बस्ती पूर्ननिर्माण र आर्थिक विकास
अनलराज भट्टराई बैशाख १२ गतेको महाभूकप्प र त्यसपछिको पराकम्पनले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सयौं मानिस वेपत्ता छन् । १८ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु घाईते भएका छन् । पाँच लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । ८० लाख मानिस भूकम्पको प्रत्यक्ष पीडामा परेका छन् र तिनीहरुलाई गाँस, बाँस र कपास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुका जोहो गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो भयावह अवस्थामा उनीहरुका लागि गाँस, बाँस, कपास र औषधि उपचारको अनिवार्यताई तत्कालै पुरा गराउनुको विकल्प छैन । तर विडम्बना उद्धार र राहत वितरणमा बिलम्ब भैरहेको छ । केहिले समयमै उद्धार नपाएरै ज्यान गुमाउन पुगे । कयौं मानिसहरुले त्रिपाल, टेन्ट जस्ता शीतबाट ओत्ने सहयोग पनि पाउन नसकेर खुला आकाशमा रातदिन विताईरहेका छन् । यसरी सरकारी निकायको आवश्यक तदारुकता र पहलकदमीको अभावमा जनताले दुःख पाउने क्रमले निरन्तरता पायो भने त्यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ । महाभूकम्पले पारेको प्रभाव र गरेको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन एवं पुनःनिर्माणका लागि मुलुक भित्र र बाहिरबाट लागि पर्नु आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय नीतिहरुमा समेत सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्पको सम्भावित जोखिम रोक्ने प्रयासहरु नभएका होईनन तर पनि त्यो पर्याप्त भएन । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यति ठूलो क्षति भएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तैपनि अहिले हताहतीको जुन तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति भएको हुन सक्छ । जुन तथ्यांकको सम्लेषकरणमा केहि समय लाग्न सक्छ । अन्तरिम तथ्यांकलाई हेरेर राहत, पुनःनिर्माणको योजना निर्माण गर्नु भनेको कठिन काम हो । यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्षा अघि नै उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्थापन एकदमै कठिन काम हुन्छ । भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्ला, अञ्चल र समग्रमा नेपालको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक र वातावरणिय क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति गरेको छ । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि यसले पारेको आर्थिक क्षतिको उचित मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सबै खाले क्षतिहरुले अन्ततोगत्व आर्थिक रुपले नै समाज र मुलुकलाई कमजोर बनाईरहेको हुन्छ । महाभूकम्पका कारण मानविय क्षति, भौतिक सम्पतिको नोक्सानी, अत्यावश्यक बस्तुहरु ध्वस्त हुनुले समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले नै जर्जर बनाउने हो । महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरुलाई मूलतः पाँच वटा भागमा लिन सकिन्छ । १) अचल सम्पतिको नोक्सानी २) चल सम्पतिको नोक्सानी ३) व्यापार अवरुद्ध भएपछि हुने आर्थिक नोक्सानी ४) सार्वजनिक सम्पतिको नोक्सानी ५)घरायसी आम्दानीको श्रोतमा नोक्सानी (सदस्यहरुको मृत्यु वा घाईते भएपछि) बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर आईरहेका पराकम्पनहरुले नेपाली जनजीवनलाई त्रसित बनाईरहेको छ । नेपालीका दैनिक जीवनलाई नै कठिन पनि बनाईरहेको छ । करिब दुई तिहाई नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । ती ठाउँहरुमा आवात जावतका लागि उपयुक्त व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भनेको निकै कठिन काम हो । पहाड र हिमालका अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट निकै टाढा छन् र बजारसँगको उनीहरुको पहुँच पनि सीमित मात्रै छ । त्यस्ता क्षेत्रका ६० प्रतिशत नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कमाई औषतमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा कम छ । उनीहरुले जीवन यापनका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र त्यो गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । उनीहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । कृषि बाहेक जीवन यापनको अर्काे उपाय छैन । सीमित रुपमा उत्पादित खाद्यान्नले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । तैपनि त्यहि खाद्यान्न समेत बेचेर केहि नगद जोहो गर्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन । यस्ता क्षेत्रको मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सहयोगको रोडम्याप के हुन सक्छ ? उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेम गहिरो अध्ययन र व्यापक बहसका आवश्यकता छ । अधिकांश पहाडी क्षेत्रका जनता भूमिहिन, पानीको श्रोतबाट टाढा र सडक सञ्जालको पहुँचबाट पनि निकै पर छन् । त्यस्ता जनताहरुको बसोबासलाई स्थानान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यस्ता पहाडी र हिमाली बस्तीहरुलाई नजिकका उपत्यकाहरुमा स्थानान्तरण गरेर सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यस्ता नयाँ बस्तीहरुलाई क्लस्टर सीटीका रुपमा विकासित गर्नुपर्छ । जब उनीहरुको आधारभूक आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् तब सरकारले ती जनशक्तिहरुलाई अर्ध–व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन सक्छ । यसले क्लस्टर सीटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले क्लस्टर सीटी (व्यवस्थित आवास क्षेत्र) निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको समयमै खोजी गर्नुपर्छ । ती बस्तीहरुसम्म सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगीकार गर्दै सरकारले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरि क्लस्टर सीटी र त्यसका सहयोगी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको वितरण र र पुनःनिर्माणका क्रममा त्यसमा कृषिजन्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको उचित मूल्यांकन गरि श्रोतहरुको सोही ढंगले आर्थिक मूल्यांकलन एंव परिचालन गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको सहभागिता र परिचालन तथा श्रमिकहरुको छनौट लगाायतका सबै सवालमा प्राकृतिक रुपले छनौट गरिनुपर्छ । जस्तै, कामदारको छनौट, काम गराउने तरिका, जमिनको छनौट, घरहरुको डिजाईन जस्ता कुराहरुमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । यसले नजिकैको आर्थिक बजारमा त्यसमा उनीहरुको सरल र सहज पहुँचको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्णतः क्लस्टर सीटीको निर्माण गर्ने उदेश्यसहित यी कामहरु गरियो भने त्यसले सम्भावित यस्ता जोखिमको न्युनिकरण त गर्छ नै साथमा ती क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले उनीहरुलाई धेरै प्रकारका सुबिधा र सहुलियतहरु दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनहरुमा आधारित कृषिमा आधुनिकिकरण, त्यसको बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा सहयोग, ठूला कृषि बजारहरुमा त्यहाँ उत्पादनहरुको प्रवेश, ढुवानीमा सहुलियत, भण्डारणको व्यवस्था, कृषकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्न सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकास र त्यसलाई जनताको हितमा उपयोग गराउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक र कृषक संगठनहरुको सशक्तिकरण, सहकारीहरुको सशक्तिकरणका लगायतका काममा पनि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसपछि सो क्षेत्रको कृषि बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गराउन सक्छ । जस्तै सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी सहयोग नियोगहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई समेत त्यस्ता ठाउँमा आव्हान गरेर त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादन क्षमताको उजागर गराउँदै त्यसमा विविधिकरण गराउन सकिन्छ । सहकारीहरुलाई त्यस काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । किसानहरुले स्थानीयस्तरमै आर्थिक जागरण ल्याउन सक्छन् भने ग्रामिण श्रोत साधनहरुको परिचालन मार्फत रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरुको श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । यस्तो खालको संयुक्त उत्पादन तथा बजारीकरणले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र व्यवसायिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमा कृषि सहकारीहरुको संख्या धेरै छ । किसानहरुले आफैं उत्पादन गरेको र आफैं बजारीकरण गरेको उदाहरण पनि थुप्रैछन् । महाभूकम्पका पीडितहरुको पुनःस्थापना, पुनर्वास वा स्थानान्तरणको मुल उदेश्य भनेकै स्थानीय श्रोत साधानहरुको अत्याधिक उपयोग मार्फत सम्भावित थप जोखिम न्युनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक वा राजनीतिक शसक्तिकरण गर्नु नै हो । पक्कै पनि यस्तो खालको नयाँ योजना र रोडम्यापले ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुलाई प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट जोगाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङगा हुनेछ । खासगरी सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका पहाड र हिमालका बस्तीहरुका लागि यो योजना उपयुक्त हुन्छ । यसरी संरचनाहरुको स्थानान्तरणले ग्रामिण नेपालको विकास र पुनःनिर्माणको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ जसले नेपालको भविष्यलाई उज्वल र समुन्नत बनाउनेछ ।
सनराईज बैंकको कार्यकारी प्रमुखमा रत्नराज नियुक्त
१ जेठ । सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त भएका छन् । जेठ १ गते नियुक्त भएका बज्राचार्य सोही दिनदेखि उनले बैंकको जिम्मेवारी समालेका छन् । ग्लोवल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चार वर्षे कार्यकाल बैशाख ३१ गते सकिए लगत्तै बज्राचार्यले नयाँ बैंकमा जिम्मेवारी समालेका छन् । ग्लोवल आईएमई बैंकमा कार्यकारी प्रमुख हुनुपूर्व उनी एनसीसी बैंकमा चार वर्ष कार्यकारी प्रमुख थिए । त्यसअघि उनले नेपाल बैंकमा वित्तीय विदेशी व्यवस्थापन टोलीमा रहेर काम गरेका थिए । चार्टर एकाउण्टेन्ट बज्राचार्यले लामो समय चार्टर एकाउण्टेन्ट र कन्सल्टेटको काम गरेका थिए । उता सनराईज बैंकमा विगत ८ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो । सुरेन्द्र प्रधानको कार्यकाल सकिएपछि बैंकले लामो समय नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।
