सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको तिनकुने शाखा ललितपुरमा स्थानान्तरण
काठमाडौं, १६ असोज । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको काठमाडौंको तिनकुनेमा स्थित शाखा कार्यालय ललितपुरको कुमारीपाटीमा स्थानान्तरण भएको छ । नवनिर्मित शाखाको समुद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी सिवाकोटीले गरेका छन् । एकता विकास बैंक लिमिटेड तथा नेपाल आवास फाइनान्स लिमिटेडसंग मर्जर पश्चात साविक नेपाल आवास फाइनान्स लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय भएको सुविधानगर शाखा कुमारीपाटीमा स्थानान्तरण भएको हो । बैंकका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त समारोहमा डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी सिवाकोटीले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणात्मक बृद्धि तथा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न केन्द्रित रहेको बताउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेकै समय सीमा भित्रै चुक्ता पूँजी पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई संस्थागत सुशासनमा ध्यान पुर्याउन र गाउं केन्द्रित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । बैंकको असार मसान्तसम्म १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप, १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा१ अर्व १४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । सो अवधिसम्म बैंकले ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई २४ बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ३३ शाखा कार्यालय मार्फत १ लाख ५० हजार ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले लगानी कर्तालाई अन्याय गरेको आरोप, चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं, १६ असोज । गत असार १७ गते सम्पन्न रिलायलब डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं बार्षिक साधारण सभाले एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वाएरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै रिलायबलको सेयरमा लगानी गरेको लगानी कर्ता भने यतिबेला अन्यायमा परेको बताईरहेका छन् । पुर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमईसँग अक्वाएरमा जानुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हकप्रद सेयरको आसमा लगानी गरेका हामी लगानी कर्तामाथी अन्याय भएको छ, पहिले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै एक्वायरमा जाने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ’, लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भने । तर रिलायबल डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले भने लगानी कर्तालाई अन्याय नहुने बताए ।‘ठुलो बाणिज्य बैंकसँग एक्वायरमा जाने भएकाले लगानी कर्तालाई मर्का पर्दैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोहनीले विकासन्युजसँग भने । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजनामा मर्ज, हकप्रद, बोनस वा अक्वाएर सबै विकल्प खुल्ला राखेकाले अक्वायरमा गएको पनि बताए ।‘क्यापिटल प्लानमा सबै विकल्पमा जाने भनिएको थियो, त्यसैले राइट सेयर नदिई अक्वायरमा किन गएको भन्न मिल्दैन’, लोहनीले भने । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले हालसम्म केन्द्रिय बैंकमा ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्ने सम्बन्धी जानकारी नआएको बताए । ‘अक्वाएर सम्बन्धी निर्णयको फाइल हामी कहाँ आएको छैन, फाइल हेरेर मात्रै केहि भन्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पंगेनीले भने । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त, डिडिए रिपोर्ट, ऐन कानुन सबै हेरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।‘राष्ट्र बैंकले मौजुद ऐन कानुन अनुसार सबै मर्ज र एक्वाएरलाई हेर्दै आएको छ, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ’, पंगेनीले भने । चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुर्व घोषणा अनुसार हकप्रद सेयर जारी नगरि अक्वाएरमा जाने सम्झौताबारे बुझ्न रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले रिलायबललाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।‘पहिले हकप्रद घोषणा गरेर अहिले किन निष्काशन नगरि अक्वाएरमा जान लागेका हो भन्ने प्रश्न सोधेरे रिलायबलसँग जानकारी माग्नेबारे छलफल भैरहेको छ, एक दुई दिनभित्रै पत्र काट्छौ, पत्रको जवाफका आधारमा बोर्ड अगाडी बढ्छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । उनले लगानी कर्तालाई गलत सूचना दिने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए । बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेर पनि जारी नगरि बसेका सबै सूचिकृत कम्पनीहरुबारे छानबिन थालिएको पनि जानकारी दिए । असोज १४ गते मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग अक्वायर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकबीच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र्निधारण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि कारोबार गर्दै आईरहेको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले एक्विजिसन गरेपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि, ८८ करोडको सेयर किनबेच, बीमा २३७ अंकले उक्लियो
काठमाडौं, १६ असोज । आइतबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । परिसूचक १० दशमलब ४० अंकले बढेर १७६३ दशमलब ७८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३५ कम्पनीको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार १३५ कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयर कारोबार भएको हो । सो दिन बीमा समूहको परिसूचक २३७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य समूह, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको क्रमशः ६, ५ र ०.०९ अंकले उकालो लागेको छ । हाइड्रोपावर, होटल र विकास बैंकको परिसूचक क्रमशः १३, ८ र ०.७७ अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार बैंक अफ काठमाडौं, ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै कामना विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका लागनीकर्ताले क्रमशस् ७ र ६ प्रतिशत कमाएका छन् । निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै सनराइज र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सेयर ९ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं, १६ असोज । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनको लागि २ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय शनिबार बसेको बैंकको ९४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आइतबार सम्म बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब १७१२ रुपैयाँ किनबेच भइरहेको छ ।
