मन्त्री र सांसदका ठेकेदार सरकारभन्दा शक्तिशाली, गलत मानसिकताले प्रदुषण बढ्याे
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति कोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले मन्त्री र सांसदको ठेकेदारबाट काम लिन गाह्रो भएको बताएको छ । वातावरण संरक्षण समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यले वातारण प्रदुषण भएको र निर्माण कार्य छिटो सक्न निर्देशन दिएपछि उनले समितिमै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘मन्त्री र सांसदका पनि ठेकेदार छन् । ती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली छन्’, उनले समितिमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा भने । उनले आयोजनाका कारण मात्र प्रदुषण नबढेको दावी समेत गरे । नागरिक दैनिकबाट ।
माओवादी दबाबमा एक अर्बका पेस्की, १० करोडभन्दा बढीका याेजना बनाएर आफन्त र कार्यकतालाइ
काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा विभिन्न जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बरारबका बिकास योजना पेस्कीका रुपमा स्वीकृत भएको छ । तीमध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यकर्ता, आफ्नो परिवार, इस्टमित्रका नाममा योजना बाँडेर पेस्की रकम दिन लागेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला विकास परिषदले स्वीकृत गरेभन्दा बाहिर गई गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, नुवाकोटलगायत, जिल्लाका लागि पेस्की रमक दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
१४ हजार विदेशी नेपाललाई नेपालमै रोजगार, नेपाली भने जागिर खोज्दै विदेसिदै
काठमाडौ । नेपाली युवा अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला नेपालमै श्रमस्वीकृत लिएर काम गर्ने विदेशी कामदारको संख्या करिब १४ हजार पुगेको छ। श्रम विभागको गैर नेपाली व्यवस्थापन शाखाले हालसम्म करिब १४ हजार विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृत दिएको पाइएको छ। सो शाखाका अनुसार सबै भन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारमा चिनियाँ नागरिक धेरै छन्। करिब पाँच हजार चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन। ‘नेपालमा धेरै चिनियाँले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्’, श्रम विभागका निमित्त महानिर्देशक बरुणकुमार झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपालका जलबिद्युत आयोजनामा चिनियाँ कामदार बढी छन्। आयोजनाहरुमा उनीहरुको टेण्डर परेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरुका कामदार नेपालमा बढी हुन्छन।’ तामाकोशी, त्रिशूली, मादी, मस्याङदी, मेलम्ची आयोजनामा चिनियाँ कामदार काम गर्छन्। नेपालमा चिनियाँ लगानीमा आएको बृद्धिसँगै कामदारको संख्या पनि बढिरहेको छ। विभागका अनुसार तारे होटल, बैंक र ठूला कम्पनीमा भारतका करिब दुई सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति दिनका लागि श्रम विभागले सोमबार र शुक्रबार उनीसँग अन्तर्वार्ता लिने गर्छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार निमित्त महानिर्देशक झाले भारतीय र चिनियालाई श्रम स्वीकृति दिँदा विभेद गर्ने गरेका छन्। ‘भारतीयलाई नजिक र चिनियाँलाई टाढाको व्यवहार देखाउने गर्नुहुन्छ’ झा प्रति लक्षित गर्दै ती अधिकारीले भने। झाले भने आफूबाट त्यस्तो विभेद नरहेको दाबी गरे। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अकुत सम्पत्तिमा तानिँदै लोकमान, सम्पत्ति आर्जन र पदकाे दुरुपयोगमा छानबिन हुने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र पदीय अधिकार दुरुपयोगमा छानबिन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सदनले मंगलबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । संसद सचिवालयका कानुनसचिव अर्जुन खड्काका अनुसार यो निर्देशनपछि कार्कीमाथि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको कानुनी बाटो खुलेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
कहाँ हराए ८ लाख विद्यार्थी ? भर्ना गर्दा १३ लाख १० पास गर्ने बेलासम्म जम्मा ५ लाखमात्रै
फाइल तस्बिर काठमाडौ । दश वर्षअघि (विसं२०६४)मा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए। तिनैमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले चैत ३ बाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा सहभागिता जनाउँदै छन्। एक दशकको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ। ७ लाख ९६ हजार १३ अर्थात झण्डै ८ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए तरु शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले हालसम्म स्कूल भर्ना भएका नानीहरुलाई निरन्तर टिकाइराख्न सिक्नेरसिकाउने पद्धति बदल्न नसकेका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका हुन्। सरकारले हालसम्म शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि जति पनि कार्यक्रम ल्यायो, ती सबै शिक्षक र कर्मचारीकेन्द्रित रहे शिक्षाविद् कोइरालाले भने, अबका विद्यार्थीलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा निरन्तर टिकाउन सरकारले मोबाइल, नेट, फेसबुक, भाइबरजस्ता माध्यमबाट सीपमूलक शिक्षा सिकाउने कार्यक्रम ल्याएमात्र विद्यार्थीसँग न्याय हुन्छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका तीन विद्यार्थीमध्ये १ मात्र कक्षा १० मा पुग्नुले हाम्रो विद्यालय शिक्षा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्ने उनले औंल्याए। नागरिक दैनिकबाट ।
नौ हजार प्रहरी सरुवा गर्ने गृहकार्य, गृहमार्फत सहमति अाउन बाँकी
