भ्याटको थ्रेस होल्ड सीमा ५० लाख बनाउन सकिन्छ-डा. रुप खड्का
भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ? १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र उदार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित आर्थिक उदारीकरण गरिएको थियो । त्यहि मध्येमा करमा नयाँ आयाम थप्ने अभियान स्वरुप भ्याट अर्थात मूल्य अभिवृद्धिकर को अवधारणा आएको हो । विभिन्न शिर्षकका करहरुलाई हटाएर कम लागतिलो कर खोज्ने क्रममा हामीले भ्याट फेला पारेका थियौं । अनेकखाले करलाई हटाएर भ्याट लगाउने निक्र्याेल गरिएको हो । यसलाई लागु गर्ने क्रममा यसको आवश्यकता, औचित्य, महत्वका बारेमा सरोकार सबै पक्षहरुसँग व्यापक छलफल चलायौं । ऐन÷कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि तत्कालिन कानुन सुधार आयोगका सचिव तिर्थमान शाक्यसँग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाएका थियौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बरसँग प्रतिक्रिया लियौं । अनि त्यसलाई ऐनका रुपमा ल्याएपछि कर प्रशासक तथा पत्रकारहरुसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । भ्याटको कार्यान्वयनका क्रममा बनाईएको योजना अनुसार सफलता पाईएको छ वा छैन् ? लामो छलफल र तयारीपछि २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि भ्याट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मुख्य कुरा करको दायरामा कति मान्छे आए भनेर हेनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसको दायरामा आउनेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कुल राजश्वको एक तिहाई भाग भ्याटले ओगटेको अवस्था छ । यसको परफरमेन्स पनि राम्रै देखिन्छ । युएसएआईडीले भ्याट लागू भएका १७० मुलुकमा गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । अपेक्षा गरे जति सफलता पाउन नसकिएको भएपनि सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छ । कति उद्यमी÷व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् ? कुल १२ लाख प्यानमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये एक लाख ४० हजार भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा यो ठिकै हो । कर शिक्षा राम्रो भएका, धेरै पहिले देखि नै कर प्रणाली सुरु गरेका मुलुकहरुमा भ्याटमा आउनेहरुको संख्या धेरै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो संख्या ठिकै हो । भ्याटमा दर्ता भएर पनि क्रियाशिल नहुनेहरुको सख्या र अवस्था कस्तो देखिन्छ ? भ्याटमा स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था पनि छ । २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो भन्दा साना कारोबारीका लागि स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनका लागि भ्याटमा दर्ता भएको खोजिन्छ । त्यसरी उनीहरु कारोबार नभएपनि दर्ता भएका हुन्छन् । एक पटक दर्ता गर्ने तर कारोबार नभए पनि खारेजी नगरी बसेका हुन्छन् । कतिपयले चाँही अहिले कारोबार नभएपनि पछि कारोबार बढ्छ भन्ने सोचेर पनि दर्ता मात्रै गरिबसेका हुन्छन् । यस्तो संख्या ठूलै छ । भ्याट छलिका घट्नाहरु रोक्न के गर्नु पर्ला ? भ्याट छलिमा अन्डर भ्यालुएसन, उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नतिर्ने लगाएतका घट्ना भैरहेका देखिन्छन् । यसलाई रोक्न कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । करका रिपोर्टहरुको गहन अध्ययन गर्ने, कारोबार र बुझाएको रिपोर्टको अवश्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड हटाउने वा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भ्याटमा थ्रेस होल्ड हुनैपर्छ । थ्रेस होल्ड बिनाको भ्याट सञ्चालन गर्न सकिन्न । यो नियमन गर्नै सकिन्न र यसले राजश्व संकलनमा भयावह अवस्था ल्याउँछ । त्यसकारण पनि थ्रेस होल्ड आवश्यक छ । २० बर्ष पहिले भ्याट लागु गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेरेर २० लाख थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । अहिले मुद्रास्फितिका कारण त्यो २० लाख यतिबेला पाँच लाखमा सिमित हुने अवस्था देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढाउनु पर्ने तथ्यमा दुईमत रहँदैन । अब भ्याटको