निर्वाचनका उमेदरवारलाई खर्च सीमा, कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगले सबै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समेत खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले निर्वाचनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन्। उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो। प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ। महिलालाई धरौटीमा ५०५ छुट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षले एक हजार र वडासदस्यले पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगको स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार पाँच सय र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दुई हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। १०५ नल्याउनेको धरौटी जफत नियमावलीअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ। पराजित भए पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको भने धरौटी फिर्ता हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पशुपति र स्वयम्भूका ९७ प्रतिशत बाँदरलाई क्यान्सर र एड्स, घातक रोग मानिसमा सर्ने खतरा
काठमाडौं । पशुपति र स्वयम्भू मन्दिर वरपर बस्ने ९७ प्रतिशत बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी(एड्सको संक्रमण भएको पाइएको छ । केही समयअघि अमेरिकाको वासिङ्टन विश्वविद्यालयले पशुपति र स्वयम्भूका ३९ बाँदरमा गरेको अनुसन्धानले देखाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । (३९ मध्ये ३७ बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी(एड्सको संक्रमण देखिएको थियो । विश्वविद्यालयले पहिलो समूहमा १२, दोस्रोमा ११ र तेस्रोमा १६ बाँदरमा अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार १७ भाले र २२ पोथी बाँदर थिए । अनुसन्धानकर्तालाई उद्धृत गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा। शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपाल बाँदरको टोकाइबाट लाग्ने क्यान्सर र एचआइभी(एड्सको उच्च जोखिममा छ । ‘नेपालको पशुपति र स्वयम्भूका बाँदर मान्छेदेखि डराउँदैनन् । उल्टै मानिसलाई आक्रमण गर्न आउँछन् । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई चिथोर्यो वा उसको शरीरमा भएको रगत मानिसमा सर्यो भने कुनै न कुनै समयमा त्यस्तो मानिसमा क्यान्सर, एचआइभी÷एड्सलगायतका अन्य रोग सर्न सक्छ,’ अनुसन्धानकर्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै डा। पुनले भने । नयाँ भाइरसको जोखिम कुनै पनि पशुले टोकेमा वा बाँदरले चिथोरेमा टिटानसको सुई लगाउने गरिन्छ । रेबिजको सुई लगाउने पनि गरेको पाइन्छ । तर, अनुसन्धानका क्रममा नेपालका बाँदरमा योभन्दा पनि भिन्न प्रकारको उच्च जोखिम भएको भाइरस फेला परेको डा। पुनले बताए । हेर्पेस बी भाइरस स् यो भाइरसले इन्सेफ्लाइटिसको जोखिम अत्यधिक हुन्छ । यसको मृत्युदर मानिसमा ६० प्रतिशतसम्म भएको देखिएको छ । सिमिनियम ४० भाइरस स् बाँदरको पिसाबमा अत्यधिक पाइने भाइरस हो यो । ३९ मध्ये ३५ बाँदरमा सिमिनियम ४० भाइरस पाइएको थियो । यही भाइरसले क्यान्सर लाग्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ । सिमिनियम फोमिग भाइरस स् यो भाइरस बाँदरले टोक्दा लाग्ने ¥याल वा चिथोर्दा सर्ने गर्दछ । यो भाइरस क्यान्सर र एचआइभी÷एड्ससँग सम्बन्धित रहेको र नेपाली बाँदरमा ९७ प्रतिशत देखिएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार यो गम्भीर समस्या हो । सिमिन इमुनोदिफिसिन्सी भाइरस स् यो पनि बाँदरले टोक्दा वा