कमोडिटी एक्सचेन्ज यो बर्ष पनि ‘अबैध’ रुपमै चल्ने
३ पुस । कमोडिटी एक्सचेन्जहरु चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा पनि कानुनी दायरमा आउन नपाउने भएका छन् । कमोडिटीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी धितोपत्र वोर्डलाई दिने भनिएपनि यससम्बन्धि कानुन नभएको कारण यस्ता एक्सचेन्जहरु कानुनी दायरामा आउन नपाउने भएका हुन् । कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालन सम्बन्धि ऐनको मस्यौदालाई धितोपत्र वोर्डले भर्खरै मात्र अन्तिम रुप दिएको छ । बोर्ड संचालक समितिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भएको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘वोर्डले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ’– प्रवक्ता गिरीले भने– चाढै नै अर्थमन्त्रालय पठाउछौं । अर्थमन्त्रालयले आवश्यक संसोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुनले आवश्यक अध्ययन र संसोधन गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाउने र मन्त्री परिषदले पनि अध्ययन गरेर आवश्यक संसोधन गर्दै संसदमा पठाउने प्रक्रिया भएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा ऐन आउन सक्ने सम्भावना कम भएको हो । कमोडिटीको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुदा उनीहरुको कारोवारको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले कुनै पनि निकायवाट कारोवारको अनुमति नलिइ कारोवार संचालन गरिरहेका छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले कारोवार सुरु गर्नको लागि नियामक निकायवाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर कमोडिटी एक्सचेन्जले कारोवारको स्वीकृति प्रदान गर्ने नियामक निकाय नै पाएका छैनन् ।
आनमा तिब्र प्रतिष्पर्धा, अध्यक्षका प्रत्यासी काँग्रेस, महासचिवका प्रत्यासी एमाले
२ पुस । नेपाल विज्ञापन संघ(आन)मा रबिन्द्र कुमार रिजाल र सन्तोष श्रेष्ठबिच तिब्र प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । श्रेष्ठका पक्षमा वर्तमान कार्यसमिती देखिएको छ भने रिजाललाई आनको नेतृत्वसँग असन्तुष्ठ तथा साना व्यवसायीहरुले साथ दिएका छन् । १५ औं बार्षिक साधारण सभाबाट आगामी दुई बर्षे कार्यकालको नेतृत्वका लागि अघि सरेका अध्यक्ष पदका दुबै प्रत्यासी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । उता, महासचिवका दुबैं प्रत्यासी भने एमाले निकट हुन् । महासचिवमा उम्मेदवार बनेका रिजाल समुहका किरण गैरे र श्रेष्ठ प्यानलका नारायण कुमार श्रेष्ठ दुबै एमाले समर्थक हुन् । आनमा एमालेको मत खासै धेरै नभएकाले दुबै समुहमा उम्मेदवार बनेर आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने एमाले निकट व्यवसायीहरुको रणनीति देखिन्छ । यद्यपी आनको नयाँ नेतृत्वका लागि एमाले समर्थकहरुको मत नै निर्णायक देखिएको छ । ‘हाम्रो विचार समुहको कुल मत एक सय हो, फस्टम्यान लिडरशिपका लागि यो पर्याप्त छैन तर पनि यसपाली हामी नै निर्णायक मत हौं ।’ एमाले समर्थक एक मतदाताले भने । एमाले समर्थकहरुका लागि रिजाल भन्दा श्रेष्ठको नेतृत्व सहज हुने आकलन उनीहरुको छ । रिजाल काँग्रेस नेता दिपकुमार उपाध्यायका आफन्त समेत रहेको र उनी कट्टर काँग्रेस भएकाले काम गर्न असहज हुने निष्कर्ष एमाले समर्थकहरुको छ । उनीहरुले अध्यक्षमा सन्तोष श्रेष्ठ प्रति झुकाव राख्न सक्ने पुर्वानुमान गरिएको छ । यद्यपी रिजालका उम्मेदवार किरण गैरेलाई एमाले समर्थकहरुले अलि बढि रुचाउँछन् । त्यसैले पनि गैरेकै कारण रिजालको पल्ला भारी हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । दुबैं समुहले आ–आफुले जित्ने दावी गरेपनि व्यवसायी भने कतैतिर पनि खुलेका छैनन् । मंगलबार रिजाल समुहले बानेश्वरको बानेश्वर ब्याङक्वेटमा ककटेल पार्टीको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा झण्डै एक सय पचास मतदाताले सहभागीता जनाएको दावी रिजाल समुहको छ । उता, बुधबार श्रेष्ठ समुहले बानेश्वरकै अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा आयोजना गरेको पार्टीमा पनि त्यतिकै संख्यामा मतदाताहरुको उपस्थिति देखिएको थियो ।‘एउटै मतदाता दुबै समुहको कार्यक्रममा देखिएका छन्, त्यसैले कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ एक व्यवसायीले भने । आनको पुस ३ र ४ गते राजधानीमा हुने १५ औं बार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई बर्षे कार्यकालका लागि १२ सदस्यिय नयाँ कार्यसमिती चयन गर्नेछ । आनमा कुल २६३ जना मतदाता रहेका छन् । नेपालको विज्ञापन व्यवसायमा पाँच अर्बको लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीले १९ हजार भन्दा बढीको दाबी तिर्न बाँकी (सुचीसहित)
२ पुस । बीमा कम्पनीहरुले १९ हजारभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज महिनासम्ममा सो परिमाणको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको हो । बीमा समितिका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा जीबन बीमा कम्पनीहरुको २ हजार २ सय ८४ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जीबन बीमा कम्पनीले सो संख्याको दाबीवाट १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तथ्यांक प्राप्त नभएको समितिको भनाइ छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १६ हजार ९ सय ४८ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी रकम उल्लेख गरिएको छैन । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र एनबी इन्स्योरेन्सको तथ्यांक प्राप्त भएको समितिले जानकारी दिएको छ । बीमा गरिएकोमा दाबी लाग्ने क्षति भएपछि बीमाकर्ताले दाबी गरेको १५ दिन भित्रमा सर्भेयरले प्राथमिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । यसरी सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने भएपनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने गरेको बीमाकर्ताको दाबी छ । कुन कम्पनीले कति दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ? निर्जीबन बीमा कम्पनी तर्फ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६९४८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ४४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६९ मुद्दा परेको दाबी संख्या १० दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८१५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ नेशनल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०४३ हिमालयन जनरल तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८८४ युनाइटेड इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९१० मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ प्रिमियर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८४८ नेको इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ७३९ मुद्दा परेको दाबी संख्या ३ सगरमाथा इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या २१५५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ७ एलाइन्स इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४७९ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०५९ शिखर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८२२ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६३ एनएलजी इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९८८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ६ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८७४ जीबन बीमा तर्फ कूल तिर्न बाँकी दाबी संख्या २२८४ नेसनल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६३२ नेपाल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६० मेट लाइफ (एलिको) तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४३७ एशियन लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४६ सूर्या लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १० गुराँस लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६५ प्राइम लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ३४
भीड हुने सरकारी कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा
१ पुस । सरकारी सेवा जनतामाझ सहज रूपमा पु¥याउन मंगलबारबाट पाँचवटै विकास क्षेत्रमा कामको बढी चाप हुने जिल्ला कार्यालयबाट दुई चरणमा १२ घन्टे सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले गत मंसिर ४ गते गरेको घोषणाअनुसार १२ घन्टे सेवा सञ्चालनको सुरुवात गर्दै बिहान ६ बजे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सेवाग्राही माया मानन्धरलाई नयाँ राहदानी र चेतना महर्जनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि प्रदान गरे । सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सहज रूपमा सेवा पु¥याउन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म बढी भीड हुने कार्यालयबाट १२ घण्टे सेवा सुरु गरेको बताए । जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले भने– “हाललाई सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयबाट जनशक्तिको पूर्ति गरिएको छ भने त्यसले नपुगेको खण्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पूर्ति गरिनेछ । भविष्यमा भने आवश्यकताअनुसार नयाँ संगठन संरचना गरेर व्यवस्थापन गरिने छ ।” सहज रूपमा जनतालाई सरकारी सेवा पु¥याउन पूर्वाञ्चलमा मोरङ, मध्यमाञ्चलमा काठमाडौं, पश्चिमाञ्चलमा रूपन्देही, मध्यपश्चिमाञ्चलमा बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कैलाली जिल्लाका जनताको बढी चाप हुने कार्यालयहरूबाट सो सेवा प्रारम्भ गरिएको हो । सो अवसरमा प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका विज्ञ तथा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्न अभियानका रूपमा १२ घण्टे सेवा सुरु भएको अवगत गराए । “राणाकालीन समयदेखि सुरु भएको १० देखि ५ बजेसम्मको सरकारी सेवाले जनतालाई तत्काल र प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएका कारण र कतिपय कार्यालयमा जनताको चाप अत्यधिक बढेकाले यो सेवा सुरु गरिएको हो,” उनले भने । दुई चरणमा हाललाई केही कार्यालयबाट सुरु भएको १२ घण्टे सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई भने यातायात सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिहानै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्नुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले बिहानी सेवाले काममा स्फूर्ति आएको बताउँदै हाललाई कर्मचारी र सुविधा पर्याप्त भए पनि काठमाडौँका विभिन्न भेगबाट कर्मचारी आउनुपर्ने भएकाले ६ बजे कार्यालय पुग्न यातायातको व्यवस्थालाई भने थप चुस्त पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको रजिस्टे«सन तथा कित्ताकाट गर्ने, सवारीसाधन दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण र अनुमतिपत्र दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गर्ने, कम्पनी रजिस्टे«सन गर्ने, धारा, बत्ती र टेलिफोनको महसुल बुझ्ने र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनेलगायत सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालयबाट १२ घन्टे सेवा सञ्चालन सुरु गरेको हो । बिहान बिहानै नागरिकता र राहदानी पाएपछि सेवाग्राहीहरु निकै खुसी देखिन्थे ।
