नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो, चार कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १७ असोज । सोमबार नेप्से परिसूचक साँढे १६ अंकले उकालो लागेको छ । परिसूचक १६ दशमलब ६२ अंकले उकालो लागेर १७८० दशमलब ४० अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३६ कम्पनीको ८ लाख ९६ हजार कित्ता सेयर ७९ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन बजारमा ४ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डौं लुम्बिनी, ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका हुन् । सबैभन्दा बढी नमस्ते वित्तिय संस्थाले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोमबार अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १३५ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै होटल, बैंकिङ् र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २७, १७ र १० अंकले बढेका छन् । अन्य समूहको परिसूचक भने १.७४ अंकले ओरालो लागेको छ ।
जतिको मोबाइल रिचार्ज त्यति नै क्यास ब्याक दिने रिचार्जर एप्स सार्वजनिक
काठमाडौं, १७ असोज । दशैं तिहारको अवसर पारी ग्लोबल की टेक्नोलोजी प्रालिले मोबाइल रिचार्ज गर्दा रिचार्ज बराबर नै क्यास ब्याक दिने नयाँ मोबाइल एप्स रिचार्जर नेपाली बजारमा सार्बजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको एप्सका प्रयोगकर्ताले एनटिसी अथवा एनसेल मोबाइल रिचार्ज गर्दा सोही रकम बराबरको क्यास ब्याक प्राप्त गर्नेछन् । यसरी जम्मा भएको क्यास ब्याक रकम अनलाइन सपिङ गर्दा, फिल्म हेर्दा, रेष्टुरेन्टमा खाँदा, फ्लाइट बुक गर्दा तथा एप्सले उपलब्ध गराउने अन्य सेवाहरुमा खर्च गर्न सकिने छ । यो एप्स एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले गुगल प्लेस्टोरबाट र आइओएस प्रयोगकर्ताले एपस्टोरबाट रिचार्जर टाइप गरि निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नेछन । यो एप्स १०० भन्दा बढी आधिकारिक फेसबुक र इन्स्टाग्राम सपिङ पेजहरुको छुट्टै सपिङ हब हो । एन्ड्रोइड फोन प्रयोगकर्ताहरुले जुनसुकै स्रोतबाट मोबाइल रिचार्ज गरेपनि बिना इन्टरनेट क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सकिने यो एप्स स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुलाई लक्षित गरि ल्याइएको ग्लोबल की टेक्नोलोजी प्रालिका प्रेशिडेन्ट अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । उनले एप्स मार्फत अनलाइनमा खरिद गरिएको सामानको डेलिभरी घरमै गर्ने ब्यबस्था मिलाइएको समेत बताए । यो एप्समार्फत अनलाइन मोबाइल रिचार्ज, अफलाइन डाटाप्याक खरिद, सुनचाँदीको मुल्य, बिनिमयदर, सेयर बजार तथा बजारमा आएका नयाँ नयाँ फेसन ब्राण्डहरुको बारेमा जानकारी पाइने सुबिधा रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक टिकाराम बुढाथोकीले जानकारी दिए । सोसियल सपिङको अवधारणामा यो एप्स सार्वजनिक गरेको ग्लोबल कि टेक्नोलोजी प्रालिका बजार प्रबन्धक कृष्ण रोक्काले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना, गुनासो सुनुवाइ नभए कारबाही गरिने
काठमाडौं, १७ असोज । तपाईको घर तथा आसपासमा विद्युत्भार कटौतीको समय भन्दा बढी समय विद्युत् कटौती भएको छ, नो लाइट शाखामा फोन गर्दा फोन उठ्दैन वा उठाएर पनि कर्मचारीले काम नगरेमा अब चिन्ता होइन उजुरी गर्नोस् । अब सरकारले उपभोक्ताका यस्तै गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ । नो लाइट शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवहार रुखो भएको, उनीहरुले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगरेको, ट्रान्सफर्मर जलेको लामो समय भइसक्दा समेत मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएको जस्ता गुनासा बढेपछि सरकारले त्यसखालको संयन्त्र मार्फत उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने र गुनासोलाई सम्बोधन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरी आम उपभोक्तालाई जानकारी गराएको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल सहज र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित निकायबाट भए÷गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती एवम अनियमितता र चुहावट भएको अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्न ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी गुनासो व्यवस्थापन युनिट स्थापना गरिएको हो । तथ्यपरक र जायज सूचनामा तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्री आफैँले आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा समूहको विवरण गोप्य राखिने समेत मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ट्रान्स्फर्मर