भीड हुने सरकारी कार्यलय दैनिक १२ घण्टा खुल्ने
४ मंसिर । सर्वसाधारणको भीड लाग्ने सरकारी कार्यलयहरु अव दैनिक १२ घण्टा चल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राहदानी, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, श्रम, विद्युत् तथा खानेपानीसहितका कार्यालयबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केही समयअघि मात्र प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नै राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका सरकारी कार्यालय १०–५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राही समस्यामा पर्ने र काम पनि ढिलो हुने भएकाले सरकारले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यससम्बन्धी गृहकार्य पूरा भएपछि सेवा आरम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालै मात्र व्याकुल माइला आर्थिक संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनी कानुन व्यवसायी र गीतकार पनि हुन् । यसैगरी, सरकारले न्याय सेवाका तीनजना अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी बढुवा हुनेहरुमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम छन् । यसअघि सचिव बढुवा सिफारिसमा उनीहरू सिफारिसमा परे पनि बढुवा हुन सकेका थिएनन् । बैठकले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएका रिहानारोश धपाली र चन्द्राचन्दन सलवानीलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा मोहन चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?
आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
सेज भवन उद्घाटनमै सीमित हुने उद्योगी–व्यवसायीको ठोकुवा
३ मंसिर । चर्चामा आएको १४ वर्षपछि रुपन्देहीको बगाह गाविसमा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरिएको छ । करिब ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो सेजको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् । सो सेज भवन ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नभई भवन उद्घाटन भएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरूले विद्युत, पानी जस्ता पूर्वाधारसमेत नभएको ठाउँमा सेज उद्घाटन गरे पनि तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएका छन् । सेजमा ६८ ओटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेज उद्घाटनलाई मन्त्रीहरूले प्रचारको माध्यम बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । किनभने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । भैरहवासँग जोडिएको बगाहा गाविसको ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १४ वर्षअघि सेजको निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, ऐनको अभावमा यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाँ ‘वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, पार्किङ, आकाशेपानी बग्ने ढल अझै निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू तत्काल ऐन बन्ने अवस्था नभएको जनाउँदै सेज उद्घाटनमै सीमित हुने बताएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका र बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऐन अभावमा सेजमा तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएपछि मन्त्रीद्वय निराश बनेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माण नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए । सेजको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब देशले आर्थिक प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने समय आएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि सेज सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । तर कहिलेसम्म ऐन बनिसक्छ भन्ने कुरा भने उनले जानकारी गराएनन् । सेज उद्घाटन गर्नुअघि उद्योगमन्त्री बस्नेतले जतासुकै हरेक जिल्लामा एक एकवटा सेज भवन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