थ्रेस होल्ड कति बनाउनु पर्ला ? ठ्याक्कै यति बनाउनु पर्छ भन्न अलि कठिन छ । तर सार्क राष्ट्रहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब २० लाख बढाएर ४० देखि ५० लाखसम्मको हाराहारीमा पु¥याउँदा ठिकै होला । तर यो तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? भ्याटमा बहुदर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै होईन् भ्याट लागू गर्ने बेला देखि नै उठेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले सांसद, कर विज्ञ, कर प्रसाशन तथा उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं । युगाण्डामा पाउरोटीमा भ्याट घटाउने प्रशंग आएको थियो । त्यसमा गरिएको एउटा अध्ययनले गरिबले भन्दा धनीहरुले नै पाउरोटी धेरै प्रयोग गर्ने देखायो । कटन र शिल्कको कमिजमा बहुदर भ्याटको प्रशंग आयो । त्यसमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने एउट गरिबले महिनामा एक जोर कटनको कमिज लगाउन सक्ने तर धनीले त्यहि सुबिधालाई प्रयोग गरेर हप्तामै एक जोर कमिज लगाउने सक्ने अवस्था देखियो । यसबाट त्यो छुट धनीहरुकै लागि फाईदा देखियो । भ्याटमा बहुदर लगाउने भन्दा पनि गरिबहरुका लागि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले धेरै मुलुकमा फेल भैसकेको छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले बढि खर्चिलो र झण्झटिलो पनि छ । कति करदाता भ्याटमा आउन लायक भएर पनि बाहिर छन र कति चाँही स्वेच्छिक रुपले भ्याटमा आएका छन् ? स्वेच्छाले भ्याटमा आउनेहरुको संख्या हामी कहाँ ठूलो छ । ठेक्कापट्टाका कारोबारी र भ्याटको रकम उठाएर सरकारलाई नबुझाउनेहरुका कारण यो संख्या ठूलो छ । अर्का तिर २० लाख भन्दा ठूलो कारोबार गरेर पनि भ्याटमा नआउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । ठ्याक्कै यत्तिको संख्यामा छन् भन्ने अवस्था छैन तर त्यो जमात ठूलै छ । राज्य प्रशासनको कुन कमजोरीले ती करदाता भ्याटमा आएनन् ? हाम्रो कर प्रणाली भनेको सेल्फ एसेसमेन्टमा आधारति छ । म यो व्यवसायबाट यति कारोबार गर्छु भनेपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कर शिक्षा आवश्यक छ । तर हामी कहाँ कर शिक्षाको अभाव छ । त्यसैले सबै करदाता दायरामा आउँदैनन् । त्यसरी नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रशासन असक्षम देखिएको छ । नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने क्षमता कर प्रशासनसँग देखिएको छैन् । सबै कर कार्यालयले आफ्नो कायक्षेत्र भित्र कुन कुन नयाँ व्यवसाय आए, तीनको अवस्था के हो ? त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यसैले ठूलो संख्याका व्यवसायी भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोग यति बेला के गर्दैछ ? हामीले भर्खर दुई महिना पुरा ग¥यौं । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनमा कहाँ समस्या छ ? कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ ? प्रशासनको कमजोरी के हो भनेर गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसका निचोड समेट्छौं । १२ लाख नेपाली प्यानमा दर्ता हुुनु सन्तोषजनक अवस्था हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या एक दमै कम हो । विकसित देशमा यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढि हुन्छन् । स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, सिंगापुरमा ९० प्रतिशत छन् । अमेरिकामा ७० प्रतिशत छन् । युरोपमा ८० प्रतिशत जति जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा छन् । विकाशसिल मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत मानिस यस्तो प्रक्रियामा हुन्छन् । प्यानमा आउन लायक मान्छे नै थोरै भएका हुन वा हाम्रो प्रशासनले ल्याउन नसकेको हो ? यी दुबै कारण ठिक हुन भन्ने लाग्छ । नेपालमा दुई लाख ५०हजारसम्मको आम्दानी वा कारोबार गर्नेहरुलाई प्यानमा आउनु नपर्ने सुबिधा छ । यसको मतलब दुई लाख ५० हजार भन्दा बढि कारोबार वा आम्दानी गर्ने ठूलो समूह बाहिर छ । सबै सम्भाव्य करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन् । उच्च स्तरको कर शिक्षा भएको देशमा पनि ९० प्रतिशत जति जनता मात्रै करको दायरामा आएका देखिन्छन् । हामी