केएल टावर दशैं तिहार योजनामा सरिता गुरुङलाई मोटर साईकल र अनिता श्रेष्ठलाई स्कुटर उपहार
काठमाडौं, १९ मंसिर । चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको केएल टावरले दशैं तथा तिहारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उपहार योजनाको बम्पर उपहार बितरण गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बिच उपहार कार्यक्रममा सहभागि तीन जनालाईटिभिएसको अपाचे आरटिआर मोटरसाइकल, जेष्ट स्कुटर तथा थाइल्याण्डको बैंङ्कक भ्रमणको प्योकज बितरण गरेको हो । टावरले उपहार योजना अन्तरगत एक हजार रुपैंयाभन्दा बढीको सामान खरिद गर्नेलाई उपहार कुपन उपलब्ध गराएको थियो । यसरी ग्राहकले उपहार योजनामा राखेका १२ हजार बढी कुपनहरुबाट कुपन नम्बर ९६२३ का विजेता सरिता गुरुङ्गलाई टिभिएसको अपाची आरटिआर मोटरसाइकल प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी कुपन नम्बर १०६८८ का लोप्साङ्गले टिभिएस जेष्ट स्कुटर हात पारेका छन् भने कुपन नम्बर ८९०२ का अनिता श्रेष्ठले चार रात पाँच दिनको बैङकक भ्रमणको प्याकेज जितेकी छन् । उपहार योजनाका विजेताहरुलाई टिभिएस नेपालका उपाध्यक्ष दिपक अग्रवाल, के एल टावरका प्रबन्धक रमेश कक्षपतिले संयुक्त रुपमा उपहार बितरण गरेका थिए । रमाइलो दसैँ–तिहार नाम दिइएको योजनामा सहभागि भएका ग्राहकले प्रत्येक दिन कुनै न कुनै किसिमको उपहार पाएका थिए । जसमा दैनिक उपहार योजना अन्तरगत ३५ जनाले जेडटिईको स्मार्ट फोन, ४० जनाले एफक्युबको सिनेमा टिकट, ६० जनाले शपिंग भौचर पाएका छन् । त्यसै गरि गोदरेज ब्राण्डका टेलिभिजन सेट, वासिंग मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, माइक्रो ओभन तथा टाइमेक्स घडी एक एक जनाले हात पारेका छन् । दशैं तिहारमा केही नयाँ वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने आम उपभोक्ताको मनसायलाई प्रोत्साहित गर्दै मलको व्यवशाय प्रवद्र्धनका लागि यो योजना ल्याइएको हो । असोज १० गते सुरु भएको उपहार कार्यक्रम कात्तिक २७ गतेसम्म चलेको थियो ।
जेबिल्स फाइनान्सले १२ प्रतिशत बोनस दिने, शतप्रतिशत हकप्रद पनि
काठमाडौं, १९ मंसिर । जेबिल्स फाइनान्सले सेयरधनीलाई १२ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि फाइनान्सले शून्य दशमलब ६५७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको १२९औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । साथै, कम्पनीको बैठकले सेयरधनीलाई शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयलाई पनि कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।
संसारभरमा नै बीमा कम्पनीले दिने लाभांशमा नगद भन्दा बोनस सेयर बढी हुन्छ-उपाध्याय
पछिल्लो समयमा बीमा बजार फस्टाएको छ । त्यसमा पनि प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छिटो दौडेर अगाडि आईरहेको देखिन्छ । यो कम्पनीमा विगत करिव ६ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ सुद्युम्न उपाध्याय । उपाध्यायले नेतृत्व लिएपछि कम्पनीको व्यापार, नाफा, ब्राण्ड इमेज सबै राम्रो भएको छ । ६ वर्षअघि कम्पनीको वार्षिक प्रिमियम १७ करोड थियो । गत आर्थिक वर्षमा १०० करोड नाघेको छ । विगत तीन वर्षमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश पनि राम्रो दिएको छ । प्रस्तुत छ यस कम्पनीको अवस्था र बीमा बजारको अवस्थाबारे उपाध्यायसँग गरिएको विकास बहस: सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीको अवस्थामा पहिले भन्दा सुधार आएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष ७७ प्रतिशतले विजनेश बढेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा १९ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेकोमा यो वर्ष ३४ करोड रुपैयाँ भएको छ । १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये प्रिमियम आयको हिसाबले पहिलो त्रैमासमा हामी पाँचौ स्थानमा रहेका