विकास बैंकको बजार संकुचित हुँदै
२ मंसिर ।वित्तीय बजारमा विकास बैंकको बजार हिस्सा संकुचिन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुको संख्या घट्नुको साथै, निक्षेप परिचालन, कर्जा परिचालनसहित व्यालेन्सिट सानो हुँदै गएको छ । ९३ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको संख्या अहिले ८२ वटामा झरेको छ । त्यसको असर विकास बैंकहरुको निक्षेप आकार र कर्जाको आकार पनि सानो भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विकास बैंकहरुको निक्षेप परिचालन ५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन २.७ प्रतिशत (रु. ३८ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ४.१ प्रतिशत र १.१ प्रतिशतले बढेको छ । केही विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज भएकोले समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरुको निक्षेप घटेकोले निक्षेप परिचालनमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ३.९ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को पहिलो तीन महिनासम्ममा विकास बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी पनि ४ प्रतिशतले घटेको छ । जवकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ५.१ प्रतिशत (रु. ६७ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा तथा लगानी क्रमशः ७ प्रतिशत र २.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. १९ अर्ब ९५ करोडले बढेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा रु. २२ अर्ब ७५ करोडले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. ८ अर्ब ६३ करोडले र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको रु. २ अर्ब ८४ करोडले बढेको छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. २ अर्ब ७१ करोडले बढेको छ ।
धेरै आयकर तिर्नेमा टेलिकमलाई एनसेलले उछिन्यो
१ मंसिर । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाल सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नेमा परेको छ । यसअघि टेलिकम सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी घोषित हुँदै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसको अवसरमा राज्यलाई धेरै कर तिर्ने संस्थाकोहरुको नाम सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले आयकर तिरेको छ भने व्यापार–व्यवसायबाट सिप्रदी ट्रेडिङ पहिलो भएको छ । निर्यात व्यापारबाट बढी कर तिर्नेमा किरण सुज म्यानुफ्याक्चर रहेको छ । त्यस्तै होटल सेवार्फत सबैभन्दा बढी आयकर सोल्टी होटलले तिरेको छ । छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने लघुवित्त कम्पनी भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, पर्यटन उड्डयन क्षेत्रबाट बुद्ध एयर, औषधि उद्योगबाट देउराली जनता फर्मासिटिकल्स, रेमिटान्स कम्पनीबाट इन्टरनेसनल मनि एक्सप्रेस (आईएमइ), लेखापरीक्षकबाट सिएससि एन्ड कम्पनी, कानून व्यवसायीबाट पायोनियर एसोसिएट्स, शिक्षा सेवा शुल्कबाट काठमाडौं मेडिकल कलेजले बढी आयकर तिरेका छन् । कर दिवसका अवसरमा कर विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले धेरै कर तिर्ने विभिन्न संस्थाहरुलाई सम्मान गरे । सो क्रममा उनले जीडीपीमा करको योगदान १७ प्रतिशत पुगेको बताए ।
मेलाले हस्तकलाको आन्तरिक बजार विस्तार गरेको छ
किरणकुमार डंगोल संयोजक, सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आगामी मंसिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौं सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा १२ औं हस्तकला व्यापार मेला हुँदैछ । नेपाल हस्तकला महासंघ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सार्क कल्चरल सेन्टर श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्न लागेको यो मेलाको संयोजक हुनुहुन्छ, नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष किरणकुमार डंगोल । प्रस्तुत छ, उक्त मेला र नेपाली