सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ र एस ६ एज नेपाली बजारमा, मूल्य ७७ हजार ९ सय र ९४ हजार ९ सय
३ बैशाख । स्मार्ट फोनका पारखी नेपालीहरुका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ र सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ एज नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । विहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले एस ६ र ग्यालेक्सी एस ६ एज नेपालमा भित्रिएको घोषणा गरेको हो । स्मार्ट फोनको विश्व बजारमा नविनतम प्रविधि समेटिएको एस ६ र एस ६ एजको सार्वजनिकीकरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सामसङका नेपाल प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितले नेपाली उपभोक्ताका हातमा विश्वस्तरीय स्मार्ट फोन आईपुगेको घोषणा गरे । स्थापितले एस ६ र एस ६ एजको आगमनले नेपाली स्मार्ट फोन पारखीहरुका लागि दुनियाँकै उत्कृष्ठ फिचरसहितको प्रबिधि उपलब्ध भएको दावी समेत गरे । दुबै मोबाइलमा सामसङ ड्युल कोर प्रविधिको प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ को मूल्य ७७ हजार नौ सय रुपैंयाँ तोकिएको छ भने एस ६ एजको मूल्य ९४ हजार नौ सय रुपैंयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो मूल्य आगामी ६ महिनासम्म नघट्ने बताउँदै यदि ६ महिनायता मूल्य घटेमा घटेको मूल्य खरिदकर्तालाई फिर्ता गरिने स्थापितले बताए । के के छन् त फिचर ? सामसङ ग्यालेक्सी एस ६ र एस ६ एजमा अध्यारोमा समेत फोटो खिच्न हाई रिजोलुसन सहितको अगाडि ५ एमपी र पछाडि १६ मेगापिक्सल क्यामेरामा एफ १.९ को लेन्स रहेको छ । यी मोबाइलले ०.७ सेकेन्डमा फोटो खिच्छन् भने डब्ल्युपीसी र पिएमए सर्टिफाईड वायरलेस चार्जिङ सिस्टम पनि रहेको छ । एस ५ को ब्याट्रीको तुलनमा यी मोबाइलका व्याट्री डेढ गुणा छिटो चार्ज हुन्छन् । १० मिनेट चार्ज गरेर चार घण्टासम्म चलाउन सकिनेछ । एस ६ र एस ६ एजमा विश्वमै पहिलो पटक ६४ बिट प्लेटफर्मका साथमा १४ एनएमको मोबाइल प्रोसेसर, एलपीडिडिआर ४ मेमोरी सिस्टम र युएफएस २.० फ्ल्यास मेमोरी पनि रहेको छ । यसका साथै, ५.१ इन्चको क्वाड एचडी सुपरस्क्रिन तथा हाइपिक्सेलको ५६६ पिपिआई पनि छ । यी मोबाइलमा फाइन्ड माई मोबाइल फिचरका माध्यमबाट मोबाइलमा रहेका डकुमेन्टहरुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भने मोबाइल हराउँदा समेत खोज्न सजिलो हुनुका साथै मोबाइलमा रहेका डकुमेन्टहरु समेत सुरक्षित हुन्छन् ।
घरजग्गा व्यवसायले गति लिएन, ७७ कम्पनी कालोसूचिमा
३ बैशाख । जग्गा विकास तथा आवास क्षेत्रमा काम गर्न स्थापना भएका ७७ भन्दा बढी कम्पनी बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा परेका छन् । यति धेरै कम्पनी कालो सूचिमा पर्नुले घर जग्गा तथा आवास क्षेत्रको व्वसाय अझै पनि संकटमै गुज्रिरहेको पुष्टि गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७७ कम्पनी विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाको कालोसूचिमा परेका छन् । यो तथ्यांक २०६७ साउनयताको हो । एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका कम्पनीहरु एकपटक भन्दा बढी पनि कालोसूचिमा परेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रले कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोध अनुसार सिडिएनडी हाउजिङ्गलाई कालोसूचिमा राखेको छ । सो हाउजिङ्गको संचालकमा चण्डि अमात्य र दमनवहादुर अमात्य रहेका छन् । यस्तै चर्चित युनिटी प्रकरणका ब्यक्तिहरु सहभागी भएको युनिटी लाइफ रियलस्टेट हाउजिङ्ग पनि कालोसूचिमा सूचिकृत छ । सो हाउजिङ्गको संचालकहरुमा विष्णुवहादुर क्षेत्री र काशीराम गुरुङ रहेका छन् । कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छ । सो कम्पनीको संचालक रविन्द्रवहादुर सिंह हुन् । यस्तै किसोरकुमार थापा र शिला महर्जन संचालक रहेको शिलु हाउजिङ्ग एण्ड डेभलपर्स पनि केन्द्रको कालोसूचिमा परेको छ । केन्द्रले मोरङ हाउजिङ्ग एण्ड प्रोपर्टी डेभलपमेन्टलाई पनि कालोसूचिमा सुचिकृत गरेको छ । सो कम्पनीको संचालक कालु गुरुङ हुन् । यस्तै जितवहादुर दर्जी संचालक रहेको ओम चन्द्रविनायक हाउजिङ्ग पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालोसूचि परेको छ । सुपा देउराली रियलस्टेट पनि कालोसूचिमा सुचिकृत छ । सो कम्पनीको संचालक मधुप्रसाद भुषाल हुन् । केन्द्रले भिलेज एण्ड टाउन हाउजिङ्ग डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । सो कम्पनीको संचालकहरुमा आत्मराम अर्याल, गजेन्द्रवहादुर हमाल, गणेशवहादुर हमाल, गणेशप्रसाद गौतम, प्रकाश