सय अर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक
९ कात्तिक । एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गर्न यस क्षेत्रका २१ राष्ट्र सहमत भएका छन् । आगामी २०१५ भित्रै उक्त बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले गत शुक्रबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन । चीनको अगुवाईमा स्थापना हुन लागेको यस बैंकमा कुल पुँजी करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बनाउने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले उक्त बैंक स्थापनाका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका २१ मुलुकहरुले समझदारी पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन । इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियनबाहेक अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अनुपस्थित मुलुकहरुले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर रहेका छन । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई यस बैंकले पनि प्रयोगमा ल्याउने पनि बताए । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरुलाई बेग्लै भेटेर पनि बैंकलाई यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा अपुग स्रोत परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छन् । उनले चीनको अगुवाईमा भएको यस बैंकको स्थापनामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सबै देशहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
खारेखोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब कर्जा लगानी
४ कात्तिक । खारेखोला जलविद्युत आयोजनामा १० वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । २४ दशमलव १ मेघावाट जडित क्षमताको यस आयोजनामा उक्त कर्जा लगानी गर्ने सम्वन्धमा प्रवर्धक कम्पनी कन्सोर्सियम पावर डेभलपर्स (सिपिडि) प्रालि र बैंकहरुबीच कात्तिक आज काठमाण्डौंमा सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतामा सिपिडिका अध्यक्ष लालकृष्ण केसी र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा एवं नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकको सह–नेतृत्वमा अन्य बैंकहरु ग्लोवलआईएमई, नेपाल एसबींआई, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले सह वित्तियकरणमा लगानी गरेका छन् । यस आयोजना निर्माण कुल लागत ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धक सिपिडिको लगानी रहने छ । खारेखोला जलविद्युत आयोजना, दोलखा जिल्ला मार्वू तथा चंखु गाविसमा अवस्थित छ । २ मिटर अग्लो बाँध बाँधी प्रचलनअनुसार छाडनु पर्ने पानी नदीमा छोडी ८.४३ क्युसेक पानी (डिजाइन डिस्चार्ज) बालुवा थेग्रायाईए पछि करिब ४८ सय मिटर लामो सुरुङ तथा ७८० मिटर लामो पेन स्टक पाईपको माध्यमद्धारा चंखु गाबिस चमार भन्ने ठाउंँमा रहेको सतही पावर हाउसबाट विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरेपछि सम्पूर्ण पानी पुनःखारे खोलामा फिर्ता छोडिने छ । अध्ययन अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख २२ हजार युनिट विद्युतीय उर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युतखरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) अनुसार सिंगटीमा अवस्थित सव स्टेशनसम्म आयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत आन्तरिक खपतको लागि वितरण गरिने छ । सिंगटीमा निर्माण हुने सब स्टेसन तथा सिंगटी देखीलामोसांगु सम्मको मुख्य प्रसारण लाईन समयमै निर्माण हुने बारे नेपाल विद्युतप्राधिकरण र नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको अवस्था सिपिडिका अध्यक्ष ई. लाल कृष्ण केसीले व्यक्त गरे । यस सहवित्तियकरण सम्झौता भएको केही महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी सन् २०१७ भित्रै विद्युत उत्पादन गरिने कम्पनीका अध्यक्ष केसीले बताए । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने सिपिडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकनाथ चालिसेले बताए । संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत आयोजना डिजाईन जस्ता आवश्यक सम्पूर्ण अध्यनहरु सम्पन्न भएको छ । सिपिडिले २०७० कात्तिक १६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हालको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो । २०७१ जेठ ४ गते उर्जा मन्त्रालयबाट निर्माण अबधि समेत गरी ३५ बर्षको लागि उत्पादन अनूमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ।आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” बुझाएको छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण र सडकको विकास