बाँदरको रगतबाट सर्ने गर्दछ । मानिसमा देखिँदै आएको एड्स पनि यही भाइरसको परिस्कृत रूप मानिन्छ । रेबिज भाइरस स् यो भाइरस पनि नेपाली बाँदरमा देखिएको छ । तर, हालसम्म मृत्यु भएको तथ्यांक छैन । त्यसैले रेबिजविरुद्धको खोप दिने गरिएको छैन । ‘हुँदै नहुने भन्ने होइन, एकैपटक धेरै मानिसलाई टोकेको अवस्थामा खोप दिनुपर्ने हुन्छ,’ डा। पुनले भने । सहरका बाँदरबाट बढी समस्या डा। पुनले गाउँका भन्दा सहरका बाँदरबाट बढी समस्या देखिएको बताए । अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेमध्ये सबैजसो पशुपति र स्वम्यभूका बाँदरले टोकेका मानिस रहेको उनले बताए । यस्ता बाँदरले टोकेकोमा मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्दिरका बाँदरहरू धेरै छुच्चा हुन्छन् । उनीहरूले जुनसुकै समयमा बाटोमा हिँडिरहेका मानिसलाई टोक्न सक्छन् । यस्ता बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी÷एड्सको भाइरस रहेको पाइयो । त्यसैले बाँदरसँग जिस्कने र खानेकुरा दिनबाट टाढै बस्नुपर्छ,’ डा। पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने । शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक पाँचजना बिरामी बाँदरले टोकेका पाँचजना बिरामी दैनिक टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश स्वयम्भू र पशुपतिका बाँदरले टोकेका रहेको डा। पुनले बताए । ‘बाँदरको टोकाइबाट हुने यस्तो रोगबारे कसैलाई जानकारी थिएन । हामीले पनि बिरामी आउँदा रेबिजको मात्र सुई लगाउने गरेका छौँ । तर, यो अनुसन्धानले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने । तत्काल असर नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले असर गर्ने उनको भनाइ छ । बाँदर र मानिसमा उस्तै वन्यजन्तुविज्ञ वन्यजन्तुविज्ञ डा। मुकेशकुमार चालिसेले बाँदर र मानिसमा उस्तै रोग हुने गरेको बताए । ‘पशुपति र स्वम्यभूका बाँदर एकै प्रकारका हुन् । पशुपति र स्वयम्भूमा गरी नौ सयको संख्यामा बाँदर छन् । आहारको हिसाबले त्यो अत्यन्तै धेरै संख्या हो । यसको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । ५० बाँदरको क्षमता भएको पशुपति र स्वयम्भूमा नौ सय बाँदर हुँदा आहारको अभावमा उनीहरूले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गरेको र त्यसबाट मानिसमा रोग सर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘मानिसमा जस्तै बाँदरलाई पनि जुका पर्ने, शरीरका विभिन्न भागमा दाद देखिने, ज्वरो आउने, निमोनिया हुने, झाडापखाला लाग्ने, क्यान्सर हुने, एचआइभी(एड्सको संक्रमण हुने गर्दछ,’ डा। चालिसेले भने, ‘धनुष्टंकार बाँदरमा पनि हुन्छ, यसले बाँदरलाई कुनै असर गर्दैन, तर बाँदरबाट मानिसमा सर्न गएमा केही समयमै मानिसको मृत्यु हुन्छ ।’ यसरी गरिएको थियो अनुसन्धान पशुपति र स्वयम्भूमा छुट्टाछुट्टै बसेका बाँदरलाई समातेर परीक्षण गरिएको थियो । खानेकुरा दिँदा आउने भएका कारण पनि मन्दिर आसपासका बाँदरमा अनुसन्धान गर्न सहज भएको थियो । बाँदरको पिसाब, रगत, ¥याल परीक्षण गरिएको डा। पुनले जानकारी दिए । सो परीक्षणपछि मात्र बाँदरको टोकाइबाट क्यान्सर र एचआइभी(एड्सको जोखिम हुने पत्ता लागेको हो । नेपालका बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी÷एड्सको भाइरस रहेकाले सचेत बन्न वासिङ्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सचेत गराएको पुनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सात वर्षमा फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत ५६ अर्बबाट ११२ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो, जिम्मेबारी कसले लिने ?
