नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको पूर्ण बैठकले परिसंघको रिक्त रोजगारदाता परिषदको संयोजकमा राजेश कुमार अग्रवाललाई मनोनय नगरेको छ । परिसंघको विधानअनुसार रोजगारदाता परिषदको संयोजक परिसंघको पदेन उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिषदका बरिष्ठ सदस्य राजेश कुमार अग्रवाललाई संयोजकमा मनोनित गरियोस भनि परिसंघको विधानअनुसार पदाधिकारी समितिको शिफारिसमा गभर्निङ काउन्सीलले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय परिषदले अनुमोदन गरेको हो । नवनियुक्त उपाध्यक्ष र रोजगादाता परिषदका संयोजक अग्रवालले परिसंघको तर्फबाट नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, व्यवस्थापिका संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा प्रतिनिधित्व रहने परिसंघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्वन्ध कायम गर्नका लागि विभिन्न श्रम संगठन तथा श्रमिक तथा रोजगादाताका पेशागत संगठन र सरकारसँगको सहकार्यमा दुई पक्षीय तथा त्रिपक्षीय संयन्त्रमा रहेर श्रम तथा रोजगार क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा ऐन कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारदाता परिषदको महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्छ । साथै श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनका बीचमा हुने सामूहिक सौदावाजी, सामाजिक सुरक्षा र सम्वन्धित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम ज्याला निर्धारण र पुनरावलोकनमा समेत रोजगारदाता परिषदको संलग्नता रहँदै आएको छ । स्थापना काल देखि नै परिसंघमा आवद्ध भई सक्रीय रहनु भएका उद्योगी अग्रवालले परिसंघका विभिन्न क्षेत्रगत समिति तथा उपसमितिमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
रक्सी प्रतिबन्धले १० लाखको रोजगारी संकटमा, शनिबारबाट प्रतिबन्ध लागू
नयाँदिल्ली । भारतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अप्रिल १ देखि राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रदेश राजमार्गहरुबाट पाँच सय मिटर वरपर रक्सी विक्रीमा रोक लगाइएको छ । अघिलो वर्षको डिसेम्बर १५ मा अदालतले दिएको आदेश शनिबारदेखि लागू गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । केही भारतीय पहाडी प्रदेशहरुमा भने अदालत लचिलो हुँदै प्रस्तुत भएको छ । २० हजार जनसंख्या र सिक्किम, मेघालय र हिमान्चल प्रदेशका राजमार्ग वरपरि २ सय २० मिटर दुरीमा रक्सी बेच्च नपाइने निर्देशन उसले दिएको छ । यो आदेशले होटल र रेस्टुरेन्टहरुमाा विक्री हुने रक्सीमा समेत पैतिवन्ध लगाइएको छ । अदालतको आदेशले मुलुकभरकाराष्ट्रिय र राजमार्ग र प्रदेश राजमार्गमा विदेशी, स्वदेशी रक्सी र वियरका पसल बन्द भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू भएपछि मुलुकभर करिब १० लाखको नोकरी संकटमा परेको दी इनकोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ । एजेन्सीबाट ।
सूर्या लाइफले ५ प्रतिशत वोनस सेयर दिँदै, साधारण सभा बैशाख १४ गते
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पाँच प्रतिशतको दरले वोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । यो जीवन बीमा कम्पनीले हालको चुक्ता पूँजी ६२ करोड ५० लाखको ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । यो जीवन बीमा कम्पनीले वोनस सेयरको स्वीकृतिसहितका विविध एजेन्डा स्वीकृतिका लागि आगामी वैशा १४ गतेका लागि आठौ वार्षिक साधारण सभाको मिति तय गरेको छ । यसले उद्योग संगठन मोरङको सभाकक्ष, विराटनगरमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले आगामी चैत्र २८ देखि बैशाख १४ गतेसम्मका लागि बुक क्लोज गरेको छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको ८५ लाख हकप्रद निष्कासन, वैशाख ७ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको ८५ लाख १५ हजार ५ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन भएको छ । यो बैंकले प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित यो सेयरको लागि आवेदन दिन आगामी वैशाख ७ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको छ । बैंकले १० कित्ता साधारण सेयर बराबार नयाँ ६ कित्ता सेयर दिने भएको छ । यो बैंकले १ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा १० बराबर १ (१०ः ६)को अनुपातमा सेयर जारी गरेको हो । यो बैंकको हकप्रद सेयर खरिदका लागि गत फागुन १९ गतेत्रि सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउँने छन् । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेड हो । यसको सेयर आवेदन दिन नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ नारायण चौर र बैंकको सम्पूर्ण शाखाबाट दिन सकेन उल्लेख छ । यो बैंकको प्रति सेयर हाल २९७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
किसानलाई ५ प्रतिशतमा ७ करोडसम्म सहुलियत ऋण
