हवाई उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब लगानी गर्दैछौ- सुधीर मित्तल
शंकरदेव क्याम्पसबाट बीकम गरेपछि फ्रान्सबाट एमबीए अध्ययन गर्नुभएको मित्तलले एक दशक भन्दा बढी विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम गर्नु भएको थियो । नेपालका लागि आईएफसीको पहिलो आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गर्नु भएको मित्तलसँग ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, भारतसहितका मुलुकका रहेर काम गरेको अनुभव छ । आईएफसीको जागिर छोडेर मित्तलले गत वर्षदेखि बाबु वनवारीलालले एउटा उचाईमा पुर्याउनु भएको कम्पनीको नेतृत्व समाल्नु भएको छ । उहाँले हेलिकोप्पटको साथै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको तयारी थाल्दै हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई अन्तराष्ट्रिय उडानमा स्थापित गर्ने उहाँको योजना के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सुधीर मित्तल, अध्यक्ष्य, श्री एयरलाइन्स धेरै नेपालीको सपना हुन्छ विश्व बैंकमा काम गर्ने । तर तपाईले विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम छोडेर व्यवसायमा थाल्नुभयो । आईएफसीको जागिर छोड्ने निर्णय गर्न गाह्रो भएन ? गाह्रो भएन । त्यो डिसिजन मेरो लागि कुनै गाह्रो थिएन । मैले मेरो बच्चालाई अमेरिकी वातावरणमा हुर्काउन नचाहेकोले पनि नेपालमा नै आउछु भनेर आएको हो । मैले नै नेपालमा द्वन्द्वकालको समयमा नेपालमा आइएससीको अफिस खोल्न पहल गरेको थिए । आइएफसी पनि तयार भयो । म यहाँ आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गरेँ । त्यसपछि फेरि दिल्लीमा गएर पनि बसे । दिल्लीमा दुई वर्ष जति काम गरेपछि अमेरिका बोलायो । मलाई अमेरिकामा लामो समय बस्नु मन लागेन । मैले नेपालमा बस्ने, नेपालमा नै केही गरु भनेर आइएफसी छोड्ने निर्णयमा पुगेको हुँ । आईएफसी जस्तो ठूलो संस्था छोडेर निजी व्यवसाय समाल्न आउनुभयो । काम गर्ने सिस्टममा कति फरक पाउनु भयो ? विश्व बैंकमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । १२० भन्दा बढी देशमा कार्यलय रहेका छन् । त्यहाँको काम गर्ने सिस्टम त यहाँ हुँदैन । सिस्टम भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जिम्मेवारी बोध हो । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । आफ्नो बुबाले शुरु गरेको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो बुबाले स्थापित गरेको हेलिकोप्टरको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने काम छदैछ । मैले यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु । श्री एयरलान्इसले आन्तरिक र वाह्य क्षेत्रमा हवाई उडान सेवा सञ्चालनको तयारी गर्दैछ । मेरो मुख्य योजना त आन्तरिक नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । आन्तरिकमा उडानतर्फ बुद्ध, यती तथा सिम्रिक एयरले राम्रै योगदान पुराएका छन् । अरु थप आन्तरिक वायु सेवाको आवश्यकता तत्कालका लागि देखिएको त हैन । तर सरकारको नीति आधारमा पहिले आन्तरिक उडान र त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु पर्ने अवस्था छ । अनुभवको लागि पहिला आन्तिरिक उडानमा जानु परेको हो ? हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुभवी छौं । हाम्रो एमआइ १७ नामका ठूला हेलिकोप्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नै प्रयोग गरिरहेका छौैं । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मार्फत अफ्रिकामा ६ वर्ष हेलिकोप्टर उडाइसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अब हामी सीधै जहाज उडान गर्न चाहन्छौ । हेलिकोप्टर र फिक्स विंग्स (जहाज) संचालन गर्ने भन्नु खासै फरक पर्दैन । आखिर दुबै उडान जहाज नै हो । हेलिकोप्टर र जहाज उडानको सबै प्रोसिड्युअर एउटै हो । सेफ्टिी स्याण्डर्ड एउटै अपनाउनुपर्ने हो । मेरो बुझाईमा त हेलिकोप्टर भन्दा फिक्स विंग्स (पंखा जडित) नियमित उडानका जहाज उडाउन सहज हुन्छ । हामीले मन्त्रालयबाट आन्तरिक उडान सुरु गर्न अनुमति पाएका छौ । अहिले आन्तरिकबाट नै नियमित उडानको सेवा सुरु गछौं । त्यसपछि मेरो दीर्घकालिन मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । ६/८ महिना आन्तरिकमा उडान अनुभव हासिल गर्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पूरा