पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले १० लाख ८० हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, २१ मंसिर । पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नवौ बार्षिक साधारणसभाले आफ्ना शेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागी १० करोड ८० लाख रुपैया बराबरको १० लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर पनि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारण सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले कम्पनीले उत्पादन मुलक तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने जानकारी दिए । साधारणसभाले गुरुप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा यमलाल रिजाल, माणिकरत्न शाक्य, कर्णप्रसाद देवभण्डारी, शिवहरि दंगाल, राजेन्द्र शाक्य, बेनबहादुर ढकाल, हरिहर कार्की, घनश्याम न्यौपानेलाई सञ्चालकमा चुनेको छ ।
काठमाडौंको फोहरबाट ७ मेगावाट विद्युत, कृषकलाई कम्पोष्ट मल र ग्यास पनि, ८ अर्ब खर्चेर काम सुरु हुँदै
काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैलाबाट ७ मेगावाट विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन हुने भएको छ । लगानी बोर्डको अगुवाईमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर मैला व्यवस्थापनद्धारा विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न लागेका हुन् । फिनल्याण्डको फिनिस कम्पनी कम्पुनिकेशन ओवाई र नेपालको द अर्गानिक भिलेज मिलेर खडा गरिएको नेपवेष्ट कम्पनीले ६ अर्ब ३० करोडको लगानीमा काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यस्तै, बिभिजे इण्डिया लिमिटेड, ग्रीनफिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटेड र क्रिस इन्टरनेशनल प्रालीले जोइन्ट भेञ्चरमा स्थापना गरेको क्लिन भ्याली लिमिटेडले एक अर्ब ९० करोडको लागतमा भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यसका लागि नुवाकोटको ओखरपौवास्थित बञ्चरे डाडामा ४०० रोपनी जमिनमा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र निर्माण हुनेछ । लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालका अनुसार यी कम्पनीले २ बर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् भने २२ बर्ष सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने छन् । यी दुबै परियोजनाबाट ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने कम्पोष्ट मल र कम्प्रेस नेचुुरल ग्यास, आरडिएफ इन्धन(रेसिड्युल डेराइभ्ड फ्युल) उत्पादन गरिनेछ । ८४ प्रतिशत फोहर मैला काम लाग्ने यो परियोजनाले फोहर मैलाको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै निर्मलीकरण गर्नुपर्ने पदार्थका रुपमा छाड्नेछ । अर्थात फोहोरको ८४ प्रतिशत हिस्सा पुनः प्रयोग गरिनेछ । कहाँ अड्कियो गाँठो ? लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता रिजालका अनुसार यी दुबै कम्पनीसँग तीन महिना भित्र छलफल सम्पन्न गर्नेगरि काम अघि बढेको छ । तर २०६९ मा ल्याइएको लगानी बोर्ड निमावलीले कुल परियोजना लागतको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क लिएर मात्रै परियोजना निर्माण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आवेदक कम्पनीले आफ्नो परियोजना नियमावली आउनु भन्दा अघि नै स्विकृतिको चरणमा पुगेकोले सो व्यवस्था लागु नहुने अडान लिँदै आएको छ । ‘डिपिआर स्विकृत भैसकेको छ, छलफल अपेक्षाकृत सफलता उन्मुख भयो भने तीन महिना भित्रै सम्झौता गरेर निर्माण आरम्भ हुनेछ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । ‘यी दुबै कम्पनीले पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएको हुनाले हामी शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क तिर्दैनौं भनेका छन्, अब लगानी बोर्डको बैठकले टुङग्याउनु पर्छ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । एउटा घरले फोहोर फालेको १७० देखि २०० रुपैँया परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले प्रति घर १७० रुपैंयाँ देखि २०० रुपैंयाँसम्म शुल्क असुलेर फोहर उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
एनसीसी र चार विकास बैंकबीच मर्जमा अर्को झमेला, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिन मानेन
काठमाडौं, २१ मंसिर । एनसीसी बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको अन्तिम चरणमा फेरी समस्या सिर्जना भएको छ । यी बैंकहरुबीच मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आईतबार अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि एनसीसीसहित मर्जरको क्रममा रहेका चार विकास बैंक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वीकृति लिन सोमबार पुगेका थिए । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । मर्जको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधिन रहेको र सेयरधनीको तर्फबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी समेत परेकोले स्वीकृत गर्ने निर्णय दिन नसकिएको रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । ‘मर्जको स्वीकृति हुनुपूर्व विशेष साधारणसभाको माग गर्दै एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरुले निवेदन पेश गरेका छन् । यो विषय अदालतमा पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेछ । त्यसैले मर्ज भएको अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय गर्न सकिएन’ श्रेष्ठले विकासन्यूजसँग भने । