बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर हुँदै
पोखरा २३ कार्तिक । बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर घोषणा हुँदैछ । केहि कानुनी अड्चनको कारण यसअघि थाती रहेको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य गिलासमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो । प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै प्रदुषण बढाएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २४ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी पोखरालाई प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त घोषणा गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । यसका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाको सबै वडा प्लाष्टिक झोला तथा गिलास निषेधित घोषणा गरिसकिएको छ । घोषणा कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सोमवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागीले घोषणा कार्यक्रमलाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको कार्यकालमा गएको बैशाख १ गते प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि प्लाष्टिक झोला उत्पादक कम्पनीको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ब्यवसायी नगरपालिकाको निर्णय बिरुद्ध पुनरावेदन हुदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेपनि फैसला नगरपालिकाको पक्षमा आएपछि पुनस् थाती रहेको कामलाई पुरा गर्न लागिएको हो । यसअघि प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६७ साउन १ गते पोखरालाई कालो प्लाष्टिकको झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । २०७० सालदेखि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, फोहोरमैला ब्वबस्थापन ऐन २०६८ अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य वस्तु निषेध कार्यविधि २०७२ समेत पारित गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १८, १९ र २० औं नगरपरिषद्बाट समेत पारित प्लाष्टिक झोला निषेध सम्बन्धि निर्णयलाई घोषणा कार्यक्रमले कार्यन्वयन तहमा लैजानेछ । बुधवार प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणा भएसँगै विहिवारबाट यसको प्रयोग भएको पाइएमा कारवाही गरिने छ । विहिवारबाट बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिने र सो टोलीले निषेधित बस्तु फेला परे स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही अघि बढाउने कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । निषेधित बस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच देखि १५ हजार सम्म जरिवाना हुने छ । पोखरा भित्रने मुख्य नाकामा पनि चेकजाँचमा कडाई गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पृथ्बी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर, भूपी सेरचन राजमार्ग अन्तर्गत फेदी र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङजाको सिमा क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटिनेछन् । पोखरामा हाल चार वटा प्लाष्टिक झोला उद्योग छन् । पोखराको उद्योगबाट यहाको मागको पाँच प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेकोमा अन्य प्लाष्टिक झोला तथा गिलास वाहिरी जिल्लाबाट आयत हुदै आएको थियो । वाहिरबाट आयातको क्रमलाई पनि रोक्न नाकामा चेकजाच गरिनेछ ।
ग्यास ढुवानीमा समस्या छैन्, ग्यासको अभाव पनि हुँदैन: निगम
काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाल आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय बुलेट धनीहरुले ग्यास ढुवानीमा अनिच्छा देखाउँदै आन्तरिक बजारमै विकल्प खोज्ने थालेको भन्ने हल्ला गलत भएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । उनले बजारमा ग्यासको अभाव हुने सम्भावना पनि नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले आन्तरिक बजारमा विकल्प खोज्दै ढुवानीमा अनिच्छा देखाएको हल्ला नेपालमा फैलिएको छ ।‘अहिले नै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले नेपाली बजारको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको छैन, नेपालले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन अझै केहि समय लाग्छ’, निगमका प्रवक्ता खनालले भने । उनका अनुसार दैनिक एक हजार टन ग्यास नेपाल भित्रिने गरेको छ । दैनिक ५५ देखि ६० वटा बुलेटबाट नेपाल ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । १८ सयदेखि १९ सय टन क्षमताका भारतीय ग्यास बुलेटहरुले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । गत बर्ष भारतले लगाएको नाका बन्दीका समयमा भारतीय व्यवसायीले ग्यास ढुवानीमा असहयोग गरेपछि नेपाल आफैंले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति दिइसकिएको भएपनि मापदण्ड नबनेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र बहादुर थापाले नेपाली व्यवसायीले नै बुलेट किनेर ग्यास ढुवानी गर्दा आपुर्ति व्यवस्था सहज हुनुका साथै नेपाल रकम बाहिरने क्रम पनि ठुलो रोकावट आउने बताए । निगमका प्रवक्ता खनालले पनि नेपाल आफैंले बुलेट खरिद गरेर ग्यास ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा निगमले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लालबहादुर थिङ नियुक्त
