महेश बस्नेतको मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै गुनासो सुन्छ
२३ फागुन । देश विकासको लागि युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई त्यति ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । गुनासो सुनुवाइ गरेर समस्या समाधान नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा बस्नेत नेतृत्वको उद्योग मन्त्रालय पनि अग्रपङ्तीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । बस्नेतको मन्त्रालयले सर्वसाधारणको गुनासोको २० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारमा परेका उजुरीमा सो मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै समाधान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले भने एउटा पनि उजुरीको समाधान गरेका छैनन् । देशकै पहिलो र पुरानो विश्वविद्यलाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने गरेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले २०६८ कात्तिक १७ गते सर्वसाधारणको गुनासा र उजुरी सुन्नको लागि हेलो सरकार स्थापना गरेको थियो । हेलो सरकारमा माघ मसान्तसम्म ३४ हजार ८ सय ११ वटा गुनासा र उजूरी दर्ता भएका छन् । यस तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त उजूरी मध्ये ३३ हजार ५ सय ११ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी २०७१ माघ महिनामा प्राप्त ३५३ वटा उजुरीहरुमध्ये २ सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई करिब ७९ प्रतिशत फछ्र्यौट दर कायम भएको छ । हेलो सरकारको स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा वढी गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ९२ वटा, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ हजार २ सय ९ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ७ सय ३४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ३ सय ६० वटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ९२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय १० वटा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ८ वटा उजुरी तथा गुनासाहरु आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ वटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९२ वटा उजूरी हेलो सरकारमा प्राप्त भई उक्त निकायहरुमा कार्यान्वयनको लागि पठाईएको छ । यस अवधिमा हेलो सरकार कक्ष आफैले १ हजार ८ सय १२ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्राप्त गुनासोहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ वटा केन्द्रीयस्तरका निकायमा फछ्र्यौटका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । यसैगरी चालू आथिर्क बर्षको माघ महिनामा मात्र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ८३, प्राथमिकता प्राप्त १ सय ५९ र साधारण १ सय ११ गरी ३ सय ५३ गुनासोहरु प्राप्त भएकोमा २ सय ७८ गुनासो फछ्र्यौट भई ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने यस महिनामा ७५ गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ।
चौधरी ग्रुपले भारतमा लगानी विस्तार गर्दै, खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी एक्वाएर गर्ने
२२ फागुन । नेपालका अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने भएका छन् । उनको कम्पनी सिजी कर्पाेरेशनले भारतमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी किन्न खोजिरहेको समाचार छ । चौधरी समुहले भारतमा बजार हिस्सा बढाउन पाँच बर्षमा आफ्नो उत्पादन चार गुणाले बढाउने लक्ष्य लिदै आएको छ । यही लक्ष्यलाई मुर्त रुपदिन समूहले लगानी बिस्तारको योजना अगाडी बढाउन लागेको हो । हाल भने सिजी फुड भारतले बार्षिक छ अर्ब रुपैयाँको बार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ । भारतभर कुल सात वटा प्लान्ट रहेको समूहले मध्यप्रदेश र राजस्थानमा पनि अन्य प्लान्ट (फ्याक्ट्री) खोल्ने तयारीमा रहेको हो । हाल भारतको सिक्किम, असाम, बिहार, आन्द्रप्रदेश र उत्तराखण्डमा कम्पनीको फ्याक्ट्रि सञ्चालनमा छ । समूहले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल बढाउनको लागि पार्टनसिपको खोजीसमेत गरिरहेको बताएको छ । हाल पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा कम्पनीको उत्पादनले ६५ प्रतिशत र उत्तर भारत भरिमा भने १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको कम्पनीको दाबी छ । दक्षिण र पश्चिममा आफ्नो उपस्थिति कम रहेको भन्दै चौधरीले त्यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तारको उदेश्य रहेको बताएका छन् । ‘हामी मर्जर गर्न वा एक्वायर गर्न कम्पनी खोजीमा सक्रिय भएर लागेका छौं,’ व्यवसायी तथा सिजी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद कुमार चौधरीको भनाई उदृत गर्दै भारतीय मिडिया इकोनोमिक्स टाइम्स्को अनलाइन संस्करणले लेखेको छ । चौधरीले भारतीय खाद्य तथा पेयर पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अर्बाै रुपैयाँ लगानी गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । चौधरीले पुँजी अभाव नहुँने र उचित अवसर खोजिरहेको बताएका छन् । राजस्थानमा बन्न लागिरहेको फुड पार्कमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनीहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा सघाउने तथा सहलगानीको खोजी गर्ने उदेश्यमा रहेको छ ।