जलेर, पोल ढलेर वा तार चुडेर आपूर्ति बन्द भएको लामो समयसम्म विद्युत् आपूर्ति सुचारु नभएमा, मिटर जडानको लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र मिटर जडान नभएमा वा लोड स्वीकृत गर्दा अनावश्यक रकम माग गरेमा तत्काल सूचना दिन आग्रह गरेका छन् । विद्युत् भार कटौतीको तालिका भन्दा फरक समयमा विद्युत्भार कटौती गरेमा वा तोकिएको समयभन्दा बढी÷घटी कटौती गरेमा, कर्मचारी र ग्राहकको मिलोमतोमा विद्युत् चुहावट भएको पाइएमा वा ग्राहकले गैरकानुनी रुपमा विद्युत् बाल्ने काम भएको पाइमा, आयोजनाका कर्मचारी वा ठेकेदारको लापार्बाहीले निर्माणस्थलमा ढिलासुस्ती काम भएमा वा अपारदर्शी हिसाबले गुणस्तहीन कार्य भएमा समेत उजुरी गर्न सकिनेछ । पछिल्लो दिनमा जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजनाको स्वामित्वकर्ताकै कारण पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ । कमिसन तथा अन्य फाइदाका लागि पनि आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति मौलाएपछि त्यसखालको व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनियमितता एवम् चलखेल भएको सूचना प्राप्त भएमा, ग्राहकले नो लाइट सेवामा फोन गर्दा फोन नउठाएमा वा सूचना दिँदा पनि विद्युत् सेवा तत्काल सुचारु नगरेमा, बक्यौता रकम लामो समयसम्म नतिरी विद्युत् सेवा लिई रहेको पाइएमा पनि उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरीका लागि इमेल, एसएमएस, टेलिफोन जुनसुकै माध्यम पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार उपभोक्ताले कार्यालय समयमा मन्त्रालयको फोन नं ०१ ४२११६०६, मोबाइल नं ९८६१६६३६६मा फोन गर्न सक्नेछन् भने एसएमएसका लागि पनि ९८६१६६३६६ नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । एसएमएस इमेल चौबिसैघन्टा गर्न सकिने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ व्यवस्थाले प्राधिकरणप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने र प्राधिकरण पनि जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ नभएको र प्राधिकरणका कर्मचारी गैर जिम्मेवार भएको भन्दै हेलो सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक/पटक प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । सरोकारवाला निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि नयाँ व्यवस्थाले सहज तुल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकले १ः१ हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, कात्तिक २ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, १७ असोज । वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सोही प्रयोजनको लागि बैंकले कात्तिक २ गते सेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय आइतबार बसेको बैंकको २२१औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई सेजनले पारित गरिसकेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ५७६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रेको संस्थागत तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम
काठमाडौं, १७ असोज । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड १७ औ बर्षमा प्रबेश गरेको छ । बैंकले १७ औं बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा देश भरि रहेका बैंकको विभिन्न शाखाहरुले संस्थागत तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । बैंकको जनकपुर शाखाले जानकी वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । पोखरा शाखाले रातो माटो डाँडा र पोखरामा बाढीपीडित भएर विस्थापित १४ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । त्यस्तै, बैंकको वाग्लुङ्ग शाखाले संस्कृत विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीहरुलाई खाद्यान्न तथा शैक्षिक सामाग्री र इलाम शाखाले दृष्टिविहिन विद्यार्थीहरुको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी पुरस्कार वितरण गरेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरि बैंकको हिले शाखाले विपन्न विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण, नक्साल शाखाले बाल मन्दिर र नक्सालका बच्चाहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । साथै चापागाउँ शाखाले सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरका भक्तजनहरुलाई सफा खानेपानी उपलब्ध गराउने पानी ट्यांकी र पानी प्रशोधन यन्त्र हस्तान्तरण गरेको छ भने पेप्सीकोला शाखाले पेप्सीकोलामा रक्तदान कार्यक्रम गरेका छ । यसका साथै, बैकका अरु शाखाहरुबाट पनि महिनैभरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजन गर्ने बताएको छ । यही अवसरमा, असोज महिना भरि माछापुच्छ्रे बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुमा माछापुच्छ्रे महोत्सव मनाउनुका साथै उक्त महोत्सवमा सहभागी ग्राहकहरुलाई कर्जा लगायत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, लकर आदि सेवाहरुमा छुट दिईरहेको बताएको छ । साथै, यस समयमा बैंकमा सहभागी हुने ग्राहकहरुलाई विभिन्न डिस्काउन्ट कुपनहरु पनि उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । हाल बैकले ५३ कुल शाखा संख्या, १ एक्स्टेन्सन काउण्टर र ७२ वटा एटिएमबाट ४ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