पुनःनिर्माणमा सुरक्षा र ऐतिहासिकताको समिश्रण खोजौं
महाभूकम्पको मापन हामीले कम्तिमा पनि ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर ७.९ रेक्टरको मात्रै गयो र त्यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो । त्यसैले पनि क्षति कम भयो । जहाँसम्म हामीले गरेको पुर्व तयारीको सवाल छ त्यो त अत्यन्तै न्युन थियो । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन छ हामीसँग । त्यसले विपद पछिको अवश्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । विपद पछि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै त्यसमा व्यवस्था गरेको छ । मैले मेरै नेतृत्वमा प्राकृतिक विपत्तिको पुर्व तयारी, त्यस गरेको क्षतिको न्युनिकरण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण लगायतका बारेमा थप कुरा समेटेरे त्यो ऐनको नयाँ मस्यौदा पठाएका थियौं । त्यस अक्सफाम जिवीसँगको सहकार्यमा देशभरका विपद विज्ञहरुको सहकार्यमा मस्यौदा तयार पारेका थियौं । त्यो सरकारलाई पनि बुझायौं तर सरकारले केहि काम पनि गरेन् । यद्यपी हामी जोगियौं । बागमति अञ्चलको सेरोफेरोमा धेरै क्षति भयो । ९० सालको भूकम्प हामीले भोगेनौं तर ब्रम्ह शमशेरले त्यसको पुस्तक लेखिदिनु भएको थियो । त्यसलाई हेर्दा बागमति अञ्चलका आसपासमा धेरै क्षति हुन्छ भन्ने पुर्वानुमान त्यतिबेलै पनि गरिएको थियो । केहि समय पहिलो हामीले रामेछाप, दोलखा, कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यार्थीहरु पठाएर भूकम्प प्रतिरोधी नमुना भवनहरुको निर्माण पनि गराएका थियौं । त्यो केहि फलदायी पनि भएको थियो तर अभियानले तिब्रता पाएन । सरकारले पनि सहयोग गरेन् । आवस्यक तयारी गरेको भए हामीसँग प्रबिधी र जनशक्तिको अभाव थिएन । नकर्मन्यता र निस्क्रियताले नै समस्या ल्याएको हो । हामीले त्यो ऐनको मस्यौदामा विपत्ति न्युनीकरणका लागि स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना पनि गरेका थियौं । विदेशमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । तर त्यो ऐन पारित भएन् । हाम्रो विधायीका अन्य काममै व्यस्त भयो । तैपनि नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेन् । पुनःनिर्माणको बहस र त्यसको रोडम्याप हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । हामीसँग २०४५ सालको भूकम्प हुँदै भारतको गुजरात, पाकिस्तान, जापान र चीनको पुनःनिर्माणको मोडेलको अनुभव छ । सुरुमा अस्थायी बसोबासका संरचनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानिय श्रोत साधान र शिपको प्रयोग गरिनु पर्छ । स्थानियतालाई जोड नदिईएको, बाहिरबाट ल्याईएको प्रधिबी संसारभर नै असफल भएको छ । त्यस्तो श्रोतले राम्रो काम नगरेको अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ । हाम्रो अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार स्थानिय श्रोत, साधान, शिप र प्रबिधीको प्रयोग अनिवार्य छ । अन्यथा पुनःनिर्माणको योजना असफल हुन्छ । जहाँसम्म दिर्घकालिन संरचना निर्माणका सवाल छ, त्यसमा पनि पहिचान मेटाउन पाईदैन् । नेपाली वास्तु शास्त्रले सुन्दरता बोकेको छ । त्यसमा केबल भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएको मात्रै हो । भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका लागि पनि नेपाल अब्बल छ । जुम्लाका अधिकांश संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन् । जुम्लामा झ्याल मुनि र माथी दुई वटा दलिन राखेर पर्खाल लगाईएको छ । जगमा पनि दलिन राख्ने र पीँढीमा पनि दलिन राखेर पर्खाल लगाईयो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ । भर्खरै बनाईएको भवन निर्माण संहितामा पनि त्यो प्रबिधीलाई जोड दिईएको छ । भूकम्पले निर्माण सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरि बिगार्छ । हामीले पुराना संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउँदा त्यसको ऐतिहासिक सौन्दर्यको पक्षलाई छाड्न हुँदैन् । नयाँ ढंगले क्लस्टर सिटी निर्माणको सवाल पनि बहसमा छ । हामीले मिश्रित अवधारणामा जानु पर्छ । परम्परागत सौन्दर्यलाई पनि बचाउँनु पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पनि गरिनु पर्छ । केहि ठाउँहरुमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र केहि ठाउँमा पुरानै संरचनामा निर्माण गरिनु पर्छ । छरिएर बसेका बस्तीहरुमा नेपालको पहिचान लुकेको छ । हाम्रो पर्यटनको आधार पनि हुन ती छरिएका बस्तीहरु । त्यसैले तीनै संरचनाहरुलाई यथास्थितीमा नयाँ ढंगले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न सकिन्छ । क्लष्टर नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । पुरानै अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु बनाउन सकिन्छ । भूकम्पले नेपालको पहिचान मासिदियो भन्ने नजिर बस्न दिनु हुँदैन् । जस्तै धरहराको पुनःनिर्माणको कुरा पनि पहिचानसँग जोडिएको हो । त्यसको पुनःनिर्माण गर्दा त्यसको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाउने र सुरक्षित पनि बनाउनु पर्छ । भित्र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अनि बाहिर ऐतिहासिकता झल्कने गरि पुनःनिर्माण गर्नु पर्छ । यसलाई कन्सोलिडेसन भनिन्छ । यसले