केही ठूला लगानीकर्ता बैंकमा पकड बढाउदै, केही भने लगानी झिक्दै
२० फागुन । एक बर्षको अवधिमा बिभिन्न बाणिज्य बैंकमा केही ठूला लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको देखिन्छ । केहीले भने यो अवधिमा आफ्नो लगानी झिकेका छन । माछापुच्र्छेमा स्वामित्व बढाउँदै उपेन्द्र महतो उपेन्द्र महतो र उनी सम्बद्ध समुहकोमाछापुच्र्छे बैंकमा करिब ३७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुगेको बताइन्छ । एक बर्षको अवधिमा भने महतोको व्यक्तिगत नाममा रहेको सेयर स्वामित्व ६.७२ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । सानिमा बैंक, एनसेल, सानिमा हाइड्रोमा समेत लगानी रहेको महतो र उनको समुहले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन । हाल माछापुच्र्छे बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व समेत उनका भाइ डा.बिरेन्द्र प्रसाद महतोले गरिरहेका छन् । एभरेष्टबाट बाहिरिए निर्मल प्रधान निर्मल प्रधान र उनको समूह एभरेष्ट बैंकबाट लगभग बाहिरिएको छ । कुनै समय बैंकमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको प्रधानको एभरेष्टमा हाल देखिने स्वामित्व छैन । पछिल्लो समय प्रधानले नेपाल बैंक, गोरखा बिकास बैंक लगायतमा सेयर स्वामित्व बढाएका प्रधान छन् । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा प्रधानको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डको नाममा बैंकको ०.७४ प्रतिशत, श्रीमती रुकमणी प्रधानको नाममा ०.६८ प्रतिशत र छोरी रोमा प्रधानको नाममा ०.८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा प्रधानकी छोरी रोमा प्रधानको नाममा बैंकको एक लाख ३२ हजार कित्ता (०.६४ प्रतिशत) सेयर रहेको थियो । हाल भने प्रधानको नातेदार वा समुहको नाममा भएका लगभग सबै सेयर बिक्री भएको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा अग्रवाल समूह लगानी थप्दै बिदेशी संस्थासंगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्थापित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युके र अष्ट्रेलियाको उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालीमा भने अग्रवाल समूह नै बैंकमा लगानी भएको ठुलो समूह हो । गत बर्ष ०.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यही समुहमा शशी अग्रवालले यसबर्ष भने लगानी बढाएर ०.७ पुर्याएका छन । बैंकमा अग्रवाल समूहका अन्य बिविध व्यक्तिहरुको ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिन्छ । पारिवारिक भागबण्डासंगै एनआइसी एसियामा सघांइको स्वामित्व घट्यो, अग्रवालको बढ्दै अग्रवाल र संघाइ समुहको उल्लेख सेयर रहेको एनआइसी एसिया बैंकमा अग्रवाल समूहको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यता पारिवारिक भागबण्डाको कारण संघाइ र उनको समूहको भने भएको सेयर स्वामित्व पनि धेरै जनामा बाडिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्ममा यससमूहका सुभाषचन्द संघाइको बैंकमा सबैभन्दा धेरै ९.९८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्थ्यो । यही समूहका अन्य सदस्यहरुको पनि दुई प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व रहेको बार्षिक वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । तर आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीचको मर्जरको कारण सेयर अनुपातको कारण संघाईको स्वामित्व घट्न पुगेको छ । यसबर्ष सुभाषचन्द्र सघाइको सेयर स्वामित्व ५.३४ रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा यस समूहका निलम संघाइको ०.६५ प्रतिशत र पवन कुमार संघाइको २.८४ भने सेयर होल्डिङ रहेकोमा आव २०७०/७१ मा लगभग सबै घटाएका छन । गोविन्द सघांइको समेत ३.३४ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व घटेर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । त्रिलोकचन्द अग्रवालले भने ६.१५ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व बढाएर ९.५५ पुर्याएको छ । सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ हटे, रुपचन्द्र बिष्टका भाइको प्रवेश घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट हात झिकेका छन । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । बैंकमा थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले प्रवेश गरेका छन । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । लिलाम बिक्रीपछि राकेश अडुकियाको बिओकेको सेयर स्वामित्व सकियो कुनै समयका ठुला सेयर खेलाडी राकेश अडुकिया अध्यक्ष रहेको नेपाल मेन्था प्रोडक्सको बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको सेयर लिलामबाट बिक्री भएको हो । नेपाल मेन्थाको नाममा रहेको १.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व गत आवमा भने घटेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताहरुको सेयर स्वामित्वमा फेरबदल भएको देखिन्छ । (हेरौं चार्ट)
