सगुनको मीनी आइपिओ सार्वजनिक, प्रतिकित्ता २३ डलर, १३ कित्ता किन्नै पर्ने
काठमाडौं । नेपाल समाजिक सञ्जाल सगुन डटकमले मिनी आइपिओ सार्वजनिक गरेको छ । सेक्युरिजिट एण्ड एक्सचेञ्ज कमिसन अमेरिकाबाट अनुमति लिएर सगुनले बिहिबारबाटै संसारभरका लगानी कर्ताका लागि मिनी आइपिओ सार्वजनिक गरेको हो । विदेशमा लगानी गर्ने सुबिधा रहेका मुलुकका नागरिकहरुले सगुनको मिनी आइपिओ प्रति कित्ता २३ डलरमा खरिद गर्न सक्नेछन् । न्युनतम १३ कित्ता सेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले बताए । सगुनले ८ लाख ६९ हजार ५ सय ६४ कित्ता सेयर सि कमन स्टकका रुपमा जारी गरेको हो । पहिले आवेदन दिने लगानी कर्ताले सेयर प्राप्त गर्ने नियमन रहेको छ । जारी गरिएको कुल सेयरमा आवेदन आइसकेपछि बिक्रि बन्द गरिनेछ । एकै जनाले सबै सेयर खरिद गर्न पनि सकिने सगुनका संस्थापक गिरीले बताए । सगुनले प्रयोग कर्ताबाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत प्रयोग कर्तालाई नै उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । कम्पनीले आवेदन दिएको ७० दिनमै मिनी आइपिओ जारी गर्ने अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले अघि सारेका काम पुरा गर्न लगानीको श्रोत जुटाउने अभियानका रुपमा आइपिओ जारी गरिएको हो । पछि पुनः आइपिओ जारी गरिने पनि गिरीले जानकारी दिए । सगुनले २०७४ सालभित्र ३० करोड लगानी नेपालमा गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । सगुनले सगुन इण्डिया नामको कम्पनी मार्फत भारतमा मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्दैछ । हाल ४ लाख २५ हजार मानिसले सगुन उपयोग गरिरहेका छन् ।
नेप्से परिसूचक १३ सय तल, सबै समूह राताम्मे, सातामा करिब ८७ अंकको गिरावट
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक १३ सय विन्दुभन्दा तल ओर्लेको छ । साताको शुरुदेखि नै सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार कारोबार शुरु हुँदा १३८२ अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक घटेर साताको अन्तिम दिन बिहीबार १२९६ दशमबल अंकमा आइपुगेको छ । जुन गत ११ महिनायताको न्यूनतम बिन्दू हो । गत बिहीबारको तुलनामा आइतबार नेप्से परिसूचक करिब १८ अंकले घटेर १३६४ अंकमा झरेको थियो । त्यस्तै, सोमबार पनि १६ अंकले घटेर १३४८ अंकमा झरेको थियो । त्यसैगरि मंगलबार १३४४ अंकमा र बुधबार करिब २० अंकले घटेर १३२२ अंकमा ओरालो लागेको थियो । समग्रमा यस साता करिब ८७ अंकले सेयर बजार ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । बिहीबार एक करोड ५४ लाख कित्ता सेयर ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन जम्मा १३४ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबारको सेयर कारोबारमा जम्मा ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले करिब ५ प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा करोबार भएका कम्पनीमध्ये १२७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)का लगानीकर्ताले ९ दशमलब २४ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २२४ अंकले ओरालो लागेको छ ।
कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्ने बैंकर्स संघको निर्णय, सेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जा कटौतिको सूचिमा
