भूकम्पले घर भत्किए पनि तीन लाख पाउने सूचिमा पर्नु भएन ? मुद्दा हाल्नुहाेस्, न्याय पाउनुहुनेछ
काठमाडौं, २० कात्तिक । भूकम्पले घर भत्किए पनि घर बनाउन नगद अनुदान पाउनेको सूचिमा पर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस । तपाइँलाई न्याय दिन भन्दै उच्च अदालतका न्यायधिसको नेतृत्वमा पुनरावेदन समिति बनेको छ । पाटन उच्च अदालत(तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन)का न्यायधिस किशोर शिलवालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय पुनरावेदन समिति गठन भएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा योगेश्वर कृष्ण पराजुली र भिष्मराज कडरिया रहेका छन् । समितिले पुनर्निर्माणका सवालमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । यदि कसैलाई आफु लाभग्राही सूचिमा किन नपरेको भन्ने चित्त नबुझेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । ‘पुनर्निर्माणमा नबुझेका कुनै पनि व्यक्ति र घट्नाका बारेमा समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ, समितिको निर्णय नै अन्तिम टुंगो लाग्छ’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । त्यस्तै, गैर पीडितले पीडितका रुपमा नगद अनुदान वा अन्य सहयोग लिएको फेला परेमा त्यस्ता उजुरी पनि पुनरावेदन समितिमा दिन सकिन्छ । त्यसका अलवा, पुनर्निर्माण सम्बिन्धी कुनै पनि काम तथा कारवाही चित्त नबुझे पनि उजुरी हाल्न सकिनेछ । धरहरा, रानी पोखरी, बसन्तपुर दरबार वा अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चित्त बुझेन भनेपनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनरावेदन समिति गठन गरिएको हो । पुनरावेदन समितिले पुनरावेदन अदालत( उच्च अदालत)कै सरह अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो समितिले गरेको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको कार्यावधी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएको एक बर्षपछिसम्म रहनेछ । समितिले प्राधिकरणले गरेका कुनै पनि कामलाई रोक्न वा उल्टाउन सक्ने अधिकार राख्दछ ।
भारतीय राष्ट्रपति बुद्ध एयरबाट माउन्टेन फ्लाईटमा, गौरीशंकर र सगरमाथा हेरेर भारत फर्किएर
काठमाडौं २०, कात्तिक । बुद्ध एयरको जहाजमार्फत भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले गौरीशंकर र सगरमाथा हिमश्रृंखलाको अवलोकन गरेका छन् । बुद्धले माउन्टे फ्लाइटसहितको सुविधा दिएर काठमाडौंबाट जनकपुर र जनकपुबार पोखरा हुँदै काठमाडौं ल्याएको छ । उपलब्ध वायुसेवाका विकल्पमध्ये भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले आन्तरिक उडानमा बुद्ध एयरलाई छनोट गरेका थिए । मुखर्जीको तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रवार बिहान काठमाडौंबाट जनकपुर तथा जनकपुरबाट पोखरा हुँदै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम थियो । भारतीय राष्टपतिलाई बुद्ध एयरले मायाको चिनो प्रदान गर्दै हवाई यात्राका क्रममा बुध्द एयरले महामहिमलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय हिमश्रृंखलाहरु गौरीशंकर, गणेश तथा सगरमाथा, मकालु, मनास्लु, माछापुच्छ«ेलगायत अन्य हिमालको पनि अवलोकन गराएको थियो । यसका लागि बुद्ध एयर अहरोत्र व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरेको एयरलाईन्सका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताए । भ्रमणलाई सहज र सुरक्षित बनाउन बुद्धले एटीआर ४२ नामक ४७ सिट क्षमताको दुई जहाजहरुलाई पूर्ण तयारी गरेको थियो । जनकपुर तथा पोखरामा आफ्ना प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको टोली नै खटाएको थियो । भ्रमणबाट नेपालको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि थप टेवा पुग्ने निर्देशक बस्नेतको भनाइ छ । गणतान्त्रिक मुलुक भारतको ‘प्रथम नागरिक’लाई सेवा प्रदान गर्न पाउँदा बुद्ध एयर गौरवान्वित भएको पनि बुद्ध एयरले शुक्रबार बेलुका जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मुखर्जी शुक्रबार बेलुका नै भारत फर्किएका छन् ।
तराईका आठ जिल्लामा सुरु भएन पुनःसंरचना, राजनीतिक गाँठो खुलुलो अझै भएन
काडमाडौं २०, कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन दिन अन्तिम समयसीमा दिए पनि प्रदेश नं.२ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराह, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भइसक्दासम्म उक्त जिल्लामा भने पुनःसंरचानसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नै हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । फाइल तस्बिर उक्त जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत धकेलिनसक्ने सम्भावना छ । आयोगले कात्तिक १ गते ७५ जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० गतेभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार हालसम्म इलाम, अछाम र खोटाङले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तराई केन्द्रित दलहरूले हाल कायम सात प्रदेशको सीमाको पुनरावलोकन नगरेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै काम गर्न नदिने भन्दै जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम र छलफल गर्न नदिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समितिको तर्फबाट खासै केही काम भएको छैन । केन्द्रबाट गएका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा भने ती जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका छन् । सङ्घ र महासङ्घले गरेको पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा ती जिल्लामा केही सहजीकरण भए पनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट गरिने छलफलमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गर्ने गरेको उनले बताए। आयोगको पछिल्लो रणनीतिअनुसार प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना आयोगले बनाएको छ । सदस्य पौडेलले भने “केही जिल्लाले प्रतिवेदन दिएनन् भनेर अब आयोग चुप लागेर बस्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले काम अगाडि बढाउँदै जान्छ । ” जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगलाई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बढीमा तीन हप्ता लाग्ने उनले बताए। कात्तिक तेस्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन आयोगमा आएमा मङ्सिरको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्ताभित्र आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगले मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तह निर्माण भएको छ कि छैन, जिल्लाको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका स्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र, जिल्लामा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजना, जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायको कुल आम्दानी, रोजगारी र शैक्षिक अवस्थालाई समेत समेटेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यी सबै कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिए आयोगले पुनः प्रतिवेदन जिल्लालाई नै फर्काउनेछ । सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको समयसीमा एक वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
चीनसँगको पारवहन बैठक अचानक स्थगित, चिनियाँ पक्षले पत्र लेखेरै बैठक स्थगितको जानकारी
काठमाडौं २०, कात्तिक । नेपाल चीनबीच हस्ताक्षर भएको पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउन अर्को साताका लागि तय भएको महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक ‘अचानक’ स्थगित भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्व्तमा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म हुने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । चिनियाँ पक्षले दुई दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बैठक प्रस्तावित मितिमा हुन नसक्ने जानकारी गराएको हो । बैठकमा सहभागी हनु वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा परराष्ट्र, वाणिज्य, भौतिय योजना, अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रतिनिधि ल्हासा जाने तयारीमा थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीन हुँदै तेस्रो देशसँग जान र स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने सुविधा पाउनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या निर्धारण, एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय १५ सिट
काठमाडौं २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी वर्षका लागि मेडिकल कलेजहरूको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिटसंख्या निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय ३५ सिट दिइएकोमा यस वर्ष सिटसंख्या घटाएर बढीमा एक सय १५ मात्र दिइएको छ । काउन्सिलको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । स्रोतका अनुसार एमबिबिएसतर्फ त्रिविअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र त्रिविको महाराजगन्जस्थित मेडिकल कलेजको सिटसंख्या निर्धारण गरिएको छ । जानकी मेडिकल कलेजलाई पछिल्लो दुई वर्षमा पहिलोपटक सिटसंख्या निर्धारण गरिएको हो । दुई वर्षअघिदेखि उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि एउटै सिट पाएको थिएन । यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार आयोग गठनको लागि प्रा। डा। केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै काउन्सिलले यसपटक सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । यसअघि एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा १३५ सिट संख्या निर्धारण गरिएकोमा यसपटक घटाएर ११५ मा झरिएको छ । अर्को वर्ष एउटा मेडिकल कलेजले बढीमा १०० सिट मात्र पाउनेछन् । लुम्बिनि मेडिकल कलेजलाई १ सय, नोवेललाई १०५, विराटलाई ७५, किस्टलाई ११०, गण्डकीलाई ९० जानकीलाई ८० र त्रिवि महाराजगन्जलाई ७६ वटा कोटा तोकिएको छ भने बाँकी सबै मेडिकल कलेजलाई ११५ वटा कोटा तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै मन्त्रीसँग असन्तुष्ट, गलत छवि निर्माण भइरहनुको कारण गर्दै दाहाल