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मर्जरमा स्वीकृति दिन नपानेपछि मर्जर प्रकियामा सामेल सबै बैंकका सञ्चालकहरू र संयुक्त मर्जर कमिटि मंगलबार गम्भिर छलपफलमा जुटेका छन् । यो मर्ज प्रक्रियामा रहेको कुमारी बैंकले विशेष साधारणसभाबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि विवादको आवाज उठेको थियो । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङकन कम गरिएको भन्दै बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ अदालत गएपछि मर्जर प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो । लामो छलफलपछि राष्ट्र बैंकले सर्तसहित आईतबार मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । याे पनि एनसीसी र चारवटा विकास बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले दियाे अन्तिम स्वीकृति
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको कार्य तीव्र गतिमा, ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं, २१ मंसिर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार स्थानीय काब्रे भिरको ३३७ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले पहुँचमार्ग भत्काएपछि आयोजनाले जर्मनीबाट सुरुङ बनाउने मेसिन भित्र्याएको थियो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत कात्तिक २३ गते स्थलगत अवलोकन गरी निर्देशन दिएपछि आयोजनाको कामले गति लिएको हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आफैँ निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोही निर्णय बमोजिम माथिल्लो तामाकोसीको स्थलगत अवलोकन गर्दै तोकिएको समयभन्दा छ महिना पहिले सम्पन्न गरे सरकारले पुरस्कृत गर्ने बताएका थिए । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार सो आयोजनाको ८२ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि सुनकोसी नदीमा डाइभर्सन बनाएर सामान ल्याउने तयारीमा आयोजना रहेको छ । “विद्युत्गृहको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” प्रवक्ता न्यौपानेले भने – “आयोजना आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुन्छ ।” पूर्णरुपमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सो आयोजना गत वर्षको गोरखा भूकम्प र भारतीइ नाकाबन्दीका कारण छ महिनाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको थियो । यस्तै प्रसारण लाइनको कुल १२७ वटा टावरमध्ये ९६ वटा टावरको फाउन्डेसनको काम सम्पन्न भएको छ भने आधाभन्दा बढी टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । सरकारले उक्त आयोजनामा सहिद परिवार र विपन्न नागरिकलाई समेत सेयर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारको ११ अर्ब रुपैयाँ सेयरमा बदल्ने तयारी गरेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रालयले समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेका आयोजनालाई रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । थौरैमात्रै भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्मकै उल्लिखनीय आयोजनामा माथिल्लो तामाकोसी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । रासस
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १६ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं, २१ मंसिर । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद निष्कासन गर्दा विक्रि नभएको १५ हजार नौ सय तीन कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थाले पुस ६ गते देखि लिलामी सेयरका लागि आवेदन खुला गरेको छ । आवेदन दिदा न्युनतम एक सय भन्दा माथिको हुनुपर्ने छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद पुस १२ गते सम्म तोकिएको छ । लक्ष्मीले सर्वसाधरण समूहको सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । मूल्यको ११ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन खुला गरेको थियो । त्यसक्रममा बिक्री नभएको सेयर अहिले लिलामीमा लगिएको हो । संस्थाको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सुनको मुल्यमा गिरावट, एक महिनायता तीन तोला सुनमा तीन हजारले कमी
काठमाडौं , २१ मंसिर । सुनको भाउ ओरालो लागने क्रम जारी रहेको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्र सुन तोलामा तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ५३ हजार सात सयमा रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । मंसिर लाग्दा प्रतितोला सुन ५५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । Gold bars ‘मंसिर महिना विवाहको महिना हो, सधै यसवेला भाउ बढ्ने गरेको थियो, तर यसपाली भने सुनको मुल्यमा गिरावट आएको छ ।’ सुन चादी व्यवसायी महासंघका पुर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने । सोमबार सुन प्रतितोला ५३ हजार आठसय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अमेरिकाको केन्द्रिय बैंकले व्याज बढाउने घोषणा गरेसँग लगानीकर्ताहरुले सुनमा लगानी छोडेकोले सुनको मुल्यमा कमी आएको विष्लेषकहरुको दावी छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि स्थिरजस्तै रहेको सुनको मूल्य डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै घट्ने क्रम सुरु भएको हो । यसैगरी, चाँदीको भाउ पनि केही तल झरेको छ । चाँदीको मूल्य मंगलबार प्रतितोला सात सय ९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
