जनक शिक्षाको २ सय रोपनी बढी जग्गा टेलिकमले किन्ने
२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ । हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस
अरुण तेस्रोको पिडिएमा सहमति
विकासन्युज/काठमाडौं २० कात्तिक । लगानी वोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज निगमविच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा सहमति भएको छ । दुई दिनदेखि काठमाडौंमा सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरके अग्रवाल र वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सहभागी बैठकले पिडिएमा सहमति गरेको हो । ग्लोबल टेण्डरवाट आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सतलजसँग आयोजना हस्तान्तरण, स्थानीयलाई सेयर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभाव, आइएलओको ब्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यीलगायत सवै विषयमा सहमति भएको र विहिवार पिडिएको मस्यौदा सतलजलाई पठाउने तयारी भएको वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । सतलजले सन् २०१० मा पिडिएको लागि निवेदन दिएको भएपनि धेरै विषयमा सहमति हुन नसक्दा पिडिए रोकिएको थियो । प्रारम्भिक सहमति अनुसार सो आयोजना २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तर गरिने भएको छ । यस्तै स्थानीयवासीलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसैको आधारमा आवश्यक काम गर्ने सहमति भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ब्यवस्था अनुसार स्थानीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्वास गराउने सम्बन्धमा पनि सतलज र लगानी वोर्डका अधिकारीविच सहमति भएको छ । आगामी सार्क सम्मेलन अघि नै पिडिएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको वोर्डको भनाइ छ । सतलज र वोर्डका कार्यकारी अधिकृतविच भएको सहमतिलाई दुवै देशका संचालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेपछि अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । आयोजनाको लागत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
अब सुरु भो लोकमानसिंहको अग्नि–परीक्षा
१९ कात्तिक । अर्थ समितिले आज बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि पनि कार्कीलाई सार्वभौम संसद्को एउटा समितिले बोलाइसकेको छ । तर त्यसबेला कार्की आउने बेला पत्रकारहरूलाई भित्रै पस्न दिइएन । तर, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कार्कीसँगको छलफलमा पत्रकारलाई सहजै प्रवेश दिने बताएका छन् । मंगलबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कार्कीलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द कोई जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको काठमाडौं टावरका विषयमा अनियमितता भएको र त्यसमा अख्तियारको समेत संलग्नता देखिएपछि लेखा समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बयानका लागि बोलाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सभागृहको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो बसपार्कमा ३० तल्ले अग्लो संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग सहमति नलिई काम सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । अख्तियारले पूर्वाग्रही किसिमले १० वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिले त्यसबारे धारणा माग्न प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बोलाएको हो । चार दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियार निरंकुश बन्दै गएको, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको र मनपरीतन्त्र फस्टाउन लागेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । कानुनतः जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकारी विद्युत विकास विभागको भए पनि अख्तियारले हस्तक्षेप गरी निर्माण प्रक्रियामा रहेको आयोजना खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारको आलोचना भएको हो । सभासद्हरूले अति गरे अख्तियारलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्निपरीक्षा सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अख्तियार प्रमुख बनेपछि र त्यसयता कार्कीको चर्चा निकै चुलिएको छ । प्रमुख आयुक्त बनेको डेढ वर्षसम्म कार्कीले तीनवटा विश्वविद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल आयल निगम तथा झोेले विद्यालयका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि अझैसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई माफी दिँदै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यो सर्वसाधारणको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सार्वजनिक रूपमै अख्तियारको