छौं । बीमा लेखको हिसावले हेर्ने हो भने हामी तेस्रो स्थानमा छौं । ३६ हजार १ सय ३० जारी विमालेख संख्या छ । पहिलो त्रैमासमा नाफा पनि ३३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यसअवधिमा नाकाबन्दीको असर भोग्नु परेको थियो । यो वर्ष बीमा बजार राम्रो छ । यो वर्षको लक्ष्य चाहिँ कति छ ? यो वर्ष हामीले १ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थियौं । यो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्छ भन्ने हो । प्रारम्भिक चरण राम्रो नै देखाएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा त्यति राम्रो नभएपनि दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका कारण राम्रो भएको हो । अझै तीन वटा त्रैमास बाँकी नै भएकोले यति नै हुन्छ भनेर भन्न त सकिदैन । तर, पनि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको विजनेश ग्रोथ हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्षको नाफबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीको निर्णय आईसकेको छ । यो वर्षको नाफा र सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल कस्तो होला ? विजनेश ग्रोथ कै हाराहारीमा नाफा वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ । बीमाको नाफामा धेरै कुराले असर गरेको हुन्छ । गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, कर प्रयोजनको लागि अलग्गै नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । अघिल्लो वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत बोनस दिएका थियौं । त्यस भन्दा अगाडि १४ प्रतिशत थियो । हाम्रो कम्पनी सेयर पूँजी बढाउँदै जाने नीतिमा छ । हामीले लाभांस जतिहुन्छ त्यति बोनस सेयरमा दिँदैछौं । सेयरधनीहरुले पनि बोनस सेयरलाई नै रुचाउनुहुन्छ । पुँजी वृद्धिले कम्पनीलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । यसको लाभ सेयरधनी, ग्राहक, कर्मचारी, अर्थतन्त्र सबैलाई हुन्छ । समग्रमा पुँजी वृद्धिले बीमा उद्योग फस्टाउन सहयोग गर्छ । नगद लाभाश वितरण नगर्दा लगानीकर्ताले असहजताको महसुश गर्दैन ? सेयर बजारमा बीमा कम्पनीहरुको सेयर आपूर्ति कम छ । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अन्य समूहको भन्दा माथि छ । त्यसैले सर्वसाधारण समूहको सेयरधनी बोनस सेयरमा खुशी देखिन्छन् । सेयर ट्रेडर्सहरुले पनि राम्रो उच्च लाभ लिन सकेको देखिन्छ । तर प्रमोटर सेयरधनीहरुको लागि कम्पनीले लामो समयसम्म नगद लाभांश नदिनु पीडादाहि नै हुन्छ । कम्पनीले प्रवद्र्धक लगातीकर्ताको चाहना कत्तिको पूरा गरेको हुन्छ ? विश्वका जुनसुकै देशमा हेर्नु भयो भने पनि बैंक, बीमा लगायत फाइनान्सियल सेक्टरमा क्यास पे आउट भन्दा स्टक डेभिडेन्ट नै बढी हुन्छ । कम्पनीको ग्रो गर्दै जाँदा क्यापिटल बढाउँदै लानुपर्छ जुनसुकै मार्केटमा पनि । फाइनान्सियल मार्केटमा सधै क्यापिटल गेन नै हो । डिभिडन्टको पे आउँछ भनेको जहाँ पनि कम नै हुन्छ । किनकी, निरन्तर क्यापिटल बढाउनुपर्छ । जति बिजनेश बढ्यो संस्थाको नाफा त्यति नै बढ्दै जाँन्छ । सँगसँगै जोखिम पनि बढ्दै जान्छ र त्यो अनुसारको क्यापिटल पनि बढाउँदै जानुपर्छ । कम्पनीको व्यवस्थापनको रुपमा हामीले गर्ने भनेको कम्पनीको नेटवर्थ बढाउने हो । हामीले कम्पनीको नेटवर्थ बढाउनु भनेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढ्नु हो । नेटवर्थ बढी भएपछि पक्कै पनि त्यसको भ्यालू बढी नै हुन्छ । सरकारको, नियामक निकायको कानुन, नीति नियमलाई गाइडलाईनमा मानेर अगाडि बढ्ने हो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहकलाई अरुको भन्दा राम्रो, छिटो छरितो सेवा दिनु परिहाल्यो । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुको सेयर किन्ने लगानीकर्ताले कत्तिको जोखिम मोलिरहेका छन् ? बीमाको बजार विस्तार हुँदैछ । लगानीको प्रतिफल देखेर नै होला लगानीकर्ता बीमा कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षित देखिएका छन् । सेयरमा गरिने लगानी जोखिममा छ वा छैन भनेर हामीले भन्ने विषय होइन । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५०० रुपैयाभन्दा माथि पुगेको थियो । अहिले करिव १७०० रुपैयाँमा झरेको छ । यतिबेला यो कम्पनीको सेयर किन्नेहरुले कमाउँछन् कि गुमाउँछन् ? यो विषय हामीले बोल्ने भन्दा पनि लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्ने र निर्णय लिने विषय हो । यो कम्पनीको आफ्नै सम्पत्ति राम्रो छ । नागरिक लगानी कोषको १ लाख कित्ता भन्दा बढी सेयरमा लगानी गरेको छ । ख वर्गको संस्थागत सेयर हो त्यो । प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँमा किनेको हो । त्यसको रिर्टन राम्रो छ । कम्पनीको आफ्नै भवन छ । हरेक वर्ष कम्पनीको ग्रोथ राम्रो छ । विजनेश, प्रोफिट ग्रोथ राम्रो छ । बीमा कम्पनीहरुले सेयरबजारमा पनि लगानी गरिरहेको पाइन्छ, तपाईको कम्पनीले सेयरमा कति लगानी गरेको छ ? नागरिक लगानी कोषमा बाहेक अरुमा उल्लेख्य सेयर लगानी छैन । पहिला लगानी थियो । गत असारमा सबै सेयर बेचिसक्यौं । यतिबेला बैंकको व्याजदर बढेको छ, बीमा कम्पनीको नाफामा कत्तिको वृद्धि हुन्छ ? हामीले गएको वर्ष यतिबेला ५ देखि साढे पाँच प्रतिशत व्याजदर पाइरहेका थियौं । अहिले ६ देखि ७ प्रतिशत पाइरहेको अवस्था छ । यसको नाफा वृद्धिमा सहयोग नै गर्छ । अब बीमा सेवा र ग्राहकको विषयमा कुरा गरौं । बीमितलाई कस्तो सेवा दिदै आउनु भएको छ ? आजको दिनमा प्रिमियर इन्सोरेन्सको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै शाखा सञ्चालनमा छ । ३३ वटा शाखाहरु छन् । पहिला हामीले तराई केन्द्रीय सेवा दिएका थियौं भने अहिले पहाडी जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दैछौं । चालू आर्थिक वर्षमा कुन कुन स्थानमा शाखा खोल्ने योजना छ ? चालू आवमा शाखा विस्तार गरी ४० वटा पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । शाखा खोल्ने स्थानको बारेमा अध्ययन पनि गरेका छौ । नयाँ शाखा खोल्न जनशक्तिको अभाव छ । त्यसको लागि हामीले नयाँ जनशक्ति लिएर तालिम दिएर परिचालन गछौं । जनशक्ति कमी रहेको बजारमा कर्मचारीहरु एउटा अफिस छोडेर अर्कोमा जाने समस्या उच्च हुन्छ, यस कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? हामीकोमा स्टाफ टर्नओभर (कर्मचारी छोड्ने, नयाँ आउने प्रवृति) कम छ । त्यसभित्र खास कारण पनि छन् । हामी अरु कम्पनीबाट अनुभवी कर्मचारी तान्न जोड गर्दैनौ । नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तालिम दिने, क्षमता विकास गर्ने र जिम्मेवारी दिने यस कम्पनीको अभ्यास छ । यस कम्पनीले कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि धेरै लगानी गरेको छ । साथै कम्पनीको ब्राण्ड इमेज राम्रो बनाउने, कम्पनीको ग्रोथसँगै स्टाफको पनि ग्रोथमा ध्यान दिएको छ । त्यसैले प्रिमियर कम्पनी छोडेर अरु बीमा कम्पनीमा जाने अवस्था नै हुँदैन । बीमा सेवालाई ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्याउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । बीमा कम्पनीहरु विस्तारै जिल्ला सदरमुकामबाट वाहिरका सहर उन्मुख क्षेत्रमा शाखा खोल्दै छन् । ती शाखाहरुको प्रफर्मेन्स कस्तो छ ? गत वर्षसम्म त्यति राम्रो थिएन । अहिले निकै राम्रो भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बीमाको सेवा बढेको छ । पहिले बीमा भनेको धनीको लागि मात्रै भन्ने थियो । अहिले मोटरसाईकल र कृषिले गर्दा बढेको छ । अहिले गाउँमा मोटरसाइकल बढेको छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति पनि बढेको छ । तपाईको कम्पनीका लागि कुनकुन जिल्लामा कृषि बीमा अनिवार्य गरिएको छ ? दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही र रौतहटमा । ती जिल्लामा अरु कम्पनीहरुको स्वेच्छिक सहभागीता कत्तिको छ ? तुलनात्मक रुपमा कम छ । ती क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि कम छ । माथिल्लो लेकतिर जाँदा चौरी र तल्लो भेगमा बाख्रा पालन छ । नभएको होइन तर, कम मात्रामा मात्रै छ । फलफूल पनि सिन्धुलीमा अलिअली हो । फलफूलमा त्यति धेरै छैन । पूर्वी क्षेत्रमा धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, इलाममा कृषि बीमा राम्रो छ । पशु तथा बाली बीमा कत्तिको नाफादायी विजनेश हो ? अहिलेको लागि नाफादायी विजनेस होइन । तर, पछिको लागि नाफादायी विजनेस हुन्छ । अहिले भर्खरै सुरु भएको छ । अहिले पनि घाटाको व्यापार छैन । विस्तारै बढ्दै जादाँ नाफा पनि हुन्छ । पाँच वर्षअघि मोटर बीमा घाटाको व्यापार थियो, अहिले नाफाको व्यापार भएको छ । भविष्यमा कृषि बीमाबाट पनि नाफा आर्जन हुन्छ । तीन वर्ष अगाडिको बीमा गराउँदा र अहिलेको अवस्थामा कति फरक छ ? धेरै फरक छ । अहिले हामीले के पाउँछौ, सुविधा के छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । पहिले सचेतना नै कम थियो । पहिले बीमा गरेपछि जीवन बीमामा जस्तै रकम फिर्ता पाउने सोच हुन्थ्यो, अहिले छैन । बीमाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन बढेको छ ? व्यवसायिक पशुपालन र कृषि बढ्दै गएको छ । हामीले खुला आँखाले देख्न सकिन्छ । तर व्यवसायिक खेती तथा पशुपालनमा गर्दा अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो छ । खेती तथा पशुपालन गर्दा माटो, हावापानी र भूवनोट सुहाउँदो हेर्नुपर्छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा प्रडक्टमा कुन बढी चलेको छ ? हाम्रो सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र भनेको परियोजनाको नै हो । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थित राम्रो छ । बजारको लिडरमा नै पर्छौ यसमा । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको बीमामा करिब २० प्रतिशतको बजार हाम्रो छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्सको हेल्थ इन्स्योरेन्समा पोर्टपोलियो हामी माथि नै छौं । अहिले पनि हाम्रो पाँच देखि प्रतिशत पोर्टपोलियो हेल्थ इन्स्योरेन्सको छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि राम्रो छ । अब हामी रिटेलमा पनि जाँदै छौ । परिवारको सुरक्षाका लागि पनि रिटेलमा जानुपर्छ । प्रिमियरको इतिहास नै हेर्ने हो भने पनि १०/१२ वर्षदेखि हामी कर्पोरेट हेल्थमा टप पोर्टफोलियोमा नै छौं । मोटर बीमामा पनि राम्रो छ । एभिएसनमा भने कम छ । पेशागत दायित्वको बीमा, लायविलिटि इन्स्योरेन्सको बीमामा पनि हामी लागि परेका छौ । नेपालमा साइबर क्राइमको बीमा हुँदैन, हो ? साईबर क्राइम सम्बन्धि जोखिमको पनि बीमा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म भएको छैन । इनोभेटिभ प्रडक्ट हो यो । यसको लागि बजारबाट स्पेसिफक माग आउनुपर्छ । बीमा बजार विकासको समस्याहरु चाहिँ के हो ? यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै जनशक्ति विकासको हो । बीमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्दा पनि हामीले जनशक्ति खोजिगरिरहेका हुन्छौ । बीमाको भविष्य राम्रो हुँदा हुँदै पनि हामीले आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न सकेका छैनौ । पूँजी ठूलो होइन दक्ष जनशक्ति नै सबैभन्दा ठूलो हो । बीमाको लागि पूँजी प्राप्त गर्न तत्काल सकिएला दक्ष जनशक्ति भने तत्काल पाउँन सकिदैन । अन्य चुनौतिमा पूर्वाधारले साथ नदिनु, इन्टरनेटको पहुँच सहज नहुनु पनि हो । सडक विस्तार बरु त्यति ठूलो विषय भएन, तर भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको खाँचो छ । लघुबीमाको बजार कसरी विकास भईरहेको छ ? माइक्रो इन्स्योरेन्सको लागि नेपाल इन्स्यारेन्स एसोसिएशन र नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनबीच एउटा सम्झौता भएको छ । त्यसमा नेपाल लघुवित्तहरुले आफ्ना ऋणिको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउँने भन्ने छ । चाडै नै दुई संस्थासँगको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । माइक्रो लोनको बीमा गर्ने भन्ने छ ।