हस्तकला व्यापारका विषयमा देशविकासका लागि उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा १२ औं हस्तकला व्यापार मेलाको उदेश्य के हो ? हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास गर्नु, निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नु र सार्क क्षेत्रका मुलुकहरुबीच हस्तकलाको माध्यमबाट एक अर्को देशको संस्कृति आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्नु मेलाको मुख्य उद्देश्य हुन् । यस्तै, यो व्यापार मेलालाई सार्क क्षेत्रकै हस्तकलाको विजनेश हवको रुपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य रहेको छ । यस मेलाले नेपालभित्र पनि हस्तकलाको प्रयोग बढाउन मद्दत गर्छ । व्यवसायीहरुबीच परिचय, अन्त्रक्रिया, सहकार्य गर्नको लागि पनि मेला उपयुक्त माध्यम हुन्छ । मेलाको तयारी कस्तो छ ? तयारी राम्रो छ । प्रचार प्रसारको काम भईराखेको छ । यद्यपी केही समस्या छन् । सार्क क्षेत्रबाट ४० देखि ५० वटा प्रदर्शनीकर्ता आउनुपर्नेमा केहीको नाम आईसकेको छैन । नेपालीहरुबाट पनि केही वेटिङको सूचिमा छन् । त्यसैले स्टल प्लानिङमा केही समस्या आएको छ । मेला अवलोकन गर्न आउनेले के पाउने छन् ? १० वर्ष पहिला नेपाली हस्तकता परम्परागत र एउटै खाले देखिन्थ्यो भने अहिले नयाँ नयाँ उत्पादन देख्न सकिन्छ । उलन प्रडक्टमा धेरै विविधिकरण भएको छ । सिल्भर ज्वेलरी, हातेकागजको उत्पादनमा पनि धेरै विविधिकरण भएको छ । मेलामा मेलामा जिल्ला संघ, वस्तुगत संघ समेत गरि २०० भन्दा बढी स्टलहरु रहने छन् । त्यसमा सार्क कल्चरल सेन्टरको सिफारिसमा सार्कका आठ देशहरुबाट ४०देखि ५० वटा स्टल रहनेछन् । सात वटा प्याभिलियनमा ७० वटा स्टल रहने छन् । मेलामा काष्ठकला, धातुकला, चा“दी तथा अन्य धातुका गरगहना, फेल्टका सामान उनी तथा सुती एवं ढाकाका सामान, पश्मिना, हाते कागजका सामान, छालाजुत्ता तथा छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा र वा“सका सामानहरु अबलोकन तथा खरिद गर्न सकिनेछ । साथै, मेलाको अवसरमा हस्तकला बिधामा संलग्न कलाकारहरुको प्रतिभा पहिचान गरी सम्मान गर्ने उद्देश्यले दशौं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी, फेशन—सो, गरगहना सप्ताह, डिजाइन प्रतियोगिता र समसामयिक विषयमा गोष्ठीहरु समेत आयोजना गरिनेछ । स्टल राख्नेहरुले कसरी लाभ पाउनेछन् ? यस पटक स्टल राख्नेले पहिलाभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने आशा गरेका छौं । पहिला प्रदर्शनीमा जिल्लाबाट आएका उत्पादक, राजधानीका उत्पादक, निर्यातकर्ताहरुबीच भेट हुने थियो । यस पटक विदेशबाट वायरहरु पनि आउने छन् । सार्कस्तरीय हस्तकला व्यापार मेला भएकोले सार्क क्षेत्रका आठ देशहरुबीच हस्तकला व्यापार सरल बनाउने दिशामा यस मेलाले सहयोग गर्छ । विडम्मना कस्तो छ भने भारतमा बनेको हस्तकाल नेपालमा सजिलै आउँछ र बिक्री हुन्छ । तर नेपाली हस्तकला भारतमा निर्यात गर्न प¥यो भने महाभारत नै लड्नुपर्छ । यस्तो समस्याहरु सार्कलेवलमा छलफल हुन्छ । त्यसबाहेक १५÷२० जना चाइनिज वायर आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बुद्ध सम्वन्धि आर्टमा काम गरिरहेको व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुुन्छ । खासगरी नेपालमा बनेका बुद्धिष्ट आर्टको एउटा शो रुम बेइजिङमा खोल्ने विषयमा कुरा भईरहेको छ । यसले नेपाली हस्तकला व्यापारमा तत्कालिक मात्र होइन, दीर्घकालिन रुपमा पनि फाइदा हुन्छ । मेलामा उत्पादनको प्रदर्शनी मात्र होइन, बिक्री पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो मेलामा करिव १० करोड रुपैया“सम्मको हस्तकला व्यापार हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । यो मेलामा करिव ४ लाख मानिसहरुले मेलाको अवलोकन गर्ने छन् । नेपाली हस्तकला खरिद गर्दै आएका विदेशी व्यवसायीहरु पनि मेलामा सहभागि हु“दैछन् । त्यसैले यस मेलाबाट प्रदर्शनीकताले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन् । हस्तकला व्यापार मेला ११ पटक आयोजना भई सक्यो, यसले