महासंघको साधारणसभा चैत्र २८ र २९ गते, असन्तुष्टहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी
१९ फागुन/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारण सभा र उद्योग वाणिज्य दिवस २०७१ आगामी चैत्र २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । मंगलबार बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको छैठौं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिदै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । ४९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस आयोजना समन्वयको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीलाई महासंघको सल्लाहकार समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिईएको छ । दुबै जनाले यसअघि महासंघको नेतृत्वको बैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । मंगलबारको बैठक शान्त र भव्य भएको कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । ‘महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, चण्डिराज ढकालको उपस्थिति थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु उपस्थित थियो । उपस्थिति सबैले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले राख्नु भएको एजेण्डामा भद्र रुपमा छलफल भई सर्बसहमतिमा निर्णय भए’ उनले भने । बैठकले पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठलाई एफएनसीसीआई—सीआइआई संयुक्त आर्थिक परिषदको सहसभापतिमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं अनुशासन समिति सभापति रविभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल चीन गैर सरकारी सहयोग मंचको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद बहादुर श्रेष्ठलाई कदर सम्मान समितिको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई विशिष्ट सदस्य सहित महासंघको सदस्यता समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी वैशाख १ देखि लागू हुने गरि महासंघको महानिर्देशकको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडालाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, डडेलधुराका अग्निपिडीतहरुको सहयोगार्थ उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुरा मार्फत रु. ३ लाख आर्थिक सहयोग दिने र यसको वितरणका लागि महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य लोकराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । महासंघको आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु शंकर पाण्डे, राजन शर्मा, गोपाल खनाल र महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडा सदस्य रहनु भएको एक कार्यदल गठन गरिएको छ । वैठकमा महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले महासंघले सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुमा दवाव दिएको, बन्द हड्ताल आव्हान नगर्न र आव्हान गरिएका बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन महासंघले दवावलगायत महासंघका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र रविभक्त श्रेष्ठले महासंघका सामुन्ने निकै ठूला चुनौतीहरु रहेकाले तीनको सामना गर्दै महासंघलाई एकढिक्का वनाएर प्रभावकारी ढंगमा अगाडी लैजान आफ्ना तर्फबाट सक्रिय रुपमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । साथै बैठकमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीलाई महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यको सपथ गराइएको महासंघले जनाएको छ ।
रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बेच्दै कालु गुरुङ, बैंकिङ क्षेत्र छोड्दै
