सात हजारमा ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ-मनोज भट्टराई
तीन वर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा कति परिवर्तन आएछ ? मनोज भट्टराई,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड म तीन बर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुन आउँदा व्यवसायिक रुपमा खासै फरक पाईन । मैले १९ बर्ष १० महिना नेपाल सरकारको विकास बैंक एनआईडिसीमा काम गरेँ । एनआईडिसी छाडेपछि ढेड वर्ष नेपाल लाईफमा काम गरे । त्यहाँ पनि छाडेर ढेड वर्ष डिएफआईडमा काम गरे । अनि फेरि नेपाल लाईफमा फकिएँ । त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर म बाणिज्य बैंकमा काम गर्न गएँ । नेपाल लाईफ र डिएफआईडीमा गरी छ वर्ष काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । बैंक सञ्चालन, प्रतिष्पर्धा, बजार विस्तार, नियमनकारी निकायको भूमिका जस्ता सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । तर बीमा क्षेत्रमा म तीन वर्षमा पुनः प्रवेश गर्दा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिन । बीमा क्षेत्रमा समयले स्वतः ल्याउने नियमित विकास मात्र भएको छ । बीमा उद्योगमा ल्याईनु पर्ने विकास र अनुसन्धान भने भएको देखिएन । नयाँ सोचहरुको विकास भएको पाईन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ? यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, भित्रभित्रै काम भैरहेको तर बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । दोश्रो, यत्तिकै चलिरहेको छ किन केहि गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो । मेरो विचारमा भित्र भित्रै केहि न केहि काम भैरहेको छ । वाहिर नआएको मात्रै हो । समयसँगै ती अनुसन्धान र योजनाहरु सार्वजनिक हुनेछन् । दुई चार वर्षमा वास्तविकता र प्रगति वाहिर आउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समाजमा व्यापक परिवर्तन आएको भएपनि बीमा क्षेत्रमा त्यो देखिएन, कमजोरी कस्को हो ? बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । नेतृत्वको ग्यापले वर्क फोस गतिलो भएपनि प्रगति हुन सक्दैन । बीमा क्षेत्रको बजार बढाउन पनि सकिएको छैन । बीमा बजार वृद्धिका लागि इन्स्योरेन्सको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पुरानै ढर्रामा एजेन्सी मार्फत व्यापार गरेर बस्ने परिपाटी सकिएको छैन । अनुसन्धान गरेर वातावरण बनाउने जोखिम लिन कोहि तयार छैनन् । हिजो प्राइमले इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्डिङ गरेको हो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च पनि गरेको हो तर त्यसको फाईदा अरु नै कम्पनीले लिए । आज फेरि रिसर्च र ब्राण्डिङका लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन कुनै पनि कम्पनी तयार देखिन्नन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र निकै पछाडि छ, किन ? पहिलो, मुलतः बीमा सम्बन्धी चेतना बाढ्न नसक्नु नै हो । जीवनका अन्य गतिविधिहरुको परिपूरकका रुपमा बीमालाई स्वीकार नगरिएसम्म यसको तुरुन्त प्रगति सम्भव छैन । दोस्रो, नेपालमा बैंक भन्दा बीमा निकै पछाडि सुरु भएको क्षेत्र हो । पछि आएकोे हुनाले पनि बीमा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएको हो । तेस्रो, बीमा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले हाम्रा प्रडक्टहरुमा नयाँपन दिनै सकेनौं । एउटा कम्पनीको विजनेश अर्काेले खोस्ने, एउटाको एजेण्ट र कर्मचारी अर्काेले खोस्ने क्रममै हामी रुमलिएका छौं । ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि कहिल्यै सोचेनौं । नयाँ मान्छे चाहियो भने शिप शिकाउने होईन बरु अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे खोस्नतिर लाग्दै आएका छौं । नयाँ मान्छे ल्याएर दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त सबैले अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे तान्नेमै ध्यान दिए । मेरो मान्यता भनेको आफैंले मान्छेलाई दक्ष बनाउने गरेको छु । नेपाल लाईफमा छँदा पनि त्यहि गरेको हुँ । प्राइममा पनि अरु कम्पनीका मान्छे तानेर ल्याउँदिन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम्पनीले गर्ने हो कि शैक्षिक सस्थाले ? दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक सस्थाले नै हो । म बीमा क्षेत्रमा आउँदा नै स्कुल लेभलमै बीमाबारे अध्ययन गराउनु पर्छ भनेको हुँ । अहिले बिबिएस र बिबिएमा केही अंश बीमाका बारेमा समेटेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । अहिले बीमा समितिले छुटै एकेडेमी चलाउने भनेको छ । त्यो ऐतिहासिक काम हो । त्यो सफल भयो भने एउटा कोशेढुङगा सावित हुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी आफैंले पनि केहि गर्नुपर्छ । अरु देशमा बीमा एकेडेमी तथा कलेजहरु छन् । हामी कहाँ छैन । त्यतिञ्जेल हामीले आफैं केहि गर्नुपर्छ । बीमा सेवाका नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेनौ भनेर आत्मलोचना मात्र गर्ने कि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने प्रयास पनि गर्ने ? प्राइम लाईफको विशेषता भनेकै नयाँ काम गर्नु हो । नारी जीवन भन्ने योजना हामीसँग मात्रै छ । हाम्रो अनुसन्धानको उपज हो । भर्खरै सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना ल्याएका छौं । बैंकबाट घरका लागि ऋण लिएको ऋणीको बीमा गरिदने हो । जसको आम्दानीको भरमा बैंकले ऋण दिन्छ उसकै मृत्यु भयो भने घर परिवार र बैंक समेत जोखिममा पर्छ । यसले ऋणीको परिवार र बैंकले पनि फाईदा लिन सक्छ । ऋणीको मृत्यु भयो