८६ दलको आयव्यायमा एमाले सबैभन्दा धनी, माओवादी केन्द्र ऋणमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा ११२ दल दर्ता छन् । तर, ८६ दलले मात्र आर्थिक वर्ष ०७२(७३ को आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । दर्ता भएकामध्ये २६ दलले आयव्यय विवरण समयमा बुझाएनन् । विवरण बुझाएकामध्ये थोरै दलले मात्रै ऋण रहेको देखाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा दर्ता भएका दलले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामो समय खर्च विवरण समयमा पेस नगर्ने दललाई आयोगले जरिवाना तथा खारेजीको प्रक्रियामा समेत लैजान सक्छ । एमाले सबैभन्दा धनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सबैभन्दा धनी देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आयव्यय विवरणअनुसार एमालेले आव ०७२(७३ मा सात करोड ५४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । खर्च भने चार करोड ९९ लाख ४० हजार रुपैयाँ भएको छ । एमाले करिब अढाइ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । कांग्रेसले गत आवको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । कांग्रेसले ६ करोड चार लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको र दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाएको छ । माओवादी केन्द्र २६ लाख ऋणमा माओवादी केन्द्रले गत आवमा दुई करोड ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण रहेको आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । साना दल, ठूलो खर्च निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, तर जनताबीच कमजोर संगत रहेका साना दलले खर्च भने ठूलो देखिएका छन् । जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले ७ लाख ४८ हजार ३ सय आम्दानी गरेको छ । तर, ३१ हजार ७ सय ऋण देखाएको लोक दलले ६ लाख ६० हजार ९ सय आम्दानी गरेकोमा ८० हजार ऋण देखाएको छ । नेपाल आमा पार्टीले ८ लाख २१ हजार आम्दानी गरेको देखाएको छ, तर खर्च पनि त्यति नै रकम देखाएको छ । देशभक्त समाजले ५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेकोमा ५ लाख ६१ हजार खर्च देखाएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीले ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि २४ हजार ऋण लागेको देखाएको छ । नेपाल परिवार दलले वर्षमा ५२ लाख ४३ हजार ९ सय ८० आम्दानी र ४८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । ५९ रुपैयाँ पनि ऋण निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाएको नेपाल जनता पार्टीले ५९ रुपैयाँ २५ पैसा ऋण रहेको देखाएको छ । आम्दानी भने ४२ हजार रुपैयाँ मात्र भएको सो पार्टीको विवरण छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि ४ लाख ८५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर ८ सय ५ रुपैयाँ ऋण लागेको देखाएको छ । युवा शक्ति नेपाल पार्टीले २ लाख ४४ हजार १ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर खर्चमा ६ सय रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरेको छ । तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टीलाई पनि ५ सय रुपैयाँ ऋण लागेको छ । सो पार्टीले १ लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ । संसद्मा रहेका तर समयमा विवरण नबुझाउने दल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र दलित जनजाति पार्टीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा खर्च विवरण बुझाएनन् । समाजवादी फोरमले भने माघको पहिलो साता जरिवानसहित आयव्यय विवरण बुझाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाल बार एसाेसाेसिएशनमा राजनीतिक विभाजन, ३०० वकिलले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । संविधान र न्याय परिषद् ऐन विपरित उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको जनाउँदै त्यसको विरोधमा दुई नम्बर प्रदेशका करिब ३ सय वकिलहरुले नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी ३०० सय बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए । हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु आक्रोशित भएका छन् । कर्णले विकासन्युजसँग भने सविधानको धारा धारा ४०, ४२ र १३७ विपरित र न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ विफरित न्यायधीशहरु नियुक्त भएको उनले बताए । ‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै संविधान उल्लंगन भएपछि नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा देशभरका वकिल आन्दोलित भएको तर नेपाल बारको नेतृत्वले बीचमै सर्बोच्च अदालतमा गएर सम्झौता गर्यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्न वाध्य भएका हौ’ कर्णले भने । सामूहिक राजीनामा बुझाउनु अघि उनीहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए । बारले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भने राजीनामा फिर्ता हुन सक्ने उनले बताए । बार नेतृत्वले अान्दाेलनलार्इ समथर्न गर्दै सहयाेग नगरेमा अाफूहरू बारबाट अलग्गै हुने उनले बताए । न्यायपरिषदले पुस २८ गते ८० जना न्यायधिश नियुक्ती गरेको थियो । त्यसको विरोधमा तीन सातादेखि २ नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अदालत र दुई उच्च अदालतको काम ठप्प भएको उनले बताए । उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायधीश मध्ये ४८ जना जिल्ला न्यायधीशबाट बढुवा भएका थिए भने नेपाली काँग्रेस निकट १६, एमाले निकट ४ र माओवादी समर्थित १६ वकिल न्यायधीशमा नियुक्त भएका छन् । मधेशी