम्बन्ध थप निक्षेप परिचालनका लागि बैंकहरुलाई बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिईएको समाचारहरु आईरहेको छन् । अहिलेको स्थितिमा व्याज दर बढ्दै गएको अवस्थामा बचतको व्याजदर पनि बढाउनु पर्ला । कतिपय बैकले बढाउन पनि शुरु गरेका छन् तर व्याज दर बढाएकै कारणले बैकिंग प्रणालीमा उल्लेख्य निक्षेप बढ्ने छैन । किनभने जनताहरुले बैंकहरुले कहिले व्याजदर बढाउलान् र बैकमा पैसा जम्मा गरौंला भनेर घरमा पैसा राखेका छैनन् । जनताको पैसा बैकमा नै छ । एउटा चल्तीको पत्रिकाको सम्पादकीयमा व्याज दर बढाएमा सहकारीमा जम्मा हुने निक्षेप बैकमा आकर्षित हुनेछ भनेर छाप्यो । सहकारीहरुले पनि संकलन गरेको निक्षेप आफ्नो ढुकुटीमा नगद मै राखेका छैनन् । सहकारीको निक्षेप पहिला नै बैकमा आईसकेको छ । मुद्दतीमा धेरै व्याज दिने बैकले बचतमा कम व्याज दिएकोमा बैकहरुको खुब आलोचना भएको छ । यसमा हामीले ३/४ कुराहरु विचार गर्नुपर्छ । पहिलो, व्याजदर क्रमशः बढ्दै जान्छ, पहिला अन्तरबैंक, कल खाता (खास गरेर संस्थागत), ट्रेजरी विल्स र वण्ड, मुद्दती र बचत । दोस्रो, अब बचतको व्याज दर बढ्ने छ तर मुद्दतीको जस्तो धेरै व्याज बढ्ने छैन । नेपालमा जस्तै विश्वका कुनै पनि देशमा बचतको व्याज दर मुद्दतीको व्याजको हाराहारीमा हुंदैन । किनभने बचत निक्षेप स्वभाविक रुपले बढी उतार चढाव हुने र बचतकर्ताले आफ्नो बचत कुनै पनि बखत झिक्न सक्छन । तेस्रो, राष्ट्र बैकले निक्षेप र कर्जाको व्याज स्प्रेड ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने भनि तोकि सकेको सन्दर्भमा कुनै एक अमुक ग्राहकको कर्जाको व्याज बढेको तर उसको बचतको व्याज बढेन भनि बैकहरुको आलोचना हुनु अलि बढी नै भयो । राष्ट्र बैकले विभिन्न बचत खाताहरुको व्याज दरको फरक बढीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने भनि तोकेको छ । बैकहरुलाई ५ प्रतिशतको व्याज स्प्रेड र अन्य निर्देशनहरु भित्र काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ । चौथो, बैकहरुले ठूला कर्जामा र निक्षेपमा व्याजको फाईदा दिएको तर त्यस्तो सुविधा साना ग्राहकहरुलाई नदियकोमा पनि बैकहरुको आलोचना भएको छ । व्यापारमा थोक र खुद्रा कारोवारमा एउटै दर नभएको जस्तै हो यो । पत्रिकामा पनि संस्थागत विज्ञापनदाताले खुद्रा विज्ञापनदाता भन्दा वढी छूट पाउछन् । राज्यका संचालकहरुले पनि यो भएन र त्यो भएन भनेर बैकहरुको आलोचना गर्नु भन्दा आवस्यक नीति निर्देशन जारी गर्ने र निर्देशन भित्र नबस्ने बैकहरु विरुद्ध आवस्यक कार्यवाही गर्नु बढी तार्किक हुनेछ । बैकहरुले यो निर्देशन उल्लंघन गरे भनेर भन्न पनि नसक्ने अनि कार्यवाही पनि नगर्ने अनि बैकहरुको एकोहोरो आलोचना मात्र गर्दा आफ्नै कमजोरीहरुको उजागर हुने छ । लगानीका सीमा र अनुत्पादक क्षेत्र बैंकहरुले अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा आफ्नो सीमा भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेकाले अहिलेको तरलता समस्या आएको भनी आलोचना भईरहेको छ । पहिलो, कुनै कुनै विश्लेषकले सम्पूर्ण ओभरड्राफ्टलाई अनुत्पादनशिल कर्जा भनेर विश्लेषण गरेको पाईयो । ओभरड्राफ्ट चालू पूँजी फÞाइनान्स गर्ने एक महत्वपूर्ण उपकरण र प्रोडक्ट हो । सबै खाले उधोग, व्यापार, सेवा व्यवसाय आदीले आफ्नो चालुपूँजी फाईनान्स गर्न ओडी उपयोग गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैकले व्यक्तिगत ओडी १ करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी दिन नपाउने निर्देशन दिईसकेको छ । यसैले सम्पूर्ण ओडीलाई अनुत्पादनशिल कर्जा भनी गरेको विश्लेषण यथार्थपरक देखिदैन । दोस्रो, अटोलोन (सवारी कर्जा) लाई अनुत्पादनशिल क्षेत्र भन्ने नामाकरण गर्दै यो क्षेत्रमा बैंकहरुले बढी लगानी गरेको भनी खुव आलोचना भईरहेको छ । बैंकहरूले २०७३ मंसिरसम्म आफ्नो कूल कर्जाको ७.