तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या भएको देश हो माल्दिभ्स
८ मंसिर । सार्क राष्ट्रमध्येको माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा दुई हजार द्वीप भएको जलवेष्टित टापु राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी राष्ट्रमध्येको यो राष्ट्र सबैभन्दा सानो राष्ट्रका रुपमा पर्दछ । देशभर द्वीप भएर पनि जम्मा २०० टापुमा बसोवास भएको यसको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किलोमिटर छ । प्रशासकीय रूपमा जम्मा १९ जिल्ला भएको यसको राजधानी माले हो । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाबाट ९ सय ७५ किमी टाढा दक्षिण पश्चिमको यो देशको अधिकतम उचाइ साढे सात फिट मात्र भएको पाइन्छ । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा होचो देशका रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालको राजधानीबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले २७ सय ६० किमि टाढा छ । माल्दिभ्सको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्र्रतिशत, साक्षरता ८.९ प्रतिशत, औसत आयु ६५ वर्ष (पुरुष ६६ वर्ष, महिला ६४ वर्ष) छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर छ । संवैधानिक रुपमै मुस्लिमबाहेकको धर्म मान्नेको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको यहाँको धर्म इस्लाम हो भने राष्ट्रभाषा दिवेही हो, जुन जनसामान्यको भाषासमेत हो । अंग्रेजी भाषा लोकप्रिय रहेको यहाँका नागरिकलाई माल्दिभयन भनिन्छ । जलवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन र मत्स्य उद्योग छ । आधुनिक उद्योगका रुपमा माछा व्यवसाय, तयारी पोशाक, आधुनिक डुङ्गा निर्माण छन् । परम्परागत उद्योगमा जहाज बनाउने, सुकुल बुन्ने, डोरी बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने र फलामको काम गर्ने छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यहाँको संसदलाई मजलिस भनिन्छ, जहाँ ५० सदस्य ५ वर्षका लागि चुनिने व्यवस्था छ । यहाँको शासनपद्धति राष्ट्रपतीय गणतन्त्र हो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान सन् १९६८ मा लागु भई सन् १९७०, १९७२ र १९७५ मा संशोधन भएकोमा सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा राष्ट्रपतिबाट अर्को संविधान जारी गरी सन् १९९८ जनवरी १ देखि लागु गरिएको थियो । यहाँको हाल प्रचलित संविधान ७ अगष्ट २००८ देखि लागु भएको हो । समय समयमा विभिन्न देशहरुले आधिपत्य जमाउँदै आएको यो देशमा सन् १५५८ देखि पोर्चुगिजले, सन् १६५४ देखि डचहरुले,सन् १८८७ देखि व्रिटिस साम्राज्यले आधिपत्य जमाएका थिए । माल्दिभ्स १६ औं शताव्दीमा १५ वर्ष यो देश पोर्चुगिजको अधीनमा रह्यो । सन् १८८७ देखि सन् १९६५ जुलाइ २६ सम्म यो बेलायतको संरक्षकत्वमा शासित भएकोमा सन् १९६५ बाट व्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइ माल्दिभ्स टापुहरुका नामबाट परिचित हुन पुग्यो । विश्व्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएका कारण माल्दिभ्सका अधिकांश टापुहरु डुव्ने खतरामा रहेका छन् । भौगोलिक उपनामका रुपमा यस देशलाई डुब्न लागेका टापुहरुको देश पनि भनिन्छ । इस्लामिक शहरील्लाहमा न्याय प्रणाली आधारित छ । सञ्चारमाध्यमा रेडियो भ्वाइस अफ माल्दिभ्स, टेलिभिजन टेलिभिजन माल्दिभ्स र वायुसेवा एयर माल्दिभ्स हो । यहाँ प्रचलित मुद्रालाई रुफिया भनिन्छ । प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ देखि यहाँको आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । नेपालसँग १ अगष्ट १९८० मा दौत्य सम्बन्ध कायम यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १ सेप्टेम्बर सन् १९६५ मा प्राप्त ग¥यो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८२ जुलाई १७ मा माल्दिभ्सले समर्थन जनायो । सार्कको स्थापनाकालीन समयदेखि नै संलग्न यस देशको राजधानी मालेमा फेबु्रअरी २७–२८,१९८४ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको दोस्रो बैठकद्वारा सन् १९८५ को अन्त्य तिर ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएका कारण सार्कको ऐतिहासिकतासँग माल्दिभ्ससँग प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको छ । सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तर्फबाट राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्कको पाँचौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर ३०–३१, १९९०) मा लागू पदार्थको दुव्र्यसन र कारोबार घटाउन तयार पारिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने मालेमा नै सम्पन्न नवौं शिखर सम्मेलन (मे १२–१४ सन् १९९७) ले यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीच आपसी