चट्याङका कारण १४५ मेगावाट भारतिय विजुली रोकियो, लोड सेडिङ भने नबढ्ने
काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाल आयात भइरहेको विद्युत् प्रणालीमा चट्याङ पर्दा कुल १४५ मेगावाट विद्युत् आयात अवरुद्ध भएको छ । ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा चट्याङ पर्दा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले मुजफ्फरपुरतर्फको लाइटिङ एरेस्टर बिग्रिएका कारण समस्या पैदा भएका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको जानकारी दिए । प्रसारण लाइनमा परेको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै नदीमा पानी बढेको र उत्पादन पनि बढेका कारण विद्युत् आपूर्तिमा कुनै पनि समस्या नआउने प्राधिकरणको भनाइ छ । हावाहुरीका कारण मुलुकका अन्य स्थानमा समेत विद्युत् प्रसारणमा समस्या पैदा भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी र चट्याङका कारण आपूर्तिमा समस्या भएका कारण प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ । सिंहदरबार आसपासका क्षेत्रमा पनि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । शनिबार भए पनि विद्युत् आपूर्ति नियमित बनाउनका लागि हरप्रकारको प्रयास भइरहेको र उल्लेख्य मात्रामा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । लामो समयपछि पानी परेका कारण प्रसारण लाइन तथा इन्सुलेटरलगायतमा समस्या पैदा भएको छ । तर जल सतह बढेका कारण आन्तरिक उत्पादन बढेको तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उत्पादन भएका कारण आपूर्तिमा कुनै पनि समस्या नरहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । रासस
चौधरी ग्रुपको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त, एक बर्षपछि धकेलिने
पर्वत । आगामी मङ्सिरमा सम्पन्न हुने गरी चौधरी ग्रुपले निर्माण गरिरहेको १५ दशमलव १ मेगावाट क्षमताको मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । २०७१ मङ्सिर ७ मा उद्योगपति विनोद चौधरीले दुई अर्ब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले आगामी मङ्सिरभित्र उत्पादन दिने दाबी गरेका थिए । तर, निर्माणको काममा भएको ढिलाइले सम्पन्न हुन समय लाग्नुका साथै लागत पनि बढ्ने अवस्था छ । आयोजना प्रमुख हरि देवकोटाका अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री बेलामा आउन नसक्दा अवधि करिब एक वर्ष अझै लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । “अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति हुनुपर्ने हो”–उनले भने, “अहिले टनेलमा केही बढी ३५ प्रतिशत जति प्रगति देखिए पनि समग्रमा सन्तुष्ट हुन सकिने प्रगति छैन ।” उनका अनुसार पछिल्लो समय टनेल, पावरहाउस र बाँधको काम भएको छ । यही गतिमा जाँदा २०७५ असार मसान्तसम्ममा मात्रै उत्पादन दिन सकिने अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । आयोजनाको शिलान्यास लगत्तैका केही महिना कामअघि बढ्न सकेको थिएन । चौधरी ग्रुपसँग मिलेर निर्माणमा साझेदारी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय कोस्टर कम्पनी प्रालिले पछि लगानीमा चासो नदेखाउँदा करिब चार महिना ढिला काम सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ । कन्स्ट्रक्सन निर्माणको जिम्मा लिएको हिमाल हाइड्रोपावरले पछिल्लो समय फेवा कन्स्ट्रक्सनलाई सब–कन्ट्याक्टमा केही भागको काम जिम्मा लगाएको छ । हाल टनेल, बाँध र पावरहाउस निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताइएको छ । कास्कीको वीरेठाँटी र पर्वतको भुकताङ्लेको सिमानामा पर्ने सिमखेतमा बाँध निर्माण गरी पर्वतको देउपुर–२ बेतेनीसम्म दुई हजार ८०० मिटरको सुरुङमार्फत ल्याएको पानी ७७ मिटर लामो टेलेरेसमार्फत मोदीखोलामा मिसाउने योजना छ । हालसम्म ९६० मिटर टनेल पूरा भएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । हालसम्म करिब ६० करोड खर्च भएको आयोजनाका लेखा अधिकृत कृष्ण रिमालले बताए । प्रमुख देवकोटाका अनुसार अहिले सर्फेसअन्तर्गत हेडवक्र्स र पावरहाउसको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आयोजनासम्म सामान ओसार्न मोदीखोलामा पुल र आवश्यक पर्ने कङ्क्रिटका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइसकेका छन् । बाँध र पावरहाउसको जिम्मा लिएको फेवा कन्स्ट्रक्सन अहिले २० मेगावाटको तल्लो मोदीमा व्यस्त भएकाले