समग्र उद्योगलाई कति फाइदा ग¥यो ? हस्तकला व्यापार मेलाले समग्र उद्योगको प्रवद्र्धनमा एकदमै धेरै सहयोग पुगेको छ । हस्तकलाका समान किनेर उपहार दिने, विदेशमा साथीहरुलाई पठाउने, आन्तरिक हजावटमा हस्तकलाको समान प्रयोग गर्ने अभ्यास बढेको छ । हस्तकलाको आन्तरिक बजार ८÷९ अर्बबाट विस्तार भएर १३÷१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ । निर्यात व्यापारको जस्तो आन्तरिक खपत भएको डाटा हामीसँग छैन । तर कच्चा पदार्थको खपत, व्यवसायीहरुले गरेको उत्पादन वृद्धि, व्यापारीहरुको व्यापार आकारमा आएको वृद्धि, उनीहरुमा देखिएको उत्साहका आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौ कि हस्तकलाका आन्तरिक खपत बढेको छ । नेपाली कागज कै कुरा गर्ने हो भने विवाहको कार्डदेखि संघसंस्थाले पठाउने निमान्त्रणा कार्ड, भिजिङ कार्ड, गिफ्ट डायरीमा नेपाली कागजको प्रयोग निकै बढेको छ । पस्मिनाको शो रुमहरुमा भएको विस्तारले यसको आन्तरिक बजार विस्तार भएको संकेत गर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा पनि हस्तकलाको उत्पादन बढेको छ । हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नेको संख्या बढेको छ । यही मेलामा नेपाल हस्तकला महासंघका सदस्यहरु, जिल्ला हस्तकला संघ, बस्तुगत संघहरुमा आवद्ध सदस्य उद्यमीहरुको सहभागिता बढेको छ । व्यापार मेलाहरु पहिला पनि गरियो, यस वर्ष पनि गर्नुपर्छ भनेर निरन्तरताको लागि मात्र गरिएको छ कि मेलामा नविनता पनि देख्न सकिन्छ ? अरु बस्तुको व्यापारा मेलाको बारेमा म कुनै टिप्पणी गर्दिन । तर हस्तकला महासंघले आयोजना गर्ने व्यापार मेला अरुको भन्दा फरक हुन्छ । गत बर्षमा हामीले क्राफ्ट कम्पिटिशन गरायौं, यस पटक क्राफ्ट कम्पिटिशन सँगै साकस्तरीय व्यापार मेला आयोजना गर्दैछौं । जिल्लाका व्यवसायीहरुलाई राजधानीका ठूला र निर्यात व्यापारमा लागेका व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया गराउने काम पनि गर्दै आएका छौं । मेलाको अवसरमा हामीले गोष्टी, सेमिनार गर्ने, नीतिगत विषयमा छलफल गरेर सुधारका लागि सुझाव दिने काम पनि गर्दै आएका छौं । मेलामा उपभोक्ता र व्यापारी दुबैको लागि कसरी लाभ दिन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै गृहकार्य गरेका हुन्छौं । हरेक वर्ष मेला हुने निश्चित मिति नै तोक्ने भनेर तपाईहरुले भन्नु भएको थियो, त्यो किन हुन सकेन ? ‘यो महिना, यति तारिक’ भनेर तेक्न मिल्दैन । किनकी आइतबार मेला शुरु भएर विहीबार सकियो भने मेला हेर्न आउनेको संख्या कम हुन्छ । मेला अवधिमा कम्तिमा शुक्रबार, शनिबार हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेलामा हुने अभ्यास पनि यस्तै नै रहेछ । गत वर्षदेखि नै हामीले हरेक वर्ष नोभेम्वर तेस्रो साता हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गर्न थालेका छौं । यसले विदेशी वायरहरुलाई नेपाल आउन सहयोग पुग्छ । मेला आयोजना गर्दा आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ ? यो मेलाको बजेट करिव ढेड करोड रुपैयाँको हो । प्रतिस्टल लागत ४० देखि ५० हजार हुन्छ । तर हामीले प्रदर्शनीकर्तालाई सहुलितमा प्रतिस्टल १८ देखि २२ हजार रुपैयाँमा स्टल दिएका छौं । हामीलाई नेपाल सरकारले २० लाख अनुदान दिएको छ । सार्क कल्चर सेन्टर, अमेरिकन राजदुतावास, जीआईजेट, सिभिल बैंक, लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम लगायत संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त छ । यो मेला गरेर हामी नाफा गर्न गईरहेका छैन । संस्थालाई नोक्सान नहुनेगरी व्यवसायीहरुलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिने उदेश्यले यो मेला आयोजना गरिएको हो । यस्तो मेलाले हस्तकला व्यवसायीहरुको आर्थिक गतिविधि बढ्यो, निर्यात बढ्दो भने अप्रत्यक्ष रुपमा महासंघको आम्दानी बढिहाल्छ । निर्यात बढाउने विदेशमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकलाको प्रदर्शनी गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो प्रदर्शनीमा महासंघले के