कहाँ अहिले ५०–६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन् जुन अलि कम हो । मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि कुन–कुन कर केन्द्रले लिनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? संसार भरको प्रयोग र हाम्रो अवस्थालाई हेर्दा भन्सार र भ्याट केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्नुपर्छ । भ्याटको दर सबै राज्यहरुमा समान दर कायम गरिनुपर्छ । केन्द्रले उठाउने र न्यायोचित ढंगले वितरण गरिनु पर्छ । भ्याट उठाउने जिम्मा संघीय प्रदेशहरुलाई दिईयो भने त्यसको दरमा असमानता आउँछ । राज्य–राज्यहरुका बीचमा दर घटाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्छ । त्यस कारण भ्याट पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ ।
१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा
२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।
नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनीको उत्पादन बन्द
२७ पुस/ मोरङ । नेपालको एकमात्र मोटर कम्पनी हुलास मोटर्सले आफ्नो उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनी विगत पन्ध्र वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सवारी साधनमा सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ को मापदण्ड पूरा गर्न समय पर्याप्त नभएको भन्दै कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका मोटर ‘मुस्ताङ म्याक्स’ र ‘मुस्ताङ भि टु’ को उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको घोषणा गरेको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिका–१७ रानीमा २०५४ सालमा नेपालमा पहिलोचोटी स्थापना भएको हुलास मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले आईतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले आफ्नो उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको घोषणा गरे । सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्डको आफूहरूले स्वागत गरे पनि लागू गर्न समय पर्याप्त नभएको र सरकारले थप गर्न नचाहेकाले आफूहरूले कम्पनीको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरेको उनले बताए । कम्पनीको वेवसाईटमा केही समयअघि देखि नै यूरो थ्री मापदण्डको गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग गरेको थियो । कम्पनीले यूरो थ्री मापदण्डअनुसारको गाडीको मोडल आफ्नो आधिकारिक वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर कारण त्यति मात्र होइन । निर्देशक गोल्छाले चर्को कर, विदेशी मोटर्ससँग प्रतिस्पर्धा, दक्ष कामदारको अभावलगायत कारणले कम्पनीले मोटर उत्पादन गर्न बन्द गर्न बाध्य भएको जानकारी गराए । सवारी भन्दा सवारीको पाट्र्समा भन्सारदर बढी भएको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले नलिएको कम्पनीले यसअघि पनि बताउँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै हुलास मोटर्सले उत्पादन गरेको मुस्ताङ म्याक्स जिप चढेपछि कम्पनीले चौतर्फी चर्चा पाएको थियो । उक्त चर्चापछि मोटरबारे चासोसँगै बिक्री पनि बढ्दै गएको तर सरकारले लागू गरेको ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न समय कम भएकाले कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गर्न बाध्य भएको कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रपूmल्लचन्द्र दासले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ‘युरो थ्री’ मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समय दिएको थियो तर कम्पनीले मापदण्ड तयार गर्न तीन वर्ष समय लाग्ने भन्दै समय थप्न माग गरे पनि नमानेपछि कम्पनी उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको हो । सुरुमा कृषिका लागि प्रयोग गरिने पावर टेलरको उत्पादन सुरु गरेर पछि शेर्पा जीप हुँदै मुस्ताङ भीटु र मुस्ताङ म्याक्स जीप उत्पादन गर्दै आएको थियो । हुलास मोटर्सले वर्षमा करिब ७० वटा मोटर उत्पादन गर्दै आएको थियो । कम्पनीका अनुसार हाल सो कम्पनीले उत्पादन गरेका एक हजार ४०० मोटर बजारमा सञ्चालन भइहेका छन् । चार करोड लगानीमा स्थापित भएको हुलास मोटर्स कम्पनी बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने २०० जना जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । सञ्चालन भइरहेका मोटरको स्पेयर्स पार्टस र मर्मतका लागि देशभर रहेका डिलरमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । रासस
