उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान, साउनसम्म सबैमा गरिसक्ने
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि यही पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो । विभागले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो एक हप्तामा तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ, दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गरेका छौँ ।” ट्याक्सी सञ्चालकले प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा पाँचदेखि आठ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । यस्तै विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बिल लिएर मात्र यात्रा गर्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम समेत चलाएको छ । समयमा ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउने समेत पुडासैनीले बताए । हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी रहेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले विस २०७४ साउनसम्म उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिने गरी विभागले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
पर्याप्त बजेट नहुँदा सिँचाइ योजना प्रभावित, आगामी आवका लागि १६ करोड बजेट प्रस्ताव
लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै आएको र पछि साढे छ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना ( तीन करोड रुपैयाँ), करापुटार सिँचाई योजना (तीन करोड रुपैयाँ) र राइनासटार सिँचाई योजना (साढे तीन करोड रुपैयाँ) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको एक करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिका अनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । रासस
पुनर्निर्माणका लागि अति प्रभावित जिल्लाका चार सय २० कामदारलाई तालिम
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव भइरहेको गुनासो बढेपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले चार सय २० डकर्मीलाई तालिम दिइरहेको छ । परिषद्अन्तर्गत रहेको बालाजु स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले भूकम्प अति प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका गरी चार सय डकर्मीलाई तह एकको तालिम दिइरहेको रोजागार तथा परामर्श शाखाप्रमुख अनिल बज्राचार्यले जानकारी दिए । तालिम तीनै जिल्लामा एक हप्ताअघि देखि सञ्चालन भइरहेको छ । दुई महिनामा दक्ष कामदार तयार पारिने उनले जानकारी दिए । स्कूलले यसअघि पनि चार सय २८ कामदारलाई तालिम दिइसकेको छ । शङ्खरापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले साँखुमा काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकका डकर्मी तह एक उत्तीर्ण गरी एक वर्ष काम गरेका २० डकर्मीलाई तह दुईको तालिम दिइरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव भएकाले डकर्मी तालिम आयोजना गरिएको इन्स्टिच्युटका संयोजक सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदार आवश्यक पर्नेमा हालसम्म १५ हजारले मात्र तालिम लिएका छन् । तालिम लिएका पनि सबैले काम गरेका छैनन् । जसका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितले पनि कामदार पाएका छैनन् । रासस
२५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने, २०७५ मंसिरसम्म सेयर बेच्ने सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएको २५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने भएको छन् । उनीहरुले कम्पनीमा दर्ता भई सेयर बिक्री गरेर लघुवित्त कम्पनी (माइक्रोफाइनान्स) बन्न पाउने गरि निर्णय भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बताए । राजधानीमा शुरु भएको पाँचौ लघुवित्त सम्मेलन उद्दघाटन कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले खुशीको खबर सुनाउदै भने – २०७४ चैतसम्म फिङगोहरुलाई लघुवित्तममा रुपान्तरण हुन मौका दिने निर्णय भएको छ । उनीहरुले २०७५ सम्म सेयर अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका २५ वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लघुवित्त कम्पनी दर्ता गरी राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त कारोबार गर्ने स्वीकृति लिन सक्छन् । २०७५ मंसिरसम्ममा गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्तको सबै सेयर व्यक्ति वा बैकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई बेचिसक्नु पर्नेछ । लघुकर्जा अर्थात सीमित बैकिङ कारोबार गर्दै आएका चारतारे युवा क्लव (वाग्लुङ), युनिक नेपाल(वर्दिया), सामुदायिक महिला विकास केन्द्र (स्वेडेक) (सप्तरी), धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्र (वाग्लुङ्ग), विकासका लागि स्थानीय स्वयं सेवकहरुको प्रयास (धनकुटा), महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र (काठमाडौ), जीवन विकास समाज (मोरङ्ग), महिला आदर्श सेवा केन्द्र (काठमाण्डौं), पाटन विजिनेस एण्ड प्रोफेसनल वीमेन (ललितपुर) महिला स्वावलम्बन समाज (चितवन), श्रृजनात्मक महिला वातावरण विकास संस्था (काठमाण्डौै), सृजना विकास केन्द्र (पोखरा), घरेलु तथा साना उद्योग संघ (काठमाण्डौं), सोसल अपग्रेड इन प्रोग्रेस अफ एजुकेशनल रिजन (दाङ्ग), नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण महिला विकास संस्था (दाङ्ग), ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण सेवा नेपाल (कैलाली), महिला उपकार मञ्च (बाँके), ग्रामीण स्वयं सेवक समाज (सर्लाही), श्रृजना सामुदायिक विकास केन्द्र (सिरहा), राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था (पर्वत), नेपाल ग्रामीण विकास संस्था (काठमाडौं), नेपाल महिला उद्यमी संघ (काठमाडौं)ले अब लघुवित्त संस्था खोली सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । गभर्नर नेपालले ती संस्थालाई लघुवित्तमा रुपमान्तरण हुन र पारदर्शि रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । लघुवित्तको काम लघु उद्योग तथा व्यापार व्यवसायलाई सेवा दिनु भएकोले आफ्नो उदेश्यमा विचलित नहुन उनले सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै नै विकृति जन्मिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले भने – लघुवित्त चलाएर करोडपति बन्ने सपना नदेख्नुहोस्, वाणिज्य बैंकले गर्ने काम लघुवित्तले गर्ने होइन ।’ राष्ट्र बैंकले गाउँघरमा नयाँ सामन्ती र शोषक पठाएको आरोप आफूहरुले खेप्नु परेको उनले बताए । ‘धेरै मासिन शोषित पीडित भएका छन् । केही मान्छे आत्महत्या गरेको खबर आएका छन्’ उनले भने–‘तपाईहरु स्वनियममा बस्नुहोस्, होइन भने हामीले कडा नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।’ पैसा नभएका मान्छेसँग विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरुलाई थोरै पैसा दिएर उद्यमशिलता सिकाउने काम लघुवित्तको काम भएको उनले बताए । लघुवित्तले राम्रो काम गरेकोले यी संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको, संरक्षण गरेको, नियमन गरिरहेको उनले बताए । ६० प्रतिशत जनताको पहुँच अझै बैंकमा नभएको सन्दर्भमा लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
मेलम्चीको प्रगतिबारे रातारात अनुगमन हुँदै, दसैँ अघि काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउने तयारी
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे रातारात अनुगमन गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय-२ लाई उपत्यकाभित्र खोपानीको पाइप बिच्छ्याउने काम दिए पनि तीव्र गतिमा काम गर्न नसकेको जनगुनासो आएपछि राज्यमन्त्री खड्का मङ्गलबार राति १० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म अनुगमनमा निस्केका हुन् । राज्यमन्त्री खड्काले कान्तिपथ, लाजिम्पाट र पानीपोखरीमा भइरहेको मेलम्ची खानेपानीको कामको बारेमा जानकारी लिएका थिए । कान्तिपथको कालोपत्र गर्ने जिम्मा रमन कन्टक्सनलाई दिइएको छ भने पानीपोखरीको पाइप बिच्छ्याउने काम आयोजना आफैँले गरिरहेको छ । मेलम्चीले भत्काएको बाटो समयमा कालोपत्र नहुँदा उपत्यकाको धुलोको मात्रा अत्याधिक बढेको भन्दै उनले चाँडो कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, “दसैँ अगाडि नै काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउँछौँ भनेर मन्त्रालय लागिरहेको छ तपाईंहरु चाँडो काम गर्नुहोस् ।” हालसम्म मेलम्चीको टनेल खन्ने काम २७ किलोमिटरमध्ये २३ किलोमिटर, मुख्य पाइप बिच्छ्याउने काम ६१ किलोमिटरमध्ये ४१ किलोमिटर र शाखा पाइप बिच्छ्याउने काम ६७० किलोमिटरमध्ये ५५० किलोमिटर बिच्छ्याइसकिएको आयोजनाका प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीले जानकारी दिए । रासस
५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार, ४४ दोलखालीले लिए पुरै तीन लाख
काठमाडौं । भूकम्प पीडित ५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार परिवारले ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ९६ प्रतिशतलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सम्पन्न गरिएको हो । ति जिल्लाका ५ लाख ५४ हजार ६ सय १४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारी जग्गा मिचेर बनेका घर तथा लालपुर्जा नभएको र जग्गासम्बन्धी विवाद भएका केही घरधुरीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा पहिलो किस्ताको अनुदान लिन सकेका छैनन । पछिल्लो प्रगती अनुसार पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्यारई घरको जग पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका एक हजार ४ सय ३८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान समेत प्राप्त गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले दोलखामा पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझेर मापदण्ड अनुसार घरको पनुर्निर्माण गरिरहेका ४४ घरधुरीलाई तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैया अनुदान समेत बितरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरि घरको जग हालेका लाभग्राहीले तत्काल दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । पोखरेलले भने,‘जिल्लामा प्राविधिक निरीक्षण फारम भरेर पहिलो प्रक्रिया पुरा गरेको प्रमाणित भए दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिन सकिन्छ, हामीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम बितरणका लागी जिल्लामा पहिले नै पठाइसकेका छौ, पहिलो चरणको प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राहीले तत्काल नजिकैको गााउपालिकारनगरपालिका वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले सवै जिल्लामा दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
वायुसेवा निगमको एयर वसमा समस्याः लुम्बिनीमा चरा ठोक्कियो, सगरमाथाबाट तेल पोखियो
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा न्यारोवडी जहाज ए ३२०-२०० सिरिजको एयरवेको एकपछि अर्कोमा समस्या देखिएको छ । निगमको लुम्बिनी नामक एयरवसमा एक साता अगाडि चरा ठोक्किएर ग्राउण्डेड भएको जहाज मंगलबार रातीदेखि उडानमा आएको छ । यो जहाज उडानमा आउँन नपाउँदै निगमको अर्को जहाज सगरमाथामा पनि समस्या आएको छ । पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर निगमको जहाज मंगलबार ७ बजे काठमाडौंबाट यूएईको दुवाई जाने तयारीमा रहेको जहाज धानवमार्गमा पुगेपछि रोकिएको छ । यो जहाजले उडान गर्नै लाग्दा एक्कासी इन्धन पोखिएपछि यसको उडान रद्ध भएको हो । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ९ एनए एके डब्ल्यु कल साइनको सगरमाथा नामक एयवसले धावनमार्गमा पुगेपछि प्रविधिक गढवढी भयो । निगमका अनुसार जहाज टेक्निकल भएका कारण उडान रद्द गरिएको हो । विमानस्थल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगमको जहाजले मंगलबार बेलुका सात बजे उडान गर्नै लाग्दा ६ हजार लिटर इन्धन एक्कसी पोखिएको छ । बिमानस्थलमा थन्किएकाे निगमकाे एयरवस जहाजबाट इन्धन पोखिएर धावनमार्गमा पानी पोखेजस्तै भयो । त्यसपछि निगमले प्राविधिक समस्या आएकोले मर्मतका लागि भन्दै जहाज ग्राउण्डेड गरेको (थन्काएको) छ । जहाजमा यात्रु राखेर पार्किक वेबाट अगाडि गैसकेको भएपनि उडान उडान गर्न नसक्दै भन्दै रद्द गरेको अन्तार्राष्ट्रि विमानस्थलको टीडीओले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयले तत्कालै निरीक्षण गरेर अनुसन्धान गर्न निर्देशक दिएको पनि उल्लेख छ । निगमको अर्को जहाज लुम्बिनीमा भने एक सता अगाडि नै अवतरणका क्रममा चरा ठोक्किएको थियो । चरा ठोक्किएर जहाजको पछाडिको फ्लापमा क्षति भएको थियो । चरा ठोक्किएको याे जहाजमा कुनै ठुलाे क्षती नभएकाे उल्लेख छ । अवतरणाका गर्ने बेलामा चरासँग ठाेकिएकाे भएकाेले पनी मानवीय क्षती हुनबाट निगम जाेगिएकाे विमानस्थलकाे भनाइ छ । फ्लाप नयाँ फेरेर लुम्बिनी नामक एयरवसले उडान गर्यो फेरि अर्को जहाजमा समस्या आएर थान्किएको निगम स्रोतको भनाइ छ । चरा ठोक्किएको जहाज आवश्यक मर्मत पछि मंगलबार बेलुका हङकङ उडान गरेको छ । वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका तीन वटा जहाजमध्ये २ वटा एयरवस र एउटा बोइङ ७५७ रहेको छ । बोइङले भने नियमति उडान गरिरहेको छ । तेल पोखिएको जहाजमा आएको समस्या के हो भन्ने वारेमा निगमले अनुसान्धान थालेको छ । निगमले यो जहाज मर्मतका लागि पनि एयवसकै प्राविधिकको परामर्श लिने भएको छ । जहाज निर्माता कम्पनीसँगको परामर्श र उनकै प्राविधिक टोलिसँगको आवश्यक सहकार्यबाट मात्रै जहाज मर्मत गरेर उडान हुने उल्लेख छ ।
सबै टेलिकम कम्पनीले अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने, समयसीमा २ वर्ष मात्रै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका दुरसंचार कम्पनीहरु पब्लिकमा जानुपर्ने भएको छ । दूरसंचार कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कम्पनी एेन २०६३ को पहिलो संशोधन पारित भएको छ । सोमबार कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापीका संसदले पारित गरेको छ । सामोबार उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । संशोधनमार्फत विभिन्न सुविधा र सरल प्रौवधान बनाएका छौं । निजी क्षेत्रका दुरसंचार कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधान पनि एनेमा रखिएको उनले बताए । उनका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै चुक्ता पूजाी भएको दुरसंचार सेवाप्रैदायक कम्पनी अनिवार्य रुपमा २ वर्ष भित्र पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । कुनै पनि व्यवसायमा सर्वसाधारणको चासो धेरै हुन्छ भने त्यसमा पब्लिक सेयर हुनुपर्छ भनेर यो प्रावधान ल्याएको हो । अहिले नेपालमा ६ वटा दुरसंचार सेवाप्रदायक छन् ।