नेपालीको क्षमता हुनुपर्यो नि पार्टनरसिप गर्न
० तपाई लगानी बोर्डमा आएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म त एकदम सन्तुष्ट छु । सिस्टम नै स्थापित गर्न लगानी बोर्ड गठन भाको थियो । सिस्टम भन्नाले फ्रेमवर्क । ठूल्ठूला प्रोजेक्ट गर्दा के के गर्नुपर्दो रहेछ ? नेपालको हितमा यी प्रोजेक्टहरू बनाउन डेभलपर्सहरूले के के खोज्दा रहेछन् त ? नेपालले यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म गरेकै छैन । सबैभन्दा ठूलो पीपीपी प्रोजेक्ट भनेको खिम्ती भोटेकोसी होला, जुन ३० ४० मिलियनको थियो, तर यी प्रोजेक्टहरूको १ हजार ६ सय मिलियन डलर भनिएको छ । यो बोर्डमा म आएको साढे २ वर्ष जति भयो । यसमा हामीले फ्रेमवर्क र फाउन्डेसन बनाउन लागेका थियौं । जसबाट आउने दिनहरूमा प्रोजेक्टहरू नेपालको हितमा हुन्छन् । नेपालीको हितमा हुने गरी हामीले बनाउनुपर्छ । हामीले नौवटा प्रिन्सिपल बनाएका छौं । भोलि गएर सडक र विमानस्थलबीच टसल हुन्छ । ० देखाउन लायक उपलब्धि यस समयावधिमा के के भए त ? लगानी बोर्ड गठन भएको चार महिनापछि संविधानसभा भंग भएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो । त्यसको आठ महिनापछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । करिब ८० प्रतिशत नेपाली जनताले चुनावमा भाग लिए । निष्पक्ष चुनाव भयो । अहिलेको संयुक्त सरकार भए पनि बहुमत प्राप्त सरकार छ । चुनावपछिको बलियो सरकार गठन भएकाले निर्णय गर्ने क्षमता र विश्वास पनि बढेको छ । यो दुई अढाई वर्षको अवधिमा हामीले फ्रेमवर्कहरू बनाउन थाल्यौं । हाइड्रो मात्र होइन, फोहोरमैला र केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै अघि बढाउँदै लगेका छौं । त्यसका लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाढि बढाएका छौं । त्यसमा पनि चाँडै एउटा सहमति र निर्णय हुन्छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने कि माथिबाट कुद्ने रेल बनाउने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मेट्रो गर्न सुरुङ वा टनेल बनाएर यहाँको भूवनावट फिजिबिलिटी छैन । यो ज्यादै नै महँगो छ । ७० देखि ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव नै छैन । यस्तै, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भित्र्याउने प्रोसेसमा छौं । नाइजेरियन डेंगोटे र भारतीय रियलाइन्स कम्पनीसँग सहमति भइसकेको छ । नेपालको जुन भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीमा पनि कन्फिडेन्ट डेभलप बढ्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को पीडीएमा पनि हामीले धेरै अध्ययन र अनुसन्धान ग¥यौं । विश्व बैंकको आईएफसीको प्रफरमेन्स स्ट्यान्डर्ड र एडीबीको सेल्फ कार्ड मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ । जुन वातावरणका कुराहरू छन्, नेपालको इआर्ईएले मात्र कभर गर्दैन । नेपालको इआईए भनेको २५ मेगावाटलाई पनि एउटै र ५ हजार मेगावाटलाई पनि एउटै छ । त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर प्रवद्र्धक कम्पनीलाई भन्यौं । धेरैको भनाइ २५ वर्षमा आयोजना खटारो हुन्छ भन्ने छ । तर हामीले के भनेका छौं भने २३ वर्षभित्रै हामी ह्यान्डओभर एक्सपर्ट बनाउँछौं । त्यो एक्सपर्टले सबै कुरा, टर्बाइनदेखि लिएर ड्याम तथा पावर हाउस सबै हेर्छौं । के के मेन्टेनेन्स गरेको छैन, सबै बुझ्छ कम्पनीले । त्यसअनुसार उसले हामीलाई एउटा बिल दिन्छ । बिलअनुसार हामी ग्यारेन्टी माग्छौं । त्यसैले २५ वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा आउँदा पनि त्यो आयोजना तन्दुरुस्त हालतमा हुन्छ । भोलिका दिनमा के के हुन सक्छ, प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुन सक्छ, कसलाई के थाहा हुन सक्छ ? त्यही भएर हामीले एउटा क्लियर डकुमेन्ट तयार पारेका छौं । ० यो पीडीए डकुमेन्ट सार्वजनिक हुन सकेन नि ? पीडीए भनेको प्राइभेट कम्पनीसँग गर्ने व्यापारिक सम्झौता हो । हामले एउटा निजी क्षेत्रको सम्झौता सार्वजनिक ग¥यौं भने अर्को प्रवद्र्धकसँग केका आधारमा सम्झौता गर्ने ? ० राज्यको स्वार्थअनुसार सम्झौता गर्ने नि ? पीटीए र पीडीए कमिर्सियल डिल हो । विन विन अवस्थामा सम्झौता हुन्छ । सबै पावर प्रोजेक्ट एउटै हुँदैनन् । सबैसँग डकुमेन्ट छ, भन्ने मात्र हो सार्वजनिक नभएको भनेर । अहिले नै कर्णालीमा २७ प्रतिशत इक्विटी, १२ प्रतिशत फ्रि सेयर, अरुण ३ मा २२ प्रतिशत, तामाकोसी ३ मा त हामीलाई ३० प्रतिशत चाहियो भन्न थालिसके । तामाकोसी ३ प्रोजेक्ट यस्तो महँगो आयोजना हो, जसको २० किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्छ । यसको पावर हाउस अन्डर ग्राउन्ड छ । यो व्यापारिक सम्झौता सरकार र सरकारबीच भइदिएको भए त्यसमा समस्या हँुदैनथ्यो । प्राइभेट कम्पनीबीच भएकाले एउटालाई दिँदा अर्कोलाई दिन सकिँदैन भनेर कसरी भन्ने ? हामी कस्न पनि सक्दैनौं । हामी नेपालकै पक्षमा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । ० तपाई एउटा सक्षम बैंकर पनि हुनुहुन्छ, के बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो पारदर्शिता हामी हाइड्रो पावरमा पनि गर्न सक्दैनौं ? तपाई भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफ्रिका जहाँ जानुस्, राज्यले प्राइभेट सेक्टरसँग गरेको सम्झौता सार्वजनिक भएको पाउनु हुन्न । यो वास्तविकता र यथार्थ हो । ० पीडीए गर्दा नेपालले धेरै ठूलो रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्दा गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आए, वास्तवमा यो के नेपाललाई घाटा नै भएको हो ? अनुदान दिएको होइन, नेपाल सरकारको बजेटमा आएको हो । पीटीए गर्नुपर्छ भन्छौं, त्यसमा ननडिस्क्रिमिनटरी क्लजहरू छन् । आन्तरिक रूपमा