नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्यो, अर्थतन्त्रलाई ठुलो चुनौती
काठमाडौं । नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदर खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स वृद्धिदर ५ दशमलब ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । पुस मसान्तसम्ममा ३४२ अर्ब २३ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधीमा रेमिटेन्स वृद्धिदर १७ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको थियो । रेमिटेन्स आगमनको वृद्धिदर खुम्चिएपछि अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा खुद ट्रान्सफर आय पनि ५ दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३९९ अर्ब ९८ करोड मात्रै पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २० दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्यामा कमी आएको रेमिटेन्स आगमनको वृद्धिदर घटेको हो । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को छ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २२ दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको थियो ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा गुल्मीको तम्घास बजारमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले शुक्रबारदेखि गुल्मी जिल्लाको तम्घास बजारमा आफ्नो ३५ औँ नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै जाने उद्देश्यले उक्त स्थानमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले गरेका छन् । उद्घाटन समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले बैंकले आगामी दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने बताएका छन् । साथै, उनले ग्रामिणमुखी र आधुनिक एवं स्तरीय बैंकिङ् सेवा प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याृन बैंक प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएका छन् । पुस मुसान्तसम्ममा बैंकले १४ अर्ब २१ करोड निक्षेप संकलन गरि १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिसम्ममा बैंकले १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मूल्य वृद्धि ३.२ प्रतिशतमा झर्यो, काठमाडौं सबैभन्दा सस्तो
काठमाडौं । गएको वर्षको पुसमा सबैभन्दा उच्च रहेको मूल्य वृद्धि यस वर्षको पुससम्म आइपुग्दा स्वात्तै तल झरेको छ । गत वर्षको पुसमा १२.१ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि एक वर्षमा ३.२ प्रतिशतमा ओर्लिएको हो । चालु आवको पुस महिनामा समग्र खाद्य मूद्रास्फीति ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको ६ महिना लामो सीमा नाका बन्दका कारण आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुँदा पुस महिनामा वर्षभरिकैभन्दा वस्तुहरूको मूल्य उकालो लागेको थियो । तर, अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउनुका साथै भारतीय बजारमा समेत वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेका कारण नेपाल पनि वस्तुहरू सस्तो भएका हुन् । समीक्षा अवधिमा खाद्यन्नको मूल्य बृद्धि शुन्य दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा खाद्यन्न १५.२ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त समूहअन्तर्गतको घ्यू तथा तेलको मूल्यमा १३.२ प्रतिशत, दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यमा ६.६ प्रतिशत, तरकारीको मूल्यमा ३.९ प्रतिशत, फलफूलको मूल्यमा २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । त्यसैगरी मासु तथा माछाको मूल्यमा १.७ प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यमा १.२ प्रतिशतले कमी आएकोले छ । समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको पुससम्मको अवधिमा गैर-खाद्य मूल्य वृद्धि ६.२ प्रतिशत रहेको छ । गएको वर्षको सोही अवधिमा गैर–खाद्य वस्तुका मूल्य बृद्धि ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । यस समूह अन्तर्गतको लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा र शिक्षालगायतको मूल्यवृद्धि गएको वर्षको तुलनामा न्यून रहेको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा कम १.९ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको छ । तराईमा २.८ प्रतिशत, हिमालमा ४.२ प्रतिशत र पहाडमा ५.७ प्रतिशत मूल्य बृद्धि रहेको छ । गएको वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर पहाडमा १२.१ प्रतिशत, हिमालमा १० प्रतिशत, तराईमा १०.७ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा १३.८ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष यस वर्षको पुस महिनाको तुलनात्मक मूल्य बृद्धि: वस्तु २०७३ पुस २०७२ पुस दालहन तथा गेडागुडी – ६.६ ४६.९ घ्यू तथा तेल – १३.९ ३१.३ मसला – ५.८ १७.६ मासु तथा माछा – १.७ १६.८ फलफूल – २ १ ३.१ खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ – १.२ १३.१ दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डा – २.९ १२.९ तरकारी – ३.९ ११.४ स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
सानिमा बैंकको ४४औँ शाखा कालिकोटमा