काठमाडौं । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले अब पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र स्वीकृत गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार परिपत्र गर्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । अब किसानले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीबाट सहुलियत ब्याजको यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले एउटा परियोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको सात करोडसम्म कर्जा दिन भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तो कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसबाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषामा समेटेको छ । बढ्दैन ब्याज कार्यविधिअनुसार सहुलियत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र सुरुमा तय भएको ब्याजदर पछि बढाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो न्यूनतम सीमा सरकारले समय–समयमा परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता अन्य निकायलाई दिनुपर्ने शुल्कबाहेक बैंकले आफैँ कुनै पनि बहानामा पैसा लिन पाउनेछैन । यस्तो कर्जाको ब्याज कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिने ऋणीले बढीमा पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको परियोजनाका लागि औचित्य हेरेर दुई वर्षसम्म अवधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । धितोको व्यवस्था स् किसानले यस्तो कर्जा लिनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन गर्ने जमिनलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीमा पनि पाउन सकिन्छ । कृषि बालीको धितोमा पनि कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बालीको धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो बिमा रकमले खाम्ने सीमासम्म बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान प्राप्त हुने यस्तो कर्जामा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आफूखुसी लगानी गर्न पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ५० करोड अग्रिम निकासा अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासा गर्ने भएको छ । सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ‘कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना’ नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकमले नपुगेमा अर्थ मन्त्रालयले रकम थप्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा पछिल्लो समय ठूला व्यापारिक घरानाहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन् । सरकारी नीतिले साना किसानहरूलाई भन्दा त्यस्ता ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई सजिलो पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘यसले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न पनि सघाउ पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । नेपालमा कृषिउपज भण्डारण गृह सञ्चालनका लागि पनि यस्तो कर्जाले सहयोग गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कर्जा दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गरेर त्यसको अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जे कामका लागि भनेर कर्जा लिएको हो, त्यो काममा प्रयोग नभएको पाइएमा ऋणीले ब्याज अनुदान सहुलियत नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यससँगै नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत त्यस्तो कर्जा उपयोगबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाएमा ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोधभर्ना नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गराउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अहिले ब्याज अनुदानमा लिएको ऋणको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नीति लिइएको हो ।’ कार्यविधिले कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति यस्तो कर्जाका लागि केन्द्रीयस्तरमा समन्वय र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसँगै अर्थ, कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि उक्त समितिमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियमन विभागका निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । समितिले आवश्यक परेमा दुईजना विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा छुट्टै समिति स् कार्यविधिले जिल्लास्तरमा पनि समन्वय र अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख, जिल्लास्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयको अनुसन्धान इकाइ प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका तीनमध्ये एक बैंकको शाखा प्रमुख र निजी स्वामित्वका बैंकमध्ये एउटा शाखाको प्रमुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । गुनासो सुन्ने निकाय केन्द्र र जिल्लास्तरमा गठन हुने यस्ता समितिले गुनासो सुन्ने निकायका रूपमा समेत काम गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेमा, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायीले सेवासुविधा नपाएमा र ऋणको सदुपयोग नभएकोलगायत गुनासो उक्त समितिमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तो गुनासोका आधारमा आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने दायित्व पनि तिनै समितिको हुने व्यवस्था छ । केका लागि पाइन्छ ऋण तरकारी, बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपक्षी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, माछा, च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइनेछ । जडीबुटी, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, जौ, फापर, सिलाम खेतीका लागि पनि ऋण पाइन्छ । अस्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो कर्जा पाइनेछ । यी सबै वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता कृषि वस्तुको सूची थप्न पनि सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रतिवन्ध भएपनि एक वर्षमै ८० म्यानपावर, अदालत र मन्त्रालयको ठाडो आदेशले नयाँ दर्ता