सात वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत दोब्बर भएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले फास्ट ट्रयाक निर्माण लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले सो लागत वार्षिक ७ अर्बका दरले बढेर करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१५ मा ९६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किलोमिटर सडक बनाउने र निजगढबाट पथलैयासम्म १८ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना रहेको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख सत्यत्द्र शाक्यले बताए । भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रतमार्ग बनाउन एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सन् २००८ को प्रतिवेदन ५६ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान ७ वर्षमा वार्षिक ८ अर्बका दरले लागत बढेको प्रतिवदेन आएको छ’, शाक्यले भने । यो समयमा बढेको निर्माण सामग्रीको लागत, बढ्दो मूल्य बृद्धि, डलर मजबुत हुनु, लागत तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको उनले बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने करिब ७० किमि अर्थात ९३ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । ९३ प्रतिशतका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रको ६.४ किमिका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । उक्त जग्गाको लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजन फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको जानकारी दिएको छ । संसद्को लेखा समितिमा बुधबार तामाङले निर्माण ढिलो हुँदा इन्धन, सवारी लागत, खर्चलगायतमा वृद्धि भई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको भार बढिरहेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारी बजेटमा पर्न थालेको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १२ करोड ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव साँढे दुई अर्बमात्र खर्च हुने देखिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । सरकारले दु्रतमार्ग निमाृण सरकारी लागतमै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने दू्रतमार्ग निर्माण अध्ययन समितिले सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको समितिले दु्रतमार्ग इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा पनि बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटा परियोजना मात्रै उक्त मोडलमा निमार्ण कार्य शुरु गरिएको छ । त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो भने पोखरा विमानस्थल सोही मोडलमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । आयोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि ईपीसी वा अन्य प्रक्रियाबाट बोलकबोल गर्दा घट्न पनि सक्ने छ । साइट क्लियर भएर र सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग तयार हुने बताइएको छ । नेपाली सेनाले २०६६ देखि २०७० को चैतसम्म ११० किमी ट्याक खोलिसकेको छ ।
धुलाम्मे मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड(हेर्नुहोस फोटो फिचर)
चितवन । सम्झौताअनुसार मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको अप्रिल महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड सडकखण्ड विस्तारमा थप एक वर्ष लाग्ने निश्चित भैसकेको छ । निर्माण अवधी लम्बिँदै जाँदा सो सडक खण्डका यात्रुले ठुलै कष्ट भोग्नु परेको छ । यात्रुले मात्रै होइन सडक किनारामा पसल तथा अन्य व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएको सयौं स्थानियको व्यापारदेखि स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर परिहेको छ । सडक किनाराका हरिया रुखहरु धुलोले सेताम्मे बनेका छन् । घर छानाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु धुलाम्मे भैरहेका छन भने मोटरसाइकलको यात्रा त झन सोच्नै नसकिने गरि असहज बनिरहेको छ । तर अझै एक बर्ष सो आसपासका स्थानिय र सो सडक पार गर्ने यात्रुहरुका लागि कष्ट थपिने निश्चित देखिन्छ । यसअघि उक्त सडक विस्तारका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर दुईपटकसम्म समय थप गरिसकिएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले सम्झौताअनुसार आउँदो अप्रिल महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि तीनवटा खण्ड बनाएर विस्तार थालिएको सो सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै मिति थप माग गरेपछि पहिलो दुई खण्डमा सात महिना र तेस्रो खण्डमा आठ महिना समय थप गरिसकिएको छ । दुईपटक गरेर मिति थप गरिएको छ, प्रमुख यादवले भने – आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्मको सडक खण्ड विस्तारमा सात महिना थप गरी सन् २०१७ अगस्ट २५ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । दासढुङ्गादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रोखण्डमा सन् २०१७ नोभेम्बर २८ मा र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डको सन् २०१७ डिसेम्बर २१ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको प्रमुख यादवले बताए । सो सडक विस्तारका लागि सन् २०१५ अप्रिल १९ तारिखबाट काम थालिएको हो । उक्त ३३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने कामका लागि आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्म भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी, सिमलतालसम्म भारतीय उड हिल तथा नेपाली लामा निर्माण कम्पनी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म भारतको सुप्रिम र नेपाली रौताहा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले दिउँसोमा बाटो रोकेर काम गरेको भए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन र कामको प्रकृति जटिल भएकाले पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताए । सडकको १६ किलोदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो र १६ किलोदेखि आँपटारसम्म ११ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ । यो सडक एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्छ । चीन हुँदै नेपालको कोदारी, काठमाडौं, नागढुङ्गा नौबिसे, मुग्लिन नारायणगढ, हेटौँडा र वीरगन्जबाट भारतको मुज्जफरपुर हुँदै जाने यो सडक एसियन हाइवेको एक खण्ड हो । काठमाडौंबाट तराईका विभिन्न जिल्ला बाहिरिने र भित्रिने मुख्य मार्ग भएकाले यो सडक व्यस्त रहने गर्दछ । दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा उक्त सडक हुँदै सवारी साधन आवतजावत गर्ने गर्दछन् । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब ९० करोडको आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा धुलो, सडक जामलगायतका कारण यात्रुले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।
पाल्पामा घरेलु उद्योग बढे
पाल्पा । जिल्लामा पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आव २०७३/७४ को हालसम्ममा सात प्रकारका उद्योग दर्ता भएका हुन् । उत्पादनमूलक २८, घरेलु एक, कृषि तथा वनजन्य ५०, पर्यटन ४५, सेवा उद्योग ३२ गरी जम्मा एक सय ५६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने साझेदारीतर्फ तीन र प्राइभेट लिमिटेडतर्फ दुईवटा उद्योग दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख बालकृष्ण गैरेले बताए । जिल्लामा यस आवमा साझेदारी र प्राइभेट लिमिटेडतर्फ गरी एक सय ४९ पुरुष र २३ महिलाको नाममा उद्योग दर्ता भएका छन् । गत वर्ष उत्पादनमूलक ४३, कृषि तथा वनजन्यमूलक ८६, पर्यटन ६२, सेवामूलक ६७ गरी जम्मा दुई सय ५८ उद्योग थिए । वाणिज्यतर्फ यस आवको माघ मसान्तसम्ममा दुई सय ७० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा रु ११ करोड ९६ लाख पुँजी लगानी भएकामा १२ लाख २९ हजार आठ सय राजस्व आम्दानी भएको छ । खारेजी भएका २७ वटा उद्योगबाट दुई हजार सात सय राजस्व आम्दानी भएको कार्यालयका कर्मचारी दिनेश बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौराननब्बे वटा संशोधन उद्योगबाट तीन लाख ७९ हजार सात सय पाँच, तीन सय १० नवीकरण उद्योगबाट नौ लाख ९७ हजार एक सय राजस्व आम्दानी भएको छ । यस आवको हालसम्ममा वाणिज्यतर्फ २६ लाख नौ हजार तीन सय पाँच र उद्योगबाट रु १७ लाख ५० हजार बराबरको आम्दानी भएको छ । रामपुरमा सेवा विकास बैंक स्थापना जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र रामपुरमा सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सोह्रौँ शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले सो बैंक उद्घाटन गरेका हुन । बैंक उद्घाटनका अवसरमा तीन सय ५० वटा नयाँ खाता खोली एक करोड ३६ लाख निक्षेप सङ्कलन भएको बैंकका महाप्रबन्धक हरिप्रसाद लम्सालले बताए । रासस
कर्णाली क्षेत्रमा रोकिएन हिमपात, स्याउ खेति फस्टाउने
जुम्ला । बिहीबारदेखि लेकाली क्षेत्र र बेंसीमा वर्षासँगै हिमपात भएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन असामान्य बनेको छ ।शनिबार बिहान ८ बजे खुलेको आकाश दिउँसो १ बजे पुनः बादलले गमक्क ढाकेको थियो । चिसोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत गर्न सहज भएन । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक पक्की भएकाले छोटो दूरीका गाडी गुड्न सामान्य सुरसार गरे पनि गाडी चढ्ने यात्रु नै भेटिएनन् । पाँच दिनदेखि जुम्लामा हवाई यातायात पनि ठप्प भएको छ । आकाश मार्गबाट आएर फर्कने पाहुना जुम्लामा रोकिएका छन् । शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय खोलिए पनि सेवाग्राहीको आवातजावत शून्य रह्यो । व्यापार व्यवसाय तथा साना–ठूला विभिन्न क्षेत्रका उद्योग पनि तीन दिनदेखि बन्द छन् । हिउँले सदरमुकाम जुम्लासहित कर्णाली क्षेत्र सेताम्य छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाका प्रमुख एपी चौरसियाले आइतबार पनि बेला बेलामा बादल आउने र चिसो बढ्ने बताए । शनिबार अधिकत तापक्रम ७.