विशालबजारको वार्षिक साधारणसभा साउन ३१ गते, साउन १० गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । विशालबजार कम्पनीको ३४औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी साउन ३१ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि साउन १० गतेदेखि साउन ३१ गते सम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त सभा सम्बन्धि निर्णय साउन ९ गते बसेको कम्पनीको १३०४औँ बैठकले गरेको हो । कम्पनीको सभा काठमाडौंको प्रदशनी मार्ग, भृकुटी मण्डपमा हुने भएको छ । सभामा कम्पनीको अध्यक्षबाट प्रस्तुत हुने संचालक समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ र २०७१/२०७२ को वासलात, आय विवरण, नगद प्रवाह विवरण तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले प्रति शेयर १०० रुपैयाँका दरले ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका नाममा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको अधिकृत पुँजी चार अर्ब एक करोड रुपैयाँ कायम गर्ने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव रहेको छ । साथै, सोही अनुरुप जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साभाले हालै कम्पनीमा नियुक्त भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूर्णेश्वर श्रेष्ठको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई रकम वितरण
खोटाङ । भूकम्पपीडितका लागि पहिलो किस्ताबापत खोटाङमा हालसम्म रु ३६ करोड तीन लाख ७७ हजार रकम वितरण गरिएको छ । सो कार्यका लागि जिल्लामा रु ३७ करोड ५१ लाख १७ हजार रकम आएको थियो । कूल आठ हजार ४४३ लाभग्राही रहेको यो जिल्लामा पुरानो संरचनाअनुसार दुर्छिम र चिप्रिङ गाविसबाहेकका लाभग्राहीलाई उक्त बराबरको रकम वितरण गरिएको हो । तथ्याङ्क संकलनका क्रममा दुर्छिम र चिप्रिङ गाविसका लाभग्राहीको नाम र सम्झौता नम्बर फरक परेकाले तत्काल वितरण गर्न नसकिएको आयोजनाका निर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए । “उनीहरुको हकमा सच्याउने काम भइरहेको छ,” उनले भने – “प्राविधिक कुरा मिल्नासाथ वितरण गरिन्छ ।” पहिलो किस्ता बापतको रकम आगामी कात्तिक मसान्तसम्म वितरण गरिने जनाइएको छ । लाभग्राहीका लागि जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र सालपा विकास बैंकमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये लाभग्राहीका लागि छिटो रकम वितरण गर्नेमा खोटाङ पहिलो भएको दाबी समेत गरिएको छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लामा पुनःनिर्माणको काम भने प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । रासस
सानिमा माई हाइड्रोको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ६०३ रुपैयाँ
काठमाडौं । मंगलबार सानिमा माई हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको शतप्रतिशत(१००%) हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०३ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३५१ रुपैयाँ रहेको छ ।
स्क्रब टाइफसको संक्रमणबाट चारको मृत्यु
चितवन । स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमणबाट गत वर्ष चितवनमा चारजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनका किट नियन्त्रण निरीक्षक रामकुमार केसीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ७६५ जनाको रगत परीक्षण गर्दा ५०९ जनामा स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमण देखिएको र तीमध्ये चारजनाको मृत्यु भएको छ । आव २०७३/७४ को कात्तिक महिनामा तीनजना र भदौ महिनामा एकजनाको स्क्रब टाइफसका कारण मृत्यु भएको उनले बताए । मृत्यु हुनेमध्ये तीनजना चितवनका र एकजना तनहुँका थिए । गत असार महिनामा मात्रै १३७ जनाको रगत परीक्षण गर्दा पाँचजनामा यो रोगको संक्रमण देखिएको थियो भने अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ३१ जनामा