माइतीघर–त्रिपुरेश्वर फ्लाइओभर बन्ने, एक किलोमिटरको फ्लाईओर बनाउँन जाइकासँग सम्झौता
काठमाडौं २२, मंसिर । राजधानीको व्यस्त माइतीघर मण्डलादेखि त्रिपुरेश्वर चोक जोड्न ‘फ्लाइओभर’ निर्माण हुने भएको छ । एक किलोमिटर ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि सडक विभाग र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बीच सहमति भएको छ। सडक विभाग वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले ‘फ्लाइओभर’को निर्माण सन् २०१७ बाटै सुरु हुने जानकारी दिए । जापान सरकारको अनुदानमा ‘फ्लाइओभर’ बन्न लागेको हो । ‘जापान सरकार माइतीघर मण्डलादेखि त्रिपुरेश्वर चोकसम्मको ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्न सहमत भएको छ, यसका लागि जाइकासँग सहमति भएको छ,’ उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूले ‘फ्लाइओभर’को प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन सकेर रिपोर्ट बुझाइसकेका छन् । सबै काम योजनाअनुसार अघि बढे ‘फ्लाइओभर’ निर्माण २०१७ बाटै सुरु हुनेछ ।’ अहिलेकै अनुपातमा सवारीसाधन बढ्ने, तर राजधानीको सडक आधुनिकीकरण नगर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा उपत्यकाका सडकमा सवारीसाधन गुड्ने ठाउँ अभाव हुनेछ । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार थापाथली, माइतीघर मण्डला र त्रिपुरेश्वरका सडकले अबको १० वर्षपछि प्रतिघन्टा पाँच हजार यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले सडक विस्तार नहुने हो भने १० वर्षपछि थापाथली, माइतीघर मण्डला र त्रिपुरेश्वरका सडक ‘मृत्यु’को अवस्थामा पुग्ने उनको दाबी छ । सोही कारण फ्लाइओभरको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘अबको १०–१२ वर्षमा पनि थापाथली, माइतीघर मण्डला र त्रिपुरेश्वरको सडक विस्तार नहुने हो भने राजधानीवासीले भयावह ट्राफिक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै फ्लाइओभरको धारणा ल्याइएको हो,’ महाशाखाका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अवकाश उमेर हद ‘६० वर्ष, सरकारी सेवाको अवधिको बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
काठमाडौं २२, मंसिर । सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले कर्मचारीको उमेर हद बढाउन निजामति सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामाथि परामर्स जारी रहेको मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र संसदका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेकाले सबैलाई समान गर्न निजामती कर्मचारीको उमेर हद पनि दुई वर्ष बढाउन लागिएको हो। नागरिक द्रैनिकबाट ।
७५ देशलाई उछिन्दै नेपालले खोल्दै छ पर्वतीय कलेज, बैशाखबाटै चार वर्षे स्नातक तह संचालन
काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वका विभिन्न ७५ वटा मुलुकलाई उछिन्दै नेपालले आगामी बैशाखबाट पर्वतीय कलेल संचालन गर्ने भएको छ । कलेज संचालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यायलबाट अन्तिम स्वीकृती लिने काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको यो कलेज संचालन कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ । कलेल पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने भएको छ । ‘कलेज मन्त्रालय मातहतको हुने भएपनि संचालनको जिम्मा भने हामीले नै गर्ने छौं’, प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष लाक्पाफूटी शेर्पाले भनिन् । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयु)ले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । नेपालमा संचालन हुने यस्तो पर्वतीय कलेज विश्वका युरोपेली तथा अमेरीकी मुलुकका विभिन्न ७५ देशमध्ये नेपालमा नै पहिलोपटक हुने पनि शेर्पाको दाबी छ । विश्वका अन्य मुलुकले तालिम र विभिन्न तहमा दिने प्रशिक्षण मात्रैमा सिमित हुने यस्तो पर्वतीय शिक्षा नेपालले भने कलेज संचालन गरेरै दिने उनले जानकारी दिइन् । ८ हजार मिटर माथिको हिमाल मात्रै नेपालमा १३ वटा रहेका छन् भने सानाठूला गरी १३ सय वटा हिमाल छन् । नेपाल हिमालै हिमालको देश भएर पनि हामीले दिने पर्वतीय शिक्षामा भने पछाडि परेकोले पनि अब कलेज संचालन