अहिलेको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अख्तियार खुद्रा मसिनातिर अल्झेको र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति आँखा चिम्लेको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले समेत अख्तियारले जलविद्युत आयोजना खारेज गर्न आदेश दिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा पनि कार्कीको अबको दिन सहज नभएको आंकलन गर्न सकिन्छ । संसद्को महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले नै अख्तियार स्वच्छन्द हुँदै गएको र सरकार नै उसैले चलाउन खोजेको महसुस गरेपछि आगामी दिन कार्कीका लागि सहज नहुने देखिएको छ । दुईवटै समितिमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन पनि पछि हट्न नहुने आवाज उठेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्नि–परीक्षा सुरु भएको हो । कार्कीमाथि नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाले गरेको करिब ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तले विभिन्न टेन्डर, सामान खरिदलगायतमा गरेको करिब ५० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकूको नाममा गरेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कागजात ‘होल्ड’ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लागेको छ । साथै, अख्तियारका आयुक्त केशव बराललाई विभिन्न व्यक्तिसँग रकम बार्गेनिङ गरी असुलेको देख्दा पनि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेको, अख्तियारका विभिन्न अनुसन्धान अधिकृतले व्यापारी व्यवसायी, निजामती कर्मचारीलगायतसँग रकम असुल्दा पनि देखेको नदेखेझै गरी भ्रष्टाचारलाई झन्झन् प्रश्रय दिँदै आएकोमा कार्कीलाई नै जिम्मेवारी ठह¥याइएको छ ।
बीमा समितिले २ बर्षदेखिको भ्याट माग्यो, कम्पनी भन्छन्ः समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै छैन
विकास न्युज/काठमाडौं । १८ कात्तिक । बीमा समिति र बीमा कम्पनीविच मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को विषयलाई लिएर बिवाद सुरु भएको छ । समितिले कम्पनीहरुबाट उठाउने गरेको सेवा शुल्कको भ्याट तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समितिले उठाउने गरेको सेवा शुल्कमा भ्याट छुट दिन नहुने उल्लेख गरेर समितिको नाममा बेरुजु राखिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ र २०६९÷७० को लेखा परिक्षणमा यस्तो रकम बेरुजु देखिएपछि सो बेरुजु फछर्योट गर्न अर्थमन्त्रालयले ताकेका गरेको थियो । मन्त्रालयको ताकेतापछि समितिले कम्पनीहरुलाई आफूले बुझाएको सेवा शुल्कको थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न पत्राचार गरेकोमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै नभएको भन्दै कम्पनीहरुले तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफूले उठाएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कको रुपमा समितिमा वुझाउने गरेका छन् । यस्तो शुल्क कम्पनीले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कमा तिर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो शुल्कमा पहिला नै भ्याट तिरिसकेकोले सेवा शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकममा पुन भ्याट तिर्दा एउटै शुल्कको दोहोरो भ्याट तिर्नु पर्ने भएको भन्दै कम्पनीले आनाकानी गरेका छन् । यस्तै भ्याट ऐन २०५२ ले बीमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् । सो ऐनको दफा १५ बमोजिक दर्ता नभएको ब्यक्ति वा संस्थाले भ्याट उठाउन नपाइने ब्यवस्था गरेको र समितिले बीमा ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएकोले भ्याट उठाउने अधिकार समितिलाई नभएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै विल विजक जारी गरेर मात्रै भ्याट उठाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था छ । तर समितिले बीमा शुल्क उठाउदा विज विजक नदिने गरेकोले समितिलाई भ्याट तिर्न अप्ठेरो हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याट रकम ऐन अनुसार कर कट्टी गर्न पाइने नपाइने सम्बन्धमा पनि प्रष्ट हुन नसकिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै भ्याट ऐनले एक वर्षभित्रमा भ्याट कट्टिगरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर समितिले अहिले तिर्न भनेको भ्याट रकम आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखिकै भ्याटसँग सम्बन्धित भएकोले हिसाव मिलान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यसरी समितिले भ्याट उठाउन नपाउने तर अर्थमन्त्रालयले उठाउन भने पछि समिति दाहोदो दबाबमा परेको छ । यसविषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय लिने अधिकार भएकोले उनीसँग बसेर छलफल पछि टुङ्गो लाग्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले बताए ।
