वार्षिक ६ करोड मानिस एक देशबाट अर्कोमा विस्थापित, हरेक ११३ जनामध्ये एक जना शरणार्थी
काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वमा वार्षिक ६ करोडमा मासिन एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुने गरेका छन् । । विश्व बिपद् प्रतिवेदनका अनुसार ६ करोड ५३ लाख मानिस सन् २०१५ को एक वर्षमा आफ्नो मुलुकमा अन्य देशमा विस्थापित भएका छन् । ४ करोड भन्दा वढी मानिसहरू आफ्नै देश भित्र संघर्ष तथा हिंसाको कारण स्थानान्तरण हुन पुगेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सन् २०१५ मा विश्वमा हरेक ११३ जना मध्ये एक जना शरणार्थी, शरण खोज्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । सो वर्ष हालसम्मकै सवैभन्दा वढी तापक्रम भएको तातो वर्षको रुपमा रहेको थियो । अन्य देशहमा जस्तै विश्व विपद् प्रतिवेदन २०१६ आज नेपालमा पनि एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले विपद्पूर्व तयारीमा थप लगानी गर्न विश्वलाई आव्हान गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनर र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन । यस वर्षको प्रतिवेदनले उत्थानशीलतालाई जोड दिएको सोसाइटीका सञ्चार प्रमुख दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित विपद् पूर्वतयारी गतिविधिको झल्को पनि विश्व प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकको क्रममा नेपालमा गत भूकम्प पश्चात् १८ महिनाको अवधिमा गरिएका भूकम्प पूनःलाभका गतिविधिहरुका विषयमा भूकम्प पुनःलाभ कार्यक्रम प्रमुख उमेश ढकाल र विश्व विपद प्रतिवेदनका विषयमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख म्याक्स स्यान्टनरले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा रेडक्रस अभियानका तीनवटै अङ्गहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभिन्न साझेदार निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालमै उत्पादन हुँदैछ बर्षेनी ७ लाख मेट्रिकटन युरिया मल, ३१४ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं, २२ मंसिर । बर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा कृषकले दुःख पाइरहेको अवस्थालाई छिचोल्न नेपाल भित्रै युरिया मल उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । लगानी बोर्डले महोत्तरीको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटलाई प्राथमिकतामा राखेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको हो । त्यसका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन(कर्नाटक) इण्डिया, इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजीज र साह कन्सल्ट इन्टरनेशलले लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यी कम्पनीले ढल्केबर, जलजले र बर्दघाट तीन वटै क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट यहि डिसेम्बरको तेश्रो हप्ताभित्रै बुझाउने गरि काम गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रतिदिन २ हजार एक सय १५ मेट्रिकटन र बर्षेनी ७ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो उत्पादनले नेपालको आन्तरिक माग पुरा गर्दै निर्यातको सम्भावना समेत राख्छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेपछि ढल्केबरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मल उद्योग स्थापनाको काम अघि बढाउने लगानी बोर्डले बताएको छ । ढल्केबर मजफरपुर प्रसारण लाइनका कारण विद्युतको सहज आपुर्ति, जग्गा अधिग्रहणको सहजता र पर्याप्त पानीको आपुर्तिका कारण लगानी बोर्डले ढल्केबरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अघि बढाएको सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यसरी तयार हुने रासायनिक मल उद्योगका लागि ३१४ अर्ब ४६ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
सरकारी जमानीमा साना उद्योगलाई कर्जा, वातावरण भए लगानी गर्न बैंकर्स तयार
काठमाडौं २२, मंसिर । बेरोजगारी अन्त्यका लागि सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानीको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत तोक्ने र यसको ग्यारेन्टी आफैं लिने सरकारको तयारी छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारले यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जा असुल नभएमा निश्चित प्रतिशतसम्म आफैं बेहोर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । “अन्य क्षेत्रको तुलनामा साना तथा मझौला खालका उद्योगमा प्रवाह गरिएको कर्जा दुरुपयोगको जोखिम निकै कम हुन्छ,” मन्त्री जोशी भन्छन्, “त्यसैले सम्भावित ‘डिफल्ट’लाई निश्चित प्रतिशतसम्म सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्ने गरी बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गराउने तयारी भएको छ ।” बैंकहरूको लगानीका लागि साना तथा मझौला उद्योग आफैंमा ठूलो र दीर्घकालीन क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री जोशीका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा बैंकहरूलाई न्यूनतम लगानीको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा उद्यमशीलता विकास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्यका साथ वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई लगानीको सीमा तोक्न लागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्यमशीलता तालिम दिने र सोही क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्ना लगानी विस्तार गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूले कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । मंगलबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारले लगानीको वातावरण बनाए आफूहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी बनाउँन पेट्रोलियमबाटै चार महिनामै तीन अर्ब, आयोजना बनाउने लागत जम्मा दुई खर्ब ५९ अर्ब