डिस्क्रिमिनेट गर्ने त्यो पनि मिलेन । दक्षिण एसियालगायत सबैजसो देशमा इलेक्ट्रिसिटी इज भ्याट लागू गरिएको हुन्छ । राज्यको कफरबाट दिने होइन । सन् २०८० सम्म प्रोजेक्ट बन्नुप¥यो । त्यसबेलासम्म यी प्रोजेक्टले १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । समयमै बनेर १ सय ५०, १ सय ६० अर्ब यिनीहरूले नेपालमा लगानी गरेपछि साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । आजको दिनमा न प्रोजेक्ट आएको छ न लगानी आएको अवस्था भएकाले यसो भनिएको हो । त्यसै दिने पनि होइन, उसले १० अर्ब जुन भ्याट दिएको छ, त्यसबाट साढे चार अर्ब दिने भन्ने हो । अब यो बुझ्न गाह्रो भाको हो कि बुझपचाको हो कि । ० यो कुरा बुझाउन नसकेकै हो त ? एकदमै क्लियर छ पीडीए । २०८० सम्म बिजुली उत्पादन भयो भने दिने भन्ने कुरा त्यत्तिकै छर्लंग छ । यो बहस नै ठीक भएन । १ सय ५० अर्ब लगानी भएको प्रोजेक्ट बनेको अवस्थामा जसले रोजगारी दिइसकेको हुन्छ, त्यस्तो प्रोजेक्टमा साढे ४ अर्ब दिनु भनेको के हो र ? यो एउटा उत्प्रेरणा पनि हो, तिमीहरू चाँडै गर है भन्ने । हामी नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । ३० ४० वर्षअघि ठूल्ठूला आयोजना किन बनेनन् त ? सबैले बनाउने मात्रै कुरा गर्छन् । पश्चिम सेती, अरुण थ्री, कर्णाली हामीले सुन्दै आएका हौं नि । नेपाल बुद्धजन्मस्थ, सगरमाथा र पशुपतिनाथको देश हो भन्दैमा कसैले पनि लगानी गर्न आउँदैन । हामी आफैं आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । हामीले डेलिभर गर्न सक्नु प¥यो । एक दिनमा गर्ने काम एक दिनमै सक्नु प¥यो, एक महिना लगाउने होइन । हाम्रो हाइड्रोपावर ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको छ । यो कोशी, गण्डकसँग दाँज्ने डिल नै होइन । ० तत्काल कुनै आयोजनाको पीडीए हुँदैछ ? तामाकोसी ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीएका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । तामाकोसीमा नर्वेजियन कम्पनी स्टार्ट क्राफ्टले लगानी गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी चाहिँ जीएमआर कम्पनीले नै गर्दैछ । माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा आईएफसीले १० प्रतिशत इक्विटी हाल्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ० २० वर्षअघि अरुण थ्री रोकिनु दुर्भाग्य थियो भन्ने पुष्टि भयो होइन ? हामी दुईचोटि संखुवासभा गइसक्यौं । उनीहरूले यो आयोजना रोकिनुलाई ठूलो अफसोच मानेका छन् । स्थानीयवासीलाई दिइने भनिएको सेयरले आयोजना प्रभावित हुुन्छ भने हामी सेयर पनि लिँदैनौं भनेर उनीहरूले भनेका छन् । हामीलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनेका छन् । ० पीडीए गर्दा लगानी बोर्डले नै भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने आरोप पनि तपाईहरूलाई लागेको छ नि ? कसरी हुन्छ भन्या ? आरोप लगाउँदैमा हुन्छ ? काम हुनुप¥यो नि । आजसम्म लाइसेन्स लिने काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । तर यसमा दुई वर्षसम्म आर्थिक स्रोत जुटाएनन् भने लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ । यो डकुमेन्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले कानुनी रूपमा वैध ठहरिने गरी सबै देशसँग दाँजेर बनाएको डकुमेन्ट हो । यो डकुमेन्टलाई महाकाली, कोसी जस्तो सन्धि भन्न मिल्दैन । के हामी यो आयोजनाहरूको मनिटर गर्न नसक्ने ? ० प्रसारण लाइन निर्माण लगानी बोर्डको अधिकारभित्र पर्दैन ? प्रावधान छैन कानुनमा । बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र भनिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ मा प्रसारण लाइन उनीहरूले नै बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छ । नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन लाग्यो भने धेरै समय लाग्छ भन्ने सोचियो होला । जेनेरेसन बन्ने प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने समस्या आइपर्छ । हामीले उनीहरूलाई भनेका छौं, २५ वर्षपछि प्रसारण लाइन हामै्र हुनेद्ध । पछि अरु प्रवद्र्धकहरू पनि आउँछन्, उनीहरूलाई पनि विद्युत वितरण गर्न दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारको प्रसारण लाइनसम्बन्धी मास्टर प्लान पनि बनिसक्नेछ । ० ऊर्जा मन्त्रालय र तपाईहरूको लडाइँ चाहिँ केमा हो ? मलाई त लडाइँ नै छैन जस्तो लाग्छ । यी प्रोजेक्टहरूमा मन्त्री र सचिवज्यू एकदमै सपोर्टेड हुनुहुन्छ । लडाइँ होइन यो । यो प्रोजेक्ट कसले गर्ने भन्ने नै होइन, यो त नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो । कसरी गर्ने भन्ने हो । हाम्रो कानुुनमा लगानी भित्र्याउने भन्ने छ । त्यसपछि मनिटरिङ गर्ने भन्ने छ । पीडीए भएर आर्थिक सहायता जुटिसकेपछि महत्वपूर्ण रोल मन्त्रालयको हुन्छ । हामी त कन्याक्टरबाट मनिटरिङ गर्छौं । २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने आयोजनाको अवस्था दुरुस्त होस् भनेर त्यसकै विषयमा कसरी मनिटरिङ गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । यी प्रोजेक्ट भनेको नेपालीको हो, नेपालको हो । जीएमआर वा सतलजको होइन । २५ वर्षसम्म हामीले लिजमा मात्रै दिएका हौं । हामीले तिमीहरू प्रोजेक्ट बनाऊ, राम्ररी चलाऊ र पछि देऊ मात्रै भनेका हौं । पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसीप (पीपीपी) भनेकै त्यही हो क्या । ० केही समयअघि ऊर्जामन्त्रीले हामी त लगानी बोर्डको साक्षी जस्तो मात्रै भयौं भन्नुभयो नि ? अहिले त त्यही हो नि । लगानी बोर्ड भनेको कमर्सियल फेज हो । हाम्रो काम भन्या नेपालको हितमा राम्रो प्रोजेक्ट ल्याउने हो । लगानी जुटाउने हो । निर्माणको चरणमा गएपछि मुख्य रोल मन्त्रालयको