बैंकको ब्यालेन्ससिटमा क्र्याक आउन सक्छ तर क्रम्बल हुँदैन-अनिल शाह
अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड भूकम्पले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पारेको तत्कालिन र पार्न सक्ने दीर्घकालिन प्रभाव के के हुन ? भूकम्पले ३१ जिल्लामा अलि बढी प्रभाव पर्यो भने १४ जिल्लामा त्यो अलि बढी नै देखियो । बैंकहरुलाई हेर्ने हो भने कुनै शाखामा भौतिक क्षति भयो । त्यो पनि अहिलेसम्म चाँही सेवा सुभारम्भ भैसकेको छ । मुख्य कुरा भनेको हाम्रा ग्राहक र उपभोक्तामा भूकम्पले के असर गर्यो भन्ने हो । उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई हेरौं । कुनै पनि होटलहरु ढलेका देखिएनन् तर पर्यटक गएका छैनन् । राजधानीका अधिकांश सुपरमार्केटहरु खुल्ला छन् । त्यति ठूलो क्षति कुनैमा पनि भएको देखिन्न तर उपभोक्ता गएका छैनन र व्यापार बढेको छैन । व्यवसाय खुलेका छन् तर कारोबार भएको छैन । झट्ट हेर्दा लाग्छ बैंकिङ क्षेत्रलाई भूकम्पले ठूलो असर पारेको छैन । तर भूकम्पले मेरो व्यवसायमा ढलेन भन्ने अवस्था छैन । व्यवसाय सग्लो रहेपनि कारोबार नभएपछि नोक्सानी भैरहेको छ । खर्च घटेको छैन तर कारोबार घटेको छ । ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने प्रक्रियामा बिलम्ब गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने व्यवसायीलाई प्रभाव पर्नु भनेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभाव परेकै हो । आम्दानी घटेको छ । तर खर्च घटेको छैन । कर्मचारीको तलब, बत्ती, पानी र घर भाडा त तिर्नु पर्छ नै । बजार बिस्तारै उठ्न खोजिरहेको छ । केही समय भित्रै व्यवसाय पुनः सुचारु हुन्छ । अर्थतन्त्र फेरि उठ्नेछ । धनजन भन्दा पनि मनोविज्ञानको त्रास देखियो नि ? जत्रो भूकम्प आयो त्यसले क्षति कम गरेको हो । तर डरले सबैलाई पिरोल्यो । धरहरा ढलेपछि काठमाडौं नै सक्कियो भन्ने सन्देश गयो । विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले पनि काठमाडौं तहस नहस भएको समाचार बजाए । एनआरएनहरुले पनि नेपाल ध्वस्त भयो भनेका थिए । जुन क्षति धनजनको भयो त्यो भन्दा ठूलो क्षति मनोविज्ञानमा परेको छ । जुन डर हामी भित्र पसेको छ अब त्यो नै समस्या हो । संसारभर नेपाल ध्वस्त भएको समाचार प्रवाहित भएको छ । असन इन्द्रचोक जानु हुँदैन । ठूला सुपरमार्केटमा जानु हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । अर्थतन्त्र भनेको कसैले सेवा र बस्तु बेच्ने अनि कसैले सेवा र बस्तु किन्ने नै हो । अर्थतन्त्र भनेकै किन्ने र बेच्ने हो । जब त्यहि काम रोकिन्छ अनि अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ । भूकम्पले उपत्यकालाई नराम्ररी हल्लायो अनि यहिँ ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र टिकेको छ । अब यसको प्रभाव त परिनै हाल्छ तर पनि नयाँ सिजनबाट पर्यटक पनि आउँछन । हाम्रा रेगुलर बजारहरुले पनि पुनर्जीवन पाउँछन र अर्थतन्त्र फेरि जाग्नेछ । केबल हाम्रो मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कुनै माध्यमबाट घटाउँदै लैजानु पर्छ । आगामी वर्षको बैंकको नाफामा कत्तिको असर पारेको छ भूकम्पले ? बैंकको ब्यालेन्स सिटमा क्र्याक आउन सक्छ तर क्रम्बल हुँदैन अर्थात ब्यालेन्स सिटमा असर गर्छ तर ध्वस्त बनाउँदैन । बजार खुलेपनि व्यवसाय भएका छैनन् । कार्यालय खुलेपनि काम गरिएको छैन । खर्च घटेको छैन तर कमाई घटेको छ । ऋणको ब्याज तिरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा यस बैंककको नाफामा न केहि असर गर्छ नै । एक वर्षसम्म त्यस्तो नाफामा प्रभाव पर्छ । त्यसपछि चाँही पहिले भन्दा पनि अवस्था सुध्रिन्छ । केन्द्रीय बैंकले किस्ता बुझाउन तीन महिना थप गरेको छ, यसको असर असारमसान्तको वासलातमा कस्तो पर्ला ? केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नाफामा असर होला भने ब्याजलाई क्यापिटलाइज्ड गर्न दिएको छ । नयाँ आर्थिक बर्षको तीन महिनासम्ममा ऋणको ब्याज तिर्नेहरुका लागि पनि यसै आर्थिक बर्षमा जोड्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो योजना अघि सारेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई सहज बनाईदिएको छ । उपयभोक्ताको हित भनेकै बैंकहरुको पनि हित हो । सहुलियत व्याजदरको पुनकर्जा नीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ? त्यसमा हामीले अलि फरक अवधारणा अघि सारेका हौं । राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनकर्जा दिने र हामीले दुई प्रतिशतमा लगानी गर्ने भनेको छ । बैंकहरुले होम लोन अन्तर्गतको प्रावधानमा यो लगानी गर्न भनिएको छ । यो राम्रै प्रस्ताव हो । तर त्यसमा सरकारले ग्यारेन्टी बस्नु पर्छ । हामीसँग भएको पैसा भनेको निक्षेपकर्ताको रकम हो । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिएको उहाँहरुले तिर्न सक्नु भएन भनेर हामीले निक्षेप कर्तालाई भन्न सक्दैनौं । तपाईहरुले निक्षेप गरेको पैसा भूकम्प पीडितलाई राहत भयो भनेर भन्ने अवसथा रहँदैन । केन्द्रीय बैंकले पीडितको क्यास फ्लो, तिर्ने क्षमता, धितोको अवस्था हेरेर ऋण दिन भनेको छ । गाउँमा जसका घर ढलेका छन् उनीहरुले भूकम्प आउनु भन्दा पहिले नै धितो राखेर ऋण लिने अवस्थामा हुनुहुन्नथ्यो । अनि अहिले ढलेका घर धितो राखेर कसरी ऋण सुरक्षित हुन सक्छ ? त्यस कारण सरकारले ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ हामी लगानी गर्न तयार छौं । आवश्यकतालाई हेरेर लगानी गर्न सकिन्छ । १५ लाखै दिनुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकता हेरेर ऋण दिन सकिन्छ । सरकारले दुई लाख रुपैंयाँ दिने भनेको छ । बैंकहरुले एक लाख ऋण दिन्छन । यसले जनताको पहुँचमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पुग्छ । भूकम्प पछि तरलता बढ्यो नि किन होला ? नेपालका बैंकहरुले कम्तिमा पनि निक्षेपकर्ताहरुको मन जितेको रहेछ । घरमा पैसा र गरगहना राख्दा फेरी भूकम्प आउला र पूर्ला भनेर बैंकमा सुरक्षित ठानेर राख्नु भयो । यसले तरलता बढाएको हो । अर्काे कुरा भनेको रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । तर ऋण प्रवाह ठप्प भएको छ । श्रोत आईरहेको छ तर लगानी गर्ने ठाउँहरु भेटिएका छैनन् । बैंकहरुमा ७९ प्रतिशतसम्म तरलता छ । यो स्वभाविक हो । लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा तीन प्रतिशतमा पनि विकास ऋण पत्र किन्ने तत्परता देखाएका हौं । तर नयाँ आर्थिक बर्षदेखि तरलता अभाव हुन सक्छ । विकास निर्माणको काम सुरु भएपछि नयाँ गतिमा अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । नेपाल पुरानो ठाउँमा मात्रै होइन धेरै अघि बढ्छ । मेगा बैंकले हलो देखि हाईड्रोसम्म भन्नुहुन्थ्यो, कहाँ र कति लगानी गर्नु भयो ? हामीले हलोदेखि हाईड्रोसम्मको नारा अघि सार्दा सबैले हाईड्रोमा त लगानी गर्नुहुन्छ होला तर हलोमा गाह्रो छ भनेका थिए । तर हामीले दशौं हजार जनतामा ठूलो रकम लगानी गरिसकेका छौं । मेगा माइक्रोले बिना धितो ५० हजार देखि एक लाखसम्म रुपैंयाँ लगानी गरेका छौं । गाई, बाख्रा, भैसीँ, याक, गोलभेडा लगायतको खेतीमा प्रशस्तै लगानी गरेका छौं । करिब २० अर्बको ऋण लागानीमा हामीले एक अर्ब भन्दा बढि त हलोमै लगानी गरेका छौं । बरु हाईड्रोको लगानी भने करोडौंको आँकडामा मात्रै छ । धनी मान्छेहरु अझ धनी हुँदा राम्रै लाग्छ । तर गरिबहरु धनी हुँदा कति आनन्द आउँछ । चिलिमेको शेयरका लागि सर्वसाधारणलाई शेयर धितो राख्न लगाएर पैसा दिएका हौं । धनीको निर्माण यसरी नै हुने हो । अब भने हाईड्रोको पनि बजार बढ्छ । लगानी पनि बढाउँछौ । मेगा बैंक कति नम्बरमा थियो कति नम्बरमा आईपुग्नु भयो ? हामीसँग खुलेका बैंक मध्ये सबै भन्दा राम्रो छौं । ठूला बैंकका कुरा नगरौं तर हाम्रै आकारका बैंकमा एक नम्बरमा हामी नै हौं । यो दीर्घकालिन व्यवसाय हो । मध्य समयमा खुलेका बैंकहरुलाई पछ्याउँदैछौं । एक बर्षमा गतिलो नाफा भएको ब्यालेन्स सिट बनाउन सकिन्छ तर तेश्रो बर्षमा पुग्दा समस्या आउँछ । त्यसैले राम्रोसँग काम गर्नु पर्छ । कुनै दिन मेरा पनि नाति नातिना होलान, उनीहरुलाई ठूलो मेगा बैंकको भवन देखाएर भन्न पाउँ कि यो बैंकको संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मै थिएँ । त्यसैले जग राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । राम्रो हुने आशा पनि छ । आगामी बर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सकिएन ? कानुन त मैले यस्तो अनुमान गर्न मिल्दैन । यसले शेयर बजारमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले बोल्न मिल्दैन । यत्ति भन्न सकिन्छ कि गत वर्षभन्दा राम्रो हुन्छ । बैंक भनेको टिम वर्क हो । मेगा बैंकको टिम एकदमै राम्रो छ । निक्षेप कम देखिए पनि आम्दानी राम्रो छ । बैंक ठूलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रै हो त्योसँगै नाफा पनि कमाउनु पर्छ । शाखा खोल्ने, धेरै निक्षेप संकलन गरेर मात्रै हुँदैन । नाफा पनि कमाउनुपर्छ । मेगा बैंक आफ्नो हाइट र साईजमा सबै भन्दा राम्रो छ ।