१९ फागुन । घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर बिक्री गर्ने बताएका छन । उनले बैंकिङ क्षेत्रबाटै आफु बाहिरिने उदेश्यले रिलायबल बिकास बैंकको सेयर पनि बिक्री गर्न लागेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो क्षेत्र नै फरक हो, त्यसैले बैंकहरुमा भएको सबै सेयर बिक्री गर्ने भएका छौं,’ व्यवसायी गुरुङले बताए । गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार रिलायबल बिकास बैंकमा उनको ५.१३ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार दुई सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । अहिलेको बजार मूल्य दुई सय ३८ अनुसार गुरुङले यस बैंकको सेयर बिक्री पछि आठ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउँने छन । उनका अनुसार मर्जर अघि रिलायबल फाइनान्समा भने उनको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बर्ष नै कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्वभएका लगानीकर्ताले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व राख्न नपाउँने व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थापछि गुरुङले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर पनि बिक्री गर्न थालेका थिए । गत बर्ष मात्रै गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट पनि हात झिकेका थिए । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । गुरुङका अनुसार उनी र उनको समूहको हाल रिलायबल बिकास बैंक बाहके अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको छैन । सिटिजन्समा पसे थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ यता सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ र उनको समूह बाहिरिएपनि ‘थाहा’ अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाई भने प्रवेश गरेका छन् । रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले गत बर्ष बैंकमा सेयर लगानी गरेका हुन् । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
एक महिनामा व्याज ५० प्रतिशतले बढ्यो, पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई
१९ फागुन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालेका छन् । एक महिनामा नै संस्थागत निक्षेपको व्याज ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट सबैभन्दा पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भएको छ । माग मसान्तसम्ममा संस्थागत निक्षेपकर्ताले वाणिज्य बैंकमा करिव ५ प्रतिशत व्याज पाएका थिए । फागुनको तेस्रो सातासम्ममा करिव ७ दशमलब ५ प्रतिशत प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाका अनुसार उक्त कम्पनीले पछिल्लो समयमा एक वर्षको मुद्दती खातामा ७ दशमलब ५ प्रतिशत व्याज पाउने गरी निक्षेप राखेको छ । विगतमा सो कम्पनीले ५ दशमलब ७५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप राखेको उनी बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत साता मात्र ७ दशमलब २५ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद अचार्यले बताए । केही समय अघिसम्म ५ प्रतिशत मात्र व्याजमा निक्षेप राख्दै आएको उनले बताए । नागरिक लगानी कोषले कम्तिमा ७ प्रतिशत व्याजदर उल्लेख गरी बढाबढमा निक्षेप माग गर्न बैंकहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । कोषका लगानी विभाग प्रमुख सुशीलकुमार अर्यालका अनुसार गत वर्ष बैंकहरुले पाँच प्रतिशत व्याज पनि दिन नमाने पछि कोषले वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाताको रकम राष्ट्र बैंकको व्याज नआउने खातामा राखेको थियो ।
कृषि बीमा अनुदानको दुरुपयोग, किसानलाई दिइएको राहत एजेन्टलाई कमिसन
१९ फागुन । सरकारले किसानको लागि दिएको कृषि बीमा शुल्कको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ । किसानलाई भनेर दिइएको अनुदान रकमवाटै एजेन्टलाई कमिसन दिएर दुरुपयोग गरिएको हो । कृषिको ब्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गर्नको लागि भन्दै सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रयममा अनुदानको ब्यवस्था गरेको थियो । बाली तथा पशुपन्छी बीमा गराउदा लाग्ने बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । किसानले आफूले बीमा गराउने बाली तथा पशुपन्छीको मूल्यको अर्थात बिमांकको ५ प्रतिशत रकम बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यसको अर्थ १ लाख रुपैयाँ मूल्यको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा बार्षिक ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने भन्ने हो । यस्तो बीमा गराउने बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट)को लागि १५ प्रतिशत कमिसन दिने कार्यविधि बनाइएको बीमा समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा अन्तरगत किसान र सरकार दुबै मिलेर तिरिने शुल्ककै १५ प्रतिशत रकम एजेन्टले पाउने भएकोले सरकारी अनुदान पनि एजेन्ट कसिमनमा खर्च हुने भएको हो । किसानले १ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गराउदा त्यसको ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने भएपछि किसानले १२ सय ५० रुपैयाँ र सरकारले ३७ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर एजेन्टले भने ५ हजार रुपैयाँकै कमिसन पाउछन् । उनीहरुले एक लाख रुपैयाँको कृषि बीमा गराउदा पाउने ७ सय ५० रुपैयाँ कमिसनको ७५ प्रतिशत रकम सरकारी अनुदानको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–‘ बाँकी ८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकिन्न’
