तीन साताभित्र १ खर्बको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं, १६ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका अाधारमा अबको दुई/तीन साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानमा गरिएको वृद्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनका विकासे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान १ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउन पहल भईरहेको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयको काम नै बजेट बनाउने हो,’ उनले भने ‘सहमति भए अबको १५/२० दिनभित्र पुरक बजेट आउँछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७३/५४ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएका र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । चालू आवको ४ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राजस्व संकलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । गत वर्ष पहिलो चौमासमा नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सरकारले ९२ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । ‘राजस्वको आडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘फेरि राजनीतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, मिलेसम्म जतिसक्दो पुरक बजेट ल्याउने र आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो । यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले १ खर्ब खर्च गर्ने कार्यक्रम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने । बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने । सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने । रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने । सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने । सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने । काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने । हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने । कृषि विकास मन्त्रालयः कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने । जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने । कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने । प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने । प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने । उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सिंचाइ मन्त्रालयः राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने । ऊर्जा मन्त्रालयः लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने । नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने । बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने । प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने । विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने । जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने । गरीबी निवारण मन्त्रालयः ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने । व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने । २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने । प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने । सहरी विकासः काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने । सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने । वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने । मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने । बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने । उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने । रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा-गल्छी-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने । निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने । वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने । नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने । स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
एनआईबिएल प्रगति फन्डको बिक्री खुला, ढिलोमा मंसिर ३० गतेसम्म किन्न पाइने
काठमाडौं, १६ मंसिर । एनआइबीएल प्रगति फन्डको बिहीबार (आज)देखि बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले करोड म्युचुअल फन्डका नयाँ इकाई बजारमा ल्याएको छ । कुल ६ करोड इकाईमध्ये पाँच करोड १० लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि खुला गरेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त फण्डको प्रतिइकाई मूल्य १० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । कम्पनीले ६ करोड इकाईमध्ये १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड र ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पाउने बताएको छ । बाँकी रहेको पाँच करोड १० लाख इकाई चाँहि कम्पनीले सर्वसाधरणमा निष्कासन तथा बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त फण्डमा न्यूनतम एक सय इकाई र अधिकतम ६० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । कम्पनीले जारी गरेको उक्त फण्डमा सर्वसाधारणले मंसिर २० गते सम्म आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । सो समय भित्र पनि आवश्यकता अनुसार आवेदन नपरेमा कम्पनीले मंसिर ३० गतेसम्म आवेदन खुल्ला गर्ने बताएको छ । उपत्यका भित्रका लगानीकर्ताले एनआइबीएल क्यापिटल लिमिटेड लाजिम्पाट तथा नेपाल इन्भेस्टभेन्ट बैंकका अधिकांश शाखा कार्यालयमा आवेदन फारम लिन र बुझाउन सक्नेछन् । आवेदन फारम लिन र बुझाउन सक्ने स्थानहरु:
खानेपानी संस्थानमा वोर्ड सदस्य थपेपछि कर्मचारी संघको विरोध
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल खानेपानी संस्थानमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले वोर्ड सदस्य थपेपछि संस्थानमा विरोध भएको छ । खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो । कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत अधिकारीले संस्थान सुधार हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य थप गरिनु आर्थिक भार बढ्नु हो भन्दै विरोध जनाएको हो । अधिकारीले खानेपानी संस्थान सेवा प्रदायक संस्था भएको भन्दै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँनु संस्थानमाथि आक्रमण भएको दावी गरे । विगत लामो समयदेखि संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृत्ति विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै कर्मचारी संघले कडा विरोध गरेको छ । विगतमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नियतवस कर्मचारीको समस्या हल नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवस्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन, बृत्तिविकास तथा स्त्तरोन्नतिमा व्यवस्थापनले काम नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । संघले थप गरिएको सदस्यलाई खारेज नगरे कडा आन्दोनका कार्यक्रम तय गरिएको संघका महासचिव केदार धमलाले जानकारी दिए ।