सहयोग र समझदारीका विविध पक्षलाई समेटेको ७० सुत्रीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माल्दिभ्सकै माले (अड्डु) मा सेतुको निर्माण भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सत्रौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर १०–११, २०११) ले सार्क क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान लगायतका विषय समेटिएको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरको थियो । सार्क शिखर सम्मेलनका साथै माल्दिभ्समा भएका १९९४ मे ९–१२ को दक्षिण एसियाली युवा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जस्ता सम्मेलन तथा बैठकहरु निकै महत्वका मानिएका छन् । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि १४ औं शिखर सम्मेलनसम्म सहभागी हुने एक मात्र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम छन् । सार्कका हालसम्मका महासचिवहरुमा माल्दिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी (१ जनवरी १९९२ ३१ डिसेम्बर १९९५), फतिमाथ धियना सैयद (१ मार्च २०११–२२ जनवरी २०१२), अहमद सलिम (१२ मार्च २०१२–फेब्रुअरी २०१४) ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
पत्रकारका अगाडि लोकतन्त्रवादी देखिनेहरू सामन्ती भए
प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ? पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ । अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ । तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ । सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ? आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो । सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् । यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ? सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ । तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ । गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन । तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ? कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ । कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ? यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ? हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् । विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन । बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ । दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ? भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ? म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।
एउटा साईकल सित्तैमा पाउँदा तिमी नागरिकता त्याग्छौं ?
१८ औ सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाल भाग लिन आउने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण जान चाहेका थिए । उनको भ्रमणलाई लिएर नेपालभित्र बाह्रविघादेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्म विवाद उत्पन्न भयो । परिणाम मोदीले काठमाडौंबाहिरको भ्रमण रद्द गराए । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता सैयद अकबरुद्दिनले ‘‘भारतका घरेलु प्रतिबद्धताका कारण सार्क सम्मेलनमा नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीको यात्रा मात्र काठमाडौंमा हुनेछ” भनेका छन् । उनले समय मिलाएर नेपालका बाँकी ठाउँका भ्रमण गर्ने ट्विटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रबक्ता अकबरुद्दिनले कुटनीतिक मर्यादामा रहेर ट्विट गरेका छन् । उनले नेपालभित्रको विवादका कारण मोदीको भ्रमण रोकिएको भन्न मिल्दैन थियो र भनेनन् पनि । वास्तविकता यसअघि नै सार्वजनिक भईसकेको थियो । भारतीय पक्षले सार्क सम्मेलनमा आउँदा प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जान चाहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा गराएको थियो । त्यसपछि भारतमा न कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको छ, न कुनै सामाजिक घटना भएको छ, न प्राकृतिक प्रकोप नै आईपरेको छ । भारत सरकार र असाधारण क्षमता रहेका प्रधानमन्त्री मोदीले दुई हप्ता पनि नटिक्ने पत्र नेपाल सरकारलाई पक्कै पठाएको थिएनन् । राजधानी वाहिर हुने मोदीको भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाउने जिम्मेवारी पाएका नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले मंसिर ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले नै मोदीको भ्रमण स्थागित हुनुको कारण नेपालको आन्तरिक विवाद हो भन्ने तथ्य खुलस्त पारको छ । मन्त्री निधिले एमाओवादीसहित केही मधेसी दलको कारण देखाउँदै मोदीको भ्रमण रद्द भएको