लालबहादुर थिङ, अल्पाइन विकास बैंकको सिइओ काठमाडौं, २३ कात्तिक । अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा लालबहादुर थिङ नियुक्त भएका छन् । गत कात्तिक १० गते बसको बैंकको ११७औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले थिङलाई ४ वर्षे कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । थिङले कात्तिक १० गतेदेखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । अब उनले आगामी ४ वर्ष सम्म अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
त्रिवेणी विकास बैंकको ४१ लाख कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, २३ कात्तिक । त्रिवेणी विकास बैंकले दुई बराबर एक अनुपातमा हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुलाएको छ । बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अनुसार ४१ करोड ७६ सय मुल्य बराबरको ४१ लाख ७६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । एक सय रुपैंयाँ सो मात्राको हकप्रद सेयरका लागि बैंकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । त्रिवेणीको चुक्ता पुँजी ८२ करोड १५ हजार २८४ रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणीले एस क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
तीस लाखको लागतमा कृषि फार्म स्थापना, माछापालन, अलैँची र कागती खेती गरिने
म्याग्दी, २३ कात्तिक । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१२ चिप्लेटीमा युवाहरुले ३० लाख रुपैयाँको लगानीमा कृषि फार्म स्थापना गरेका छन् । चिप्लेटीका सञ्जय कुँवर, पुलाचौरका रेशमबहादुर बानियाँ र कृष्णबहादुर बानियाँले भुलभुले बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म स्थापना गरी व्यावसायिक कृषि पेसा अङ्गालेका हुन् । माछापालन, अलैँची र कागती खेती गरिने फार्म स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ लगानी भएको सञ्जय कुँवरले बताए। उनीहरु तीनैजना विदेशमा लामो समय रोजगारीका लागि समय बिताएरपछि घर फर्केका थिए । स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार भई आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले कृषि फार्म स्थापना गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले फार्म सञ्चालन गर्न दश रोपनी जग्गा खरिद पनि गरेका छन् । रासस
चितवनको दोस्रो विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा, दैनिक १२ वटा उडान भर्ने
चितवन, २३ कात्तिक । लामो समयदेखि बन्द रहेको चितवनको दोस्रो विमानस्थल मेघौली विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । विसं २०६७ देखि बन्द रहेको विमानस्थलमा अहिले पुनः विमान अवतरण हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । विशेष गरी निकुञ्जभित्रका होटल विस्थापित भएसँगै यहाँ विमान अवतरण बन्द भएको थियो । तर अहिले मेघौली सेराई, होटल बाराहीलगायत स्टार तहका होटल तथा अन्य होटल सञ्चालनमा आएपछि पुनः विमान आउन थालेको भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख शिव शर्माले जानकारी दिए । “टाइगर टप्स होटल बन्द भएपछि विमान आउन छाडेको थियो, अहिले होटल मेघौली वरपर खुलेकाले, फेरि चार्टर विमान आउन थालेको छ, विमानस्थल प्रमुख शर्माले भने, नियमित उडानका लागि समेत हामी तयार छौँ ।” यही कात्तिक २१ गते तारा एयरको १८ सिटे चार्टर विमान अवतरण भयो, स्थानीय खुसी भए । एकजना पर्यटन व्यवसायका जानकार विश्व सुवेदी यो विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन गर्नसके चितवनको पश्चिम क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने बताउछन् । आज, भोलि र कात्तिक २६ गते पनि तारा एयरका विमान आउने जानकारी आइसकेको भरतपुर विमानस्थलले जनाएको छ । विमानस्थलका प्रमुख शिव शर्मा अहिले १८ सिटे विमानभन्दा ठूलो चल्न नसक्ने बताउँदै नियमित चलेमा जनशक्ति समेत मेघौलीमै पठाउने बताउछन्। चितवनको भरतपुरबाट करिब ३० किलोमिटर पश्चिममा मेघौली विमानस्थल छ । विसं २०३० मा बनेको विमानस्थल २०६६ सालसम्म नियमित सञ्चालनमा थियो । विशेष गरी यहाँ होटलका चार्टर विमान बढी आउँथे । पछि विस्तारै होटल बन्द भएकाले विमानस्थल बन्द जस्तै भएको थियो । झारले विमानस्थल कुरुप भएको थियो भने भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन् । विमानस्थलको टावर र यसका लागि चाहिने उपकरण समेत भरतपुरमा ल्याएर राखिएको शर्मा बताउछन् । “अहिले