काठमाडौ । सरकारले पाँच वर्षअघि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वर्ष मात्रै ८० वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन ३ मा प्रक्रिया पुर्याएका कम्पनीलाई पेसारव्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो। नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दिए। ‘दर्ताप्रक्रिया खुला नभए पनि पछिल्लो समय नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेका छन् पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र मन्त्रालयको सिफारिसमा ८० भन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएका हुन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ताप्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले दर्ता रोकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो। उसले रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो। सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलामा टेकेर अन्य व्यवसायीले पनि अदालतबाट मुद्दा जित्दै म्यानपावर दर्ता गराइरहेको विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए। म्यानपावर दर्तामा असहज भएको भन्दै केही अघि विभागकै विरुद्ध केही व्यक्तिले अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेपछि विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोकतोक नगरेको जानकारी पाण्डेले दिए। अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै दर्ताप्रक्रिया नरोक्न फेरि विभागलाई बाध्यकारी आदेश दिएको थियो। योसँगै अदालतले अबउप्रान्त यो विषयमा रिट गर्ने नपर्ने गरी फैसला गरिदिएकै कारण प्रक्रिया पुर्याएर आएका व्यवसायीको म्यानपावर दर्ता गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाण्डेले बताए। नयाँ म्यानपावर दर्ताको चाप थेग्नै नसक्ने भएपछि विभागले फागुन अन्त्यमा देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायको संरचना कस्तो हुने, अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने र कति संख्यामा म्यानपावर दर्ता गर्ने दिने, त्यसबारे आवश्यक निर्देशन गरिपाऊँ भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। विभागले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भई आएको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिसहित ५० वटा नयाँ म्यानपावर दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी विभागले उच्च अदालतका मुद्दा जितेर आएको अल खालिज ओभरसिज, क्लिन ओभरसिज, मादी रिक्रुटम्यान सर्भिस प्रालिसहित २० वटा म्यानपावर पनि दर्ता गराएको छ। यसैगरी ग्रेस, एनएस, नासेर शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेजलगायत चारवटा म्यानपावर पनि दर्ता भइसकेका छन्। यी म्यानपावर दर्ताका लागि अदालत नगई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले दर्ता गर्ने भन्दै सिफारिसपत्र आएको विभागले उल्लेख गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
असारभित्रै कारोला नाकाबाट चीनसँग पहुँच पुग्ने, कालीगण्डकी करिडोरको काम तीब्र
गुल्मी । गैंडाकोटबाट कोरला जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक असारभित्रै खुल्ने भएको छ । धुसा भीर, बागखोर भीर, बेलबगर भीर, डाँडाकाल भीर र कुचुरे भीर गरी ७ किलोमिटरको अत्यन्तै अप्ठ्यारो काम सकेपछि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ट्र्याक जोडिने भएको छ । नेपाली सेनाले टाकुरेदेखि पालुङखोलासम्मको २३ किलोमिटर सडकको काम पनि द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । ठाउँठाउँमा गरी करिब १६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुखसमेत रहेका महासेनानी रेश्मीराज भट्टराईले पाँचवटा कठिन भीर फोरेपछि कालीगण्डकी करिडोरको पूरै ट्र्याक खोलिने बताए । संसद्को विकास समितिले नेपाली सेनाको सहकार्यमा गुल्मीको बरालवादेखि पालुङखोला हुँदै बागलुङको धुसा भीरसम्मको आइतबार स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । भट्टराईले भने, ‘सेना द्रुतगतिमा खटिएको छ । ७ किलोमिटर मात्र बाँकी रहेकाले यसै आवमा ट्र्याक खोलिसक्ने लक्ष्यमा छौं ।’ अन्नूपूर्ण पोस्टबाट ।