काशीराज दाहाल महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग सडकमा हुने विभिन्न किसिममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुलाई ‘रोड सेफ्टी’ भनिन्छ । जसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् र केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । रोड सेफ्टीकै लागि सहरी क्षेत्रका साँघुरा सडकलाई फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ । तर, केही समययता देशमा जति सडक सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ, त्यति नै मात्रामा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सडकको अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा दिनहुँजसो दुर्घटना हुनुमा मुख्य गरी चालकको लापरबाही भएको देखिन्छ । कम उमेरको चालक, बढी गति, लेन अनुशासन पालना नगर्नु, जथाभावी ओभरटेकजस्ता कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसैगरी, कच्ची सडक र कन्डिसनमा नभएका सवारीसाधन पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को कारण बन्ने गरेको छ । चालकबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न नेपालमा निजी र व्यवसायी गरी दुईथरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अनुभवका साथै उमेरहद तोक्नु पर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सक्नेलाई मात्र यस्तो अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । केही समयअघि डोटीमा भएको सडक दुर्घटनामा दुई दर्जन बढी यात्रुको ज्यान गयो । यसैगरी, काठमाडौंको बबरमहलस्थित सुविधा सम्पन्न ६ लेनको सडकमा समेत यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुन पुग्यो । जसमा ३ जनाको ज्यान गयो भने दर्जनौं घाइते हुन पुगे । यसको मतलव सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकको हातमा सयौं यात्रुको जीवन अडिएको हुन्छ । उसले सामान्य गल्ती ग¥यो भने उनीहरू सबैको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालकलाई जथाभावी लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अनुभव र उमेरहदको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सडक सुरक्षा हुनुका साथै दुर्घटना हुने क्रम घटाउन मद्दत गर्नेछ । सडकको विकास र सुरक्षाको विषयलाई लिएर केही समयअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले फिलिपिन्सको मनिलामा ‘चौथौं एडीबी ट्रान्सपोर्ट फोरम’ आयोजना गरेको थियो । प्रत्येक २÷२ वर्षमा अयोजना गरिने उक्त फोरममा विशेषगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका यातायातमा भएका अभ्यास र अनुभवको बारेमा छलफल भयो । जसमा यातायात क्षेत्रका मुख्य घटना, च्यालेन्जेजहरूको बारेमा बहस भएको थियो । उक्त बहससँगै एसियामा कसरी दिगो यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय खोजिएको छ । ४७ देशका ५ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहरी, दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रको यातायात विकासबारे गहन छलफल भएको थियो । सन् २००८ देखि एडीबीले यस्ता खालका सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपटक भएकोे सम्मेलनले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समेट्ने गरी ‘ट्रान्सपोर्ट इन द एसिया कन्ट्री’ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ । आगामी दिनमा नेपालले उक्त नाराबाट यथासक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । एसियामा विश्वको मध्यमवर्गीय जनताको बाहुल्यता रहेको छ । सामान र सेवा उत्पादन गर्ने ठूलो क्षेत्रको साथै बढी उपभोक्ता रहेको महादेश पनि हो । यसो हुँदा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका कयौं राष्ट्रहरूको यातायात क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या विद्यमान रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तारका लागि अझै ठूलो चुनौती रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोत र साधनको गुण, परिचालन, सीमाको समस्या, अत्याधिक ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटना, वायु प्रदूषण, हरितगृह ग्याँसका कारण वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यसैले यस वर्षको ट्रान्सपोर्ट फोरमको मुख्य एजेन्डा पनि ती विषयलाई बनाइएको थियो । उक्त फोरममा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुतसमेत गरेका थिए । जसमा एसिया क्षेत्रको यातायात क्षेत्रलाई कसरी द्रुत गतिमा सुरिक्षत रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । उक्त ट्रान्सपोर्ट फोरममा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सहभागितामा नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेर छलफल चलाइएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी उच्च पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । खासगरी नेपालको बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, विद्यमान सडक यातायात विस्तार, यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दक्षिण कोरिया, हङकङ, जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको यातायातको नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु पर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा भइरहेको प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ड्रेनलाई कम गर्नुपर्छ । जसले विकासोन्मुख देशमा नयाँ कन्सेप्ट भित्र्याएर यातायात क्षेत्र विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पुगेको योगदानको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म एसिया क्षेत्रको यातायात विकासका लागि प्रत्येक वर्ष थप २ सय ५० विलियन रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यातायात क्षेत्रमा यसअघि सरकार र डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट मात्रै लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी मात्र यातायात क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको समहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अन्य मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइएको फ्लाई ओभरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट यातायात क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । उक्त मोडलबाट साँघुरा तथा गुणस्तरहीन सडकबाट सहुने सवारी दुर्घटना रोक्नलाई सहज हुनेछ ।