हामीले विमान आउने बेलामा कर्मचारी पठाउने गरेका छौँ, शर्माले भने, नियमित चल्ने भयो भने टावर बनाएर कर्मचारी खटाउनेछौँ ।” नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन हो । चितवनको पहिलो पर्यटन क्षेत्र सौराहा हो भने दोस्रो मेघौली नै हो । चितवन निकुञ्जसँग जोडिएकाले यहाँ वाइल्ड लाइफ (जंगली जन्तु) पर्यटन र स्थानीयको संस्कृति हेर्न पर्यटक आउँछन् । बीचमा पर्यटक सुनसान भएकाले मेघौलीको आकर्षण घटेका बेला अहिले पुनः चहलपहल बढेको स्थानीय मीना न्यौपानेको अनुभव छ । विगतमा जेठ, असार, साउन र भदौमा विमानस्थल रोकिने र अन्य बेला चल्ने भएकाले मौसम अनुसार मेघौलीमा विमान सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०६७ सालदेखि पूर्ण रोकिएको थियो । अहिले पुनः सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयमा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने आशा पलाएको छ । भरतपुरबाट मैघौली जाने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढी भएको र स्तरोन्नति नहुँदा सो क्षेत्रमा पर्यटक लैजान सकस हुँदै आएको छ । भरतपुरमा यात्रुको चाप चितवनको भरपुर विमानस्थलमा अहिले यात्रुको चाप अत्यधिक छ । दैनिक सातवटा विमान उडानको तालिका राखिए पनि मुग्लिन —नारायणगढ सडकका कारण १२ वटासम्म उडान भर्ने गरिएको विमानस्थलको भनाइ छ । नियमित बुद्ध एअरको चार र यती एयरलाइन्सको तीनवटा विमानले उडान भर्ने गरेको विमानस्थल प्रमुख शिव शर्मा बताउछन् । ४७ सिटे विमान समेत यहाँ उड्छन् । रासस
चीनद्वारा नौ देशका लागि राजदूत नियुक्त, नेपालका लागि यु होङ नियुक्त
चीन, २२ कात्तिक । चीनले नेपाललगायत विभिन्न नौ देशका लागि चिनियाँ राजदूत परिवर्तन गरेको छ । चिनियाँ नेसनल पिपुल्स कँग्रेसको स्थायी समितिले सिफारिस गर्न स्वीकृत दिएका राजदूतलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नियुक्त गरेकाचीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । चीनले नेपालका लागि वु चुन्ताइको ठाउँमा यु होङलाई सिफारिस गरी पठाएइको छ । यसअघि गावनका लागि खटाइएका सु जिवेनको ठाउँमा हु चाङचुङलाई पठाएइको छ । यसैगरी नाइजरका लागि झाङ लिजुन, सियरालिअनका लागि वु पेङ, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नि जियान, मेसेडोनियाका लागि यिन लिसियान, फिनल्यान्डका लागि चेन ली, क्युबाका लागि चेन सी र डोमिनिकाका लागि लु कुनलाई नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । रासस/सिन्ह्वा
हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि कानून अपरिहार्य
ज्योति दाहाल रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई संचालक समितिले आफूखुशी रद्द गरि ग्लोबल बैंकमा विलय हुने गरि सम्झौता गरेपछिको अन्योल अझ सकिएको छैन। संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरा नै रद्दरफेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न । साधारणसभा भनेको कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यसको अधिनस्थ रहेको संचालक समितिले कुनै पनि अवस्थामा रद्द गर्ने कानूनी हैसियत हुन्न । संचालक समितिले फेरबदलररद्द गर्ने हो भने साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । संचालक समितिलाई जति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यतिबेला गरे भैहाल्थ्यो । तर रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै साधारणसभाकै अपमान गरेको छ । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन संचालक समितिले पारित गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्यो त्यहि दिनदेखि नै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारण देखाएर रद्द गर्न सकिन्न । हकप्रद रद्द गर्ने बैंकको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ र फ्रड’ ले संस्थागत मलजल पाउँछ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका साधारण शेयर जसले जहिले पनि किनबेच गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले विभिन्न २५ वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले गरेको छ । त्यसमध्येको हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि घोषणा पनि एक हो । यसले बजार मूल्यमा नै प्रभाव पार्ने भएकोले यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडी संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लगानीकर्ताले यस्तै सूचना र जानकारीको आधारमा स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने र बेच्ने निर्णय गर्छन । जब रिलायबल बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना नेप्से मार्फत जानकारी गरायो त्यहि दिनदेखि लगानीकर्ताले तछाडमछाड गर्दै बढी मुल्य हालेर भएपनि हकप्रद शेयर प्राप्त गर्ने लोभ र मोहमा धमाधम शेयर किनेर बसेका छन् । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर दिने जानकारीरसूचना प्रवाह एक प्रकारको करारीय प्रस्ताव हो । नेप्सेमा आएको सूचना र जानकारी कम्पनीका आधिकारिक घोषणा हुन् । हकप्रद दिने सम्बन्धि घोषणा करारको प्रस्ताव हो र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शेयर किन्ने कार्यलाई करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरि शेयर किनेपछि करारको पालना भएको छ । प्रस्ताव र स्वीकृति वैध करारका प्राथमिक शर्त हुन् । हकप्रद दिने घोषणा र नेप्सेबाट शेयर किन्नु कानुनद्वारा बर्जित करार हैन । यो वैध करार हो । कानुनले बर्जित नगरेको करार भएकोले यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोड्नु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । हकप्रद पाउने लोभमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको फसेको रकम कसले तिरिदिने ? के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छैन । करार भइसकेको हुँदा अब यस्तो करार कसैले चाहेर समेत भंग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसको एकमात्र उपचार भनेको ‘करारको यथावत परिपालना’ बाहेक अर्को उपाय छैन । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझी र संस्थागत ठगि’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भइ खुला कारोबार भइरहेका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मात्र हैन विकासको चरणमा रहेको पूँजीबजारलाई समेत धक्का पुग्छ । भर्खर मात्र भौतिक प्रमाणपत्र विस्थापन भइ अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन सक्दैन । लगानीकर्ताहरु संधै त्राशको मानसिकतामा रहेर पूँजीवजारको पनि विकास हुनसक्दैन । अझ पनि शेयर कारोबारलाई व्यवसायीक मान्यता दिन राज्यका निकाय हिच्किचाई रहेको बेला रिलायबलको यस्तो गतिविधिले कसरी अगाडी बढ्न मद्दत पुग्ला ? पूँजी बजारको नियमन गर्ने अधिकारी तोकिएको धितोपत्र वोर्डले समेत स्वविवेकमा भन्दा पनि लगानीकर्ता र केहि संचार गृहको दवावमा मात्र स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । बैंकले विलय हुने सम्झौता गरि शेयर कारोबार रोकिपाउँ भनी नेप्सेमा सूचना दिएको भोलिपल्टै यस विषयमा वोर्डले मात्र हैन नेप्सेले पनि पारित हकप्रद कार्यन्वयनबारे सोध्नुपर्ने थियो । के वोर्ड बैंकलाई उन्मुक्ति दिने चोर बाटो ढुकेर बसेको हो वा लगानीकर्ता अलि मत्थर हुन् अनि उन्मुक्ति दिउला भनेर दिन गनिरहेको हो ? वोर्डले पूँजीबजारको विकृति रोक्ने क्षेत्रपालको भूमिका खेल्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्र्याउन लागिपरेको देखिएको छ । यदी यसो भएमा नेपालको पूँजी बजार विकासमा वोर्ड नै बाधक छ भनेर भन्न आम लगानीकर्ता बाध्य हुनेछन । बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि केहि हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य र प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा शेयरको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफन्तको नाममा किनिएका आफ्ना शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यो सब हुनुको कारण हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट कानुनको अभावको परिणाम हो । तर धितोपत्र वोर्डलाई कहिले पनि हकप्रदको परिभाषा गरेर यस सम्बन्धि कानुन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन वा कम्पनीलाई सघाउन ल्याएन । तर वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ । पंक्तिकारले बिभिन्न आलेख र टिप्पणी मार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता रिलायबलको गतिविधिले बढाईदिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा पश्चात कति समयभित्र जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुँदा लगानीकर्ताप्रति बदनियत र कपट गर्दै हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण लैजान निम्न कार्य यथाशिघ्र गरिहाल्नु आजको आवश्यकता हो । १. हकप्रद घोषणा गरेर विलयमा जाने घोषणा गरेका रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्सलाई घोषित हकप्रद कार्यन्वयन गरेर मात्र विलयमा जाने आदेश दिने । २. उल्लेखित दुई संस्था मध्ये रिलायबलले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले तुरुन्त विक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्न लगाई विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ३. हकप्रद घोषणा मात्र गरेको हामालाई विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरि विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ४. उल्लेखित दुबै संस्था विलयमा जान लागेकाले द्रूत कार्य्विधि अपनाई हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने । ५. अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र जारी गर्ने । (लेखक सेयर बजार तथा कर्पाेरेट कानूनका जानकार हुन् )