आगामी असारपछि त्यसले तीव्र गतिमा काम गर्ने जनाएको छ । “यतिबेला करिब दुई सय कामदार व्यस्त छन”– देवकोटाले भने, “यो अहिले सम्मकै फुल स्पिडको काम हो ।” हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल को काम भने सुरु नै नभएको उनले बताए । चौधरी ग्रुपले आयोजनाको सर्वेक्षण सकेर निर्माणको अन्तिम टुङ्गोअघि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद समझौता (पिपीए) गरेको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै विद्युत्गृहदेखि देउपुरसम्म चार किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाइसक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा चासो देखाएको छैन । प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजना सकिए पनि उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा समस्या हुने देखिएको आयोजना प्रमुख देवकोटाले बताए । हालको पातीचौर सवस्टेसनको क्षमताले नधान्ने देखिएपछि प्राधिकरणले क्षमता विस्तारसहित पातीचौरदेखि बेतेनीसम्म सवस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रासस
फास्ट ट्रयाकको ७ अर्ब ५० करोड रकमान्तर गरिँदै, हावा तालमा धेरै बजेट छुट्याएको आरोप
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
काठमाडौंमा रेल बनाउन ५ कम्पनी इच्छुक, दुई रुटमा मेट्रो र तीन रुटमा मोनोरेलको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो तथा मोनो रेल बनाउन ५ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । लगानी बोर्डका अनुसार उपत्यकामा मेट्रोे तथा मोनो रेल बनाउँन विभिन्न पाँच वटा कम्पनीको इच्छा देखाएर प्रस्ताव नै पेश गरेका छन् । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा मलेसिया, जापान, चीन, कोरिया र एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) रहेका छन् । लगानी बोर्डका बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार मलेसियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव दिएको छ । मलेसियाले काठमाडौंको २७ किलोमिटरको रिङरोडमा मोनोरेल बनाउँने प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा मलेसियाले भन्डै ८५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डमा परेको पाँचवटै कम्पनीको प्रस्तावमा उपत्यकामा मेट्रो तथा मोनो रेल दुबैमा संभावना औल्याइएको छ । चिनियाँ, कोरियन र मलेसियनको प्रस्तावमा भने इन्जिनियर प्रोक्युअरमेन्ट तथा कन्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल अपनाउने पनि उल्लेख छ । उपत्यकाको रिङरोड र रिङरोड बाहिरको दुई रूट गरी तीन वटा रुटमा मोनोरेल र काठमाडौंको भित्रको दुईवटा रुटमा मेट्रोरेल बनाउँने प्रस्ताव आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । ईपीसी मोडलको प्रस्ताव गर्ने देशबाट नै वित्तीय व्यवस्था पनि गरिदिने प्रस्तावसमेत रहेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनो रेलको संम्भाव्यता र लगानीको विषयमा सुझाव दिन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा एक सुझाव समिति गठनसमेत गरेको छ । समितिले काठमाडौं मेट्रो तथा मोनो रेलमा आएको प्रस्तावको अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिने उल्लेख छ । ईपीसीसहितको तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव, ईपीसीसहित वित्तीय व्यवस्थाको प्रस्ताव र अन्य प्रस्ताव माथि पनि अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल र लगानीको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने कार्यगत सर्त तोकिएको पनि बोर्डको भनाइ छ । यो समितिमा लगानी बोर्ड सदस्य सचिव रहेको छ । काठमाडौंमा मेट्रोरेल बनाउन यस अघि कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले एक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । यो कम्पनीले काठमाडौंको पाँचवटा रूटको मेट्रो रेल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । यो कम्पनीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाको तीन सहज जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गर्न साढे पाँच पाँच खर्ब ४७ अर्ब लागत लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंमा निर्माण गर्न अध्ययन भएको मेट्रो रेल एउटा रुट कलंकीबाट सुरु भएर सातदोबाटो, नारायण गोपाल चोकहुँदै कलंकी नै आइपुग्ने गरी रिङरोड घुम्ने