विदेशी बजारमा नेपालको चुल्ठो र दाह्री, नेपालबाट १५०० सय केजी कपाल निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट विश्वका धेरै देशमा विभिन्न सामाग्री निर्यात हुन्छन् तर अत्यन्तै सानो संख्यामा । त्यही सानो संख्यामा निर्यात हुने एक वस्तु हो फल्स वियार्ड अर्थात् नक्कली दाह्री । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालबाट नक्कली दाह्री, आइब्रो आइलेसलगायत श्रृंगारका सामाग्री निर्यात भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा नेपालबाट १ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँको यस्तो सामाग्री निर्यात भएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विग, फल्स वियार्ड, आइब्रो, आइलेस र अदर शीर्षकमा ती सामाग्री निर्यात भएका हुन् । गत आर्थिक बर्ष नेपालबाट एक हजार ५ सय केजी कपाल निर्यात भएको छ । ५ बर्ष अघि आर्थिक बर्ष २०६८, ६९ मा उक्त शीर्षकमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको तीन हजार केजी चीन र भारत निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत ब्याजदर बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संगठनका अध्यक्षसँगको छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो संकेत गरेका हुन् । मुद्दती खाताको ब्याज बढे पनि स–साना र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अन्तर कायम राख्न थप दबाब दिनुपर्ने स्थिति आएको पनि जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा गभर्नर नेपालले सवारीसाधन कर्जामा धितोमा मूल्यको ९० प्रतिशत कर्जा गइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सीमा तोक्ने बताएका छन् । ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले संकेत गरेका छन् । गभर्नर नेपालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नुअघि नै वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी आफैँ मिलाउँदा उपयुक्त हुने भन्दै स्वनियमनमा बस्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पुँजी–निक्षेपमा कर्जाको अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले यसका लागि कुनै दबाबले पनि काम नगर्ने पनि बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निशुल्कका नाममा ग्राहकलाई क्वालिटीयुक्त सेवा र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यसरी डुव्दैछ ‘सिम टिभी’
काठमाडौं। टेलिभिजनका लागि एचडी तथा एसडी सेट टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबरमार्फत टेलिभिजन हेर्न सुविधा दिने भनेर गत वर्षदेखि सेवा सुचारु गरेको सिम टिभीले प्रतिवद्धता गरेअनुसारकाे सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीबाट चर्काे आलोचना खेपिरहेकाे छ । सुरुमा भनेजस्तो चुस्त व्यवस्थापन र इन्टरनेट चलाउन नसक्दा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। नेपालभर लोकल केवल सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजनाले फ्लप खाएपछि व्यवस्थापन अहिले सेवा बन्द गर्ने कि अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटिरहेको छ। कम्पनीले गत फागुन १ गतेदेखि ‘अब हर घरमा डिजिटल’ भन्ने नाराका साथ सेवा शुरू गरेकाे थियाे । तर गुणस्तर कम भएको सेटअप बक्स र स्वाेलाे इन्टरनेट सेवाले ग्राहककाे विश्वास जित्न सकेन । देशैभरी अप्टिकल फाइवर आफैलै विच्छ्याउने महत्वकांक्षी याेजना कम्पनीकाे थियाे, जुन काम सरकारले गर्न सकेकाे थिएन । अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काममा कम्पनी सफल हुन नसकेपछि कम्पनीले लोकल केवल अपरेटरहरुलाई विश्वास लिन खोजेको थियो । तर भनिएअनुसार अाम्दानी नभएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेपछि केवल अपरेटहरु विकल्प खोज्न थालेको स्काइनेट केवल टिभी डिस्ट्रिव्युसनका सञ्चालक कमल अधिकारीले बताए। सेवा लिन चाहने उपभोक्ताले आवश्यक सेट टप बक्स र अप्टिकल फाइबर निःशुल्क पाउने तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने यो प्रविधि उपभोक्ताले हाई डेफिनेसन (एचडी) वा स्टेन्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) च्यानलहरू चलाउन सकिने जाइएको थियो तर भयो अर्कै। अधिकारी भन्छन ‘अहिले बजारमा ग्राहकसँग सिम टिभीको नाम लियोकी कुटौला जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, गुणस्तर नभएपछि यो स्वभाविक पनि हो।’ यसवारेमा विकासन्युजले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एमके पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मिडियामा खुल्न चाहेनन्। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वास्तवामा कम्पनी अहिले केहि समस्यामा परेका कारण धेरै कुरा बाहिर निकाल्न नसकिने बताए। अदालती झन्झट नेपालमा कुनैपनि नयाँ किसिमको व्यावसाय गर्न कसैले सुरु गर्यो भने सकेसम्म त्यसलाई सिन्डिकेटमार्फत आफ्नो कव्जामा ल्याइन्छ कि त्यसलाई टिक्न नदिन हरेक हत्कन्डा अपनाइन्छ। हो सिमटिभिलाई पनि यस्तो भएको छ। सिम टिभी विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै प्रसारण बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ। यो आदेशपछि कम्पनीलाई केहि राहत भएपनि सेवामा गुणस्तरियता हुन नसक्दा कम्पनिको भविष्य भने अन्धकारमा हराइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ। अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयु) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखि नै बन्द गरिसकेको छ।
