कार्यकर्तालाई बाँडियो ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म, राज्यकोषको ढुकुटीबाट जथाभाबी रकम
काठमाडौं १४, असोज । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट आफू निकट ४४ कार्यकर्तालाई जथाभाबी रकम बाँडेको खुलेको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी निकट ४४ कार्यकर्तालाई ५० हजार रूपैयाँदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म बाँडिएको समाचर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस दिन आर्थिक साहयताका नाउँमा एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम बाडिएको थियो। यसअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारका लागि ६० लाख रूपैयाँ उपचार खर्च र उनकी छोरीलाई कुटनीतिक राहदानी दिलाएकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो।
ठूला परियोजना अलपत्र, समय थप गर्दा पनि लगानीकोयोजना अगाडि बढेनन
काठमाडौं १४, असोज । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिएको एक साता वितिसकेको छ । प्रवर्द्धक जीएमआरले एक वर्ष म्याद थप्नका लागि निवेदन दिए पनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन । आउँदो मंसिर १० मा वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा पाएको अरुण तेस्रोको प्रवद्धक एसजेभीएनले पनि एक वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । बोर्डले भने निर्णय दिन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लागनी बोर्डको बैठक भन्दै महिनादेखि बस्ने सकेको छैन । शुक्रबारको कारोबार दैनिकबाट ।
संसदले औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुन पारित गर्यो, ‘नो वर्क नो पे’ नीति पारित
काठमाडौं, १३ असोज। औद्योगिक मजदुरले काम नगरेको समयको तलव तथा सुविधा नपाउने भएका छन् । संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुने छ । राजनीतिक तथा विभिन्न वाहनामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएका नयाँ कानुनमा ब्यवस्था छ । अब मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै पनि किसिमको बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्। समितिमा माओवादीका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केहि मिलाएर पाउनुपर्ने र कांग्रेस र एमालेका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए । सवैभन्दा धेरै विवाद परिच्छेद ४७ को ६ नम्बर बुँदा थियो । बुँदामा ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछ’ भनिएको थियो। यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए। मंगलवार बसेको समितिको बैठकले यसलाई सच्चाएर ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै यसलाई श्रम/प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा अपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले औद्योगिक व्यावसाय सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयकलाई संसोधन सहित पारित गरेको थियो। अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले बार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुनाफाबाट छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने ब्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा छ ।
४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा, यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र देश नेपाल
काठमाडौं, १३ असोज । पुर्व सचिव तथा इञ्जिनियर किशोर थापाले यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र मुलुक नेपाल भएको बताएका छन् । बिहिबार राजधानीमा शहरी चुनौती र निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने–‘पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी नगर्ने संसारको एक मात्रै देश नेपाल हो ।’ उनले तिब्रगतिमा बढिरहेको शहरी जनसंख्या र कमजोर पुर्वाधारका कारण शहरहरु जोखिममा पर्दै गएको समेत बताए । उनले ४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा बसोबास गर्ने बताउँदै शहरीकरणले सृजना गरेका अवसरसँगै आउने जोखिमको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । पुर्व सचिव थापाले धमाधम नगरपालिकाको घोषणा गरिनु पनि उचित नभएको बताए । नगरपालिकाहरुले २७ प्रतिशत श्रोत मात्रै आफ्नै राजश्वबाट संकलन गर्न सकिरहेको परिवेशमा अन्यत्रबाट जुटाइएको श्रोतले विकास गर्न कठिन हुने पनि बताए । सरकारले हालसम्म २१७ वटा नगरपालिका घोषणा गरिसकेको छ । थापाले रेमिट्यान्स र युवा जनशक्तिका कारण शहरीकरण बढेको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिए विकास र समृद्धि दुबै हासिल हुने पनि बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले शहर के हो भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको बताए । दैनिकीमा बिबिधता आउन नसकेसम्म शहरीकरणको अवधारणा पुरा नहुने उनले बताए । ‘शहरीकरण भनेको जीवन शैलीको बिबिधिकरण हो, हरेक दिन दुई छाक दाल भात खाएर शहरीकरण हुँदैन, खानामा पनि बिबिधता आवश्यक पर्छ’, डा. पोखरेलले भने । कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएपछि शहरीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुने डा. पोखरेलको दावी थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारीले व्यवस्थित शहरको विकासमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको बताए । उनले सरकारी निकायको सहयोगमा जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सकिए निजी क्षेत्रले व्यवस्थित शहर विकासका लागि थप योगदान दिन सक्ने समेत बताएका थिए । नेपाल इस्न्टिच्युट फर अर्बान एण्ड रेजिओनल स्टडिज(निउर्स), बृहत ग्रुप र महासंघको शहरी विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहरी विकासका विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरणमा जोड दिएका थिए ।
