भूकम्प पीडितका लागि प्रवासमा सहयोग संकलन गरिँदै
विकासन्युज /काठमाडौं, बैशाख १६ नेपालमा शनिबार र आईतबार गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुका लागि मलेसिया र बेल्जियममा आर्थिक संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार र घरबारविहिन भएका परिवारलाई सहयोग गर्न त्यहाँ रहेका विभिन्न नेपाली संघसंस्थाले आर्थिक संकलन अभियान चलाएका हुन् । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले राजदूत डा. निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडित सहायता समन्वय समिति गठन गरेको छ । यस महाविपत्तिमा परेका पीडितहरुलाई सहयोग गर्न ईच्छुक व्यक्ति, संघ संस्थाहरुले दुतावासको समितिमार्फत् नेपालमा सहयोग पु¥याउन दुतावासले अनुरोध गरेको छ । सो समितिको सल्लाहकारमा पुत्राजय कर्पोरेसनका अध्यक्ष आसे छि मात् छन् भने सदस्यहरुमा मलेसिया नेपाल व्यापार परिषदका अध्यक्ष दातो प्रदिप कुकरेजा, पेनाङका अवैतानिक वाणिज्यदुत दतुक ह्वान चेंग जेंग, एनआरएनए मलेसियाका सभापति शंकर पौडेल, शाक्यमुनि फाउन्डेसनका लाइ सिउखी छन् । सो समितिका सदस्यसचिवमा श्रम सहचारी बुद्धिनाथ भट्टराई रहेको दुतावासले जनाएको छ । यसैबीच प्रवासी नेपाली मञ्च मलेसियाले तत्कालका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र अरु सहयोग संकलनका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाले पनि ३ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग संकलन गरिसकेको जनाइएको छ । त्यसैगरी एनआरएन बेल्जियमले १० लाख, एनआरएन फ्रान्सले ३ लाख र पोर्चुगलले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएका छन् । जर्मनीमा कार्यरत नेपालीहरुले पनि १ दिनको तलबवापतको पैसा उठाउने अभियान सुरु गरिएकोे जानकारी प्राप्त भएको छ भने एनआरएन जर्मनीले पनि सहयोग रकम संकलन गरिरहेको छ ।
बैंकबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म पैसा निकाल्न सकिने, लकर सुरक्षित
विकासन्युज/ काठमाडौ, वैशाख १५ । भूकम्पका कारण बैक तथा वित्तीय संस्था बनद हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका पदाधिकारी बोलाएर सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बैंठकपछि बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकमार्फत नगद ५० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत निकाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै एक पटकमा एटिएमबाट १६ हजार रुपैयाँ निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक दिनमा एउटा एटिएमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म झिक्न सकिने छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले भने । विकास बैंक संघको बैठकले पनि तोकिएका शाखा कार्यालय खुला राख्ने र ५० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन सकिने र सीमा तोकिरहन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले जतिपनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । उता भूकम्पले केही भवनमा समस्या देखिए पनि गरगहना र अन्य बहुमूल्य सामान राखिएका बैंकका लकरमा ठूलो क्षति नपुगेको बैंकर्स संघले बताएको छ । संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले क्षतिको कुनै खबर नआएको जानकारी दिए । विकास बैंक संघले पनि भौतिक क्षति भएको सूचना नरहेको बताएको छ । ‘लकरमा क्षति पुगेको कुनै खबर छैन,’ पौडेलले भने ।
भूकम्पबाट नेल्को इन्टरनेसनलको भवन ध्वस्त, २ व्यवसायी घाइते ,व्यवसायीकी श्रीमतीको निधन
विकासन्युज / काठमाडौं, बैशाख १५ शनिबार गएको महाभूकम्पमा परी एउटा मेनपावर कम्पनीको भवन भत्किएको छ भने २ जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु घाइते भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ । सो भूकम्पमा परी सामाखुसीस्थित नेल्को इन्टरनेसनल प्रालिको ६ तले भवन भत्किँदा पहिलो तलामा रहेको सो मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक शिवराज पाठक घाइते भएका छन् । उता कुपन्डोलस्थित मादी ओभरसिजका सञ्चालक जनक थापाको खुट्टा भाँचिएको छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यलबहादुर गुरुङ (विजय) लाई पत्नीशोक परेको छ । राजधानीको बसुन्धरास्थित सी लिंक ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक गुरुङकी श्रीमती लालमाया गुरुङको शनिबार आएको प्रलयकारी भूकम्पमा परी निधन भएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रक्तसञ्चार केन्द्रमा नर्सको रुपमा कार्यरत ४५ वर्षिया गुरुङको वसन्तपुरमा शनिबार भएको रक्तदान कार्यक्रममा सेवा प्रदान गर्दागर्दैै एक्कासी आएको भूकम्पबाट निधन भएको हो । स्वर्गीय गुरुङको आइतबार स्वयम्भूमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको थियो । अन्य व्यवसायीहरुको पनि क्षति भएको जानकारी आए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म पुष्टि हुन सकेन ।
भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुग्यो, ८ हजार भन्दा बढी घाइते
विकासन्युज/ बैशाख १५, काठमाडौं । आज विहान ८ बजेसम्म भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुगेको छ भने ८ हजार १ सय ५४ जना घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४९ सय ३ जना घाइते भएका छन् । मृतक र घाइते कहाँ कति ? २०७२ बैशाख १५ गते विहान ८ बजेसम्म भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुगेको छ भने ८ हजार १ सय ५४ जना घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४९ सय ३ जना घाइते भएका छन् । मृतक र घाइते कहाँ कति ? उपत्यका : मृतक: १४४०, घाइते: ४९०३ काठमाण्डौ – १०३९ ललितपुर – १५८ भक्तपुर -२४३ पूर्व क्षेत्र : मृतक ५२, घाइते: २१२ भोजपुर -२ सुनसरी- ७ सोलु – २२ ओखलढुङगा – १७ ताप्लेजुङ – १ मोरङ-२ सप्तरी -१ मध्य क्षेत्र : मृतक २५८९, घाइते: २६९८ दोलखा -५० रामेछाप – २४ सिन्धुली – ९ धनुषा- १ सर्लाही -१ नुवाकोट - ४७८ धादिङ – ३०३ काभ्रे -२४८ सिन्धुपाल्चोक – ११७६ रसुवा – २५० मकवानपुर -३३ चितवन -६ बारा – ५ पर्सा – ४ रौतहट – १ पश्चिम क्षेत्र: मृतक -२६४, घाइते: ३२१ गोरखा -२५६ कास्की -२ नवलपरासी – १ तनहु -१ लमजुङ – ४ मध्य पश्चिम क्षेत्र :मृतक-२, घाइते-२० रोल्पा -१ रुकुम – १ स्रोतः नेपाल प्रहरी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा उद्दार समिति गठन, चुनावी साधारणसभा स्थगित
विकासन्युज/ काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मुलुकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुको उद्दार र राहतका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सक्रिय रुपले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै क्रममा अध्यक्ष हंसराज वाग्लेको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडित उद्दार तथा राहत संकलन मूल समिति गठन गरिएको संघका महासचिव कमल तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार ३३ सदस्यीय सो समितिमा संघका पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ व्यवसायीहरु , युवा व्यवसायीहरु रहेका छन् । मुलुकमा आएको भयानक दैवी विपत्तिलाई सहन गर्न र आआफ्ना क्षेत्रबाट उद्दार र राहतका लागि सक्रिय रहन संघले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरिसकेको समेत सचिव तामाङले बताए । यसैबीच संघको बैशाख २५ गते हुने साधारणसभा र निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरिएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको महासचिव तामाङले जानकारी दिए । सो साधारणसभा स्थगित भए पनि नयाँ मिति भने तोकिएको छैन । राहत तथा उद्दारको काम सकिएपछि बैठक बसी यथाशीघ्र नयाँ मिति तय गरिने तामाङले बताए । यसअघि विभिन्न कारणले पटकपटक स्थगित हुँदै आएको सो साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम थियो । कोको छन् मूल समितिमा ? १.श्री हंशराजवाग्ले संयोजक २.श्री ज्ञानप्रसाद गैरे सदस्य ३.श्री उद्धवकुमार खड्का ” ४.श्री भुवनसिंह गुरुङ ” ५.श्री दानबहादुर तामाङ ” ६.श्री एल.पी. साँवा लिम्बु ” ७.श्री तिलकबहादुर रानाभाट ” ८.श्री बलबहादुर तामाङ ” ९. श्री प्रज्ञान न्यौपाने ” १०. श्री नरेश गेलाल ” ११. श्री शमशेरबहादुर गुरुङ ” १२. श्री प्रेमबहादुर कटुृवाल ” १३. श्री नवराज के.सी. ” १४. श्री मोहनाथ शर्मा ” १५. श्री बिमल ढकाल ” १६. श्री सरोजकुमार पोखरेल ” १७. श्री किरणकिशोर घिमिरे ” १८.श्री टंकबहादुर राउत ” १९.श्री कुमुद खनाल ” २०.श्री राजेन्द्र भण्डारी ” २१.श्री बिष्णु कुमारी गुरुङ ” २२. श्री एम.एस.काप्री ” २३. श्री सुजीत श्रेष्ठ ” २४. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ ” २५. श्री बिष्णु के.सी. ” २६. श्री वाई.बी. राई ” २७. श्री गोबिन्दप्रसाद थपलिया ” २८. श्री कुशाङ शेर्पा ” २९. श्री राधिका कटुवाल ” ३०.श्री रघु पुरी ” ३१.श्री आर.सी. गिरी” ३२. श्री थिरमणि पौडेल ” ३३. श्री कमल तामाङ सदस्य सचिव
प्रभु र ग्राण्डबीच एक्विजिसनमा प्राविधिक जटिलता
११ बैशाख । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकलाई एक्वायर गर्न लागेको विषयमा विहीबार पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र दुई बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । छलफलमा एक्विजिसन प्रक्रिया चाढो सक्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । ग्राण्ड बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन प्रक्रिया चाडो सक्न आफूहरु सकारात्मक भएको बताए । तर प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन लगत्तै देखिने वित्तीय परिसूचकका देखिने परिवर्तन र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने निर्णयप्रति आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकबाट सहयोग हुनुपर्ने माग गरे । खराब कर्जाको अंश लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा बैंकलाई पर्ने नकारात्मक असरप्रति राष्ट्र बैंकको सहयोगात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंक (मर्जपूर्व किष्ट बैंक)को खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको २ वर्ष भैसकेको छ । अहिले पनि सीघ्र सुधारात्मक कारवाही भोगिरहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा प्रभुको खराब कर्जा लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुबाट बैंकलाई विभिन्न खालको असर पर्ने देखिएको छ । गत पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रभु बैंकको खराब कर्जाको अंश १० दशमलब ८६ प्रतिशत र ग्राण्ड बैंकको खराब कर्जाको अंश २६ दशमलब ६१ प्रतिशत छ । दुबै बैंकले चैत मसान्तको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रमा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने योजनाको साथ काम गरिरहेको भन्ने प्रभु बैंकको तर्क छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘अब ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा आगामी वर्ष पनि खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नगरिदिने प्रतिवद्धता प्रभु बैंकले खोजेको छ ।’ प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले आफूहरुले समस्यामा रहेको किस्ट बैंकसँग मर्जर गरेको र फेरि समस्यामै रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्न लागेकोले सुधारको चरणमा राष्ट्र बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । खासगरी ग्राण्ड बैंकको निक्षेपको प्रकृतिबाट पनि प्रभु बैंक सर्तक भएको छ । ग्राण्ड बैंकमा संस्थागत निक्षेप धेरै छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, बीमा संस्थान, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप नराख्ने र राखिएको निक्षेप परिपक्क भएको अवस्थामा नविकरण नगर्ने आन्तरिक नीति बनाएका छन् । यी दुबै बैंक बीच एक्विजिसन हुदा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकोले प्रभु बैंक डराएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने संस्थागत निक्षेपको जिम्मेवारी पनि आफूहरुले लिन नसक्ने जानकारी प्रभु बैंकका प्रतिनिधिलाई दिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था निकै सुधार भएको छ । स्रोतका प्रभुले चैत मसान्तसम्म बैंकको खुद नाफा करिव ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अत्यसम्ममा बैंक ८५ देखि ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सक्ने बैंकको आन्तरिक विश्लेषण छ । अनुमान गरिए अनुसारको नाफा भएमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । हाल बैंक चुक्ता पूजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हकप्रद जारी गरिसकेपछि बैंकको चुक्तापूजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकको सेयर पूँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने छ । निक्षेप र कर्जासहित बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा रहेको छ । यसरी प्रभु बैंक आन्तरिक रुपमा सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई प्रभु बैंकले गम्भिर रुपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो । उता डिडिए रिपोर्टमा ग्राण्डको अवस्था थप कमजोर देखिएको स्रोतले बतायो । एक्वायर भनिए पनि दुबै बैंकको सेयर मूल्य तोकिएको छ । प्रभु बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँ र ग्राण्ड बैंकको प्रतिकित्ता ७२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भैसकेको छ । पूर्वनिर्धारित सेयर मूल्यमा एक्विजिशन हुने नहुनेमा पनि मतभेद बढ्दै गएको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्न चाहेको र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्रोतले बतायो । गत माघ १५ गते प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्ने सहमति भएको थियो । मर्ज असार मसान्तसम्ममा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको हो ।
पाँच अर्ब २० करोडमा आर्थिक क्रान्ति ?