मोर्चासँग आवद्ध कुनै वकिल पनि न्यायधीशमा नियुक्त नभएपछि मधेशबादी दलहरुले आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छन् । संविधान संशाेधन गर्ने विषयमा विवाद गर्दै अाएका प्रमुख तीन दल न्यायधीश र अन्य सरकारी नियुक्तीमा सहमतिमा भागबण्डा गर्दै अाएले मधेशी दल तथा मधेशी जनतालार्इ अक्राेशित देखिएकाे बरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बताए । २ नम्बर प्रदेशबाट उठेकाे माग सम्बाेधन नभए तरार्इका २२ जिल्लाका अदालत अान्दाेलित हुन सक्ने उनले बताए । २ नम्बर प्रदेशका वकिलहरूकाे माग सम्बाेधन गर्न नसक्नु र नेपाल वार एशोसियसन नै फुट्ने अवस्था अाउनु वार नेतृत्वकाे गम्भिर असफलता भएकाे अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । बारले सबाेच्च अदालतमा ७ बुँदे सहमति गर्नु गल्ती भएकाे दाहाले बताए । बारले राजनीतिक विचारका अाधारमा नभर्इ पेशागत संगठनकाे रूपमा काम गर्न नसक्दा वार संकटमा परेकाे उनले बताए ।
नेपाल एसबिआईको २९ प्रतिशत लाभांश पारित, ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको प्रस्तावित २९ दशमब ५३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । उक्त बैंकको प्रस्तावलाई बिहीबार सम्पन्न कम्पनीको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत बोनस र १.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । साथै, सभाबाट पारित भए बमोजिम बैंकले १० बराबर ४ को अनुपात (४० प्रतिशत) मा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । जुन रकमका आधारमा एक अर्ब ९९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सो मात्राको सेयर जारी पश्चात संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ७० र सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ३० कायम हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, उक्त सभाले बैंकको आ.व. २०७२/७३ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव लगायतका वार्षिक आर्थिक विवरण पारित पनि पारित गरेको छ । सोही अवधिमा बैंकले २४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा र १३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । साधारणसभाले बैंकको सहायक कम्पनी “नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि.” को आ.व. २०७२/०७३ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, उक्त सधारणसभाले आ.ब. २०७३/७४ को बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स पिएल श्रेष्ठ एण्ड कं., चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ती एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा फागुन २० गते, माघ २७ गतेदेखि ८ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले फागुन २० गते साधारणसभा गर्ने भएको छ । उक्त बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने विशेष प्रस्ताव लैजादैछ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि माघ २७ गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म सेयर दाखिल खारेज (बुक क्लोज) बन्द रहने बैंकले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
६९ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृहबाट ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी नगरपालिका–६ स्थित ६९ मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट ३६ मेगावाट मात्रै विद्युत् विद्युत् उत्पादन भएको छ । नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै गएपछि सो विद्युत् गृहबाट ३३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो । विद्युत् गृहका प्रमुख रामकुमार यादवले अहिले ३६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताए । नदीमा पानीको मात्रा घटेपछि उत्पादनमा कमी आएको हो “चैत मसान्तदेखि वैशाख महिनाभर भने चर्को घामले हिउँ पग्लेर नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र क्षमताअनुसारकै विद्युत् उत्पादन हुन्छ” – उनले भने । यस वर्ष विद्युत् गृहमा रहेको युनिट नं २ मर्मत गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणपछि चमेलियाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र समस्यामा फसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजनाले गति लिएको हो । आयोजना सन् २०१७ को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका तय गरिएको छ । आयोजनाले भने तोकिएको समयभन्दा दुई महिना पहिल्यै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सातपटक भेरियसन गरिएको आयोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा चर्चा परिचर्चामात्रै नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत लामो छलफल भयो । छलफलका क्रममा आयोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका गलत कामको उचित छानबिन गर्ने, दोषी उपर कारबाही गर्ने सहमति भएपछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार दाहालका अनुसार खुम्चिएको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल २८ मिटर सुरुङमात्रै पुनःनिर्माण गर्न बाँकी छ । २३२ मिटर सुरुङ खुम्चिएकामा अरु पुनःनिर्माण भइसकेको छ । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामसमेत जारी छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने टर्वाइनको यसअघि नै जडान गरिएको र हाल जेनेरेटर जडान कार्य जारी रहेको र आगामी एक महिनाभित्र सो कार्यसमेत सम्पन्न हुने आयोजनास्थलमा रहनुभएका उपप्रबन्धक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार आयोजनामा हाल चिनियाँ र नेपाली कामदारले दैनिक १८ घन्टा काम गरिरहेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गत २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ कार्यसूची दिई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो । खुम्चिएको बाँकी रहेको सुरुङ सम्पन्न यसै महिनाभित्र हुने गरी तयारी गरिएको आयोजना प्रमुख दाहालले बताए । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाले हालसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ बढी कमाइ घाटा भएको छ । आयोजनाको लागतसमेत बढेर हाल प्रतिमेगावाट लागत ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । ठेकेदारलाई बुझाइएको अन्य शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणले बुझाएको रकम उल्लेख्य मात्रामा बढी छ । जसरी भए पनि शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले देखाएको चासोका कारण परियोजनाले गति लिएको छ । आयोजनाले यसअघि नै १३१ किलोमिटर लामो १३२ कभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ४१२ वटा टावरमार्फत कैलालीको अत्तरियामा जोडिएको छ । प्रसारण लाइन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि हावाहुरीका कारण डोटी र कैलालीमा चारवटा टावर र केही प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । प्रसारण लाइनको सीमाभन्दा बाहिर रहेका सल्लाको रुख ढलेर प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि वन विभागसँग समन्वय गरेर रुख काट्ने स्वीकृति लिने कार्य जारी रहेको आयोजना प्रमुख दाहाल बताउछन् । दशवटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्न देखिएको छ । रासस
जोन प्लेयर्सका कपडा खरिदमा ५० प्रतिशत छुट, योजना सिमित अवधिका लागि मात्र
काठमाडौं । सुर्य नेपाल प्रा.लि ले जोन प्लयर्स बाण्डका प्रिमियम मेन्स वेयरको खरिदमा ५० प्रतिशत सम्म छुट योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत शर्ट, स्वेटर, ज्याकेट, डेनिम, ब्लेजर लगायत कपडाको खरिदमा यो छुट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा औपचारिक देखि दैनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कपडाहरु राखिएको छ । उपभोक्ताहरुले ब्लुवर्ड मल, सिटी सेन्टर, दरवार मार्ग, सिभिल मल, मानभवनमा रहेका जोन प्लेयर्सका एक्सक्लुसिभ ब्राण्डेड आउटलेटका साथै देशभरका अन्य छानिएका स्टोरहरुबाट खरिद गर्न सकिने छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि मात्र राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
६ महिनामा व्यापार घाटा ४३० अर्ब, सवारी साधनको आयात १६८ प्रतिशतले वृद्धि, सवारी कर्जा नियन्त्रणमा थप दवाव
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा नेपालले ४ खर्ब २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७१.३ प्रतिशतले बढी हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार छ महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५०२.३७ अर्ब पुगेको छ । केन्द्रका अनुसार यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयात १६८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी र तिनको पार्टपुर्जा आयात भएको छ । सवारी साधन खरिद गर्न बैंकहरुले बढी कर्जा लगानी गरेको भन्दै बैंकर्सहरुले आलोचना खेपिरहेको समयमा तथ्याङ्कले पनि सवारीको आयात उच्चदरले बढेको देखाएको छ । सवारी साधन सँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि १४१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ५१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा ९५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अबधिमा फलाम, स्टील र तिनको उत्पादन ५० अर्ब ६५ करोडको आयात भएको छ । इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा ५९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औषधीको आयात १९.८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यस अवधिमा ११.४७ अर्बको औषधी आयात भएको छ । यस अवधिमा ३८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको मेशिनरी तथा पार्ट्स आयात भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १२६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो आयात उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्छ । दूरसञ्चारका सामाग्रीहरुमा ४९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १५ अर्ब ८२ करोडको आयात भएको छ । समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ८० करोड बराबरको सुन र ४ अर्ब १६ करोड बराबरको चाँदी आयात भएको छ । रु. २ अर्ब ५६ करोड बराबरको हवाईजहाज तथा हवाईजहाजका पार्ट्स पैठारी भएका छन् । साथै सो अवधिमा सिमेन्ट क्लिङ्कर ८ अर्ब ९७ करोड, भटमासको कच्चातेल ६ अर्ब ५१ करोड, तयारी पोशाक ७ अर्ब ११ करोडको आयात भएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि भएको बताईरहेको समयमा अन्न १९ अर्ब २ करोड आयात भएको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ९२.८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु ३६.३२ अर्ब तथा कुल पैठारीमा ६४.३ प्रतिशतले बृद्धि भई भई रु. ४६६.०५ अर्ब पुगेको छ । उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाऊ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटी आदि प्रमुख रहेका छन् । नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, जर्मनी, युके, चीन, फ्रान्स, इटाली, जापान, वंगलादेश, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, नेदरलेण्ड्स र डेनमार्क आदि प्रमुुख रुपमा रहेका छन् ।
