चर्काे हाेहल्लाले विरामीलार्इ असर गरेपछि न्युयोर्ककाे अस्पतालमा राजनीतिक बहसमा प्रतिबन्द
न्युयोर्क, १९ कात्तिक । न्युयोर्कको लङग आइल्यान्डमा अवस्थित साउथ ह्याम्पटन अस्पतालले आफ्नो कार्डियो रिह्याब युनिटको सभाकक्ष (जिम हल) मा निर्वाचन सम्बन्धी राजनीतिक बहस गर्न रोक लगाएको छ । अस्पतालमा उपचार गरिरहेका बिरामीहरुको स्वास्थस्थितिलाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय गरिएको अस्पतालकी प्रबन्धक जेसिका स्वाटोचाले जानकारी दिइन् । पहिला पहिला राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा खासै रुची प्रकट नगर्ने अमेरिकी जनताहरु यस पटक भने मतदानको मिति नजिकिँदै आइरहेका अन्तिम दिनहरुमा अधिकांश कर्मचारी, व्यवसायी र आमजनताबीच जहाँतहीँ तीव्ररुपमा निर्वाचन सम्बन्धि चर्चा, परिचर्चा, बहस, होहल्ला हुँदै आइरहेको छ । सदैव स्थिर र शान्त वातावरण कायम रहनु पर्ने अस्पताल क्षेत्रमा सम्भाव्य बहस र होहल्लाले अपरेसन गरिएका मुटुका रोगीको उपचारमा बाधा पुग्ने हुँदा यसलाई रोक्ने प्रयोजनले निषेधको सूचना टाँसिएको भनी साउथ ह्याम्पटन अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । निर्वाचनको चर्चा र स्वतन्त्र बहसको विपक्षमा आफू नरहेको, राजनीतिक छलफल चल्नु आफैँमा नराम्रो नभए तापनि सौम्य बहस र छलफल चल्दाचल्दै मानिस एकाएक गम्भीर भै आवेश, उत्तेजना बढ्न सक्ने बताइएको छ । यसले उग्ररुप समेत लिनसक्ने भएकाले अस्पताललाई त्यस्तो होहल्ला र अशान्तिबाट मुक्त राख्न सो निर्णय गरिएको प्रबन्धक जेसिकाले जनाइन् । रासस/एपी
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा एनआइसियु सुरु, दैनिक ८ नवजात शिशुले संघन उपचार पाउने
रुपन्देही, १९ कात्तिक । लुम्बिनी अञ्चल अस्पालतामा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियु) बाट सेवा सुरु भएको छ । उक्त कक्षमा उमेर नपुगेर जन्मेका नवजात शिशु, जन्मनेबित्तिकै सास फेर्न नसकेका, कमलपित्त भएका र जटिल सङ्क्रमण भएका शिशुको उपचार हुन्छ । एनआइसियु सञ्चालनमा आएपछि नवजात शिशुको मृत्युदर घट्ने, तिनलाई काठमाडौँ र भरतपुर रिफर गनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तथा अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुने बताइएको छ । अञ्चल अस्पतालमा दैनिक ३० देखि ३५ नवजात शिशुको जन्म हुन्छ । ती मध्ये आठदेखि १० शिशु एनआइसियुमा उपचार गनुपर्ने अवस्थाका हुन्छन् । अब तिनीहरुको अञ्चल अस्पतालमै उपचार हुने भएको छ । एनआइसियु सेवाका लागि आठ श्यया छन् । यस क्षेत्रको सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पतालमा दुई श्ययाको एनआइसियु सेवा छ । एनआइसियुका लागि अस्पतालले पाँच मेडिकल अफिसर र बालरोग विशेषज्ञ, १२ स्टाफ नर्स र अन्य पाँच कर्मचारी थप गरिएको छ । एनआइसियु सेवा नहुँदा कतिपय महिलाले अस्पतालको सेवा नै नलिई बाहिरबाट सेवा लिनुपर्नेमा एनआइसियुपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्ने बताइएको छ । विसं १९६७ मा सुरु भएको यस क्षेत्रको जेठो सरकारी अस्पतालको एनआइसियुको आज स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उद्घाटन गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्याभूत गर्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा नीति लागू गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा नभएर निजी चिकित्सालयमा जानका लागि बाध्य पार्ने वातावरण अन्त्य गर्नका लागि सरकारी अस्पतालमा उपकरण र सेवा दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री थापाले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत श्यया निःशुल्क रुपमा गरिबलाई दिने सम्झौता गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै त्यसो नगरिए उनीहरुको अस्पताल नवीकरण नगरिने चेतावनी दिए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य विभाग र अस्पतालको रु एक करोड लगानीमा विभिन्न उपकरण खरिद गरी उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै उक्त सेवा निजी अस्पताल सेवाका तुलनामा धेरै सस्तो र स्तरीय हुने बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा प्राश्चित श्रेष्ठले एनआइसियु नवजात शिशुका लागि अति आवश्यक सेवा रहेकाले यो सेवा ससञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा खुशी छाएको बताए । रासस
उच्चस्तरीय स्वास्थ्य नीति समन्वय समिति गठन, समितिको अध्यक्ष मन्त्री आफै