११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
गर्भनर खतिवडाको अन्तिम सहिः बैंकका सञ्चालकलाई डाइरेक्टर कोर्ष पढाउने
विकासन्युज/काठमाडौं १० बैशाख । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत ५ चैतमा सकियो । उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा धेरै निर्णयहरु गरे । तर उनले गभर्नरको रुपमा गरेको अन्तिम निर्णय भने निकै रमाइलो छ । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले गत चैतको ५ गते दिउसो २ बजेर ३० मिनेट जादा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी सोही दिन दिउसो ३ बजे राष्ट्र बैंकवाट औपचारिक रुपमा विदा लिने तयारी भएको थियो । सोही कारण उनले दिउसोको २ः३० बजे हतार हतारमा एउटा फाइल सदर गरेर वाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको लागि तयार पारिएको डाइरेक्टर कोर्षको सैद्धान्तिक सहमति हो । नेसनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटले तयार पारेको सो कोर्ष लागू गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘डा. खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर भएको फाइल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि डाइरेक्टर कोर्ष अनिवार्य गराउने भन्ने हो, सो फाइल सदर गरे पछि ३ बजेतिर राष्ट्र बैंकवाट वाहिरिनु भयो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो । डा. खतिवडाले सोही दिन विहान ११ बजेतिर राष्ट्र बैंकका सवै विभागका विभागीय प्रमुखसँग बिदाइ बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले आफूलाई सहयोग गरेकोमा सवै विभागीय प्रमुखहरुलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कार्यकालको दौरान भएका राम्रा नराम्रा सम्बन्धहरुलाई संस्थाको लागि गरिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न र ब्यक्तिगत रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । निर्वतमा गभर्नर डा. खतिवडाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि अब भने पढ्नु पर्ने भएको छ । नेसनल बैंकिङ्ग इन्टिच्युटले तयार पारको डाइरेक्टर्स कोर्षलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि बैंक संचालक बन्न यस्तो अध्ययन अनिवार्य हुन लागेको हो । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई नै वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै नबनियुक्त गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको स्वागतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ग्राण्ड बैंक नेपालका संचालक समिति अध्यक्ष स्वरुप गुरुङ कोनेले पनि आफूहरुलाई वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कोने इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीवाट बैंकको अध्यक्ष बनेका ब्यक्ति हुन् । विभिन्न पृष्ठभूमिवाट आएका ब्यक्तिहरु बैंकको संचालक बन्ने र उनीहरुमा बैकिङ्ग ज्ञान नहुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोर्ष अनिवार्य गर्न लागिएको छ । बैंकको संचालक प्रवद्र्धकको भन्दा निकै बढी निक्षेप सर्वसाधारणको हुने र न्यूनतम पनि ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण्को हुने भएकोले बैंकिङ्ग ज्ञान नभएकालाई बैंकको संचालक बनाउन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डाइरेक्टर कोर्ष नगरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैनन् ।