काठमाडौं । बैंकर्स संघले कर्जा लगानी घटाउने निर्णय गरेको छ । बजारमा तरलताको (लगानी योग्य पूँजी)को अभाव भएकाले तत्कालका लागि कर्जा लगानी घटाउने निर्णय गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बुधबार मात्रै बैंकर्स संघ, विकास बैंक एसोसियसन र वित्त कम्पनी संघको नेतृत्वसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनलार्इ सन्तुलित बनाउन निर्देशन दिएका थिए । बैंकहरुले नाफा कमाउने अभियानमा लागेर कर्जा लगानी व्यापक विस्तार गरेकाले बजारमा तरलताको अवस्था आएको बताउँदै राष्ट्र बैंक तत्काललाई कर्जा लगानी घटाउन दवाव दिदै अाएकाे छ । गभर्नरको निर्देशनपछि बिहीबार भएको बैंकर्सहरुको छलफलले कर्जा घटाउने, निक्षेपको ब्याजदरलाई स्थिर बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा व्यापक कटौती लगायतका निर्णय गरेको अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए । ‘गभर्नर साबसँगको छलफलबारे बैंकर्सले छलफल गरेका हौं । गभर्नरसँगको छलफलको मार्ग पछ्याउने भन्ने छ । अब ऋण लगानी घटाउँछौं, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा त झन ब्यापक कटौती गर्ने भन्नेछ, ब्याजदर बढ्ने क्रमलाई स्थिर बनाउने भन्ने पनि छ’ शाहले विकासन्युजसँग भने । उनले बचत खाताको रकम समेत मुद्धति खातामा जम्मा गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा पनि बैंकरहरु पुगेको जानकारी दिए । ‘बजारमा उथल पुथल आएको छ, हामीले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने समय हो त्यसकारण बजारलाई स्थिर बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ’, शाहले भने । बैकर्सले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नदिने निर्णय गरेका छन् ।
फागुन महिनामा चन्द्रागिरि केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट, हप्तामा चार दिन मात्रै पाउने
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडद्वारा सञ्चालित चन्द्रागिरि केबलकारले आगामी फागुन महिनाको हप्तामा चार दिन विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले फागुन महिनाको सोमबार, मंगलबार, बुधबार र बिहीबार पहिला आउने दुई सय दर्शनार्थीहरुका लागि ५० प्रतिशत छुटमा टिकट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । छुट व्यवस्था अनुसार कूल ७ सय रुपैयाँ पर्ने केबलकार टिकट ३ सय पचास रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो सुविधा लिने यात्रुले अन्य छुट सुविधा लिन पाउने छैन । यो सुविधाअन्तर्गतको टिकट कम्पनीको थानकोटस्थित टिकट काउन्टरबाट मात्र लिनुपर्नेछ । एकजना यात्रुले एउटा मात्र टिकट लिन सक्ने छन् भने सो दिन लिइएको टिकट अन्य दिनका लागि मात्र मान्य हुनेछ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले चन्द्रागिरि केबलकार चढेरभालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न आउने दर्शानार्थी तथा घुम्न आउने पर्यटकहरुको लागिअशोक लेलेण्डको४२ सिट क्षमता भएको निः शूल्क बस सेवाको व्यवस्था गरेको छ । बसहरु प्रत्येक दिन बिहान साढे सात बजे काठमाडौंको महाराजगञ्ज र कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट लाग्ने छन् । महाराजगञ्ज भाटभटेनीबाट छुट्ने बस नयाँँबसपार्क, बालाजु भाटभटेनी, स्वयम्भू, कलङ्की हुँदै चन्द्रागिरि केबलकार सम्म पुग्ने छ भने कोटेश्वर भाटभटेनीबाट छुट्ने बस बालकुमारी, ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना, बल्खु, कलङ्की हुँदै चन्द्रागिरिसम्म केबलकार पुग्ने छ चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट काठमाडौंस्थित आईएमई सेन्टर एवम् भाटभटेनी काउन्टरबाट पनि लिन सकिन्छ । चन्द्रागिरिमा अहिले घोडसवारीको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
कोका-कोला मोःमोत्सव फेरी शुरु, नेपालका विभिन्न रेष्टुरेन्टहरुमा आयोजना हुने
