पुर्नबीमा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हावी, कर्मचारी नियुक्ती छानी छानी स्याङ्जाली
१० बैशाख/यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा न्युनतम प्रक्रिया पूरा नगरी भटाभट नयाँ कर्मचारी नियुक्ती हुन थालेको छ । सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाउँदै गरेको कम्पनीमा अहिलेसम्म कर्मचारी नियामावली समेत बनेको छैन । bikashnews.com पदमा बसेकाहरुले शक्तिको भरमा न्यूनतम प्रक्रिया पनि पूर नगरी आफन्तहरुलाई भर्ती गर्न थालेपछि कम्पनीमा कराडौं लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमा मुख्य पदहरुमा स्याङ्जालीहरु नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल स्याङ्जाली भएकाले उनका आफन्तहरुले यस कम्पनीमा जागिर खाने मौका पाएका छन् । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउण्टेट पनि नियुक्ती प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा ५ जना नियुक्त भएकोमा २ जना अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा परेका र ३ जना अध्यक्ष पौडेलका आफन्त भएको स्रोतले बतायो । पहिलो चरणमा अध्यक्ष पौडेलको जोडबलमा अधिकृतद्धय प्रदीप अर्याल र माया चापागाई नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुबै जना स्याङ्जाली र अध्यक्ष पौडेलको नातेदार भएको स्रोतले बतायो । सहायकस्तरका दुई जना अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । अधिकृत तहका २ जना र कम्पनी सचिव अध्यक्ष पौडेलका नजिकका आफन्तले नियुक्त पाएको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीले यही बैशाख पहिलो साता कम्पनी सचिवमा उज्जवल राज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती दिएको सूचना पार्टीमा धापासी काठमाडौं भनिए पनि उनी पनि स्याङ्जाली हुन् । ‘नागरिकता प्रमाण पत्र स्याङ्जाको छ । अध्यक्षले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने भ्रम फैलाउन अस्थायी ठेगानामा नियुक्ती दिलाए’– छनौट समितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विकासन्युजसँग भने । ‘स्थायी ठेगाना अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्ने हो, व्यवस्थापनका कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्’ छनौट समितिका अर्का सदस्यले बताए । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘अर्थमन्त्रीले पठाएको व्यक्ति, कर कार्यलयको हाकिम, उनले भनेपछि नाई कस्ले भन्ने’ एक जना सञ्चालकले बताए । अध्यक्ष पौडेले काठमाडौं कर कार्यलय क्षेत्र १ का प्रमुख भएको र अधिकांश बीमा कम्पनी सोही कार्यलय मातहतमा रहेकाले करका हाकिमका अगाडि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आज्ञाकारी भएको स्रोतले बतायो । पुर्नबीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह कमजोर भएकोले पनि धेरै विषयमा तालमेल नमिलेको बताइन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल पनि अध्यक्षको आज्ञाकारी भूमिकामा सीमित रहेको, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र निर्णय गर्ने र संस्थागत प्रणालीको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । आकस्मिक बीमा कोष हुँदा बीमा समितिको स्वीकृतमा मात्र कर्मचारी परिचालन हुने थियो । कोष पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ‘कर्मचारी नियमावली नबन्दासम्म साविकको नियम अनुसार गर्नु’ भन्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालको कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, कम्पनी सचिव पनि नहुँदा कम्पनीको दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएकाले तत्काल कम्पनी सचिव करारमा नियुक्त गरिएको हो’ सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रसिंह साउदले बताए । कर्मचारी नियुक्तीमा अध्यक्ष मात्र निर्णयक नभएको उनले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरेको हो, अध्यक्ष स्याङ्जाको भएकाले स्याङ्जालीले मौका नै नपाउने भन्ने होइन, संयोग परेको होला ’–उनले भने ।
साढे पाँच महिनापछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न नपाईने
९ बैशाख । राजधानी उपत्यका भित्र घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको एक तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बृहत ग्रुपको अग्रसरतामा गरिएको अध्ययनले राजधानी उपत्यका भित्र रियलस्टेटको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नयाँ प्रोडक्ट नथपिए साढे पाँच महिना पछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु किन्न पाईने छैन् । थाई रियल स्टेट अफ बिजनेश स्कुलका निर्देशक डा. पोसोन पोर्नचोखाचाईले पाँच दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा हालसम्म आठ हजार ६ सय नौ युनिट घर तथा अपार्टमेन्ट बनेका छन् । तीमध्ये सात हजार दुई सय ७४ युनिट बिक्रि भैसकेको छ । हाल तयार भैसकेका रियल स्टेट प्रोजेक्ट मध्ये एक हजार तीन सय ३५ वटा मात्र बिक्रि हुन बाँकी रहेको अध्ययन देखाएको हो । बाँकी रहेका युनिटहरुले अझै साढे पाँच महिनाको बजारलाई धान्ने र त्यसपछि नयाँ युनिट तयार नभएमा बजारमा रियल स्टेटका प्रोजेक्टहरुको अभाव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष तीन सय २४ वटा नयाँ युनिट थपिएको र नयाँ पुराना सहित आठ सय १९ वटा युनिट बिक्रि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन २०१५ सालको चार महिनामा पाँच वटा प्रोजेक्टका तीन सय २६ युनिट तयार भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले रियल स्टेटको अवश्था सुध्रिएको दावी गर्दै त्यसको उदाहरणका रुपमा घर जग्गा मेलालाई प्रस्तुत गरेका थिए । घर जग्गा मेलामा दुई अर्ब १८ करोडको कारोबार भएको उनको दावी थियो । उनले सिभिल होम्सले ढेड करोड मुल्यका आठ वटा घर बुकिङ गराउँदै १२ करोडको कारोबार गरेको उनले जानकारी समेत दिएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुरा हुन नसकेका प्रोजेक्टहरुलाई पुरा गराउन संस्थागत पहल थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बृहत ग्रपुका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि घर जग्गाको कारोबार सुध्रिएको बताउँदै छोटो समयमा नै रियल स्टेट क्षेत्रले फड्को मारेको बताए । उनले केहि व्यक्तिका कारण व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । ५०-६० लाख मुल्यका घर तथा अपार्टमेन्टहरुको माग बढिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै रियल स्टेटको लगानीबाट न्युनतम २.८ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशसतसम्म मुनाफा प्राप्त भैरहेको पनि अध्ययनले देखाएको हो । पछिल्लो तीन बर्ष यता घरजग्गाको मुल्यमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सगरमाथामा सुरङ रेलमार्ग बनाउनु हुन्न-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारले ल्हासादेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउन सहयोगको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नै चीनसमक्ष गरिसकेको छ । औपचारिक घोषणा नभएता पनि चीनले ल्हासाबाट नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना बनाएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । सन् २०२० सम्म नेपालको भूभागसम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने भनिएको छ । २०२० सालको टार्गेट त अलि सोचेरै गरेका हुन् । चिनियाँहरुले चाहे भने त्यो भन्दा पहिले नै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सक्छन् । यो योजना चीनका लागि खासै चुनौतिपूर्ण होईन । चीनले कुनै पनि ठूला परियोजनाको परिकल्पना ग¥यो भने त्यो साकार गराएरै छाड्छ । चीनले ल्हासासम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्दा अन्तराष्ट्रिय समूदायले विश्वास गरेको थिएन् । प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर चीनले ज्यादै कठिन भू–बनौट रहेको, निरन्तर रुपमा काम गर्न अक्सिजनको समेत अभाव हुने क्षेत्रमा, समूद्री सतहबाट सबैभन्दा माथि ल्हासासम्म रेल सेवा सञ्चालन गरेरै छाड्यो । चीनले ल्हासासम्म रेलवे मार्ग निर्माण गरेपछि उनीहरुको मनोबल उच्च भएको छ । प्राविधिक रुपले पनि चिनियाँहरुको अब्बल सावित भैसकेका छन् । ल्हासासम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना निकै चुनौतिपूर्ण थियो जसलाई उनीहरुले सहजै किनारा लगाए । चीनियाँहरुका लागि काठमाडौंसम्म रेलवे विस्तार खासै चुनौतिपूर्ण होइन । भौगोलिक रुपले पनि जोखिम कम छ । अधिकांश ठाउँमा भिरालो र होचो जमिन छ । समथर ठाउँहरु पनि धेरै छन् । त्यसो त नेपालको जुनसुकै सीमाबाट पनि रेलवे विस्तार गर्नु चीनका लागि त्यति ठूलो चनौतिको बिषय होईन् । प्रविधिमा पनि चीनको फड्को रेलवे सेवा विकासमा अमेरिकी प्रविधि त्यति लोकप्रिय छैन । अमेरिकामा गाडी उत्पादक कम्पनीहरु ठूला छन् । उनीले आफ्नो बजार घट्ने भन्दै सिनेटमै रेलवे प्रविधिका विरुद्ध जनमत बनाउँदै आएका छन् । ठूला रेलवे प्रविधिका बारेमा सिनेटमा प्रस्ताव जानेवित्तिकै त्यसको धुरन्धर विरोध हुने गरेको छ । अमेरिकामा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने सरकारी योजना पनि देखिँदैन । र त्यहाँ उच्चस्तरको रेलवे प्रविधि विकास पनि भएन । विश्वको रेलवे प्रविधिमा यूरोप अगाडि छ । जापानले द्रुत गतिको रेल सेवा विस्तार गर्यो भने जर्मनी र फ्रान्सले पनि उच्च प्रविधिका रेलवे सेवा विस्तार गरेका छन् । शुरुमा चीनले रेलवे प्रविधि यूरोपबाटै ल्याएको हो । खासगरि जर्मन र फ्रान्सबाट प्रविधि र कम्पनी ल्याएर चीनले काम गरेको थियो । पछि चीनले आफै पनि रेलवे प्रविधिको विकासमा लगानी ग¥यो । चिनियाँहरु अहिले रेलवे प्रविधिमा यूरोपसँग आश्रित छैनन् । उनीहरुसँग आफ्नै प्रविधि छ, जनशक्ति पनि छ । चीनबाट अमेरिकासम्म समुन्द्री मार्गबाट पानी रेलवे सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । वेलायत र फ्रान्सका बीचमा, स्विडेन र डेनमार्कका बीचमा समुद्री सतह मुनिबाट रेलवे सेवा सञ्चालन भएको देखेका चिनियाँहरुले आफ्नो मुलुकमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका छन् । समुद्र मुनिबाट सडक र रेलवे उनीहरुले बनाईसकेका छन् । समथर ठाउँमा मात्रै होइन, पहाडी भू–भागमा पनि रेलवे बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा विकास मात्र भएको छैन कि बरु प्रयोगसिद्ध भैसकेको छ । आम मानिसको धारणमा पनि भिरालो र उकालेमा पनि रेल जान्छ भन्ने चिन्तन विकास भईसकेको छ । नेपालका पहाडहरुमा पनि रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपले पनि त्यो सम्भव देखिएको छ । जापानकै जस्तो बुलेट रेल नेपालमा पनि सम्भव छ । काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्गको जस्तो उकालो ओरालो जमिनमा रेल राम्रोसँग गुडाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । बीरगञ्जबाट काठमाडौंमा रेल सेवा चलाउन सकिन्छ र काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्म पनि सहजै रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चीनले चाहेको खण्डमा रसुवागढी नाका मात्रै होइन, तातोपानी र किमाथांका वा सगरमाथाको बेसक्याम्पबाट पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालसम्म रेल ल्याउने चीनियाँ रणनीति चीनले नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्नुको तीन कारण छन् । पहिलो, चीनले यसरी रेलसेवा विस्तार गर्नुको अर्थ भनेको दक्षिण एसियाको बजार प्रवेशका मार्ग खोज्नु हो । भारत, बंगलादेश, नेपाल लगायतको बजारसम्म सीधा रेलसेवा विस्तार गरेर ल्हासाबाट रक्सौलसम्म रेलमा समान ढुवानी गर्दा जहाजबाट भन्दा ढुवानी खर्च कम हुन्छ, समयको पनि बचत हुन्छ । चीनले रेलवे बनाउनु भनेको नेपालको आर्थिक कल्याण गर्न भन्दा पनि दक्षिण एसियाको बजारसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनु हो । सँगै भारतरले पनि मध्य एसियाको बजारमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न सक्छ । दोस्रो, रणनैतिक उदेश्य हो । चीनले खाली आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै यो रेलमार्गको परिकल्पना गरेको हो भनेर मानियो भने त्यो बच्पना मात्रै हुन्छ । चीनले दीर्घकालिन रणनीति अनुुसार यो काम