६० करोड तिरेर भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी, आयोजनाको लागत ३ खर्ब १७ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँ तिरेर लागेको खुलासा भएको छ । काठमाडौंलाई छोटो दूरीबाट तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी गरेकोे हो । भारतीय कम्पनीले छोटो अवधिमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले मोटो रकम तिरेर किन्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतीय कम्पनीले चार महिनामा डीपीआर तयार पारेको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वको सडकको विस्तृत अध्ययन चार महिनामै कसरी सम्भव छ ?,’ मन्त्रालय स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो,‘यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यति विश्वस्त हुन सकिदैन ।’ छोटो सयममा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नुपर्दैन ।’ सरकारले अनियमित रूपमा रकम तिरेर डीपीआर खरिद गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ । यस अघि डीपीआर किन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले डीपीआर बापतको रकम भारतीय कम्पनीलाई तिरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोगले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर किन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा फास्ट ट्रयाकको डीपीआर यति उति रकममा किन्ने भन्दा पनि डीपीआर खदिर गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सुझाव दिइएको छ । अब केही दिनमै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैतमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा डीपीआरको जिम्मा मात्र दिएको बताएको थियो । तर, चार महिनामा डीपीआर बुझाएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो । यस विरुद्ध चौतर्फी विरोध आएपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उति बेला सो कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । कोइराला सरकार पछिको केपी शर्मा ओली आएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्ट्याइयो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्चले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएर दलाललाई कमिसन ख्वाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निकालेको भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।
एक बर्षपछि नेपाली जमिनमा ३० किलोमिटर रेलमार्ग, ४ अर्ब खर्चिँदै
काठमाडौं । रेल विभागले चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पाएको छ । यो पैसाबाट रेल विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ३० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने उद्घोष गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ, चालू आवमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले आगामी एक वर्षपछि नेपालको आफ्नै ३० किमी रेलमार्ग हुने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमार्फत रकम खर्च गर्ने गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रेल विभागको नाममा चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमबाट विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको पूर्वी खण्डतर्फको ३० किलोमिटर रेलमार्ग पूरा गर्ने भएको विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यो रकमबाट विभागले हाल काम सुरु गरिरहेको बर्दिवासबाट लालगढसम्मको ३० किमी रेलमार्ग पूरा गर्ने भएको छ । यो मार्ग विभागले गत वर्षबाट नै सिभिल वर्क सुरु गरिएको थियो । हाल यो मार्गमा धमाधम काम भइरहेको पनि उनको बुझाइ छ । विभागले यो मार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकताका दिएर काम अगाडि बढाउने भएको छ । रेल विभागले दिएको जानकारी अनुसार रेलमार्गमा माटो भर्ने, पुलपुलेसा बनाउने तथा रेलमार्गको लागि बाटो बनाउने काम अघिल्लो वर्षबाट सुरु भैसकेको छ । अब यो वर्ष स्लिपर तथा रेलको लिक बिछ्याउने काम हुने पनि उल्लेख छ । यो मार्ग पूरा भएपछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटा खण्ड तयार हुनेछ । रेल विभागले रेलमार्ग तयार हुँदै गर्दा रेल पनि खरिद गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो तालुक निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालससमक्ष ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पनि माग गरेको छ । उपाध्यायका अनुसार यो बजेटबाट २० डिब्बाको रेल किन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष दिएका छौ । मन्त्रालयले कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले पनि रेल विभागले रेल किन्न बजेट मागेको बताए । उनका अनुसार चालू आवको बजेट भर्खरे खर्च कार्यान्यनमा जान थालिएको छ । यो वर्षको लागि मन्त्रायले बजेट नछुट्याएकोले रकम निकासा हुन सक्ने सम्भावन न्युन छ । सरकारले रुची देखायो भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रालयलाई दिइने थप बजेट वा अर्थले सीधै दिने बाहेक अर्को विकल्प हाललाई अन्य नरहेको पनि शर्माको भनाइ छ । रेल विभागले भने यो वर्ष रेल मार्ग निर्माण गर्न नयाँ खण्डको डीपीआर बनाउने, सूरु भएका योजनालाई पूरा गर्ने र पूर्व खण्डको दुई र पश्चिमतर्फको चारवटा खण्डको डीपीआर तयार बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रेल विभागका अनुसार पूर्व खण्डको बर्दिवासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम यो वर्ष पूरा हुनेछ । पश्चिम खण्डको बुटवल—लमही, लमही—कोहलपुर, कोहलपुर—सुक्खड, सुक्खड—गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर बनाउने काम यही वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसपछिको काम रेलमार्ग निर्माण चरणमा जाने पनि उल्लेख छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोले कमायो ८ करोड ९५ लाख, ५० प्रतिशतले नाफा बढायो
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । यो हाइड्रोले अघिल्लो वर्ष पाँच करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । यसको सेयर पूँजी ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ९ करोड २३ लाख रहेको छ । यसको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ५६ पैसा छ । यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ ।
हाम्रो विकास बैंकले बढायो १४ प्रतिशतले नाफा, बैंकले कमायो ४ करोड ३५ लाख
काठमाडौं । नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले गत वर्ष १४ दशमलव ७७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नफा कमाएको हो । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६ लाख १० हजार रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको थियो । यो विकास बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैंकले गरेको लगानी २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ६५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकको खराब कर्जा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ११४ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।
शिक्षामा सरकारको खर्बौ लगानी बालुवामा पानी, १ खर्ब सकिदापनि उपलब्धि शून्य
काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी असफल भएका बेला सरकारले लागु गरेको त्यही प्रकृतिको एक खर्ब दस अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी पनि असफल हुने चेतावनी शिक्षाविद्हरुले दिएका छन् । एएसडिपी संघीयताको भावनाविपरित आएकाले सफल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । एएसआरपी ७।२ अर्ब खर्च भएको थियो भने एसएसडिपीमा एक खर्ब दस अर्ब छुट्याईएको छ । शिक्षा क्षत्रे सुधारका लागि सरकार र दातृ निकाले खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विश्व वैंकको सहयोगमा देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहका परियोजना प्रभावहिन देखिएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
२० सालको मुलुकी ऐन फेरियो, नयाँ ऐनमा नोट केरमेट गर्नेदेखि फेसबुकमा फोटो जोडेर विकृत गर्नेसम्मलाई कावारही
काठमाडौं । जनताको पटकपटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए। म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछु, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ । म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद (जीवित हुँदासम्म) जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई जरिवाना बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो, अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन । शरीर जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछु, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ । नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई कैद बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्ची काठमाडौआउने भाका सरेको सर्यै, अब अर्को दसैंमा मात्रै