एनसेलले ल्यायो ओपेरासँगको सहकार्यमा ‘एनसेल एप मार्केट’ रु १५ मा हप्ताभरी प्रिमियम एप्स र गेम्स डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ओपेरासँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकका लागि ‘एनसेल एप मार्केट’ सार्वजनिक गरेको छ । यो एप मार्केटमा ग्राहकले कर सहित रु १५ मा हप्ताभरी आफूले चाहे जति प्रिमियम एप्स र गेम्स डाउनलोड गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । पेड एप स्टोरको अवधारणामा नेपालमै पहिलो पटक माघ २७ गतेबाट संचालनमा आउने यो एप मार्केट अथवा स्टोरले ग्राहकलाई सजिलैसंग पेड एप्स उपलब्ध गराउने छ । यो एप मार्केट ओपेरा मिनी क्लबको को–ब्राण्ड सर्भिस हो जुन फिचर फोन र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि उत्कृष्ट एप्स र गेम्स पाईने विश्व कै तेस्रो ठूलो एप्लिकेसन स्टोरको रुपमा चिनिन्छ । एनसेल एप मार्केटमा शिक्षा, व्यापार तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन, संचार, मल्टिमिडिया लगायत अरु विविध विधाका तीन लाख भन्दा बढि एप्स उपलब्ध छन् । भुक्तानीमा असहजता लगायत विविध कारणले गर्दा नेपाली ग्राहकको पेड एप्समा पहुँच कठिन रहेको विद्यमान अवस्थामा यस एप मार्केटले ग्राहकलाई विभिन्न उपयोगी प्रिमियम एप्समा सजिलै पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । “नेपालमा धेरै ग्राहकले फिचर फोन प्रयोग गरिरहेका र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता पनि व्यापकरुपमा बढिरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा हामीले ती ग्राहकलाई सजिलै प्रिमियम एप्स उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ ओपेरासँगको सहकार्यमा यो एनसेल एप मार्केट संचालनमा ल्याउन पाउँदा खुशी छौं,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “यसबाट ग्राहकले थोरै शुल्कमा धेरै भन्दा धेरै प्रिमियम एप्स र गेम्सको फाइदा लिन सक्नेछन् ।” पेड एप्सको फाईदा लिनका लागि ग्राहकले apps.ncell.axiata.com मा गई यो सेवा लिन सक्छन् । त्यसैगरी अंग्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर प्रत्येक हप्ता स्वतः नविकरण हुने साप्ताहिक सेवा लिन सक्छन् । यदि ग्राहकले एक हप्ताको लागि मात्र यो सेवा लिन चाहेमा अंग्रजीमा ए र अंक वान टाइप गरी १७११० मा एसएमएस पठाएर यो सेवा लिन सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । “एनसेलका ग्राहकले अब न्युन साप्ताहिक शुल्कमा आफूले चाहे जस्तो गेमको मजा लिन सक्नेछन् । एनसेलसँग सहकार्य गर्न तथा एनसेलका ग्राहकका लागि प्रिमियम गेमिङ्ग अनुभव प्रदान गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं,” ओपेरा एप्स र गेम्सका आएरल्याण्ड स्थित प्रबन्ध निर्देशक पिटर पनैत लोमान्डले भने ।
ब्याजदर बढ्दा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा
काठमाडौं । बैंकिङ् प्रणालीमा तरलता अभाव भएको परिघटनालाई परिसंघले नजिकबाट शुक्ष्म तवरले नियालि रहेको छ । तरलता अभावले विभिन्न चरणमा बैंकिङ प्रणाली, उद्योग व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा परिसंघले निरन्तर रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नीति निर्माता र सरोकारवालाहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराउँदै आएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीहरुको प्रमुख संस्थाका हैसीयतमा गहिरिदो तरलता अभावबाट अर्थ व्यवस्थामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर त्यसबाट बच्नकालागि अन्य देशको समेत अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर आवश्यक कदम चाल्न दिइएको सुझावलाई सम्वोधन गर्न कुनै ठोस कदम नचालिदा समस्या गहिरिन गई बजारमा अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा बैंकहरु बीच भैरहेको छ । विभिन्न आन्तरिक तथावाह्य र नीतिगत तथा राजनीतिक कारणले बर्षौदेखि थलिएर भर्खर तङग्रीन थालेको औद्योगिक क्षेत्र तरलता संकटको कारण अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्न गएको परिसङ्ले जनाएको छ । अहिले बजारमा छोटो अवधीको मुद्दत्ती निक्षेपमा ब्याजदर बढाबड भएको छर्लङगै देख्न पाइन्छ । त्यस्तो निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइएको पनि छ । तर, समग्र बैङ्किङ प्रणाली (वा कुनै) बैंकको कुल निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा लिइएको निक्षेपको हिस्सा नगन्य भएको र पुरानातथा बचत निक्षेपको ब्याजदर यथावत रहेको अवस्थामा बैंकहरुको कोषको लागतमा धेरै वृद्धि भएको छैन । तथापी यस वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको सिमा समेत नाघ्ने गरि बैंकहरुबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगहरुलाई समेत पत्र पठाउने क्रम शुरु भएको छ । यसले ठुलो पूँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसबाट लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ । त्यसैगरी, ब्याजदर बढ्दा समग्र व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको छ । यस परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरुले समन्वयपूर्वक उचित कदम चाल्न ढिला नगर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