नगद कारोबार प्रतिबन्ध कार्यन्वयनमा सरकारले चासो देखाएन, बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर
काठमाडौं, १६ मंसिर । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथीको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मुल्य वा सो भन्दा बढिको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रिका कारोबारहरु वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सरकारी ऐन जारी भएको ९ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।‘यो मल्टि स्टेकहोल्डर सहभागी भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल हो, बजेट ल्याउने समयमा केहि कुरा उठ्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि खासै गतिलो छलफल र पहल भएको छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पनि तत्कालै थ्रेस होल्ड तोकेर नगद कारोबारमा रोक लगाउनेबारे कुनै तयारी तथा छलफल अघि नबढेको बताए । ‘वित्तिय अपराध रोक्ने र वित्तिय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर अहिले नै त्यस्तो ठोस पहल भएको छैन’, राजश्व सचिव खनालले विकासन्युजसँग भने । सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले पनि नगद कारोबारमा थ्रेस होल्ड लगाउनेबारे विभागले अन्य निकायसँग ठोस छलफल नगरेको जानकारी दिए ।‘यो संवेदनशिल बिषय हो, नेपाल सरकारका धेरै निकायहरुको संलग्नतामा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसका कारण सरकार आफैंले पहल कदमी लिनु पर्छ’, लामिछानेले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर: बैंकर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जनतामा बैंकिङ ह्याबिट बढाउने, राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउने तथा पारदर्शीता कायम हुने बताए । आयकर ऐन २०५८ को पछिल्लो संसोधनले नै व्यवसायीक संस्थाले ५० हजार भन्दा बढिको कारोबार नगदमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि उनले गराए । अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्रै गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत पुग्ने पनि उनले बताए ।
मार्जिन ल्याण्डिङ सीमा वृद्धि हुँदैन–नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १६ मंसिर । मार्जिन ल्याण्डिङ (सेयर धितो मूल्याङकन र कर्जा प्रवाह) सीमा वृद्धि गर्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिसकेको बताउँदै पौडेलले भने–अहिले मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा परिवर्तन हुँदैन, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल पनि भएको छैन ।’ मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा वृद्धि गर्नु पर्ने गरी परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन पनि नआएको उनले बताए । मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब २ प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको थिए, अहिले २ प्रतिशत कै हाराहारीमा (१.९९प्रतिशत) कर्जा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ८ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा दिँदा १८० दिनेको सेयरको औषत मूल्य वा पछिल्यो पटक भएको कारोबार मूल्य जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने सन्देश बजारमा फैलिएको छ र दैनिक रुपमा सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता पौडेल भन्छन्–अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन । तर मौद्रिक नीतिमा आएको र निर्देशन समेत जारी भईसकेको विषय सजिलै उल्टिन सक्दैन । उल्टाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको पनि छैन ।
भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्ध प्रकरणः आरबीआईको अध्ययन टोलीले रिपोर्ट बुझायो
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल र भुटानमा रहेको भारु ५०० र १००० दरका नोटबारे अध्ययन गर्न गठन भएको भारतीय टोलीले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले करिब दुई साता लगाएर नेपाल र भुटानमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोटका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब भारतीय सरकारले सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु नोटको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछ । ‘आरबीआईको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले थप निर्णय गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि डेप्पुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।सो टोलीको सदस्य सचिव समेत रहेका ढुंगानाले नेपाल र भुटानमा रहेका सो दरका भारतीय नोट साट्न आरबिआई सकारात्मक रहेको बताए । उनले आरबीआई सकारात्मक रहेको भएपनि नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भने भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले गतिलो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जलस्रोत विकास परिषद १९ वर्षपछि सक्रिय, ०५४ सालपछि परिषद्को फेरि जुर्मुरायो
काठमाडौं १६, मंसिर । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् १९ वर्षपछि सक्रिय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ योजना आउने प्रचलनकाबीच ओझेलमा परेको परिषद् बल्ल सक्रिय गराउन लागिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो । स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘०५४ सालपछि परिषद्को बैठक बसेको रहेनछ, अब सक्रिय गराउन लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलगायतका समितिमा रहने सदस्यहरूको समय लिएर तुरुन्तै बैठक बस्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्ले जलविद्युत्बारे नीति निर्धाण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।’ परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमाडौं १६, मंसिर । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ । सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