सुशासन सिकाउने निकायलेनै तिरेनन खानेपानीकाे पैसा, डेढ अर्ब महसुल उठ्न बाँकी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । ०६४ सालदेखि केयुकेएलले खानेपानी वितरणबापतको महसुल उठाउन सकेको छैन् । महसुल नतिर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छ । केयुकेएलका अनुसार सरकारमातहतका निकाय र निजी प्रयोजनका संस्था गरी एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ । खानेपानी उपभोग गरेबापत निजी कम्पनीबाट एक अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको केयुकेएलले जनाएको छ । विभिन्न सरकारी निकायबाट २९ करोड १५ लाख सात सय ७०, संस्थानबाट ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८०, स्थानीय निकायबाट ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौताबापतको रकम सरकारी निकाय र निजी कम्पनीबाट उठाउन नसकेपछि केयुकेएलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गुहारेको छ । खानेपानी तथा सरधसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनील सापकोटाले खानेपानीको बक्यौता उठाउन केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताए । ‘खानेपानीको बक्यौता उठ्न धेरै बाँकी रहेछ । केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । झन्डै डेढ अर्ब उठाउन बाँकी रहेछ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री शाहीले खानेपानीको बिल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भएको जानकारी दिए । ‘खानेपानीको शुल्क नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छन् । अब सबैलाई ३० दिनको म्याद दिई पत्र काटिनेछ । सो अवधिमा बक्यौता नबुझाउने जुनसुकै निकायको खानेपानी वितरण रोक्का गरिनेछ,’ उनले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खानेपानीको महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयलाई खानेपानी वितरणमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । महसुल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्र काटेको ३० दिनभित्र महसुल नतिर्ने निकायको खानेपानी वितरणमा रोक लगाइनेछ । मन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा खानेपानीको महसुल नतिर्ने ३८ सरकारी निकायलाई पत्र काट्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘खानेपानीको महसुल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भइसकेको छ । पहिलो चरणमा ३८ निकायलाई पत्र काट्न निर्देशन दिइसकेको छु । भोलि नै पत्र सम्बन्धित निकायमा पुग्नेछ । पत्र काटिएको ३० दिनभित्र पनि महसुल तिरेनन् भने खानेपानीको लाइन काटिनेछ,’ उनले भने । खानेपानीको बक्यौता नतिर्ने सरकारी निकाय मन्त्रालयका अनुसार खानेपानीको महसुल नतिर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, व्यवस्थापिका–संसद् भवन, संसद् सचिवालय, मन्त्री क्वार्टर, सबै मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् । मन्त्रालयमातहतका विभाग र संस्थानहरूबाट समेत खानेपानीको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । तीनवटै सुरुक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि खानेपानीको महसुल तिरेका छैनन् । धेरै बक्यौता विद्युत् प्राधिकरणको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका अनुसार महसुल नतिर्नेमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ महसुल तिरेको छैन । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले आठ करोड १९ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन करोड ३४ लाख, रक्षा मन्त्रालयले एक करोड ५५ लाख र संस्कृति मन्त्रालयले पाँच करोड ६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । केयुकेएलले गुहार्यो मन्त्रालय पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी निकाय र निजी कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि केयुकेएलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गुहारेको छ । खानेपानीमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनील सापकोटाले बक्यौता उठाउन केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताए । ‘खानेपानीको बक्यौता उठ्न धेरै बाँकी रहेछ । केयुकेएलले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । झन्डै डेढ अर्ब उठाउन बाँकी रहेछ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको छ,’ उनले भने । मन्त्री शाहीले खानेपानीको बिल नतिर्ने सबै निकायको विवरण संकलन भएको बताए । ‘खानेपानीको शुल्क नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म छन् । अब सबैलाई ३० दिनको म्याद दिई पत्र काटिनेछ । सो अवधिमा बक्यौता नबुझाउने जुनसुकै निकायको खानेपानी वितरण रोक्का गरिनेछ,’ उनले भने । महसुल नतिर्नेको लाइन काट्छौं स् मन्त्री शाही सुक्खायाम सुरु हुँदै छ । चुहावट रोक्न केयुकेएलसँग बजेटको अभाव छ । तर, खानेपानीको बक्यौता उठ्न एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । बक्यौता रकम नतिर्नेमा उच्च तहको सरकारी निकायदेखि निजी निकायसम्म छन् । अबको ३० दिनभित्र सबैले बाँकी महसुल तिर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा ३८ निकायलाई पत्र काटिन्छ । सो समयभित्र सबैले खानेपानीको महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ, नतिर्नेको खानेपानीको लाइन काट्छौं । बक्यौता रकमले खानेपानीको चुहावट मर्मत गर्ने र खानेपानी वितरण प्रणाली चुस्त बनाउँछौं । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