हुन्छ । ० लगानी भित्र्याउन के के गर्नुपर्छ त ? मुख्यतः हाम्रो सर्भिस डेलिभरी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ । हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नु प¥यो । एउटा निर्णय गर्न एक घन्टा लाग्नेमा एक महिना लगायौं भने मिल्दै मिल्दैन । जति नेपालमा अवसर छ, म्यानमारमा पनि त्यत्तिकै छ । अरु देशमा एक दिनमै कम्पनी रजिस्टर हुन्छ । बैंकरहरूसँग अहिले १३ सय अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो १३ सय अर्बको १० प्रतिशतमा एउटा प्रोजेक्ट बन्छ । हामी आफैं गर्छौं भन्न पनि मिल्दैन । हामीकहाँ राम्रा इन्जिनियर पनि होलान्, टेक्निसियन पनि होलान् । यत्रो ठूल्ठूलो प्रोजेक्टमा के के जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । अब ठूल्ठूला प्रोजेक्ट आएका छन्, अब थाहा हुन्छ । नेपालीहरूमै त्यो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्डको दायित्व हाइड्रो मात्र हो कि सडक र अन्य पूर्वाधार आयोजना पनि छन् ? फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी कानुनमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । नेपाल सरकारले हामीलाई तोकेको छैन । मन्त्रालयमा त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ । निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने कुरा छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालय, विज्ञ र क्यानलगायतसँग कुराकानी चलिरहेको छ । यी प्रोजेक्टहरू अगाडि लग्न त्यति सजिलो छैन । सबै प्रोजेक्टलाई कम्बाइन गर्ने हो भने चार पाँच सय अर्ब हुन्छ । मेट्रो रेलमा डीपीआर बाहिरी कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो, अब त्यो काम हामी आफैंले गर्ने भएका छौं । त्यस्तै, रासायनिक मल कम्पनी पनि छन् । लगानी आउने हो भने लगानी बोर्ड सरकारको कमर्सियल फेस बन्छ । होइन, सरकार र सरकारबीच हुने हो भने समस्या हुन्छ । जस्तै, अहिले बुढीगण्डकी सरकारले बनाउने भनेको छ । भोलि बुढीगण्डकी लगानी बोर्डबाटै बन्नु पर्छ भन्यो भने त्यो दायित्व हामीमा आउँछ । ० लगानी बोर्डमार्फत आउने सबै परियोजना पीपीपी मोडलकै छन् ? पीपीपी या टोटल्ली प्राइभेट । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी जुन आउन लागेका छन्, ती दुवै प्राइभेट कम्पनी हुन् । ० विदेशबाट आउने ठूलो प्रोजेक्टमा नेपालीलाई किन पार्टनरसिप बनाउन सकिएन ? नेपालीको इन्ट्रेस्ट पनि हुनुप¥यो, क्षमता पनि हुनुप¥यो नि । पार्टनर बन्न पनि सक्छन् । उनीहरू अहिले सिमेन्टको माइनमा निगोसियट गरिरहेका छन् । आउने दिनमा ऊर्जा र सडक तथा अन्य परियोजना बन्दा धेरै नै कन्सट्रक्सन हुन्छ । अहिले पनि हामीले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा सतप्रतिशत सिमेन्ट बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा गुणस्तर छैन भन्छन् । डेंगोटे र रिलायन्स कम्पनी आए भने नेपालमै धेरै खपत हुन्छ । ० सिमेन्ट, हाइड्रोपावर, दूरसञ्चार क्षेत्र जति छन्, यी सबै नाफा दिनसक्ने क्षेत्र हुन् भनिन्छ, यी कम्पनी नेपालमा आउँदा निश्चित प्रतिशत नेपालीलाई अवसर दिइन सकिन्न ? सिमेन्ट कम्पनी भनेको बैंक भन्दा फरक क्षेत्र हो । बैंक जोखिमयुक्त क्षेत्र होइन । बैंकमा आज लगानी ग¥यो भोलि नै प्रतिफल आउँछ, दुई वर्षभित्रै लाभांश वितरण गर्छन् । तर सिमेन्ट त्यस्तो क्षेत्र होइन । यो कम्पनी बन्न नै पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षसम्म लगानी गर्ने धैर्यता नेपालीमा छैन । नेपालीहरूकै दुई तीनवटा सिमेन्ट कम्पनी आज पनि फुल क्यापासिटीमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ० आमनागरिक ठूला कम्पनीमा लगानी गर्नै चाहँदैनन् भनेर हामीले अन्डरस्टिमेट गर्न मिल्छ ? प्रोजेक्ट तयार भएपछि लगानी गर्छु भन्न कहाँ मिल्छ ? यो त भएन नि । अरुण ३ मा पनि हामीले ६ प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने कुरामा प्रवद्र्धकलाई यो यो कारणले आयोजना अवरोध हुन सक्छ भनेर आश्वस्त तुल्यायौं । नेपालको धन हो, तैले धेरैभन्दा धेरै सेयर दे भन्यौं भने लगानी नै आउँदैन । अहिले आउन लागेको दुई सिमेन्ट कम्पनी नेपालीले किन्न चाहेको भए हामी दिइहाल्थ्यौं नि । कोही तयार नै छैनन् । बैंक भए लगानी गर्थे । आज किन्यो दुई वर्षपछि फाइदा आउँछ । नेपालीहरू लाइसेन्स ओगट्ने काममा मात्र सीमित छन् । यहाँ हाइड्रो जस्तै सिमेन्टको पनि लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । उनीहरू नेपालीहरूसँगै लाइसेन्स किन्दैछन् । नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै दुई रुपैयाँमा किन्यो, चार रुपैयाँमा बेच्योमै सीमित भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको लाइसेन्स त्यत्तिकै दिने नै होइन । लाइसेन्स त टेन्डर आह्वान गरेर पो दिनुपर्छ । जथाभावी लाइसेन्स दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । ० लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा सयवटाभन्दा बढी आयोजना छनोट गर्ने र विदेशमा लगेर प्रदर्शन गरी लगानी भित्र्याउने भनिएको थियो, के भो त्यो ? त्यो केही भएन । हामीले ४० ५० वटा प्रोजेक्ट बनाएका पनि हौं । तर अब प्रोजेक्ट बाहिर लगेर प्रदर्शनी गर्दैमा लगानीकर्ता आउँछन् । लगानी भित्रिन्छ भन्ने पनि होइन । लगानीकर्ता गम्भीर हुन्छन् । उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । पीटीए, पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । लगानी एक्ट बनिरहेको छ । संसद्मा गएको छ । संविधान आउनुप¥यो । हाम्रो यो यो प्रोजेक्ट छ, आऊ भन्दैमा कोही आउँदैनन् । अझै पनि लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
ठूला व्यवसायीले किन पाएनन् कर सम्मान ?
नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना कुन कुन हुन् ? अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबै नागरिकले जवाफ दिन्छन्–चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, बैद्य अर्गनाईजेशन । यी व्यवसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने को हो हुन् ? आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार माथिका कुनै ग्रुप पनि होइनन् । कम्पनीका मालिक, कर्मचारी वा कम्पनी कुनैले पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचिमा पर्दैनन् । विभागमा महानिर्देशन चूणामणि शर्मा भन्छन्–‘मंसिर १ गते राजश्व विभागले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेपछि फोब्समा सूचिकृत एकमात्र नेपाली विलिनियर विनोद चौधरी बढी कर तिर्नेको सूचीमा किन परेनन् ? भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरे ।’ चौधरी विलिनियरको सूचीमा परेको नेपालको धनले मात्र होइनन्, उनको लगानी र व्यापार अरू धेरै देशमा छन् । तर उनीलगायत नेपालका स्थापित व्यावसायिक घराना र तिनका मालिकहरूका लागि सरकारले दिने उत्कृष्ट करदाता सम्मान ठूलो चूनौति भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न समूहबाट विभिन्न २२ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गरेको छ । त्यसमा नेपालका पुराना र ठूला घराना परेनन् । आय कर बढी तिर्नेको सूचीमा एक वर्ष बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पा“डे परे भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा तारा इन्मेष्टमेन्ट कम्पनीका मालिक सिद्धार्थशम्शेर राणा परे । उत्कृष्ट कर दाखिला सम्मानले दुईटा सन्देश प्रष्टरुपमा दिएको छ । पहिलो, स्थापित र पुराना व्यावसायिक घराना करको मामिलामा पारदर्शी छैनन् । दोस्रो, २०४७ सालपछि उद्योग व्यापारमा आएका नया“ पुस्ताले बजारमा आफ्नो बर्चश्व जमाउ“दै गएको छ । र, यो पुस्ता करको मामिलामा तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी बन्दै गएको छ । नेपालको कर नीतिले नागरिकलाई स्वयम् कर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले पहिलो चरणमा आपैm“ कर निर्धाण गरी बुझाउने हो । राज्यलाई शंका लागेमा मात्र चेकजा“च हुन्छ र उसले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ । राजश्व प्रशासनले कर बुझाएको रकमको आधारमा उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिन्छ । गर्ने हो । उत्कृष्ट करदाता छनौट गर्न केही मापदण्ड बनाइएका छन् । नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बक्यौता रहेका, कर छलि विवादमा मुछिएका, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिरि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिले अरूको भन्दा बढी कर तिरेको रहेछन् भने पनि उनी सम्मानका हकदार हु“दैनन् । अर्को इन्ट्रेस्टिङ (रमाइलो) पक्ष के छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न चेम्वर अर्गनाईजेशनहरूलाई कर संकलन गर्न योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गर्दैआएको छ । तर तिनै संस्थाहरू हुन् जसको नेतृत्वले न्यूरोडको पसलमा वा नारायणगढमा राजश्व प्रशासनले राजश्व छलिको आशंकामा छापा मार्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्छ, उस्तै परे सडक आन्दोलन थाल्छ । जसरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात सेवा नै ठप्प पारेर विरोध गर्छन् । अर्को तथ्य के पनि छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा तिनको कम्पनी उत्कृष्ट कर दाखिला गर्नेको सूचीमा अहिलेसम्म परेको रेकर्ड छैन । चूणमणि शर्माकै शब्दमा ‘जसरी एसएलसी परीक्षामा सातवटा विषयमा ८० भन्दा बढी अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याएको विद्यार्थी फेल हुन्छ, त्यसरी नै हामीले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा नगरेका करदाता सम्मानको हकदार हु“दैनन् ।’ उनको भनाईको सीधा अर्थ हो, ठूला व्यावसायिक घरानाका कुनै न कुनै कम्पनी राजश्व छली विवादमा तालिएका छन् । करदाताको मूल्यांकन गर्नु, सम्मान गर्नु, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो शुरुवात हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा मात्र नराखी जिल्ला तहसम्म पु¥याउने थालेको छ । करदातालाई सम्मान गर्न यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रम गाउ“ विकास समिति र नगरपालिका तहसम्म लैजानु उत्तम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कसले कति कर तिरेर सम्मान पाएका हुने भन्ने सूचना सरकारले अझै लुकाएको छ । राजश्व विभाग कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई सम्मान नगर्नेमा पनि अन्यौलमा देखिएको छ । तीन वर्षमा सम्मानीत भएका कम्पनीहरूको छनौटको विधालाई हेर्दा राजश्व विभागको ढुलमूले नीति प्रष्ट देखिन्छ । कुनै वर्ष ७ वटा समूहबाट मात्र उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिएको छ भने कुनै वर्ष १८ वटा समूह छनौट गरिएको छ । (सूची हेर्नुहोस्) ठूला घराना सम्मानीत भएनन् भन्दैमा नेपालीले कर छल्ने प्रवृत्ति आमरुपमा छ भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व संकलनको अनुपात हेर्ने हो भने धेरै कर संकलन हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि आउ“छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्नुलाई विश्वभर राम्रो मानिन्छ । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । २०४८ सालअघि जीडीपीकोे ९ प्रतिशत कर उठ्ने गरेको थियो, अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा वार्षिक १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको अहिले करिब ४ सय ५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । २२ वर्ष अगाडि नेपालको कूल बजेट खर्चमा विदेशी सहयोगको हिस्सा, विदेशी अनुदान र सहयोग गरी करिव ३७ प्रतिशत थियो । तर अहिले १८ प्रतिशतमा आएको छ । धन्य छन्–नेपालका करदाता । यति धेरै कर बुझाउन थाले । कर तिर्नु सम्मानको विषय र नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा–सुविधा दिनका लागि र राज्यको विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउनका सरकारले राजश्व संकलन गर्छ । तर करको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा जान सकेको छैन । जनताले तिरेको अधिकांश राजश्व प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । विकास निर्माणका लागि सरकार दातास“ग नै हात फिजाइरहेको छ । राजश्वलाई कसरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस चल्न दिलाई भइसक्यो । कुल राजश्वको कम्तीमा ५० वा ६० वा ७० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।