महासंघ बनेपछि सरकारसँगको साँझेदारीको ढोका खुल्ला भयो
विनोद ढकाल, कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल(क्यान महासंघ) अध्यक्ष क्यानलाई महासंघ बनाउनुको उदेश्य के हो ? क्यान महासंघ बनेपछि सरकारले नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा केहि सहयोग गर्छ कि भन्ने छ । हामीले पहिले पनि महासंघकै रुपमा काम भने गर्दै आएका थियौं । तर सरकारबाट मान्यता पाएका थिएनौ । अब सरकारसँगको हाम्रो सहकार्यको दायरा फराकिलो भएको छ । हामी नेपालको आइसीटी क्षेत्रमा सरकारको ध्यान खिच्न सफल भएका छौं र यसको बिकासमा सरकारलाई सहभागी बनाउन उद्यत छौं । अब त्यो प्रक्रिया सहज भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार महासंघ बन्न किन खोज्नु भएको ? हामीले नेपालको आइसीटी बिकासको क्षेत्रमा हामीलाई मान्यता दिनु पर्छ भनेका हौं । निर्देशन ऐन अनुसार हामीलाई दर्ता गराउन नमिल्ने रहेछ । त्यसमा दर्ता नबिकरण गर्नु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने जस्ता प्रावधान रहेछ । हामीलाई ती छुट दिन नमिल्ने देखियो । हामीले त्यस्तो छुट मागेका पनि होइनौं । त्यसपछि प्रशासनले नै संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै निर्देशन ऐनका प्रावधान राखेर महासंघको दर्ता गरिदियो । संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा देशभरका शाखाहरु सिधै हामी कहाँ दर्ता गरे पुग्छ अब । ती शाखाहरु जिल्लामा दर्ता गर्नु पर्दैन् । केन्द्रमा मात्रै दर्ता गरि पुग्छ । हामी जस्तै अर्काे संस्था अब केन्द्र(काठमाडौं)मा दर्ता हुन पाउँदैन् । अब अर्काे क्यान स्थापना हुन पाउँदैन् ? त्यस्तो होईन् । तर हामी जस्तै अर्काे संघ काठमाडौंमा भने आउँदैन् । अर्काे कुरा कम्तिमा पनि राज्यले हामीलाई मान्यता दिएको छ । राज्यसँगको सहकार्यको ढोका खुलेको छ । महासंघ हो यसलाई सघाउनु पर्छ भन्ने अवश्थाको श्रृजना हुन्छ । केहि बजेट छुट्याउने अवश्थाको श्रृजना भएको भने पक्कै पनि हो । यस अघि पनि क्यानले सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो नि ? हो हामीले यस अघि पनि सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रा कार्यक्रममा सुचना प्रबिधीसँग सम्बन्धीत निकायहरुको लोगो राख्दै आएका थियौं । तर सरकारले हामीलाई एक सुका पनि दिएको छैन् । अब महासंघ बनिसकेपछि बजेट छुट्याउने अवश्थको श्रृजना भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम क्यानले गरेको छ अब बजेट छुट्याउने बाटो खुलेको हो । यसपालीको इन्फोटेकको तयारी कस्तो हुँदैछ ? हामीले माघ १४ गते देखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा इन्फोटेकको आयोजना गर्दैछौं । विद्यार्थीका लागि ७५ रुपैंयाँ र सर्वसाधारणका लागि एक सय ५० रुपैंयाँको टिकटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अब मेलालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित छौं । इन्फोटेकको टिकट अलि महंगो भएन र ? हामी पनि सर्वसाधारणलाई निशुल्क अवलोकन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेका छौं । तर हाम्रो व्यवस्थापन शुल्कका कारण टिकट अलि महंगो राख्न बाध्य भएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा ह्वात्तै बढेको छ । तैपनि हामीले पत्र सहित आउने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । यो नाफा कमाउने भन्दा पनि खर्च पु¥याउने योजना मात्रै हो । हामीले अपरेशन कष्ट मात्रै उठाएका हौं । भृकुटीमण्डपको भाडा नलाग्ने हो भने निशुल्क अवलोकनको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । बिशेष छुट सहितका योजना के के छन् ? अवोलकन कर्ताहरुलाई दिईने स्किम र छुटको जानकारी हामीले इन्फोटेकको एक हप्ता जति अगाडी सार्वजनिक गर्छाै । अहिले हामी कस्तो योजना ल्याउने भन्ने बारे छलफल नै गरिरहेका छौं । केहि योजना भने पक्कै पनि आउँछन् । नेपालको आईसीटी मार्केट समकालिन विश्व परिवेशमा कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ ? हाम्रो आईसटी मार्केट पनि अब्बल छ । आईसीटी मार्केट निरन्तर बढिरहेको पनि छ । नेपालमा आईसीटी लिटरेसी समेत बढिरहेको छ । वास्तवमा हामी ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ नै छौं । अब राज्यले केहि महत्व दिनु पर्छ भन्ने नै हो ।