काठमाडौं २० कात्तिक । माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक ३ महिना पुगेको दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी सम्बद्ध मन्त्रीलाई बालुवाटार निवास बोलाई सोधेका थिए। ‘हाम्रा नेताले सम्हालेका मन्त्रालयबारे जनता र कार्यकर्ताको गुनासो दिनहुँ मकहाँ आइरहेको छ,’ दाहालले मन्त्रीहरूसँग भने, ‘मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यो सरकार सिंगो पार्टीका लागि अग्निपरीक्षा हो, तर यस कुरालाई किन गम्भीर रूपमा लिइएन ।’ बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले सन्तोषजनक काम नभए सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको विकल्प सोच्ने चेतावनी पनि दिए । आफूले सरकारको छवि राम्रो बनाउन अरू समयभन्दा बढी खटेर काम गरिरहेको भन्दै उनले युद्धकालको स्पिरिट सरकारमा देखाउनुपर्ने समेत बताए । सरकार सय दिनमा टेक्न लागिरहेका बेला प्रतिपक्षीहरूले समेत कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थाल्ने भन्दै दाहालले माओवादीलाई ‘हनिमुन’ मनाउने सुविधा नरहेको स्मरण मन्त्रीहरूलाई गराएका थिए । भेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे भने अनुपस्थित थिए । बिहान ९ बजे आयोजित माओवादी मन्त्री बैठकको सूचना एक घण्टाअघि मात्रै गरिएकाले केही मन्त्री अनुपस्थित रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने बैठकमा माओवादीका मन्त्रीबारे किटेर कुराकानी नभएको दाबी गरे । ‘कार्यसम्पादन कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘मुख्यतस् हालसम्म भएका कामबारे पनि जनतामा राम्ररी कुरा लैजान सकिएन, बरु नकारात्मक प्रचारले बढी ठाउँ पायो भन्नेमा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्ररी काम गर्न र भएका राम्रा कामको बाहिर प्रभावकारी सञ्चार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
डेढ महिनापछि राष्ट्र बैंक बाेर्डले गर्यो दुई निर्णय, मर्जर सम्बन्धि एनसीसी बैंककाे फाइल बोर्डमा गएन
काठमाडौं, १९ कात्तिक । करिब डेढ महिनापछि शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले दुई वटा निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी विना निर्णय बजारमा सर्कुलर भएको ६० अर्ब रुपैयाँ मुद्रालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बजारमा पठाउने मुद्राको सीमा ३७५ अर्बलाई वृद्धि गरी ४५० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारको बैठकले ग्लोवल आईएमई बैंकलार्इ प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी बैंकमा चार विकास बैंक मर्ज गरी एकिकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिने सम्बन्धि प्रस्ताव नै सञ्चालक समितिको बैठकमा नआएको उनले बताए । ‘ग्लोवलले प्यासिफिकलाई एक्वाएर गर्ने वाहेक मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि अरु कुनै प्रस्ताव बोर्डमा आएन’ उनले भने । कर्मचारी यूनियनको धर्ना छल्दै शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि बोर्ड बैठक बसेको थियो । याे पनि पढ्नुहाेस ः राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर
अस्ट्रेलियाली अपराध बढेको छैन तर कैदीको संख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि
मेलबोर्न, १८ कात्तिक । भिक्टोरियाको देश भनी परिचित अस्ट्रेलियाका कारागारमा कैदी, बन्दीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । विगतका दश वर्षको तुलनामा अपराधसङ्ख्या खासै नबढे तापनि कैदीको सङ्ख्या भने ७० प्रतिशतले बढेको छ । ज्यानमारेको अभियोग र गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दामा धेरैजसो न्यायालयले धरौटी वा जमानत स्वीकार नगर्ने परिपाटीले गर्दा यहाँका कारागार भरिभराउ भएका जनाइएको छ । सन् २००६ मा देशभरका कूल कैदी, बन्दीसङ्ख्या तीन हजार ९०८ थियो भने सन् २०१५ मा योे सङ्ख्या छ हजार ५२० पुग्यो । तर, न्यायिक हिरासतमा लिइएका अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने १५४ प्रतिशतले ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको तर यस समयावधिमा भएको अपराध दर भने मुस्किलले चार प्रतिशतले मात्र बढेको “सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरि काउन्सिल”द्वारा गरिएको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१३ मा एड्रियन बेले नामक एकजना सुरक्षाकर्मीद्वारा जिल मिगर नामकी २९ वर्षीय एउटी महिलाको बलात्कार पश्चात् हत्या भएको थियो । अभियुक्त एड्रियनलाई हाजिरी जमानी ९सुरक्षाकर्मीको भाषामा “प्यारोल”०मा छाडिएकोमा अदालतले बोलाएका बखत त्यो व्यक्ति भागेको वा अदालतमा उपस्थित नभएको कारण भविस्यमा अरु अभियुक्तले पनि राज्यको आदेश उल्लङ्घन गर्ने आँट गर्न सक्छन् भन्ने अभिप्रायले सोही वर्ष भिक्टोरियाली सरकारले गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको मुद्दामा धन जमानी, हाजिर जमानी, व्यक्ति जमानीजस्ता कुनै पनि जमानतमा अभियुक्तलाई छाड्न नमिल्ने कडा ऐन, कानून पारित गरेको थियो । मिगर हत्याकाण्ड पश्चात् आफू अप्ठ्यारोमा पर्न नचाहेका कारण अदालतले सुरक्षित विकल्प चयन गरी जमानत इन्कार गर्ने परिपाटीले गर्दा न्यायिक हिरासतमा लिइने अभियुक्तको सङ्ख्यामा भने भारी वृद्धि भएको भनी स्थानीय फेयरफ्याक्स सञ्चारमाध्यमलाई सेन्टेन्सिङ्ग एड्भाइजरी काउन्सिलका अध्यक्ष एरी फ्रिबर्गले दिएको अभिव्यक्ति विहीबार प्रकाशित भएको छ । यसरी कैद वा न्यायिक हिरासतमा रहने कैदी, बन्दी वा अभियुक्तलाई पाल्नु पर्दा गरिने प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च पनि अस्ट्रेलियाली सरकारलाई निकै महँगो पर्न गएको छ । प्रतिव्यक्ति औसत दैनिक राष्ट्रिय खर्च १७१ अस्ट्रेलियाली डलर रहेको तुलनामा उनीको हकमा प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत २२७ अस्ट्रेलियाली डलर खर्च भएको जनाइएको छ । अस्ट्रेलियामा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुपूर्व एउटा अभियुक्तले औसत सात महिना जति न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्छ भन्ने तथ्य सो एड्भाइजरी काउन्सिलको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