नयाँ श्रम ऐनपछि औद्योगिक लगानी बढ्छ
व्यवसायीले उठाउदै आएका ‘हायर एण्ड फाएर’ र ‘नो वर्क नो पे’ मा त अहिले पनि सहमति भएन । यी विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी मस्यौदा बुझाउनु भएको छ । यसमा सरकारले श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर ऐन ल्यायो भने उद्योगी व्यवसायीलाई मान्य हुन्छ ? अहिलेको श्रम ऐनको मस्यौदामा आवश्यक कारण देखाएर कुनै पनि निकायको स्वीकृति विना कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछौं । विनियम बनाउनेजस्ता अधिकार रोजगारदातालाई नै रहेको छ । सरकारले नो ओर्क नो पे र सामूहिक सौदावाजीका विषयमा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएपनि अन्य विषयमा रोजगारदातालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तसर्थ, अहिले तयार पारिएको श्रम ऐनको मस्यौदा वीन–वीन (सबैको जीत)को अवस्थामा छ । श्रम ऐनमा श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा चाहेका थिए भने रोजगारदाताले श्रम लचकता चाहेका थिए । हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको श्रम ऐनको मस्यौदामा यी दुवै विषयलाई उच्च प्राथमिकताको साथ समेटिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले आपूmले चाहेर श्रमिक कटौती गर्न सक्दैन्थे । जसका लागि लामो प्रक्रिया अपनाउ“दा पनि असम्भव जस्तै थियो । तर, हाल सम्झौता गरेर बुझाएको मस्यौदामा रोजगारदाताले विभिन्न कारणले श्रमिक कटौती गर्नुैपर्ने अवस्था आएमा श्रम विभागजस्ता सरकारी निकायमा जानकारी नदिइकनै कटौती गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी रोजगारदाताले पनि श्रमिकको हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जग्मा गर्न सहमत भएका छन् । महासंघ र ट्रेड युनियनबीच सामूहिक सौदाबाजी गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । आगामी दिनमा हुने सौदाबाजीमा यस्ता खालका समस्या आउछन् कि आउदैनन् ? श्रमिकलाई अहिले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार छ । हरेक उद्योग प्रतिष्ठानले हरेक २/२ वर्षम सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । तर, महासंघले सबै उद्योगका लागि सामूहिक मागवादी (सेक्टोरियल बार्गेनिङ्ग) गर्न पाईदैन भन्ने अडान लिएको हो । चिया वगान तथा जुट मिलमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला निर्धारण गर्दा सबैलाई एउटै वाकसमा हाल्नु हुदैन भन्ने हाम्रो माग छ । जस्तैः एउटा चिया बगान सयौं विगाहा जमिनमा फैलिएको हुन्छ, उसले श्रमिकलाई राम्रो तलब दिनसक्छ । तर, साना खालका चिया बगानले त सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै ज्याला निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । यदि यसो भएमा सबैखालका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । हाल सहमति भएको श्रम ऐनको मस्यौदाले उनीहरूलाई कसरी समेटेको छ ? श्रम ऐनमा कुनै विशेष क्षेत्रको लागि पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । तर, हामी सामूहिक मागदावीको पक्षमा छैनौं । हरेक चिया बगानमा त्यही कार्यरत श्रमिकस“ग सम्झौता गरी न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै चिया बगानका लागि एउटैखालको तलब निर्धारण गरिनु हु“दैन । श्रम ऐनमा आंशिकरुपमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । के यो सम्भव छ ? आगामी दिनमा बन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका हकहितका विषय समेट्नेछ । उक्त कोषका लागि रोजगारदाताले योगदान गरेका हुन्छन् । कोषमा गरिने योगदानमा २ तिहाइ हिस्सा रोजगारदाताको हुन्छ भने १ भाग श्रमिकले योगदान गरेका हुन्छन् । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमले श्रमिकको सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नेछ । त्यस बाहेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताले थप दायित्व लिनेछैन । यीबाहेक नया“ सम्झौता के के सहमति भएका छन् ? रोजगारीको परिभाषा तथा प्रकार परिवर्तन भएको छ । यसअघिको श्रम ऐनले उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका श्रमिकलाई स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करार गरी चार भागमा वर्गिकरण गरेको थियो । तर, हाल सम्झौता भएको श्रम ऐनको मस्यौदामा नियमित, कार्यगत, समयगत र आकस्मिक गरी वर्गीकरण गरिएको छ । आगामी दिनमा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा स्थायी र अस्थायी कर्मचारी हुने छैनन् । आगामी दिनमा स्थायीको सट्टा परीक्षण कालपछि सबै श्रमिक नियमित हुनेछन् । कुनै पनि श्रमिक नियमित भएस“गै सामाजिक सुरक्षा लागू हुनेछ । जसमा रोजगारदाताले तलवको २० प्रति र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान दिनेछन् । यसैगरी कार्यगत भन्नाले कुनै एउटा प्रोजेक्टका लागि लगाइने श्रमिक भए भने समयगत भन्नाले निश्चित समयका लागि कन्ट्याक्टमा राखिएको श्रमिकलाई बुझाउ“छ । आकस्मिकमा १÷२ दिनमा सकिने काममा लगाउने श्रमिकलाई बुझाउ“छ । ती कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक चाही“ कुन आधारमा गरिनेछ ? न्यूनतम बेतन निर्धारण गर्न हरेक वर्ष