नेपाल लाइफले कमायो १५ करोड ३० लाख, प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो इन्स्योरेन्सको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । यो इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ । कम्पनीको विमांकीय मूल्यांकनपछि प्राप्त हुने आम्दानी बाहेक नै यो आम्दानी रहेको उल्लेख छ । यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ भने १२९ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । यसको जगेडा कोषमा ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । अभिकर्तालाई कमिशनवापत ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले बीमा शुल्कबाट हालसम्ममा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको बीमा लेख संख्या जम्मा १० लाख वटा छ ।
सनराइज बैंकको नाफा ६७ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनाको खुँद नाफा ६० करोड ९७ लाख
काठमाडौं । सनराइज बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६७ प्रतिशत बढाउन सफल भएको छ । बैंकले यो नाफा चालू आवको गत पुस मसान्तसम्ममा ६० करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँले बढि हो । बैंकले गत वर्ष ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गर्न सकेको थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ५७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोष भने रित्तिएको छ । खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२७ रुपैंयाँ ४१ पैसा छ । हाल बजारमा यो बैंकको प्रतिसेयर ४१५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
चक्रपथभित्र जग्गा सकियो, चक्रपथ वरपरका जग्गाको मूल्यपनि दोब्बर बढ्यो
काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता राजधानीको चक्रपथभित्र जग्गा पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछि राजधानीमा जग्गाको माग बढेसँगै चक्रपथ वरपरका क्षेत्रमा समेत जग्गाको मूल्य एकैपटक बढेको घरजग्गा व्यवसायीहरू बताउँछन् । भूकम्पपछि आफैं जग्गा खरिद गरेर घर बनाउने क्रम सुरु भएसँगै जग्गाको मागसँगै मूल्य पनि बढेको हो । चक्रपथभित्रका क्षेत्रमा भएका जग्गा प्रायः होेल्ड भइसकेकोले यी क्षेत्रमा जग्गा पाउन मुस्किल रहेको द रियलटर्स नेपालका उपाध्यक्ष दिलिप न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार चक्रपथभित्र खाली रहेका जग्गा पनि यतिबेला लगानीकर्ता र अन्तिम प्रयोगकर्ताको हातमा रहेका कारण चक्रपथभित्र जग्गा अभाव हुन थालेको हो । चक्रपथभित्र अहिले औसतमा न्यूनतम प्रतिआना २० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म जग्गाको कारोबार भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । दुई दशकदेखि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न न्यौपानेका अनुसार यतिबेला चक्रपथ वरपरका क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा भन्दा २ सय प्रतिशतसम्म जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको छ । अहिले राजधानीलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रका जग्गालाई व्यावसायिक रुपमा लिँदा जग्गाको मूल्यमा अस्भाविक वृद्धि भएको पनि उनको बुझाइ छ । “तर अहिलेको जग्गाको मूल्यवृद्धि रियल इस्टटेको पानीको फोका जस्तै हो,” उनले भने “अव केही वर्ष फेरि विस्तारै यो मूल्यमा कमी आउँछ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि जग्गाको कारोबारमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष ओमराज राजभण्डारीका अनुसार भूकम्पपछि राजधानीमा जग्गाको मागसँगै मूल्य पनि बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले चक्रपथभित्र जग्गा पाउन नसकिने अवस्था छ भने भएका जग्गा पनि आम नेपालीको क्रयशक्ति भन्दा निकै बढको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अपार्टमेन्टजस्ता हाइराइज भवनलाई प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “राज्यले बाँकी रहेको जमिन बचाउनका लागि अपार्टमेन्ट कल्चरलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्छ,” उनले भने । राजधानीमा जग्गाको माग बढ्नुको