नगरुजेन्लसम्म मात्रै आन्तरिक उडान गर्ने हो ? हामीले आन्तरिक उडान खोजेको होइन । हामीले खोजेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । हुन त यो एभिएशन उद्योग एकैपटक १०÷२० वटा जहाज किनेर लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्छु भनेर लाग्न सकिने क्षेत्र पनि हो । एकैपटक अमेरिका, यूरोप उडान गर्छु भनेर लागियो भने सफल हुन सकिएला तर सानो कमजोरी मात्रै भयो भने डुब्छ पनि । मेरो बुवाको अनुभव हेर्ने हो भने सिक्दै पनि जाने र काम गर्दै पनि जाने हो । हामीले पनि सानो कदमबाट विस्तारै बढाउँदै जाने हो । आन्तरिक उडान कहिलेबाट थाल्नु हुन्छ ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत पत्रको अनुमति हामीले लिइसकेका छौैं । अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन उडान अनुमति (एओसी) लिन बाँकी छ । प्राधिकरणले जति समय लगायो हाम्रो उडान पनि त्यति नै समयपछि हुन्छ । एओसीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा जान्छौ । उडान सेवा सञ्चालनको लागि प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको हो ? हामीसँग पाइलट र इन्जिनियर तयारी अवस्थामा नै छन् । एउटा प्रकारको जहाज उडाइरहेका पाइलटले अर्को उडानुपर्दा हुने तालिमको विषयमा पनि हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । एउटा जहाज उडाउने पाइलटले अर्को प्रकारको उडानुपर्दा टाइप रेटिङको तालिम दिनुपर्छ । यो तालिम जर्मनीको लुफ्थान्सको तालिम केन्द्रमा गराउने भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । यस विषयका बारेमा उड्डय प्राधिकरणलाई हामीले निवेदन पनि दिएका छौं । कुन प्रकारको जहाजबाट उडान हुँदै छ ? क्यानडाको बम्बाडियन कम्पनीले बनाउँने सीआरजे २०० नामक ५० सिट क्षमताको जहाज हो । यस्तो जहाज नेपालमा सौर्य एयरलाइन्सले पनि उडाइरहेको छ । हामीले शुरुमा दुईवटा जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको छौं । अहिले आन्तरिकमा उडान गर्छौ पछि अन्तर्राष्ट्रियमा गएपछि पनि त्यही जहाजले उडान गर्न सक्छ । यो जहाजमा काठमाडौैंबाट चेन्नाई, हैदरावससम्म उडान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको क्षेत्रमा ठूला हवाई सेवा प्रदायकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसको लागि अनुभव, ठूलो मात्रामा लगानी जरुरी हुन्छ, यसतर्फ तपाईले के सोच्नु भएको छ ? हामी एउटा सिस्टममा जादैछौं । पहिले सानो दायरा बनाएर जाने र विस्तारै बढाउँदै जाने हो । लगानी यति नै हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यतिबेला हामीले करिव २ अर्ब रुपैया थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले अनुभवको कुरा फेरी उठाउनु भयो । हामीले लामो समय हेलिकोप्टर उडाएकोले अनुभव प्रमाणित गर्नुुपर्ने जरुरी छैन । अफ्रिकाजस्तो ठाउँमा टेण्डर जितेर रसियन पाइलट नै राखेर त्यही रसियन जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उडान गरिरहेका छौं । हामीले दिएको सेवालाई नै हरेक तीन महिनामा मूल्यांकन गरेर एक्सिलेन्ट भनेर प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । ठूला जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा पनि हामीले यस अघि नै सुरु गर्न सकेको भए विदेशी वायुसेवाले लैजाने पैसा नेपालमा नै हुुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारका नीति र संरचना भित्र छ । नेपालमा वायुसेवा उद्योगले प्राथमिकता पाएकै छैनन् । नेपालमा ट्राभल तथा टुर कम्पनीले नै सवारी साधान खरिदमै पाउने भन्सार छुट पर्यटकीय सेवा खटिने वायुसेवा कम्पनीले पाएका छैनन् । हामी पनि विदेशी यात्रु बोक्नुपर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी हौ । हामीलाई भन्सारमै पनि निकै धेरै झण्झट छ । विश्वकै सबै ठाउँमा सेकेण्ड ह्याण्ड पाटपूर्जा प्रयोग हुन्छ । जहाजमा एउटाको समान निकालेर पठाउने र अर्कोको राख्ने नै अभ्यास हुन्छ । संसारमा जहाज ग्राउण्डमा हुँदा एओजी (एयरक्राफ्ट अन ग्राउण्ड)को सिस्टममा तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । हामीले पठाउनेलाई एक्सापोर्ट र आउनेलाई इम्पोर्ट गराएर भन्सार तिरेरै ल्याउनुपर्छ । हाम्रो नियम कानुनले पैसा नपठाएको कारण नभए सामान छुट्दैन । नीतिगत दुःख पनि धेरै छन् । नेपालमा राष्ट्र बैैंक, अर्थ मन्त्रालय, उड्ड्यन प्राधिकरणसहितका धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । हवाई क्षेत्रको लागि नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीले दिने सेवा कस्तो छ ? बैंक ऋणमा बढी व्याजदर छ । त्यो सबै नेपालीको एउटै समस्या हो । हवाई दुर्घट्ना बढी भएकोले हवाई बीमाको प्रिमियम पनि बढ्दै गएको छ । यसमा बैंक वा बीमा कम्पनीलाई दोष दिएर हुँदैन । समग्रमा बैकिङ सेवा, बीमा सेवामा ठूलो समस्या छैन । तपाईले त आइएफसीमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, पुहुँच पनि छ, आइएफसीबाट कर्जा लिँदा व्याज सस्तो हुन्छ भनिन्छ । आइएफसीबाट कर्जा लिने सोच बनाउनु भएको छ ? हाम्रो प्रोजेक्ट त्यति ठूलो होइन र आईएफसीसँग नै ऋणका लागि जानुपर्ने अवस्था छैन । आइएफसीको कर्जाको व्याज सस्तो हुँदैन, लामो अवधिको लागि कर्जा पाइन्छ । हाइड्रो पावर भएको भए मैले त्यतातर्फ पनि विचार गर्न सक्थे । आर्ईएफसीले दिने ऋण भनेको डलरमा नै हो । हामीले त्यसलाई नेपालीमा स्वाप गर्ने हो । मैले आएइएफसीसँग काम गर्दा र नेपालकै कन्ट्री डाइरेक्टर भएर काम गर्दा सरकारलाई बारम्बार नेपाली रुपैयाँमा बन्ड जारी गर्न आग्रह गरेका थियौ । तर, त्यो भएन । आइएफसीको स्टेन्थ्र व्याजदरमा होइन लामो अवधिका कर्जामा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानमा जाँदा विदेशी संयुक्त लगानीमा जानेबारे कुनै योजना बनाउन भएको छ ? आजको दिनमा कुनै साझेदार र संयुक्त लगानीको योजना छैन । भोलीका दिनमा काम राम्रो गर्दै जान सकेको अवस्थामा १०/१५ वटा जहाज भयो भने संयुक्त लगानीको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ । युएनमा गएको हेलिकोप्टरको अवस्था चाहिँ के छ ? हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको प्रतिवदेन पछि युनएनले हाम्रो ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । इयूको कालोसूचिमा परेको भनेर नेपाल सरकारबाट पनि कुनै पहल नभएका कारण हामीले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि अझै केही भएको छैन । हाम्रो केही गल्ती नहुदाँ पनि हामी चुप लागेर बस्न बाध्य छौ । अहिले नेपालमा दुईवटा ओभरअलमा र दुईवटा अफ्रिकामा छन् । अफ्रिकामा नै राख्नुको कारण ? काम पायो भने गर्ने भनेर हो । केही गरी टेण्डर पायो भने एक सातामै उडाउनुपर्छ । नेपालबाट जान १५ दिन भन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले टेण्डर पायो भने छिटो उडाउन सजिलो हुन्छ भनेर अफ्रिकामा नै राखेको हो । जबसम्म उड्डयन प्राधिकरणको कामजोरी हट्दैन तबसम्म युएनले लिन्न भनेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले भने लिएको छ । तर उसको अहिले ठेक्का छैन ।
सिभिल र आइएलएफसीको एकिकृत कारोवार १ कात्तिकमा
काठमाडौं, १६ असोज । सिभिल बैंक र इन्टरनेसनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी (आइएलएफसी) को मर्जर सम्पन्न भएको छ । मर्जर सम्पन्न भएको कारण दुबै संस्थाले सिभिल बैंकको नामवाट आगामी १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार संचालन गर्ने भएका छन् । दुबै संस्थाले आइतवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । १ कात्तिकदेखि एकिकृत कारोवार गर्ने हुनाले डाटा माइग्रेसनको लागि दुबै संस्थाको बैंकिङ कारोवार बन्द गरिने भएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहने भएकोले आइएलएफसीको चेक लिएका ग्राहकले एकिकृत कारोवारपछि सो चेक फिर्ता गरेर सिभिल बैंकको चेक लिनुपर्ने भएको छ । तर चेक पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन भइनसकेको अवस्थासम्ममा दुबै संस्थाले जारी गरेका चेकबाट कारोवार गर्न सकिने अल्पकालिन ब्यवस्था मिलाइएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको एटिएम तथा डेविट कार्ड भने प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । १ कात्तिकदेखि आइएलएफसीको डेविट कार्ड र एटिएम कार्डवाट रकम झिक्न नमिल्ने भएकोले सो दिनदेखि सिभिल बैंकको नजिकको शाखामा गएर सिभिल बैंकको मास्टर कार्ड लिनुपर्ने भएको छ ।
प्राइमको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, हुलाक मार्फत पनि पठाउन पाइने