रत्नपार्कमा पनि पाइन्छन् नयाँ नोट
काठमाडौं, १६ असोज । राम्रो लाउने र मिठो खाने चाडका रुपमा परिचित दशैंमा पछिल्लो समय नयाँ नोटले छुट्टै महत्व पाउँदै आएको छ । नयाँ नोटप्रति नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंमा बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था र आफ्नै क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले एक जना व्यक्तिलाई बिभिन्न दरका ३७ हजार रुपैंयाँसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आजकल नयाँ नोट बैंक तथा वित्तिय संस्था र केन्द्रिय बैंकका क्षेत्रिय कार्यालयहरुमा मात्रै नभएर रत्नपार्कमा समेत पाउन थालिएको छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा रत्नपार्कमा नयाँ नोट साटिदिने व्यक्तिहरु देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरुले एक हजार रुपैयाँको नयाँ नोट साटिदिए वापत ५० रुपैंयाँ कमिसन लिने गरेका छन् । यसरी नयाँ नोट बाढ्नु गैर कानुनी भएपनि दशैंमा नयाँ नोटको महत्वलाई यसले दर्शाउँछ । जे भएपनि देशमा नयाँ नोटको क्रेज भने बढिरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १६ गते अर्थात आजकै दिनदेखि नयाँ नोट निष्काशन आरम्भ गरेको हो । केन्द्रिय बैंकले ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याएको हो ।
२ अर्ब लगानीमा ५०० जनालाई रोजगारी दिए पाँच बर्षसम्म आयकर तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं, १६ असोज । सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई नियमित प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आय कर छुट निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट गत बिहीवार पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानी गरी स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म आयकरमा भने उद्योगी व्यवसायीले ५० प्रतिशतले छुट पाउने छन् । नयाँ ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले पनि आंशिक सुविधा पाउने भएका छन् । एक अर्ब पुँजी पु¥याएर वर्षभरिनै ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रपमा आयकर छुट दिने र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जस्तै पर्यटन उद्योगले पनि दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले उल्लिखित सुविधा पाउने छन् । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत सधै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रैल्वे, रोपवे, ट्रली वस, विमानस्थल तथा औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार कम्पेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले पनि आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत् व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकरमा छुट पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार यस्तो सुविधा सौर्य, वायु, तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले समेत पाउने छ । तर, यस्तो सुविधा ऐन पारित हुँदाको बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् तथा कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा पूरै छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतलेछुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेका छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको टेक्नोलोजी, बायोटेक तथा सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धि उद्योगले पनि आयकरका ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । ऐनले आयकरमा गरेको अन्य छुटको व्यवस्था तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयकरमा १५ प्रतिशत यस्ता उद्योगले वस्तु निर्यात गरेमा आयकरामा २५ प्रतिशत १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा २५ प्रतिशत वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त रोयल्टी आयमा लागने करमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै छ व्यवस्था मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ता दिइने छ । बण्डेड वेयर वा नगद धर्रौटी को सुविधा नलिाएका उद्योगहरुले पनि वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम सूचना प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने छन् । वस्तु निर्यात गर्ने तथा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमै विक्री गर्ने भएपनि यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी उद्योगले प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी सामान तथा ट्रान्सफर्मर, दशकिलो वाट तथा सो भन्दाबढी क्षमताको जेनेरेटर, औद्योगिक उपकरण, गुणस्तर मापन यन्त्र, वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोग हुने मेशिनरीमा न्यूनतममात्र भन्सार शुल्क लाग्ने छ ।
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ३६% हकप्रद निष्कासन गर्दै, असोज २८ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, १६ असोज । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनको लागि असोज २८ गते बैंकको बुक क्लोज हुन लागेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ४५६ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
मधेशका माग पुरा नगरे निर्वाचन सम्भव छैनः पम्फा भुसाल
भक्तपुर, १६ असोज । नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संबिधान प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका मधेशी लगायतका समुदायहरुको माग पुरा नगरे निर्वाचन सम्भव नरहेको बताएकी छिन् । भक्तपुरमा आयोजीत एक कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले लामो समयदेखि जायज माग राख्दै संबिधान संशोधनको लागि आन्दोलन गर्दै आएका मधेशी लगायतका दलहरुको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने बताएकी हुन् । स्थानिय तहको पुर्नसंरचना बिगतकै जिबिसको इलाका र नगरपालिकलाई आधार मानेर कार्तिकसम्म तयारी सक्ने र कार्तिकमै स्थानियतहको निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा तीन दलका शिर्ष नेता लागिरहेको उनले बताइन् । संबिधान संशोधनको प्रस्ताव दशैं र तिहारको बीचमा सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको र तत् पश्चात निकासको सम्भावना निक्लने भुसालले बताइन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको पच्चीस बुँदेका बिषयमा अनाहक हल्ला गरिएको र यो कुटनीति मर्यादामै रहेको भन्दै पञ्चशिलताका आधारमा भएको उनले स्पष्ट पारिन ।