काठमाडौं। गत वर्षको मोःमोत्सवको अपार सफलतापछि, कोका-कोलाले आफ्ना महत्वपूर्ण उपभोक्ताहरुको लागि मोमोत्सव फेरी ल्याएको छ । कोका-कोलाले नेपालका प्रमुख चेन रेष्टुरेन्टहरु तथा भोजनालयहरुसँगको सहकार्यमा अनुपम ‘कोका-कोला मोःमोत्सव’ गत वर्ष देखि आयोजना गर्दै आएको हो । यस मोःमो अभियानले कोका-कोलाका साथमा मोमोहरुको विभिन्न प्रकारको स्वाद लिन सकिने र आफ्नो अनुभवलाई अझै उत्कृष्ट बनाउने अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस वर्षको मोःमोत्सव महोत्सव बुधबारदेखि शुरु भएको छ भने मध्य मार्चसम्म आयोजना हुनेछ । यो अभियानको एक भागको रुपमा, चर्चित कलाकार तथा खानाको पारखी प्रियंका कार्की र नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरुका साथमा विभिन्न आउटलेटहरु भ्रमण गर्नेछन् । विभिन्न आउटलेटहरुमा कोका-कोला र मोःमोको संयुक्तरुपमा आनन्द लिईरहेका व्यक्तिहरुलाई सेलेब्रेटीहरुले सोहि स्थानमा भेट्ने छनु भने मोःमोका पारखीहरुले विभिन्न रमाइला पुरस्कारहरु जित्न सक्नेछन् । मोःमोत्सव अभियानमा मोःमो खाने विशेष प्रतिस्पर्धा पनि राखिएको छ । जसको लागि फुटबल खेलाडी जसले यो प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्दछ जस्तो लाग्दछ त्यसलाई आफूले समर्थन गर्न सकिनेछ । फेबु्रअरी महिनालाई प्रेमको महिना भनेर चिनिन्छ । यो मोःमोत्सवको अवधिमा, प्रियंका कार्कीले तपाईँको महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई आफ्नो भावना फरक तरिकाले दर्शाउनका लागि तपाईँलाई सहयोग गर्नेछिन् । विभिन्न आउटलेटहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरुका साथ यो महिनाभर तपाईँले सरप्राइजका प्राप्त गर्नका लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् रतपाईँले कोका–कोलाको आधिकारिक फेसबुक पेज पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागि ग्राहकहरुले कोका–कोलाको आधिकारिक फेसबुक पेज लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उत्समा सहभागी हुनका लागि कोका–कोला र मोःमो संग आफ्नो सेल्फि खिचि #Cokeandmomo का साथ @CocaCola ट्याग गरी Facebookमा आफ्ना पोस्टहरु पब्लिक गरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । कोका-कोला र खाना सधै संगसंगै आउदछ त्यसैलले कोक र मोःमो संगै ल्याएर उत्सव मनाउने यो भन्दा उत्कृष्ट तरिका अर्को हुन सक्दैन । प्रियंका कार्कीका साथमा हाम्रो राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरु पनि यो अभियानको बारेमा निकै उत्सुक रहेका छन् र उनीहरुले आफ्ना मनपर्ने खाना, साथीहरु तथा परिवारहरुको साथमा आनन्द उठाउन यो मोःमोत्सवमा सहभागी भएर अनुभव लिने अपेक्षा गरिएको छ । कोका-कोलाले नेपालभर आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नौला र रुचिकर अवसरहरु निरन्तर ल्याउने गर्द छ र मोमो उत्सव पनि अन्य कार्यक्रमहरु जस्तै रुचाईएको छ । मोःमोत्सव काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, धरान, इटहरी र बिराटनगरका विभिन्न रेष्टुरेन्टहरु तथा भोजनालयहरुमा आयोजना हुनेछ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २६ प्रतिशत बोनस दिने, एफपीओकाे सेयर पाउनेले पनि बोनस सेयर पाउने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई २६ दशमलब ३१ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । माघ २६ गते बसेकाे कम्पनीकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले उक्त निर्णय गरेकाे हाे । कम्पनीले गत महिनामा जारी गरेको एफपीओ पश्चातको पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले गत पुस २७ गतेदेखि ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) को बिक्री खुला गरेको थियो । उक्त सेयर बाँडफाँड हुन बाँकी छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई गत वर्षको नाफाबाट ६१ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरकाे बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ३ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । उक्त लाभांश एफपीअाे जारी गर्नुअघिकाे चुक्ता पुँजीकाे अाधारमा ३० दशमलब ०८ प्रतिशत भएकाे कम्पनीले जनाएको छ । उक्त लाभांश प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउने छन् ।