भूमिका खेल्छ ? हस्तकलाका सामान सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने तीन कम्पनीलाई विदेशमा हुने प्रदर्शनीमा भाग दिनजाँदा महासंघले स्टलभाडाको लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । साथै, नेपाली हस्तकला निर्यात हुने मुलुकमा हुन लागेको व्यापार मेलाको बारेमा सूचनाहरु संघका सदस्याहरुलाई दिएर मेलामा भाग लिन उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । निर्यात व्यापारको अवस्था कस्तो छ ? निर्यात करिव १० प्रतिशतले बढेको छ । ४०÷४५ प्रकारका हस्तकलाका समानहरु ८०÷८२ देशमा निर्यात हुन्छ । उत्पादनमा विविधिकरण हुँदै गएको छ । बजारमा धेरै परिवर्तन आएको छैन । पछिल्लो समयमा चीनतर्फ बुद्धिजम आर्ट एण्ड क्राफ्टको निर्यात बढ्दै गएको छ । चीन सरकारले पनि बुद्धिजम आर्ट एण्ड क्राफ्ट चासो बढाएको छ । सायद चीन सरकारले यस्तो बस्तु आयत गर्नेलाई केही छुट पनि दिएको हुनुपर्छ । चीनतर्फ बुद्धको मुर्ति निर्यात करिव ४० प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात वृद्धिलाई सरकारले दिएको निर्यात अनुदानबाट हस्तकला व्यवसायी कत्तिको लाभान्वित भएका छन् ? निर्यात रकमका आधारमा सरकारले २ देखि ३ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । यसबाट ठूला व्यवसायीहरुले केही लाभ लिएका छन् । तर साना व्यापारीले लाभ लिन सकेका छैनन् । उत्पादनको तहमा रहेका व्यवसायीसम्म त्यो अनुदान पु¥याउन हामीले माग गर्दै आएका छौं । हामी चाहान्छौं, सरकारले अनुदान प्रतिशत पनि बढाउनेपर्छ, साना उत्पादक र व्यापारीले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्ने हुनुपर्छ । सरकारले दिएको सुविधा लिन असंगठित रुपमा रहेका व्यवसायीहरुले संगठित रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समस्याग्रस्त फाइनान्स कम्पनी पुनः सञ्चालनको सम्भावना कम
२७ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरु पुनः स्वाभाविक सञ्चालनमा आउने सम्भावना कम भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको लामो समयसम्म पनि वित्तीय अवस्था सुध्रन नसकेको र संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक र उच्च ब्यवस्थापनले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेका कारण उनीहरु खारेजीको संघारमा पुगेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल, नेपाल सेयर मार्केटस्, कुवेर मर्चेन्ट, हिमालयन र क्रिस्टल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यसमध्ये हिमालयन र क्रिस्टललाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सम्झना फाइनान्स खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्न बैंकका उपनिर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा एउटा शाखा नै स्थापना गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । सो शाखाले पनि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सुधारको अवस्था कम देखेको छ । ‘समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरु पुनः स्वाभाविक सञ्चालनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,’ नेपालले भने– जसले संस्थाको रकम हिनामिना गरेर संस्थालाई यस्तो अवस्थामा पु¥याए उनीहरु मध्ये केहि भागेका, केहि तिर्न नसक्ने भएर बैंकिङ कसुरमा जेल परेका र केहि स्थीर सम्पत्ति विक्री हुन नसक्दा पनि संस्था पुन संचालनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । जनरल फाइनान्स जनरल फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘२०६८ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त संस्थाले यस बैंकको निर्देशन बमोजिम भाका नाघेको आधारमा कर्जा वर्गीकरण गरी सो अनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको कारण सुपरिवेक्षकीय आधारमा रु.१९ करोड ४५ लाख ७ हजार र एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी लगानी गरेको रु.५२ लाख २९ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप गर्नुका साथै संचालक सम्बद्ध कर्जा रु.