छुट्टै समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम वेतनलाई रोजगारदाता तथा श्रमिकले मान्नेछ । तपाईहरू श्रम लचकताको कुरा गरिरहनु भएको छ । तर, अहिले पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउ“दा अवरोध भइरहेका छन् र रोजगारदाताले हटाउन सकेका छैनन् । के आगामी दिनमा यो सम्भव छ ? ऐन एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । ऐन आउ“दैमा सबै विषयको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । तर, श्रमिक तथा रोजगारदाताले ऐनको मर्म र भावनालाई बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसभन्दा अघिको ऐन पनि नराम्रो थिएन । कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता भएको थियो । अहिलेको श्रम लतकतामा के– कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ? उद्योग प्रतिष्ठानमा कुनै आर्थिक कठिनाई भएमा, कम्पनी गाभिन गएमा वा आंशिक अथवा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आपूmखुशी कर्मचारी कटौती गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारी निकाय तथा श्रमिकस“ग स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन । यसैगरी खराब आचरण भएमा, कार्यक्षमता नभएमा, गैरकानुनी बन्द–हड्ताल गरेमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई हटाउन सक्नेछ । यसले श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्नेछ र देशको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलस“ग आस्था राखेका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू एकै ठाउ“मा आएर सम्झौता गर्नु नै ठूलो उपलब्धी हो । श्रम ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति एक भएर अघि बढेको छ ? नया“ श्रम ऐन बनाउने सम्बन्धमा महासंघ एक भएर लागेको छ । सबै जनाको इफोर्टले नै हामी मस्यौदा बनाउन सक्षम भएका हौं । श्रम ऐन ल्याउने विषयमा कसैको पनि दुइमत छैन । नया“ श्रम ऐन कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउ“छ ? यो कार्यान्वनमा आउन कानुन मन्त्रालयले पास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो । यस्तै, यसस“ग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीको विषयमा पनि केही छलफल गर्न बा“की छ । जसले गर्दा यो ऐन आउन केही समय लाग्छ । यसभन्दा अघि उद्योगीहरू श्रम ऐनले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो प-यो, श्रमिकलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने गुनासो गर्दैआएका थिए । यस पटक भने श्रम ऐनले उद्योगीलाई सहयोग पुग्न लागेको हो ? मुख्य सुविधा भनेको श्रम लचकता नै हो । यसअघि श्रमिक हायर गर्न सजिलो तर, फायर गर्न एकदमै अप्ठ्यारो थियो । यो ऐनले श्रमिक फायर गर्न केही हदसम्म सहज बनाएको छ । आगामी दिनमा उद्योगीले आवश्यक कारण देखाएर श्रमिकलाई फायर गर्न सक्नेछन् । अहिले एउटा उद्योग प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पार्टीपिच्छे धेरैवटा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । उनीहरू नै एकआपसमा मिलेका छैनन् । यो अवस्थामा उद्योगीले कसरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ ? पक्कै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा केही ट्रेड युनियनका विकृतिहरू छन् । यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । यदि यस्ता समस्या आएमा उद्योगीले फेस गर्नुपर्छ । नया श्रम ऐनको मस्यौदाले मर्म र भावना देखाएको छ । यसलाई पालना गर्न रोजगारदाता र श्रमिक एक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो श्रम ऐनले रोजगारदाताई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न नया“ अवसर दिनेछ । नया“ श्रम आएपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने आश कत्तिको गरिएको छ ? श्रम ऐन बनाउ“दा हाल नेपालमा लगानी गरिहेको विदेशी लगानीकर्तास“ग पनि छलफल गरिएको छ । यसमा उनीहरूको भावनाको कदर गरिएको छ । तसर्थ, यो श्रम ऐन आएपछि विदेशीलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्नेछ । नया“ श्रम आएपछि आन्तरिक रुपमा नया“ उद्योग खुल्ने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूलो सम्भावना छ । कुनै समय औद्योगिक क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १४÷१५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । तर, अहिले घटेर ७/८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । हाल ऐनमा व्यवस्था गरिएको श्रम लचकताका कारण नेपालमा नया“ उद्योग खुल्नुका साथै थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । उद्योगी र श्रमिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानमा च्याउसरी ट्रेड युनियन खुलिरहेका छन् । नया“ श्रम ऐनले यसलाई कसरी समेटेको छ ? त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसको लागि छुट्टै कानुन आउ“छ । पहिलो १० जना श्रमिक भएको उद्योग प्रतिष्ठानमा मात्र श्रम ऐन लागू हुन्थ्यो । तर, आगामी दिनमा कुनै व्यवसायीले १ जना श्रमिक राखेपनि श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ ।
कृषि र उर्जामा २० प्रतिशत लगानी गराउने राष्ट्र बैंकको प्रयास अलपत्र