८ डिग्री सेल्सियस र वर्षा ९७ मिलिमिटर भएकामा आइतबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम –२.५ डिग्री सेल्सियस रहेको कार्यालय प्रमुख चौरसियाले जनाए । त्यसैगरी सदरमुकाम जुम्लामा २०।२ सेन्टिमिटर हिमपात भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमपात कालीकोट र मुगु जिल्लामा कम परे पनि सबैभन्दा बढी हुम्ला, डोल्पा र जुम्लामा परेको छ । यी तीनै जिल्लाका उच्च भेकमा करिब चार फिट हिउँ परेको जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले यस यामको चौथो पटकको हिमपातले जनजीवन केही कष्टकर भए पनि किसानको मुहारमा मुस्कान छाएको बताए । माटोमा चिस्यान नभएको बेला मूलतः सबै बालीका लागि हिमवर्षा फलदायी भएको बताउँदै कँडेलले स्याउ बालीका लागि भने यो अमृत समान भएको स्पष्ट पारे । रासस
एनसेल लाभकर प्रकरण गम्भिर राष्ट्रघातको प्रमाण होः बाबुराम भट्टराई
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबारेमा विस्तृतमा बुझ्दा सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको पाइयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ । एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध हो । करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन् । विज्ञहरु छन् । कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो ? अर्कोतर्फ विवाद उत्पन्न भएपछि एनसेलको विषयमै काम गर्ने गरी एक विज्ञ समूह समेत गठन भइसकेको छ । जसले केही महिनाभित्र प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । एनसेलको कर लेखापरीक्षण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भनिरहेका छन् । तर, यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गर्नु भ्रष्टाचारलाई उच्च राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वबाटै संस्थागत गर्नु हो । जो रक्षक उही भक्षक बन्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउँदै छ । यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन । एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आक्जियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरुमा सार्वजनिक भए अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनेको बुझिन्छ । यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्याउने काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा समेत कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भएको थियो । यसबारे सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन पनि दिएका थिए । तर ‘उच्चस्तर’मा सहमति भएको भन्दै जबरजस्त निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो । नेपाली इतिहासका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई उछिन्ने गरी भएको यो नीतिगत भ्रष्टाचारपूर्ण अपराध र राष्ट्रघातको सबै देशभक्त तथा सुशासनका पक्षधर नेपाली राजनीतिक दलहरु, नागरिकहरु र संघसंस्थाहरुले सशक्त विरोध गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिनैपर्छ । त्यसकालागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबैसँग विशेष आग्रह गर्दछ । ––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नुवाकोटका बीस हजार परिवारलाई सोलार बत्ती वितरण
त्रिशूली । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत नुवाकोटको २० हजार घुरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र रेडक्रस नुवाकोट शाखासँगको साझेदारीमा जिल्लाको २६ गाविसका भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका घरपरिवारलाई २० हजार २४६ घरलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका ऊर्जा वातावरण अधिकृत उपेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । भूकम्पका कारण अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आएका प्रभावितलाई उज्यालोमा राख्ने लक्ष्यअनुसार सोलार बत्ती र दुई थान चिमसमेत वितरण गरिएको ऊर्जा वातावरण अधिकृत प्याकुरेलले बताए । “भूकम्पका कारण आवास गुमाएका लाभग्राहीलाई उज्यालोमा राख्ने योजनाअनुसार २६ गाविस १० वाट क्षमताको सोलार बत्ती वितरण गरिएको हो । सोलार बत्ती वितरण गरिएको साविकका गाविसमा लिखु, तलाखु, छाप, सिक्रे, महकाकाली, समुन्द्रादेवी, चाउथे, बेतिनी, गाउँखर्क, बालकुमारी, राउतबेँसी, सुन्दरादेवी, शिखरबेँसी, समुन्द्रटार रहेको छ । यस्तै साल्मे, भाल्चे, काउले, फिकुरी, किम्ताङ, मनकामना, बुङताङ, बसुन्चेत, बुधसिंह, रालुकादेवी र थप्रेक रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा जिल्लाका चार गाविस तुप्चे, गेर्खु, सुन्दरादेवी र भदु्रटार गाविसमा सुधारिएको चुलोसमेत वितरण गरिएको रेडक्रस नुवाकोटका सभापति चित्रकारले जानकारी दिए । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग डिफिडको आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले नुवाकोटमा सबै घरपरिवारमा पाँच वर्षभित्रमा सबै घरधुरीमा सोलार बत्ती र सुधारिएको चुलो वितरणको लक्ष्य बनाएको छ । रासस