प्राधिकरणका तीन सञ्चालकसँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन आग्रह
काठमाडौं, २१ मंसिर । पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकलाई मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत पत्र बुझ्न भनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणका सञ्चालकत्रय मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । उनीहरुले मन्त्रालयले काटेको स्पष्टीकरणपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका तीनै जनाले पदीय मर्यादा विपरीत तथा प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ विपरीत काम गरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो । गत शुक्रबार पठाइएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेकाले उनीहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत नै सात दिनभित्र पत्र बुझ्न र बुझ्ने काम नभए कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । ऊर्जाको स्पष्टीकरणपत्रमा अनधिकृत रुपमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तथा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने, त्यस्ता बैठकको निर्णय एवम् सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रचार गर्नेजस्ता कार्य गरी प्राधिकरणको हित विपरीत काम गरेको पाइएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत स्पष्टीकरणपत्र सार्वजनिक गरिएको सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण पेस गर्नेसम्बन्धी पत्र घर तथा कार्यालयमा बुझाउन जाँदा उपलब्ध नभएको र घरपरिवारले समेत बुझ्न अस्वीकार गरेको हुँदा सूचनामार्फत जानकारी गराइएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र स्पष्टीकरणपत्र नबुझेको खण्डमा कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएको विद्युत् कटौती नगर्ने अभियानलाई समेत सञ्चालकत्रयले अवरोध खडा गर्दै आएको बताइन्छ ।
फस्टायो गरिबसँग जोडिएको व्यापार, माइक्रोफाइनान्सको बोनस ८० प्रतिशतसम्म
काठमाडौं, २१ मंसिर । गरिबहरुको उत्थानको लागि खोलिएको लघुवित्त विकास बैंकहरुले गरिबलाई नै लगानी गरी कमाएको रकमबाट लगानीकर्ताहरुलाई ८० प्रतिशत सम्म लाभांश बाँडेका छन् । उनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ४२ वटा माइक्रोफाइनान्सहरुले स्वीकृति लिएकोमा हालसम्म १४ वटा माइक्रोफाइनान्सले लाभांशको घोषणा गरिसकेका छन् । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी नागवेली लघुवित्त विकास बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई ६० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद गरी ८० प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै स्वाबलम्बन लघुवित्त विकास बैंकले ३४ प्रतिशत बोनस सेयर र १९.६८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ५३.६८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । निर्धन उत्थान विकास बैंकले २० प्रतिशत सेयर र ११.५७ प्रतिशत नगद गरी ३१.७५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको , भने एनएमबी माइक्रोफाइनान्सले २५ बोनस, १.३१ प्रतिशत नगद गरी २६.३१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरी सकेको छ । मेरो माइक्रोफाइनान्सले १० नगद १० प्रतिशत बोनस सेयर गरी २० प्रतिशत, फस्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले १५ बोनस सेयर र ०.७९ नगद गरी जम्मा १५.७९ प्रतिशत, विजय लघुवित्त विकास बैंकले १५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत, किसान माइक्रोफाइनान्सले ६१ प्रतिशत बोनस र ३.२१ नगद गरी ६४.२१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै रिलायवल माइक्रो फाइनान्सले २० प्रतिशत नगद लाभांश मात्र दिने भएको छ ,भने वोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तिय संस्थाले २० प्रतिशत सेयर र १.११ प्रतिशत नगदगरी २१.११ प्रतिशत लाभांसको घोषणा गरेको छ । आइएलएफ्सीओ माइक्रोफाइनान्सले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२६ प्रतिशत नगद गरी ५.२६ प्रतिशत, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ५० प्रतिशत बोनस र २.३६ प्रतिशत नगद गरी ५२.३६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ४० प्रतिशत बोनस सेयर र १२.७ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ५२.७ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको भने रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद गरी २० प्रतिशत लाभांस दिने घोषणा गरेको छ । यसरी गरिवसँग जोडिएर व्यापार गर्ने माइक्रोफाइनान्सहरुले आगामी दिनमा भने यत्ति धेरै मात्रामा लाभांश दिन सक्ने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत माइक्रोफाइनान्सहरुको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत तोकेको छ भने बैंकहरुले पनि दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यसअघि क वर्गका बाणिज्य बैंकहरुबाट सस्तो व्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा लिइ २४ प्रतिशत सम्म व्याज लिने गरेका थिए । जसबाट उनीहरुले राम्रो नाफा कमाइरहेका थिए ।