काठमाडौं २२, मंसिर । काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले संकलन गरी तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको हो । निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बूढीगण्डकी पूर्वाधारका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा गरिएको जानकारी दिए । कात्तिक महिनासम्म २ अर्ब ५० करोड र मंसिर महिनामा ५० करोड गरी तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ । निगमले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक महिनामा रकम संकलन गर्दै आएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिलिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँ शुल्क लगाएको थियो । सोहीअनुरुप निगमले प्रत्येक महिनामा रकम संकलन गरी सरकारको खातामा जम्मा गर्दै आएको छ । निगमले आफ्नो नाफाबाट प्रतिलिटर डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट पाँच रुपैयाँका दरले उठाएर अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेकोे छ । सरकारले यो वर्ष पूर्वाधार करबाट सात अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी निगमले आयात गर्ने पेट्रोल डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दूमा पूर्वाधार कर लगाई रकम संकलन गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगम नाफामा गएपछि बूढीगण्डकीको पूर्वाधार निर्माणको लागि रकम छुट्याउँदै आएको छ । निगमले १५ जेठदेखि पूर्वाधारको लागि रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आयोजना बनेपछि एक तिहाई आयातीत डिजल घट्ने र एलपी ग्यासलाई पूरै विस्थापन गर्न सकिने बताए । “बढ्दो इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि बूढीगण्डकी आवश्यक छ,” उनले भने, “अहिले जुन इन्धनमा कर लगाइएको छ, यसले आयोजना बनाउन सहयोग गर्छ ।” आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सम्पत्तिमा अब तीनपुस्तेसम्मको मात्रै हक, सातापुस्ते हकको व्यवस्था परिवर्तन
काठमाडौं २२, मंसिर । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याउन लागिएको देवानी कानुनमा पैतृक सम्पत्तिमा सात पुस्तासम्मले हकदाबी गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै तीन पुस्तामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार हजुरबुबाको सम्पत्तिमा नाति पुस्तासम्मले मात्र हकदाबी गर्न पाउने छ। त्यसपछिका पुस्ताले हकदाबी गर्न पाउने छैनन्। साबिक कानुनमा सात पुस्तासम्मले पैतृक सम्पत्तिमा हकदाबी गर्न पाउने व्वस्था छ। नागरिक दैनिकबाट ।
मेलम्चीमा भेटिएको पहेँलो धातु सुन होइन, सुनजस्तै टल्कने धातु माइका भएको पुष्टि
काठमाडौं २२, मंसिर । मेलम्चीको सुरुङ खन्दा निस्केको चम्किलो पहेँलो धातु माइका भएको पत्ता लागेको छ । खानी तथा भूगर्व विभागको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुरुङ खन्दा भेटिएको नमूनाको वरिपरि चम्किने पदार्थमाइकाका केही टुक्रा मात्र टाँसिएको र भित्रि भाग चट्टान भएको भेटिएको छ। विभागका सिनियर जिओलोजिष्ट धर्मराज खड्काले भने, हामीले मेलम्चीबाट ल्याएको नमुनाको सुन र तामा हो कि भनेर रासायनिक र भौतिक परीक्षण गर्यौँ तर त्यसमा चम्किने पदार्थ माइकाबाहेक अरु केही पनि भेटिएन । नमूनामा सुन र तामाको कुनै गुण छैन । सुरुङ खन्दै गर्दा भेटिएको पदार्थ सुन हो भन्ने आशंकामा विभागको प्रयोगशालामा आइतबार नमूना ल्याइएको थियो । विभागका वैज्ञानिकले आइतबार र सोमबार दुई दिन लगाएर रासायनिक र भौतिक परीक्षण गरेको थियो । नमूना वरिपरि सुन जस्तै चम्किने माइकाका टुक्रा भएकाले सुन हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । बरु त्यो क्षेत्रमा माइका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिजुलीका तारबाहिर इन्सुलेटर निर्माण गर्न माइकाको प्रयोग गरिन्छ । गोखरखापत्र दैनिकबाट ।
स्कुल बस र डेलिभरी भ्यान चलाउँनमा कडाई, कार्यालय समयमा चावारी चाप घटाउने नयाँ अभियान