४ प्रतिशत अटोलोनमा लगानी गरेको पाईएको छ । २०७३ असारÞमा अटोलोनको अंश कुल कर्जाको ६.६५ थियो । यो कर्जा अवस्था बैंकहरुले भए भरको सबै पैसा अटो लोन मै प्रवाह गरे भनेर प्रचार गरिएको स्थिति जस्तो होईन । बैकहरुले यो क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई सम्पूर्ण नकारात्मक किसिमले हेर्नु भन्दा अघि हाम्रो देशमा सवारी साधनको आयातमा यति धेरै भंसार लाग्दा पनि मानिसहरुले किन कर्जा लिइ, लिइ सवारी साधान किन्छन त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । मेरो विचारमा मुख्य कारण हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली कमजाेर हुनु हो । अहिले त कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैकहरूसंग तरलता छैन, तर भविष्यमा बैकहरूले सुविधाजनक तरलता हुँदा हूँदै अटोलोन दिन बन्द गरे वा राष्ट्र बैकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएमा हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीले उत्पन्न भार थेग्न सक्छ ? तेस्रो, बैंकहरुको धेरै आलोचना भएको अर्को क्षेत्र हो–रियल स्टेट कर्जा र आवसीय व्यक्तिगत घर कर्जाहरु हुन् । २०७३ मंसिरसम्म र २०७३ आषाढ़सम्म बैकहरुको रियल स्टेट कर्जाको अंश कुल बक्यौता कर्जाको क्रमशः ६.४७ प्रतिशत र ६.४३ प्रतिशत थियो । यो कर्जा राष्ट्र बैकले रियल स्टेट कर्जाका लागि तोकेको कुल कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमा भन्दा निकै कम छ । राष्ट्र बैकले समस्त रियल स्टेट कर्जाको २५प्रतिशतको सीमा भित्र जग्गा जÞमीन खÞरीद तथा प्लटिंग कर्जा समेतका रियल स्टेट कर्जाका लागि १० प्रतिशतको सीमा कÞायम गरेको छ । यो उपवर्गको वास्तविक स्थिति बैकहरुलाई प्रकाशित गर्न नपर्ने भएता पनि यो कर्जा सीमा भित्र नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बैकहरुले १ करोड़ रुपैयाँसम्मको आवासिय व्यक्तिगत घर कर्जा दिन सक्छन् । यसलार्य राष्ट्र बैकको परिभाषा अनुसार रियल स्टेट कर्जा मानिदैन । यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको वास्तविक स्थिति २०७३ आषाढ़ र २०७३ मंसिरमा क्रमशः कुल कर्जाको ८.५ प्रतिशत र ८.७५ छ । रियल स्टेट प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदका लागि प्रवाह गरिएको कर्जा (जो उल्लेख्य नभएको अनुमान गरिएको छ) लाई शुद्ध रुपमा अनुत्पादनशिल कर्जा भनिन्छ । तर घर र भवन र फ्लेट निर्माणले आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, छड, वालुवा, र गिट्टी र मजदूर उपयोग गर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले समेत अनुत्पादनशिल कर्जा भनेर आलोचना गर्नु उपयुक्त होइन । भारतमा निर्माण उधोग फस्टाओस् भन्ने उदेश्य राख्दै आवाशिय घर किन्न लिएको कर्जाको किस्ता (साँवा तथा व्याज दुवै) बराबरको रकम आयकरमा छुट दिईएको छ तर हामी यस्ता कर्जाहरुलाई रातदिन धारे हात लगाएर गाली गर्दैछौं । यस्तो तर्क गर्नहरु कति बुद्धिमान हुन् र यस्ता तर्क कति जायज हुन् ? चौथो, बैकहरुले अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरे भनेर चारै तर्फबाट आलोचना भएको अर्को क्षेत्र हो–मार्जिन लैण्डिङ् अर्थात शेयर धितो कर्जा । यो हरेक हिसावले अनुत्पादनशिल कर्जा हो तर यसको अंश कुल कर्जाको तुलनामा नगन्य छ । यो कर्जा २०७३ आषाढ़मा कुल कर्जाको २.