नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र, असार मसान्त सम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो । बाँकी तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सो अवसरमा सुनाइयो । समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन महिनामा युद्धस्तरमा काम गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए। “बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूला कुरा गर्यौँ, व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकेनौँ, यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता नदिऔँ”- उनले भने । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशत मात्र पुग्दा अरु मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । “बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टापटिपे भएकाले माथिबाट गएको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋण रु ५२ अर्ब जानुपर्नेमा रु ५२ करोड मात्र जानु दुःखको विषय हो, भूकम्पपीडित मन्त्रालयका उपसचिवले समेत ऋण पाउन सक्नुभएको छैन”– उनले भने । मन्त्रालयले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा १०४ प्रतिशत बढी उठाएको प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। राजस्वबाट उठेको पैसा राज्यकोषमा थन्किँदा उपलब्धि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उत्कृष्ट नमुनाका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी र निकायका प्रमुखले जोड दिएका छन् । रासस
लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्बको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले दियो अनुमति
काठमाडौं । लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले आइतबार कम्पनीलाई १० करोड इकाई निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजर लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ ।
रथारोहणको साथ स्वागत गर्यो यूनाइटेड सिमेन्ट्सले नयाँ बर्ष २०७४
काठमाडौं । यूनाइटेड सिमेन्ट्सले रथारोहणको साथ नयाँ वर्ष २०७४ साललाई स्वागत गरेको छ । कम्पनीले नयाँवर्षको शुभकामना सन्देश लेखि विशेष रुपमा फुलमालाले सजाइएको रथमा यूनाइटेड सिमेन्ट्सलाई आरोहण गराएर बाजागाजा, र हर्ष उल्लासका साथ नगर परिक्रमा गराएको थियो । बसन्तपुरबाट शुरु भएर नगर परिक्रमा गरी जाउलाखेल पुगी समापन भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरुमा नयाँवर्षको शुभकामना कार्ड सहित शुभकामना अदान-प्रदान गरिएको थियो । यस्तो किसिमको शुभकामना सन्देशमुलक रथारोहण कार्यक्रम प्रथम पटक के.एल. दुगड ग्रुप अन्तर्गत यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रा.लि. ले आयोजना गरेको र यो कार्यक्रमले युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रति उपभोक्ताको मनमा सकारात्मक छाप छोड्ने दाबि कम्पनीले गरेको छ । बेजोड गुणस्तरको ओ.पि.सी. सिमेन्ट उपभोक्ता माझ वितरण गर्दे आएको यूनाइटेड सिमेन्ट्सले छोटो समयमानै आङ्खनो गा्रहकको मन जित्न सफल भएको छ । ललितपुरको लेलेमा आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा ङ्खयाक्टी रहेको यस यूनाइटेड सिमेन्टसले निरन्तर रुपमा आङ्खनो ग्राहक बर्गमाझ गुणस्तरिय सिमेन्ट वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता जाएर गरेको छ ।
एलजी टिभीको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि
काठमाडौं । एलजी ब्राण्डले नयाँ वर्ष २०७४ को शुभ अवसरमा ‘सेलिब्रेट न्यिु एयर लाइक नेभर बिफोर’ भन्ने नयाँ योजना बजारमा ल्याएको थियो । यस योजना संगै एलजी टिभी ४९ इन्च, ५५ इन्च र सो भन्दा भन्दा माथीको व्यापार व्यापक रुपमा वृद्धि भएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले विभिन्न किसिमका आकर्षक उपहार तथा छुट पनि प्राप्त गर्न सक्ने कुरा कम्पनि ले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि चीनबाट १४ करोडको सामग्री प्राप्त
काठमाडौं । चीन सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ११ प्रकारका निर्वाचन सामग्री निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको समुपस्थितिमा निर्वाचन आयोगमा सोमबार आयोजित समारोहमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली र नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङबाट निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराइएको विषयको एक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीन सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १४ करोड ४० रुपैयाँ बराबरको निर्वाचनको सामग्री उपलब्ध गराएको हो । चीनबाट जेलपेन, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याड मसी, क्यालकुलेटर, स्केल, पञ्चिङ मेसिन, टेबल घडी, कैँची, ग्लुस्टिक र रबरम्याट प्याड सहयोग प्राप्त भएका हुन् । उक्त समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी आइपरेको बेला चीन सरकारबाट सहयोगस्वरुप निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्राप्त भएकामा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र