काठमाडौं २२, मंसिर । विद्यालयका सवारीसाधन बिहान ९ र दिउँसो साढे ४ बजेभित्र मात्र चलाउन पाउने यातायात व्यवस्था विभागले निर्णय गरेको छ। विभागले उपत्यकामा बढदै गएको ट्राफिकजामको समस्या मध्यनजर गर्दै उक्त समयभित्र विद्यार्थीलाई गन्तव्यमा पुर्याइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। ‘बिहान ९ बजेभित्र विद्यार्थीलाई विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गराइसक्नु पर्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘दिउँसो ४स्३० बजेभित्र विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो घर पुर्याई सवारीसाधन विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गराइसक्नुपर्छ।’ कार्यालय समयमा सडकजाम नियन्त्रणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागको संयोजकत्वमा ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयका अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा मंसिर २ मा उक्त निर्णय गरेको हो। विभागले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न ट्राफिक निर्देशनालय, उपत्यका आयुक्तको कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवस्थाका सबै अञ्चल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। फाइल तस्बिर त्यसका साथै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई ‘पिक आवर’ मा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्ने भएपछि उक्त निर्णय गरेको बोधार्थ पठाएको छ। ‘प्रत्येक दिन सवारीसाधनको संख्या बढदै गएको छ, सडकको चौडाइ उस्तै छ,’ विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘विद्यार्थी ओसारिसकेपछि विद्यालयका सवारीसाधन सडकमा चलाउन पाइँदैन।’ विभागका अनुसार उपत्यकामा विद्यालयका करिब २ हजार गाडी गुडछन्। त्यसका साथै डेलिभरी भ्यान र पिकअप ९पानी र पेट्रोलियम पदार्थ बोक्नेबाहेक लाई जाम हुने समय बिहान ९ देखि ११ बजे र दिउँसो ४ देखि ६ बजेसम्म रिङरोडभित्र सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको पाण्डेले जानकारी दिए। विभागले माइक्रो बसभित्र उभिएर यात्रा गराए कडा कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। ‘फोल्डिङ सिटमा यात्रा गर्न दिन्छौं, उभिएर यात्रा गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘साँखु र जोरपाटी सुरु र अन्तिम स्थान हुने गरी कुनै पनि सवारीसाधन इजाजत नदिने पनि निर्णय गरेका छौं, दिएको भए पनि अब नवीकरण गर्दैनौं।’ उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालले विभागको निर्णयलाई कार्यान्वनका लागि आन्तरिक सर्कुलर भइसकेको बताए। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९प्याब्सन० का महासविच डीके ढुंगानाले हालको सडक संरचनाको अवस्था हेर्दा यो निर्णय उपयुक्त नभएको र पालना गर्न सम्भव नहुने बताए। ‘साधारणतस् १० बजेदेखि विद्यालयको पठनपाठन सुरु हुन्छ, अनि ९ बजेभित्र विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गरिसक्नुपर्ने कसरी सम्भव हुन्छ रु’ उनले भने, ‘अनि दिउँसो ४स्३० बजेभित्र गाडी विद्यालयभित्र प्रवेश गराइसक्न २ बजे विद्यालय बिदा हुनपर्छ, अध्ययन अध्यापन कतिबेला गर्ने ? ‘कार्यालय समयमा त ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्छ,’ डीआइजी अर्यालले भने, ‘यो निर्णयले केही राहत दिन्छ।’ प्रत्येक दिन सवारीसाधनको संख्या थपिए पनि ट्राफिक जनशक्ति उस्तै रहेको उनले बताए। ‘पिक आवर’ मा विद्यालयका गाडी मात्र नगुडे जाम केही घटने उनले बताए। कान्तिपुरबाट ।
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार ठेक्का तोडियो, विमानस्थल विस्तार अन्योलमा
काठमाडौं २२, मंसिर । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तारको जिम्मा पाएको स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्होसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । ठेक्का रद्दको निर्णय भए पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । “शुक्रबारको संचालक समिति बैठकमा रद्द सम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ, अब कम्पनीलाई केही दिनभित्रै पत्र बुझाइनेछ,” संचालक समितिका एक सदस्यले भने । कम्पनीसँगको ठेम्का सम्झौता अवधि गतकात्तिक २४ मा नै सकिएको थियो । कम्पनीले पशुपतिको जग्गाकै माटो नभए काम नगर्ने अडान लिएपछि ठेक्का तोडिएको ती सदस्यले जानकारी दिए । सन् २०१३ को मार्च १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनी कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षको अवधिमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाएपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक २४ सम्मका लागि ठेक्का सम्झौता नवीकरण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले ठेक्का लिएका कम्पनीसँग अव नवीकरण नगर्ने बेहोरासहितको पत्र पठाएको थियो । एडीबीले काम नगर्ने कम्पनीसँग अब पनि ठेक्का नवीकरण भएमा ऋण सहयोग बाट फिर्ता हुने पत्र पठाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ठेक्का तोड्न सहज भएको थियो । एडीबीको आठ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको बिस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने ठेक्काका विषयमा निर्णय भएको वा नभएको प्रष्ट जवाफ दिन इन्कार गरे । कम्पनीलाई पत्र नदिएसम्म ठेक्का तोडियो भन्न नमिल्ने उनले बताए । “कम्पनीलाई पत्र नबुझाएसम्म ठेक्का सम्झौता तोडियो भन्ने हुँदैन” मन्त्री शाहीले भने । उनका अनुसार अब विमानस्थल सुधार आयोजनाको अवधि पहिलो चरणको काम सन् २०१८ सम्पन्न गर्ने योजनासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्न खोजिएको छ । “अब सबै काम एउटै कम्पनीलाई दिनु समेत गलत भएकोले भवन र धावनमार्ग निर्माणको लागि ठेकदार कम्पनी फरक फरक गर्नेछौं,” मन्त्री शाहीले भने । कारोबार दैनिकबाट ।