मुख्य कारण आवश्यकताभन्दा पनि प्रतिष्ठाको रुपमा समेत हेरिएकाले भएको न्यौपानेले बताए । “भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको फाइदा यतिबेला घरजग्गा व्यवसायीले लिएका छन्,” उनले भने । यसकारण अहिले चक्रपथभित्र जग्गाको अभाव र वरपर मूल्य दोब्बरले बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । चक्रपथभित्र जग्गाको संख्या कम र मूल्य सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर भएकोले पछिल्लो समय चक्रपथसँग जोडिएका गाविसहरू हरिसिद्धी, इन्द्रायणी, स्वयम्भू, भैंसेपाटी, गोंगबु थानकोटलगायतका क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
विश्व बैंकले ११ अर्ब ऋण दिने, नेपालको नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार्नमा सहयोगि हुने
काठमाडौं । विश्व बैंकले आउँदो महिना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहायता दिने भएको छ । नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तोकिएका सबै सर्त पूरा गरेपछि बैंकले यो सहायता रकम निकासा गर्न लागेको हो । विश्व बैंक बोर्डको आउँदो मार्च पहिलो साता बस्ने बैठकले ‘डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–थ्री’ अन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैया (१० करोड डलर) रकम नेपाललाई प्रदान गर्ने बैंकका वरिष्ठ बाह्य मामिल विज्ञ (सिनियर एक्स्टर्नल अफेयर्स एक्स्पर्ट) राजीव उपाध्यायले जानकारी दिए । “नेपालले सबै कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले डीपीसी थ्रीको ऋण सहायता स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको छ, बोर्डको मार्चमा बस्ने बैठकले सहायता स्वीकृत गर्नेछ,” उपाध्यायले भने । यो रकम प्राप्त भएपछि नेपालमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आरम्भ हुनेछ । गत वर्षको भूकम्पपछि बैंकले ५ अर्ब ९ ५० करोड अमेरिकी डलर०बराबरको रकम ‘पोस्ट डिजास्टर सेकेन्ड फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटी क्रेडिट’बापत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनसहितका बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसम्बन्धी ऐनहरूमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने सर्त थियो । डीपीसी–टूअन्तर्गत पनि १० अर्ब डलर नै सहायता दिने योजना रहेकोमा भूकम्प र नेपालका राजनीतिक संक्रमणका कारण प्रस्तावित सुधारहरू अघि बढ्न नसकेपछि उक्त सहायता रकम रोकिएको थियो । “अब विश्व बैंक बोर्डले डीपीसी टू र थ्री दुवैका एकमुष्ट रकम दिनेछ,” उपाध्यायले भने । हालैमात्र बाफियाको संशोधन विधेयक पारित भएसँगै बैंकले नेपालमा नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैंकको सर्तअनुसार नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउन नेपाल सरकारले हालैमात्र ंपाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । कारोबारलाई प्राप्त विश्व बैंकको डीपीसी–थ्री, कार्ययोजना प्रस्तावअनुसार तेस्रो सुधार कार्यक्रमका मुख्य चार स्तम्भ तोकिएका छन्, नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकासको सबलीकरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना र संगठित तुल्याउने, पर्याप्त कानुनी आधारसहित बैंकिङ सुपरीवेक्षण र व्यवस्थापनलाई बलियो तुल्याउने, बैंकिङ प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याउने कार्यक्रम छन् । यसअन्तर्गत विगतदेखि नै अलमलमा पर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाउन मुख्य जोड दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्देशीय कारोबारको सुपरीवेक्षणको निमित्त उपयुक्त संयन्त्र तयार पार्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना विकास गर्ने योजना यो सुधार योजनाअन्तर्गत राखिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
मृगौला रोगको उपचारमा सबै सम्पति बेच्दासमेत खर्च पुगेन, भैँसी र बारिको पाटो पनि सकिदैँ
फाइल तस्बिर म्याग्दी । बाबियाचौर ३ खुम्ल्याका योगनाथ शर्माले गोठमा पालेको भैँसी बिक्री गरेर श्रीमतीको उपचारमा खर्च गरे। एक वर्षअघि ५० वर्षीया श्रीमती टीकाकुमारीको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उपचारमा उनले घरमा भएको पशुचौपाया बिक्रीका साथै आफन्त र छिमेकीबाट दुई लाखभन्दा बढी ऋण लिए। विपन्न परिवारका शर्माले पशुचौपाया र अन्नपात बेचेरसमेत श्रीमतीको उचारमा खर्च गरे पनि उपचार पूरा हुन सकेको छैन। अब एउटा भैँसी र खेतका केही फोटा बाँकी छन्। ती पनि बेचेर उपचार प्रयास गरिरहेको छु, शर्माले भने। टीका कुमारी गत असारमा लगातार बिरामी भएपछि उपचारका क्रममा चिकित्सकले मिर्गौलामा पत्थरी भएको र मिर्गौलाले समेत काम नगरेको बताए। त्यसपछि शर्माले अञ्चलभित्रका सबै अस्पताल, पोखराका मणिपाल, गण्डकी र काठमाडौंको ओम हस्पिटलसम्म पुगेर उपचार गराए। घरको सबै सम्पति बेच्दासमेत श्रीमतीको उपचार खर्च पुगेन। बालबच्चाको पनि बिजोग भएको छ, शर्माले भने। ऋण दिएका साहुले समेत ताकेता गर्न थालेपछि समस्या थपिएको उनले गुनासो गरे। नागरिक दैनिकबाट ।
चिनीको मूल्य आकासियो, प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । बजारमा चिनीको भाउ आकासिएको छ । चिनीको उत्पादन हुने समयमै अभाव भएपछि मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको हो । अहिले चिनीको उत्पादन र खपत बढ्ने सिजन हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ३० हजार टन चिनी खपत हुने गर्छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले यो वर्ष १ लाख २९ हजार टन मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने जनाएका छन् । बाँकी चिनी आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष कर्पोरेसनले मात्रै चिनी आयात गर्ने गरी वितरण गरिरहेको छ । तर, कर्पोरेसनले दसैँ–तिहारका लागि आयात गरेयता चिनी ल्याउन सकेको छैन । सरकारले एक प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको सुविधा दिने गरेको छ । तर, यस वर्ष सरकारबाट भन्सार छुटको निर्णय नहुँदा आयात गर्न समस्या भएको कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक पंकज जोशीले बताए । ‘चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले १ प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको प्रबन्ध मिलाइदिन ५ महिनादेखि आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले आयात पनि हुन सकेको छैन ।’ ५० हजार टन आयातको तयारी कर्पोरेसनले पहिलो चरणमा ५० हजार टन चिनी आयातका लागि टेन्डर गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक जोशीका अनुसार भारतीय रिफाइनरीबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । ‘रिफाइनरीबाट ल्याउँदा भारतले निर्यात शुल्क छुट दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत सस्तो पर्न जान्छ ।’ रिफाइनरीले ब्राजिलको उखुबाट बनेको जुस ल्याएर चिनी बनाउने गरेको जानकारी उनले दिए । ५० हजार टन चिनी आयात भए अहिलेको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजधानीकै क्याम्पस प्रमुख त्रासमा, क्याम्पस प्रमुखहरूले गरे असुरक्षित रहेको गुनासो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजधानीका क्याम्पस प्रमुखहरूले आफूहरू असुरक्षित रहेको गुनासो गरेका छन्। लिखित र मौखिक रूपमा धम्की आएको भन्दै क्याम्पस प्रमुखहरूले स्ववियु चुनावको वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। त्रिविले १४ फागुनमा स्ववियु चुनावको तयारी गरेपछि पक्ष र विपक्षमा रहेका विद्यार्थी संगठनबाट क्याम्पस प्रमुखहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन्। पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख प्रा.डा. माधव गौतमले चुनाव नजिकिएसँगै चारैतिरबाट ‘थ्रेट’ आएको बताए। ‘लेखा र क्याम्पस प्रशासनमा ताला लागेको छ, ताल्चामाथि ताल्चा लागेको छ,’ क्याम्पस प्रमुख गौतमले भने, ‘हामीलाई धम्की आइरहेका छन्, मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्तिकै छ।’ रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसकी प्रमुख डा। निर्मलाकुमारी सुवालले अहिले त्रासको वातावरण रहेको बताइन्। ‘तालाबन्दी भएको छ, तालाबन्दी गर्नेहरूले भनेअनुसार भएन भने हुने भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी क्याम्पस प्रशासनले लिनुपर्ने धम्की दिइरहेका छन्,’ क्याम्पस प्रमुख सुवालले भनिन्, ‘लिखित र मौखिक चेतावनी आएका छन्।’ त्रिविका पदाधिकारीले बुधबार उपत्यकाका क्याम्पस प्रमुखहरूसँग स्ववियु चुनाव सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा अधिकांश क्याम्पस प्रमुखहरूले असुरक्षित अवस्थामा चुनाव गर्न कठिन रहेको बताएका थिए। त्रिविमा ०६५ यता स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन। अब पहिलोपटक मिश्रित प्रणालीमा चुनाव हुँदै छ। स्ववियुमा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने तथा उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव हुने प्रस्ताव यसअघि नै पारित भएको छ। १ फागुनबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु हुँदै छ। १ फागुनमा मतदाता सूची प्रकाशन गरी प्रक्रिया सुरु हुने र १४ फागुनमा मतदान गर्ने कार्यतालिका छ। क्याम्पस प्रमुखलाई मोसो चुनाव नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पस प्रशासनलाई टार्गेट बनाउन थालेका छन्। अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख राजेश माहाजूलाई नेविसंघ समर्थित विद्यार्थीले बुधबार मोसो दलेका छन्। चुनावको समयमा क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीलाई सपोर्ट हुने गरी काम गरेको आरोपमा नेविसंघ इकाइले प्रमुखलाई मोसो दलेको हो। नेविसंघ क्याम्पस इकाइका कार्यबाहक अध्यक्ष शोभित भण्डारीले चुनावको समयमा क्याम्पसको ब्याडमिन्टन कोर्ट भत्काएर अखिल क्रान्तिकारीको काम देखाउन क्याम्पस प्रमुखले भूमिका खेलेको बताए। उनले होस्टेल, लाइब्रेरी, ल्याबलगायतको व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक माग राख्दा पनि वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर मोसो लगाएको बताए। विद्यार्थी संगठन एकमत भएनन् त्रिवि पदाधिकारी र विभिन्न विद्यार्थी संगठनबीच बिहीबार भएको छलफलमा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न सकेन। छलफलमा तीन ठूला संगठन र मधेसवादी दलनिकट ठूला संगठनले अहिलेको मिश्रित प्रणालीमा चुनाव गर्ने अडान व्यक्त गरे। तर, साना संगठनहरूले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेविसंघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले सबै संगठनले आफ्ना धारणा राखेको, तर कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
डेढ दर्जन केबलकारको अनुमति रोकियो, दर्ता शुल्क र रोयल्टी तिराउने गरी सञ्चालनमा कडाइ
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो । यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । केवलबारप्रति आकर्षण र व्यावसायिक सम्भावना बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिएको जानकारी दिए । उनक अनुसार एउटै कम्पनीले तीनरचार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति नदिइने शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने र शुल्क लिने विषयमा राय दिनेछ भने अन्य कानुनी पक्षका बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ । यसपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनेछ । मन्त्रालयमा दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले अनुमति मागेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँचवटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम(पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाँउमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य कम्पनीमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारलगायत छन् । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा गरी तीन पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हाल केलबकारलाई शुल्क बिना नै दर्ता गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । केलबकार सञ्चालनका कम्पनी धामाधम बढिरहेको र नयाँ आउनेको रुचि पनि बढ्दै गएकाले नियमन जरुरी देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निरज शर्माले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