सिन्धुपाल्चोक । यही दसैंबाट मेलम्चीको पानी पाउने आसमा रहेका उपात्याकावासीले अर्को दसैंसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। दुई हजार दुई सय मिटर सुरुङ खन्नेदेखि सुन्दरीजलमा खानेपानी प्रशोधन, बाँध र पाँचतले कन्ट्रोल अपरेसन हाउस बनाउनेसम्मका काम वर्ष दिनभित्र नसकिँदा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन दसैंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका १ मा रहेको मुहान अम्बाथानबाट २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न लागिएको हो। सन् २००१ मा काम सुरु गरिए पनि अझै सुरुङ खन्ने काम २.१९ किलोमिटर बाँकी छ भने सुरुङ पूरै प्लास्टर गर्ने काम पूर्ण भएको छैन। विभागीय मन्त्रीसहित मेलम्चीको मुहान र सुरुङ अवलोकनका लागि बुधबार मध्याह्न मेलम्ची आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समयदेखि अल्झिएको कामलाई जतिसक्दो चाँडो सक्न निर्देशन दिए। उनले सुरुङ खन्ने काममा भएको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, राजधानीवासी मेलम्चीको पानी पर्खेर बसेका छन्। पैसाको चिन्ता नगर्नोस्, काम चाँडो सक्नोस्।’ पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई पुर्ययाउनुपर्छ भनेर मेलम्ची खानेपानीको अवधारणा सुरु गरेका थिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र देवकोटाले केही महिना अघिसम्म आठ स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम भए पनि हाल २२ सय मिटर मात्र बाँकी रहेकाले अम्बाथानबाट तल, सिन्धुबाट माथि र ग्याल्थुमबाट तल र माथि गरी चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सुरुङ खनिसक्न पुससम्म लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘मुहानमा बाँध बाँध्ने, हेडवक्र्स बनाउने र गिटी, बालुवा, माटो आदि थिग्रयाउने र सफा पानी सुरुङमा पठाउन पाँचतले कन्ट्रोल अपरेसन हाउस बनाउने काममा झन्डै एक वर्ष लाग्छ।’ सुरुङबाट आएको करिब १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा फिल्टर गर्न साढे आठ करोड लिटरका फिल्टर बनाउने काम भइरहेको छ। एउटा जाइकाले बनाइसकेको छ भने एसियाली विकास बैंकले बनाउने अर्कोको काम सुरु भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले खन्न बाँकी सुरुङ भित्र पनि करिब १ हजार २ सय मिटरमा कमजोर चट्टान भेटिएकाले काम ढिलो भएको जानकारी दिए। उनले डेढ दशकभन्दा लामो अवधिमा पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र सुरुङ निर्माणमा यति धेरै प्रगति भएको भन्दै उनले थपे, ‘२०७४ को दसैंभित्र सक्ने गरी योजनामा काम भइरहेको थियो तर यो सम्भव भएन।’ २३ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको वित्तीय ९२ र भौतिक ९५ प्रतिशत प्रगति भएको तथ्यांक छ। सन् २००१ देखि काम थालेको चाइनिज कम्पनीले सन् २०१२ मा काम छाडेपछि अहिले इटालियन कम्पनी सिएमसीले करिब ८ अर्बको ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। सिएमसीको काम सक्ने म्याद पुसमा सकिन्छ। स्थानीय उपेन्द्र तामाङले सिएमसीले मापदण्डअनुसार गुणस्तरको काम नगरेको, सम्झौताबमोजिम स्थानीय क्षेत्रका ३३ प्रतिशत बासिन्दालाई काम नदिएको, सबकन्ट्रयाक्टर, निर्माण व्यवसायी र कामदारको करिब ५० करोड नतिरेकोजस्ता गुनासो गरे। उपठेकेदार श्रीराम न्यौपानेले सीएमसीले १८ करोडको मेसिनलगायत सामग्रीको भाडा नतिरेको र मर्मत नगरेकोलगायत थुप्रै काममा मनपरी ढंगले काम गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘५० करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने सिएमसीको ठेकेदारले अदालत जा भनेर धम्क्याउने गरेको छ।’ ५० करोड नतिरेको विषयमा पीडित पक्षले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् भने गत शुक्रबार तीन दिन तालाबन्दी गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले बिहीबार वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भारतबाट १५० मेवावाट विजुली आउँदै, भारतीय बिजुली सस्तियो
काठमाडौं । भारतबाट थप विद्युत् आयातको बाटो खुलेपछि यसपालीको हिउँदमा लोडसेडिङको संभावना टरेको छ । तीन दिनदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी नेपाल भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटि बैठकमा भारतबाट थप दुई प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयातको सहमति भएको हो । नेपाल भारतबीच रक्सौल परवानीपुर र कटैया कुशाहा १३२ केभी क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन सुचारु गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतका विभिन्न नाकाबाट आयात गरिरहेको विजुलीको भाउ आगामी सातादेखि सस्तिने भएको छ । नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान समिति (पीईसी) को मगलबारको बैठकले आगामी सात महिनाका लागि विभिन्न १२ नाकाबाट आयातित बिजुलीको नयाँ दर कायम गरेको हो । भारतबाट थप विजुली आएपनि नेपालमा लोडसेसिङ नहुने र भातरीय विजुली पनि थप सस्तो हुने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