छ । दोस्रो रुट सातदोबाटो–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्कहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्मको छ । तेस्रो रुट तीनकुने–माइतिघर–कलंकी हुँदै कीर्तिपुरसम्मकोे छ । यी तीनवटा रुट सडकमाथिको मोनोरेल हुने छ । गोङ्गबु–नारायणहिटी–डिल्लीबजार–माइतीघर–पुल्चोकहुँदै घोविघाट जाने र स्वयम्भू–रत्नपार्क–डिल्लीबजार– चावहिलहुँदै बौद्ध जाने रुट भूमिगतहुँदै जाने मेट्रोको हुने उल्लेख छ । मेट्रोरेल काठमाडौंको आवश्यकता भएकोले यसको बारेमा सरकारले चासो लिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालको भनाइ छ । भौतिक मन्त्री रमेश लेखकले यस अघि आगामी १० वर्ष भित्रमा काठमाडौंमा मेट्रो निर्माण गर्ने सरकारी तयारी रहेको जानकारी पनि दिएका थिए ।
ग्यासको मूल्य प्रतिसिन्डर २५ रुपैयाँ बढ्यो, अब एउटा ग्यास किन्न १३७५ लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एपी ग्यासको मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी हाल कायम मूल्यमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । सँगै ग्याुको प्रतिसिलिण्डर नयाँ मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा निरन्तर घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै निगमले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यस अघि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले मार्च १ मा निगमलाई बढेको मूल्यसूची दिएको थियो । निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर ३१३ रुपैयाँ ५१ पैसा ग्यासमा घाटा खाएको छ । अरुको तेलको मूल्य भने बढेको छैन । तेलको मूल्या नबढेनपछि मधेश आन्दोलन र त्रासका कारण पेट्लोको अभाव भने देखिएको छ । उपभोक्ता त्रासमा नै लाइन बस्न जाने र इन्धन जोहो गर्ने ध्यानमा लागेकोले पनि अभाव देखिएको हो ।
भूकम्पपीडितलाई रातहको प्रस्ताव, जोखिम बस्ती छाडे जग्गा किन्न दुई लाख
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने प्रत्येक घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त रकम उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्न प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलले करिब एक हजार पाँच सय घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन चाहनेहरूले जग्गा खरिदका साथै निजी आवास निर्माणका लागि पनि अन्य लाभग्राहीसरह तीन लाख रुपियाँ पनि पाउनेछन् । यसैगरी बैठकले भूकम्पका कारण कम प्रभावित भनिएका १७ जिल्लामध्ये सर्वेक्षण सकिएका १४ जिल्लाका १५ हजार ७४३ जनालाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौताका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य संयोजक रहेको टोलीले मङ्गलबारदेखि जिल्लामा गएर अभिमुखीकरण तालिम दिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा पोखरेलले बताए । बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ लाई संशोधन गर्न कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले गुनासो विकेन्द्रीकृत गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सरकारले दियो कूटनीतिक नोट, भारतले माग्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट
काठमाडौं । सरकारले कञ्चनपुर घटनाबारे विभिन्न तहमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालमार्फत घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबारै भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबारै भारतीय कार्यबाहक राजदूतलाई लिखित कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरेको छ । सबै तहको कुराकानीमा भारतीय अधिकारीले मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मागेका छन् । सरकारले संसद्मा घटनाबारे जानकारी दिएको छ भने मृतकलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । महत–स्वराज फोनवार्ताः परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर गोली भारतीय प्रहरीले चलाएको विषयमा भारत सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म पनि धारणा नआएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नुस् र आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सावधानी अपनाउनुस् भनेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विदेशमन्त्री स्वराजले गम्भीरता व्यक्त गर्नुभएको छ र छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको भन्नुभएको छ ।’ भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक नोटः परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय कार्यबाहक राजदूत विनय कुमारलाई शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा बोलाएर सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रेस तथा जनसम्पर्क संयोजक एकराज पाठकका अनुसार कूटनीतिक नोटमा घटनाबारे नेपाल सरकारले निन्दा गरेको र घटनाको तुरुन्त छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ‘कूटनीतिक नोटमा उक्त सीमा क्षेत्रमा आइन्दा यस्ता कुनै किसिमका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन भारतीय पक्षलाई आग्रह पनि गरिएको छ,’ पाठकले भने । भारतीय दूतावासका अनुसार कार्यबाहक राजदूत विनय कुमारले सीमावर्ती लखिमपुर खेरी जिल्ला प्रशासनलाई घटनाबारे जाँचबुझका लागि भारत सरकारले निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए । ‘जाँचबुझ प्रक्रियालाई सहज बनाउन नेपालबाट मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध गराउन भनिएको छ,’ दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवैतर्फका जिल्ला प्रशासनबीच नियमित संवाद र सम्पर्क हुनुपर्ने र सीमा क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कार्यबाहक राजदूतले जोड दिनुभएको छ ।’ ‘साउथ ब्लक’मा ध्यानाकर्षण स् भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नयाँदिल्लीको साउथ ब्लकस्थित विदेश मन्त्रालयमा गएर घटनाबारे नेपालको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । उनले नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलालाई भेटेर घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । राजदूत उपाध्यायले यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री डा. महतलाई टेलिफोनमा जानकारीसमेत गराएका छन् । दुई दिनको कूटनीतिक पहल बिहीबार (प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपराह्न ३ बजे काठमाडौंस्थित कार्यबाहक भारतीय राजदूत विनय कुमारलाई बोलाएर घटनाको निन्दा गरे, भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए (साँझ भारतीय दूतावासद्वारा विज्ञप्तिमार्फत एसएसबीको बचाउ, गोली प्रहार नभएको दाबी (उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिद्वारा साँझ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर ध्यानाकर्षण शुक्रबार (प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको टेलिफोन, घटनाप्रति दुःख व्यक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट माग (परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच टेलिफोन कुराकानी, नेपालको ध्यानाकर्षण, स्वराजद्वारा दुःख व्यक्त (परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीद्वारा कार्यबाहक भारतीय राजदूत विनय कुमारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाबारे कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण (भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायद्वारा भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलालाई भेटेर घटनाबारे लिखित ध्यानाकर्षण नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
होलीमा सचेतन हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरी ‘गन’ लिएर सडकमा उत्रिने
काठमाडौं । हालीको दिन तीव्र गतिमा सवारी हाँक्दै हुनुहुन्छ रु सावधान । ट्राफिक प्रहरी सडकमा ‘राडर गन’ लिएर उत्रिएका हुनेछन् । सडकमा निश्चित दुरीभन्दा बढी गतिमा गाडी हाँके तपाईं कारबाहीमा पर्नुहुनेछ । ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा व्यापक सुरक्षा जाँच विन्दु राखेर सवारी चालकमाथि निगरानी राख्ने भएको छ । होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गर्न लागेको छ । सवारी तीव्र गतिमा हाँक्ने, क्षमताभन्दा बढी हाँक्ने, हेल्मेट नलगाइ चलाउने र इच्छाविना रंग, लोला हान्नेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न प्रहरीले विशेष निगरानी गर्ने भएको हो । होलीका लागि मात्र राजधानीमा एक हजार प्रहरी परिचालित हुने जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी प्रद्युम्न कार्कीले दिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