सुरक्षा र ऐतिहासिकता दुबैको रक्षा गर्छ । निर्माण सामग्रीको आयु निर्माण सामग्रीहरुको पनि आयु हुन्छ । ढलान गरि निर्माण गरिएका घरहरुको आयु ५० बर्ष मानिँदै आएको छ । तर ढुंगाले बनेको इजिप्टको पिरामिड, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भहरु हजारौं बर्ष देखि उस्तै छन् । चुन जति पुरानो भयो त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले कुन बस्तुको आयु कति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । तै पनि आधुनिक निर्माण सामग्री अर्थात रड, सिमेन्टको प्रयोग गरि बनाईएका भवनहरुको आयु भने सामान्यतया ५० बर्षको हो । काठका घरको भन्दा ढलान घरको आयु कम हुन्छ । राजधानीको पुनःनिर्माण कठिन राजधानीमा चिरा परेका र भत्काउनु पर्ने भनिएका घरका सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न । ध्वस्त भएका घरहेको समाग्रीको त पुनःप्रयोगको सम्भावनै छैन । नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प देखिन्न । थोरै मात्रामा इँटाहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ होला नत्र रडहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन् । त्यसैले काठमाडौंमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण खर्चिलो र कठिन देखिन्छ । जापानमा पनि काठहरुको प्रयोग गरेर आवाशिय भवनहरु निर्माण गरिन्छ । तर हामीले भने कङिक्रट भवनको विकल्प देख्न छाडेका छौं । ग्रामिण बस्तीको पुनःनिर्माण सहज छ गाउँको कुरा गर्नेे हो भने पुनःनिर्माण अलि सहज छ । काठको समेत प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरुलाई पहिलेकै जस्तो बनाउन सकिन्छ । गाउँका घरहरुमा ढुङगा र काठहरु अधिकांश जस्ताको त्यस्तै छन् । खाली ढलेका मात्रै हुन् । त्यहाँ दलिनहरु अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ । तीनै दलिनहरुलाई प्रयोेग गरेर, त्यहि ढुंगाको प्रयोग गरेर ऐतिहासिकता झल्किने गरि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुरानै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ । गाउँमा श्रमको मात्रै आवश्कता पर्छ । श्रमको मुल्य कुल लागतको ३० प्रतिशत मात्रै लाग्ने हो । एक लाखमा घर बनाउने हो भने ३० हजार श्रमको मुल्य पर्न आउँछ । गाउँमा भत्किएका घरहरुको प्रायः सबै समान पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् । हामीले त्यसमा श्रम र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण बिधी प्रयोग गर्ने हो । नयाँ घरहरुको चर्चा महाभूकम्प गएपछि इन्जिनियरहरुको आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन आवासका नयाँ नयाँ प्रयोगहरुको नमुना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो यसरी नै हो नयाँ ढंगले आवासको विकास क्रम अघि बढ्ने । एक ढेड लाखमा अल्पकालिन आवासहरुको मोडल सार्वजनिक भैरहेका छन् । अब दिर्घकालिन प्याकेजहरु पनि आउँछन् । पहिले मरिन सासु–अहिले आए आँशु नेपालमा इन्जिनियर भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था थियो । देखाउनकै लागि मात्रै इन्जिनियर कहाँ जाने चलन थियो । दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लासम्म थप्ने गरेका थिए । महाभूकम्पले ढिलै भएपनि जनतामा चेत खोलिदिएको छ । पहिले मरिन सासु अहिले आए आँशु भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै अब भवन निर्माणमा इन्जिनियरहरुको महत्व प्रष्ट भएको छ । जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ धेरै इन्जिनियरहरु बिदेशिएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा डिमाण्ड हुँदा बजारमा समस्या आउनु स्वभाविक पनि हो । अहिलेको डिमाण्डलाई नेपालमा रहेका इन्जियरहरुको संख्याले धान्दैन् । अहिलेको जनशक्तिले बार्षिक डिमाण्ड मात्रै पुरा गर्दै आएको थियो । एकै पटक तीन लाख घर ध्वस्त भएका छन् । त्यति नै संख्याका घरहरु आंशिक रुपमा भत्किएका छन् । त्यो भनेको निकै ठुलो डिमाण्ड हो इन्जिनियरहरुको । तर हामीले त्यसलाई धान्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन् । डिजिटलाईजेसनले केहि सहजता भने ल्याईदिएको छ । विदेशमाा बसेको इन्जिनियरले अनलाईनबाट जग्गा हेरेर, निर्माण कर्तासँग अनलाईन मै कुरा गरेर पनि नक्सा बनाउन सक्छ । तर त्यो त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन् । तीन हप्तामा एउटा नक्सा सामान्यतया आवासिय भवनहरुको नक्सा तीन दिन देखि एक हप्ता भित्र बनाउन सकिन्छ । घर भनेको प्रयोजनपरक निर्माण हो । यसमा उपभोक्ताको प्रधानता कायम हुन्छ । निर्माण कर्ताको चित्त बुझ्नु पर्छ । उसले आफ्ना परिवार जन र आफन्तहरुलाई देखाएर उनीहरुले समेत चित्त बुझाईसकेपछि मात्रै घर निर्माणको कार्यारम्भ हुन्छ । एउटा घरको अन्तिम नक्सा तयार गर्न कम्तिमा पनि तीन हप्ता लाग्छ ।
सरकारी तथ्यांकले पालको अभाव खासै देखाउदैन, पिडितले पाएका छैनन्