रिलायबलको हकप्रद कार्यान्वयन गराएर मात्रै अक्वाएर गर्नुपर्छ: ज्योति दाहाल
ज्योति दाहाल २०७२ सालको मौद्रिक नीति तयार हुँदै गर्दा क्षेत्रीयस्तरका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका केही विकास बैंकहरु अर्को संस्था गाभ्दै तत्कालीन व्यवस्था अनुसार ६४ करोड पूँजी पुर्याएर ’राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक’ बन्ने पगरी गुथ्ने क्रममा थिए । केही बैंकले भने पहिलेदेखि नै पगरी गुथिसकेका थिए । मौद्रिक नीतिले २०७४ सालभित्र यस्ता बैंकहरुले २ अर्व ५० करोड पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि साविकमा पाएको र पाउन लागेको पगरी जोगाउन हम्मे पर्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि तोकिएको पूँजी पुर्याउनु सक्षम रहेको ध्वाँस दिन भने छाडेका थिएन । तर यहि बेला वाणिज्य बैंकको पगरी गुथिरहेको लुम्बिनी एक्लै बसेर तोकिएको पूँजी पुरयाउन नसक्ने देखेपछी आफुलाइ बैंक अफ काठमाडौमा समाहित गरिसकेको छ । २०७४ असार आउन अब ९ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । अहिले पनि जनता, कुमारी, एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले के गर्लान भनेर हेर्न बाँकी रहेको अवस्थामा स(साना विकास बैंक ’जेठा मामाको त भाँग्राको धोती कान्छा मामाको के गति’ उखान चरितार्थ हुने क्रममा छ । सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केन्द्रीय बैंकले पूँजी योजना मागेपछि लाजगाल टार्नैको लागि सबैले पूँजी वृद्धि योजना बुझाए । बैंकहरुले बुझाएको पूँजी वृद्धि योजनाको भरपर्दो आधार भने थिएन ।बैंकहरुले बुझाएको योजना हेर्दा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का उठाएको भन्दा फरक थिएन । बोनस, गाभ्नेरगाभिने, विलय गर्नेरविलय हुने र हकप्रद जस्ता प्रचलित सबै वित्तीय उपकरण पूँजी वृद्धि योजनामा दिएका थिए । तर यी उपकरण उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने थिएन । जसरी घरायसी प्रयोजनका लागि विभिन्न हतियार छन त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि पूँजी वृद्धिका पनि विभिन्न हतियारहरु छन । जुन बेला जुन औजार चलाउन उपयुक्त हुन्छ त्यही चलाउनुपर्छ । हँसिया, खुकुरी, कर्द, भाला, बन्चरो यी सबै हतियार हुन तर यिनको उपयोग गर्दा ठाँउ अनुसार गर्नुपर्छ । दाउरा चिर्न बन्चरो चाहिन्छ चोया काड्न कर्द चाहिन्छ तर बाँस वा निगालो काट्न भने बन्चरो वा खुकुरी चाहिन्छ । यसको अर्थ जहाँ जे आवश्यक हुन्छ त्यही चलाउने हो । कम्पनीले पनि सन्दर्भ अनुसारकै वित्तीय औजार चलाउनुपर्छ अनि मात्रै उद्देश्यमुलक हुन्छ । पूँजी जुटाउन विभिन्न प्रकारका अग्राधिकार शेयर, प्राथमिक शेयर, हकप्रद, बोनस र थप शेयर जारी गर्नसक्छन । साथसाथै कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी ऋणपत्र पनि जारी गर्नसक्छ्न । ऋणपत्र र केही अग्राधिकार शेयर निश्चित समयपछि फिर्ता गर्नुपर्छ । साविकको रिलायबल फाइनान्सले अर्को एउटा फाइनान्स र क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक गाभेर ’राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक’ मान्यता पाएको थियो । मौद्रिक नीति आएपछि यसले पनि आफैं पूँजी पुर्याउने पूँजी योजना सार्वजनिक गर्यो र कायम पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने घोषणा समेत गर्यो र नियमित साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्यो । तर प्रस्ताव पारित गरेको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत धितोपत्र वोर्डमा स्विकृतिको लागि आवेदन गरेन । अप्रत्याशितरूपमा ग्लोबल बैंकसँग विलय हुने भनेर निर्णय गरेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्यो ।