यसको संक्रमण देखिएको थियो । आव २०७२/७३ मा स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको मृत्यु भएको थियो । साउन महिना लागेपछि संक्रमण बढ्दो छ । गत एक सातामा १३ जनामा रोगको संक्रमण देखिएको केसीले बताए । भरतपुर अस्पतालमा आठजना, नारायणी सामुदायिकमा चारजना र बकुलहर अस्पतालमा एकजनामा संक्रमण देखिएको हो । ती अस्पतालमा ५४ जनाको रगत परीक्षण गरिएको थियो । यसैबीच जिल्लामा स्क्रब टाइफस रोग पत्ता लगाउन गरिने ल्याब परीक्षणको किट अभाव भएको छ । केसीका अनुसार थप किटका लागि विभागमा पत्राचार गरिएको छ । माइट नामको मुसाको कानमा बस्ने एक प्रकारको संक्रमित किराले टोकेमा यो रोग सर्छ । यो ओरेन्सिया सुसुगामुसी भन्ने जीवाणुबाट सर्छ । यो रोग मानिसबाट मानिसमा सर्दैन । मुसाबाट झारमा झर्ने र त्यसबाट मानिसमा टाँसिएर यसले टोक्छ । यो रोग लागेमा १०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, विभिन्न ठाउँमा रातो डाबर आउने, शरीरका विभिन्न अंग दुख्ने हुन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि विशेषगरी मुसाको नियन्त्रण गर्ने, झारमा काम गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन् । चितवनमा गएको वर्ष गरिएको अनुसन्धानमा मुसा र माइटमा समेत टाइफस रोग संक्रमण पुष्टि भएको थियो । रोग पत्ता लागेमा उपचार सहज रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, चितवनका प्रमुख विजय झाले जानकारी दिए । रासस
९४२० सुकुम्बासीलाई घर बनाउन ४ अर्ब ७१ करोड
काठमाडौं । ९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ४ अर्ब ७१ करोड दिईने भएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले घर भत्किएका सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५ लाख दिने निर्णय गरेको हो । ‘९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितहरु सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक तयार भएको छ, उनीहरुलाई घर बनाउन प्रति परिवार ५ लाख रुपैंयाँ दिइन्छ’, पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्द पोखरेलले भने । सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अन्य पीडितहरुलाई झै ३ लाख रुपैंयाँ दिइनेछ भने घडेरी किन्ने प्रयोजनका लागि थप २ लाख प्रदान गर्नेछ । तर उनीहरुले हाल बसोबास गर्दै आएको निजी वा सरकारी जमिन भने छोड्नुपर्नेछ । ‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन पैसा दिन्छौं तर अहिले बसिरहेको निजी वा सरकारी जुन जमिन भएपनि त्यो भने छोड्नुपर्नेछ’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भने । उनले नेपाललाई हाइटी बन्न नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘नेपाल हाइटी भन्छ की भन्ने चिन्ता पनि देखियो, ढुक्क हुनुस, नेपाल हाइटी बन्दैन, हामी गुजरात भन्दा केहि पछि परेका छौं तर पाकिस्तानको पुननिर्माणको गतिसँगै छ, नेपाल चाँडै उठ्छ’, पोखरेलले भने । उनले तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्वका केहि संरचना बाहेक सबैको पुननिर्माण सम्पन्न भैसक्ने दावी पनि गरे । दाताहरुको सहयोग तथ्यांकमा मात्रै देखिएको तर रकम नआएको भन्द्र असन्तुष्ठि पनि व्यक्त गरे । अन्तर सरकारी समन्वयको अभावमा पुननिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसेको धारणा पनि राखे । प्राधिकरणलाई ठुलो रकम दाताहरुकै सहयोगको दिइएको र उनीहरुसँग सम्झौता खासै नभएको उनको भनाई थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले सुकुम्बासीहरुका लागि निजी आवास निर्माणको अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु हुनै लागेको पनि बताए ।‘केहि दिन भित्रै सुकुम्बासीलाई जमिन किन्न र घर बनाउन पैसा दिने काम सुरु हुन्छ’, प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने ।
शहरी विकास मन्त्रीले उठाए प्रश्न-भित्री भन्दा बाहिरी चक्रपथ सानो कसरी ?