विकासन्युज/काठमाडौं २९ बैशाख । विनासकारी भूकम्पमा परी घर गुमाएका नागरिकलाई दिन पुग्ने पाल आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर पर्याप्त पाल नभएको भन्दै सरकारले पिडितलाई माग अनुसार पाल दिन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अव पिडितलाई दिन पालको खास अभाव नहुनु पर्ने हो । तर पनि सवै पिडितले अझै पाल पाएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । सरकारले ३ लाख ४० हजार २ सय २१ पाल वितरण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार करिब ७६ हजार परिवारलाई मात्रै पाल अपुग हुनुपर्ने हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालय, मठमन्दिर, पाटी पौवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संघसंस्था गरी १ हजार ६ सय ११ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै ११ हजार ३ सय ३२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । नीजी र ब्यक्तिगत घरमा भने २ लाख ५ सय ४६ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख २ हजार ८ सय ७० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सवै तथ्यांक जोड्दा विनासकारी भूकम्पको कारण २ लाख २ हजार १ सय ५७ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख १४ हजार २ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सगै आंशिक र पूर्ण गरी सवै प्रकारका ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ४० हजार २ सय २१ थान पाल प्राप्त भएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको पाल भूकम्पको कारण घर क्षति भएका सवै परिवारलाई वितरण गरेको भए ७६ हजार १ सय ३८ परिवारलाई मात्रै अपुग हुन्थ्यो । तर यो भन्दा पनि बढी संख्याका परिवारले पाल नपाएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले भने सरकारलाई प्राप्त भएको सवै पाल वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा क्षतिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी पाल पठाइएको सरकारी दाबी छ । गृहन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३८ हजार ७२८, रसुवामा १० हजार ५२४, धादिङमा १४ हजार २१७, काभ्रेमा २८ हजार ४१०, नुवाकोटमा २० हजार २१० र सिन्धुलीमा २२ हजार ४४० पाल पठाइएको छ । यस्तै ओखलढुंगामा २४ हजार २४, रामेछापमा २७ हजार ९५६, गोरखामा २९ हजार ९८, दोलखामा ३१ हजार ५५३, मकवानपूरमा १३ हजार ९९८, काठमाडौंमा ४३ हजार ५६७, ललितपूरमा २२ हजार ८४१, भक्तपूरमा २१ हजार ७१ र लमजुङमा ४ हजार ५८४ पाल पठाइ सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड, एसियाली विकास बैंकले दियो ३० करोड
२९ बैशाख । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड ७५ लाख २३ हजार ३९ रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । बैशाख १२ गते महाभूकम्प गएपछि बैशाख २८ गतेसम्म सो कोषमा त्यति रकम रकम जम्मा भएको हो । सोमबार कोषमा बिभिन्न १९ वटा संघ संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेका हुन् । आइतबारसम्म ९७ करोड ६७ लाख ५३ लाख ७५ हजार रुपैंयाँ मात्रै रहेको कोषमा सोमबार ३९ करोड २१ लाख ४७ हजार तीन सय ३० रुपैंयाँ थपिएको हो । यसैबिच सोमबारै एसियाली विकास बैंक, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट बैंक र सिल्भर हेरिटेजले सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एसियाली विकास बैकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बैंकका तर्फबाट दिइएको ३० लाख डलर(३० करोड रुपैंयाँ) सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीलाई सहयोग गरेकामा बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालका लागि एडिबीका आवासीय राष्ट्रिय प्रतिनिधि योकोयामाले बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपालमा आएको भूकम्पमा परी मृत्युवरण गरेका नेपाली र भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नेपालीप्रति सहानुभूति र स्वजन गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको समवेदना सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले भूकम्पको क्षतिको विवरण लिएपछिका राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । सूर्य नेपालको रु १० करोड सोमबारै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सूर्य नेपालले १० करोड प्रदान गरेका छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रवि केसीले १० करोडको चेक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन। एभरेस्ट बैंकले पनि दियो ५० लाख त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकले राहत कोषमा ५० लाख प्रदान गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बालगोपाल वैद्यलगायतले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यसैगरि, कोषमा सिल्भर हेरिटेज प्रालिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २२ लाख प्रदान गरेको छ । कम्पनीका ह्युह होल्मले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना भैरहँदा महाभूकम्पको १६ दिनसम्ममा एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि १० खर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले दुई खर्बको पुनःनिर्माण कोष खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बनायो १४ दिनको साता