भन्ने आरोपले विपक्षी दललाई लगाएर सरकार पानीमाथि ओभानो छ भन्ने भ्रम छर्न तल्लिन देखिए । मन्त्री निधिको विज्ञप्ती खण्डन गर्न परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । र, भने मोदीको भ्रमण स्थगित भएको छैन । दुई मन्त्रीको विज्ञप्ती र भनाईले राजधानी बाहिर मोदीको भ्रमण कसका कारण रोकियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ‘भुक–भुक’ भुक्ने कुकुर नै हो । ‘म्याउ–म्याउ’ गर्ने विरालो नै हो । आँखा नहुने र वोल्न नसक्नेले पनि आवाज सुनेर सजिलै पहिचाहन गर्न सक्छ । अमूल्य नोक्सान संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुन २०६८ साल बैशाख १६ र १७ गते नेपाल आउने मिति तय भयो । अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको एजेन्ट भएर डलर खेती गर्दैआएका र आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार भन्ने कुलचन्द्र गौतम, कमनमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुर्याल लगायतले उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास समितिको अध्यक्ष प्रचण्ड भएकै कारण र वान कि मुनले प्रचण्डको निम्तामा नेपाल भ्रमण गर्न लागेकै कारण विरोधको विष वमन गरे । वान कि मुनको भ्रमणलाई राजनीतिक विवादको विषय बनाए र भ्रणण रद्द गराए । उक्त भ्रमण रद्द गराएर गौतम, दीक्षित प्याकु¥यालले कति डलर कमाए त्यो उनीहरुको निजी कमाई भयो । तर राष्ट्रले ठूलो मूल्य गुमायो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल र लुम्बिनीको पहिचाहन बढाउने महत्वपूर्ण अवसर गुम्यो । नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी बन्न लागेको ठूलो पुल भत्किाइयो । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्ति नाथको भ्रमण रद्द हुँदा पनि नेपाललाई ठूलो नोक्सान भयो । यहाँ कुनै पार्टीको हार जितको कुरा होइन, मोदीले बाँड्ने भनिएको तीन हजार साईकल कसले पाउँथ्यो, कसले पाउँदैन थियो भन्ने होइन । मुख्य कुरा मोदीको भ्रमणसँगै जनकपुर, लुम्विनी र मुिक्तनाथ क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पाउने अमूल्य प्रचारको अवसर गुम्यो । त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई पुग्ने आर्थिक लाभ गुम्यो । एकथरी मानिस मोदी जनकपुर जाँदैमा जनकपुर भारतमय हुन्छ, मोदी लुम्बिनी जाँदा लुम्बिनी नै भारतमय हुन्छ, मोदी मुक्तिनाथ जाँदा मुक्तिनाथ नै भारतमय हुन्छ, त्यस क्षेत्रका नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेर भारतीय नागरिकता लिन थाल्छन्, नेपालको सर्वभौमिकता, राष्ट्रियतामा चुनौति थपिन्छ, नेपाललाई समस्या नै समस्या हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्छन् । कुतर्क गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने केही प्रश्न के हुन भने –के भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा साईकल सित्तैमा तिमीहरुलाई दिए भने तिमीहरु नेपालको नागरिकता त्यागेर भारतीय नागरिकता ग्रहण गर्र्छौं ? मोदी नेपालको संसदमा बोल्दा राष्ट्रियता बलियो हुने, जनकपुरमा बोल्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने हुन्छ ? अघिल्लो भ्रमणमा मोदीले एकतर्फी रुपमा एक खर्ब ऋण दिने प्रस्ताव गर्दा संसदमा सबै सभासद् टेवल ठोकेर स्वागत गर्न हुने, उनै मोदीले जनकपुरमा साईकल बाँड्ने समाचार प्रकाशित हुने वित्तीकै गृहमन्त्री संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने ? जवाफ आफै भित्र खोजौं, सत्यको नजिक पुगिन्छ । मोदी आउँदा जाँदा कुन बाटो प्रयोग गर्ने ? उनलाई कसले स्वागत गर्ने ? उनले ल्याउने कोसेली कसकसलाई भाग लगाउने ? कसरी भाग लगाउने ? उनी कहाँ उभिएर बोल्ने ? उनलाई बोल्न दिने कि नदिने ? जस्ता विषयमा चिया पसलदेखि संसद्सम्म वहस चल्नु नै लज्जाको विषय हो । यो विवाद र वहसको विषय नै होइन । निम्त्याईएको पाउना हाम्रो घरमा आउँदा पैदल आउन वा मोटरमा आउन, त्यो पाउनाको इच्छाअनुसार हुन्छ । पाउना आउँदा चेकलेट लिएर आउन वा गुँदपाँक, त्यो पनि पाउनाकै इच्छा हो । रित्तै आए पनि केही विग्रदैन, कोशेली बोकेर आए पनि केही विग्रदैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले साईकल बाँढ्दै अरु देशका प्रतिनिधि नेपाल आउँदा उपहार बोकेरै आउनुपर्छ भन्ने छैन । पाउनाले जे कोसेली ल्याउँछन, त्यो परिवारले सहज स्वीकारर्ने विषय हो । पाउनालाई लिन कहाँसम्म जाने, को जाने घर परिवार भित्र सजिलै निर्णय गर्न सकिने विषय हो । आईसकेको पाउना कहाँ जान चाहन्छन्, कति समय बिताउन चाहान्छन्, त्यो निम्ता गर्नेले क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने विषय भयो । तर नेपालीको दुभाग्र्य नेपाल सरकार, सत्ता स्याहारेर बसेका राजनीतिक दल र प्रशासनसंयन्त्रले यति झिनामसिना विषय पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन । मोदीसँग को नजिक हुने, कसले हात मिलाउने, उनले ल्याएको पापा क–कसले खाने भन्ने विवाद गरेर मोदीको धार्मिक भ्रमण नै रद्द गराए ।