४ करोड १४ लाख ५७ हजार प्राथमिक पुँजीबाट घटाउँदा संस्थाको पुँजीकोष ८.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गएकोमा २०६९ चैत्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा अनुगमन निरीक्षण गर्दा त्यस संस्थाको पुँजीकोष क्रमशः विग्रदै गई १६.८३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हुँदा यस बैंकबाट पुँजीकोष सम्बन्धमा जारी निर्देशनको पालना हुन नसकेको’ उल्लेख गरेको थियो । यस्तै संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नरहेको, विवेकशील बैंकिङ्ग मान्यताको परिपालना कमजोर रहेको, जोखिम व्यवस्थापन सन्तोषजनक नरहेको तथा यसअघि पटक पटक दिईएका सुधारात्मक निर्देशनहरु संस्थाबाट पालना नभएको स्थितिमा संस्थालाई यथावत संचालन गर्न दिएमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने देखिएको, लगानीकर्ताको पुँजी थप क्षय हुने संभावना रहेको तथा वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने संभावना रहेकोले संस्थालाई कारवाही गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जनरल फाइनान्सलाई सुधारको लागि विभिन्न शर्त दिएको भएपनि ती शर्तको पालना हुन सकेको छैन । फाइनान्सका तत्कालिन महाप्रवन्धक राजु श्रेष्ठ र केही संचालकको मिलेमतोमा गुड फर पेमेन्ट चेक दुरुपयोग गरिएको थियो भने कर्जा दुरुपयोग पनि भएको थियो । सो समुहले दुरुपयोग गरेको रकम नतिरेसम्म जनरलको अवस्था सुधार आउने सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । उनीहरु दुरुपयोग गरेको रकम तिर्न सक्ने अवस्था नभएको फाइनान्स स्रोतले जानकारी दियो । वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स राष्ट्र बैंकले वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई २०७० वैशाखमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ६ महिनाका लागि भनेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिए पनि सो कम्पनी अझै समस्याग्रस्त नै छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘समानुपातिक चुक्ता पँुजी कायम गर्न नसकेको तथा सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा संस्थाको पँुजीकोष २०६८ चैत्र मसान्तमा ४४.१४ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०६९ पौष मसान्तमा ४२.०६ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको, यस बैंकबाट जारी निर्देशन अनुसार कर्जा वर्गीकरण एवं नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा सो सम्बन्धमा गलत विवरण पेश गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेको, कुल कर्जा तथा सापटमा निष्कृय कर्जाको अंश २०६९ पौष मसान्तमा ७५ दशमलब ७६ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा रहेको एवम् कतिपय कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षण वापत लिइने धितो रोक्का एवं दृष्टिबन्धक समेत नगरेकोले संस्था उच्च संचालन जोखिममा रहेको’ उल्लेख गरेको छ । यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको, पूर्व निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतका आधारमा दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको, स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष रही आएका संस्थाका अध्यक्षले अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थाबाटै कर्जा उपयोग गरेको, लामो समयदेखि अनिवार्य नगद मौज्दात एवं बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको तथा निर्देशन बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको तथा सो नगरेबापत जरिवाना र हर्जाना रकम जम्मा गर्न नसकेको, तरलता जोखिम उच्च रहेको, स्रोत परिचालनमा कुल कर्जा सापटको अंश २०६९ पौष मसान्तमा १७६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको, संस्थाको वित्तीय अवस्था ‘इनसल्भेन्सी’को अवस्थामा रहेको, समयमै आवश्यक कारवाही नगरेमा वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने संभावना रहेको तथा संस्थामा अविछिन्न उत्तराधिकारको संभावना नदेखिएको परिप्रेक्षमा उक्त संस्थालाई यथावत संचालन गर्न दिएमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने, लगानीकर्ताको पुँजी थप क्षय हुने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको क्रियाकलाप सिमित गरेको थियो । वल्र्ड मर्चेन्टलाई पनि छ महिनाको लागि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भएपनि सो संस्था अझै समस्यामा नै छ । संस्थाको अधिकांश कर्जा घरजग्गा ब्यवसायी सुधिर बस्नेतले चलाएको कारण बस्नेतको अवस्था राम्रो भए मात्रै सो संस्था बाच्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् । बस्नेत ओरेन्टल सहकारी र विभिन्न हाउजिङ्ग कम्पनीमा सर्वसाधारणले जम्मा पारेको रकम हिनामिनाको आरोपमा फरार रहेका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्स राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त पूरा गर्नको लागि ६ महिनाको समय दिएर २०६९ सालमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘२०६८ आषाढ मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट निष्कृय कर्जा ७३ दशमलब ३१ प्रतिशत, नेटवर्थ रु. १ अर्ब ५३ करोडले ऋणात्मक, पुँजीकोष अनुपात करिव ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल संचित नोक्सानी रु.२ अर्ब ४६ करोड देखिएको र उपरोक्त वित्तीय परिसूचकहरु क्रमशः कमजोर हुँदै गई २०६९ आश्विन मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ रु. १ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक भएको, विगतमा ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएको कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने संभावना नदेखिएको स्थितिमा संस्थालाई प्रचलित ऐन, कानून र नियमनकारी व्यवस्था बमोजिम कारवाही नगरेमा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य अझ बढी जीर्ण हुने, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितमा थप प्रतिकूल असर पर्ने तथा उक्त संस्थाको इनसल्भेन्सीका कारणले वित्तीय क्षेत्रमै प्रणालीगत जोखिम बढ्दै जाने परिस्थिति सृजना भएको’ उल्लेख गरेको छ । सो फाइनान्सको अधिकांश कर्जा पवनकुमार कार्कीले दुरुपयोग गरेको र उनी अमेरिका भागीसकेको कारण कर्जा असुल हुन नसक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । कार्कीले कर्जा तिरे संस्था बाँच्न सक्ने र नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी राष्ट्र बैंकले कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्सलाई २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । छ महिनामा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न शर्त दिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भएपनि कुबेर अझै समस्यामा नै छ । राष्ट्र बैंकले कुबेरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ‘संस्थाले तरलता समस्याको कारण निर्देशन बमोजिमको अनिवार्य मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न नसकेको, कतिपय संस्थाको भुक्तानी अवधि समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको रकम समेत भुक्तानी गर्न नसकी चरम तरलता संकटबाट गुज्रिरहेकोे, संस्थामा निरीक्षण गरिएका कर्जाहरुको अधिकांश धितो कमसल रहेको, संस्थाका ऋणी वास्तविक ऋणीहरु हुन भनी निजहरुको आर्थिक लगायत अन्य हैसियतले प्रमाणित गर्नसक्ने आधार नदेखिएको, संस्थाको करिब ४० प्रतिशत कर्जा एउटै समूहमा गएको हुनसक्ने देखिएको’ उल्लेख गरेको छ । यस्तै निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको, विगतमा औल्याईएका कैफियतहरु सुधार हुनुपर्नेमा अध्यावधि कायम रहेको, संस्था सुधार तर्फ उन्मुख हुन नसकी वित्तीय रुपमा कमजोर हुँदै गई सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कँदै गएको साथै, सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात् संचालक सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई प्रवाहित कर्जा रु.