सुर्यालाइफ इन्स्योरेन्समा चरम अस्थिरता, सात वर्षमा पाँच कार्यकारी प्रमुख फेरिए
सूर्यालाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएको करिब सात वर्ष मात्र भएको छ । २०६४ चैतबाट सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीमा हालसम्म पाँच जना कार्यकारी प्रमुख आए र गए । छैटौ कार्यकारी प्रमुखको लागि कम्पनीले ‘वान्टेड नोटिसी’ जारी गरेको छ । कम्पनीको यो पदमा आवेदन दिन ४ दिन बाँकी रहेको छ । कम्पनीको प्रमुख पदमा रहेका कतिपयको योग्यता नियामक निकाय बीमा समितिले तोके अनुरुप नपुगेपछि छोड्नु परेको जानकारहरु बताउँछन । कोही आन्तरिक विवादले त कोही सञ्चालक समितिबाट बढि किचलो भयो भन्दै निस्किएका देखिन्छन । अग्रवाल समूहको पकडमा रहेको यस कम्पनीको पहिलो प्रमुखको रुपमा भारतीय नागरिक बी.सी. शर्मा थिए । संस्थापक प्रमखको रुपमा रहेका शर्माले करिब ७ महिनामात्र यो जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा शेखर बराल, नन्द किशोर शर्मा, गोपाल धिमिरे र मनोज लाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हाले । शर्मालगतै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका शेखर बराल नै कम्पनीमा लामो समय रहेका प्रमूख हुन् । उनले करिब डेढ बर्ष कम्पनीमा व्यतित गरे । राम्रो अवसर पाएपछि बरालले सूर्यालाइफ छोडेका हुन । बरालले छोडेपछि केही समय रिक्त रहेको पदमा सञ्चालक मध्येकै एक नन्दकिशोर शर्माले प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हाले । तर त्यसैबीच बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको योग्यता तोक्यो । बीमा कम्पनीमा प्रमूख हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने लगायतका प्रावधान रहेपछि नन्द किशोर शर्माले पनि पद छोड्नु परेको हो । नन्दकिशोर शर्मापछि कार्यकारी प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपाल घिमिरेले पनि केही महिनामा कम्पनी छाडे । सञ्चालक समितिबाट किचलो भइरहने, साना साना बिषयमा पनि निर्देशन आइरहने लगायतको कारणले घिमिरेले कम्पनी छाडेको बुझिएको छ । घिमिरे लगत्तै प्रमूखको रुपमा कार्यवहाक महाप्रबन्धक भएर काम गरेका मनोज लाल कर्णले सबैभन्दा छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले । गत भदौं २६ गते यो जिम्मेवारी सम्हालेका कर्णले गत पुस ४ गते नै कम्पनी छाडे । उनले जिम्मेवारी छाड्नुमा आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । उनको कार्यकालमा भएको कामकारवाहीको कम्पनीले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । कम्पनीको व्यवस्थापन तहमा नै अस्थिरता देखिदै आएको छ । महाप्रबन्धकमात्र होइन कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धकमा पनि तारम्तार फेरबदल भइरहने गरेको छ । दुई बर्षको अन्तरालमा सहायक महाप्रबन्धकमा 2 जना फेरिइसकेको छ ।
सोल्टि होटेलको लागि सन् २०१४ सम्मानित बर्ष, एक राष्ट्रिय र चार अन्तराष्ट्रिय सम्मान
२५ पुस । नेपालको होटल व्यवसायको चम्किलो ताराको रुपमा स्थापित हुन सफल सोल्टि होटेललाई सन् २०१४ सम्मान प्राप्तिको बर्ष बनेको छ । यो एक बर्षको अवधिमा पाँच तारे यस होटेलले एक राष्ट्रिय र चार वटा अन्तराष्ट्रिय गरि पाँच सम्मान थापेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा होटल व्यवसाय क्षेत्रबाट सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने होटलको रुपमा सोल्टिले सम्मान पाएको हो । होटेलले गत मंसिर १ तेस्रो राष्ट्रीय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट सम्मान पाएको हो । होटेललाई अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतले यस्तो सम्मान प्रदान गरेका हुन् । यो अवधिमा होटेलले ट्रिप एडभाइजर ट्राभलर्स च्वाइस अवार्ड २०१४, ट्रिप एडभाइजर सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स अवार्ड २०१४, सफारी