भने बीमाले ऋण तिरिदिन्छ । हामीले बैंकको व्यापार समेत बढाइदिएका छौं । प्राइम लाईफले नयाँ अनुसन्धानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र निकट भविष्यमा पनि केहि नयाँ प्रडक्टहरु आउनेछन् । बीमा सेवा अहिलेसम्म एउटा तप्काले मात्र लिएको देखिन्छ । बीमा भनेको एउटा खास वर्गका लागि हो कि आम मानिसलाई ? कुल जनसंख्यामा बीमा सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस आधारमा यो सेवा एउटा वर्गमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर बीमा भनेको वर्ग विशेषका लागि मात्रै होईन । बीमा भनेको त सबै वर्गका मानिसका लागि हो । नेपालको ५७ प्रतिशत मानिस आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । कम्तिमा पनि ५७ प्रतिशत मानिसहरुसम्म बीमा पुग्नै पर्छ । बार्षिक प्रिमियम १५ अर्ब भन्दा कम छ । तर मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको राजश्व समेत त्यसको दुईगुणा बढी छ । दैनिक ४० रुपैंयाँ तिर्न सक्ने मान्छेले दुई लाखको बीमा गर्न सक्छ । दैनिक १० खिल्लि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोटको संख्या ६ वटामा झारेर चार खिल्लीको पैसाले २ लाखको बीमा गराउन सकिन्छ । जनताको कमाई अनुसार बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाम्रो बीमा योजनाले ५७ प्रतिशत नेपालीसम्म पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बीमा समितिबाट स्विकृत समेत भैसकेको छ । अर्काे बर्षदेखि आर्थिक रुपले सक्रिय सबै मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य छ । कति सफल भईन्छ काम गरेपछि थाहा हुन्छ । ५७ प्रतिशत मान्छेसम्म पुग्ने योजना चाँही कस्तो छ ? हामीले मान्छेको मृत्युको जोखिमलाई उसका आश्रितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो । एउटा मान्छेले १५ बर्षे योजनामा दुई लाखको बीमा गरेर केहि हुँदैन । १५ बर्षपछि त्यो दुई लाखले के हुन्छ र ? त्यस कारण अब इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्दा पनि नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ । पैसा फिर्ता नै गर्नु पर्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । एक सय २३ रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । साउन १ गतेदेखि यो योजना लागू गछौं । तर मृत्यु भयो भने पाउँछ नत्र पाउँदैन । बजारमा यस्तै प्रडक्ट चाहिएको हो । सात सय रुपैंयाँ तिरेर पाँच लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । आज सात हजार रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गरिँदैछ । अब सात हजारले ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । तर मृत्यु भएन भने चाँही पाईदैन । अब यस्ता योजनाहरुको आवश्यकता छ । नाफा भजाएर बीमा गर्ने कुरा अब पुरानो भैसक्यो । अब त जोखिम कम गर्न सक्ने आकर्षक योजनाको आवश्यकता छ । संस्थागत सुशासन आएपछि प्राईम लाईफले पनि संस्थागत सुशासनको कारवाही भोग्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०६९ भदौंदेखि संस्थागत शुसाशन लागू भयो । त्यसपछि संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गर्दै बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । अहिले सस्थागत शुसाशनको पूर्ण पालना भएको छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने आफैंद्धारा नियमन हुनुपर्छ भन्छु । नियमनकारी निकायले डण्डा लगाएपछि मात्रै नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । हामी भनेको कस्टोडियन हौं । जीवन बीमाको पैसा लिएर जोखिम वहन गर्ने मान्छेले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आज लिएको रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । अरुको पैसा लिएर थोरै खर्च गरेर अलि बढी नाफा मुलक क्षेत्रमा लगाएर पुनः फिर्ता गर्नुपर्छ । यो तथ्य बुझियो भने समस्या हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संस्थागत शुसासन ठिक कि बेठिक ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । यो लिने र दिनेमा निर्भर गर्छ । व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर समस्या र समाधान खोजिनु पर्छ । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अंकुश लगाईएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संस्थागत शुसासनले कम्पनीमा सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी मात्रै तलब लिन पाईन्छ भनेको छ । यसको सिधा अर्थ छ यदि मैले मेरो सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था बनाए भने त मेरो तलब पनि बढ्छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो कम्पनीको अवस्था सुधार्नु पर्छ । सस्ंथागत सुशासनले तपाईहरुको केन्द्रीय कार्यालय यो भवनमा बस्न मिल्दैन भन्छ नि, होइन ? सामिप्यताका आधारमा दावी वा आरोप लगाउन पाईदैन । वेलायत भन्दा धेरै टाढा र अर्जेन्टीनाका छेउमा फकल्याण्ड टापु छ । नजिक भएकै कारण अर्जेटिन्नाले आफ्नो दावी गर्यो । दुबै देशबीच युद्ध भयो । केहि समय पहिले मात्रै जनमत संग्रह मार्फत फकल्याण्डले वेलायती अधिन स्विकार गर्यो । यसको अर्थ भनेको सामिप्यताका आधारमा दावी गर्न पाईन्न भन्ने नै हो । यो एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको घर हो । एभरेष्ट एउटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सस्थागत शुसासनले इन्स्योरेन्स कम्पनीले घर भाडामा लगाउन पाउँदैन भनेको छैन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लगाएको छ र प्राइमले भाडामा लिएको छ । भाडामा दिने र भाडामा बस्ने कम्पनीको नियमनकारी निकाय एउटै भएको यो अवस्था भनेको संस्थागत शुसासनको उत्कृष्ठ नमूना अरु केहि हुनै सक्दैन् । यद्यपी विवाद नआओस भनेर अन्तै सर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।