सत्ताको लागि एमालेको यत्रो बेइमानी ?
काठमाडौं, ३१ असार । सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व चाढै हत्ताउन बजेटमा बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गरिएको बजेटका विषयमा एमाले मन्त्रीले नै विरोध गरेपछि उसको नियत र उद्देश्य प्रष्ट भएको हो । एमालेले सुरुमा बजेटप्रति दुइटा विषयमा मात्रै असहमति जनाएको थियो । तर त्यस्तो असहमति मन्त्रीपरिषद बैठकमा थिएन । संसदमा थियो । उसको असहमति मध्यपहाडी लोकमार्गको नाममा पुष्पलाल लोकमार्ग नै राखिनु पथ्र्याे र मदन भण्डारी र हरि खड्का समान तुलना हुने प्रकारको सन्देश प्रवाह हुन हुन्थेन भन्ने एमालेको भनाइ थियो । एमालेका यी दुबै गुनासो जायज थिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग भनिए पनि सो लोकमार्गको नाम पहिला नै पुष्पलाल लोकमार्ग राखिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सस्थापक नेता बीपी कोइरालाका नाममा राजमार्ग छन्, अस्पताल छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहका नाममा सरकारी परियोजना संचालित छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहका नाममा पनि सरकारी परियोजना संचालित छन् । गत बैशाखको भूकम्पले ढलेको धरहराको नामै भिमसेन स्तम्भ थियो । सुरुमा भीमसेन थापाले स्थापना गरेको धरहरा विसं १९९० सालको भूकम्पले ढलेको थियो । त्यसपछि बनाइएको धरहरा पनि भीमसेन स्तम्भकै नामले सम्बोधन गर्ने परम्परा चलेको थियो । ब्यक्तिका नाममा सरकारले परियोजना संचालन गर्ने परम्परा भएको र पूरातात्विक सम्पदा समेत ब्यक्तिका नामबाट सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेकोले नेपाली बाम आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा सरकारले कुनै परियोजनाको नामाकरण गर्नु हुदैनथ्यो भन्ने तर्क स्वभाविक होइन । रातो कितावमा सो राजमार्गको नाम पुष्पलाल नै राखिए पनि बजेट वक्तब्यमा भने अर्कै नाम राखिनु बेइमानी नै हो । पुष्पलाल श्रेष्ठकै विषयमा कुरा गर्दा सरकारले उनीप्रति पूर्वाग्रह राखेकै हो । यो पूर्वाग्रह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत वा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मात्रै राखेका होइनन् । यो पूर्वाग्रहमा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतम, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली जस्ता एमालेको तर्फवाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको पनि उत्तिकै दोष छ । संसदमा बजेट पेश गर्न लानू अघि मन्त्रिपरिषले सो बजेट पारित गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफकेस खोलेर बजेट बारेमा व्रिफिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बजेटलाई व्रिफकेसमा राखेर रातो धागोले मन्त्रिपरिषदमै बाधिएको हो । त्यो धागो संसदमा कैचीले काटियो । अनि बजेट सार्वजनिक गरियो । यहाँसम्म एमालेका मन्त्रीहरुले पुष्पलाल राजमार्गको नाम परिवर्तन भएकोमा किन विरोध नगरेको ? मदन भण्डारी र हरि खड्काको समान हैसियत देखिने जस्तो सन्देश प्रभाव हुने अनुमान किन गर्न नसकेको ? सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुले र खासमा पार्टी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेब गौतमले यी प्रश्नको जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेले २०४८ सालदेखि नै संसदीय अभ्यास गर्दै आएको छ । यसलाई संसदीय परिपाटी थाहा छ । बुधवार एमालेले संस्थागत रुपमै बजेट संसोधन नभए पारित हुन दिन्नौं भन्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट संसोधन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ एमाले जस्तो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टीलाई