हमाल, रिता नेपाल र टासी गुरुङ्ग रहेका छन् । मदनवहादुर कार्कीले संचालन गरेको मनोरम हाउजिङ्ग पनि केन्द्रको कालोसूचीमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने अर्को कम्पनी सुभाष हाउजिङ्ग पनि हो । सो हाउजिङ्गको संचालक नानीराम केसी र राधा केसी छन् । यस्तै शंकरजंग गुरुङ्ग संचालक रहेको गुरुङ्ग रियलस्टेट, सुधिर बस्नेत संचालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, धिरेन्द्र प्रसाद प्रधान संचालक रहेको आयुषा डेभलपर्स र सुधिर बस्नेत नै संचालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स पनि केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । बस्नेत र प्रधान दुबै जना ओरेन्टल ग्रुपसँग आवद्ध ब्यक्तिहरु हुन् । कक्षपति डेभलपर्स पनि कालोसूचीमा परिसकेको कम्पनी हो । सो कम्पनीका संचालकहरुमा सहदेब कक्षपति र संजय कक्षपति छन् । यस्तै महेशप्रसाद रिजाल र सरला रिजाल संचालक रहेको साम्बत डेभलपर्स पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छ । रविन्द्रमान मल्लले संचालन गरेको द ल्याण्डमार्क अपार्टमेन्ट कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै मिनर्भा मल्ल र रविन्द्रमान मल्ल संचालक रहेको ल्याण्डमार्क रियालिटी एण्ड होटल अपार्टमेन्ट पनि कालोसूचीमा परेको छ । रोवियस जिस्टार विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छ । सो कम्पनीमा दयानिला तामाङ, ज्ञानवहादुर श्रेष्ठ, कुमार तामाङ, मिलिना श्रेष्ठ, रत्नादेबी श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ र सुमन श्रेष्ठ संचालक छन् । प्रचण्ड लामा र सीतादेबी लामा संचालक रहेको विश्व कन्ट्रक्सन एण्ड हाउजिङ्ग, देबेन्द्र खण्डका संचालक रहेको श्रेयस्कर हाउजिङ्ग, बेदबहादुर घर्ती संचालक रहेको नेत्रज्योति विल्डर्स र गोविन्द पन्थी संचालक रहेको श्रृष्टी विनायक हाउजिङ्ग पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छ । यस्तै केन्द्रले लुम्बिनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपर्सलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । सो कम्पनीमा दिलिपकुमार सुनुवार, मिना शुक्ला, निसा शुक्ला, पशुपतिनाथ शुक्ला र रामचन्द्र शुक्ला संचालक छन् । केन्द्रले जनम थापा संचालक रहेको अनलाङ्कर विल्डर्स, जुंगीलाल लोनिया संचालक रहेको गेटवे हाउजिङ्ग, युवराज उपाध्याय संचालक रहेको घराना हाउजिङ्ग, बीरवहादुर पुन मगर संचालक रहेको सत्यम विल्डर्स, गुन्जमणी भट्टराई संचालक रहेको तुरेश्वर नाथ हाउजिङ्ग र रामबहादुर थापा संचालक रहेको लक्ष्मीपति हाउजिङ्गलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै सिके लक्ष्मी डेभलपर्सलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । सो कम्पनीको संचालक रामशरिवान यादब हुन् । मन्दिरादेबी ध्वजु र रघुराम वन्त संचालक रहेको अर्थ इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेपलपर्स पनि कालोसूचीमा परेको छ । यस्तै लोकमणी उपाध्याय संचालक रहेको रुरुकन्या हाउजिङ्ग, गोपालवहादुर नेपाली संचालक रहेको देबगोपाल हाउजिङ्ग, बेदुलाल न्यौपाने संचालक रहेको देब्यानी विल्डर्स, प्रकाश अर्याल संचालक रहेको भाग्यस्वरी हाउजिङ्ग, शेरवहादुर थापा संचालक रहेको आश्रय प्रोपर्टी विल्डर्स, गोविन्द प्रसाद पराजुली संचालक रहेको गोविन्द हाउजिङ्ग, कृष्ण प्रसाद पौडेल संचालक रहेको पौडेल हाउजिङ्ग, कमलराज अधिकारी संचालक रहेको अधिकारी हाउजिङ्ग, हरिचन्द्र केसी संचालक रहेको सुशोभना डेभलपर्स र बासुदेब खड्का संचालक रहेको विजयस्वरी आवास विकास कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रको कालोसूचीमा गौरब विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स पनि परेको छ । सो कम्पनीको संचालकहरुमा अशोक प्रधान, बबिता राई, चित्रखर काफ्ले र गोपालकुमार सुनुवार रहेका छन् । यस्तै डण्डपाणी अर्याल संचालक रहेको सिर्सेनी जग्गा विकास कम्पनी र भगवतिलाल कक्षपति संचालक रहेको सोमी एण्ड सलिसा डेभलपर्स पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छन् । श्याम डंगोल र सुरजबहादुर दाहाल संचालक रहेको सिर्जना ल्याण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड हाजिङ्ग, शेषनारायण श्रेष्ठ संचालक रहेको एसएन डेभलपर्स, इश्वरवाबु श्रेष्ठ संचालक रहेको एनडिप डेभलपर्स, रोशनकृष्ण न्याछो र सविन श्रेष्ठ संचालक रहेको हिमालयाज एसोसिएटस् एण्ड हाउजिङ्ग र ज्ञानेन्द्र थापा मगर संचालक रहेको मुना हाउजिङ्ग एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी पनि कालोसूचीमा सुचिकृत भैसकेका