गाउँपालिका र नगरपालिकामा ४५९० कर्मचारी आवश्यक
काठमाडौं । स्थानीय तह शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजपत्र सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको हो। नवगठित स्थानीय तहमा १५ दिनभित्र पाँच सय १३ कार्यकारी अधिकृत पुग्ने भएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकामा तीन, नगरपालिकामा २९ र गाउँपालिकामा ४ सय ८१ कार्यकारी अधिकृत आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले एक सय २२ कार्यकारी अधिकृत आफ्नैबाट खटाउने तयारी गरेको छ भने बाँकी तीन सय ९१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको छ। माग भएकामा तीन सहसचिव, एक सय ९७ उपसचिव र एक सय ९१ शाखा अधिकृत छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपलब्ध कार्यकारी अधिकृतलाई एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए। बाँकी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएलगत्तै पठाइने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खटिन करिब १५ दिन लाग्नेछ।’ स्थानीय तह सात सय ४४ तय गरिएको छ। यसमध्ये चार महानगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका छन्। दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धि आदेश–०७३ अनुसार गाउँपालिकामा उप सचिव वा शाखा अधिकृत मध्ये एक कार्यकारी अधिकृत रहने छन्। नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। उप महानगरपालिकामा बरिष्ठ उप सचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका व्यवस्थित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ। ‘नव गठित स्थानीय तहका लागि बजेट माग गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘सवै गरि करिब १२ अर्व रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक छ। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।’ ४५०० कर्मचारी आवश्यक गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि तत्काल चार हजार पाँच सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिकमा एक कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका गठन भएका छन्। सवै गाउँपालिकामा गरी तत्काल चार हजार तीन सय २९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको विवरण छ। नगरपालिका संख्या दुई सय ४६ छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी अवश्यक पर्नेछ। नयाँ नगरपालिकका लागि मात्रै तत्काल दुई सय ६१ कर्मचारी अवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रायले जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट ।
सुगौली सन्धि गायब, सन्धीमा के छ र कहाँ छ पत्तो छैन
काठमाडौं । सुगौली सन्धीमा के छ ? यसको ऐतिहासिकता र औचित्य कति छ ? भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालिन ब्रिटिस सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको भनिएको यो सन्धीबारे कसैले यस्तो जिज्ञासा गरे जवाफ निराशापूर्ण आउँछ। यसको कारण हो सुगौली सन्धीको सक्कल प्रतिनै कतै नभेटिनु । सन्धीकर्ता दुई देश न नेपालमा यो भेटिन्छ न बेलायत । आजको नागरिकमा खबर छ । इतिहासकार अध्येता अन्वेषव मात्र होइन सम्बन्धित अधिकारी नै यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । चल्तीमा रहेका सुगौली सन्धि टाइपिङ प्रति हो, सक्कल होइन जसका कतिपय बुँदामा रहेका विवादास्पद विषय नेपाल(भारतबीच ‘उकुज’ बन्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
तयार भयो ७४४ स्थानिय तहको विवरण, जिबिस र गाबिस सबै खारेज(हेर्नुहोस सूचि)
काठमाडौँ, २७ फागुन । झण्डै छ दशक लामो स्थानीय निकाय आजदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । सरकारले नेपाल राजपत्रमा आज सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि आजैदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पु¥याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ । करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ । “मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौ” –उप प्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापाले भने ।उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताए। हेर्नुहोस स्थानीय तहकाे सूचि
एक करोड २१ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, बोनस सेयर मात्र ६८ लाख कित्ता
काठमाडौं । यस सातामात्रै १ करोड २१ लाख ९७ हजार ८०८ कित्ता सेयर नेप्से परिसूचकमा सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा १० कम्पनीको साधारण, बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । सबैभन्दा बढी बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । सो अवधिमा ७ कम्पनीको मात्रै ६८ लाख ७० हजार १२९ कित्ता बोनस सूचिकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । त्यसैगरि दुई कम्पनीको ५२ लाख ५९ करोड ९१२ कित्ता हकप्रद र नेपाल एसविआई बैंकको ६७७६७ कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता सेयर सूचिकरण हुने १० कम्पनी