२४ प्रतिशत भएकोमा २०७३ मंसिरमा यसको अंश घटेर २.०९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पाचौ, वासल र राष्ट्र बैकले १ करोड रुपैयाँसम्मका अटोलोन र घर कर्जा समेतलाई कम कर्जा जोखिम भएको क्षेत्र मान्दै यस्ता कर्जालाई कम पूँजी भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै, कुनै उत्पादनमुलक उधोगलाई १०० रुपैयाँको कर्जा दिईएको छ भने बैकले १० रुपैयाँ पूँजी छुट्याउनु पर्छ भने १०० रुपैयाँकै अटोलोन र घर कर्जाको लागि क्रमशः ७.५ र ६ रुपैयाँ पूजी छुट्याए पुग्छ । यसैले बैकहरुले राष्ट्र बैकले तोकेको सीमा भित्र बसेर र राष्ट्र बैकका अन्य निर्देशनहरू पालना गर्दै अटोलोन र घर कर्जा जस्ता संसार भरि नै कम जोखिम भएका कर्जा भनि स्थापित कर्जा प्रवाह गर्दा आलोच्य हुनु पर्ने स्थिति राम्रो होईन । सम्पति र दायित्व व्यवस्थापन अहिलेको तरलता सम्बन्धी समस्या बैकहरुले आफ्नो सम्पति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन नगरेकाले र बैक व्यवस्थापमा (खास गरेर कर्जा व्यवस्थापन) कमजोर शुसानका कारणले सृजना भएको हो भनि आलोचना भईरहेको छ । यो आलोचनामा आंशिक सत्यता भएको देखिन्छ । मेरो विचारमा जहाँ बैकहरुलाई धेरै दोष दिन मिल्दैन त्यहाँ बढी आलोचना गरिएको छ र जहाँ बैकको सम्पति र दायित्व व्यवस्थापनमा टिका टिप्पणी, सुझाव दिईनु पर्ने थियो त्यहाँ अलि नपुगेको जस्तो लागिरहेछ । अहिलेको समस्या भनेको निक्षेपको आपूर्ति भन्दा कर्जाको माग बढी भएर बैंकहरूले थप कर्जा दिन नसक्नु हो । २०७३ आषाढमा २१०८ अर्ब रुपैयाँ भएको निक्षेप ४.८५ ले बढेर २०७३ मंसिरमा २२०९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने २०७३ आषाढ़मा १६८२ अर्ब भएको कर्जा ९.३५ ले बढेर २०७३ मंसिरमा १८३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेको स्थितिमा बैकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था होइन यद्यपी कुनै कुनै बैकले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एफपीओका लागि आवेदनसँगै जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैकमा थन्किएको बेला ठूला रकमका संस्थागत निक्षेप फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको कुरा सुनिएको हो । यो निक्षेपको बनापटमा सबै भन्दा डरलाग्दो पक्ष हो–कल निक्षेप कुल निक्षेपको करीव १९ प्रतिशत हुनु हो । यो कल खाता अति नै व्याजदर संवेदनशील छ, कुनै बैंकले अलिकति व्याज बढाउने वित्तिकै त्यतातिर लाग्ने । जुन बैकको यस्तो कल खातामा बढी निर्भरता छ उसलाई कल खातामा अत्यधिक व्याज बढाउदा बढाउदै पनि सिसिडी अनुपात कायम गर्न निकै कठिन भएको हुनुपर्छ । बैकहरुले यस्ता कल खातामा रहेको अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै जानु उपयुक्त देखिन्छ । कल खाता बाहेक बैकहरुको कुल निक्षेपमा बचत खाताको अंश ४१/४२ प्रतिशत रहेको छ भने करिब ३१ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप छ । मुद्दती निक्षेपमा अधिकांश निक्षेप १ वर्ष र सो भन्दा कमका निक्षेप छन् । नेपाली वैकहरुले यस्ता अल्पकालिन निक्षेप लिएर दीर्घकालिन कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । कर्जाको वृद्धि भन्दा निक्षेपको वृद्धि वढी भईन्जेल यस्तो मिस्म्याचले त केही फरक पर्दैन तर अहिलेको अवस्था लम्बिदै गएमा यस्तो मिस्म्याचले गम्भीर स्थिति पनि ल्याउन सक्छ । जस्तै बैकहरुले सर्बसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने । यसर्थ बैकहरुले आगामी दिनमा यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । बैंकहरुको