विकाशन्यून/काठमाडौ । २ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ । सो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा भन्दै लगानी गर्न दिएको दबाबले कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नटेरेपछि निर्देशन अलपत्र परेको हो । राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडिको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको २० प्रतिशत रकम यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको २० प्रतिशत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई कानुनी रुप दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनलाई आनाकानी गरेका हुन् । गत असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकले यस्तो क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको २० प्रतिशत नपु¥याएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको देखिदैन’– राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने– यसरी लगानी भएन भने के गर्ने भन्ने ब्यवस्था नभएकोले उनीहरुलाई लगानी बढाउन बाध्य बनाउन पनि सकिएन । कृषि र उर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नु पर्ने भन्ने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था स्वच्छिक हो कि वाध्यकारी भन्नेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको पनि फरक मत पाइएको छ । केहि अधिकारीहरु भने २० प्रतिशत रकम लगानी नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नै पर्ने अडानमा देखिएका छन् भने केहि अधिकारीहरु कानुनी आधार नभएकोले कारवाही गर्न नहुने तर लगानी बढाउन दबाब दिन सकिने अडानमा छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आफूहरु तयार भएपनि कर्जाको मागै नभएकोले बढाउन नसकिएको बैंकर्सको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिक विकास अझै पनि नभैसकेकोले संस्थागत रुपमा कर्जाको माग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्रमा माग नै कम भएकोले २० प्रतिशत लगानी गर्न सकिएन’– एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने– माग आउने हो भने ५० प्रतिशत पनि लगानी गर्न आपत्ति हुने कुरा थिएन । माग नै कम भएर कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको अवस्थामा उपयुक्त प्रश्ताव सहित कर्जाको माग हुने हो भने बैंकहरुले तत्कालै लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । यता राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै कडाइका साथ पालना गराउने अभियामा जुटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु कर्जा लगानी बढाउन सकिएन भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने तर राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आलटाल गर्ने गरेकोले कडाइका साथ पालना गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले लामो समय अमेरिका रहेकोले यससम्बन्धमा उच्चस्तरीय छलफल हुन सकेको छैन । गभर्नर डा. खतिवडा आइतवारदेखि कार्यालय आउने भएकोले २० प्रतिशत लगानी कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गर्न नसक्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई वाध्यकारी रुपमा लगानी गर्नै पर्ने ब्यवस्था ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको पत्र थन्क्याएर अभियुक्तको पक्षमा प्रहरी
२८ असोज । न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिका प्रोपाइटर प्रसान्त अग्रवाल विरुद्ध छानविन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकको अनुरोधभन्दा पहिला अग्रवालकै उजुरीको छानविन सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले अग्रवाल विरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानविन गर्न नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेको थियो । तर प्रहरीले अग्रवालको उजुरीको आधारमा एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जसोदा सैजु र संचालक पुष्पज्योति ढुंगानालाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अग्रवालले बैंकका तत्कालिन सिइओ सैजु र संचालक ढुंगानाले आफूले बैंकमा राखेको ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिदिएको आरोप लगाएर उजुरी दिएपछि प्रहरीले दुबै जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर छानविन गरिरहेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न गरेको पत्राचार भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रशान्त अग्रवालले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा एकै दिन २ करोड रुपैयाँसम्म पैसा राख्ने र राखेकै दिन पुन त्यो पैसा निकाल्ने गरेका थिए । यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने नियम भएपनि त्यो नियम छल्न उनले एकै दिन ५० लाख रुपैयाँसम्मका धेरैवटा चेक काट्ने र नगदै लिने गरेका थिए । यस्तो कारोवार शंकास्पद लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगतको वित्तीय जानकारी इकाइले अग्रवालमाथि छानविन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको थियो । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले अग्रवालले गरेको कारोवारको विवरण सहित दुबै निकायमा पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म छानविन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेल इकाइबाट साउनमा आएको कुनै पनि पत्रको कारवाही अगाडि नबढेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नकै लागि ९० दिन म्याद हुन्छ,’– पोखरेलले भने– यहिबीचमा विभागको ठूलो टीम भारतमा तालिमको लागि गएकोले साउनमा आएको पत्रको कारवाही अगाडि बढेको छैन । तर उनले अनुसन्धानको क्रममा रहेको वा विभागमा आएको उजुरीको आधारमा व्यक्ति विषेशको जानकारी दिन नसकिने बताए । इकाइले शंकास्पद कारोवारको सबै जानकारी विभागमा दिने गरेको भएपनि यस्तो कारोवारमा अपराध जोडिएको भए मात्र आफ्नो विभागले हेर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘कसैले अपराध गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भने मात्र हामीले हेर्ने हो,’– उनले भने– अपराध पुष्टी हुन सकेन भने हामी कसैको सम्पत्तिको पछाडि लाग्दैनौं । अग्रवाल विरुद्ध पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै सिआइबी स्रोतले भने इकाइबाट यस्तो पत्र नै प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भने विभाग र सिआइबीलाई एकै दिन एउटै समयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । अग्रवाल प्रकरणमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र सिआइबीको अनुसन्धानमा तालमेलको अभाव पाइएको छ । सिआइबीले बैंकको कुलेश्वर शाखाबाट भएको गुड फर पेमेन्ट चेक प्रकरणमा दोषी देखिएका मनोज कुमार चौरसियासँग अग्रवालको व्यापारिक सम्बन्ध भएको र उनका गतिविधि पनि शंकास्पद भएको पत्ता लगाएको छ । तर महाशाखाले अग्रवालको त्यस्तो गतिविधिको बेवास्ता गर्दै उनले दिएको उजुरीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । सिआइबी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अग्रवाल र चौरसिया व्यापारिक साझेदार भएको तथ्य भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार चौरसिया प्रोपाइटर भएको आवर नेपाल ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकबाट २०६७ बैशाखमा ८२ लाख, १ करोड ९० लाख र २ करोड २० लाख गरी तीन चरणमा लिएको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा प्रशान्त अग्रवाल ब्यक्तिगत धनजमानी बसेका छन् । सोही मितिमा अग्रवाल प्रोपाइटर भएको न्यू एसिया प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रालिले सोही बैंकबाट लिएको २ करोड ३० लाख रुपैयाँ विजनेस ओडी कर्जामा चौरसिया व्यक्तिगत धन जमानी बसेका छन् । यस्तै अग्रवालको खाताबाट चौरसियाले सन् २०११ को जनवरी महिनामा १ करोड रुपैयाँ झिकेको र सोही बर्षको अप्रिल, जुन र अगष्ट महिनामा ३, ४ र ६ लाख गरी १३ लाख रुपैयाँ चौरसियाले अग्रवालको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको बैंक विवरणबाट पाइएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ । चौरसियाका लेखापाल (एकाउनटेन्ट) कुमार ढकालको डायरीबाट उनीहरुको व्यापारिक सम्बन्ध अझ खुलेको सिआइबीको भनाइ छ । ढकालका बाबुले अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश गरेको डायरीमा छोटो समयमा नै अग्रवालले चौरसियासँग विभिन्न मितिमा गरी २७ करोड रुपैयाँ लिएका र २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका उल्लेख गरिएको पाइएको छ । सो डायरी अदालतमा पनि प्रमाणका रुपमा राखिएको छ । यस्तै चौरसियाका एकाउन्टेन्ट ढकालले अग्रवालको खाताबाट सन् २०११ को जनवरीमा नै ३५ लाख रुपैयाँ निकालेको र सोही वर्षको फेब्रुअरीमा २ लाख रुपैयाँ अग्रवालको खातामा बैंकको व्याजको रुपमा जम्मा गरिदिएको पाइएको छ ।
पुसभित्रै फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण सम्झौता
२७ असोज । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र आयोजना निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरको अन्तिम दिन आइतबार तीनवटा निर्माण कम्पनीले आशयपत्र बुझाएपछि तीमध्येबाट एकलाई आयोजना निर्माणका लागि पुसभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ । आयोजनाले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क लिमिटेड, ओरियन्टल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालि र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । सन् २०१२ मा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसनले आशयपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेर लगे पनि चारवटा कम्पनीले मात्र आवेदन प्रस्ताव हालेका थिए । यसपटक पनि चारवटा भारतीय र चारवटा चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरी लगे पनि तीन भारतीय कम्पनीले मात्र आवेदन हालेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले भने चीनमा नयाँ वर्ष परेकाले थप समयावधि माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नियमअनुसार थप समय नदिई आवेदन हाल्ने कम्पनीको आशयपत्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । समितिले मुख्यतया आशयपत्र बुझाउने कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभवलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । यी तीन क्षेत्रमा तोकिएको १ सय पूर्णांकमध्ये ६० अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी अन्तिम सूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नेछन् । त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) गर्नेछ । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र निर्माण सुरु हुने सम्भावना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले न्यूनतम राजस्व (प्रतिफल) को ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । जसका लागि सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत भनेको १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आयोजनाको कूल लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययन निकालिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको मुआब्जा रकम पनि सरकारकै तर्फबाट थप लगानी हुने भएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये खोकना गाविसमा ६ दशमलव ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ । फास्ट ट्रयाकका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्दा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने, २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यदि निर्माण कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाक बनाउन इच्छा नदेखाए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