शेखर गोल्छाको टिम तयार, एशोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल, कोषाध्यक्षमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनका लागि शेखर गोल्छाको प्यानलमा प्रदाधिकारीहरुको टुङ्गो लागेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छा समूहमा एशोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । सोही समूहबाट एशोसिएटतर्फका आकांक्षी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । ‘ज्ञानेन्द्रलालजीले मलाई उपाध्यक्षमा समर्थन गर्नु भएको छ । उहाँलाई कोषध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने सहमति भयो’ ढकालले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने । गोल्छाको समूहमा जिल्ला तथा नगरतर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र बस्तुगत समूहको उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने टुङ्गो लागिसकेको छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वत अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था विधानमा गरिएकाे छ । थप समाचारहरू दिनेश श्रेष्ठलाई ११ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघकाे समर्थन उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचत चैत २९ गते हुने, चुनाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुँदै महासंघको निर्वाचन किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीचको प्रतिस्प्रर्धामा केन्द्रीत हुँदै
दिनेश श्रेष्ठलाई ११ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघकाे समर्थन
काठमाडौं । ११ जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । दैलेख उद्योग बाणिज्य संघको ८ औं जिल्ला सम्मेलनमा ११ जिल्ला/नगर सभापतिहरुले श्रेष्ठलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘दैलेख जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको ८ औं अधिवेशनमा ११ जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षहरुले भवानी राणाको समर्थन प्राप्त शेखर गोल्छा र दिनेश श्रेष्ठको समूहलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ’, जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका दिनेश श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । श्रेष्ठको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्नेहरुमा नवलपरासी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष भिम बहादुर थापा, धुलीखेल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मञ्जु कुमार कोजु, धादिङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बोदनाथ दवाडी, मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपाने, नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा बहादुर कार्की, कृष्णनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुरुशरण सिंह, चन्द्रौटा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जम्शेख अलि मिया, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी रहेका छन् । त्यस्तै, दाङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हेमराज बञ्जाडे, अर्घाखाँची उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले यस समूहलार्इ समर्थन गर्ने घाेषणा गरेका छन् । अर्घाखाँचीका श्रेष्ठ हाल महासंघ केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका छन् । उनीहरुले चण्डीराज ढकाल, भवानी राणा, शेखर गोल्छा र दिनेश श्रेष्ठ सहभागी समूहलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान ६ जना अध्यक्षहरुले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
हिमालयन बैंकद्धारा चिल्ड्रेन्स होमका बालबालिकालाई सहयोग
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित “न्यु चिल्ड्रेन्स होम”का बालबालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । यस अन्तर्गत बैंकले उक्त चिल्ड्रेन्स होममा रहेका बाल बालिकाहरुलाई भाँडाकुँडा (ग्याँस सिलिन्डर, ग्याँस चुलो, कराई, प्रेसर कुकर, डेक्ची, चम्चा आदि) तथा खाद्यान्नहरु (चामल, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनी, पीठो, विस्कुट आदि) सहयोग गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानका तीस जना गरीब तथा असहाय वालवालिकाहरुलाई उक्त चिल्ड्रेन्स होमले आश्रय दिईरहेको छ । बैंकका तर्फबाट बैंकका महाप्रबन्धक सुशील जोशीले उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सिपी मैनालीको गुनासोः बिष्णु पौडेलले तीन करोड रुपैंयाँ पनि पत्याएनन
काठमाडौं । नेकपा(माले)का महासचिव सीपी मैनालीले आफुलाई तीन करोड रुपैंयाँ नदिएर बिष्णु पौडेलले अपमानित गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहिबारको अर्थ समिति बैठकमा पुराना कुरा याद गर्दै उनले भने–‘मैले डेढ डेढ करोडका दुई वटा आयोजनाका लागि तीन करोड रुपैंयाँ बजेट मागेको थिएँ तर बिष्णु पौडेलले पत्याएनन् ।’ केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सीपी मैनाली उप प्रधान एंव महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थिए भने बिष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री थिए । बजेट विनियोजनको बिकृति तर्फ संकेत गर्दै उनले अघि थपे,‘म उप प्रधान मन्त्री थिएँ, मेरै कुरा सुनिएन, मैले तीन करोड बजेट पनि पाइँन, उप प्रधानमन्त्रीले त बजेट पाउँदैन भने दुर दराजका जनताले कसरी पाउन ।’ मैनालीले वर्तमान सरकारले जथभावी गरेको रकमान्तरबारे छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा बजेट विनियोजनमा हुने शक्तिको खेलबारे कटाक्ष गरेका हुन् । ठुला दलका नेताहरुले साना दलहरुलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आईरहेको गुनासो पनि गरे ।‘हामी साना दललाई ठुला दलहरुले एक लाल गेडी पनि बजेट पनि पत्याउँदैनन, हामी त हेपिएका छौं भने जनताले समानुपातिक ढंगले कसरी बजेट पाउँछन’, मैनालीले भने । बैठकमा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले चालु आर्थिक बर्षको बजेट विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका थिए ।‘अहिलेको बजेट विभेदकारी छ, कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई थोरै बजेट दिईएको छ, मध्यमाञ्चल र पुर्वाञ्चलमा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ’, मन्त्री महराले भने ।