अख्तियारको निर्देशनप्रति आपत्ति, जलविद्यत् लाईसेन्स खारेज नगर्न माग
१६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न दिएको निर्देशन विपक्षमा अर्थ मन्त्रात्रलय, उर्जा मन्त्रालय र व्यवस्थामिका संसद्को अर्थसमिति उभिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै आयोगले पटक–पटक गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुपतिपत्र खारेजी गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगतको अर्थ समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना गरेको छ । अख्तियारले दिएको त्यस्तो निर्देशन दिएको बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । सभासद्हरुले आयोगको निर्देशनको विरोध गर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले सभासद्हरुको भनाईप्रति सहमति जनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि काम सुरु भइसकेका र सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानुनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ । नेपाली प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समयपहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आईतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको तर्क गर्दै तत्काल निर्देशन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आह्वानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले उक्त आयोजना प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो । कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही सेयरसमेत उठाइसकेको छ । आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा खरिदको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २४ किलोमिटर पहँच मार्ग समेत निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म रु ५४ करोड खर्च भइसकेको र आगामी माघबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोगले स्थलगत अवस्था र प्रगतिको अध्ययन नै नगरी आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै सांसदहरु दीपक कुईंकेल, कमला पन्त, जनार्दन ढकाल, जगदीशनरसिंह केसी, विदुर सापकोटा, गोगाल दहित, विक्रम पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । समितिको बैठकमा उपस्थित बुटवल पावरका कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ, लगानीकर्ता पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोगले आफूहरुको लगानी खतरामा पारिदिएको धारणा राखेका थिए । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् लासेन्स खरेज हुँदैन– अर्थमन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन आयोगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रवद्र्धकको सुरक्षा गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको धारणा राखे ।
सीईओलाई नै बैंक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ
समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको विषयलाई नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थागत सुशासनलाई नै जोड दिएको छ । तैपनि बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेका छैनन् नि ? सबै क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन जरुरी छ । तर हामीले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी, त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन बढी हुनुपर्छ भनेर जोड दिँदै आएका छौं । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्था अरु व्यावसायिक कम्पनीभन्दा फरक छन् । यसमा लाखौं निक्षेपकर्ताको पैसा छ । यहाँ लाखौं सर्वसाधारण मानिसहरूको सेयर लगानी छ । एउटै संस्थामा पाँच सय÷एक हजार कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको परिवारको भविष्य जोडिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनु सरकारको प्रमुख दाहित्व पनि छ । बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन राम्रो भएन भने कुनै पनि समयमा संस्था संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको असर निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी, नियामक निकाय सबैलाई पर्छ । सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने अरु क्षेत्रमा सुशासन छ, बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छैन भन्ने होइन । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ, पारदर्शिता छ, कर्पोरेट कल्चरको विकास हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रका लागि नियमहरू कडा हुँदै गएको छ । र, समग्रमा बैकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा सुधार पनि हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार भएको भए किन एक पछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाएको, किन खारेज गर्नुपरेको ? विगत तीन/चार वर्षमा केही वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक, केही फाइनान्स कम्पनीमा समस्या आयो । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोस्टमार्टम गर्दा पत्ता लागेको मुख्य रोग पनि संस्थागत सुशासनको अभाव नै हो । त्यसमा पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र उच्च व्यवस्थापकहरूको नियत खराब भएको पाइन्छ । उनीहरूले संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गरेनन् । जसको परिणाम, लाखौं निक्षेपकर्ता, लाखौं सेयरधनी समस्यामा परेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू, जसले आजीवन कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गरेका थिए, उनीहरूको बिचल्ली भएको मैले नै पाएको छु । केही मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन् । कति मानिसहरू हर्टअट्याक भएर मरेका छन् । जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले संस्था चलाउन नजानेर नै संस्था संकटमा परेका हुन् कि नियतवश संस्था डुबाएका हुन् ? जति पनि वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन्, ती संस्थाका सञ्चालकहरूको नियत नै खराब थियो । अञ्जानवश होइन । कुनै पनि संस्था अञ्जानमा समस्यामा परेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यहाँ सञ्चालक वा व्यवस्थापकहरूले नियतवश बदमासी गरेका छन् । उनीहरूले छिटो कमाउने महत्वाकांक्षा बोकेर काम गरेका छन् । नियामक निकाय, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, लगानीकर्ता सबैले गल्ती गरेका छन् । देशको जीडीपी मात्र २० अर्ब डलर भएको समयमा २ सय ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिनु नै गल्ती थियो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लाइसेन्स दिनु गल्ती भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । बैकिङ बुझ्दै नबुझेका, जान्दै नजानेकालाई धमाधम बैंक खोल्न लाइसेन्स दिइयो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक पूरै नयाँ आए । व्यवस्थापनमा प्रोफेसनल जनशक्ति ल्याएर बैंक चलाउने प्रयास गरेको देखिएन । एक÷दुईजना टाठाबाठाले सबैलाई घुमाई दिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गरे । अधिकांश संस्थाका अध्यक्ष निरंकुश भएको पाइन्छ । प्राविधिक विषय सबैले नबुझ्ने, सञ्चालकहरूले ‘अध्यक्षज्यू जे गर्नुपर्छ तपाई नै गर्नुहोस्, हामी सही गरिदिन्छौं’ भनेर उनलाई सर्वेसर्वा बनाउने कल्चर रहेछ । यो अवस्थामा अध्यक्षको नियत ठिक भएको संस्था राम्रो भयो, अध्यक्षको नियत खराब भएको संस्था समस्यामा प¥यो । उच्च व्यवस्थापकहरू चाहिँ चोखा छन् ? व्यवस्थापक पनि जिम्मेवार छन् । तर संस्थागत सुशासनको मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक नै हुनुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सञ्चालक समिति नै पहिले चोखो हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ए लेबलको बुझेको छ भने सञ्चालक समितिले ए प्लस वान लेबलको बुझेको हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखले ल्याएको प्रस्ताव ठिक छ कि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ कि गलत नै छ भनेर बुझ्ने र निर्णय गर्ने क्षमता सञ्चालक समितिमा हुनैपर्छ । सीईओको क्षमताले नभ्याएको, सीईओलाई दिएको अख्तियारीभन्दा माथिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा हुन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने पनि सञ्चालक समिति हो । त्यसैले सञ्चालक समितिसँग बैंक सञ्चालन गर्ने टेक्निकल ज्ञान हुनुपर्छ । ए प्लस वान लेबलको सञ्चालक समिति बन्न जनशिक्त छ नेपालमा ? हो, त्यो लेबलको जनशक्ति छैन । छैन भनेर मात्र भएन, त्यो लेबलको जनशक्ति कसरी बोर्डमा पु¥याउने भनेर बैंकका सबै स्टेक होल्डरबीच बहस जरुरी छ । खासगरी राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताबीच यो विषयमा बढी छलफल हुनुपर्छ । जनशक्ति नै छैन भने किन लाइसेन्स बाँडियो ? बैकिङ बिजनेस बुझेकै छैन भने लगानीकर्ताले किन लगानी गरे ? त्यतिबेला सबै अन्धधुन्ध थिए भने अब कसरी सम्हाल्ने भनेर छलफल हुनुपर्छ । बैंकबाट कर्जा लिने व्यक्ति बैंकको सञ्चालक छ । यस्तो अवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । धेरै देशमा निक्षेपकर्ताबाट एकजनालाई बैंकको सञ्चालक बनाउने अभ्यास छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि बैंक सञ्चालकले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन पाइन्न भन्ने पक्षमा छ । तपाईले पनि बैकिङ नबुझेकाले बैंक चलाउँदा समस्या आएको औंल्याउनु भयो । त्यसो भए बैंकमा लगानी चाहिँ कसले गर्ने हो ? लगानी गर्ने व्यवसायीले नै हो । तर बैंकिङ व्यवसाय अरु व्यवसायभन्दा फरक छ । बैंकको कच्चा पदार्थ भनेको निक्षेप हो । निक्षेपको मालिक निक्षेपकर्ता हो । बैंकको ब्यालेन्स सिटमा लगानीकर्ताको पुँजी २ अर्ब छ भने बैंकको दायित्व २० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्छ । बैंक लगानीकर्ताले मात्र चलाउने होइन । बैंक सिस्टममा चलाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ सिस्टम बुझेकाले मात्र बैंकमा लगानी गर्ने हो । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चरित्र र क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? सामान्यतया बैंकको प्रवद्र्धक व्यक्ति होइन, संस्था हुनुपर्छ । बैंकमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । भएका लगानीकर्तालाई पनि सम्मानजनक रूपमा बाहिर जाने मौका दिनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरू जस्ता दीर्घकालीन पुँजी लिएका संस्थालाई बैंकको प्रवद्र्धक सेयर लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत सेयर दिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले बैकिङ सिस्टम बुझेको हुनुपर्छ । लगानीकर्ता आफै सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिले बैंकमा लगानी गर्नुहुँदैन । बोर्डमा बस्न प्रोफेसनल मान्छे नै चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले बैठक भत्ता पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ, यसरी प्रोफेसनल मान्छे बोर्डमा केका लागि जाने ? बैठक भत्ता त विकृति नै हो । लगानीकर्ता कम्पनीको बोनस पनि खाने, सञ्चालक समितिमा भत्ता पनि खाने । यो लगानीकर्ताका लागि सुहाउने अभ्यास होइन । विज्ञ सञ्चालक, सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक, निक्षेपकर्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूले मात्र बैठक भत्ता लिन सुहाउँछ । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब नै दिनुपर्छ । सीईओभन्दा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो । डाइरेक्टरलाई तलब दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । सीईओभन्दा ट्यालेन्ट व्यक्तिलाई डारेक्टर बनाउँदा कति पैसा तिर्ने नि ? सीईओभन्दा एउटा डाइरेक्टर ट्यालेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको होइन । सीईओ धेरै विषयमा दक्ष हुन्छ । तर बोर्डमा आउने सञ्चालकहरू एउटा एउटा विधामा अनुभवी हुनुपर्छ । फरक फरक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको ७ जनाको सञ्चालक समितिको निर्णय क्षमता एउटा सीईओको भन्दा परिपक्व हुनुपर्छ भनेको हुँ । तर मैले भनेजस्तो विज्ञ सञ्चालक बैठक भत्ता लिएर बोर्डमा जाँदैनन् । उनीहरूको लागि मासिक पारिश्रमिक नै चाहिन्छ । अहिले पनि बैंकको सञ्चालक हुन योग्य धेरै व्यक्तिहरू मैले देखेको छु । तर उनीहरू भत्ताको भरमा सञ्चालक हुन चाहँदैनन् र बोर्डमा गएका पनि छैनन् । विज्ञ सञ्चालकलाई तलब कसले दिने ? विदेशमा त सञ्चालन खर्च शीर्षकबाटै विज्ञ सञ्चालकलाई पारिश्रमिक दिइन्छ । तर नेपालमा राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सञ्चालकको संख्या घटाएर ७ जनाभन्दा बढी राख्नु भएन । लगानीकर्ताले पाउने लाभांशको एक वा दुई प्रतिशत रकम एउटा कोषमा जम्मा गर्ने । र, त्यसबाट विज्ञ सञ्चालकलाई तलब दिँदा राम्रो हुन्छ । बोर्डमा बस्नेले पारिश्रमिक लिने भनेपछि त दैनिक सञ्चालनको काममा नै संलग्न हुने जस्तो देखियो नि ? यो त कार्यकारी अध्यक्ष रहने प्रणाली जस्तै भएन ? अरुलाई मेरो विचार पाच्य नहुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ, भारतमा भइरहेको अभ्यास जस्तै कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई नै दिनुपर्छ । नेपालमा पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसमा सञ्चालकहरूको भूमिका अध्यक्षलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ । अध्यक्षले गलत प्रस्ताव ल्याए भने रोक्ने क्षमता सञ्चालकहरूमा हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा पनि हावी भएको बैंकहरू नै समस्यामा परेका छन्, यो मोडल त असफल होइन र ? जुन जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे, ती संस्थामा अरु सञ्चालक विज्ञ थिएनन् । सीईओले जे प्रस्ताव ल्याए पनि पास गरे । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख निरंकुश भए । विज्ञ सञ्चालक भएको ठाउँमा सीईओ निरंकुश हुन सक्दैन । सीईओको प्रस्ताव सञ्चालकले परिमार्जन वा रोक्न सक्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालकहरू दक्ष छैनन्, सञ्चालक हुन योग्य दक्ष जनशक्ति बजारमा पनि छैन, निष्कर्ष यही हो ? हो । ‘म लगानीकर्ता हुँ, मैले बोर्डमा पनि बस्न पाउनुपर्छ, कर्जा जोखिम समितिमा पनि बस्न पाउनुपर्छ’ भन्ने सोच र अभ्यास दुवै हट्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । विज्ञ सञ्चालकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सञ्चालक हुनलाई एउटा तालिम नै लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो अभ्यास छ भने सञ्चालक समितिले जसलाई सञ्चालक नियुक्त गर्छ, उसले ‘इन्स्टिच्युट अफ डाइरेक्टर’ मा गएर केही हप्ताको कोर्ष पढ्नुपर्छ । लिडरसिप, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र स्टार्टेजी विषयमा तालिम लिएपछि मात्र उसले सफलता ग्रहण गर्छ । सञ्चालक बन्ने हैसियत भएको मान्छेहरू त्यस्तो तालिम लिन जान्छन् ? जानै पर्छ । विदेशमा यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले भएका सञ्चालकलाई ‘तिमीहरू अयोग्य छौं, घर जाओ’ भन्ने होइन, उनीहरूलाई तालिम दिनुप¥यो । तालिम दिने संस्था सञ्चालन गर्नुप¥यो । एनबीआईले सुशासनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ, त्यसले कस्तो नतिजा दिएको छ ? सन् २०११ देखि हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी १०÷१२ वटा सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पहिलाभन्दा अहिले धेरै चेत खुलेको छ । सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन् । उनीहरू पहिला ‘मेरो बैंक’ भन्ने सोचमा थिए । बैंक सेयरधनीको मात्र होइन भनेर हामीले धेरैलाई बुझाउन सफल भएका छौं । अहिले बैंक लगानीकर्ताको मात्र होइन, निक्षेपकर्ताको पनि हो, कर्मचारीको पनि, साना सेयरधनीको पनि हो भनेर बुझ्न थालेका छन् । केही सञ्चालकहरूले आफ्नै बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन (ब्यालेन्स सिट) पनि नबुझेको अवस्थामा काम गरिरहेको पाइयो । राष्ट्र बैंकले पनि सेल्फ रेगुलेसनको अवधारणलाई अगाडि ल्यायो । अहिले त धेरै सुधार भएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ, आन्तरिक अडिटर छ, बाहिरी अडिटर छ । सेल्फ रेगुलेसनलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई झुक्याएर काम गर्न सजिलो छैन । गएको पाँच वर्षमा सूर्य नेपाल गार्मेन्ट वाहेक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनी बन्द भएको छैन । तर यसैअवधिमा दुईवटा विकास बैंक खारेजी भयो । दुई वटा फाइनान्स खारेजी भयो । झण्डै आधा दर्जन बैंक फाइनान्स निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्नेगरी समस्याग्रस्थ भए । यस पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुधार भयो, अरु क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? जसरी बैकिङ क्षेत्र पारदर्शी र रेगुलेटेट छ, त्यसरी नै अरु क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि पारदर्शी र रेगुलेटेट बनाउने भने अरु क्षेत्रबाट पनि धेरै समस्या आउने थिए । हस्पिटल, स्कुल, कलेज, डेरी उद्योग वा सिमेन्ट उद्योगको नै कुरा गरौं । त्यहाँभित्र धेरै संस्थागत सुशासनका समस्या होलान्, बाहिर नआएका मात्र हुन् । यदि बैंकिङ क्षेत्र अपारदर्शी भएको भए, नियमन, अनुगमन नभएको भए आज नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स पनि नाफामा चलेको देखिन्थ्यो, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स पनि चलिरहेको हुन्थ्यो, नेपाल विकास बैंक पनि खारेज हुँदैन थियो, गोर्खा विकास बैंकले पनि नाफा गरिरहेको हुन सक्थ्यो । र, कुनै समय यसरी समस्याको विस्फोटन हुने थियो कि बैंकिङ क्षेत्र पूरै तहसनहस हुनसक्थ्यो । त्यसलाई नियमित बनाउन अमेरिकामा जस्तै नेपाल सरकारले पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो
राष्ट्रघात हुने गरी खेतानलाई म्याग्नेसाइट दिन सकिनः उद्योगमन्त्री
१२ कात्तिक । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले पुरानै शर्त अनुसार नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट खेतान ग्रुपलाई संचालन गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । खेतान ग्रुपले प्रश्ताव गरेको भन्दा पनि बढी सुविधा राखेर मन्त्रालयले कम्पनी संचालनको अनुमति दिन लागेकोले आफूले रोकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । मंगलवार साँझ आफ्नै निवासमा आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । आफू मन्त्री हुनु अघि मन्त्रालयले गरेको सहमतिले राष्ट्रघात हुने भन्दै उनले खेतान ग्रुपसँग थप छलफल गरेर मात्र उद्योग संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रष्ट पारे । ‘कम्पनी चलाउन गरेको प्रश्तावभन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको रहेछ’,– मन्त्री बस्नेतले भने– यस्तो राष्ट्रघात हुन दिनु भन्दा बरु तत्कालको लागि आफूलाई केहि आरोप लागे पनि रोक्न आवश्यक देखेर रोक्यौं । कम्पनी संचालनको लागि खेतान ग्रुपलाई नदिएकोमा कमिसनमा कुरा नमिलेको भन्ने आरोपप्रति संकेत गर्दै उनले दिएको भए झन बढी खायो भन्ने आरोप लाग्ने र राष्ट्रघात पनि हुने बताए । मन्त्री बस्नेतले आफू नीजीकरण र उदारिकण