दीर्घकालिन लगानीको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको प्रश्ताव
विकास न्युन/काठमाडौं । ८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषेश ब्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ । आइतवार बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले वाफियालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । बाफियमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैैंकमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । ‘बाफियाको नयाँ विषय भनेकै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा हो,’– एक संचालकले भने– पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्धकालिन लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेका बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था भने ऐनमै गरिएको छ । बाफियामा राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजादा लामो समय लागेको भन्दै द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रश्ताव गरिएको हो । केहि समय अघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएका थिए । यस्तै बाफियाको मस्यौदामा बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) र संस्था खरिद (एक्विजिसन) सम्बन्धि ब्यवस्थामा थप अधिकार प्रश्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको ब्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर र एक्विजिसन गर्न नपाउने भएकोले यस्तो ब्यवस्था थप गरिएको हो । बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरिएको छ । एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरेका हुन् । तर आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य ब्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै बैंक संचालकहरुले यस्तो ब्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै संचालक र उच्च ब्यवस्थापनको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंकका केहि संचालकले यो भन्दा अगाडि दुई कार्यकाल वा सोभन्दा बढी काम गरिसकेको भए यसलाई अन्तिम कार्यकाल मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहि संचालकले अहिले बन्ने कानुनले यसअघिको कार्यकाल गणना गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको वाफियाको मस्यौदामाथि अर्थमा पनि छलफल र संसोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने र कानुनवाट पनि पास भएर आएपछि संसदको विधायन समितिमा पठाइने छ ।
सार्क अघि नै पाहुना सत्कारमा २ करोड सकियो
७ मंसिर । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै विदेशी पाहुनाको स्वागत र सत्कार गर्न करिब २ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । विभिन्न देशका नेता तथा सरकारी अधिकारी नेपाल आउदा गरिने स्वागत सत्कारमा सरकारको यो रकम खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रालयले सर्वाजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा गरी अतिथि सत्कारमा नेपाल सरकारको १ करोड, ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसमध्ये सवैभन्दा बढी खर्च दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गृहमन्त्री, गृहसचिव र अध्यागमनका अधिकारीहरुको बैठकमा खर्च भएको छ । यसका लागि भदौ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अतिथि सत्कारकै लागि ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले मोदीको भ्रमणमा भएको खर्चको निकासा कात्तिक महिनामा गरेको हो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासविचको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलको स्वागतको लागि भने ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको स्वागत तथा सत्कारको लागि सरकारले २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वराजको भ्रमणमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा रकम निकासा गरेको छ । यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि पनि निकै रकम खर्च भएको पाइएको छ । सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले ३४ लाख २७ हजार रुपैयाँ साउन महिनामा निकासा गरेको छ ।
सार्क सम्मेलनभन्दा मोदीको चर्चा धेरै, कस्तो छ त भारत