१८ फागुन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि बिनियोजन गरेको रकम मध्ये छ महिनामा जम्मा १५.६२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । छ महिने अवधीमा सो रकम मध्ये जम्मा चार अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल बिनियोजीत रकमको १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक बर्षमा खर्च हुने सम्भावना समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ । मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि बिनियोजीत २३ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ फ्रिज हुने निश्चित देखिएको छ । छ महिना सकिँदा समेत कतिपय आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेको छैन् भने अधिकांश आयोजनाले काम सुरु गरेका छैनन् । काम थालिएका आयोजनाहरुमा पनि जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, फितलो मुल्यांकन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । के के हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ? सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पशुपति क्षेत्र बिकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक, कोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै ठुलो रकम बिनियोजन गरेको थियो । कुन आयोजनामा कति भयो खर्च ? मध्य पहाडी लोकमार्ग चालु आवको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात पुष्पलाल लोकमार्गका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । छ महिनामा सो मध्ये ८२ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि चार अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ४७ हजार रकम बिनियोजन गरेको थियो । हालसम्म सो मध्ये ३१ करोड ६५ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजना यसका लागि एक अर्ब ४० करोड ६ लाख ३२ हजार बिनियोजना गरिएकोमा हालसम्म ५० करोड ९२ लाख ५६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । रानीजमरा गुलरिया सिंचाई आयोजना एक अर्ब ४४ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैंयाँ बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ करोड १५ लाख १० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बबई सिंचाई आयोजना बबई सिंचाई आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ करोड २२ लाख ४ हजार छुट्याएको थियो तर छ करोड ३२ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल यो बिमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै बिनियोजना गरिएको एक अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ९५ हजारमध्ये हासम्म एक रुपैंयाँ पनि खर्च भएको छैन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सरकारले यसका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको थियो तर सोमध्ये केहि रकम पनि खर्च भएको छैन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पर्यटकियनगरी पोखरामा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउन भन्दै बिनियोजन गरिएको दुई अर्ब ७ करोड रकममध्ये २६ करोड ८० लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र बिकास कोष सरकारले पशुपति क्षेत्रको बिकासका लागि भन्दै बिनियोजन गरेको ३० करोडमध्ये एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोषका लागि ५० करोड बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनाभित्र जम्मा १० करोड ११ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सरकारले तीन अर्ब ऋण लागनी गर्ने भनेको यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ऋण खर्च भैसकेको छ । काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक २४ करोड ९८ लाख ९२ हजार रकम बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना भित्र जम्मा ४० लाख २९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कर्णाली करिडोर एक अर्ब १८ करोड ९ लाख २२ हजार बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनासम्ममा २० करोड १० लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९३ लाख ३५ हजार बिनियोजन गरिएकामा जम्मा १३ करोड ९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । पुर्व पश्चिम रेलमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९४ लाख बिनियोजन गरिएकोमा जम्मा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना एक अर्ब ९० करोड एक लाख ६४ हजार बिनियोजन गरिएकोमा ५५ लाख ५१ हजारमात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ९० करोड बिनियोजीत यो योजनामा हालसम्म पाँच करोड ११ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५७ करोड २२ लाख बिनियोजीत योजनामा हालसम्म १२ करोड १८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