गरिरहेको छ । यसको अन्तरनिहित बिषय भनेको चीनको सुरक्षाको रणनीति पनि हो । कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसँग सधैं राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको हुँदैन । कुनै पनि बेला कुनै पनि विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउनसक्छ । त्यतिबेला युद्ध वा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले सम्भावित त्यस्तो जोखिमलाई टार्न रेलवे सेवा विस्तारको योजना ल्याएको हो । भृकुटी र अरनिको पालादेखिको सम्बन्ध छ भन्दै चीनले नेपालबाट खतरा छैन भनेर सोच्दैन । चीनको नेपाल, भारत र पाकिस्तानसँग नै सीमामा केहि न केहि विवाद कायमै छ । सीमा क्षेत्रमा सामरिक गतिविधि बढाउने, सामान ओसार पसार गर्ने, रणनीतिक गतिविधि गर्ने, सैन्य गतिविधि बढाउने जस्ता प्रयोजनका लागि चीनले रेलसेवा विस्तार गर्दैछ । ठूलो युद्ध लड्नु पर्यो भने जहाज वा ट्रकबाट सेना ओसार्न सकिन्न । तिब्बतको त्यत्रो ठूलो भु–भाग पार गरेर नेपाली सीमासम्म सेना र रासनपानी ओसार्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि जहाज वा ट्रकको तुलनामा रेलमार्ग अत्याधिक सहज हुन्छ । तेस्रो, त्यसको पर्यटकीय महत्व छ । दक्षिण एसिया भनेको वौद्धमार्गीहरुको पवित्र भूमि हो । बुद्ध धर्मका पवित्र तीर्थस्थलहरु नेपाल भारत र श्रीलंकामा छन् । चिनियाँहरुमा धार्मिक सोच बढेको छ । त्यस्ता बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि यो मार्ग निर्माणको योजना अघि बढेको हुनसक्छ । एक अर्ब ३३ करोड चिनियाँ मध्ये वर्षमा २० करोड चिनियाँ विदेश घुम्छन् । उनीहरु वुद्धका जीवनसँग जोडिएका कुराहरु हेर्न चाहान्छन् । चिनियाँहरु अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पनि नेपाल हुँदै भारत गएको इतिहास पनि छ । तीनै सम्भावित बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि रेल सेवा विस्तार प्राथमिकतामा परेको हुनसक्छ । नेपाललाई हुने लाभ यो रेलवे बनेकै भरमा नेपालले ज्यादै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ भन्ने छैन । तर त्यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी बाटोहरु खोल्न सकिन्छ । ठूला अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बजार हात लाग्न सक्छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सस्तोमा विद्युत दिन सकियो भने चीन र भारतको बजारका कारण ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । भारतमा उत्पादन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नु भन्दा बीचमा उत्पादन गरेर दुबैतिर बेच्न सकिन्छ भनेर लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालले पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । रेलवेका नजिकमा औद्योगीक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । भारतको कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनको कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर भारतमा बेच्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम खर्चमा विदेश घुम्ने पर्यटकका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तब्य हो । नेपालले उपयुक्त पूर्वाधार विकास गरेर रेलमार्ग हुँदै चीन भारत यात्रा गर्ने पर्यटकलाई नेपालमै रोक्न सक्नुपर्छ । भारतबाट आएकालाई चीन जानबाट रोक्नुपर्छ र चीनबाट आएकालाई भारत जानबाट नेपालमै रोक्नुपर्छ । अहिले लुम्बिनीमा दुई हजार पर्यटक गए भने बस्ने होटल छैन् । चिनियाँहरु आउँदा एकै पटक दशौं हजार आउँछन् । त्यसका लागि नेपालले पूर्वाधार विकास गरिसक्नुपर्छ । सरकारले बाटोघाटो, बत्तिको व्यवस्था गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन । सगरमाथामा सुरुङ मार्ग बनाउनु हुन्न सगरमाथाको मुनिबाट रेल सेवा विस्तार गर्ने भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको मुनिबाट रेल गुड्छ भनियो भने ग्ल्यामर त होला, प्रचार प्रसारका लागि मसला पनि हुन्छ । सगरमाथाको सुरुङमार्गमा रेल यात्रा गर्नैको लागि पनि मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट अतिरिक्त केही आर्थिक लाभा पनि हुनसक्छ । तर सगरमाथाको मुनिबाट सुरुङमार्ग बनाउनु नेपालको हितमा हुँदैन । सगरमाथा भनेको पहाड मात्रै होइन । त्यो प्राकृतिक सम्पति हो । त्यसको यथोचित संरक्षण आवश्यक छ । सगरमाथा मुनिबाट भन्दा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाने नदीको किनारबाट रेलसेवा विकास गर्दा राम्रो हुन्छ । रसुवागढी, किमाथान्का र तातोपानीमध्ये एउटा नाकाबाट रेलसेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले सिक्ने पर्ने पाठ चीनले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सफलता पाउनुको पछाडि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिले ठुलो काम गरेको छ । चीनले ठूलो पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना गरेपछि त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा सुँम्पिदैन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वले नै परियोजनाको मुख्य जिम्मवारी लिएको हुन्छ । ल्हासासम्मको रेलवे सेवा विस्तार परियोजनाको नेतृत्व पनि उच्चस्तरीय नेताले गरेका थिए । त्यो परियोजना सम्पन्न गरिसकेपछि उनलाई चीनको संसदमा सभामुख बनाईएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुले जिम्मेवारीलाई कुशलता पूर्वक पूरा गर्छन । प्राविधिक र प्रशासनिक व्यक्तिलाई त्यस्तो बाध्यता हुँदैन् । अह्राएको काम मात्रै गर्छन । हाम्रा विकास योजनाहरु असफल हुनुको पछाडीको कारण पनि प्रशासक र प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिएर नै हो । नेपालमा त राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्ता विकास परियोजनाहरुको नेतृत्व लिने तत्परता देखाएका छैनन् । राजनीतिज्ञहरु मन्त्री बन्न तम्सिन्छन् तर विकासे परियोजनाको नेतृत्व लिन तयार देखिँदैनन् । निजगढ विमानस्थल निर्माणको नेतृत्व गर्ने हिम्मत छ कुनै नेतामा ? (पूर्वअर्थ सचिव खनालसँगको कुराकानीबाट)
किन आयो २ लाख ८० हजार केजी चादी, कस्ले किन किन्छ यति धेरै ?