छन् । विकास डंगोल र निर्वाणलक्ष्मी श्रेष्ठ संचालक रहेको निर्वाण ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ्ग कम्पनी, ज्योत्सना अधिकारी संचालक रहेको स्पेस हाउजिङ्ग, अग्नी एयर, मन्दिप थापा र मेनुका थापा संचालक रहेको आयुषा डेभलपर्स र राधाकृष्ण सुवेदी, संजय सुवेदी र शुद्धीबहादुर सुवेदी संचालक रहेको सुवेदी डेभलपर्स पनि कालोसुचीमा परेका छन् । यस्तै केशव पुरी संचालक रहेको पुरी हाउजिङ्ग एण्ड डेभलपर्स, देबेन्द्रप्रसाद ध्वजु र पार्वती ध्वजु संचालक रहेको वंगलामुखी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट तथा रमेश ढकाल, सहदेब कक्षपति, संजय कक्षपति र सरिता ढकाल संचालक रहेको सिगानचुरे प्रोपर्टी एण्ड ल्याण्ड डेभलपर्स पनि कालोसूचीमा सुचिकृत छन् । केन्द्रले गोपालचन्द्र बुढाथोकी संचालक रहेको भेनस हाउजिङ्ग एण्ड प्रोपर्टी डेभलपर्स, नरेन्द्रकुमार पौडेल संचालक रहेको शुभलक्ष्मी हाउजिङ्ग एण्ड डेभलपर्स, रमेश ढकाल संचालक रहेको सिंगापूर प्रोपर्टी एण्ड ल्याण्ड डेभलपर्स, चन्द्रकुमार कार्की र नारायणवहादुर कार्की संचालक रहेको महालक्ष्मी कन्सर्न विल्डर्स, मदनबहादुर गुरुङ र मानवहादुर मगर संचालक रहेको मदन एण्ड गुरुङ हाउजिङ्ग, धनवहादुर गुरुङ र पूर्णिमा गुरुङ संचालक रहेको रैना एसेट डेभलपर्स, रोशन खत्री संचालक रहेको नेपाल सुन्दर होम्स एण्ड डेभलपर्स, मधुसुदन सिलवाल र सुजा गिरी संचालक रहेको श्रीगणेश एमजी हाउजिङ्ग र रामकुमार भण्डारी संचालक रहेको सर्वदा आवास तथा जग्गा विकासलाई पनि कालोसूचीमा सुचिकृत गरिएको छ । कालोसूचीमा सुचिकृत कम्पनी र त्यसका संचालकहरुले आफूसँग भएको चल अचल सम्पति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्ने प्रयोजन बहेकमा बिक्री वितरण र नामसारी गर्न पाइदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको सावा ब्याजको लागि चाहिने भन्दा बढी घरजग्गा धितो लिने भएकोले कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेपछि यस्ता ऋणीको सम्पत्ति पनि अप्ठेरोमा पर्ने गरेको छ । यसरी कालोसुचीमा सुचिकृत गरिसकेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफ्नो कर्जाको सावा ब्याज असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउछन् । कालोसुचीमा सुचिकृत कम्पनी र ब्यक्ति गरी अर्बैं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ब्यक्तिको भोगचलनवाट बाहिरिएको छ ।
चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा ५७ देश सदस्य, सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चार देश पक्षमा, अमेरिका एक्लो विपक्षमा
२ वैशाख/बेइजिङ । चीनद्वारा प्रस्तावित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा संस्थापकका रुपमा रहन विश्वका ५७ देशले स्वीकार गरेका छन् । सो जानकारी चीन सरकारले बुधबार दिएको छ । चीनद्वारा दिइएको जानकारीअनुसार यसरी सो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने देशको पछिल्लो सूचीमा नर्वे पनि परेको छ । सो देशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उक्त बैंकमा रहने संस्थापक सदस्यको सङ्ख्या ५७ पुगेको हो । चीनमा जेलमा रहेका एकजना चिनियाँ अधिकारवादी एवम् लेखकलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रएकोमा यस घटनाबाट थप सम्बन्ध सुधार भएको पाइएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । चीन सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको प्रस्ताव गरेको थियो । सो बैंकको प्रस्ताव चीन सरकारले गरेपछि विश्वका कतिपय देशले भने त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी ५७ संस्थापक सदस्यमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चारवटै सदस्यले प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । तर यसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने विरोध गरेको थियो । युरोपेली युनियनका २८ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये यस बैंकमा १४ वटा देश बसेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनमध्येबाट २१ वटा देशले सो बैंकको सदस्यता लिएका छन् । उक्त सङ्गठनमा विश्वका ३४ देश सदस्य रहेका छन् । विश्वका बढीभन्दा बढी देशलाई सो बैंकको संस्थापक सदस्यका रुपमा सम्लग्न गराउन खोजिरहेको चीनले सो सङ्गठनका ३४ मध्ये २१ सदस्य बन्नुलाई सफल भनेको छ । यो बैंकमा बस्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्वीकार गरेपछि जापानले पनि त्यसमा नबस्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अमेरिका नजिकका भनिएका राष्ट्रहरु फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलियाले भने सो बैंकको संस्थापकमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । यसलाई एसियाली विकास बैंकको मुख्य प्रतिश्पर्धी बैंकका रुपमा लिइएको छ । जापानको उक्त बैंकमा धेरै लगानी रहेकोले पनि चीनद्वारा प्रस्तावित यस बैंकमा बस्न अस्वीकार गरेको हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । त्यसैगरी अमेरिकाको पनि विश्व बैंकमा धेरै लगानी रहेको छ । चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकलाई विश्व बैंकको पनि प्रतिश्पर्धीका रुपमा हेर्न सकिने भन्दै यसमा अमेरिकाले समर्थन नजनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको धेरै लगानी रहेको छ । तर यस विषयमा अमेरिकाको भनाई भने आएको छैन । उसले अहिलेसम्म बिनाकुनै टिप्पणी चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा नबस्ने मात्र बताउँदै आएको छ । तर चीनले भने यो बैंक त्यस्तो कुनैपनि राष्ट्र वा वंैकसँगको प्रतिश्पर्धाका लागि नभई समावेशी र खुला रुपमा स्थापना गर्न लागिएको बताएको छ । उसले विश्वका सबै देशलाई सदस्यताका लागि आह्वान पनि गरेको थियो । यो आवेदनको समय यसैहप्ता सकिएको छ र बुधबार चीनले संस्थापकहरु ५७ देश रहेको तथ्य जानकारी गराएको छ । रासस/एएफपी
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भत्ता मात्रै १ अर्ब, तलवभन्दा भत्ता १६१ प्रतिशत बढी
२ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो तलबको १६१ प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सुविधा पाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदानकोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषवाहेक थप १४ किसिमका सुविधा पाउने गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारीले पाउने विषेश प्रकारका १४ सुविधामध्ये ७ प्रकारका सुविधा सवैले पाउने गरेका छन् । थप ७ प्रकारका सुविधा भने विषेश समुहका कर्मचारीले मात्रै पाउने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहन वापतको खर्च तलब खर्चको १६१ प्रतिशत पुगेको महालेखाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा तलब बाहेक प्रोत्साहन भत्तामा ७३ करोड १४ लाख र गत आर्थिक बर्षमा ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपाली उत्पादन : ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’-सुदर्शन बस्नेत
डा. सुदर्शन बस्नेत नेपाल उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व बढाउने अभियानसहित शुरु भएको मेड इन नेपाल प्रदर्शनी पाँचौ संस्करण हुँदैछ । ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने मुल नाराका साथमा भईरहेको मेलामा १ सय ३० स्टल छन् । प्रदर्शनीमा नेपाली वस्तु उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला उद्योगको सहभागिता रहको छ । सानादेखि ठूला नेपाली उद्योगका उत्पादन यसमा छन् । यो मेला आयोजना गर्ने क्रमा म तीन पटकसम्म प्रत्यक्ष सहभागि भए । सर्वसाधारण जनता देखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले समेत यस मेलालाई सहयोग र समर्थन जनाउनुभएको छ । जनतादेखि नेता हुँदै सेलिब्रिटीसम्मको आकर्षण खिच्न सकिएको छ । यस्ता मेलाहरुले उद्योगीलाई बजार बुझ्न सहयोग पुग्छ । नेपाली उपभोक्ताको रुचाई र मूल्यबारे उद्योगीले राम्रो जानकारी लिएर आफ्ना उद्योगलाई सुधार्न सक्छन् । आफ्ना उत्पादनलाई राम्रो बनाउने र मूल्यमा समन्जस्यता हासिल गर्न मेलाले सहयोग गर्छ । पाँचौ संस्करणसम्म आईपुग्दा मेड इन नेपालको राम्रो ब्राण्डिङ भैसकेको छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने अफवाह फैलाईएको अवस्थामा नेपालमा ठूला ठुला उत्पादन समेत हुँदै आएका छन् भन्ने तथ्य प्रदर्शनीबाट देखिदै आएको छ । नेपालमा ठूला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । बाराको निजगढमा इलेक्ट्रिक रिक्सा उद्योग सञ्चालन भैरहेको छ । त्यहाँ एसेम्बल मात्रै होइन्, उद्योग नै सञ्चालनमा छ । सिमेन्टमा नेपाली उत्पादनले ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ । हर्वल, जडिबुटी, छाला जुक्ता र औषधीमा पनि नेपाली उत्पादनको अवस्था राम्रो छ । हर्वलमा ८० प्रतिशत, औषधीमा पनि ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनकै छ । छालाजुक्तमा ७० प्रतिशत जति बजार स्वदेशी उत्पादनकै छ । छडहरु पनि हामी नेपालको मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौं । चौथो प्रदर्शनीसम्म आउँदा आफ्नो भन्या आफ्नै हो भन्ने नारा दिएर राष्ट्रिय भाव झल्काउने