आयोगले ठूला आयोजनाको योजना बनाउनेछ
तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हु“दा केही मानिसहरूले तपाईलाई अयोग्य भनेर आलोचना गरे नि ? मलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रुपमा अयोग्य भनेर भनेका छैनन् । तर, एक खालका व्यक्तिहरूले आयोगमा ६० वर्ष नाघेका दाह्री कपाल फुलेका मान्छेलाई नियुक्ती गरिनुपर्छ भनेका थिए । यसअघि डा. रामशरण महत ४३ वर्षमै आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियोे । म ४५ वर्षमा उपाध्यक्ष भए“ । पढाइको कुरा गर्दा मैले पनि ऊर्जा अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हु“ । तसर्थ, ममाथि लगाइएको आरोपलाई अवसर र चुनौतिको रुपमा लिएको छु । आफूलाई योग्य सावित गर्न के के गर्नुहुन्छ त ? केही नया“ काम थालिसकेका छौं । आगामी दिनमा बजेटको भाग २ ननिकाल्ने र योजना आयोगबाट स्वीकृति भएका कार्यक्रम पुन आयोगमै पास गर्न ल्याउनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । जसले आयोगको ४० प्रतिशत काम स्वतः घट्नेछ । आयोगले आगामी दिनमा सरकरलाई नीतिगत पुनर्संरचनामा सहयोग गर्ने, ठूला आयोजनामा काममा लाग्ने जस्ता काम गर्न थालेका छौं । जस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्टको लागि म आपै“m ५० दिनसम्म लागिपरे । म आउनुभन्दा अघि १३ औं त्रिवर्षी आयोजना प्रकाशित भएको थिएन । त्यो हामी आउने वित्तिकै कुनै कन्सल्टेन्ट नराखी आºनै मेहनतमा निकालेका छौं । अहिले आयोगको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगलाई नया“ तरिकाबाट अघि बढाउन अघि बढाउन लागेका छौं । तर, त्यसको लागि केही गृहकार्य गर्नु बा“की छ । जस्तैः हामीले देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट एक तह माथि पु¥याउन, देशमा दिगो विकास गर्न र आयोगकै पुर्नसंरचना गर्ने कमिटी बनाएका छौं । ती कमिटीले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसको नतिजा आउन भने केही समय लाग्छ । आयोग सरकारस“ग समन्वय गरी नीतिगत पुनर्संचरना गर्ने कामतर्फ लागि परेको छ । आयोगले गर्दैआएका मध्ये ४० प्रतिशत अनावश्यक काम घटाएको बताउनुभयो । त्यसो भए आयोगले आगामी दिनमा के काम गर्नेछ ? भिजन नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । जसलाई लागि हामीले चरणबद्ध रुपमा योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । राष्ट्र विकासको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ, कुन÷कुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, लगानीको स्रोत कहा“बाट जुटाउने, के–कस्ता नीतिगन सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषमा आयोग केन्द्रित हुनेछ । अहिले विकास निर्माणका केही खाकाहरू तयार भएका छन् । ती राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छन् । तिनलाई एकेडेमिक बनाएर लैजानु जरुरी छ । देशका ठूला–ठूला आयोजनाको नीतिगत पुर्नसंरचनामा सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तै, हामीले अनुगमनको काम पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सुझाव पनि दिनेछौं । हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम सुरु गरेको भए नतिजा आउने थियो । अहिले पुनर्संरचनामा लागेका हुनाले नतिजा आउने केही समय लाग्नेछ । सार्क सम्मेलनपछि अल्पविकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैंठक गर्न लागिरहेका छौं । ओजना आयोगको काम छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् नि ? हामी आयोगमा आएपछि नया“ काम गर्न पाएका छैनौ । बजेट हामी आउनुभन्दा पहिला नै पास भइसकेको थियो भने त्रिवर्षीय ओजनाको काम सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा नीतिगत डकुमेन्ट बनाउने तयारीमा छौं । आगामी दिनमा आयोग खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यसको प्रभावकारितामा भरपर्छ । जागिर मात्र खाने हो भने यसको काम छैन । यदि सैद्धान्तिक रुपमा सोच्ने हो भने निजी क्षेत्र एक्टिभ नभएका ठाउ“मा काम गर्न योजना आयोग नै चाहिन्छ । जबसम्म जनतलाई समानुपातिक रुपमा विकासको सुविधा पुग्दैन तबसम्म त्यस्ता जनलाई स्रोत र साधनमा पहु“च पु¥याउन आयोग महत्वपूर्ण भुमिका रहनेछ । जस्तैः कर्णालीमा कुनै पनि निजी क्षेत्र गएर फास्ट ट्र्याक बनाउ“दैन, सबै जिल्लाबाट मन्त्री बन्दैनन् । तसर्थ, जुन नामबाट पुकारेपनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा स्रोत र साधनको बा“डफा“डका लागि पनि आयोगको आवश्यकता छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट माथी उठ्न ७ वर्षमा ९७ खर्व रुपैया“ खर्च गर्नुपर्ने छ । जसको दुई तिहाई अंश निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले ती सबैको