७ बैशाख । नेपालमा चादीको अस्वभाविक आयात भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्मा नै १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको चादी आयात भएको छ । एक केजी चादीको औसत बजार मूल्य ६० हजार रुपैयाँ पर्छ । यस अनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २ लाख ८० हजार २ सय ५० केजी चादी आयात भएको देखिएको छ । यति धेरै चादी कुन प्रयोजनको लागि आयो र कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने जानकारी ब्यापारी र सरकारी अधिकारीलाई समेत छैन । चादीको अस्वभाविक आयात भएपछि यसलाई नीतिगत तहवाट नियन्त्रण गरिने भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘गत बर्षको भन्दा यो बर्ष चादीको आयात निकै बढेको छ, यति धेरै चादी नेपालमा आवश्यक छ छैन भनेर अध्ययन गर्ने र अनावश्यक रुपमा आएको देखिए नीतिगत रुपमा नियन्त्रण गर्ने तयारी भैरहेको छ,’ उपमहानिर्देशक रेग्मीले भने । गत बर्षको भन्दा यो बर्ष नै यति धेरै आयात हुनु स्वभाविक नभएको उनको भनाइ छ । तर कुन प्रयोजनमा कसले र किन यति धेरै चादी आयात गरिरहेको छ भन्ने जानकारी आफुहरुलाई नभएको रेग्मीले बताए । ‘गत बर्षको भन्दा आन्तरिक खपत केहि बढेको अनुमान गरिएको छ, बाँकी चादी कहाँ गएको छ भन्ने यकिन हुन भने सकेको छैन,’ रेग्मीले भने । पछिल्लो समयमा चादीका गहना, सजावटका सामाग्री जस्तामा प्रयोग बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा सुनको मूल्य अत्याधिक बढेकोले नेपालीले सुन खरिद गर्न नसकेका कारण चादीमा लगानी बढेको हुन सक्ने उनले बताए । नेपाल सुनचादी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भने चादीमा लगानी बढेको कारण आयात बृद्धि भएको स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ‘चादी लगानीको उपयुक्त उपकरण हुदैहोइन, सेयर र सुन जस्तो सुरक्षीत नभएकोले लगानीकर्ताले चादीमा लगानी बढाए भन्ने तर्क उचित छैन,’ शाक्यले भने । आन्तरिक खपत केहि मात्रामा बढेको भएपनि नेपाली बजारमा यति धेरै चादीको माग नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो बर्ष बार्षिक १ लाख ८ हजार केजी चादीको माग रहेको हाम्रो अनुमान छ, बजारको माग भन्दा दोब्बर चादी आठ महिनामै आइसकेकोले यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ शाक्यले भने । भारतसँगको ब्यापारमा हुने न्यूनविजकीकरणको लागि चादीको प्रयोग भएका हुन सक्ने ब्यवसायीको तर्क छ । ‘चादीको प्रयोग भारतसँगको ब्यापारमा भएको हुन सक्ने देखिएको छ, भन्सारमा कम मूल्यको देखाएर ल्याएको बस्तुको भुक्तानी औपचारिक माध्यमवाट गर्न नसकिने भएकोले विकल्प प्रयोग भएको हुन सक्छ,’ शाक्यले भने । नेपालमा आयात भएको अधिकांश चादी तराइ क्षेत्रमा जानुले पनि आफूहरुको शंकालाई थप बल पुगेको शाक्यको भनाइ छ । नेपालान भारतबाट ८ रुपैयाँ बराबरको आयात हुदा १ रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात हुने गरेको छ ।
एक सातामै दाल २५, गेडागुडी १० र जिरा ५० रुपैयाँ महंगियो
विकासन्युज/काठमाडौं ७ बैशाख । केहि दिन यता दाल, गेडागुडी र जिराको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । जिरा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ बढेको छ भने दाल प्रतिकेजी २५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धि ७ प्रतिशत छ भनेर विवरण सार्वजनिक गरेकै समयमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य यति धेरै बढेको हो । होलसेल मूल्य नै बढेर आएकोले आफूहरुले महंगोमा बिक्री गर्नु परेको ब्यापारीहरुको भनाइ छ । दैनिक रुपमा भान्सामा अनिवार्य हुने दाल गेडागुडी र जिराको मूल्य एक साता यता अत्याधिक बढेको हो । एक साता अघि प्रतिकेजी ३ सय २५ रुपैयाँमा पाइने जिरा अहिले बढेर प्रतिकेजी ३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो पनि थोक मूल्य भएकोले उपभोक्ताले यो भन्दा महंगोमा बस्तु खरिद गर्नु परिरहेको छ । यस्तै मासको दाल प्रतिकेजी १० रुपैयाँको दरले बढेको छ । मासको दाल १ सय ३० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको हो । मुसुरोको दाल प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो सातामा प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँमा पाइने मुसुरो अहिले प्रतिकेजी १ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । मुगीको खोस्टे दाल प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो साता मात्रै प्रतिकेजी १ सय ६५ रुपैयाँमा पाइनो खोस्टे दाल अहिले बढेर प्रतिकेजी १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मुगीको छाटा दाल प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो साता प्रतिकेजी १ सय ७० मा रुपैयाँमा पाइने मुगीको छाटा दाल अहिले प्रतिकेजी १ सय ८५ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यस्तै एक साताको विचमा गेडागुडीको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ । अघिल्लो साता प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा पाइने चनाको मूल्य अहिले प्रतिकेजी ७७ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकेजी ५८ रुपैयाँको सेतो केराउको मूल्य बढेर प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँ पुगेको छ । हरियो केराउ भनेर प्रतिकेजी १ सय ७० रुपैयाँबाट बढेर प्रतिकेजी १ सय ७८ रुपैयाँको दरमा विक्री भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने गत फागुन मसान्तसम्मको मूल्य बृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य बृद्धि ९ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यो समुहको मूल्य १० दशमलब ८ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा दाल तथा गेडागुडी उपसमुहको मूल्यबृद्धि १६ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