२८ बैशाख । सामान्यता ७ दिनलाई एक साता मान्ने गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने १४ दिनलाई एक साता बनाएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले १४ दिनको साता बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नगदै राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्छ । यस्तो रकमको गणना साप्ताहिक रुपमा हुने गर्छ । तर १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्र प्रभावित भएकोले यस्तो गणनाको अवधि १४ दिनको भनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले २७ बैशाखमा परिपत्र गर्दै १३ बैशाखदेखि २६ बैशाखसम्मलाई एक साता मान्ने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘भूकम्पका कारणले गर्दा अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७२ बैशाख १३ गते देखि २०७२ बैशाख २६ गतेसम्मको अवधिलाई हप्ता कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर
२७ बैशाख/विनासकारी भूकम्पको कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन नकारात्मक प्रभाव पारे पनि छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । सरकार र दातृ निकायको पहलमा सुरु हुने पुनस्थापना र पुननिर्माण कार्यमा ठूलो मात्रामा लगानी हुने भएकोले यसपछि आर्थिक विकासले गति लिने विश्लेषण पनि गर्न लागिएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण कति रकम बराबरको धन सम्पत्तिको क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा आएको तथ्यांक अनुसार करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी सरकारी अधिकारीको छ । भूकम्पको कारण घरवार विहिन भएका सर्वसाधारणको पुनस्थापना र भौतिक संरचनाको पुननिर्माणको लागि सो भन्दा बढी परिमाणको लगानी हुने भएकोले अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अर्थशास्त्रीको विश्वास छ । भूकम्पको कारण सबैभन्दा धेरै प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलको भनाइ छ । अहिले मकै खेती लगाउने समय भएकोले कतिपयको विउ समेत नष्ट भएको र खेती लगाउनै नसकिने अवस्था पनि आएकोले मकैको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । ‘भूकम्पले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ डा. पोख्रेलले भने– मकैको खेती लगाउने समयमा आएको शक्तिशाली भूकम्पको कारण सो खेती बढी प्रभावित हुने भएकोले समग्र कृषि उत्पादनमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक तिहाइ छ भने धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली मकै हो । यस्तै भूकम्पको कारण अधिकांश कृषकको चौपाया मरेकोले मलखादको अभावमा पनि कृषि उत्पादन घट्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भूकम्पको कारण क्षति भएको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि ठूलो मात्रामा लगानी हुने र श्रमिकको आवश्यकता पर्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको थप अभाव भएर उत्पादन कम हुने उनको विश्लेषण छ । भूकम्पको कारण विश्वब्यापी रुपमा क्षतिको सन्देश गएकोले पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने डा. पोखरेलको विश्लेषण छ । यो बर्षको पर्यटन मौसम सकिन लागेको भएपनि आगामी बर्षको लागि सचेत रुपमा प्रचार प्रसार गर्न नसके नकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनले औल्याए । होटल एसोसिसएसन नेपालका कार्यकारी अधिकृत प्रवेश अर्याल पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल नकारात्मक असर परे पनि दीर्घकालिन नकारात्मक असर कम हुने विश्वासमा छन् । ‘होटलहरुमा भौतिक क्षति कम छ, विपत्तिको समयमा पनि होटलले राम्रो सेवा दिएको र विनासपछिको नेपाल हेर्न चाहने पर्यटकको संख्या बढ्न सक्ने भएकोले आगामी बर्ष पनि नकारात्मक असर पर्छ भन्न सकिदैन,’ अर्यालले भने । अहिले संचालनमा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी होटल भौतिक रुपमा क्षति नपुगेको उनको भनाइ छ । तत्कालको लागि धेरै नकारात्मक असर पुग्ने अर्काे क्षेत्र रियलस्टेट भएको डा. पोखरेलको भनाइ छ । भूकम्पको कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकोले हाउजिङ्ग र अपार्टमेन्ट ब्यवसाय तंग्रिन निकै समय लाग्ने उनले बताए । तर पुनस्थापना र पुन निर्माणको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आउने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभाव रियलस्टेट क्षेत्रमा पनि पर्ने घरजग्गा ब्यवसायी ओम राजभण्डारीको भनाइ छ । यस्तै पुननिर्माण क्षेत्रका प्रयोग हुने सामाग्री उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञको भनाइ छ । सरकारी राहात वितरणसँगै सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा, गिठ्ठी, जस्तापाता लगायत निर्माण सामाग्रीहरुको प्रयोग निकै बढ्ने छ । यस क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार हुनेछ । निर्माण व्यवसायी, कमदार, इन्जियिर, परामर्शदातालाई काम भ्याई नभ्याई हुनेछ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको १२ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रकारको ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आउने गरेकोले नेपालमा पनि सोही मात्रामा लगानी आउने र त्यसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आगामी पाँच वर्षको लागि ‘बिजनेश’ पाउनेछन् । जीडीपीमा करिव ६ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुने छैन । फूटवेयर, औषधि, सिमेन्ट, स्टील उद्योगहरुको उत्पादन खपतमा कमी आउने छैन । तर यी