बैंकर्सले गलत अभ्यास गरेकोमा गभर्नर आक्रोशित, सवारी कर्जा र कल डिपोजिटमा कडाई गरिने, पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्चीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघ संस्थाको नेतृत्वलाई राष्ट्र बैंकमा ‘गलत बैकिङ अभ्यास गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छन् । बैंकर्सलाई स्वनियममा चल्न र विवेकीय अभ्यास गर्न सुझाव दिदै नियम र निर्देशन पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा व्याज बढाएको, ५ प्रतिशतको व्याजदर अन्तर सीमा उलंघन गरेको भन्दै हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ’ गभर्नर नेपालले बैंकर्ससँग भने–‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइएपनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’ असामान्य र अस्वभाविक व्यवहार ‘केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो’ गभर्नरको भनाईलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।’ पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा वहस भएको उल्लेख गर्दै बैंकर्सहरुलाई नियम अनुसार चल्न निर्देशन दिएका छन् । गभर्नरले विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हेलो सरकार मार्पmत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेको पनि बताए । ‘तपाईहरु स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) बस्नुहोस्, विवेकीय अभ्यास (पुडेन्ट प्राक्टिस) गर्नुहोस्’ गभर्नरले भनेका छन्–‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवावका लागि हामी भेला भएका हौं ।’ सवारी कर्जामा कडाई गरिने घरजग्गा÷रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ लोन टु भ्यालु (एलटीभी) तोकिएको भएता पनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो रेसियो तोकिएको प्रसंङग उल्लेख गर्दै गभर्नरले भनेका छन्–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटीभी तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने हो । उनले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान निर्देशन दिएका छन् । पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखिएको गभर्नरको भनाई छ । ‘निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ’ गभर्नरले भनेका छन्–‘तर पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न नगर्नुहोस् ।’ पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले रिटर्न अन इक्विटीसँग लिने गरेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको उनको भनाई छ । नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदैन गभर्नर नेपालले नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध नहुने बताएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई सीसीडी रेसियो बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दवाव आएको अवस्था छ । मौद्रिक अधिकारीले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीमै असहजता देखिएमा इमरजेन्सी लिक्विडिटी सपोर्ट गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन’ उनले भनेको छन्–‘नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु प¥यो ।’ गभर्नर नेपालले भनेका छन–तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । बैंक रन हुने पो हो कि भन्ने भ्रम आमजनमानसमा जान दिनु भएन । त्यस्ताखाले क्रियाकलाप पनि गर्नु भएन । अर्को कुरा सीसीडीमा कुनै अपवार्ड भिजन हुँदैन । यसमा कुनै दवाबले काम गर्दैन । उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ । यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ । त्रयमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखिएको उनले बताए । ‘यस्तो अस्वस्थ्य अभ्यास बन्द गर्न संघ मार्फत पहल होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना छ । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ’ उनले भनेका छन् – ‘प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खाता खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी कल डिपोजिटमा सेभिङ डिपोजीट भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको वैठकमा गभर्नर नेपालले यस्तो भनाई राखेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैठकमा बैंकर्स संघकाे तर्फबाट अध्यक्ष अनिश शाह, पूर्व अध्यक्षहरू राजनसिंह भण्डारी, अशाेक राणा, सशीन जाेशी, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनकाे तर्फबाट कृष्णराज लामिछाने, भरत ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सराेजकाजी तुलाधर सहभागी थिए ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकको कडाई, तोकिएको कर्जा लगानी नगरे ब्याज बराबर जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै, बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानीको मात्रा पुर्याउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई २०, विकास बैंकलाई १५ र फाइनान्स कम्पनीलाई १० प्रतिशत कर्जा लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमध्ये बाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत उर्जा र कृषि क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा लगानी नगरेमा २०७४ असार मसान्तदेखि ती संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर बराबरको रकम जरिवाना तिराईने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिन भित्र बुझाउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै २०७४ असार मसान्तदेखि भने प्रत्येक त्रैमासिकमा त्यस्तो विवरण बुझाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनकोे अध्यक्षमा भीके शर्मा चयन
काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल)को अध्यक्षमा भीके शर्मा चयन भएका छन् । माघ २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैंठकले शर्मालाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । शर्माले अब आगामी चार वर्ष सम्म कम्पनीको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