सरकारद्धारा स्वदेशी इको प्यानलको प्रयोगमा जोड
भक्तपुर, १३ असोज । सरकारले स्वदेशी इको प्यानलको प्रयोगमा विशेष जोड दिने भएको छ । सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा स्वदेशी इको प्यानललाई विशेष रुपमा प्रयोग गर्ने बताए । भक्तपुरको जगाती हनुमानचास्थित नेपालमै पहिलो पटक उत्पादित गोरखा इको प्यानल उत्पादन गर्ने इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपाल प्रालिको अवलोकन भ्रमणपछि सचिव शर्माले स्वदेशी निर्माण सामाग्रीका उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । सचिव शर्माको मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि शर्मा, सहरी विकास विभाका महानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहलगायतका एक दर्जन भन्दा वढी सहरी विकास सम्वन्धित सहसचिव, उपसचिव, इन्जिनियर्सलगायतका अधिकारीले सामूहिक रुपमा कारखानको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । सो अवसरमा गोरखा इको प्यानलका कार्यकारी अधिकृत सीईओ कृष्णभक्त दुवालले गोरखा इको प्यालनका विशेषताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । इको प्यानल भूकम्प प्रतिरोधी मात्रै नभई फायर प्रुफ, साउण्ड प्रुफ भएको जानकारी दिएका थिए । गोरखा इको प्यानल उच्च ताप प्रतिरोधात्मक क्षमतायुक्त हिमाल, तराई अनि पहाड सवैका लागि उपयुक्त भएको उनले जनाए । यसले बाहिरको तातोपन र चिसोपन भित्रबाहिर आउन नदिने उनले जनाए । यो चारघण्टाको फायर प्रुफ (आगो प्रतिरोधात्मक ) रहेको समेत उनले जनाए । यसले एक हजार डिग्री सेल्सियससम्मको आगोलाई चारघण्टासम्म थाम्न सक्ने उनको भनाई छ । यो साउण्ड इन्स्यिुलेशन (साउण्ड प्रुफ) समेत रहेको उनले जनाए । साथै यहाँंको उत्पादन वातावरणमैत्री रहेको उनले प्रष्ट्याए । साथै इको प्यानल भनेपछि अस्थायी निर्माणका लागि मात्रै प्रयोग हुने भन्ने गलत बुझाई रहेको तर यो त्यसो नभई आफूहरुको ७० वर्षको वारेन्टी रहेको उनले जनाए । कम्पनीका अधयक्ष विश्वराम कवांले टोलीको स्वागत गरेका थिए । गोरखा इको प्यानल नेपालमै उत्पादित एउटै मात्रै इको प्यानल हो । नेपालमा प्रयोग हुने अन्य प्रिफ्याब विदेशमा आयातित हुन् । वार्षिक ७० करोड प्रिफ्याब नेपालमा विदेशबाट आयातित हुने तथ्यांक कम्पनीको छ ।
नेपालकाे आन्तरिक उडानमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट सेभन प्रतिबन्ध, सेयर मूल्य घट्दो
काठमाडौं, १३ असोज । नेपालमा आन्तरिक उडान भर्दै आएका नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरुले सामसङ ग्यालेक्सी नोट सेभन मोबाइल फोन जहाज भित्र लैजान प्रतिबन्ध गरेका छन् । हवाई सेवा कम्पनीहरु बुद्ध एयर, यति एयर, तारा एयर, सिम्रिक एयरलगायतले बिहीबारबाट उक्त फोन आफ्नो जहाजभित्र लैजान प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीका जहाजमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट सेभन मोबाइल फोन लैजान प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेपछि ती कम्पनीहरुले विहीबारबाटै सामसङ ग्लोक्सी नोट सेभन प्रतिबन्ध गरेका हुन् । प्राधिकरणको उडान सञ्चालन शाखाका प्रबन्धक क्यापटेन दीपकुकमार लामाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सामसङ ग्यालेक्सी नोट सेभन मोबाइल जहाजभित्र लैजान प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख छ । चेक इन भइसकेको ब्यागमा पनि उक्त मोबाइल प्रतिबन्ध लगाएको पत्रमा उल्लेख छ । सामसङ नोट धमाधम पड्किन थालेपछि यसअघि नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुले उक्त फोन लैजान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ग्यालेक्सी नोट सेभेन पड्केर तनावमा आएको सामसङको केही दिन अघि ग्यालेक्सी नोट टु मा आगो लागेको थियो । भारतको चेन्नई विमानस्थलमा अवतरण गर्नै लागेको एउटा जहाजमा सवार यात्रुले बोकेको ग्यालेक्सी नोट टु पड्किएको थियो । यसअघि अमेरिकी सङ्घीय प्राधीकरण प्रशासन (एफएए), इन्डोनेसियाको पीटी गरुडा इन्डोनेसिया, इन्डिया लगायत धेरै देशमा ग्यालेक्सी नोट सेभन प्रतिबन्ध गरिसकेका छन् । संसारभरी सामसुङ मोवाइलमा समस्या आएपछि त्यसको धक्का विभिन्न देशका स्टक एक्सचेन्जमा परेको छ । एक महिनामा कम्पनीको सेयर मूल्यसाउथ कोरियन ओनमा १६ लाख ४५ हजारबाट १४६५ हजारसम्म झरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको दशैँ तिहार अफरमा २ सय एमबी डाटा सहित रिर्चाजमा १० प्रतिशत बोनस पनि