जानकारी छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको एक रुपैयाँ मात्रै पनि संसोधन गर्नु भनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाउनु हो । सरकारले पेश गरेको बजेट संसदले संसोधन ग¥यो भने सरकारको विश्वसनीयता गुम्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग दुइटा मात्रै विकल्प हुन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने वा दोस्रो विकल्प भनेको पुन विश्वासको मत लिने । यी दुबै अवस्था आउनु भनेको सरकार परिवर्तनको अवस्था हो । यो बजेट नेपाली काँग्रेसको मात्रै बजेट होइन । सरकारको बजेट हो । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि कि त सरकारवाट वाहिरिने आट गर्नुपर्छ कि त त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । एमालेले अहिले गरेको ब्यबहार नकच्चरो ब्यवहार हो । आफ्नै उपाध्यक्ष सहितका नेता सहभागी भएको मन्त्रिपरिषले बजेट पास गर्ने र पार्टी कार्यालयमा गएर यस्तो बजेट पारित गर्न दिदैनौं भन्ने जस्तो गैरराजनीतिक र बेइमानपूर्ण ब्यवहार एमालेबाट भैरहेको छ । असार २९ गते नै पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एक टेलिजिभनलाई अन्तरवार्ता दिदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई कुल १० पूर्णांकमा आठ नम्बर दिएका थिए । बुधबार संसदमा भने उनी बजेट विरुद्ध विभिन्न तर्क र टिप्पणी गर्दै थिए । पाण्डेलाई आफ्नै निर्णय क्षमतामाथि विश्वास छैन ? १० पूर्णांकमा ८ नम्बर दिएको बजेट किन संसोधन गर्नुप¥यो ? एमाले नेताहरुले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । एमालेले अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट नल्याओस भन्ने चाहेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले त मुखै फोरेर नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने बताईसकेका थिए । एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने र अर्काे अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँदा लाईन अफ थिङिकङ नमिल्ने भएकाले नयाँ सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । नयाँ सरकारमा आफू अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले पाण्डेले त्यसो भनेका थिए । तर एमालेले भने सार्वजनिक रुपमा त्यसो भन्न सक्ने अवस्था बनेन । अन्तत डा. महतले बजेट पेश गरे । यतिबेला एमालेले आफू निकटका अर्थशास्त्रीहरुलाई बजेटको बिरोध गर्न ह्विप नै जारी गरेको छ । एमालेकै कोटामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत भैसकेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा काँग्रेसी गन्ध आएको आरोप लगाए । बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन, नेताका नाममा नयाँ कार्यक्रम, केन्द्रिय बैंक र योजना आयोगसँगको समन्वय अभाव, करमा उदारता लगायतका आरोप लगाउँदै डा. खतिवडाले आलोचना गरे । उनलाई एमालेले संसदीय दलको बैठकमै बोलाएर बजेटबारे धारणा राख्न लगाएको थियो । एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हत्याउन ढिलो भएको कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीको धारणा छ । आफै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदले पास गरेको बजेटलाई विरोध गर्नुको औचित्य नहुने धारणा क्षेत्रीको छ । ‘सरकारको नेतृत्व चाढै लिनको लागि गलाउन सकिन्छ कि भनेर यस्तो ब्यवहार गरिएको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीले भने– सिंहदरवारवाट पास गरेर बानेश्वर लाने अनि पार्टी कार्यालयमा पुगेर बजेटको विरोध गर्ने परिपाटी कुनै तथ्यमा आधारित थियो भन्ने मान्न सकिदैन ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, भूकम्प पीडित बीमितलाई २२ करोड भुक्तानी