वित्त कम्पनी संख्या २५ मा झर्न सक्छ-राजेन्द्रमान शाक्य
राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र । राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो । अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ? यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ । सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ? बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ । वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ? वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ? वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो । दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो । रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् । तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन । संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् । बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ? किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ । हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र? वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो । ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो । सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो । ३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो । नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।
असारदेखि लोडसेडि दैनिक एक घण्टा मात्र,तोकिएको समयअगावै अन्तरदेशीय प्रसारण बन्दै
२६ चैत । मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको समयअगावै पूरा हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । मुलुकभर जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न र नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काम आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेको मुलुकभरको विद्युत् भार कटौती एक घन्टामा सीमित हुने जानकारी दिए । मुकेशराज काफ्ले “काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ, असारभित्रै सम्पन्न भयो भने मुलुकले व्यहोरिरहेको ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन्छ” कार्यकारी प्रमुख काफ्लेले भने । हाल सो प्रसारण लाइनको लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण साहका अनुसार नेपालतर्फको कुल ११२ वटा टावरमध्ये ९० वटाको ‘फाउन्डेसन’ राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै ७२ वटा टावर ठड्याउने काम पूरा भइसकेको छ भने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनको काम पूरा भएको छ । भारततर्फको प्रसारण लाइनको काम गत वैशाख १५ गतेबाटै सुरु भएको थियो । नेपालतर्फको काम भने तीन महिना ढिला गत साल साउन १५ गतेबाटमात्रै सुरु भएको थियो । सो आयोजना अगाडि बढाउन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी)ले काम गरिरहेको छ । आयोजनाका अनुसार भारततर्फको कुल ९१ किलोमिटर खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालतर्फको ४१ किलोमिटरको काम भने आगामी असार मसान्तसम्म पूरा हुने जनाइएको छ । भारतबाट नेपालका लागि विद्युत् ल्याउन हालसम्मकै उच्च प्राथमिकतामा रहेको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि यहाँ जारी विद्युत् भार कटौतीलाई अत्यन्तै न्यून विन्दुमा झार्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । आयोजना ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्टले प्रसारण लाइन रहने क्षेत्र र विन्दुको निक्र्योल गरेपछि काम अगाडि बढाउन सहज भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सो ठेकेदार कम्पनीसँग सन् २०१३ डिसेम्बर १९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने र सो प्रसारण लाइनमार्फत करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् नेपाल ल्याउन र भारत पठाउनसमेत सकिने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्दा भारततर्फको काम समयमै सुरु भए पनि नेपालतर्फको काम समयमा नै सुरु हुन सकेको थिएन । सो आयोजनामा नेपालतर्फ ११२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । भारततर्फ २३० वटा टावर निर्माण हुनेछन् । २०÷२० वर्ग मिटर क्षेत्रभित्र टावर निर्माण भइरहेको छ भने एउटा प्रसारण लाइनले कुल ४६ मिटर ढाकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयसीमा जुलाई १५, २०१५ रहेको छ । काम सुरु भएको १६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले युद्धस्तरमा काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल–भारत दुवैतर्फ परेको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थानमा जग्गाको मुआब्जाको विषय जटिल देखिए पनि समस्या समाधान गरिएको आयोजना प्रमुख साहले जानकारी दिए । सो आयोजनाका लागि भारतले एक अर्ब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेपालले ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । हाल भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयातित नेपाल प्राधिकरण र यहाँका निजी क्षेत्रको उत्पादनसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भईरहेको छ । मुलुकमा निर्माणाधिन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये ३९ वटा आयोजनामा समस्यामा रहेको भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काममात्रै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको हो । राष्ट्रिय वन, घरबस्ती छलिएका कारण अन्य प्रसारण लाइनमा जस्तो समस्या नआएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र भारतका विभिन्न निकायको सहभागितामा कम्पनी गठन भए पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा गर्न नेपालतर्फ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसिएन) स्थापना गरिएको छ भने भारततर्फ क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी) स्थापना गरिएको छ । दुवै कम्पनीमा दुवै देशका विभिन्न निकायको सेयर रहेको छ । नेपालतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारतको आइएल एन्ड एफएसको १० प्रतिशत, भारतकै पावर ग्रिडको २६ प्रतिशत र नेपालको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको १४ प्रतिशत सेयरमा पिटिसिएन गठन गरिएको थियो । भारततर्फको प्रसारण लाइन विस्तार गर्न गठन गरिएको सिटिपिसी कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय आयात निर्यात बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ । भारततर्फ इन्डियन पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ऋण उपलब्ध गराएको छ । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट लगिएको विद्युत्समेत ढल्केबरमा नै जोडिने छ भने भारतबाट ल्याइने विद्युत् सोही स्थानमा जोडिने भएका कारण पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चललगायतका क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि ढल्केबर सवस्टेसन महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस
स्मार्टको स्पष्टीकरणप्रति प्राधिकरण असन्तुष्ट, खारेजीको चेतावनीसहित पत्र थमाउने तयारी
bikashnews २६ चैत । स्मार्ट टेलिकमले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण असन्तुष्टि भएको छ । युनिफाईड लाइसेन्स लगेर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणबारे स्मार्टले दिएको जवाफमा प्राधिकरण सन्तुष्ट नभएको हो । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चार अधिकृत पवन शाक्यले दिएको स्पष्टीकरणले प्राधिकरणलाई झनै रुष्ट बनाएको हो । ‘हामीले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण र भावी कार्ययोजना समेत मागेका थियौं तर पत्रमा कुनै योजना पेश गरिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । स्मार्टले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘स्मार्टले आत्मालोचना गरेको छ तर हामी उसको जवाफबाट सन्तुष्ठ छैनौं’ प्रवक्ता मिश्रले भनाई छ । यस विषयमा चैत २७ गते बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नयाँ निर्णय गर्दैछ । सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौकासहितको अल्टिमेटम दिन सक्ने मिश्रले जानकारी दिए । लामो समयसम्म लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेकालाई कारवाही गरिने र नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्वर झाले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ९ गतेको बैठकले लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र काटेको थियो । १५ दिने अल्टिमेटमसहित प्राधिकरणले पत्र काटेपछि स्मार्ट चैत २५ गते दुई पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले २०६९ साल चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाईड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले २०७० बैशाख पहिलो हप्ता ३५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर युनिफाईड लाईसेन्स लगेको थियो । तर दुई बर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत सेवा सुचारु गरेको छैन । नियमानुसार लाईसेन्स लगेको ९० दिन भित्र सेवा शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टसँगै युनिफाईड लाईसेन्स पाएको युटिएलले भने अझै पनि लाईसेन्स लगेको छैन । प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र काटेपछि युटिएलले दुई महिना समय मागेको छ । स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानी कर्ताका रुपमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत, सिंगापुरको लालशाहु डिष्ट्रीव्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत र इजरायली कम्पनी जिलेट स्याटेलाईटको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । लामो समयसम्म लाईसेन्स ओगटेर बस्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकारणले अर्काे शसक्त सेवा प्रदायकको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
गर्भनरलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न–‘राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन सक्छ ?