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले आफ्नो ४४औँ शाखा कार्यालय कालिकोटमा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले यूके एडद्धारा प्रवद्र्धित सक्षम परियोजना(एक्सेस टु फाइनान्स)को सहकार्यमा उक्त शाखा कार्यालय स्थापना गरीे बैंकिङ्ग सेवा बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन सानिमा बैंकका ब्य्रान्ड प्रवद्र्धक हरिवंश आचार्यले गरेका छन् । सानिमा बैंकका संचालक समितीका सदस्य भरतकुमार पोखरेल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले यस कालिकोट शाखाबाट पनि ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस समारोहमा हरिवंश आचार्यले कालिकोटमा सानिमा बैंक संचालनमा आएकोमा बैंकलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सानिमाको सफलता तथा सबल अनि विश्वसनीय बैंकको रुपमा निरन्तर विस्तार हुन शभकामना व्यक्त गरेका छन् । बैंकको उक्त शाखा सहित ४४ वटा शाखा संजाल तथा ५० वटा ए.टि.एम. सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उद्योग सचांलनकालागी बिजुली तत्काल उपलब्ध हुन्छ: उद्योग मन्त्री जोशी
भैरहवा । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । कार्यालयको बिहीबार एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेजमा २१ वटा उद्योगले प्रस्ताव गरेको र ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने बताए । जोशीले उद्योग सचांलनकालागी आवश्यक बिजुली तत्काल उपलब्ध गराउने भन्दै सेजमा उद्योग निमार्ण गर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित गरेपछि उद्योग इच्छुक व्यक्तिले प्रस्ताव हालेको र अव उद्योगीले माग गरे अनुसारको बिजुली पनि उद्योग सचांलन हुने बेलासम्म आईपुग्ने बताए । उद्योग निमार्णगरी सचांलन गर्न ७/८ महिना लाग्ने र त्यती बेलासम्म बिजुली ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेसमै रोजगारी सिर्जना गर्नकालागी सेज महत्वपुर्ण भएकाले यसको सचांलनसम्वन्धमा सकां गर्न नहुने बताए । उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगकालागी सेजमै दर्ता गरे हुने ब्यबस्था समेत सरकारले मिलाएको जानकारी दिए । सविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक क्रान्ती तर्फ लागेको भन्दै उनले अवको १० बर्षमा मजदुरी गर्न बिदेस जानु नपर्ने गरी उद्योगमन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको मन्त्री जोशीको भनाई छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उत्पादित कम्पनीको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने २१ कम्पनीसँग सेजले सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सेजभित्र फलफूल, रेडिमेड गार्मेन्ट, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट व्लक, सिमेन्ट इलेक्ट्रोकल, फेव्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिजेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनिरल वाटर उद्योग, विद्युतीय गाडीको एसेम्बिलिङ उद्योग र जुस सम्बन्धी उद्योग खुल्ने छन् । सरकारले ऐन र नियमावली तयार गरेपछि उद्योगीसँग प्रस्ताव आह्रवान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २१ वटा कम्पनी छनोट भएको भट्टले जानकारी दिए । सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने बताएको छ । त्यस्ता उद्योगले आफ्नो कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिन्द्राद्वारा ‘नेपाल एग्रिटेक, २०१७’ मा कृषि समाधानहरुको रेन्जको प्रदर्शनी
काठमाडौं । महिन्द्रा ग्रुपअन्तर्गत महिन्द्राको एण्ड महिन्द्राका लागि नेपालको लागिआधिकारीक विक्रेता अग्नि ग्रुपले शुक्रबार काठमाडौंमा भएको नेपालको पहिलो “नेपाल एग्रीटेक, २०१७” मा आफ्नो सम्पूर्ण कृषि समाधानहरुको रेन्जलाई प्रदर्शनीमा राखेको छ । उक्त प्रदर्शनीमा महिन्द्रा ट्रयाक्टरहरु अन्तर्गत अर्जुन नोभो ६०५ डि.आई. फोरडब्लुडी र युभो ५७५ डि.आई. रहेका थिए भने स्वराज ट्रयाक्टरहरु मध्ये स्वराज ८५५ र ९६०एफ.ई. राखिएका थिए । त्यसैगरी, एप्लिट्रयाक अन्तर्गत रोटेभेटरका साथै अर्थमास्टर एस.एक्स्. फोरडब्लुडी पनि प्रदर्शनीमा थिए । नेपालका कृषकहरुको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न कृषि प्राविधिमा समृद्धिको लक्ष्य सहित महिन्द्राले उक्त कार्यक्रममा आफ्नो स्टेज मार्फत एउटा “एग्रीजोन” को संरचना गरेको थियो । उक्त एग्रीजोनले प्राविधिक रुपमा उन्नत महिन्द्रा नोभो तथा युभो ट्रयाक्टरहरु, एप्लिट्रयाक इम्प्लीमेन्ट्स् र स्वराज ट्रयाक्टरहरु सँगै चाँडै अनावरण गर्न लागिएको महिन्द्राको उपयुक्त कृषि परामर्श तथा कृषि-अर्थशास्त्र सेवा प्रदान गर्ने फ्ल्याग् शिप पहल“समृद्धि सेन्टर” पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैंकहरुको लापर्वाही, केवाईसी फारम कागजमै सीमित
काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कमजोर देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र नवीन प्रविधि प्रयोगमा कमजोर रहेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल कमजोर रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको हो । नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई)ले वित्तीय अनुसन्धान संस्था फिण्टेलेक्टको सहकार्यमा गत डिसेम्बर महीनामा उक्त सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालका २३ ओटा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरूको सहभागितामा रहेको सर्वेक्षणले नवनि प्रविधिको समयानुकूल प्रयोग हुन नसकेको देखाएको छ । ‘यस सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकेका छैनन्,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको समेत सर्वेक्षणले औल्याएको छ । विभिन्न तीन शीर्षकमा गरिएको मतदान सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये ९१ प्रतिशतले सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा ग्राहकका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु मुख्य समस्या भएको बताएका छन् । ९६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने नवीन प्रविधिको समुचित ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरी ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको अभाव खड्किएको छ । ४७ प्रतिशत बैंकहरूले केवाईसी (नो योर कष्टमर) र सीडीडी (कष्टमर ड्यू डेलिजेन्स) को व्यवस्था गरेको भनेपनि नवीन प्रविधिको प्रयोगमा पनि वित्तीय क्षेत्र कमजोर रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । करीब आधाजति बैंकले केवाईसी म्यानुअल्ली अर्थात कागजी फाइलमा मात्रै राख्ने गरेका छन् । यी विषयमा कर्पोरेट क्लाइण्टलाई कम जानकारी हुनु, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्राहक नियमन, वित्तीय आतङ र संगठित वित्तीय अपराध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य चुनौती देखिएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनशक्ति भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रविधि तथा प्रणालीको कमजोरीका कारण कतिपय वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट क्लाइण्टका बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहेमा नेपाल वित्तीय आतंकको केन्द्रविन्दु बन्ने र ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरू भए पनि नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था हुन नसक्नु गम्भिर मुद्दा हो । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न छिट्टै अन्तरराष्ट्रियस्तरको संस्था फिको र नेपाली साझेदार कम्पनी इलमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ल्याउन तयारी गरिरहेका छन् । यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरकानूनी सम्पत्तिको बारेमा जानकारी पाए पनि उजुरी गर्न नै चाहँदैनन् । यसले गर्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उजुरीकर्ता र ठोस सूचनाको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । सन् २०२० सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ठोस प्रगति नभए अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट नकारात्मक सन्देश जाने ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)ले बताइसकेको छ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र सहायतामा पनि असर पर्ने र नेपाल आर्थिक अपराधको केन्द्रविन्दु बन्ने पनि निश्चित छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसकेको कारण कालोसूचीमा रहनुपर्ने स्थिति नरहे पनि अवस्था कमजोर रहेको एफएटीएफले बताइरहेको छ । करीब ५ वर्षअघि नै नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने अवस्थामा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर निस्कन थालेको अवस्थालाई देखाई अन्तिम क्षणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कानुन पास गरी बचावट गरिए पनि अब त्यस्तो अवसर नेपालले पाउँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपाली बैंकहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विदेशी कारोबार रोकिने मात्र नभइ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
पाँच बर्षमै ९ खर्बको विदेशी औषधी खाईयो, ४८ प्रतिशत बढ्यो आयात
काठमाडौं । नेपालीले पाँच बर्षमै ९ खर्ब ३६ अर्बको विदेशी औषधी खाएका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमा औषधीको आयात ४८ दशमलब ३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सालमा १३ अर्ब ७१ करोडको औषधी आयात भएको थियो । यो मात्रा २०७२/७३ सालमा आइपुग्दा २६ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा १५ अर्ब २१ करोड मूल्य बराबरका औषधी आयात भएको छ । १६ अर्ब ६२ करोडको औषधी आव ०७०/७१ मा आयात भएको छ । त्यस्तै, ०७१/७२ मा २१ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ बराबरको औषधी आयात भएको छ । गत बर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । ६ अर्बका भने विभिन्न उपकरणहरु आयात भएको नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक दाहालले बताए । ‘हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं ।’ दाहालले भने । उनले औषधी उद्योगीलाई नगद अनुदान वा स्वदेशीमा उत्पादित औषधीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए । हाल एक सय वटा औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटै उद्योगले त्यसमा पनि आत्मनिर्भरता कायम गराउन सकिने उनको दावी थियो ।