प्रयास गरेका थियौं । पाँचौ मेलामा भने ‘हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने नारा अघि सारेका छौं । यसले हाम्रो पनि हुनुपर्छ र राम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका छौं । हाम्रो मात्रै भएर हुँदैन, राम्रो पनि हुनु पर्छ । नेपाली उत्पादकहरुले गुणस्तर र मूल्यमा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता ठगिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । नेपाली र विदेशी उत्पादनको गुणस्तर बराबर छ भने नेपाली नै प्रयोग गर्नु पर्छ । मूल्य कम छ भने पनि नेपाली वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ । फस्टाउँदो सेवा क्षेत्र शिक्षा, स्वाथ्स्थ्य, सूचना प्रविधि, वित्त लगायत सेवा क्षेत्रले नेपालले राम्रो ग्रोथ हासिल गरिरहेको छ । आईटी सफ्टवेयरको विकासका लागि पनि नेपालको सम्भावना निकै धेरै रहेको छ । नेपालीहरुले बनाएका सफ्टवेयहरुको विश्व बजार निकै राम्रो छ । केहि जुझारु युवाहरुले त्यसको सभारम्भ समेत गरिसक्नु भएको छ । सानो देशबाट पनि ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्ट नेपाली आईसीटी क्षेत्रले दिन सक्छ । सफट्वेयर निर्माण विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि जो सुकैले पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि पनि एकिकृत प्रयासको खाँचो छ । त्यस्तै, नेपालमा विश्वस्तरिय अस्पताल तथा कलेजहरुको स्थापना भैरहेको छ । यसले विदेशीलाई नेपाल भित्र्याउने सम्भावना तत्कालका लागि नरहेपनि स्वास्थ्योपचार तथा अध्ययनका लागि विदेशीने नेपालीहरुलाई भने रोक्न सक्छ । स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाले पनि मेड इन नेपाललाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बैंकिङ, बीमा लगायत वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा पनि नेपालीले धेरै राम्रो गरेका छन् । कसै कसैले सेवा क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्न नहुने तर्क पनि सुनियो । तर युवा उद्यमी मञ्चले भने सेवा तथा उत्पादन दुबै क्षेत्रलाई मेड इन नेपाल भन्ने गरेको छ र भन्नु पनि पर्छ । हामीले गर्दै आएको मेड इन नेपाल मेलामा सर्भिस र उत्पादन दुबैलाई महत्वपूर्ण स्थान दिँदै आएका छौं । नेपालमा उत्पादन भन्दा पनि सर्भिस क्षेत्र अगाडि छ । तिलगंगाले बनाउने आँखाको लेन्स ४३ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपालमा दाँतको उपचारका लागि र आयुर्वेदिक उपचारका लागि विदेशी समेत नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालको सेवा क्षेत्रको इमेज संसारभर राम्रो छ । युवा उद्यमीका एजेण्डा नेपाल सरकार सबै भन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो । सरकारी खरिदारीमा स्वदेशी उत्पादनलाई बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । ठूलो मात्रामा कारोबार भयो भने गुणस्तर त्यसै सुध्रन्छ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेपछि गुणस्तर बढ्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा १० प्रतिशत महंगो भएपनि नेपाली उत्पादन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्नु आवश्यक छ । अब १० प्रतिशतका ठाउँमा १५ प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । व्यापार केन्द्रित अर्थतन्त्र नेपालका औद्योगीक घरानाका पहिलो पुस्ताले व्यापार सुरु गरेको थियो र उनीहरु उत्पादन मुलक उद्योगमा भन्दा व्यापारमा लगानी गर्न उद्यत थिए । दोश्रो पुस्ताले केहि हदसम्म उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी बढाएको देखियो । अब तेश्रो पुस्तासम्म आईपुग्दा उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढेको छ । पहिले पार्लेजी विस्कुट भारतबाट ल्याईन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन भैरहेको छ । फर्चुन आयल पनि पहिले आयात हुन्थ्यो तर अहिले नेपालमै उत्पादन थालिएको छ । युवा उद्यमीहरुमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाव बढेको छ । अटोमोबाइलका क्षेत्रमा भने नेपालमा बजारको अभाव छ । सानो बजार भएको मुलुकमा ठुलो लगानी गरेर अटोमोबाइलको प्लान्ट खोल्ने कुरा त्यति सम्भव हुन्न् । पञ्चकन्या, ज्योति समुह लगायतले व्यापारसँगै उत्पादनलाई पनि गरिरहेका छन् । निक जस्तो ट्रान्सफर्मर पनि नेपालमै बनिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी द्धैध चरित्रका कारण उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराएको देखिएको छ । नेपालका अधिकांश मानिसले व्यापारबाट कारोबार सुरु गरेका हुन् तर