विरोधी नभएको पनि बताए । ‘म ब्यक्तिगत रुपमा र पार्टी पनि निजीकरण र उदारिकणको विपक्षमा छैन,’– मन्त्री बस्नेतले भने– सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरण हुनुपर्छ । तत्काल १२/१३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरे सो कम्पनी संचालन हुने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीमा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी भएपनि केहि रकम थप लगानी गरेकै भरमा नीजी कम्पनीले १२ बर्षसम्म नाफा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले खेतान ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । के थिए शर्तमा ? उद्योग संचालनको लागि मन्त्रालय, कम्पनी र खेतान समूहबाट सहमति भएका शर्तहरु –उद्योग व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि दुई वर्षसम्म ५ प्रतिशत, अर्को दुई वर्षसम्म १० प्रतिशत र अर्को तीन वार्षसम्म १५ प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्ष सम्म नाफाको ५० प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –बजार उपलब्ध भएमा उत्पादन क्षमता बृद्धि गरी सोही अनुसार Recovery Period पनि छोट्याउनु पर्ने । –पाएसम्म योग्य स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको मौका दिने । –प्रचलित ऐनले यस्तो उद्योगलाई तोकिएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धित प्रावधानको पालना गर्ने । –उपारोक्त अनुसार तोकिएको समयपछि कम्पनीको संचालन कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको साधारण सभाले तय गर्ने । –उद्योग संचालन गर्ने नीतिगत निर्णभ भएपछि प्रस्तुत प्रस्तवको अधारमा तयार गरेको सम्झौतामा कम्पनी र खेतान समूह हस्ताक्षर गर्ने । –खेतान समूहले माग गरेका थप सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने संचालन समितिले प्रयास गर्ने । –प्रविधि सफल नभएमा लागेको खर्च खेतान समूहले बेहोर्ने र व्यवस्थापन नेपाल सरकारलाई बुझाउने । –यस बाहेकका अन्य कुरा कम्पनीसँग हुने सम्झौतामा समावेश गर्नेछ । (कम्पनीमा ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार को र १२ दशमलब ५ प्रतिशत खेतान समुहको शेयर रहेको छ ।) उद्योग संचालनको लागि खेतान समूहबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावका मुख्य बुंदाहरु –आफ्नो खर्चमा नर्या प्रविधि भित्र्याउने –सो प्रविधि सुहाउंदो औजार तथा उपकरण उपलब्ध गर्ने । –परिक्षण उत्पादन गर्ने र विभिन्न प्यारामीटर निर्धारण गरी परिक्षण उत्पादन स्थिरता ल्याउने । –व्यापारिक उत्पादन गर्ने । –उत्पादन विविधीकरण वारे अध्ययन गर्ने । –व्यापारिक उत्पादन भएपछि तोकिएको समयसम्म नाफा आर्जन गरेको आधारमा तोकिएको रकम कम्पनीलाई बुझाई बांकी रकमबाट आफ्नो लगानी उठाउंदै जाने । –हालको प्रक्षेपण Recovery Period अनुसार भएमा आफ्नो लगानी ७ वर्षभित्र उठाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्षम्म नाफाको ५० प्रतिशत कम्पनीलाई बुझाउने ।
६ प्रतिशतमा कृषि कर्जा, ४ प्रतिशत बैंकलाई अनुदान
११ कात्तिक । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवाले बाणिज्य बैंकहरुवाट नै ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१ मा कृषि ब्यवसाय गर्नको लागि युवाहरुले लिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाले सस्तो व्याजदरमा बाणिज्य बैंकहरुवाट सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्ने छन् । तर सस्तो दरको कर्जा पाउनको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । कार्यविधिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र तोकिएको छ । यस्तो कर्जा लिनको लागि २१ बर्ष उमेर पुगेर ४५ बर्ष नकटेका ब्यक्तिले मात्र सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले युवा कृषकलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सरकारले थप ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसो हुदा बैंकहरुले कृषि कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बीमा शुल्क र कर्जा सुचनासम्बन्धि शुल्क वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले एक जना कृषकलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने शर्त तोकिएको छ । यस्तो कर्जाको सावा ब्याजको भुक्तानी अवधि ३ महिनाभन्दा बढी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँसम्म युवा किसानलाई अनुदानको व्याज लिन पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । सो भन्दा बढी लगानी गर्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा बढीमा ५ वर्षको लागि हुनेछ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउने ४ प्रतिशत व्याज अनुदान बैंकको खातामा नै शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