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । सङ्घीय नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा खाका तयार गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य नीति तथा पुनःसंरचना समन्वय समिति गठन गरेका छन् । आफूले बनाएको समितिको अध्यक्ष पदमा भने आफै बसे बसेका छन् । मन्त्री थापाले बिहीबार स्वास्थ्य, कानुन, सङ्घीयता र पुनःसंरचना क्षेत्रका विज्ञ रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिले दुई महिनाभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना कस्तो हुने, विद्यमान स्वास्थ्य कानुन समयानुकूल बनाउन केके गर्ने र संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रुपमा विस्तार गर्न कसरी अगाडि बढ्नेलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी खाका तयार गर्ने मन्त्री थापाले जानकारी दिए । मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख विशेषज्ञ डा पदमबहादुर चन्द सदस्य सचिव रहेको सो समितिमा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय डा लक्ष्मीराज पाठक र डा यशोवद्र्धन प्रधान, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा रिता थापा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्की, वरिष्ठ सर्जन डा सरोज धिताल, आयुर्वेद विज्ञ डा चन्द्रराज सापकोटा, कर विज्ञ डा रुप खड्का, कानुनविद् डा रमेश बडाल र पुनःसंरचना विज्ञ त्रिलोचन पोखरेल सदस्य रहेका छन् । यही कात्तिक २३ गते बस्ने समितिको पहिलो बैठकले कार्यतालिका बनाई काम अगाडि बढाउने बताइएको छ । मुलुकको समग्र पुनःसंरचनाको प्रक्रिया चलिरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत, संरचनागत र सेवा प्रवाहको प्रणालीमा सुधार गर्न समिति गठन गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताएका छन् । उनले खाका बनाउँदा सङ्घीयतालाई मुख्य आधार बनाइने जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता शुरु
काठमाडौं, १९ कात्तिक । भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान सम्झौता सुरु भएको छ । काठमाडौंका ११ नगरपालिकामध्ये तारकेश्वर, टोखा, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर नगरपालिकाका पूरै र कामपाका दुई वडामा अनुदान सम्झौता सुरु भएको स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल अधिकारीले बताए । बाँकी छ नगरपालिकामा सोमबारदेखि अनुदान सम्झौता सुरु हुने जनाइएको छ । “काठमाडौंमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार १०२ लाभग्राहीको सूची स्वीकृत गरेको छ, तिनसँग सम्झौता गर्न मन्त्रालयबाट २० हजार मात्र फाराम प्राप्त भएकाले समस्या परेको छ”, उनले भने । ललितपुरमा वज्रबाराही, महालक्ष्मी र कार्यविनायक नगरपालिका एवम् ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट अनुदान सम्झौता सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका सहित पाँच नगरपालिका र १९ गाविस रहेको ललितपुरका ग्रामीण भेगमा भने छठपछि मात्र अनुदान सम्झौता सुरु हुने जिविसका तर्फबाट भूकम्पसम्बन्धी काम गर्न तोकिनुभएका सम्पर्क अधिकृत सरिता महर्जनले जानकारी दिए । ललितपुरमा सूचीमा परेका लाभग्राहीको सूचना नगरपालिकाका वडा कार्यालय एवम् गाविस कार्यालयमा टाँस गरी जानकारी गराउने र सूचीमा नपर्नेको गुनासो दर्ता गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका सबै वडामा लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक गरी अनुदान सम्झौताको तयारी गरिएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख गणेशराज वस्तीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले उपत्यकामा ९० हजार ८८८ पीडितलाई अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरेको बताइएको छ । रासस
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा न्यायपरिषद् सदस्यमा पदमप्रसाद वैदिक नियुक्त
काठमाडौं, १९ कात्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्यूठान नगरपालिका– १९ का अधिवक्ता पदमप्रसाद वैदिकलाई न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्त गरेकि छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिवक्ता वैदिकलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । रासस
जापानले बाढी नियन्त्रणका लागि दुई करोड बढी अनुदान दिने