२० करोड ७२ लाख ३४ हजार सुपरिवेक्षकीय आधारमा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउँदा संस्थाको पूँजीकोष रु.३९ करोड ६५लाख १७ हजार (२० प्रतिशत) ले ऋणात्मक हुन गएको, संस्थाको वित्तीय स्थिति थप नाजुक हँुदै गई संस्था, लगानीकर्ता, सरोकारवाला तथा निक्षेपकर्ताहरु थप जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको र यस बैंकबाट सोधिएको स्पष्टीकरण सम्बन्धमा संस्थाले पेश गरेको स्पष्टिकरणको जवाफ समेत सन्तोषजनक एवं पूर्ण नदेखिएकोले कुवेरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुबेरको पनि अधिकांश कर्जा घरजग्गा ब्यवसायी सुधिर बस्नेतले नै चलाएका छन् । यो संस्थाको भविष्य पनि बस्नेतको भविष्यसँग जोडिएको छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स नेपाल सेयर मार्केटस एण्ड फाइनान्सलाई पनि २०६९ सालमै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सो फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले ‘संस्थाको कुल संचित नोक्सानी रु.३ अर्ब ७० करोड ५० लाख ५३ हजार रहेको, संस्थाको नेटवर्थ रु. १ अर्ब ५९ करोडले ऋणात्मक रहेको, खराब कर्जा ५६ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको, पँुजीकोष अनुपात ५९ दशमलब १४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको, कुल निक्षेपमा रु.७८ करोड लेखाङ्ककन नभएको निक्षेप रहेको’ जानकारी दिएको थियो । यस्तै संस्थाको २०६८ कार्तिक मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबाट पनि संस्थाको संचित नोक्सानी रु.२ अर्ब २७ करोड २१ लाख ४९ हजार रहेको र पँुजीकोष ५.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोे पाइनुको साथै संस्थाको वित्तीय अवस्था थप कमजोर भएको देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस प्रकार संस्थाको पँुजीकोष ऋणात्मक हुनुको साथै वित्तीय स्थिति थप कमजोर हुदै गएकोले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । संस्थाको रकम पूर्वप्रवन्ध संचालक योगेन्द्र श्रेष्ठले अपचलन गरेको कारण श्रेष्ठले कर्जा तिरे मात्रै संस्था बच्न सक्ने देखिएको छ ।
पोखरेललाई नागरिक लगानी कोषमा लगिँदै
२६ कात्तिक । सरकारले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेललाई नियुक्त गर्ने भएको छ । गत पुसदेखि खाली रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा कृषि विकास बैंकबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी पोखरेललाई नियुक्त गर्ने पस्ताब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । ‘पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल आएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो– सम्भवतः भोलि (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ । स्रोतका अनुसार सार्कको तयारीका कारण उनको नियुक्ति सार्क सम्मेलनपछि हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । नियुक्ति केही ढिला भए पनि पोखरेललाई कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाउने तय भने भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । गत पुसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ऋषिराज लामिछानेले अवकाश पाएपछि कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन । कोष सञ्चालक समितिले त्यहीका वरिष्ठ कर्मचारी अर्जुनलाल राजवंशीलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । पोखरेल पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता हुन् । कृषि विकास बैंकमा रहँदा काँग्रेस भएर पञ्चायती ब्यवस्थाविरुद्ध अभियान चलाएको भन्दै उनको जागिर पनि गएको थियो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि उनको जागिर पुनः जोडिएको थियो । पोखरेलले कृषि विकास बैंकको सहायक कम्पनी गोवरग्यास कम्पनी लिमिटेडमा करिब ४ बर्ष महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि कोषमा रहेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन् ।