मानव बेचविखनमा सरकार सम्लग्न-खड्गबहादुर श्रेष्ठ
खड्गबहादुर श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । हरेक दिन १५ सय भन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् । ४० लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । सरकारी तथ्याङक अनुसार जनसंख्याको ५८ प्रतिशत घर परिवार वैदेशिक रोजगारमा आश्रित छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेले हुण्डीबाट पठाएको रकम यसमा जोडिएको छैन । वैदेशिक रोजगार हाम्रा लागि कति आवश्यक र कति बाध्यता भन्ने कुरा यी तथ्याङ्क आफै बोल्दछ । तर, वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीको विकास भएको छैन । सबैभन्दा धेरै ठगी, शोषण सायद यहि क्षेत्रमा भएको छ । सरकार र सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा निकायले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रणालीगत विकासको लागि अर्जुनदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट मेनपावर कम्पनीहरुले श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेशमा के काम गर्ने हो र कति दाम पाउने हो स्पष्ट खुलाईएको हुन्छ । सोही बमोजिमको दाम र काम उपलब्ध गराउनु मेनपावर कम्पनीहरुको कानूनी कर्तव्य हो । मेनपावर कम्पनीहरुले यी काम, कर्तव्य एवं दायित्व पूरा सकेका छैनन् । बरु दोष प्रतिनिधि एजेण्टलाई लगाईन्छ । साधारणतया विदेशमा ९ सय र ओभर टाइम वापत ३ सय भनिएको हुन्छ । तर, कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले ७ सय र २ सय गरी जम्मा ९ सय मात्रै दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारमा यो अभ्यास सामान्य र नियमित जस्तै भएको छ । रोजगारीको लागि विदेश जाने अधिकांश नेपाली युवा यस प्रकारको संस्थागत ठगिको शिकार भएका छन् । मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधि एजेन्टले श्रम स्वीकृति अनुसार कामदारलाई विदेशमा पाउने काम र दाममा विश्वास दिलाएको हुन्छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीबाट तोकिएको दाम काम उपलब्ध नगराउने, काम उहि भए पनि दाम फरक पार्ने, मेनपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाए पछि जिम्मेवारी नै समाप्त भएको ठानी बेवास्ता गर्नाले कामदार ठगिएका छन् । यो बिषयमा कानुन कार्यवन्यन गर्ने सरकारी निकायहरु मुकदर्शक बनेका छ । वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ को दफा ३६, ५५ लगायतका कानुनी व्यबस्थाले मेनपावर कम्पनीलाई यस्तो व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । तर यहाँ कानूनको पालना भैरहेको छैन । कामदारबाट दोष जति प्रतिनिधि एजेन्ट माथि लगाइन्छ । संस्थागत बेइमानी गर्नेले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पनि पालना नगर्दा आज कामदार र प्रतिनिधि एजेन्ट दुवैले दुःख पाउनु परेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले पठाउने माग र जारी गरिएको भिसामा कामको प्रकृति फरक पारी दिनाले कामदार र प्रतिनिधि एजेन्टले दुःख पाउने गरेका छन् । शुुरुमा पठाउने माग पत्रमा प्राविधिक कामको लागि प्राविधिक पद देखाइए पनि भिसामा लेबर भनि लेखिइन्छ । दाम र काम पनि लेबरकै उपलब्ध गराइन्छ । मेनपावर कम्पनीहरु यस्तो त्रुटि सच्याउनेतर्फ कुनै चासो दिदैनन् । उल्टै भिसा जस्तोसुकै भए पनि माग अनुसारकै काम हो भनि जसोतसो पठाउनेतर्फ लाग्नाले कामदार पीडित भएका छन् । यसमा पनि दोष प्रतिनिधि एजेन्ट माथि थोपरिन्छ । कामदार फर्केको खण्डमा पैसा बुझेको प्रतिनिधि एजेन्टलाई समाउन जाऊ भन्दै मेनपावर कम्पनीहरु पानी माथिको ओभानो बन्न चाहान्छन् । आजको दिनसम्म नेपाल सरकारले मलेसियाको लागि तोकेको कामदार जाने लागत रकम रु.८० हजार तथा कतार लगायतका खाडी मुलुकको लागि रु.२० हजार हो । तर, मेनपावर कम्पनीहरुले हरेक कामदारबाट मलेसियाको लागि रु.१ लाख ६० हजार र कतारको लागि रु.६० हजार वा सो भन्दा बढी रकम असुल्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तोकिएको रकमको रसिद दिने, बाँकी रकमको रसिद नदिने गर्नाले कामदार फर्किनु पर्दा वा सम्झौता बमोजिमको रोजगार उपलब्ध नगराउदा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा, आफ्नो लागत रकम उठाउन पनि प्रमाण नै पुर्याउन नसक्ने अबस्था छ । देखादेखि कामदार ठगिने यो अवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्न रकम बुझाउने बैंकिङ्क प्रणाली लागु नगराउनु, गर्न पनि नदिनु वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भैरहेको यो जस्तो ठगीको उत्कृष्ट नमूना अर्को के हुन सक्छ ? आफुले तोकेको रकम लागू गर्न नसक्ने, कामदार ठगी गर्नेकै अगाडी घुँडा टेक्न बाध्य हुने सरकारी लाचारीपन झनै उदेक लाग्दो छ । यस्तो कार्यले