प्रधानमन्त्री एकातिर, माओवादी अर्कोतिर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चुलिँदै
काठमाडौं, कात्तिक २४ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेका बेला आफ्ना सहयोगीबाट आफूले चाहेजस्तो सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएका छन् । संगठन विभागका प्रमुख रामबहादुर थापासहित प्रचण्ड निकटका नेताहरुको मौनता र अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख नारायणकाजीको विरोधपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्डले सरकार र पार्टीबीच बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न बैठक बोलाएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि तीव्र आलोचना हुन थालेपति अप्ठेरोमा परेका दाहालले पार्टीभित्रका छोटे राजाहरुलाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरुले लगाउन थालेका छन् । पार्टीभित्र संस्थागत नगरी व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप सञ्चालन गर्न चाहने समूहको साँघुरो घेरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका छन्। असन्तुष्ट नेताहरुले प्रचण्ड एकल निर्णयबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
जीवन बिमा कम्पनीको ८१ अर्ब वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा , ८६ मुद्दती निक्षेपमा
काठमाडौं २४, कात्तिक । लगानीको अन्य विकल्प नहुँदा जीवन बिमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ९२०७२/७३० को अन्त्यसम्ममा कम्पनीहरूले ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । यो रकम कम्पनीहरूको कुल लगानीको ८६.५९ प्रतिशत हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा सीमित लगानी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा तथा अल्पकालीन लगानीमा कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको ३५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । तर, यस्तो बैंकमा लगानी गर्दा बैंक कम्तीमा ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमित लेखा परीक्षण गराई घटीमा ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको वाणिज्य बैंकमा कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेका वाणिज्य बैंकको हकमा भने औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म एउटै वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप तथा अल्पकालीन लगानीमा लगानी गर्न सकिनेछ । कम्पनीहरूले कुल लगानी रकमको १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्दा कम्तीमा ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आई नियमित लेखा परीक्षण गराई घटीमा ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको विकास बैंकमा कुल लगानी रकमको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष नपुगेका विकास बैंकको हकमा औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा २ प्रतिशतसम्म एउटै विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्दछन् । वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा भने कम्पनीले आफ्नो कुल लगानी रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कम्पनी कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालन रहेको संस्थामा कुल लगानी रकमको बढीमा ३ प्रतिशतसम्म र पाँच वर्ष नपुगेका वित्त कम्पनीको हकमा औचित्यको आधारमा कुल लगानी रकमको बढीमा १ प्रतिशतसम्म एउटै वित्त कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न गर्नुपर्नेछ । जीवन बिमा कम्पनीले बिमितबाट आर्जन गरेको बिमा शुल्कलाई नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । यसरी लगानी गरिएको क्षेत्रबाट प्राप्त भएको प्रतिफलको आधारमा नै विमितहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्दछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
साङेलाई भेट्नु ‘देउवाको गल्ती’, एक चीन नीति’ मा दृढ नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारतमा तिब्बतका निर्वासित नेता उपस्थित कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा कांग्रेसकै वरिष्ठ नेताले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले पार्टी बिपी कोइरालाकै पालादेखि ‘एक चीन नीति’ मा दृढ रहेको दोहो¥याउँदै विवादास्पद कामबाट बच्न नेतृत्वलाई सुझावसमेत दिए । महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति देउवा तिब्बती निर्वासित सरकारप्रमुखसँगै वक्ता रहेर कार्यक्रममा सहभागी हुनु गलत भएको बताए । उनले सभापति देउवाको उक्त भेट पार्टीगत नभई व्यक्तिगत रहेको स्पष्टसमेत पारे । ‘नेपाली कांग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएका कारण उक्त कार्यक्रममा भएको उहाँको सहभागिता व्यक्तिगत हो ।’ उनले एक चीन नीतिविपरीत कांग्रेसले कुनै पनि गतिविधि नगर्ने पनि बताए । सभापति देउवा इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘इन्डिया आइडियाज कनक्लेभ–२०१६’ मा प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्न गोवा पुगेका थिए। उक्त कार्यक्रममा तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङेसँग अनौपचारिक कुराकानीसमेत गरेको समाचार आएको थियो । उक्त कार्यक्रममा दलाई लामाले भिडियो सम्बोधनसमेत गरेका थिए । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले चीनलाई शंका हुने काम कहिल्यै नगर्ने बताए । ‘बिपीको पालादेखि नै हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौं । त्यसकारण असल छिमेकी राष्ट्र चीनलाई शंका हुने काममा कहिल्यै सहभागी हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको यो नीतिविपरीत कोही पनि जाँदैन ।’ चीनलाई कांग्रेसले सधैं भरपर्दो र विश्वासिलो मित्रका रुपमा हेर्न चाहेको उनले दोहोर्याए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। शेखर कोइरालाले पनि चीनको चासोप्रति कांग्रेसका शीर्ष नेताले अत्यन्तै संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए । ‘दलाई लामाको विषयमा चीन सानोभन्दा सानो विषयमा संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसका शीर्ष नेताले चीनको चासोप्रति अत्यन्तै संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।’ उनले तिब्बत चीनको एक स्वशासित क्षेत्र हो भन्नेमा नेपाल स्पष्ट रहेको पनि बताए । कांग्रेसकै केही नेताले भारतको गोवामा देउवाको भेट तिब्बती निर्वासित नेतासँग हुनु संयोग मात्र भएको बताउँदै आएका छन् । भारतका केही नेताले नियोजित रुपमा नै चीन र नेपालको सम्बन्ध बिगार्न देउवालाई निर्वासित नेतासँग भेट गराएको हुनसक्ने ती नेताको आशंका छ । नागरिक दैनिकबाट ।
एम्बुलेन्समा आयातमा भन्सार छुट रोक्ने तयारी, गैरस्वास्थ्य संस्थाको दुरुपयोगले कडाई
काठमाडौं २४, कात्तिक । एम्बुलेन्स आयात गर्दा दिइँदै आएको भन्सार छुट रोक्न सरकारले तयारी गरेको छ । गैरस्वास्थ्य संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स खरिद गरी दुरुपयोगको सिकायत प्राप्त हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयको तयारीमा लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले एम्बुलेन्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार छुट मिनाहाको सिफारिस बन्द गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै एम्बुलेन्स आयातमा भन्सार छुटको सिफारिस दिइने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको तयारी गरेको उनले बताए। नयाँ निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि भन्सार छुटको सिफारिस दिइनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चिनियाँ टोलीप्रति सरकारको ‘अपमान’, कुटनीतिक परम्पराअनुसार उचित आतिथ्य र व्यवहार भएन
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल सरकारको उच्च तहबाट उदासीनतापूर्ण व्यवहार भोगेपछि उत्तरी छिमेकी चीनबाट हालै नेपाल भ्रमणमा आएका दुई प्रतिनिधि मण्डल असन्तुष्ट भई स्वदेश फर्केका छन् । यही कात्तिक १५ देखि १८ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएको चीनको छिङ्हाई प्रान्तका सार्वजनिक सुरक्षा मामिला प्रमुख वाङ चोङसङ नेतृत्वको टोलीले ‘अपमानजनक’ व्यवहार भोगेर फर्केको हो । गृह मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आएका ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीलाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नभेटी फर्काइदिएका छन्। चिनियाँ टोलीले नेपालका सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग भेट्न समय मागे पनि नदिएपछि कसैलाई नभेटी उनीहरु स्वदेश फर्किएका हुन् । गृह अधिकारीलाई भेट्ने कोसिस सफल नभएपछि उनीहरु नगरकोट पुगेर स्वदेश फर्किएका थिए । निकट छिमेकी मुलुकको प्रतिनिधिमण्डललाई कुटनीतिक परम्पराअनुसार उचित आतिथ्य र व्यवहार गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालयले उल्टो व्यवहार गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
खानी क्षेत्रबाट ढुंगा–माटो लैजान प्रतिबन्ध, स्वदेशी र विदेशी कम्पनीको मनोमानी बढेपछि प्रतिबन्ध
काठमाडौं २४, कात्तिक । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका खानी क्षेत्रका ढुंगामाटो लगायत कुनै पनि वस्तु परिक्षण तथा कच्चा पदार्थको रुपमा विदेश लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ । खानी क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीको मनोमानी बढेपछि सरकारले आनुमतिवेगर कुनै पनि वस्तु निकासीमा रोक लगाएको हो । नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले मुलुकभित्रैका निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गरी खानी क्षेत्रबाट बहुमूल्य बस्तु बाहिल लगिरहेको सूचनाका आधारमा सरकारले यसको संरक्षणमा सतर्कता देखाएको छ । माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा युरेनियम सुरक्षालाई लक्षित गरी गत साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षा क्याम्प राख्न नेपाली सेनालाई अनुमति दिइसकेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको हल्ला धेरै, १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन
काठमाडौं २४, कात्तिक । जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ । ०५५ देखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच २३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डिपिआर० गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा बनाउने सहमति रहेको छ । ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
टेलिकमको नाममा झुटो ‘लोटरी’ फैलियो, टेलिकमले भन्यो ‘सावधान’!
काठमाडौं, २३ कात्तिक। नेपाल टेलिकमले कुनै पनि प्रकारको लोटरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । +९२३००५३५८६६४ जस्ता नम्वरबाट कल करी नेपाल टेलिकमको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको लोटरी कार्यक्रममा ठूलो रकम परेको भन्दै बैंक खाता नम्वर माग्ने गरेको भन्दै त्यसबाट बच्न आग्रह गरेको हो । ‘रकम ट्रान्सफर गर्न भन्दै बैंक खाता,एटिएम पिन मागेर बैंकको रकम ठगि गरिएको पाइएको छ’ टेलिकमद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । टेलिकमले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन नगरेकोले यस्ता ठगीबाट बेलैमा बच्न सतर्क गराएको हो ।