बेस्ट ब्रेन पाउन तलव, पारदर्शिता, संस्थागत विकास जरुरी
नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । संघलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? नेपाल बीमक संघ केही समयदेखि जे भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो खेल्न सकेको थिएन । विभिन्न कारण कार्यसमितिमा अपूर्ण थियो । संघको वार्षिक साधारण सभासमेत नियमित हुन सकेन । चार वर्षपछि साधारणसभा भयो । निर्विरोध रुपमा पूर्ण कार्यसमिति चयन भएको छ । सबैले सहयोग गरेका छन् । लक्षण राम्रै देखिएको छ । यद्यपी हामीबीच मतभेदहरू छन्, हुन्छन् नै । तिनलाई छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । विगतमा सुषुप्त रहेको बीमक संघलाई सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बीमक संघ कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई संस्थगत गरेर लैजाने प्रयास भएको छ । भर्खरै थापाथलीस्थित ब्लुबर्ड मलमा कार्यालय खोलेका छौं । अब आफ्नै कार्यालय, आफ्नै कर्मचारी र अस्तित्व भयो । बीमक संघका सदस्यहरू कुनै न कुनै कम्पनीमा प्रमुख रूपमा काम गर्छन्, संघको अजेण्डामा काम गर्न धेरै लामो समय दिन सक्दैनन् । अब संघका मुद्दाहरूलाई सहज बनाउन कार्यालय सचिवको व्यवस्था गरेका छौं । बीमक संघमा एक जना उपाध्यक्ष जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट र एक जना उपाध्यक्ष, निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको समस्या समाधानको पहल सम्बन्धित क्षेत्रका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गरिनेछ । हामी तत्काल बीमा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थासँग सहकार्य थाल्नेछौं । सार्क क्षेत्रका बीमक संघसँग सहकार्य गर्न गईरहेका छौं । बीमाको बारेमा चेतना बढाउनेतर्फ सामूहिक पहल जरुरी छ । जनशक्ति क्षमता बढाउन तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ । समग्रमा बीमा बजारलाई व्यवस्थित धेरै काम गर्नुपर्ने छ । बीमक संघले यी काम गर्न स्रोत साधन कहाँबाट आउँछ ? स्रोत साधान छैन । सदस्यता शुल्कबाहेक अहिले हामीसँग अरु आम्दानीको स्रोत छैन । बीमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केही रकम संकलन हुन सक्छ । तालिम सञ्चालन गर्ने योजना कस्तो छ ? बैंकर्स संघले नेशनल बैकिङ इन्टिच्यूट चलाए जस्तै स्थायी संस्था खडा गर्ने कि अरु कुनै माध्यम हुनसक्छ ? हामीले तालिम दिन यही नै काम गर्छांै भनेर टुंगो लगाइसकेका छैनौं । त्यसका लागि एउटा समिति गठन गरेका छौं, त्यसकै सुझावका आधारमा आगामी दिनमा थप योेजना बन्छ । यसका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग पनि सहकार्य हुन सक्छ । बीमा समितिसँग सहकार्य हुन सक्छ । म्यानेजमेन्ट एसोसियन, स्टाफ कलेज, नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । बीमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिन्छन् । यसतर्फ काम गर्न कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छ ? बीमाबारे जनचेतना बढाउन बीमा समितिले नै सघाउनुपर्छ । समितिले अगुवाइ गरेपछि सबैको सहभागिता पनि रहन्छ र त्यो ऊजाशील पनि हुन्छ । इन्स्योरेन्स प्रोडक्टहरूको प्रचार प्रसारका लागि बीमा समितिसँग सहकार्यको विकल्प छैन । बीमा कम्पनीहरूको साझा संस्था भएकाले जनचेतना बढाउने काममा कम्पनी स्वयंलाई दायित्वबोध गराउन संघले प्रयास गर्छ । सबै कम्पनीको साझा कोष बनाएर काम गर्न सक्छौं । केही समयअघिदेखि १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले केही रकम उठाएर कृषि बीमाको चेतना जगाउने अभियान सुरु गरेका छन् । त्यसमा बीमा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाउँदै छ । बीमासम्बन्धी तालिमले पनि जनचेतना वृद्धिमा धेरै सहयोग गर्छ । यस्तो तालिम सकेसम्म धेरै गर्न जरुरी छ । नीतिगत सुधारको आवश्यकता कहाँ कहाँ देख्नु हुन्छ ? सुधार भनेको सापेक्ष कुरा हुन् । हिजो ठिक देखिएको कुरा आज गलत हुन सक्छन् । आज सही देखिएको कुरा भोलि गलत पनि हुन सक्छ । बीमा क्षेत्रका नीतिहरूलाई सापेक्ष गरिनुपर्छ र गतिशील बनाइनुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा सम्वन्धि कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा बीमा समितिको प्रयास असफल भईराखेको छ । यसमा संघको भूमिका के हुन सक्छ ? जुनसुकै देशमा पनि राजनीति शीर्ष स्थानमा हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि छ । राजनीतिले प्रभाव नपारेको जीवनको कुनै पनि क्षेत्र छैन । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रलाई, बीमा क्षेत्रलाई प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । सानोतिनो प्रभावलाई चिरेर अघि बढ्ने अठोट राख्नुपर्छ । केही संस्थागत सुधार र ऐन संशोधनका कुरा रोकिएको छ । अब चाँडै यो संक्रमण र अनिश्चितता हट्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सुनौलो बिहानी आउला र देशले गति लेला भन्ने बीमा व्यवसायीको आशा छ । त्यतिञ्जेल हामीले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउनुपर्छ । राजनीतिक निकासका लागि त्यसले पनि सहयोग गर्छ । व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था फरक भएकै कारण बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयबीच संस्थागत सम्बन्ध विग्रेको अवस्था छ ? यसमा बीमक संघको कुनै नयाँ भूमिका खेल्न सक्छ ? यो हामीभन्दा माथिको कुरा भयो । यो हामीलाई जानकारी हुने विषय पनि होइन । बीमक संघको सक्रियताको अभावमा विगतमा बीमा समितिले एक पक्षीय निर्णय गरेको र त्यसले बीमा बजारमा केही समस्या पनि उत्पन्न भएको आवाज उठिरेहको छ, अब बीमा