अाैषधीकाे अधिकतम मूल्य ताेक्नुपूर्व भारत र बंगलादेशकाे अाैषधी नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने वास्तविकता
काठमाडौं । सरकारले औषधीको मूल्यमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य) तोक्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा बाहेक संसारमा कहिँ पनि छैन् । भारतमै पनि स्वदेशी औषधी उद्योगलाई बिशेष सुबिधा दिएर मात्रै एमआरपी तोकिएको छ । भारत विश्वकै तेश्रो ठूलो औषधी निर्यात कर्ता मुलुक हो । त्यहाँ स्वदेशी उद्योगीलाई यतिधेरै सुबिधा दिएको छ की हामीले त्यसको आधा सुबिधा मात्रै पायौं भने पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छौं । बंगलादेशमा जति सुबिधा मात्रै दिने हो भने पनि हामी ठूलै उपलब्धि दिन सक्छौं । तर नेपालमा भने औषधीको विकासमा कुनै सहयोग भएको छैन् । बरु भारतका अनुसन्धान परिषदहरुले गरेका अनुसन्धान रिपोर्टहरु हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतमा आधुनिक सुबिधा सम्पन्न रिसर्च एकेडेमी छन् । तिनले रिसर्च गर्छन र निजी कम्पनीले औषधी उत्पादन गर्छन् । सरकारले कर छुटदेखि निर्यातमा नगद अनुदान र प्रविधि आयातमा छुट दिने गरेको छ । बंगलादेश औषधीमा ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बंगलादेशले अनुदान दिँदैन् तर बंगलादेशले ८० वटा मुलुकमा औषधी निर्यात गर्छ । भारतको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने हो भने बंगलादेशको जस्तो सहयोग गर्नु पर्छ । सन १९८२ मा जनरल एहसारले बंगलादेशको शासन लिएपछि हरेक नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने औषधी नीति बनाए । बंगलादेशमा बंगाली कम्पनीले मात्रै कफ सिरप, भिटामिन, मिनरल र एन्टासिक बनाउन पाए । त्यहाँ विदेशी कम्पनी पनि थिए । भिटाएक्स नामको भिटामिन सबै भन्दा धेरै बिक्थ्यो तर त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए । एक वर्षभित्रै बंगाली कम्पनीले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए । त्यसपछि दुई वटा बंगाली कम्पनीले मिलेर मलिक्युल बनाउन सक्छन भने आयात गर्न पनि नपाउने व्यवस्थ गरियो । विदेशी कम्पनीले करारमा औषधी उत्पादन गर्न नपाउने बंगाली कम्पनीले बंगाली कम्पनीसँगै करारमा औषधी बनाउनु पर्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले एहसारलाई अमेरिका बोलाएर त्यस्तो नीति फिर्ता लिन अनुरोध गरे । त्यसो गरेमा आफुले विशेषज्ञ अमेरिकी टोली पठाएर बंगलादेशमा औषधी उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सघाउने उनले बताएका थिए । एहसारले रेगनको कुरा स्विकार गरे । अमेरिकाले चार जना बिशेषज्ञ पठायो । तर ती सबै अमेरिक औषधी कम्पनीका कामदार रहेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि तत्कालिन बंगाली स्वास्थ्य मन्त्री जफ्रल्लाह चौधरीले उनीहरुलाई अमेरिका नै फिर्ता पठाईदिए । त्यसकारण आज बंगलादेशले ९७ प्रतिशत आत्मनिर्भर र ८० देशमा निर्यात गर्ने हैसियत बनाएको छ । औषधीको व्यवस्थापनमा बंगलादेश संसारमै अब्बल मानिन्छ । भारतले एमआरपी तोकेको छ तर पनि बंगलादेशले भारतको भन्दा सस्तो औषधी बेच्छ । अब नेपालले हामी उद्योगीलाई भारतले जस्तै अनुदान दिने हो वा बंगलादेशले जस्तै सुबिधा दिने हो ? एउटा रोज्नुपर्छ । बल्ल हामी सस्तोमा औषधी दिन तयार छौं । नेपालमा रहेका नियामक निकायमध्ये सफल नियामक निकाय भनेको औषधी व्यवस्था विभाग हो । नेपालका हरेक उद्योगसँग आफ्नै प्रयोगशाला छ, डब्ल्युएचओ र जीएमपी मापदण्ड पुरा गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतकै प्रविधि र गुणस्तरमा औषधी उत्पादन भैरहेका छन् । अब औषधी व्यवस्था विभागको ल्याब पनि विश्वस्तरिय बनाउनु पर्छ । खाद्यान्न, औषधी र उर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन हामीलाई कसैले नाका बन्दी गर्न सक्दैन् । हामीलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने दुई बर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । अहिले नै एक सय वटा औषधीमा हामी आत्मनिर्भर छौं । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटा ठूलो उद्योग खुलेको छ त्यसले नै हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, हामीले जे उत्पादन गरिरहेका छौं त्यसमा हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो । गत वर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो नेपालमा । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । (दाहाल नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
ग्रामिण सडकमा वार्षिक २८ अर्ब, देशैभर ५७ हजार किलोमिटर स्थानिय सडक, अझै ३६८ गाविस सडक पहुँच बाहिर
काठमाडौं । देशमा सडक विभाग र स्थायिन पूर्वाधार तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले गरी करिब ७० हजार सडक निर्माण गरेका भएपनि २ जिल्ला सदरमुकाम र ३६८ गाविस अझै सडक पहुँच बाहिर छन् । हुम्लाको सिमिकाटे र डोल्पाको दुनै सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले छोइसकेको छ । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गन राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका सडक मात्रै बनाउँने भएपनि स्थायिन तहमा भने डोलिडार अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामिण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । सरकारले सडक विस्तार, निर्माण र विकासका क्षेत्रमा गर्ने ठूला खर्चबाहेक स्थानिय तहमा खर्च हुने रकम सबै अनुदानमा सरकारले हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकायलाई निःशर्त अनुदान दिएर निर्माण गर्ने यस्ता सडकमा वार्षिक २८ अर्ब खर्च भइरहेको भएपनि अझै विभिन्न जिल्लाका ३६८ गाविसमा सडक पुुग्न सकेको छ । सडक पहुँचबाट बञ्चित हुने यस्ता गाविसमा सबैजसो पहाडी जिल्ला रहेको डोलिडाका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लामा पनि डोल्पा, हुम्ला, जुम्लासहित कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र अन्य जिल्लाका विकट गाविस रहेको उल्लेख छ । डोलिडारले हालसम्म ५७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको बताएको छ । यी सडकमध्ये २ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, १३ हजार किलोमिटर ग्राभेल, ४२ हजार किलोमिटर अर्धन रहेको उल्लेख छ । यी सडकमा २६ प्रतिशत मात्रै सडक बाह्रै मास सन्चालन योग्य रेहका छन भने बाँकी ७४ प्रतिशत सडक सिजनल रहेको छ । स्थानिय तहमा मात्र २६ सय पुल स्थानिय तह तथा ग्रामिण भेगमामा मात्रै २६ सय पुल पुलेसा हालसम्म निर्माण भएका छन् । सडक विभागले निर्माण गरेको रणनीतिक महत्वका र ठूला सडकममा निर्माण भएका २ हजार पुल बाहेक नै २६ सय पुल डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएको उल्लेख छ । राजनीतिक दबाब थेग्नै गाह्रो स्थानिय तहमा निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि आउने राजनीतिक दबाब थेग्न सडक विभाग तथा डोलिडारलाई हरेक वर्ष हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गरेको बजेटको सिलिङ विपरित आउने यस्ता राजनैतिक दबाबले काम गर्ने गाह्रो पर्ने गरेको डोलिडार स्रोतको भनाइ छ । स्थानिय तहमा पूर्वाधार लैजान र विकास निर्माणको काम गरेर राजनैतिक नेतालाई काम देखाउनुपर्ने र स्थानिय तहमा सानो मात्रामा भएपनि कुनै नै कुनै काम नभए नेतालाई गाउँ जान गाह्रो हुने भन्दै दबाब आउने गरेको पनि उल्लेख छ ।