५ मंसिर । आसन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनको भन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा धेरै भइरहेको छ नेपालमा । चर्चा हुनुपर्ने थियो, सार्क शिखर सम्मेलनको मुख्य मुख्य एजेन्डा तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयबारे । तर त्यसो भइरहेको छैन । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण स्थगितबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्री मोदीको काठमाडौं बाहिरको भ्रमण रद्द भएको बताउँछन्, त्यही सरकारका गृहसचिव सूर्य सिलवाल मोदीको जनकपुर भ्रमण स्थगित नभएको बताउँदै भ्रमण तयारीबारे तीव्र रूपमा काम भइरहेको बताउँछन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूले पनि भारतीय सरकारको आधिकारिक निर्णय नआएको बताएका छन् । कस्तो छ त भारतको अवस्था ? क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आर्थिक विकासलगायतका क्षेत्रमा उच्च स्थान ओगट्ने भारतबाट नेतृत्वदायी भूमिका अवलम्बन गर्न सार्क राष्ट्रका मुलुकले अपेक्षा गरेका छन् । सार्क स्थापनाको ३०औं वसन्त पार भइसककेको अवस्थामा युरोपियन संघ फस्टाएझँै दक्षिण एसियामा सार्कको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भारतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अब अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । भारत वर्ष, सिन्धु देश र इन्डियाजस्ता नामले परिचित विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापना, आर्थिक विकास, आपसी सहयोग बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) स्थापनार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र हो । सार्कमा हुने खर्चको सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ दशमलब १० प्रतिशत खर्च भारतले नै व्यहोर्दै आएको छ । राजा भरतको नामबाट भारत बन्न पुगेको धार्मिक कथन रहेको यस क्षेत्रमा पर्सियनहरूको प्रवेशपछि त्यहाँको विशाल नदी सिन्धुका नाममा सिन्धुदेश पनि भनिँदै आएको पाइन्छ । यसैगरी ग्रिकहरूले सिन्धु नदीलाई इन्दुस भन्ने गर्दा इन्दुसबाटै इन्डिया रहन पुगेको पनि बताइन्छ । भारतमा बेलायतको उपनिवेश, तथा फ्रान्स र पोर्तुगालको प्रवेशका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो राष्ट्र इन्डियाले परिचित छ । लामो समयसम्म ब्रिटिस उपनिवेशको चङ्गुलबाट १५ अगष्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित भयो । स्वतन्त्रतापूर्व साना राज्यमा बेग्लै सिद्धान्त, नीति आपसी विवादमा रुमल्लिएको भारतमा स्वतन्त्रतापछि झन्डै ६०० साना राज्य बिलय हुन पुगे । स्वतन्त्रता पछि गठन भएको संविधानसभाले सन् २६ नोभेम्बर १९४९ मा अनुमोदन गरेपछि २६ जनवरी १९५० संविधानद्वारा शासित भारतले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । त्यस दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि भारत सार्क राष्ट्रमा मात्र होइन विश्वमै दोस्रो ठूलो मुलुक मानिन्छ । चीन पछि ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा हाल एक अर्ब २७ करोड जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ भने सन् २०१३ को तथ्याङ्कमा एक अर्ब २३ करोड ६३ लाख ४४ हजार ५७६ जनसङ्ख्या पुगेको थियो । भूगोलका दृष्टिले पनि सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो रहेको भारत विश्वको साताँै ठूलो मुलुकका रुपमा पर्न आउँँछ । भारतको क्षेत्रफल ३२ लाख ८७ हजार ५९० वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ लाख ६९ हजार ३४६ वर्गमाइलमा फैलिएको छ । भारतको उत्तरमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्थान र चीन, दक्षिणमा श्रीलङ्का र हिन्द महासागर, पश्चिममा पाकिस्तान र अरब सागर, पूर्वमा बङ्गलादेश, बङ्गालको खाडी र म्यान्मारको अवस्थिति छ । सदस्यराष्ट्रबीच दुईपक्षीय विवाद र राजनीतिक बहसका मुद्दालाई सार्कको शिखर सम्मेलनमा छलफलका लागि उठाउन नपाइने विषयलाई भारतले प्रमुखता दिएकाले पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनले बडापत्रमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता, तथा सार्वभौमिक समानता, संयुक्तराष्ट्र सङ्घको बडापत्र एवम् असंलग्नताको आस्थाप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान, क्षेत्रीय शान्ति, र भ्रातृत्वको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेको छ । साझा हितका सवालमा सार्कको उपयोगितालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएकाले कृषि, सञ्चार, महिला शिक्षा विज्ञान र प्रविधि खाद्यान्न भण्डार आर्थिक विकास र शान्ति स्थापनाका साथै आतङ्कवाद नियन्त्रणजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । गणतान्त्रिक संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेकोे भारत अठ्ठाइसवटा प्रान्तमा विभाजित छ । लोकसभा र राज्यसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् रहेको भारतमा तल्लो सदन लोकसभामा