गर्न लागिएको हो । कलेज संचालन गर्न सरकारले बार्षिक ३ देखि ४ करोड खर्च गरेर पूर्वाधार बनाउँदैन जाने भएको छ । आगामी बैशाखबाट चार वर्षे स्तानक कक्षा संचालको तयारी गरेको प्रतिष्ठानका अनुसार दुइ वर्ष काठमाडौंमा र अर्को दुई वर्ष सोलुखुम्बुमा कक्षा संचालन हुने छ । पर्वतीय प्रशिक्षणको शिक्षा भएको हिमाल आरोहण गर्ने र हिमाली क्षेत्रको व्यवहारिक जानकारी नै यो शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता हुने छ । रोजगारीको सुश्चित भएको व्यवहारिक शिक्षा यो शिक्षा लिएपनि कक्षा नसक्दे रोजागरी पाइने सुनिश्चत भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । चार वर्षे कक्षा सकिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले दक्ष र विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भने नेपालमै पनि पर्वतीय विज्ञको रूपमा रोजगारी पाइने भएको छ । सरकारी क्षेत्रको अग्रसरतामा संचालन हुने भएकोले रोजगरीमा सरकारले कुनै नै कुनै रूपमा संलग्न गराउने पनि उल्लेख छ । पहिले स्नातक कक्षा संचालन गर्ने र त्यसपछि २ वर्षे स्नातकोत्तर तहको पढाई पनि सुरू गर्ने शेर्पाको भनाइ छ । शेर्पाका अनुसार चार वर्षे स्नातक तहको लागि अहिले करीब ६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्तिम वर्षमा भने करीब ७ हजार मिटरको हिमाल आरोहण गर्ने सम्मको मौका यो विषय पढ्ने विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । कलेज संचलन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भइरहको पनि उनको भनाइ छ । काठमाडौंको सातादोबाटेमा कलेज संचालन गरिने भएको छ भने सोलुखुम्बुमा भने ३ हजार रोपनीको क्षेत्रफल तय गरिएको छ । जहाँ दुईवटा भवन पनि बनिसकेको छ । यो पर्वतीय शिक्षा लिने हिमाल चढ्ने शेर्पा तथा अन्यको लागि मात्रै नभएर पर्वतीय पर्यटमा रुची राख्ने सबैको लािग भएको पनि उनको भनाइ छ । हाललाई स्नातक तहमा ३० जनाको सिट क्षमता तय नै भइसकेको छ । टीयूले स्वीकृति दिएमा आगामी बैशाखबाट कक्षा संचालन गर्न पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पनि पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दाबी छ ।
निगमले हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएपछि हवाई भाडा ९० देखि ३१० रुपैयाँसम्मले घट्यो
काठमाडौं २१, मंसिर । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपछि नेपालमा उडान गर्ने नियमित उडानका वायुसेवाले पनि हवाई भाडा घटाएका छन् । निगमको सञ्चालक समितिको सोमबारको वैठकले हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर आठ सय ३१ अमेरिकन डलरबाट घटेर सात सय ५० डलर कायम गरेको थियो । भारतीय आयल निगमले पठाएको स्वचालित नयाँ मूल्यका आधारमा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरी प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँबाट ८६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । भैरहवा विमानस्थलको स्केच निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपनि आन्तरिक उडानका वायुसेवाले पनि हवाई इन्धनको मूल्य घटेकै अनुपातमा हवाई भाडा घटाएका हुन । आयल निगमले साढे आठ प्रतिशले हवाई भाडा घटाएपनि आन्तरिक वायुसेवा संचालक संघले पनि सोही अनुपातमा न्युनतम ९० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । संघले मंगलबारदेखि नै लागू हुनेगरी हवाई भाडा घटाएका हो । घटेको हवाई भाडामा काठमाडौंबाट विभिन्न विमानस्थलमा जाने नर्मल भाडादरलाई आधार मानेर तय गरिएको उल्लेख छ । घटेको भाडामा काठमाडौंबाट सीमारा जाँदा ९० रुपैयाँ रहेको छ भने घनगढी जानेका लागि ३१० रुपैयाँ घटेको छ । कुन ठाउँको कति घट्यो ? स्थान घटेको भाडा नयाँ भाडादर (रुपैयाँ)मा धनगढी ३१० १०१०० माउन्टेन फ्लाइट ३०० ८५२५ नेपालगन्ज २३५ ७५७५ भद्रपुर २२० ७०३० विराटनगर १८५ ५७५५ विराटनगर १६५ ५०३० तुम्लिङटारमा १६५ ४७१५ पोखरा १३५ ४०१० जनकपुरमा १२० ३४०० भरतपुरमा १०५ २९२० सिमरा ९० २५०५ तथ्यांक स्रोतः वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल
सनराइज बैंकको तेह्रौं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रौतहटको बंकुलमा सञ्चालन