इण्डिया साउथ एसिया ट्राभल अवार्डस् फर वेष्ट लग्जरी होटेल २०१४ र टुडेज ट्राभलर अवार्ड – वेष्ट इन्टरनेशनल विजनेश होटेल इन नेपाल २०१४ पाएको हो । होटलबाट दिइने सेवा तथा उत्पादनको यात्रुहरुबाट प्राप्त समिक्षाको आधारमा ट्रिप एडभाइजर ट्राभलर्स च्वाइस अवार्ड २०१४ प्रदान गरिएको हो । लोकप्रिय होटल बुकिङ वेभ पोर्टलमा आएका समिक्षाको आधारमा ट्रिप एडभाइजरले यस्तो सम्मान दिने गर्दछ । ट्रिप एडभाइजर सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स अवार्ड २०१४ पनि ट्रिप एडभाइजरले उसको साइटमा यात्रुहरुबाट गरिएको समिक्षाको आधारमा उत्कृष्ठ होटल व्यवसायीको रुपमा सोल्टिलाई सम्मान दिइएको हो । विश्वभरीका यात्रा सम्बन्धि लेखकहरुको संगठन पयासिफिक एरिया ट्राभल राइटरस् एशोशिएसनले होटेललाई उत्कृष्टको रुपमा सफारी इण्डिया साउथ एसिया ट्राभल अवार्डस् फर वेष्ट लग्जरी होटेल २०१४ बाट सम्मान गरेको हो । त्यस्तै, सोल्टि क्राउन प्लाजा भारतको टुडेज ट्राभलरबाट यात्रा तथा पर्यटन उद्योगमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुने होटेलको रुपमा सोल्टि टुडेज ट्राभलर अवार्डबाट सम्मानित भएको हो ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ता ठगिदैछन्
२३ पुस । केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई ठगिरहेको खुलासा भएको छ । सेयर लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु मध्ये केहीले लगानीकर्ता ठगिरहेका हुन । राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड सेयरबजारका ठुला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानबाट उनको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डमा रहेका लगानीकर्ता ठगिदै छन् । प्रधानले फण्डको सेयर लिएका लगानीकर्ताहरुको लगानी रकमको ४० प्रतिशत रकम ठगि गरिरहेका हुन् । हामीले फण्डमा लगानी गरेको कुलमध्ये ६० प्रतिशत बराबर रकम मात्र प्रधानले फिर्ता गर्ने बताएका छन, एक लगानीकर्ताले भने । प्रधानले ६० प्रतिशत रकम बराबरको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी)को सेयर दिएर रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । योसंगै बाँकी ४० प्रतिशत रकमको दायित्व प्रधानले नलिने भएका छन् । प्रधानले अघिल्लो वर्ष यस्तो गरेको स्वीकारेका छन। ‘गत बर्ष हाम्रो कम्पनीको नेटवर्थ ४९ रुपैयाँँ भएको थियो, त्यसैले मैले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता बराबर ६० रुपैयाँ वा ६० प्रतिशत लगानी बराबरको एनसीसीको सेयर लिन भनेको थिएँ । उहाँहरुले त्यतिखेर एनसीसीको सेयर लिदा २४० रुपैयाँ मूल्य थियो, बेच्दा सात सय रुपैयाँसम्म पाए यसले त फाइदा नै भएको देखाउँछ नि’¬–प्रधानले भने । अहिले भने प्रधानले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रकम फिर्ता दिएको दाबी गरेका छन् । तर रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती लगानीकर्ताले भने अहिले पनि प्रधानले पुरानै र्शत राखेको बताएका छन् । प्रधानका अनुसार हाल कम्पनीको नेटवर्थ ४८.५० रहेको छ भने कुल १६५ जनामा जम्मा ३२ लगानीकर्ता बाँकी छन्। करिब १५ जना भने प्रधान र प्रधानका परिवार तथा समूहका व्यक्तिहरु हुन् । करिब ७ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डका अध्यक्ष निर्मल प्रधान हुन् । फण्डले २०६६ फागुनमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति समेत मागेको थियो । यस्तो अनुमति माग्नु अघि नै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेको आरोपमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही समेत गरेको थियो । पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सञ्चालनमा रहेको पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले यस्तै ठगि गरिएको बुझिएको छ । ‘न्यौपानेले पटकपटक मान्छे पठाएर लगानीकर्ताहरुसंग सस्तोमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्दैआएका छन्, अहिले मैले मेरो नजिक सबैलाई त्यसरी सेयर नबेच्न भन्दै आएको छु’, पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डका पूर्व अध्यक्ष नागेन ढकालले बताए । यस्तो प्रस्ताव राखेकै कारण केही लगानीकर्ताहरुले न्यौपानलाई कम्पनीको गत कात्तिकमा भएको सातौं वार्षिक साधारण सभामा घेराबन्दीसहित बिरोध समेत गरेका थिए । कम्पनीले सात बर्षमा पहिलो पटक ९.