२६ चैत । राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई पदीय जिम्मेवारी बोध गरी उच्च सर्तक भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले गभर्नर नेपाललाई कम पोल्न, नियन्त्रक बन्न र सामूहिक रुपमा निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । डा नेपाल गर्भनरमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई भेट्न सोमबार शितल निवास पुगेका थिए । डेपुटी गर्भनरद्धय गोपालप्रसाद काफ्ले, महाप्रसाद अधिकारी र सचिवलयका निर्देशक राजेन्द्र पण्डितसहित राष्ट्रपति निवास पुगेका गभर्नर नेपालले राष्ट्रपतिसँग ४५ मिनेट कुरा गरेका थिए । भेटको शुरुमा गभर्नर नेपालले वित्तीय परिसूचकहरुको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै मुलुकको वित्तीय अवस्थामा राम्रो रहेको बताएका थिए । गभर्नर नेपालको कुरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति यादवले खुलेर आफ्नो कुरा राखेको थिए । गभर्नर नेपालले वीपीको अर्थनीतिको खोजी नीति गरेको, उनको विचारलाई अगाडि ल्याउने काम गरेकोमा प्रशंसा गर्दै आफ्ना भनाई राखेको थिए । तर गभर्नर भईसकेपछि समग्र जनता र मुलुकको हितमा काम गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । ‘म वीपी कोइरालाको विचारबाट प्रवावित भएर राजनीतिमा होमिएको थिएँ, राष्ट्रपति भएँ । अहिले वीपीको विचार मान्ने र नमान्ने सबै नेपालीलाई समेटर राष्ट्रिय हितमा जिम्मेवारी वहन गर्नुछ । तपाई पनि राष्ट्रको गभर्नर हुनुभयो । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुहोला’– राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै सहभागी एकले बताए । उनले सञ्चार माध्यममा कम बोल्न र विचार पु¥याएर बोल्न पनि सुझाव दिएका छन् । ‘गभर्नर पद निकै महत्वपूर्ण हो । गभर्नरको बोलीको भरमा बजारमा धेरै उतार चडाप आउँछन् । गर्भनरको बोलीका आधारमा कसैले करोडौं कमाउने र कसैले करोडौं गुमाउने अवस्था आउन सक्छ’ राष्ट्रपतिले भनाई थियो–‘म पनि पहिला अलि धेरै बोल्थे, बोलेपछि मिडियामा आउने र विवाद हुने । अहिले कम बोल्छु ।’ गभर्नरले मन्त्री वा सभासदले जस्तो पपुलारिटीको खोजीमा धेरै बोल्न नहुने उनको भनाई छ । ‘प्रधानन्यायधिशले जस्तै गर्भनरले पनि आवश्यक मात्र बोल्नुपर्छ’ राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नर नेपालले व्यक्त गर्दै आएको ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने’ विचारप्रति राष्ट्रपतिले गुमाउरो तरिकाले असमति जनाएका छन् । ‘निजी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । आर्थिक अनुशासन हिनतालाई नियन्त्रण राष्ट्र बैंक नियन्त्रक बन्नुपर्छ’–राष्ट्रपतिको भनाई उदृत गर्दै स्रोत भन्छ–राष्ट्र बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु हो । निजी क्षेत्र अधिक नाफाको खोजीमा मूल्य बढाउन चाहान्छ । राष्ट्र बैंक मुल्यवृद्धि कम गर्न चाहान्छ । उदेश्य नै मिल्दैन, कसरी सहकार्य हुनसक्छ ?’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजार नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएकोले गभर्नरले बजार नियन्त्रकको भूमिका पनि खेल्नु पर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, गभर्नरले सल्लाकार मण्डल गठन गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भईरहेको समयमा राष्ट्रपतिले राष्ट्र बैंकमा भित्रको जनशक्ति परिचालन काम लिन सकिने सुझाव दिएको स्रोतको भनाईछ ।
एक दर्जन संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको जागिर धरापमा, संस्थान निर्देशन बोर्ड अधिकार जमाउँदै
२४ चैत/करिव एक दर्जन सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई बैधानिकता दिएपछि बोर्डसँग सम्वन्वय नगरी सरकारले गत एक वर्षमा नियुक्त गरेका सबै महाप्रवन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको हो । अदालतमा मुद्दा जितेपछि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले आफ्नो अधिकारभित्र परेका र संस्थानको सिफारिस नभई सरकारले नियुक्त गरेका संस्थानका महाप्रवन्धकहरुको खोजी शुरु भईसकेको बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘हामी व्यक्तिलाई हेर्दैनौ, हामी बोर्डलाई सरकारले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्छौ, हाम्रो अधिकार मिचिएको छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं’ वाग्ले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘अदालतमा मुद्दा परेपछि हामीले धेरै काम गर्न पाएका थिएनौं, अब काम गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’ अदालतको निर्णयले बोर्डको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न गर्ने र काम गर्न अवरोध गर्न प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । दिनदिनै जिएमको सलाम खानुपर्र्ने, लन्ठ्याङ लुन्ठूङ गरेर गाडी मगाउने, अन्य सुविधा भोग गर्ने बानी परेको संस्थान हेर्न मन्त्रालयका हाकिमहरुको पनि निन्द्रा हराम भएको छ । बोर्डको स्पीडमा मन्त्रालयबाट पनि काम भयो भने आगामी पुस मसान्तसम्ममा सबै सरकारी संस्थानहरुमा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिने उनले बताए । ‘बोर्ड पहिलाभन्दा बलियो भएको छ । फटाफट काम हुन्छ’ उनले भने । संस्थान निर्देशन बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि वर्तमान सरकारले १३ वटा सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सोझै नियुक्ती गरेको छ । त्यसमा आयल निगम, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टिम्वर कपोरेशन, कृषि सामाग्री कम्पनी, राष्ट्रिय बीऊ विजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान लगायत महत्वपूर्ण संस्थानहरु छन् । आयल निगममा सरकारले गोपाल वहादुर खड्गालाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई सरकारले ठाडै नियुक्ती गरेको हो । उनलाई सरकारले दुई महिना अघिमात्र नियुक्त गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रवन्धकमा गंगाप्रसाद तिमल्सिना छन् । यसअघि संस्थान कै कर्मचारी रहेका तिमल्सिनालाई सरकारले करिव १० महिनाअघि नियुक्त गरेको हो । कृषि सामाग्री कम्पनीमा अमरराज खैर प्रवन्ध सञ्चालन छन् । उनलाई सरकारले गत मंसिरमा नियुक्त गरेको हो । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रामकृष्ण पोखरेलले नियुक्ती पाएका छन् । उनलाई पनि सरकारले सोझै नियुक्त गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अदालतको निर्णयका आधारमा कार्यकारी प्रमुखले नियुक्ती खाएको र कृषि विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार नियुक्त गरिएकोले बोर्डले हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ । गोर्खापत्र, टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, जनक शिक्षा सामाग्री, नेपाल विद्युत कम्पनी लगातयका केही कम्पनीमा भने बोर्ड नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख नै अहिले कार्यरत छन् । बोर्डले नै नियुक्त गरको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएकाले उक्त पद खाली छ । बोर्डले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेकोमा उनले पनि राजीनमा दिएका थिए । संस्थानको प्रशासकमा हाल अस्विनी कुमार ठाकुर छन् । ‘बोर्डले नियुक्त गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी तलव खरेल र खड्कालाई तोकिएको थियो । बढी तलव तोकेको भनेर धेरैले मलाई आलोचना पनि गरे । तर दुबै जनाले राजीनामा गरेर हिडनु भयो’ वाग्लेले भने । खड्कालाई मासिक १ लाख र खरेललाई मासिक १ लाख २५ हजार तलव तोकिएको थियो । बोर्डले जित्नुका दुई तर्क सरकारले कानुनसँग मेल नखाने गरि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको भन्दै बोर्डको खारेजीको मागसहित अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गर्न बोर्डले दुई वटा तर्क पेश गरेको थियो । संस्थान निर्देशन बोर्ड सिफारिस समिति मात्र हो । निर्णय सरकारले गर्ने हो, राम्रो मान्छे सिफारिस गर्न सरकारसँग कुनै न कुनै सम्यन्त्र चाहिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ती गर्दा योग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न, सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिसँग कार्यसम्पदन करार सम्झौता गर्न, त्यसको मूल्याङकन गर्न तथा संस्थानहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न सरकारीलाई सहयोग गर्ने निकाय जरुरी हुने बोर्डको दलिल थियो । यदी संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने हो भने सरकारको उस्तै कार्यदेशका आधारमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि खारेज हुनुपर्छ बोर्डको माग थियो ।
जीडीपीमा ७ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा ५० प्रतिशत-केशब बडाल
केशब बडाल नेपाली सहकारी आन्दोलनको ५८ औं वर्ष पार गरेको छ । २०१३ सालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । २०१६ सालमा विपि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहकारी ऐन आएको थियो तर २०१७ पौष १ गतेको महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो लागू हुन पाएन । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा निर्देशिक पञ्चायत र निर्देशीत सहकारी बन्न पुग्यो । त्यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा प्रशस्तै लगानी भयो तर प्रतिफल आउने सकेन । २०४६ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, भोगेन्द्र चौधरी, कुलचन्द्र अधिकारी, मुकुन्द सत्याल र डा चैतन्य मिश्रको सहभागितामा सहकारी महासंघ परामर्श दातृ समिति बन्यो । यसले सहकारी कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना ल्यायो । त्यतिबेला सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । म प्रतिनिधि सभामा सांसद थिएँ । हाम्रै अथक प्रयासपछि २०४८ सालमा सहकारी ऐन आयो । त्यतिबेला आठ सय ३३ वटा सहकारी संस्था थिए । केही हजार मात्रै सदस्य थिए । उनीहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा सहभागी भएको कुनै गौरव थिएन । यतिबेला ७२ वटा जिल्लामा सहकारी पुगेको छ । ४६ लाख भन्दा बढी शेयर सदस्य रहेका छन् । ३१ हजार जति सहकारी संस्था, तीन सय जति जिल्ला संघ छन् । २० वटा केन्द्रीय संघ छन् । एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि स्थापना भैसकेको छ । अहिले नेपालको सहकारी आन्दोलन नेपालमा मात्रै होइन संसारभर चर्तित छ, स्थापित छ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो उच्च मूल्यांकन गरिरहेको छ । महासंघमा हामीले १५ भोटको अधिकार पाएका छौं । शुरुमा एक भोटको अधिकार थियो । त्यसपछि ५६ सालमा छ भोटको मान्यता दिएको थियो । यो अधिकारी कसैको दानपुन्यमा पाएको होईन, नेपाली सहकारी कर्मीहरुको लगनशीलताको प्रतिफल स्वरुप गरिएको सम्मान हो । ७५ वटै जिल्लाका सबै जसो गाविसमा सहकारी पुगेका छन् । एउटै सहकारीले पनि धेरै गाविसलाई समेटेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जलबिरे, थोकर्पा, राम्चे र कालिकामा सम्पूर्ण परिवार एउटै संस्थामा आवद्ध भएका पनि छन् । महाकाली पारी दोधरा चाँदनीमा समेत सहकारी पुगेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनले जागरणको चरण पार गरिसकेको छ । अब हामी आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं र हामीले त्यसका लागि आफूलाई अघि सारिसकेका पनि छौं । सहकारी पुग्न नसकेका ठाउँमा विस्तार गर्ने र धेरै भएका ठाउँका सहकारीहरुलाई एकिकरण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहकारीले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनु पर्छ । शिक्षामा लगानी गर्न चाहे भने कि गुँठीमा जानु पर्छ कि त कम्पनी रजिष्ट्रारमा जानुपर्छ । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जलविद्युतसहित मानविय आवश्यकताका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारी ऐन २०४८ को सापेक्ष संसोधन नै हो । नेपालमा सबै प्रकारका सहकारीहरुमा तीन खर्बको लगानी रहेको छ । नेपालका सहकारीले ५६ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्षरुपमा साढे सात लाखले रोजगारी पाएका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले साढे तीन प्रतिशत योगदान गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सहकारीले १८ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा ५० प्रतिशत योगदान पुर्याउने योजना अघि सारेका छौं । पाँच बर्षे सो योजनाले सहकारी आन्दोलनलाई थप बजबुत तथा एकतावद्ध बनाउने छ । त्यसका विकृति विसंगतिहरुलाई समेत न्युनिकरण गर्दै जानुछ । नेपालमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अभ्यास गर्दै आईएको छ । कतिपय सन्दर्भमा सहकारीलाई सरकारले आफ्नो अंगका रुपमा हेर्ने त कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले सहकारीलाई आफ्नो सानो हिस्साका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । त्यो सरासर इतिहास माथीको अन्याय हो । संबिधान र कानुनमाथीको अन्याय हो । अन्तरिम संबिधानमा तीन खम्बे अर्थनितीलाई अंगिकार गर्दै सहकारीको अस्थित्वलाई स्थान दिईएको छ । नयाँ बन्ने संबिधानले समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछ । सहकारी भनेको अर्थतन्त्रको छुट्टै र मौलिक दर्शन हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एक्लैले पनि केहि गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रकै जोडबलले मात्रै पनि सफलता हात लाग्ने अवस्था देखिन्न भने सहकारी एक्लैले पनि कायापलट गर्न सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै शक्तिलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यतासहित तीन खम्बे अर्थनीति अघि सारिएको हो । यी तीनै क्षेत्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिशिलता पाउँछ । बैंक पुँजी प्रधान हुन्छ । पुँजी लगानीको आधारमा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० करोडको लगानीमा खुलेको बैंकमा ६ करोडको शेयर किन्ने लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत भोट एक्लैले हाल्छ । तर सहकारीमा एउटा मान्छेले २० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी गर्न पाउँदैन । ठूलादेखि साना सबै शेयर सदस्यहरुले एक मत मात्रै हाल्न पाउँछन् । अर्थात बैंकहरु पुँजी प्रधान हुन्छन् भने सहकारीमा लगानीकर्ता नै प्रदान हुन्छ । सहकारी अभियान जनताको अभियान हो । यसका बिरोधीहरु पनि जनताबाट एक्लिदै जानेछन् । सहकारी बिग्रिदिए हुन्थ्यो, मरिदिए हुन्थ्यो भनेर दक्षिणकालीमा भाकल गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । हामीले सहकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसको विपक्षमा पनि ठूलो लबिङ भयो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा सात हजार पाँच सय सस्था र संघहरु सदस्य रहेका छन् । सहकारी बैंकमा व्यक्ति सदस्य हुनै पाउँदैन् । अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालकको त्यहाँ खाता हुँदैन । ३६ वटा शाखा र केन्द्रबाट देशभर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको शेयर पुँजी ७८ करोड हो । कारोबार भने आठ नौं अर्बको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि समस्या मुक्त भने छैन । तर पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । जनताहरुमा वित्तीय पहुँच सम्भव बनाएको छ । सहकारीले नै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अभियानमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट भएको देशमा सात खर्बको व्यापार घाटा हुने देखिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य भैसकेको छ । २०७२ सालभर हामीले आयात प्रतिस्थापन र समाजिक न्यायका लागि सहकारी नामको नारासहित काम गर्ने योजना अघि सारिसकेका छौं । सहकारीको नियमनका लागि सहकारीकर्मी आफैं, सहकारी संघ संस्था तथा राज्यले समेत उपयुक्त निगरानी आवश्यक छ । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सहकारी अभियानलाई उपयुक्त नियमन संयन्त्रसहित प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरुको सम्भावना कम भएकाले हाम्रा आफ्ना कच्चा पदार्थहरुमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनले नै दिगो विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा जनतालाई सामुहिकता सहितको व्यवसायीकता भित्र्याउन पनि सहकारीहरु कोशेढुङगा बन्न सक्छन् । (राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष बडालले सहकारी दिवसमा व्यक्ति विचार)
अदालतमा भ्रष्टाचार विवाद पानीका फोका मात्र हुन्-मिथिलेसकुमार सिंह
मिथिलेस कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको चितवन सम्मेलनले न्यायलयमा भ्रष्टचार मौलायो निष्कर्ष निकाल्यो, न्यायलयप्रति अब कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायलयको भ्रष्टाचार भन्ने कुरा बारका प्राय जसो महाधिवेशनहरुमा उठ्ने गर्छ । बारको चितवन अबिधेशनले कुनै नयाँ विषय उठान गरेको होइन । २०४६ साल पछिका सबै प्रधानन्यायधिशहरुले सपथ ग्रहणका क्रममा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसको सिधा अर्थ हो, न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । यो समाप्त हुने होइन, न्युनिकरण मात्रै हुने हो । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । नेपालको उच्च न्यायलयमा भ्रष्टाचार अलिकम छ तर तल्लो न्यायलयमा त ज्यादै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायधिशले खुस खाएर निर्णय गर्न थाले भनेर नेपाल बार एशोसिएशनका केही पदाधिकारीले बोल्दा उनीहरुसँग अदालतले प्रमाण पेश गर्न पत्र लेख्यो, यो त सानो घट्ना होइन नि ? यी सबै पानीका फोका हुन् । यी फोका फुट्छन् र पानी मै बिलाउँछन् । कुनै ठूलो भूकम्प आएको होइन । न्यायधिशले घुस खाएको हो भने त्यो फैसलाबाट देखिनु पर्छ । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाउन पनि मिल्दैन । बार र बेञ्च बीचको विवाद चाँडै हटाउनुपर्छ । बारले छानबिन समिति गठन गरेपछि तथ्य दिन्छौं भनेको छ । त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । बारले बेञ्चमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर औला ठड्याएपछि बेञ्च आक्रामक भएको हो ? अदालत भनेको भवन होइन । अदालतले पैसा खाँदैन । पैसा व्यक्तिले खाने हो, सिस्टम नै खराब छ भने मान्छे त्यसै पनि खराब हुन्छन् । इमानदार मान्छे अघि जानुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरिनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायलयले नै न्याय दिएन भने मान्छे अतिवादी बन्छ । आज गाली गर्नेले भोली ताली बजाउन सक्छ । र आज ताली बजाउने मान्छेले भोली गाली गर्न सक्छ । मान्छले आफ्नो गुडविल जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल लिभर कम्पनीको शेयरको मूल्य उच्च र किन्छु भन्दा पनि पाइदैन । किनकी उसको गुडविल राम्रो छ । त्यस कारण अदालतको गुडविल राम्रो बनाउन बार र बेच्च दुबै पक्षको सम्वन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई पछाडि ठेल्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा मिडियाको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा खराब आचरण भएको व्यक्ति भनेर मिडियाले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेका व्यक्ति नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको रुपमा नियुक्त भए, मिडियामा आएको आवाजलाई खोई महत्व दिएको ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले स्वीकार गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई न्यायधिश बनाईएको हो । नेपाल बाहेक सार्कका कुनै पनि देशमा न्यायधिशको बारेमा संसदिय सुनुवाई हुँदैन । जनता सार्वभौम भएकाले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई नकार्न मिल्दैन् । संसदको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । तपाईले सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, नेपाल कुन स्थानमा छ ? सार्क क्षेत्रका अदालतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भारतमा छ । त्यसपछि नेपाल नै हो । पाकिस्तानको अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका भन्दा नेपालको अदालत धेरै राम्रोछ । तपाईले ३२ वर्ष न्याय क्षेत्रमा, वकालत पेशामा बिताउनु भयो ? तपाईको ब्रह्मले अदालतमा भ्रष्टाचार कुन रुपमा देखेको छ ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार नभएको होईन । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । प्रधानन्याधिसले पनि पटक पटक भ्रष्टाचार घटाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको न्यायलयको पोजिशन राम्रो भएको मैले माथि नै बताए । तर अमेरिका, जापान वा सिंगापुरमा जस्तो नेपालको न्यायलयमा न्युन भ्रष्टाचार छैन । अदालतमा व्यक्तिगत लेनदेन हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लाईन्टले नै सबै कुरा मिलाउँछन् । नेपाल भित्रै राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकामा कम भ्रष्टाचार छ । न्यायलयमा सिस्टम राम्रो छ । यो क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता छ, बढी नैतिकता छ । अदालत भित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर स्वीकारी सकेपछि न्यायिक सर्वाेच्चता कसरी कायम रहन सक्छ ? तथ्यका आधारमा तर्कहरु अघि सार्नुपर्छ । खाली लहडका भरमा आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । कुन न्यायधिसले कोसँग कति घुस खाएको हो ? प्रमाणसहित भन्नु पर्छ । म वकिल भएपछि म कहाँ आउने सबै मान्छे अन्यायमा परेका मात्रै हुँदैनन् । अन्याय गर्नेहरु पनि आउँछन् । मेरो पेशा वकालत हो । म जो शुकैको पक्षमा मुद्दा लड्न सक्छु । सर्वाेच्च अदालत भनेको न्यायको पनि अन्त्य र अन्यायको पनि अन्त्य गर्ने ठाउँ हो । नेपालको अदालत तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । प्रधानन्यायधिश सहित १२ जना न्यायधिश छन् । कसकोमा पेशी पर्छ भन्न सकिँदैन । मेरो अनुभवले न्यायलय राम्रै छ भन्छ । मुद्धामा हारजित हुन सक्छ । त्यसका लागि न्यायलयलाई दोष दिन मिल्दैन् । अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन च्यानल प्रयोग गरेर घुस ख्वाईन्छ ? अदालतमा वकिल मार्फत घुस ख्वाईँदैन । आफैं घुस ख्वाउने अधिवक्ता एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन् । घुसको सेटिङ अरुले नै खुवाउँछन् । घुस खुवाउने एजेन्टहरु नै हुन्छन् । अदालतको भ्रष्टाचारमा विचौलियाहरुको हात हुन्छ । सबै क्लाईन्टहरुसँग घुस खुवाउन पैसा हुँदैन । उच्च न्यायलयमा सानातिना भ्रष्टाचार हुँदैन् । पाँच सात लाख घुस कसैले खाँदैन । त्यो भन्दा ठूलो रकम नै खोज्छन् । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुको सबै जसो सन्तानहरु युरोप अमेरिकामा हुन्छन् । पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । उनीहरुलाई घुस खानु पर्ने बाध्यता हुँदैन । फेरि सर्वाेच्चमा बेञ्च तोक्ने प्रधान न्यायधिशले हो । कसको बेञ्चमा पेशी पर्छ थाहै हुँदैन । सबैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । फेरि अहिलेका प्रधान न्यायधिस एकदमै असल हुनुुहुन्छ