काठमाडौं । सरकारले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेर जग्गा विकासको माध्यमबाट बनाउँन लागेको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा रोक्का गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । तर, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले भने हालको चक्रपथभन्दा चौडाइमा सानो गरेर किन डिजाइन गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री शाहले भने ‘हालको चक्रपथ ६२ मिटरको रहेको छ भने नयाँ बानाउने बाहिरी चक्रपथ जम्मा ५० मिटर चौडाइको मात्रै किन ?’, मन्त्री साहले यो आयोजना रोक्न प्रश्न तेर्साएको नभएर आफ्नो जिज्ञासा मात्रै रहेको बताएका छन् । उनले बाहिरी चक्रपथको काम अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिएका छन् । हाल बनाउन लागिएको ७३ किमीको बाहिरी चक्रपथको तुलनामा हाल सञ्चालनमा रहेको कलंकी—कोटेश्वर—चावहिल—बालाजु—सितापाइला २७ किमीको चक्रपथको चौडाइ बढी रहेको छ । हालको चक्रपथको चौडाई ६२ मिटर रहेको छ भने बाहिरी चक्रपथको ५० मिटरको मात्रै हुने गरी काम सुरु गरिएको छ । हालको चक्रपथ विस्तार कलंकीदेखि बल्खु—सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्मको १० किमी सडक विस्तार भइरहेको छ । यो सडक हालको ५० मिटरबाट ६२ मिटर नै हुँदै छ । सडक ऐन अनुसार पूरै चक्रपथ ६२ किलोमिटर बनाउने योजना छ । यो योजनामा गौशाला चावहिल अधिक घर भएको मुआव्जामा दिन नसकिने भएको यो स्थानमा बाहेक अन्यत्र सबै सडक ६२ किमी नै बनाउने पनि उल्लेख छ । यो स्थानको पनि विकल्प खोज्न सकिने चक्रपथ सुधार आयोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाको भनाइ छ । बाहिरी चक्रपथ अलग्गै मोडल भएको र जग्गा अधिग्रहणको माध्यमबाट गर्न लागिएकोले चक्रपथभन्दा बाहिरी चक्रपथ फरक मोडल भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्रधिकरणका योजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्नुभएको हो । त्यो हामीले बुझाउन सक्नुर्छ । यसले कुनै समस्या पार्ने त हैन हामीले दशकौ अगाडि बनाएको योजना अनुसार नै काम हुने पनि उनको भनाइ छ । बाहिरी चक्रपथको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकोले र धेरै जग्गा लिन नसकिने भएकोले पनि ५० मिटर राखिएको हो । यो क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरण पनि हुने भएकोले अहिलेको चक्रपथको जस्तो ठूलो बाटो नै आवश्यकता नभएको बुझाइ श्रेष्ठको छ । बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड चोभार सतुङ्गल खण्डको ६ किमी सडकको लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ । यो सडक खण्ड ७३ किमीको हुने छ । यो सडक स्थानीयसँगको सहकार्यमा हुँदै छ । यो सडक बनाउँन पहिले उपभोक्ता समिति बनाइने र उपभोक्ता समितिले नै खोलेको ट्याकलाई अन्तिम रुप दिने पनि उल्लेख छ । आयोजनाका अनुसार यो सडक उपभोक्ता समितिले २ वर्षभित्रमा ट्याक खोल्ने र चीनले बनाउने भएको छ ।
सडक विस्तारमा समन्वय अभाव,१२ किलोमिटर सडकमा १३ सय अवरोध
काठमाडौं । साढे १२ किलोमिटर दूरीको त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकमा अवरोध भने साढे १३ सयवटा पाइएको छ । अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुनु, एउटै ठेकेदारले धेरै खण्डमा काम गर्नु, साइट क्लियर नगरी ठेक्का लाग्नुले यो सडकखण्डमा समस्या भएको छ । मन्त्रीसहितको टोलीबाट अनुगमन सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितको टोली सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट नागढुंगासम्म अनुगमन गर्दा १३ सय ६३ वटा अवरोध फेला परेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विद्युत्का पोल ३४१, ट्रान्सफर्मर ३३, टेलिफोन पोल तथा तार २३७, टेलिकम म्यानहोल १९, खानेपानी ट्यांकी १, रूख १३५, सडकबत्ती २२ र घरटहरा तथा पर्खाल ५७५ वटासहितको अवरोधले सडक विस्तारमा समस्या भएको छ । कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले सडक विस्तारमा देखिएका अवरोधलाई चाँडै समाधान गरिने बताए पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ रहने देखिएको छ । कतिपय खण्डमा अदालतको आदेशले रोकेको, उचित क्षतिपूर्ति नपाएको तथा घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन । समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने र साइट क्लियर भएका स्थानमा कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले बताएका छन् । स्थानीयको अवरोध सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो । अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको उनले सुनाए । कमजोर समन्वय पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको, टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, सडकबत्ती काठमाडौं महानगरपालिका, रूख वन कार्यालय, घर(टहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो । यी ६ निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
हिउँदमा फेरि लोडसेडिङ हुने, कुलमानलाई असफल बनाउन लोडसेडिङ हटाउने सबै कार्यक्रममा अवरोध
काठमाडौं । आगामी हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन अगाडि सारेका सबै काममा अवरोध भएपछि हिउँदमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सबस्टेसनको कामसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले यस वर्ष बिजुलीको माग एक हजार सात सय ४२ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, बिजुलीको आपूर्ति भने अहिलेको संरचनाबाट भारतबाट आयातसहित १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् झन्डै सात सय मेगावाटको लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङ फर्काउने मुख्य चार कारण यो वर्ष ठूला आयोजना आउँदैनन् यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ । एलइडी बल्ब खरिद रोकियो ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल)सँग खरिद गर्न लागेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