बद्मासी समयमा नै वार्षिक बजेट पारित हुँदाहुदै हामी भन्दा १० गुणा सानो देश भुटानले गरे भन्दा कम पूँजीगत खर्च नेपाल सरकारले गर्दछ भनि बैकहरुले अडकल गर्न सकेनन् भनि आलोचना गर्नु अलि वढी भयो । तथापि सँधै सिसिडी अनुपात ७९ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत मात्र राखेर सम्पति दायित्व व्यवस्थापन गर्नु र गर्न खोज्नु बैकहरुको कमजाेरी हो । ८० प्रतिशतको सिसिडी अनुपात त अधिकतम हो र कानूनी सीमा हो, तर बैकहरुले केही अप्ठ्यारो पर्दा चल्ने ठाउँ केही राख्नै पर्दथ्यो । यस्तो कमजाेरी बैकहरुले विगतमा पनि खल्ति नै रित्तिने गरि नगद लाभांश बाड्न खोज्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपात टुपुक्क १० प्रतिशत राख्दथे । पछि राष्ट्र बैकले नगद लाभांश बाड्ने हो भने न्यूनतम भन्दा कम्तिमा १५ पूँजी पर्याप्तता बढी हुनु पर्ने निर्देशन जारी गर्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता थुप्रै कुराहरु बैकहरू आफैले गर्न सक्दथे तर राष्ट्र बैकले निर्देशन जारी गर्न पर्यो । यसरी बैकहरुले आफैले गर्न पर्ने काम नगरेर राष्ट्र बैकलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टको कार्यमा संलग्न गराउने वातावरण सृजना गर्नु उपयुक्त होईन । केही बैकहरुले रिपोर्टिंग मितिमा मात्र सिसिडी अनुपात कायम गरेको र अरु दिन त्यो अनुपात कायम नगरेको र गर्न नखोजेको, सिसिडी अनुपात कायम नहुदा पनि कर्जा दिन जारी गरेका कुराहरु सत्य हो भने यस्ता बैकहरु विरुद्ध राष्ट्र बैकले कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्छ । तर नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एफपीओको पैसा राष्ट्र बैकमा थन्केको बेलामा जस्तो समयमा अधिकांश बैकको सिसिडी अनुपात कायम हुन नसकेको हो भने यो सिष्टमेटिक फेइलर (प्रणालीगत असफलता) हो र सबै बैकलाई कार्यवाही गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक हुदैन । केही बैकहरुले आफ्नो सिसिडी अनुपात कायम गर्न आपसी साँठगाँठ गरेर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैक र वित्तीय संस्थालाई अन्तर बैक कर्जा दिने, अनि तिनै संस्थालाई आफ्नो बैंकमा (कल) निक्षेप राख्न लगाएको कुरा बैकिगं वृतमा चर्चा हुदै आएको छ । यदी यो सही हो भने राष्ट्र बैकले कुनै दयामाया नदेखाई कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्दछ । अन्यथा सदा सुशासनमा बसी कारोबार गर्ने बैकहरुलाई अन्याय हुनेछ र राष्ट्र बैकको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनेछ । अझ कड़ा शव्दमा भन्ने हो भने यस्ता बैकहरू र बैकंरहरू यो देशलाई चाहियको छैन । Find on facebook.com/parshuram.kunwar
अघि बढ्यो काठमाडौंमा मोेनो रेलको काम, तीन महिना भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मोनो रेलको काम अघि बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमा स्काई रेलको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सिमेक्स इंक प्रालीसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार सिमेक्स इंकले आगामी ३ महिना भित्र काठमाडौंको प्रमुख एउटा रुटमा स्काई रेल निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तै, १२ महिना भित्र काठमाडौंका प्रमुख रुटहरुमा स्काई रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सिमेक्सलाई दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका योजना अधिकृत रमेश घिमिरेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । स्काई रेल एक प्रकारको मोनो रेल हो । यस्तो रेल जमिन माथी पिलर बनाएर त्यसमा सञ्चालन गरिन्छ । उपत्यकाको बढ्दो सवारी जाम र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई मध्यनजर गरेर स्काई रेलको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरिएको हो ।
हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा ३ करोड २८ लाख, प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ५१ पैसा
काठमाडौं । हिमालयन डिस्टिलरीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा ३ करोड २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्ममा भने यसको घाटा ५२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । डिस्टिलरी अघिल्लो त्रैमाससम्ममा पनि ४३ लाख रुपैयाँ घाटा थियो । ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यो डिस्टिलरीको संचालन नाफा २९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको प्रतिशेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ भने १५१ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ । यसको सेयर मंगलबारसम्म ६२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको नाफा ९७ करोड, ६ महिनामा २८ प्रतिशतले नाफा बृद्धि
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले ६ महिनामा गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ९० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भने यसको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो खराब कर्जाको अनुपात अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६ दशमलव ६० प्रतिशत रहेकोा छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४२ रुपैंयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०७ रुपैंयाँ ७९ पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर बजारमा १७ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर नयाँ जहाज थप्यो, अर्को एउटा एक वर्ष भित्रै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर ७२ सिट क्षमताको एटिआर ७२–५०० सिरिजको जहाज थप गरेको छ । यो वायुसेवाले ल्याएको जहाज फ्रान्सेली वायुसेवा कम्पनीले निर्माण गरेको जहाज हो । बुद्धले भित्र्याएको यो जहाज ब्राण्ड न्यु भने होइन् । नयाँ जहाजबाट बुद्धले आगामी फागुन १८ गतेबाट नियमति उडानको गर्ने गरी तयारी थालिसकेकेको बुद्ध एयरका बरिष्ठ बजार निर्देशक रुपेश जोशीले बताए । बुद्धले अर्को पनि एउटा यही प्रकृतिको जहाज एक वर्षभित्र ल्याउने भएको छ । बुद्धसँग हाल ७२ सिट क्षमतको एटीआर मात्रै चारवटा भएको छ । अर्को ३ वटा ४७ सिट क्षमतायुक्त एटीआर ४२ ३ वटा र १९ सिट क्षमताको विजक्राफ्ट २ वटा रहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । बुद्धले जहाज थपसँगै बजार हिस्सालाई आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । अहिले पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै उडान गरिरहेको यो वायुसेवाको बजार हिस्सा ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको तयारी, प्रविधिको सफल प्रयोगमा ४७ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अबको निर्वाचनमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोगको तयारी गरेको छ । आयोगले कम्तीमा एउटा प्रदेशमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गराउन सकिनेबारे दल र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । आयोगले दलका शीर्ष नेतालाई विद्युतीय यन्त्रबारे मंगलबार जानकारी