चीनबीच रहिआएको मित्रवत् र न्यानो सम्बन्ध विस्तारमा थप योगदान मिलेको छ । सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्ययोजनाअनुरुप आयोग निरन्तर काम गर्नेछ ।” आयोगका सचिव मैनालीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन चीन सरकारबाट हँुदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध मित्रवत् रहेको चर्चा गर्दै चीनले नेपालको पर्यटन, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा सहयोग र लगानी गर्दै आएको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयोग गर्न पाएकामा उनले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग सामग्रीका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले चीनबाट करिब १० करोड रुपैयाँ मूल्य तिरेर ३० हजार थान मतपेटिका खरिद गरेको छ । आयोगले खरिद गरेको सबै मतपेटिका केही दिनभित्रै प्राप्त हुनेछन् । रासस
उद्योग मन्त्रालयको बजेट लक्ष्यः वर्षेनी १० खर्ब वैदेशिक लगानी र ५० हजार रोजगारी
काठमडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याएर ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटका पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब लगानी भित्र्याउने र न्युनतम पनि ५० हजार नेपाली युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र उद्योगी व्यवसायीलाई साक्षी राखेर बजेटका पाँच प्राथमिकतासहितको सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नेपाली युवाहरुलाई आगामी १० बर्षभित्र देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगारीका लागि विदेशमा जान वाध्य नहुने अवस्थाको श्रृजना गरिने छ’, कोइरालाको कार्यपत्रमा लेखिएको छ । ‘प्रथम वर्षमा वैदेशिक लगानी कम्तिमा १० खरव लगानी भित्र्याइने र सोही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष वेदेशिक लगानीको रकम वृद्धि गर्दै जाने कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनेछ ।’, उद्योग मन्त्रालयको योजनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले आगामी १० वर्ष भित्र २५० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याएर सम्पुर्ण नेपालीलाई रोजगारी दिने दावी समेत प्रस्तुत गरेको छ ।‘हामीले आगामी १० बर्षपछि कुनै पनि नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु नपर्ने वातावरण बनाउने गरि काम अघि बढाएका छौं, लगानीको अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो’, उद्योग मन्त्री जोशीले भने । मन्त्रालयले जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, वन र कृषि पैदावार र खनिज उद्योगहरुमा १ खर्बको लगानीबाट १८००० प्रत्यक्ष रोजगारी र ४५००० अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना हुने दावी समेत गरेको छ ।
एनआईसि एसियाले जित्यो ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’
काठमाडौं । ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’को तेश्रो ससंकरण एन.आई.सि एसियाले बैंकले जितेको छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा खेलमा एन.आई.सि एसियाले एनएमबि बैंकलाई ट्राईब्रेकरमा हराउन सफल भएको थियो । खेलमा विजय बैंक एनआईसि एसिया, उपविजेता एनएमबि बैंक र तेस्रो भएका सिद्धार्थ बैंकका खेलाडिहरुलाई सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजन सिंह भण्डारीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा आयोजित ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’को तेश्रो ससंकरण वैशाख २ गते देखि वैशाख ४ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा १७ वटा वाणिज्य बैंक सहभागी भएका थिए ।
सोमबारदेखि ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खुला
काठमाडौं । आगामी ३१ वैशाखका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ७५ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय आजदेखि खुल्ने भएका छन् । निर्वाचनको तयारी स्वरुप निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । कार्यालय खुलेसँगै अब निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोग जिल्लामा क्रियाशील हुने आयोगले जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लामा छुट्टै कार्यालय खोलेर निर्वाचनका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने काम र आफू मातहतका निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि काममा खटाउने जिम्मेवारी हुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि तोकिएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहने स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ६९ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी तालिम दिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा भने वैशाख १२ मा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिनेछन् । न्याय सेवा र निजामती सेवाका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतलाई आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