काठमाडौं, २१ मंसिर । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो तेह्रौं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रौतहटको बंकुलमा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका देशका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउँदै जाने उद्देश्यले सो स्थानमा नयाँ शाखा सञ्चालन गरेको हो । सो अवसरमा बैंकको गौर शाखाका प्रमुख बिपत चौधरीले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाका व्यावसायिक प्रतिनिधि खुरसैद खाँँ पैठानलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंकको शाखाहरु नभएको ठाँउबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत एटिएम कार्ड र औंठाको छापबाट, पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट कारोबार गरिन्छ ।
पुनर्निर्माणमा खटिएकालाई ७५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने कार्य अघि बढ्दै
काठमाडौं, २१ मंसिर । भूकम्प अति प्रभावित विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्राविधिकहरुले फिल्ड भत्ता, बिमा, सञ्चार, यातायात सुविधा लगायतका माग राखी कामकाज रोक्ने गतिविधि सम्बन्धी समाचारप्रति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबाट पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिहरुलाई मापदण्ड र सूचकका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय भई सो को कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य अघि बढिसकेको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीचपनि पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिहरुलाई कामप्रति जिम्मेवार, जागरुक र प्रोत्साहित गर्न अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको अवस्थामा सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर पुनर्निर्माणको काममा बाधा व्यवधान नगर्न, नगराउन र भूकम्प प्रभावित जनसमुदायको उत्थानका लागि पूर्ण रुपमा समर्पित भई पेशागत मर्यादाको समेत ख्याल राखी आ–आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न प्राधिकरण सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा
काठमाडौं, २१ मंसिर । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई थप रकम निकासा गरेको छ । मंसिर २० गतेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले पुनर्निर्माण कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी निजी आवास अनुदान वितरण गर्न थप २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको सिमामा रही विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । कार्य प्रगतिका आधारमा थप रकम निकासा गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी भवनहरु निर्माण गर्न गप ७५ करोड रुपैयाँ र जग्गा जग्गा मुआब्जा वितरण गन २५ करोड रुपैयाँ गरी नेपाल सरकार स्रोत तर्फको थप १ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न गराउन सहमति दिएको छ । यसबाट सरकारी विद्यालयहरु, सरकारी भवन तथा ग्रामीण सडकको पुनर्निर्माणमा स्रोत साधनको परिचालन गराउन सहज भएको छ ।
यती डेभलपमेण्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं, २१ मंसिर । यती डेभलपमेण्ट बैंक र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराउदैं जाने उद्देश्यले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर शर्मा र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका ग्राहकहरुको कुनै पनि खातामा भुक्तानी दिने र लिने जस्ता कारोबारहरु पूर्ण रुपमा संचालन गर्न सक्नेछन् । ग्राहकको रकम स्थानान्तरण, डिभिडेन्ट पेमेन्ट, आइपीओ रिफन्ड, बिल भुक्तानी, प्रीमियम भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन/तलब भुक्तानी, रेमिटेन्स लगायतका कुनै पनि प्रकारका भुक्तानी दिने तथा लिने सेवा यस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रणाली मार्फत हुने कारोबार पारदर्शी हुने, अधिकतम संख्यामा हुने कारोबारहरु पनि सहजै गर्न सकिने, जोखिम न्यूनिकरण हुने लगायत अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमा आधारित आधुनिक भुक्तानी सेवाहरु समेत ग्राहकलाई प्रदान गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