काठमाडौं, १९ कात्तिक । जापान सरकारले चितवन जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । चितवनको मादी नगरपालिका र लोथर गाविसमा बाढी नियन्त्रणका लागि जापानले उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। यहाँस्थित जापानी राजदूतावासमा शुक्रबारआयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा तथा जापानी गैरसरकारी संस्था सप्ला सिटिजन्स कमिटिका देशीय निर्देशक तोयाकी कोमातिसुले अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सप्ला सिटिजन्स कमिटी र चितवनस्थित गैरसरकारी संस्था ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल नामक संस्थाले स्थानीय तहमा बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । रासस
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा राजन खनाल नियुक्त
काठमाडौं, १९ कात्तिक । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व सचिव राजन खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले ख्वपः विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई थप छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित उत्थान विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डा वुद्धिबहादुर नेपालीलाई मनोनयन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास समितिहरुका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । रासस
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर
काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र सुविधा भोगको होडबाजी र विदेश घुम्ने मोहका कारण लामो समयदेखि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको परिणाम वित्तीय बजारमा गम्भिर असर परेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णय विना ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा मुद्रा बजारमा आएको छ भने पुँजी वृद्धि र मर्जको अन्तिम सीमा वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि फाइलहरुमा निर्णय दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकको निर्णय अनुसार ३७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा बजारमा पठाउन मिल्दैन । तर हाल ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा सर्कुलर भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णय अनुसार बढीमा ३७५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा पठाउन सकिन्छ । दसैं र तिहारको समयमा अधिक मुद्राको माग भएकाले यतिबेला ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा सर्कुलेशन भएको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो । ‘दसैं र तिहारको समयमा नयाँ नोट लिन लाईन बस्नेले बैंक घेरे । तर बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । निर्णय भएको छैन भनेर छापेर ल्याएको नोट नबाँढी बस्न सकिएन’ स्रोतले भन्यो–‘निर्णय पछि गरौला भनेर नोट वितरण गरियो ।’ थप ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट सर्कुलर गर्ने र अधिकतम नोट सर्कुलेशन सीमा ४५० अर्ब बनाउने प्रस्ताव अब बस्ने सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले निर्णय दिन सकेको छैन । एनसीसी बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज भई असोज ३० गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्तिम स्वीकृति पाएको छैन । ‘४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा छन् । उनीहरुको मर्जर पुरा हुन प्रत्येक संस्थाको फाइल कम्तिमा तीन पटक सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ, सञ्चालक समितिले निर्णय दिनुपर्छ । ती सबै काम रोकिएका छन्’ ती अधिकारीले भने ‘पुँजी वृद्धि गर्ने सीमा अवधिको अन्तिम वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटो निर्णय चाहेका छन् तर हामीले नै स्वीकृति दिन सकिरहेका छैनौं ।’ त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थलगत अनुगमन रिपोर्टलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ । पछिल्लो तीन महिनामा सम्पन्न अनुगमन रिपोर्टबारे सञ्चालक समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रक्रियामा समेत असर गरेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् ; आन्तरिक विवादले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन, राष्ट्र बैंक ऐन समेत उल्लंघन