अघि बढ्यो काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलको काम, यात्रु र कार्गाे दुबै बोक्ने रेल बनाइने
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यतिबेला त्यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ । ‘हामीले ३१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेका छौं, विदेशी कम्पनी र जोइन्ट भेञ्चरमा नेपाली कम्पनीले पनि आवेदन दिन सक्छन’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले विकासन्युजसँग भने । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । समय सिमा भित्र आवेदन दिने कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने साहले बताए । यसरी अधिकतम ४ महिना भित्र काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट हुनेछ । सो कम्पनीले ६ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट विभालाई बुझाउने छ र त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । यद्यपी सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैबिच विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यसका लागि अनुमानित १० करोड बजेट समेत बिनियोजन भैसकेको साहले जानकारी दिए । बिभागले चिनियाँ कम्पनी मार्फत काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । मेची–महाकाली रेल वेको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ भने काठमाडौं मेट्रो रेलको पनि सम्भाव्यता रिपोर्ट ६ महिना अघि नै तयार भैसकेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने विषय कागजमै सीमित रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले छुट्टै निर्र्देिशका ल्याए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउन २०७२ वैशाख १७ मा छुट्टै निर्र्देिशका पारित गरेको थियो । त्यसको ४ महिनापछि उद्योग मन्त्रालयले उक्त निर्र्देिशका आधिकारिक रूपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा पनि गर्यो । अहिले घोषणाको डेढ वर्ष पुग्नलाग्दा समेत सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगका कुनै काम हुन सकेको छैन अर्थात यस्ता निकायमा विदेशी वस्तु नै प्रयोग भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी परम्परागत कृषि र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा उन्मुख गराउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने रणनीति लिएको हो । निर्र्देिशका कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय केही जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरुको सूचि तयार पार्ने काम शुरु गरिएपनि अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । रूपन्देही, बैतडी, सुर्खेत, सुनसरीलगायत केही जिल्लामा महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रयासमा त्यस्ता वस्तुको सूची तयार पार्ने काम शुरू गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले बताइन् । दुई वर्ष अघि निर्देशिका पारित भएपनि त्यसबाहेक सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरीद गर्ने कार्यको हालसम्म अन्य कुनै काम हुन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि पहल शुरु गरे पनि सरकारको ढिला सुस्ती र स्थिर सरकार नभएकोले निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । निर्र्देिशका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण हालसम्म सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगै भएको छैन भन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन । निर्र्देिशकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने मालसामान तथा वस्तुमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता माल ÷वस्तु उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात भएका वस्तु किन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता वस्तु नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गरेका वा सरकारले निर्धारण गरेका निकायमा दर्ता भएका उद्योगबाट उत्पादित हुनुपर्छ । निर्देशिकामा छपाइसम्बन्धी कार्य, पोशाक, कोसेली तथा उपहारका सामानका लागि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ढाकाजन्य सामग्री, पश्मिनाका उत्पादन, ऊनी वस्तु, जुटबाट निर्मित सामग्री, सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीमा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला सामग्री पनि प्राथमिकतामा छ । साजसज्जाका सामानदेखि फर्निचर, फर्र्नििसङ सामान समेत स्वदेशी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको खतिवडाले बताइन् । सम्भवभएसम्म मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै किसिमका खाद्य वस्तुसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने निर्र्देिशकामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायमा उपयोग हुने सुरक्षण मुद्रण बाहेकका अन्य सामग्रीको खरीदमा निर्र्देिशका लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक कार्यालयको उपयोगका लागि प्राकृतिक जडीबुटीजन्य वस्तु र उत्पादित सबै किसिमका औषधिसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने छ । यसरी सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने वस्तुहरूमा विदेशीको तुलनामा केही महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग संघ अथवा उद्योग वाणिज्य संघले सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने मालसामान उत्पादनको प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ७५ ओटै जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिए पनि यस सम्बन्धि कार्य अघि नबढ्दा समिति पनि निष्कृय बनेको छ । उद्योग सचिवको संयोजनमा बनेको उक्त समितिले पनि खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आए परम्परागत शीप तथा प्रविधिको प्रयोगबाट स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीले समेत प्राथमिकता पाउने विश्वास लिइएको छ ।
छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ५२ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १९ मंसिर । छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले ५२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर १७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बैंकले १२ दशमलब ७० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिन लागेको हो । नगद लाभांश वापत सेयरधनीले ७ करोड ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ४५ रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, बैंकले २३ करोड ८२ लाख ९९ हजार ४० रुपैंयाँ बराबरको बोनस सेयर दिन लागेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सो मात्रामा नगद लाभांश र बोनस सेयर दिन लागेको हो । त्यसका लागि छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले पुस १३ गते साधारणसभा डाकेको छ । ५९ करोड ५७ लाख चुक्ता पुँजी रहेको छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ४७ करोड २६ लाख नाफा कमाएको थियो ।
वायुसेवा निगमको नयाँ जहाजको स्टार्टमै समस्या, म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्दा दैनिक उडान ढिले