अहिले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । कृषिमा जोड दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलकमा हामी कृषि उपज नै बढी आयात गरिरहेका छौं । गोलभेडाँ, प्याज, आलु, लसुन र चामल लगायतका कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । निरन्तर बढिरहेको कृषि उपजको आयातलाई रोक्न युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउनु आवश्यक छ । कृषि भनेको नपढेकाहरुले गर्ने हो भन्ने पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा युवाहरुमा कृषिप्रति आकर्षण बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त भने होईन । जबसम्म युवाहरुमा कृषि कर्मप्रति लगाव बढ्दैन तबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन र जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्दैन तबसम्म नेपालको आर्थिक समृद्धि असम्भव प्रायः छ । युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकार र युवा उद्यमी मञ्च तथा निजी क्षेत्रले मिलेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण आवश्यक छ । त्यो भनेको कृषि नै हो । युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित नगरि देश विकास हुँदैन् । बंगुर, कुखुरा, अस्ट्रिचमा लगानी गरिरहेका छन् । गाई भैसीमा पनि ठुलो लगानी भैरहेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना अत्याधिक छ । (डा बस्नेत पाँचौं मेड इन नेपाल कार्यक्रमको संयोजक हुन्)
लगानी बोर्डसँग वार्ता गर्न करोडौं बझाउनु पर्ने, तीन आयोजनाले ३० करोड तिर्नुपर्ने, दुई कम्पनीलाई २७ करोड राहात
३० चैत । लगानी बोर्डले आफूसँग वार्ता गर्ने कम्पनीले वार्ता शुल्क नै करोडौ रुपैयाँ तिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वार्ता गर्न शुल्क पनि तोकेको छ । बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने जलविद्युत आयोजनाका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने क्रममा बोर्डले वार्ता गर्ने कम्पनीसँग वार्ता शुल्कबाफत प्रति मेगावाट एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डले निकट भविष्यमा तीन वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । सोमबार नै लगानी बोर्डले ७५० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणलाई दुर्त गतिमा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यस परियोजनाले लगानी बोर्डसँग पीडीए वार्ता गर्न वार्ता शुल्क मात्र ११ करोड २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पीडीएको तयारीको क्रममा रहेको अन्य दुई कम्पनीसँग मात्र बोर्डले बार्ता शुल्क मात्र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिने भएको छ । बोर्डले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ३ र ६०० मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी २ मा परियोजनाको पीडीए गर्दैछ । यही निर्णय ढिला गर्दा लगानी बोर्डले दुई कम्पनीसँग २७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । यसअघि पीडीए गरेका अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग बोर्डले यस्तो शुल्क लिएको थिएन । दुबै आयोजना ९/९ सय मेगावाट क्षमता जलविद्युत कम्पनी हुन् । सोमबार गरेको निर्णय यी दुई कम्पनीसँग पीडीए हुनुपूर्व भएको थियो भने लगानी बोर्डले पीडीए वार्ता शुल्कबाट मात्र कम्तिमा २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने थियो । ‘सब मिलोमत्तो हो, भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा शुल्क थिएन, चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा वार्ता शुल्क राखियो’ एक जना विश्लेषकले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले केही समयअघि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा पीडीए मोडल तयार भएकोले अन्य आयोजनासँग पीडीए गर्दा धेरै हदसम्म कपी पेष्ट मात्र हुने बताएका थिए । पीडीए क्रममा वार्ता गर्दा विज्ञहरुलाई करारमा लिनु पर्ने र उनीहरुलाई तिर्नु पर्ने शुल्क महँगो हुने भएकाले आम्दानीको जोहो गर्नु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । तर पीडीए वार्ता गर्ने टोलीमा सरकारी अधिकारीहरु मात्र राखिएको छ । उक्त टोलीमा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख संयोजक, अर्थ, उर्जा, कानुन तथा न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित ७ जना तोकिएको छ । सरकारको कोषबाट तलव सुविधा उपयोग गरिसरहेका कुनै पनि सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई कुनै पनि सरकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिन नहुने सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई केही महिना अघिमात्र दिएको थियो । पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठिन प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव अक्षरस पालना गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यक्त गरेका थिए । तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सरकारी अधिकारीहरु रहेको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न ‘वार्ता शुल्क दर तोकेर’ डलरमा खाने निर्णय गरेको छ । सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन सोमबारको बैडकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिएको छ । यस परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब साठी अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डले निर्देशन पनि दिएको छ । साथै, वर्षायाम शरु हुनु अगाबै आयोजना स्थलमा भौगर्भिक लगायत अध्ययन गर्न सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अविलम्ब काम अगाडि बढाउन संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा लगानी बोर्डको कार्यलयका सहसचिव सदस्य रहने उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्वन्धमा दुबै आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी–गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बीस हजार ऋण, सरकारी निकायको बेरुजु ४४ अर्ब
२९ चैत । सरकारी निकाय तथा सङ्गठित संस्था एवम् समितिमा आर्थिक वर्ष २०७१ मा रु ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख बेरुजु भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७१ अनुसार यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ रु ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र जिल्ला विकास समिति तथा अन्य संस्थामा रु ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख बेरुजु रकम भेटिएको हो । सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाखमध्ये बढी बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालय छन् यो रकम कुल बेरुजुको ५८.२७ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१ मा चार हजार ६१८ निकायको कुल रु २३ खर्ब ५४ अर्ब १५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको आज पत्रकारसम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु दुई खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा उक्त रकम १२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणका क्रममा रु ११ करोड २६ लाख असुल गरेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ३२ निकायअन्तर्गत कार्यालयले रु २० करोड ४३ लाख, सम्परीक्षणका क्रममा ३३ निकाय मातहतले रु एक अर्ब ५६ करोड ८७ लाखसमेत रु दुई अर्ब छ करोड छ लाख असुल भएको जनाएको छ । यो वर्ष उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका निकायमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, न्यायापरिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षमा उपलब्ध भएसम्मको आधारमा विभिन्न कोषमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु ४२ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भएकामा यो वर्ष रु एक खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाखसमेत रु दुई खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख आम्दानी गरी रु एक खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भई रु ५१ करोड ७५ लाख मौज्दात छ । निवृत्तिभरण प्रदान गर्न योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई निवृत्तिभरण खर्चको भार वृद्धि हुँदै गएको छ । निवृत्तिभरणमा २०६९/०७० मा रु १८ अर्ब ३० करोड नौ लाख खर्च भएकामा २०७०/०७१ मा ३३.२१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो खर्च कुल राजस्वको ६.८४ प्रतिशत र कुल चालु खर्चको ८.०३ प्रतिशत रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजारको ऋणभार आर्थिक वर्ष २०७१ सम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रहेको छ । आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब छ करोड ६८ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण रु तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ । उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (चालु मूल्यमा) रु १९ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा २८.