सरकारको राजस्व असुलीमा समेत ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ भने राजस्व छल्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित हुनु पर्नेमा हालसम्म सो गरिएको छैन । प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने कुराको निश्चित नहुँदा मेनपावर कम्पनीको दयामायामा भर पर्नु पर्ने अबस्था छ । कामदारबाट मेनपावर कम्पनीहरुले रकम बुझ्ने माध्यम प्रतिनिधि एजेन्टलाई बनाइन्छ, पछि कुनै कारणवस विदेशबाट कामदार फर्केर रकम फिर्ता माग्ने अबस्था आए मेनपावर कम्पनीबाट प्रतिनिधि एजेन्टलाई देखाइन्छ । यस्तो अबस्थामा कामदारबाट प्रतिनिधि एजेन्ट माथि प्रहरीमा उजुरी गरेर थुनाउने, दुःख दिने वा जबरजस्ती कागज गराउने जस्ता गलत मार्ग अबलम्बन गर्नाले प्रतिनिधि एजेन्ट पीडित हुनु परेको अबस्था छ । यसरी प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निश्चित नहुँदा एजेन्टलाई माध्यम बनाएर पर्दा पछाडिबाट रकम असुल्ने मेनपावर कम्पनीहरुको गलत प्रवृति माथि लगाम लगाउनु जरुरी छ । यसको लागि भए पनि कामदारले रकम बुझाउने व्यवस्थित माध्यम हुनुपर्छ, प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ, लिएको पूरा रकमको रसिद भरपाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कामदारले रकम बुझाएको खण्डमा कति रकम बुझाएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्थ्यो । यसबाट कामदारले तोकिए भन्दा बढी रकम बुझाउनै नपर्ने र बढी रकम लिएको खण्डमा दोषी माथि कारवाही गर्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा कामदार ठगिने स्थिति स्वतः न्युन भएर जान्थ्यो । यस भित्र प्रतिनिधि एजेन्टको सेवा शुल्क यति भनेर छुट्याएर दाखिल गराएको खण्डमा झनै पारदर्शी हुन्थ्यो । तर, यो व्यवस्था लागू गर्न मेनपावर व्यवसायी दिएनन् । बैंकबाट कारोबार गराउने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई मेनपावर कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेनन् । सेटिङ्ग गरेर मेडिकल रिपोर्ट दिने र पठाउने प्रवृति झनै खतरनाक रहेको छ । मेन पावर कम्पनीहरुले आफूले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई लगाउने, माग संख्या पुर्याउनलाई पठाएको सबैलाई मेडिकल जाँचमा फिट गराई सेटिङ्गमा मेडिकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने, मेडिकल जाँचमा पनि कमिशन लिने र दिने गर्नाले गुणस्तरको जाँच परीक्षण हुन नपाई मेडिकलको कारण कामदार फर्किने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अबस्था छ । कामदारले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण रोजेर गर्न नपाउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि प्रतिष्पर्धामा आफ्नो गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने अवसर नपाउदा वेथिति झन झन बढ्दै गएको छ । कामदारले अभिमुखिकरण संस्थाको मुखै देख्न नपाई मेन पावरबाट सेटिङ्गमा अभिमुखिकरण तालिमको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउनाले अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यसमा नियमन गर्ने निकाय केहि बोल्दैन । बेथितिको नमूना यो पनि रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २५(२) बमोजिम करारपत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्ने, त्यस्तो करारको प्रति विभागले प्रमाणित गरी एक प्रति विभागमा राख्नु पर्ने, र अर्को प्रति कामदारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी कामदारले आफू काम गर्न जाने काम र दाम उल्लेख भएको सम्झौता पत्रको नेपाली अनुवाद नै पढ्न पाउनु पर्ने सुरक्षा र हक कानूनले प्रदान गरेको छ । कामदारलाई त्यो सुविधा दिनु दिलाउनु वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनी दुवैको कर्तव्य हो । तर, कामदारले समयमा सम्झौता पत्र पाउदै पाउदैनन् । एयरपोर्टमा उड्ने बखत दिइन्छ । त्यो पनि अर्कै भाषामा जुन कामदारले बुझ्नै सक्दैन । खास गरी खाडी मुलुकको लागि श्रम स्वीकृति एउटा दाम र कामको लागि लिने, त्यस अनुसारको कागजात एयरपोर्टमा देखाउन लगाउने, अनि गन्तव्य मुलुकमा पुगे पछि त्यो च्यातेर फाल्न लगाई अर्कै कागजात देखाउन लगाई सोही अनुसारको काम र दाम उपलब्ध गराउनाले कामदार ठगिदै गएको छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेर नेपाली कामदार सम्मानपूर्वक जीउन, काम गर्न पाउदैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट राहदानी कब्जामा लिइन्छ । नेपाली कामदारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोस्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै कुटनीतिक पहल नहुनु, यसको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूतबाट कुनै पहल नहुनुले आँखै अगाडि कामदार पीडित बन्दा पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरी बस्नु सिवाय केहि गर्न सकी रहेको अबस्था छैन । संस्थागत रुपमा कामदार ठगिने सृंखला हालै मात्र कोरिया पठाउने नाममा केहि शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी बीचको मिलिभगतमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी कोरिया नपठाई ठगी गरिएको घटनाको पर्दाफासले पनि प्रष्ट देखाएको छ । जिम्मेवार निकायबाट मिलिभगतमा गरिने यस्ता गैरजिम्मेवार कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यस्तो कार्यमा पनि प्रतिनिधि एजेन्टलाई मुछेर अवान्छित लान्छना लगाउने दुष्शाहास गएिको छ । कुवेतबाट खास गरी महिला कामदारको हकमा हाउसमेडको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली राजदुतावासले रोजगारदाताको माग अनुसार उसको आर्थिक हैसियत बुझेरै कागजात ठीक छ भनि प्रमाणित गरिएको हुन्छ । त्यसपछि दूतावासको सोही प्रमाणित कागजातको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिई कामदार पठाइन्छ । तर, जब महिला कामदारलाई कुवेतमा गाह्रो साह्रो पर्छ, यहाँ प्रतिनिधि एजेन्टलाई गिरफ्तार गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाई जीवन मरे तुल्य बनाइन्छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारको यो दोहोरो चरित्रले मानव वेचविखनको कोहि दोषी हो भने त्यो नेपाल सरकार नै हो । राजदूतले रोजगारदाताले पेश गरेको कागजात ठीक छ, कामदार पठाए हुन्छ भनि प्रमाणित गर्ने, त्यस अनुसार नेपाल सरकारकै आधिकारिक निकाय विभागले श्रम स्वीकृति दिने, अनि कामदारलाई गाह्रो साह्रो पर्दा केवल श्रम स्वीकृति गराउन विभागमा गई सहजकर्ताको भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने प्रतिनिधि एजेन्टलाई मानव वेचविखनको अपराधी करार गर्ने नेपाल सरकार आफै आफ्नो नागरिक बेच्ने मानव बेचबिखनको अपराधी हो । यस्तो दोहोरो चरित्र यथासिघ्र सच्चिनु पर्छ । त्यसरी कामदार पठाउने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कि त दिनै हुदैन, कि त दिए पछि कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कुनै पनि व्यवस्थित प्रणाली लागू हुन नदिने र जुनसुकै घटनामा पनि प्रतिनिधि एजेन्ट माथि अपजस थोपर्ने र दोषी देखाई आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने परिपाटिलाई छर्लङ्ग प्रष्ट्याउछ । साथै हालैका दिनहरुमा निराधार आरोपहरुलाई आधार बनाई केहि मेनपावर कम्पनीहरुले प्रतिनिधि एजेन्टहरुलाई हटाउने गरी प्रकाशित गरिएका सूचनाहरुले प्रतिनिधि एजेन्ट प्रतिको बक्रदृष्टि र अनाहकमा बलिवेदीमा चढाउने गरेको छ । यो अत्यान्त निकृष्ट र आपत्तिजनक व्यवहार हो । यथार्थमा प्रतिनिधि एजेन्टको हैसियत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र मेनपावर कम्पनी बीच सम्पर्क स्थापित गराउने सेतुको काम बाहेक श्रम स्वीकृति देखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुर्याई तोकिएको दाम काम उपलब्ध गराउने लगायतको कुनैमा पनि भूमिका हुँदैन । यो यथार्थता हुँदा हुँदै पनि नभएको जिम्मेवारी भएको, नगरेको कार्य गरेको भनि प्रतिनिधि एजेन्ट प्रति दोष थोपर्ने कार्य प्रचलित कानूनको कमजोरी, कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायको नियतमा खोट र केहि मेनपावर व्यवसायीहरुको ठग प्रवृतिले भैरहेको छर्लङ्ग देखाउछ ।
२१ वटा बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेनन्, २४ कम्पनी जरिवानामा, समय थप्न माग
६ चैत/२५ वटा बीमा कम्पनी मध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्सले मात्र २०७१ पुस मसान्तअघि साधारण सभा सम्पन्न ग-यो । कम्पनी ऐनअनुसार २४ वटा बीमा कम्पनी विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई जरिवाना तिर्न वाध्य भएका छन् । कम्पनी ऐन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा हुन नसकेमा त्यसको कारणसहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयलाई दिएर ३ महिना थप्न सकिन्छ । तर कम्पनी ऐनको दफा ७८ अनुसारको विवरण ढिला पेश गरेकोमा जरिवाना, लेखापरिक्षक नियुक्ती ढिला गरेकोमा जरिवाना, सञ्चालक परिवर्तन हुने वर्षमा सञ्चालक ढिला चयन गरेमा जरिवाना लगायत धेरै शिर्षकमा जतिवाना तिर्नुपर्छ । चैत मसान्तमा पनि साधारणसभा नभएपछि ढिला साधारणसभा वापत जरिवाना तिर्नुपर्छ । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपालले २०७१ चैत मसान्त अघि साधारणसभा गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को आर्थिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएर साधारणसभा गर्ने जीवन बीमा कम्पनीमा लाईफ इन्स्योरेन्स मात्र हो । यस वर्ष मात्र होइन, अघिल्ला वर्षमा पनि बीमा कम्पनीहरुको साधारणसभा ढिला नै हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षा २०६९/७० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने साधारणसभा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीले २०७१ सालमा मात्र गरे । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २६ औं साधारण सभा २०७१ जेठ ३० गते गरेको थियो । नेपाल लाईफले पनि १४ औं बार्षिक साधारणसभा २०७१ साल जेठ ३ गते गरेको थियो । एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७१ असार १४ गते साधारण सभा गरेको हो थियो । सूर्या लाईफले पनि २०७१ असार २८ गते साधारण सभा गरेको थियो । गुराँस लाईफले २०७० बैशाख ९ गतेपछि अर्काे साधारण सभा गरेको छैन । प्राइम लाईफले पनि २०७० बैशाख २६ गते छैठौं बार्षिक साधारणसभा गरेपछि सातौंसाधारणसभा गरेको छैन । बीमा संस्थानले साधारणसभा नगरेको १२ वर्ष वितेको छ । मेटलाईम एलिकोले नेपालमा शाखाको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पनि हालत उस्तै हो । लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले २०७१ माघ २८ गते, शिखर इन्स्योरेन्सले फागुनमा र चैत २९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेको छन् । १३ वटा कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा पनि साधारणसभ ागर्न सकेनन् । कम्पनीको साधारणसभा ढिला हुँदा लगानीकर्ताहरुले लाभांश समयमा पाएका हुुँदैनन् भने कम्पनीको ख्यातीमा पनि नकारात्मक छाप परेको हुन्छ । कम्पनीलाई वगिकरण गर्ने, राम्रा कम्पनीहरुको छनोट गरि उत्कृत्ट कम्पनी छनौट गर्ने संस्थाहरुले ढिला साधारणसभा गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रक्रियामा नै सामेल गर्दैनन् । यति धेरै समस्या हुँदा हुँदै पनि बीमा कम्पनीहरुले किन साधारणसभा समयमा गर्दैनन् ? बीमा कम्पनीहरुको एउटै जवाफ हुन्छ –‘बीमा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन समयमा स्वीकृत गर्दैन । बीमा समितिमा काम गर्ने जनशक्ति नै छैन । बीमा समितिले काम गरेर भ्याउँदैन ।’ बीमा समितिका अधिकारीहरु पनि जनशक्ति कम भएको र कार्यसम्पादन केही ढिला हुने गरेको स्वीकार गर्छन । कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रस्ताव एक महिनाभन्दा बढी बीमा समितिमा नरोकिएको उनीहरु बताउँछन् । समय थप्न माग बीमा कम्पनीहरुको संगठन नेपाल बीमक संघले बीमा समितिले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरि पुस मासन्तमा साधारणसभा गर्न सम्भव नै नभएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुको लागि साधारणसभा गर्ने समयावधि सीमा पुस मसान्तको सट्टा कम्तिमा चैत मसान्त बनाउने माग गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक प्रतिवदेन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै लामो भएकोले चाहेर पनि पुस मसान्तमा साधारणसभा गर्न नसकिएको उनीहरुको दावी छ । तर कम्पनीहरुले भनेझै समयावधि बढाउन कानुनी रुपमा सम्भव नभएको बीमा समितिको भनाई छ । एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्–पहिलो चरणमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि एक्चुरी गराउनुपर्छ । एक्चुरी गर्न विदेश नै जानुपर्छ र कम्तिमा तीन महिना लाग्छ । एक्चुरी रिपोर्टका आधारमा फेरी व्यालेन्ससिटमा नाफा तथा बचत समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिले बोनस घोषणा गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले गरेको बोनस सम्वन्धि निर्णय फेरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । बीमा समितिबाट संशोधन गर्न निर्देशन आउँछन् । फेरी समायोजन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आर्थिक वर्ष समाम्त भएको कम्तिमा ९ महिना लाग्ने उनले बताए ।
नेपालमा एक्चुरी नहुदा साधारण सभामा ढिलाई, चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यता
४ बैशाख । जिबन बीमा कम्पनीहरुले बर्सेनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनु पर्ने भएपनि नेपालमा एक्चुरी नहुदा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी एक्चुरीसँग काम गर्नुपर्दा शुल्क महंगो लाग्ने र समय पनि बढी लाग्ने भएको कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा पनि ढिलो हुने गरेको छ । बीमा समितिले सवै जिबन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बर्ष एक्चुरी गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने योजना र उसले भुक्तानी दिनुपर्ने समयसम्मको लागि संचित गर्नुपर्ने रकमको हिसाब एक्चुरीले गर्ने भएकोले दायित्वको मूल्यांकन गर्नको लागि एक्चुरी अनिवार्य गरिएको समितिको भनाइ छ । ‘नेपालमा एक्चुरी नै छनन्, सवैले विदेशमै गएर गराउनु पर्छ, यति थाहा हुदाहुदै पनि कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन गर्न र जोखिमवारे प्रष्ट हुनको लागि एक्चुरी गराउनै पर्छ,’ समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीले पनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागको छ । एक्चुरीले दायित्वको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्रै समितिले जिबन बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभाको अनुमति दिने गरेको छ । केहि कम्पनीहरुको एक्चुरी गर्न पठाएको फाइल फिर्ता आउनै ढिला हुने गरेको कारण पनि बार्षिक साधारणसभा ढिलाई भएको हो । नेपाली कम्पनीहरुले विषेश गरेर भारतीय एक्चुरीबाट काम गराउदै आएका छन् । एक्चुरी गराउने काम निकै महंगो हुने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याएमा त्यस्तो प्रडक्ट योग्य हुन्छ कि हुदैन भनेर सोधेको जवाफ पाउनकै लागि मात्रै पनि ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यस्तै कुनै एउटा प्रोडक्टको एक्चुरी गराएको ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ कम्पनीको सवै एक्चुरी गराएको शुल्क ८ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म एक जना नेपालीले एक्चुरी सम्बन्धि अध्ययन गरेको भएपनि उनी अहिले नेपालमा नभएको बीमा समितिको भनाइ छ । यस्तै समितिले एक्चुरी अध्ययनको लागि उदय अधिकारी नामका एक जना ब्यक्तिलाई पठाएको भएपनि उनी अध्ययन पूरा गर्न असफल भएका थिए । समितिले एक्चुरी अध्ययन गर्नको लागि सहयोग गर्ने बताउदै आएपनि योग्य विद्यार्थी नपाएको बताउने गरेको छ ।