विभिन्न प्रान्तबाट निर्वाचित ५३०, युनियन टेरिटोरीजबाट १३ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुईसमेत गरी ५४५ जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने माथिल्लो सदन राज्यसभामा २५० सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुने भारतमा प्रधानमन्त्री भने संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यस्तै विभिन्न राज्यमा राज्य सरकार, विधानसभा तथा कतिपय राज्यमा विधान परिषद् पनि छन् । सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले लामो समयसम्म सरकारमा रहेको नेशनल काँग्रेसलाई हराएर सरकार गठन गर्न सक्षम भएको छ । सरकार प्रमुखका तर्फबाट सार्कमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रपतिमा प्रणव मुखर्जी र उपराष्ट्रपतिमा मोहम्मद हमिद अन्सारी छन् । भाषा, धर्म, संस्कृति र रहनसहनले विविधता रहेको भारतमा मानव सभ्यता र संस्कृतिका अनुपम सङ्गम भएको महसुस हुन्छ । आर्य, द्रविडियन, परिवारको भाषाले भाषिक विकासलाई अग्रगति दिए पनि हाल राजनीति, उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा र दैनिक जीवनमा अङ्ग्रेजी भाषाले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । तीस प्रतिशलले हिन्दी बोल्ने भारतमा बङ्गाली, तेलङ्गु, मराठी, तामिल, उर्दु, गुजराती, मलायाम, कन्नड, उडिया, पञ्जाबी आसामी, कास्मिरी, सिन्धी र संस्कृत भाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँको संविधानले ५० भाषालाई पहिचान गरे पनि एक हजार ६०० जति प्रान्तीय भाषा प्रयोगमा छ । जनजातिको संरचना केही जटिल रहे पनि पिछडिएका जनजातिको उत्थानका लागि जातिपाती प्रथा निषेध गरिएको भारतमा हिन्दू ८०, मुस्लिम १४, क्रिश्चियन र शिख दुई÷दुई, बौद्ध र जैन एक÷एक प्रतिशतका साथै अन्य धर्मावलम्बीको पनि उपस्थिति भएको पाइन्छ । विश्वका प्रमुख दश औद्योगिक राष्ट्रभित्र पर्ने भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी आफ्नै स्रोत र साधन प्रचुरमात्रामा प्रयोगमा ल्याएको छ । औद्योगीकरण, विद्युत् र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व बजारमा यसले आफ्नो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । आर्थिक विकासमा सबल राष्ट्र भारतले अन्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विकासशील मुलुक मानिन्छ । कृषिमा ६४ प्रतिशत जनता सहभागी भएको भारतको राष्ट्रिय आयमा कृषिबाट ३५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । सिँचाइ सुविधासहित कृषिमा आएको हरित क्रान्तिले पनि भारतको कृषि क्षेत्रलाई मजबुद बनाएको छ । विगतमा खाद्यान्न आयात गर्ने भारत विश्व बजारमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न पुगेको छ । हाल भारतको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२६ डलर पुगेको अनुमान छ । कास्मिर विवादलाई लिएर सन् १९४७ देखि हालसम्म तीनपटक भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भइसकेको र यसैकारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपनले सार्कको गतिमा पनि केही प्रभाव परेको छ ।
भीड हुने सरकारी कार्यलय दैनिक १२ घण्टा खुल्ने
४ मंसिर । सर्वसाधारणको भीड लाग्ने सरकारी कार्यलयहरु अव दैनिक १२ घण्टा चल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राहदानी, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, श्रम, विद्युत् तथा खानेपानीसहितका कार्यालयबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केही समयअघि मात्र प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नै राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका सरकारी कार्यालय १०–५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राही समस्यामा पर्ने र काम पनि ढिलो हुने भएकाले सरकारले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यससम्बन्धी गृहकार्य पूरा भएपछि सेवा आरम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालै मात्र व्याकुल माइला आर्थिक संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनी कानुन व्यवसायी र गीतकार पनि हुन् । यसैगरी, सरकारले न्याय सेवाका तीनजना अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी बढुवा हुनेहरुमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम छन् । यसअघि सचिव बढुवा सिफारिसमा उनीहरू सिफारिसमा परे पनि बढुवा हुन सकेका थिएनन् । बैठकले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएका रिहानारोश धपाली र चन्द्राचन्दन सलवानीलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा मोहन चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?
आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