७० प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ७५ लाखलाई आधारमान्दा २०७१ असार मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भई रु २० हजार ६९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र राजस्वलाई पारदर्शी बनाउन प्रतिवेदनबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लेखापरीक्षण गर्दा नियमित गरेका क्षेत्रभन्दा फरक प्रयास गरिएको त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च र समान प्रकृतिका कार्यक्रम कस्ता छन् भनी अनुसन्धान गरिएकामा कतिपय मन्त्रालयका काम नीति कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएकाले खर्च बढेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खर्च मितव्ययी हुन नसेकेको बताए । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आउन नसकेको, राजस्व चुहावट कायमै रहेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्राथमिकीकरणमा परे पनि तिनले अपेक्षित गति लिन सकेको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए । बेरुजु रकम बढिरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको भूमिका किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले महालेखापरीक्षक आफैँ स्वतन्त्र नभएको र सरकारको खटनपटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता तथा जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको जानकारी दिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२४ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले आईतबार नै राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन् । रासस
यस्ता छन् सर्वाेच्च अदालतका सम्भावित न्यायधीश
२९ चैत । न्यायपरिषदले सर्वाेच्च अदालतको अस्थायी र स्थायी न्यायधिश नियुक्तीको रिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन ढिलाई गरेपछि न्यायपरिषदले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको न्यायपरिषदले बरिष्ठताका आधारमा पुनरावेदन अदालतका ६ जना न्यायधिस र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुका तर्फबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । न्यायपरिषद श्रोतका अनुसार पुनरावेदन अदालतका बरिष्ठ न्यायधिसमध्येबाट बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः आनन्द मोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मिरामैयाँ खड्का र तेज बहादुर केसीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । बरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट भने काँग्रेसका तर्फबाट रञ्जितभक्त प्रधानाङग, एमालेका तर्फबाट हरि उप्रेती, एमाओवादीका तर्फबाट बोर्ण बहादुर कार्की र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मिथिलेश कुमार सिंहको नाम पर्ने श्रोतले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले आफ्ना तर्फबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधी पठाउन ढिालई गरेपछि न्यायधिश सिफारिस प्रक्रिया लम्बिएको थियो । बारमा प्रगतिशित समुहले सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाम अघि सारेको थियो भने प्रजातान्त्रिक समुहले कुनै उम्मेदवार खडा गरेको छैन् । बारको नेतृत्वमा प्रगतिशित समुहमा अध्यक्ष सहित आठ जना रहेका छ् भने प्रजातान्त्रिक समुहमा महासचिवसहित नौ जना सदस्य रहेका छन् । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि संसदिय सुनुवाईमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधान न्यायधिश नेतृत्वको न्यायपरिषदमा एक जना बरिष्ठ न्यायधिस, एक जना, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गरेको एक जना विज्ञ र नेपाल बार एसोसियसनको एक जना प्रतिनिधी रहने व्यवस्था रहेको छ । अहिले परिषदमा प्रधानन्यायशि रामकुमार प्रसाद शाह, बरिष्ठ न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञ खिमनारायणा ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । क–कसलाई स्थायी न्याधिस बनाउने र कसलाई एक नम्बरमा सिफारिस गर्ने भन्नेमा भने न्यायपरिषदमा कुरा नमिलेको श्रोतले बतायो । एक नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति प्रधानन्यायधिशको लाईनमा रहने भएकाले त्यसमा कुरा मिल्न नसकेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा चार जना स्थायी न्यायधिशको पद खाली रहेको छ । अस्थायी न्यायधिश भने आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । सबै भन्दा बढि २२ जना अस्थायी न्यायधिश नियुक्त गरिएको इतिहास छ ।