काठमाडौं, १६ असोज । प्राइम कमर्शियल बैंकको हकप्रद सेयर भर्ने आज अन्तिम दिन हो । ३ कित्ता सेयर हुने १ कित्ता हकप्रद भर्न पाउने ब्यवस्थामा आज त्यस्तो सेयरको माग नगरे पाउनु हुने छैन । बैंकले गत १२ भदौदेखि हकप्रद निस्कासन खुल्ला गरेको थियो । बैंकको हकप्रद सेयर निस्काशनको विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले १६ असोजमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर आज हकप्रद भर्ने अन्तिम दिन भएको स्मरण गराएको छ । बैंकको अहिले सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । हकप्रद भर्नेले १ सय रुपैयाँमा एक कित्ता पाउनेछन् । गत १९ साउनसम्म कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद भर्न पाउनेछन् । हकप्रद भर्नको लागि प्राइम बैंकका सवै शाखा तथा सिभिल क्यापिटलको कार्यालय र सिभिल क्यापिटलको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी ड्राफ्टका साथमा सेयरको दरखास्त फाराम हुलाक सेवा मार्फत रजिस्ट्री गरेर वा कुरियर मार्फत पनि सिभिल क्यापिटलको ठेगानामा पठाउन सकिनेछ । तर सेयर विक्री बन्द भएको १५ दिन पछि प्राप्त हुने ड्राफ्ट र आवेदन फारमलाई बाँडफाँडमा समावेश नगरिने सिभिल क्यापिटलले जानकारी दिएको छ ।
मुक्तिनाथको ३४ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं, १६ असोज । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव छ । बैंकको १३ असोजमा बसेको संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको सा बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी साधारणसभावाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिन लागिएको जानकारी बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि गराइसकेको छ ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १६ असोज । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले लगानी कर्तालाई २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब ११् प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति र संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । ३ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी रहेको वोमीले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ७७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाड्न १३० विएलवी स्थापना, सरकार र बैंकबीचको विवादले कुनै पनि प्रयोगमा आएनन्
काठमाडौं, १६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारी अनुदान बाड्न छोटो समयमा नै गाउगाउमा शाखारहित बैंकिङ (विएलवी) खोलेका भएपनि त्यसको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै राहत रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि विएलवीको प्रयोग हुन नसकेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई छोटो समयमा नै धेरैलाई सेवा दिनु परेको र विएलवी मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ । यस्तै गत बर्ष नमुनाको रुपमा दोलखाको सिंगटीमा विएलवी मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा त्यस्तो सेवा सन्तोषजनक नभएकोले पनि बैंकका भौतिक शाखा भएका ठाउवाट मात्रै सेवा दिने ब्यवस्था मिलाइएको भुषालले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने विएलवि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले नदिएको कारण विएलविको प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अतिरिक्त ब्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तै नगद ब्यवस्थापन गर्न बीमा लगायतका खर्च पनि बढ्ने भएकोले त्यस्तो खर्च माग गरिएको तर सरकारले नदिने भनेपछि भौतिक शाखा रहेका ठाउवाट मात्रै सेवा प्रदान गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको स्थापना गरेको विएलवी पनि प्रयोग विहिन भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० विएलवी स्थापना गरिसकेका छन् । यस्तो विएलवी स्थापना गर्नुको कारण भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने प्रयोजन पनि प्रमुख थियो । एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा विएलवी स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ विएलवी स्थापना गरिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ विएलवी स्थापना गरिए पनि यी कुनै पनि विएलवीबाट भूकम्प पीडितलाई राहत रकम वितरणको कार्य हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित राजदुतहरुमा लीलामणि सर्वसम्वत, दिपकुमारलाई बहुमतबाट अनुमाेदित
काठमाडौं, १६ असोज । भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुलाई संसदिय समितिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुत लिलामणि पौडेलको नाम अनुमोदन गरेको हो । लिलामणि पौडेलको नाम समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ भने दिपकुमार उपाध्यायको विपक्षमा एमाले र राप्रपा नेपालले मतदान गरेका थिए । यद्यपी उपाध्यायको नाम पनि बहुमतले अनुमोदन भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको बैठकमा समितिका समितिका सदस्य समेत रहेको मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रकाश शरण महत पनि सहभागी भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले भारतका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुनः उपाध्यायलाई नै भारतका लागि नेपाली राजदुत सिफारिस गरेको थियो ।
अघि बढेन चिनियाँ सहयोगमा पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन्
काठमाडौं, १६ असोज । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा गर्ने भनिएको नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् प्रक्रिया बिचमै रोकिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबिच समन्वय नहुँदा चिनियाँ सहयोगमा गर्ने भनिएको पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् रोकिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सहयोगमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार चाइना जियोलोजिकल सर्भेका ६ जना बिशेषज्ञले अप्रिल ३० तारिखदेखि एक महिना लगाएर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखमा चीन फर्किएको टोलीले अझै आफ्नो ल्याब रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छैन् । ‘एक महिनामा ल्याब रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर चीन फर्किएको टोलीले अझै रिपोर्ट पठाएको छैन’, खानी तथा भुगर्भ बिभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । बिचमा नेपालले ल्याब रिपोर्ट मागेर चिनलाई पत्र समेत पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफमा चीनले ल्याब रिपोर्टको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पठाएको थियो । तर त्यसपछि नेपाली र चिनियाँ पक्षका बिचमा कुनै संवाद नै भएको छैन् । ‘ल्याब रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आएको थियो तर त्यसपछि थप विवरण वा खबर पठाएको छैन’, रजौरेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन क्षेत्रको श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना पनि चीन लगेका थिए । पुर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले करिब चार अर्बको लागतमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न चीन सरकारले तत्परता देखाएको बताए । ‘हामीसँग कुरा हुँदा विस्तृत अध्ययनका लागि करिब चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो, सो रकम समेत व्यहोर्न चीन सरकार पनि तयार थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन वटा क्षेत्रको अन्वेषणपछि उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको पनि उनले बताए । ‘चिनियाँ प्राबिधिकको टोलीसँगै म पनि पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषणमा गएको थिएँ, भौगोलिक अवस्था र पुराना तथ्यहरुको अध्ययन गरेपछि चिनियाँ टोलीले उत्साह प्रकट गरेको थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । सरकार परिवर्तनको प्रभाव ? ग्लोबल टाइम्समा लु सियाङ नामका एक चिनियाँ विज्ञले नयाँ सरकार गठनसँगै चीन र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन आएको दावी सहितको लेख प्रकाशित गरेका थिए । ओली सरकारले चीनसँग गरेको महत्वपुर्ण सम्झौताहरुको कार्यान्वयन रोक्न नयाँ सरकार उद्यत रहेको आरोप समेत लगाएका थिए । नयाँ सरकारकै कारण पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन प्रक्रिया रोकिएको भन्ने आधार नभएपनि प्रक्रिया अघि बढाउन भने कुनै चासो देखाएको छैन् । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुने भनिएको थियो । उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने व्यवस्थाबारे तयारी गरिएको थियो ।