विलय हुने घोषणासँगै पारित हकप्रद कार्यान्वयन रद्द हुने जानकारी समेत गराएको छ । बैंकले हकप्रद जारी गर्छु भनेर गरिएको घोषणा एकप्रकारको करार हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भइ यसको साधारण शेयर खुला कारोबार भइरहेकोले आम लगानिकर्ताले हकप्रदको लोभरमोहमा परि धमाधम शेयर किने यसलाइ करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोडनु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझीयुक्त अपराध’ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । हकप्रद दिने भनेर स्टक एक्सचेञ्जमा सूचना सम्प्रेषण गरि सार्वजनिक जानकारी गराइ उक्त प्रस्ताव साधारणसभाबाट समेत पारित भएकोले अहिले रद्द गरिएको भनिएको हकप्रदलाई यथावत कार्यान्वयन गरि करारको पालन गराउने जिम्मा धितोपत्र वोर्डको काँधमा आएको छ । हकप्रद भन्दा पनि विलय वा गाभ्नेरगाभिने कार्य प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै हकप्रद घोषणा गर्ने कार्यलाइ वदनियतपूर्ण र कपटयुक्त भन्न सकिने प्रशस्त आधार छ । यस सन्दर्भमा बेलायतको हाउस अफ लर्डसले Rex. Vs. Kylsant (1932) KB 442 को एउटा मुद्दाको दिएको निर्णय यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । Lord Kylsant, the managing director of Royal Mail Steam Packet company issued a prospectus inviting subscription to debentures of the company. In the prospectus it was stated that the company was in a good position and that dissidents were regularly paid. But the the prospectus omitted to state that there were large losses in several years and that in those dividends were paid out of reserves. It is apparent that the prospectus tried to create a false notion of company’s soundness. It was held by the House of Lords that Lord Kylsant wilfully issued a false prospectus and he was convicted under the criminal Law. हाउस अफ लर्डसले गरेको यो निर्णयलाई रिलायबलको कार्यसँग केही हदसम्म नजिरकोरुपमा लिन सकिन्छ । हकप्रद भन्दा पनि विलय वा गाभ्ने/गाभिने कार्य प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै हकप्रद घोषणा गर्ने कार्यलाइ वदनियतपूर्ण र कपटयुक्त भन्न सकिने प्रशस्त आधार छ । पंक्तिकारले बारम्बार हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता अझ बढेको छ । प्रचलित धितोपत्र कानुनमा हकप्रद सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव सुचिकृत कम्पनीले राम्रैसँग फाइदा उठाएका छन । यसको ज्वलन्त उदाहरण रिलायबल बैंक पनि हो । रिलायबलले उन्मुक्ति पाएको खण्डमा अहिले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका कयौं कम्पनीले हकप्रद रद्द गराउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लानेछन । यसले फस्टाउँदो पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । धितोपत्र वोर्डले रिलायबलको हकप्रद कार्यान्वयन गराएर मात्रै विलयको प्रक्रिया अगाडी बढाउन विशेष निर्देशन दिएर पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्दै लानु जरुरी छ ।(लेखक दाहाल कर्पाेरेट कानुन तथा सेयर बजारका जानकार हुन)
‘असोज मशान्तभित्र शुल्क नतिर्ने कम्पनीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही’
काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएर सेयर बजार कारोबार गरिरहेका कम्पनीले तोकिएको समयमा वार्षिक सूचीकरण नवीकरण शुल्क नबुझाए कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। नेप्सेका अनुसार असोज मशान्तभित्र सबै कम्पनीले तोकिएको वार्षिक शुल्क बुझाइ सक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म एकसय २४ कम्पनीले ७६ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाएपनि बाँकी १०० कम्पनीले नवीकरण शुल्क बुझाएका छैनन् । कम्पनीका वरिष्ठ अधिकृत मुराहरि पराजुलीले भने–“ तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई नेप्सेले कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्छ ।” नेप्सेमा समावेश भएका कम्पनीको सेयर/डिवेन्चर सूचीकृत भई वित्तीय मध्यस्तकर्तामार्फत कारोबार हुँदै आएका कम्पनीले धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०५० को अनुसूची–९ बमोजिम वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ ।त्यसैगरी एक करोड रुपैयाँदेखि पाँच करोडसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले २५ हजार रुपैयाँ, पाँच करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ३५ हजार रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँ देखिमाथि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सेवा विकास बैंकले २०% लाभांश दिने
काठमाडौं, १७ असोज । सेवा विकास बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले १९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य गत आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४२ करोड ५५लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ६६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