समन्यव गर्न सक्दैनन् । त्यसको समन्वय गर्ने काम पनि आयोगले नै गर्ने हो । आयोग स्थापना भएको ६ दशक हुन लाग्यो तर, कर्णाली जहिले पनि अविकशित क्षेत्र रह्यो । खै त आयोगले समावेशी विकास गर्न मद्दत गरेको ? कर्णालीमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । हुम्ला र डोल्पामा पनि छिट्टै पुग्दैछ । कर्णालीमा पुल, स्कुल, हस्पिटल पनि थुप्रै बेनका छन् । यदि आयोग नभइदिएको भए त्यो पनि बन्ने थिएन कि ? आयोगले स्रोत साधनको बा“डफा“ड गर्ने हो त्यसको प्रभावकारिता हेर्छ । आयोगको काम योजना बनाउने हो त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने र प्रभावकारिता हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्छ । आयोगको अर्को काम योजनाहरू कार्यान्वयनमा जा“दा कहा“ समस्या परे तिनको नीतिगत रुपमा समाधान गर्ने हो । जस्तैः राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उपसमितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई बनाइएको हुन्छ । समितिको संयोजक स्वयम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन–कुन स्टेजमा समस्या आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने निकाय आयोग हो । सायद हामी त्यसमा पछि प¥यौ कि । योजनाको लागि स्थानीय निकायबाट, मन्त्रालयबाट सिफारिस आउ“छ त्यसमा आयोगले पास गर्ने काम मात्र गर्छ । अनुगमन पनि गर्दैन । कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि आयोगले लिदैन । के योजना आयोग सेरेमोनियल किङ जस्तै हो ? होइन । यो सल्लाह दिने निकाय हो । यसले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने तथा बा“डफा“डका विषयमा सल्लाह दिन्छ । आम्दानी र खर्चको क्याल्कुलेशन पनि आयोगले नै गर्छ । त्यस्तै, बजेटको सिलिङ पनि आयोगले नै तोक्ने हो । कुन ठाउ“मा कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको सिलिङ पनि आयोगले नै निर्धारण गर्छ । आयोगले योजना बनाउ“छ तर, कार्यान्वयनको पाटो हेर्देन । आयोगलाई अनुगमन गर्ने अख्तियारी नदिएसम्म प्रभावकारी हु“दैन, भनिन्छ नि ? अनुगमन गर्छ । योजनाको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनि अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन गरिएको छ । आयोगले हाल समस्यामा परेका शिक्षा तथा वन ऐन ३ महिनाभित्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेका छ । यदि ३ महिनाभित्र संसद्मा पेश भएन भने किन भएन त्यसको फलोअप गर्ने छौं । आयोगले विभिन्न काममा सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्छ । त्यसो हो भने आयोगको नाम परिवर्तन गरी सल्लाहकार बोर्ड राखे हु“दैन ? आगोगको काम रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने पनि हो । विभिन्न जिल्ला तथा अन्य निकायबाट कति राजस्व संकलन भएको त्यसको विषयमा पनि प्लानिङ गर्छ । यसले सल्लाह दिने काममात्र गर्दैन । पछिल्लो समय आयोग पुर्नसंरचनाको विषय उठिरहेको छ । यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्दै हुनुहुन्छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र आगोगको सहकार्यमा विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नका लागि सहयोग गर्ने, आर्थिक विकासका लागि रणनीति योजनाको विकास गर्ने । अर्को अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने । हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू धेरै वटा मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने । यसअघि सानाखालका आयोजना पनि योजना आयोगबाटै स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी दिनमा त्यसलाई हटाउ“छौं । विशेषगरी योजना आयोगले ठूला खालका कार्यक्रमको योजना बनाउने र स्थानीय तहमा समानुपातिक रुपमा सं्रोत–साधनको बा“डफा“ड गर्नेछ । योजना आयोगको कार्यक्रमा स्थानीय निकाय जवाफदेही नभएको पाइएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? यो चाही बजेटको भाग २ को कारणले गर्दा भएको समस्या हो । भाग २ मा विकासप्रेमी तथा सभासद्को आग्रहमा आयोगले बजेट दिन्छ तर, स्थानीय निकायलाई थाहा हु“दैन । यस्तै भाग २ को कार्यक्रमा बजेट पनि एकदमै थोरै जान्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी गएका बजेट प्लानिङ गर्नमै ठिक हुन्छ । बजेटको दोस्रो भाग प्रकाशित नगरेपछि यस्ता समस्या स्वतः घट्नेछ । आगामी दिनमा स्थानीय स्थतरका सामान्यखालका आयोजना निर्माणका लागि रकम जाने निकाय के हुन्छ ? स्थानीय निकायमा जिल्ला विकास समितिमार्पmत् नै आयोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । जसअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सहज हुनेछ । यो वर्षको बजेट अझै पास भएको छैन । आयोगले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? पुरानो पेस्की बजेट पास भएको छ । जसअनुसार पुराना कार्यक्रमहरू अघि बढाउने काम भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट पनि केही भित्रै पास हुने अवस्थामा छ । जसले गर्दा काम गर्न त्यति असहज बनाउनेछैन । बजेटका कारण हाम्रो पहिलो चौमासिकलाई त्यतिकै खेर जा“दोरहेछ है ? आगामी दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजेटको भाग २ ननिकालेपछि सबै कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमै आउनेछ । अब हाम्रो दबाब छिटो बजेट पास गर्नेमा कन्द्रित हुनेछ । आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रमहरू पहिलो चरणदेखि नै सञ्चालनमा आउनेछ ।