उद्योगले उर्जा र श्रमिक अभावको समस्या झेल्नुपर्ने डा. पोखरेलले बताए । भत्किएको उद्योगहरु सूचारु हुने केही महिना लाग्ने छ । जीडीपीमा झण्डै २६ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्स क्षेत्रमा भूकम्पको नकारात्मक असर पर्ने छैन । बरु घरमा समस्या परेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले संचितमा राखेको बचत पनि यस बखत नेपाल बठाउने छन् । त्यसले रेमिट्यान्स आय वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । बैदेशिक व्यापारमा भने भूकम्पको असर झन नकारात्मक पर्ने अर्थविद् डाक्टर पोखरेल बताउँछन् । नेपाली उत्पादनको लागत झनै बढ्ने छ । उत्पादनमा पनि कमी आउने छ । त्यसको असार आयात झन् बढ्ने छ भने निर्यात अझै घट्नेछ । यस्तै भूकम्पको कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएकोले बीमा र बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि केहि तनाव भोग्नु पर्ने डा. पोखरेलको भनाइ छ । यसको असर सेयर बजारमा पर्नेछ । सेयरबजारमा उच्च गिरावट आउन सक्नेछ ।
कामै नगर्ने सरकारी संयन्त्र
भूकम्प पीडित सबैले एउटै भनाई छ–’सरकारले राहात दिएन ।’ भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयबासीले भन्ने पनि यहि हो । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाईन, सामाजिक सञ्जाल जताततै सुनिने र पढिने खवर पनि यहि हो । कारण के हुन् त ? जवाफ सजिलो छ । सामान्य अवस्थामा त सरकारी संयन्त्रले काम गर्न छोडेको मुलुकमा असामान्य अवस्थामा सरकारले काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । सामान्य अवस्थामा जनताले तिरको कर पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकेर नेपाल सरकार विगत एक दशकदेखि बुढो गोरु झै गलेको छ । महाभूकम्प पछि सरकार झन् प्यारालाईसिस भएको विरामी जस्तै भएको छ । बलियो प्रतिपक्ष थियो भने सरकार नालायक र फाल्नै पर्ने भएको हो । तर सरकारभन्दा विपक्षी दल झन् काम नलाग्ने भयो । भूकम्प पीडित जनता बेसाहारा भएका छन् । विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको अभाव ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री वैशाख १२ गते गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी करिव ८ हजार मानिसको ज्यान गएको, करिब १६ हजार जना घाईते भएको, झण्डै २ लाख ९० हजार घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, झण्डै २ लाख ५२ हजार घरहरू आंशिक रूपमा भत्केको, थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएको तथ्याङ्क संसद्मा पेश गर्दै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अगाडि सारेको संकल्प प्रस्ताव हो यो । सरकारको संकल्प प्रस्ताव फेरी पढ्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस् कति अमूर्त कुरा गरिएको छ ? ‘विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ ।’ निर्धारित समय भनेको कहिले हो ? सबै पक्ष भनेको को को हुन् ? उपयुक्त संरचना भनेको के हो ? प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान सरकारको सोच र निर्णय क्षमता कति कमजोर छ । भूकम्पले यति ठूलो धनजनको क्षतिपछि मात्र विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय गठन गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनको छुट्टै सुरक्षा फौज बनाउनुपर्नेसम्मकोे बहस सुरु भएको छ । यसले नेपाली समाज २१ औं शताब्दीमा होइन, १२ औं शताब्दीमा रहेको विम्बित गर्छ । सरकारप्रति अविश्वास भुकम्प आएको १४ दिन (शनिबार)सम्म प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्दार कोषमा ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा विदेशी सहयोग नगग्य छ । दातृ राष्ट्र र निकायले नेपाल सरकारप्रति गरेको अविश्वासको यो सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्र नहुनु, मन्त्रीहरुको छवि भ्रष्ट हुनु, दाताले दिएको सहयोग सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास नहुनु कोषमा रकम जम्मा नहुनुको मुख्य कारण हुन् । गठबन्धन सरकारभित्रको दाउपेच नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकालेको संयुक्त सरकार हुनु, स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्रालय नेपाली काँग्रेससँग हुनु र खर्च गर्ने गृहमन्त्रालय नेकपा एमालेसँग भएकाले राहात तथा पुनर्निमाण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसले जस लिने भन्ने कुत्सित होडबाजी चल्यो । पुनर्निमाणमा प्रतिपरिवार तीन लाख दिने कि, पाँच लाख दिने कि, १० लाख दिने भन्ने दलियो होडबाजी, त्यसको जस कसले लिने भन्ने पेचिलो रणनीतिका कारण भूकम्प गएको दुई हप्तासम्म सरकारले राहातको घोषणा गर्न सकेनन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुनु गाविस, नगरपालिका, जिविसको निर्वाचन नभएको १७ वर्ष भयो । लोकतन्त्रको नाममा केन्द्रीय राजनीतिक लुटतन्त्र हावी छ । कानुनी हैसियत नभएको राजनीतिक संयन्त्रको नाममा दलीय हुकुमी तन्त्र छ । राजनीतिक संयन्त्रमा १७ वर्ष पहिला निर्वाचित व्यक्तिहरु नै हावी छन् । उनीहरु अहिले जनताप्रति कति उत्तरदाही छन् ? प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राहात वितरणमा केन्द्रको खटन पटन हावी छ र त्यसभित्र दुरुपयोगको सम्भावना धेरैछ । त्यसैले दाताहरुले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकेका छैनन् । एकातिर राजनीतिक संयन्त्रमा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्नै नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर कानुनी हैसियत नभएको राजनीति संयन्त्रको खतन पटन स्थानीय तहका कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकार्य छैन । राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिविना काम गर्ने कर्मचारी स्थानीय तहमा सुरक्षीत छैन । त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले दिने भनेको राहात पनि स्थानीय तहमा वितरण हुन सकेको छैन । भुत्तो कर्मचारी प्रशासन विपद्को बेलामा नेपालको निजामति प्रशासनले काम गर्न सक्दैन । त्यो किसिमको तालिम, परिचालन प्रणाली विकास भएकै छैन । हाकिमको लिखितम स्वीकृति विना कर्मचारी प्रशासन कार्यक्षेत्रमा जादैन । स्वीकृति विना वाहिर काममा गएको अवस्थामा हुने क्षति व्यक्तिको हुन्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिदैन । दोस्रो, भत्ता स्वीकृत गरेर हातमा नलिई कर्मचारीहरु कार्यलय बाहिर निस्कदैन । तेस्रो, निजामति प्रशासन जनताको सेवामुखी नभई जागिरमूखि छ । ऊ कार्यलयमा हाजिर हुने तलवको लागि हो, सेवा दिनको लागि होइन । एक जना मित्रले यस स्तम्भकारलाई भने–‘काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर यतिबेला सर्वसाधारणको घर चेकजाँचको काममा छैनन्, उनीहरुले आफूले डिजाईन गरेको र परामर्श दिएका ग्राहकहरुको घर कुन अवस्थामा छन् भनेर चेक गर्न र आफ्ना ग्राहकको घर केही पनि नभएकोमा बहादुरीको कथा सुनाउन व्यस्त छन् । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव देखियो । दुई लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी रहेपनि विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सम्बन्धी पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति न्यून देखियो । नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनालय नै गठन गरेको छ । यसअन्तर्गत सेनाको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईवटा दु्रत टोली छ । यसमा आवश्यक उपकरणसहितको २५/२५ जनाको समूह छ । सशस्त्र प्रहरीको कुरिनटार चितवनमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम केन्द्र छ । विसं २०६६ सालमा खुलेको सो तालिम केन्द्रबाट प्रत्येक वर्ष पचास जनाले तालिम दिई अहिलेसम्म २०० भन्दा बढीलाई तालिम दिइएपनि १३० को सङ्ख्यामा मात्रै नियमित रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी व्यवस्थित रूपमा बसेका छन् । नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा १५० प्रहरी मात्रै नियमित फौजको रूपमा रहेको छ । उद्धार सामाग्रीको अभाव नेपालमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावनाबारे बेखवर कोही पनि थिएन । तर आवश्यक तयारी र उद्धार सामग्रीको जोहो कसैले पनि गरेनन् । न सरकारले कुनै तयारी गरेको देखियो न सर्बसाधारणले घरमा न्यूनतम एक थान पाल राखेको पाईयो । उद्धारका लागि अत्यावश्यक हेलिकप्टर थोरै हुँदा सबैभन्दा बढी समस्या प¥यो । नेपाली सेनासँग रहेको ६ हेलिकप्टर उद्धारमा प्रयोग भएपनि अन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग एउटा पनि हेलिककप्टर छैन । अन्य सुरक्षा निकायसँग हेलिकप्टर नहुँदा उद्धार र राहतमा समन्वय हुन सकेन । सुरक्षा निकायले सामान्य बाढी, पहिरो व्यवस्थापनको मात्रै तयारी गरेको तर भूकम्पले ल्याउने विपत्ती व्यवस्थापन नगरेको सुरक्षा अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । भूकम्प लगत्तै भत्किएका संरचनाबाट नागरिकको उद्धारका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू निकै न्यून मात्रामा मात्रै सुरक्षाकर्मीसँग रहेका कारण चाहेर पनि धेरैको उद्धार हुन सकेन । डोजर, क्रेन, ट्रक जस्ता सामग्रीको लागि पनि निजी क्षेत्रको भर पर्नुप¥यो । विदेशी उद्धार टोलीले मानिस जीवित रहे, नरहेको पत्ता लगाउने एक्सरे, पाइप जस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरिरहँदा नेपाली सुरक्षा निकाय भने सूचना र अनुमानको भरमा काम गर्न बाध्य भएका थिए । साबेल, कैंची, डोरी, हम्बल, आरी, पत्ति, जेनेरेटर, ढलान काट्ने पत्ति (रोटरी रेस्क्यु सः) जस्ता पुराना प्रविधिको प्रयोगमा मात्रै नेपाली सुरक्षा निकाय निर्भर रहनुप¥यो । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण सहितको गाडी ‘डिजास्टर भ्यान’ समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग छैन । रोटरी रेस्क्यु सः नेपाल प्रहरीसँग त दुई वटा मात्रै छ । सशस्त्रसँग र नेपाली सेनासँग गरी ५० को सङ्ख्यामा पत्ति रहेपनि नेपाल प्रहरीसँग नाम मात्रैको सङ्ख्यामा हुँदा उद्धारको क्रममा समस्या परेको थियो । ती उपकरण पनि नेपाल सरकारले किनेको नभई विभिन्न देशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएको र सुरक्षा निकायलाई भाग लगाई वितरण गरिएको देखिन्छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग हाल रहेको ढलान काट्ने मेसिनले एक घण्टा लगाउने काम अत्याधुनिक र आधुनिक उपकरणकै कारण विदेशीसँग रहेको ढलान काट्ने मेसिनले आधा घण्टामै सक्ने गरेको उदाहरण यसपालिको उद्धारको क्रममा देखियो ।