काठमाडौं, १३ असोज । नेपाल टेलिकमले दशैँ तिहारको अवसरमा विभिन्न अफरहरुका साथै छुट प्रदान गर्ने भएको छ । १. डाटा अफर जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेडका ग्राहकहरुलाई दशैं, तिहार तथा छठको उपलक्ष्यमा डाटा अफर प्रदान गरी त्यसमा निःशुल्क भ्वाइस तथा एसएमएस समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार आगामी असोज १५ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १२ देखि २१ गतेसम्म १०० एमबीको डाटा ५० रुपैयाँमा र २५० एमबीको डाटा १०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । १०० एमबी डाटाको अवधि ५ दिन सम्म र २५० एमबी डाटाको अवधि १० दिनसम्म रहने छ । सो अवधिमा डाटा प्रयोगकर्ताले क्रमशः १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा १० वटा एसएमएस पठाउन र २५ मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा २५ वटा एसएमएस पठाउन पनि सक्ने कम्पनीले बताएको छ । २. नाइट डाटा अफर कम्पनीका अनुसार जीएसएम तथा सीडीएमए दुवैमा नाइट डाटा अफर पनि उपलब्ध गराइने छ । सो अनुसार राती १० बजे देखि बिहान ६ बजेसम्म ४० रुपैयाँमा ५०० एमबी र ८५ रुपैयाँमा १२०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी डाटाको अवधि क्रमशः ७ दिन र १५ दिन हुनेछ । नाइट डाटा अफर आगामी असोज १५ देखि ३ महिना सम्म उपलब्ध गराइने छ । ३. भ्वाइस कलमा छुट जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवा मार्फत कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने कलमा विद्यमान महसुल दरमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ । सो अनुसार प्रिपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट १ रुपैयाँ ३५ पैसा र पोष्टपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट ९० पैसामा कल गर्न सकिने छ । उक्त छुट आगामी असोज २२ देखि असोज २९ गते सम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म उपलब्ध गराइने छ । ४. एसएमएस अफर हाल जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवामा प्रति एसएमएस शुल्क १ रुपैयाँ भएकोमा आगामी असोज २२ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म प्रत्येक एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । ५. स्थानीय टेलिफोनमा थप १०० कल निःशुल्क कम्पनीले असोज र कात्तिक महिनाको मासिक महसुल २०० रुपैयाँमा थप १०० लोकल कल उपलब्ध गराउने छ । सो अनुसार अब असोज र कात्तिक महिनामा १७५ मा १०० कल थप गरी २७५ लोकल गर्न सकिने छ । त्यसैगरि टेलिकमले दशैं, तिहार तथा छठको समयमा भ्यालिडिटी सकिने भोल्यम बेस्ड तथा अनलिमिटेड एडिएसएलका ग्राहकहरुलाई समय थप गरिने जनाएको छ । वाइम्याक्स तथा फाइवर टु दि होम का ग्राहकको हकमा डेटा भोल्युम बाँकी भएको तर समयावधि सकिएको खण्डमा समय थप गरिने कम्पनीले जनाएको छ । जस अनुसार दशैंको समयमा असोज २२ देखि असोज २८ सम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि असोज २९ गतेसम्म र तिहार तथा छठको समयमा कात्तिक १४ देखि कात्तिक २० गतेसम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि कात्तिक २१ गतेसम्म थप गरिने छ । कम्पनीका अनुसार जिएसएम प्रिपेड तथा सिडिएमए प्रिपेडमा एमपिओएस प्रणालीवबाट सय रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दरको रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत टक टाइम बोनस उपलब्ध गराइने छ ।
एकीकृत व्यापार रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं, १३ असोज । सरकारले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति–२०१६ सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले बिहीबारआयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको पाँच वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् । रणनीति सार्वजनिक गर्दै उनले देशमा उत्पादन हुने निर्यात बढाएर आर्थिक वृद्धिदर बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकास गर्न नसकिएको बताउँदै उनले संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा नै यहाँका उत्पादन भएका वस्तु बढीभन्दा बढी निर्यात गर्न सकिने भए पनि बजार व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले व्यापार नीति समय समयमा परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यहाँका स्थानीय वस्तु निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अघिल्लो सन् २०१० मा जारी गरिएको रणनीतिभन्दा अहिले कम वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य लिए पनि ती वस्तुबाट धेरै निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताए । रणनीतिमा अचैँली, अदुवा, चिया, औषधिका कच्चा पदार्थ, गार्मेन्ट, छाला, छालाका जुत्ता, पस्मिना र कार्पेट गरी नौ प्रकारका वस्तु तथा सेवातर्फ दक्ष कामदार, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०२० सम्म राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत ती वस्तु र सेवा निर्यात गरेर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी गराए । कार्यक्रममा आदित्यनारायण कौशधन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णीय वाग्ले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विदेशमा गएका युवालाई स्वदेशमा नै राखेर उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै देशबाट निकासी हुने वस्तु कम लागतमा उत्पादन गरेर अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी बनाएर बेच्नुपर्ने बताएका छन् । रासस