गराउँदै नमुना मतदान पनि गराएको छ । आयोगले प्रदर्शनी गराएको विद्युतीय यन्त्रलाई ‘स्मार्टम्याटिक’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको र नयाँ प्रविधिको प्रयोगतर्पm अघि बढ्नु उपयुक्त रहेको बताएका थिए । सबैतिर स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न थालिसकेकाले ‘स्मार्टम्याटिक’ प्रयोगमा आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मतदान मेसिनबारे जानकारी गराएको थियो । लर्ड मतदानका लागि विद्युतीय मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनीको सिइओसमेत रहेकाले नयाँ प्रविधि देखाउन नेपाल आएका हुन् । उनका अनुसार यस्तो मेसिन ब्राजिल र फिलिपिन्समा बढी प्रयोग भएको छ । आयोगको हलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई, सांसद रुक्मणि चौधरीलगायत विभिन्न दलका १० सांसदले विद्युतीय मेसिनबाट नमुना मतदान गरेका थिए । देशभर विद्युतीय मतदान व्यवस्था गरेमा ४७ अर्ब लाग्ने देशभरका मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिएमा खरिदका लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । विद्युतीय मेसिन उपयोग गर्न मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । मतदाता शिक्षाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हुने सचिव मैनालीको भनाइ छ । आयोगले मेसिन उपयोगबारे सहसचिवस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अहिले विद्युतीय मेसिन भाडामा उपयोग गर्न सकिनेबारे छलफल पनि चलेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न लागेको मतदान मेसिनलाई करिब एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्तीमा १८ हजार मेसिन ४० निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले १८ हजार मतदान केन्द्र छन् । एउटा केन्द्रमा एउटा मेसिन प्रयोग गर्दा कम्तीमा १८ हजार मेसिन आवश्यक पर्छ । एउटा निर्वाचनमा दुईवटा मतदान मेसिन प्रयोग हुने अवस्थामा ३६ हजार मेसिन आवश्यक पर्नेछ । तर, अब मतदान केन्द्र बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले अहिले प्रदर्शनमा ल्याएको विद्युतीय मेसिनको पाँच सय मतदानको क्षमता छ । आयोगले प्रयोग गर्ने गरेका मतपेटिका भने हजार क्षमताका छन् । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएमा उत्पादन कम्पनीलाई हजार क्षमताको बनाउन आग्रह गर्न सकिने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । मेसिनको आयु १० वर्ष आयोगले मंगलबार नमुना मतदान गराएको विद्युतीय मेसिन कम्तीमा १० वर्षको आयु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार कम्पनीले मेसिनको कम्तीमा १० देखि २० वर्षसम्मको आयु हुने जानकारी गराएको छ । यसबीचमा जतिपटक मतदानमा प्रयोग गरे पनि हुन्छ । मतदान गर्न २ मिनेट विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्न १ देखि २ मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले मंगलबार गरेको मतदानमा पनि करिब १ देखि २ मिनेट लागेको थियो । तर, यसका लागि मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । ग्रामीण भेगमा मतदाता शिक्षा बढी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । ह्याकिङ हुन्छ कि हुँदैन ? विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दा ह्याकिङ हुनेबारे आयोगमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मेसिन ‘अफ लाइन’मा सञ्चालन हुने भएकाले ह्याकिङ हुने सम्भावना नहुने जानकारी गराएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