५२ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । हाल कम्पनीमा चार सय १८ जना सेयरधनी रहेका छन भने चुक्तापूँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यौपानेले भने त्यसमा कुनै सत्यता नभएको विकासन्युजसंगको कुराकानीमा दाबी गरेका छन। पुँजीबजारको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डले भने यी कम्पनीहरुमा देखिने यस्ता समस्यामा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता तथा निर्देशक निरज गिरीले भने, यी सुचीकृत कम्पनी नभएकोले हामीहरुमा यिनीहरुको सुपरिवेक्षण लगायत कुनै पनि दायित्व हुदैन ।
माथिल्लो मस्र्याङदी–ए मा ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी
२२ पुस । नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको बेला चीनको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लमजुङमा एक हजार भन्दा बढि महिला पुरुषलाई रोजगारी दिलाएको छ । जडित क्षमता ५० मेगावाट रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले १९ महिलासहित ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी दिएको हो । आगामी जुलाईको अन्त्यसम्मा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो–सगरमाथा हाइड्रोपावर प्रालिले यतिका कामदारलाई रोजगारी दिएको छ । निर्माण थालेको छोटो समयमा ८० प्रतिशत काम सकिएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाली कामदार र ४ सय जना चिनियाँ कामदार कार्यरत रहेको आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले कारोबारलाई बताए । उनले भने, “आयोजनामा डेढ महिनाभन्दा बढि बन्द हडताल भई निर्माण कार्यमा अवरोध आएपनि आफुहरुले आयोजना बन्द भएको बेलामा बाँकी रहेको काम सँगसँगै लगेका छौं ।” आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय ६ जना कामदारलाई आयोजनामा रोजगारी दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत भुलभुले गाविसबाट १ सय ९९ जना, खुदी गाविसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गाविसबाट ५२ जना र सिम्पानी गाविसबाट ३२ जना कामदार आयोजनामा कार्यरत रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रुपमा ८० लाख भन्दा बढी र बार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्न गरेको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । केही बर्षअघिसम्म जिल्लाबाट बार्षिक रुपमा हजारौ युवाहरु विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएपनि विगत ३ बर्षअघि देखि भने यो दर घटेको बताइएको छ । पछिल्लो समययता जिल्लामा एक पछि अर्को गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा केही कमी आएको पाइएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजनाले विगत साँढे २ बर्षअघि देखि ११ सय कामदारलाई रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा निर्माण सम्पन्न ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र सिउरी खोलाले पनि त्यही अनुपातमा जिल्लाका युवाहरुलाई रोजगारी दिएको थियो । यसैगरी दोर्दी करिडोरमा पनि अहिले ३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा १ दशमलव ७ मेगावाट क्षमताको छयाङ्दी खोला, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी र २५ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । पूर्ण रुपमा यि तीनै आयोजनाहरु संचालन हुन थालेपछि जिल्लाका झण्डै तीनहजार युवाहरुले रोजगारी पाउने छन् । भुलभुलेमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले तोकीएको समयमा आयोजनाको सबै कमम सक्नको लागि आगामी जुलाई महिनासम्म अरु केही कामदार थप गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले भने, “सानो जिल्लामा यो एउटा आयोजना निर्माण हुँदा यति कामदारहरु लाभान्वित भएका छन् । यही मस्याङ्दी करिडोरमा बन्न लागेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र १ सय ३७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी–१ बन्ने हो भने जिल्लाका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्देन् । ”