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ९ हजार भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीको सरुवा र काज सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । सरुवा मागिएकाहरुमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म छन् । निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले हस्ताक्षरको सरुवा र काज सरुवा सहमति मागपत्र गृहमार्फत आयोग पुगिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही अघि मात्र गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा भएका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी हटाएर नयाँ पठाउने सहमति समेत मागेको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
उपभोक्ता ठग्ने तीन कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर, १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष कैद सजाय
काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले देशभरमा विभिन्न व्यापारिक फर्महरुमा अनुगमन गर्यो । चाडपर्वकै मौका छोपेर विभिन्न ठुला व्यापारिक फर्मले उपभोक्ता ठगी गरेको पाइयो । आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको आठ महिनाको तथ्याकं अनुसार अनुगमनमा परेका २४९३ वटा व्यापारिक फर्म मध्ये १३ वटालाई कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ । मुद्धा दायरमा परेका मध्ये पाँचवटा कम्पनीको नाम खुलेको छ । ललितपुरको तिमिल्सिना किराना तथा खाद्य स्टोर, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी र मेगा आई प्रालीलाई जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको आपूर्ति विभागले जनाएको छ । कस्तो कारबाही हुनसक्छ ? विभागका शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार ती कम्पनीलाई गत फागुनमा मुद्धा दायर गरिएको हो । उनले भने, ‘सबै कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४को दफा १० (क) को कसुर अनुसार दफा, १८ (ग) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १० मा ‘उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम’ शिर्षक अनुसार (क) मा कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पठारी गर्न नहुने उल्लख छ । त्यस्तै दफा १८ को ‘सजाय’ शिर्षकको (ग) उक्त किसिमको कसुरका लागि तीन वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गराउने उल्लेख छ । ठुला कम्पनिलाई उन्मुक्तीको प्रयास बाकी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रकृया अघि बढाइएको भनिएतापनि विभागले नाम खुलाएको छैन । विभागको रिपोर्ट अनुसार ती मध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केट र हामा इन्टरनेसललाई कारबाहीका लागि सरकारी वकिलसँग राय परामर्शका लागि पठाइएको बताइएको छ । चाडपर्वका बेला विशेष होहल्लाका साथ ठुला व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गर्ने र ती कम्पनीलाई राय परामर्श लिने भन्दै विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ती दिने गरिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । गत भदौमा सरकारले भाटभटेनी सुपरस्टोरको चुच्चेपाटी र बालुवाटारमा रहेको खाद्यान्न भण्डारमा सिलबन्दी गरेको थियो । भाटभटेनी समूहअन्तर्गतको खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रमा गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री भेटिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले भण्डारमा सिलबन्दी गरेको थियो । छ महिना पुग्दासम्म विभागले भाटभटेनीमा कारबाही अगाडी बढाउन सकेको छैन । अनुगमन टोलीले भाटभटेनीले आयात गरी खाद्यान्न प्याकेजिङ गर्ने यो भण्डारमा रहेको च्युरा, बदाम, चनालगायतका सामग्री गुणस्तरहीन रहेको फेला पारेको थियो । ती खाद्यान्नमा उत्पादन मिति नरहेको, उपभोग गर्ने मिति गुज्रिएको तथा पुराना खाद्यान्न फेरि प्याकेजिङ गरेर बेच्न ठीक पारिएको अवस्थामा भेटिएपछि सिलबन्दी गरिएको जनाइएको छ । भाटभटेनीले ३ वर्षअघि प्याक गरेको सामान अहिले बेच्न ठीक पारेको र तिनीहरूको पनि उपभोग्य मिति गुज्रिएको भेटिएको थियो । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले मुद्धा दायर गर्ने विषयलाई मात्र कारबाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुगमनमा विभिन्न फार्ममा सुधार गरेपछि सिलबन्दी खोलेका छौं । विभिन्न व्यवासायीले दर्ता प्रकृया अघि बढाएका छन् । यसलाई पनि कारबाहीको रुपमा लिइदिन निवेदन गर्दछु ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भएमा भाटभटेनी सञ्चालकमाथि ५ लाख जरिवाना वा १४ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने, चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड पुग्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी विकास बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी र यति डेभपलमेन्ट बैंकको तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक अर्जूनप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, मर्जपछि महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको नामबाट संयूक्त कारोवार शुरु गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । सम्झौता अनूसार गाभिए पछि बन्ने विकास बैंकको चूक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विकास बैंकको लागी तोकिएको चूक्ता पूँजी पूरा हूने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पश्चात बन्ने विकास बैंकको निक्षेप २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै मर्जपछि संचालक समितिमा महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ४ जना र यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४ जना गरी ८ सदस्यीय संचालक समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको बैकले जनाएको छ । सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन पश्चात आउने प्रतिवेदनलाई आधार बनाई स्वाप अनूपात निर्धारण गर्ने सहमती भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