काठमाडौं १९, मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ जहाज एयरवस स्टार्टमै समस्या आउन थालेको छ । निगमको एयरवस ए ३२०—२०० सिसिजको १५८ सिट क्षमताको जहाजबाट हरेक दिन विहान हुने काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक ढिले हुने गरेको छ । वायुसेवा निगमले जहाज उडान हरेक दिन विहान आठ बजे गर्ने भनेर यात्रुलाई समयमा नै आउन आग्रह गर्ने गरेको छ । यात्रु पनि आउँछन् । तर, जहाज स्टार्ट नहुँदा म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्नुपर्छ । जसको कारण उडान समय दैनिक आधा घण्टासम्म ढिलो हुने गरेको छ । यात्रु समयमा नै आइपुगेका हुन्छन, जहाज पनि उडानमा तयारीमा अवस्थामा रहेको हुन्छ तर डोर क्लोज भइसकेको आघा घण्टासम्म पनि स्टार्ट नभएर पुनः म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्नुपर्ने समस्या बढ्न थालेको निगमकै अधिकारीले जानकारी दिए । निगले डेड वर्ष अगाडि ल्याएको एयरवसको न्यारोबडि जहाज हाल दुईवटा उडानमा रहेको छ भने थप दुई वटा वाइडवडि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निगमले संचालन गरिरहेको एयरवसको नयाँ दुई जहाजले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने गरिरहेका छन् । बोइङ कवाडिमा बेच्दा २० करोड मात्रै आउने एक अगाडि सिंगापुरबाट काठमाडौं ल्याइएको एउटा बोइङ जहाजको मूल्यांकनबाट जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्रै आउने पूर्वअनुमान गरिएको छ । यो जहाज २८ वर्ष अगाडि निगमले २३ लाख डलरमा खरिद गरेको भएपनि अहिले नयाँ खरिद गर्नुपर्दा यही क्षमतको जहाजको मूल्य करीब ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । बोइङ जहाजको विकल्पमा निगमले एयवसका जहाज प्रयोग गर्न थालेको छ । निगमका अनुसार निगमले विमानस्थलमा थन्काएर राखेको एउटा बोइङ ७५७ जहाजको मूल्यांकनमा निकै ढिलाई भएको छ भने जहाज कवाडिमा बेच्ने त हो नी भनेर व्यवस्थापनको चासो पनि कम भएको निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसाकारले भने न्युनतम २० करोड रुपैयाँ आउने अनुमन गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार २० करोड रुपैयाँ न्युनतम हो अधिकतम त त्यो भन्दा जति पनि बढि हुन सक्छ । निगमको एउटा १९० सिट क्षमताको बी ७५७ एसीए नामको बोइङ जहाज कवाडीमा बेच्ने गर्न लागिएको छ । यो जहाज पाँच महिनादेखि ग्राण्उडेड भएको (थन्किएको) बसेको छ । वायुसेवा निगमको इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार यो जहाजको उडान मूल्यांकन जति ढिलो भयो उति नै कम पैसा आउँछ । यो जहाजको इन्जिन आवर सकिएको, जहाज इन्जिन बाहेक सम्पूर्ण मर्मत (सीचेक) गर्ने समय भएको र जहाजका दुबै इन्जिनको आयु सकिएकोले नयाँ राखेर उडान गर्न नसकिने भएकै कारण निगमले विक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । जहाजको छिटो मूल्यांकन गरेर विक्री गरेर अलिअली पैसा आउनेमा निगमका उच्च तहका कर्मचारीको रुचि नमिल्दा जहाज टर्किस एयरको कवाडिमा बेचेझै यसलाइृ पनि बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको निगमकै कर्मचारी बताउछन् । जहाज उडान गर्ने नमिल्ने भएकोले पुनः उडानमा ल्याउन अब संभव छैन । जहाज थन्काएर राख्दा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई, पार्किङ शुल्क तिरिरहनु पर्ने भएकोले नउडाउँदा र जहाज थन्काउँदा पनि घाटा नै रहेको निगमको भनाइ छ । प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान, अवतरण, ल्याण्डिङ, पार्किङमा शुल्क लिने गरेको छ । यो जहाजले मासिक लाखौ शुल्क तिरेर पार्किङ गरिरहेको उल्लेख छ ।
लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने, बाफियाले गर्यो लघुवित्तको नामै कटौती
काठमाडौं १९, मंसिर । लघुवित्त विकास बैंकले अब उप्रान्त बैंक लेख्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बन्न लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (वाफिया)मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने भएका छन् । व्यवस्थापीका संसदको पूर्ण बैठकले उक्त विधेयक हुबहु पारित गरे लघुवित्त विकास बैंकले अहिले भइरहेको बोर्डबाट विकास बैंक हटाई बोर्ड राख्नु पर्ने छ । अहिले ग वर्षका लघुवित्तले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