समिति र बीमक संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने छ ? विगतमा बीमक संघको कार्यसमिति पूर्ण नभएकाले बीमा समितिसँग सम्वाद कम भयो । कम्पनीहरु एक्ला एक्लै गएर आफ्ना विचार बीमा समितिमा राख्दै आएका थिए । तर सम्बन्ध नै नराम्रो थियो भन्न मिल्दैन । अब एक एक होइन, बीमा कम्पनीहरुको सामूहिक आवाज बीमा समितिमा जान्छ । एकता नभई बल प्राप्त हुन्न र बलबिना सफल भइन्न । विगतमा बीमक संघको एकता नभएकाले त्यस्तो पक्कै भएको हो । हामीले जे गर्न सक्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं । अब सामूहिक आवाज उठाउँछौं । बीमा समितिसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौं र सहकार्य गर्दै जान्छौं । बीमक संघको भूमिकालाई सशक्त बनाउन बीमा समितिले सहयोग आवश्यक छ । पुनर्वीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा के के फाइदा गर्छ ? बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमा कम्पनी अत्यावश्यक थियो । यो दर्ता भइसकेको छ । अब चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । यो धेरै पहिले नै आवश्यक थियो । आकस्मिक बीमा कोषको काम अब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हेर्छ । यसले बीमा व्यवसायमा निकै ठूलो सघाउ पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ । देशमा बीमा गर्ने, तर पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी नहुँदा ठूलो समस्या थियो । पुनर्बीमा कम्पनी नहुँदा देशमा राष्ट्र बैंक नै नभएको जस्तो अवस्था थियो । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जस्तो विदेशी कम्पनीले हाम्रो समस्या बुझ्दैनन् । अहिले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा पुस मसान्तभन्दा अघि गर्दैनन्, किन होला ? विगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा धेरै प्रगति र सुधार भएको छ । एकाधबाहेक अधिकांशले त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । साधारणसभा भने केहिले अझै पनि समयमै गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि यो क्षेत्रले प्रविधिलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि धेरै कम्पनीले आफ्नो ब्यालेन्स सिट समयमै बीमा समितिमा पठाउने गरेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । आगामी दिनमा थप सुधार हुन्छ । ऐनले तोकेको नियमअनुसार अघि बढ्ने हो । ऐनअनुसार नचल्ने संस्थालाई बीमा समितिले कारबाही गर्छ । उच्च क्षमतावान व्यक्तिले काम गर्ने क्षेत्र छनौट गर्दा बीमा क्षेत्र पर्दैन । उनीहरुलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्छ ? मान्छेले किन काम गर्छ ? कसैका लागि कम्पनीको संस्थागत अवस्था कस्तो छ भन्ने होला । कसैका लागि तलब होला । कसैका लागि क्यारियर महत्वपूर्ण होला । कोही पारदर्शितालाई हेरेर काम गर्लान् । त्यसकारण समष्टिमा धेरै कुराहरू पर्छन् । बीमा क्षेत्रका सबै पक्ष मिल्यौं भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरू पनि हिजोको ढर्रामा अघि बढ्न सक्दैनन् । अरु क्षेत्रका दक्ष मान्छेलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन बीमक कम्पनी र बीमा समितिले मिलेर काम गर्नुपर्छ । श्रम चलायमान हुन्छ, नेपालमा पाइएन भने विदेशमा पाइन्छ । यो क्षेत्रमा दक्ष मान्छेको आकर्षण बढाउन बीमक कम्पनी र बीमा समिति मिलेर सँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नत्र बेस्ट ब्रेन पाउन गाह्रो पर्छ ।
डाबर नेपालले कहाँवाट ल्यायो ३३ करोड निब्र्याजी ऋण ?
२६ मंसिर । डाबर नेपाल प्रालिमा शंकास्पद लगानी भएको पाइएको छ । डाबरले मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट लिएको भनिएको ऋण शंकास्पद पाइएको हो । डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट ३३ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । सो बैंकलाई सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको विवरण डावर नेपालले पेश नगरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मौरिससको बैंकले डाबर नेपाललाई दिएको सो कर्जामा कुनै धितो राखिएको छैन । एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विनाधितो असुरक्षित कर्जा दिनु र सो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नहुनुले कागजी रुपमा देखाए अनुसार ‘जेन्युन’ रकम लगानी भएकोमा शंका पैदा भएको हो । ‘एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा दिएको विषय आफैमा शंकास्पद हो’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने– कम्पनीले देखाए झै कर्जा दिनेले धितो पनि नमागेको र ब्याज पनि चाहिदैन भनेको हो भने मुद्रा निर्मलिकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको ठूला करदाता कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा डाबर नेपालले कर छल्ने प्रयोजनको लागि विना ब्याज र विना धितो कर्जा लिएको विवरण पेश गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ । ‘विदेशी ब्यापारिक बैंकले नेपालको एउटा कम्पनीमा असुरक्षित एवम् विना ब्याज लगानी गरेको विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’,– महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयको गत वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखेको छ– यस सम्बन्धमा ऋण र ब्याजको अंश समेत छानविन गरी ब्याज करलगायत कर दायित्वमा थप छानविन हुनुपर्छ । कम्पनीले मौरिससको बाणिज्य बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्दा पनि कर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । आयकर ऐनले ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल ब्याज रकमको १५ प्रतिशत सरकारवाट कर छुट पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै डाबर नेपालले ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश नगर्नु र कर्जा लिएको देखाउनुले शंका उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । स्वीजरल्याण्डको स्वीस बैंकमा अबैध सम्पत्ती राख्नेको सुचीमा डाबर नेपालका अध्यक्ष भारतीय नागरिक प्रदीप बर्मनको नाम पनि समावेश भएको भारतीय संचार माध्यमको भनाइ छ ।