काठमाडौं, ३० असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त निर्णय गरेको हो । सभामा बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरी २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिए । कम्पनीको कुल लगानी १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी भएको र कम्पनीको आर्थिक अवस्था निकै मजबुद भएको उनले बताए । bikashnews.com कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को असार २९ गतेसम्म १ अर्ब १ करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी दिए । बैशाख १२ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्पका बाबजुत पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सफल भएको उनले बताए । भूकम्पका कारण भएको क्षतिमा हालसम्म कुल दावी भुक्तानी २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगको उनले बताए । दावी संख्या र देशको कुल अग्नी बीमा व्यवसायको करिव २१ प्रतिशत बजार हिस्सा कम्पनीले लिएको र दावी परेको बेलामा पनि कम्पनीले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेको उनको भनाई छ । भूकम्पपछि २ हजार ७ सय दावी निवेदन परेको, ८०१ वटा दावी फछ्यौट गर्दै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उनले सभालाई जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीले ३८ वटा दावीहरुको पेस्की स्वरुप ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको छ । ८०१ दावी मध्ये १९८ वटा दावी भुक्तानी गर्नु नपर्ने कम्पनीले ठहर गरेको पनि उनले सभालाई जानकारी दिए । उल्लेखित दावीबाट चालु आर्थिक वर्षको मुनाफामा असर पर्ने देखिए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा खासै ठूलो असर नपरेको उनले बताए ।
बजेट खर्च गर्न केन्द्रको अख्तियारी नचाहिने
हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारी मान्दै बजेट खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि पनि बजेट खर्चको अख्तियारी लिने र दिने प्रक्रियाले खर्च ढिलाई भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा खर्चको अख्तियारी दिएपछि पनि त्यस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले तल्लो तहका कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ,’ अर्थमन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भने– यस्तो ब्यवस्थाले बजेट खर्चमा ढिलाई हुने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृतिलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारीको रुपमा स्वीकार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिने वित्तीकै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी स्वत जान्छ । अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी दिने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले मातहत कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायले आफू मातहत कार्यालयलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नियतवस ढिलो दिने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव नहुने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । काम गर्नको लागि पैसा नपुग भएमा अर्थमन्त्रालयले थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाहरुको बजेट खर्च नगरी ओगटेर राख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा बजेट पनि अन्यत्र सार्ने ब्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेका सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि पनि आफूहरुले निकै मेहनत गर्नुपरेकोले त्यस्ता प्राविधिक र ब्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ विषेश चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । bikashnews.com नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको धारणा राखे । ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पनि विकासको लागि २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्टयाउनु कम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गरिनुपर्ने शर्माको विचार छ । नीजी क्षेत्रको तर्फवाट कमजोरी भएर समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको भए त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारीस्तरबाट बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भए नीजी क्षेत्रले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले सरकार आफैले दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् । बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
सरकारले कर के केमा बढायो ? के केमा घटायो ?
bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही शिर्षकमा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको छ । धेरै क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । केही शिर्षकमा छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबार सीमा रु २० लाखबाट वृद्धि गरी रु ५० लाख कायम गरिएको छ । व्यवसायीहरुले यो सीमा १ करोड बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २० वर्षपछि थ्रेस होल्ड परिवर्तन गरिएको छ । वार्षिक ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने भनिएको छ । तर वार्षिक ५० लाख सीमा भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर बस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार फरक फरक तर एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रामशरण पुडासैनिले बताए । विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले संचित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता बढाउन चाहेमा नाफाको पुँजीकरणमा लाभांश कर छुट गरिएको छ । एक सय जनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जन ागर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट गरिएको छ । निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लमा व्यवसाय पूर्ण क्षति भएका करदातालाई आयकर, अन्तःशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर छुट गरिएको छ । निर्माण सामाग्रीहरुलाई भन्सार छुट दिईएको छ । जस्तापाता, त्रिपाल, टेन्ट आयातमा भन्सार ३० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । इँटामा आयातमा भन्सार कर ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । सुनमा प्रति १० ग्राम भन्दार कर एक हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ । सुन प्रति १० ग्राम ५ हजार २ सय भन्सार लाग्दै आएकोमा ४ हजार २ सय बनाईको छ । तर चाँदीको भन्सारमा प्रति १० ग्राम १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा कम्पनीले ४० सिटभन्दा बढी क्षमताको सवारी आयात गनरेमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्र लगाउने र अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने भएको छ । सुर्ति तथा मदिरा जन्यबाहेक अन्य उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । माछा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लाण्ट जडित ढुवानी साधानलाई भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । सरकारले दिने निवृत्तिभरण (पेन्सन)मा सामाजिक सुरक्षा कर छुट गरिएको छ । यसअघि अन्य आम्दानीमा जस्तै एक प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गर्ने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । पुर्ननिर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा व्यवसायिक संस्था वा व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियममा लाग्ने कर छुट गरिएको छ । जीवन बीमा भुक्तानीमा, मृत्यु दावी भुक्तानीमा लाग्ने सबै कर छुट गरिएको छ । चुरोड, बीयर र मदिरामा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । चुरोटमा ११ प्रतिशतसम्म , मदिरामा १० प्रतिशत, वाईनमा ८ प्रतिशत र वियरमा ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । आयातित मदिरमा लाग्ने भन्सार प्रतिलिटर २ सय वृद्धि गरि १२ सय रुपैयाँ गरिएको छ । चुरोट प्रतिखिल्ली १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, भूकम्पबाट प्रभावित भएको अर्थतनत्र र व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सरकारको मुख्य राजस्व नीति रहेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए ।
८१९ अर्बको बजेट प्रस्तुत, चालु खर्च धान्न राजश्व आम्दानीले नपुग्ने, आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य
bikashnews.com काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १४.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब, २ खर्ब ३१ अर्ब बैदेशिक ऋणबाट र १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको साधारण खर्च पनि राजश्वले नधान्ने उल्लेख छ । अनुमानित कुल राजश्व आम्दानी भन्दा प्रसाशनीक खर्च ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रुपोयँ बढी हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । सरकारले साधारण खर्च ४ खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । राजश्व भने ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च नधान्ने गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको सम्भवत नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । बजेट कार्यन्वयपछि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएकोमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार, बजेट कार्यन्वयनमा पूर्णत असफल
रामकृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई तिहाई बहुमतमा सरकारले सत्ता चलायो । २०५९ सालपछि पूरा एक आर्थिक वर्ष एउटा मात्र सरकारले सत्ता चलाएको पनि यो पहिलो पटक हो । यो आर्थिक वर्ष प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेन । नेपालीले चाहेको राजनीतिक स्थायीत्व यस्तै हो । राजनीतिक स्थायीत्व भयो भने मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यन्वयनको परिणाम उल्टो र अत्यान्दै निराशाजनक रह्यो । bikashnews.com ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । यो गत एक दशकको नै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि हो । जबकी मुद्रास्फिति मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा असार २७ गतेसम्ममा कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र हो । बैदेशिक सहायतसहित ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ गतेसम्म लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । २०६० सालयता पहिलो पटक सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ सरकारी कारोबार बन्द हुन्छ । २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई दिन कारोबार हुँदैछ । बजेट कार्यन्वयको मोटामोटी अवस्था यही हो । बाँकी दुई कार्यदिनमा आकाशको तारो झर्नेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई तथ्याङ््क बटारेर मिथ्याङक बनाउने वाहेक अन्य काम गर्न अब समय छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जति ठूलो हुङ्कार दिए पनि अन्तिम सत्य यहि हो कि उनी दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको पालामा सबैभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन् । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लियो । लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक औषतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको थियो । यसतर्फ उपलब्धि लक्ष्यभन्दा ५८ प्रतिशत कम रह्यो । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउन स्थीर पुँजी निर्माणको लागि सरकारले वार्षिक कम्तिमा १६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा औल्याइएको थियो । तर बास्तविक खर्च १६० अर्बको आधा ८० अर्ब पनि भएन । करिव एकतिहाई मात्र भयो । गत आर्थिक वर्षमा ६०० अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ । निर्यात व्यापार बढाउने तर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउनुको परिणाम हो यो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी गर्ने विषयलाई बजेटमा निकै महत्व दिइएको थियो । आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने करिव तीन दर्जन नीति, ऐन, नियमावली निर्माण तथा संशोधन गर्ने बजेटमा किटानी गरिएको थियो । यसतर्फ प्रगति शून्य भयो । बजेटमा उल्लेख भएको कुनै पनि कानुनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा विधयक संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने बजेटका प्रतिवद्धताको कुनै तुक रहेन । संसद् र सिङ्गो सरकारको प्रयासमा हुनुपर्ने काम त भएनन् नै । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने र बजेटमा गर्छु भनेका काम पनि गरेनन् । उद्यमशिलतको विकास गर्न नविन विचार भएका तर स्रोत र साधान नभएका व्यक्तिलाई सिड मनी उपलब्ध गराउने ५० करोडको एक कोष (स्टाट अफ फण्ड स्थापन गर्ने, त्यसमा लगानी गर्न गैर आगासीय नेपालीलाई समेत आह्वान गर्ने बजेटमा घोषणा भयो र संसदबाट पारित भयो । उक्त घोषणा रत्नपार्कका लक्ष्मण खड्काले दिने भाषण भन्दा फरक भएन । सन् २०३० सम्मको लागि विकास योजना बनाउने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको थियो । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनन् । मुलुकको उर्जा संकट निवारण गर्न सरकार ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सरकार पूर्णत असफल भयो । यसै वर्षमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जगान गरि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनियो । तर एक मेगावाट पनि जडान भएन । ४० अर्ब लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनियो, तर काम केही पनि गरिएन । कृषि, सिंचाई, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटको कार्यन्वयन अवस्था तथा सरकारको उपस्थिति वार्षिक गरिने पीण्ड पूजाको पुरोहितको भन्दा केही फरक भएन । चालु आर्थिक वर्षमा शेष घलेले ठमेलमा निर्माण गर्न लागेको होटलको सिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकासको ढोका खुलेको भाषण गरे । यसबाहेक यस वर्ष न कुनै ठूलो पूर्वाधारको सिलान्यस नै भयो न कुनै ठूलो पूवाधारको उद्भाटन नै भयो । कागताली परेकाले सरकारी ठोस योजना र प्रयास विना नै बैदेशिक बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आयो । साउनको सोमबार पशुपति दर्शन गर्न आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १०० अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे । दुई देशको लाभ हुने गरि जलविद्युतका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परिणाम नेपाल भारत उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) अपर कर्णाली, अरुण थ्री जस्ता ठूला परियोजनाको पीडीए भए । त्यसले आशाको किरण पलायो । तर कार्यप्रगति शून्य छ । भूकम्पपछि पीडामा छटपटाईरहेका नेपालीहरुको घाउमा मलाम लगाउने दाताहरुले आश देखाएका छन् । दाता सम्मेलनमा ४४० अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । तर वास्तविक सहयोग ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन । भूकम्पले घर विहिन भएका परिवारलाई जस्ता किन्न सरकारले वर्षाअघि दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ समेत दिन सकेन ।
संस्थानवाट हरायो सरकारको ८ अर्ब सेयर र ४ अर्ब ऋण लगानी
काठमाडौं, २७ असार । सर्वसाधारणले तिरको करवाट रजाइ गरेर सरकारी सम्पत्तिमा रजाइ गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारकै लगानी पनि गोलमाल गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको समीक्षा पुस्तकमा सरकारको लगानी, ऋण र लाभांस समेत हराएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थानहरुले देखाएको विवरण अनुसार संचालनमा रहेका ३७ वटै सार्वजनिक संस्थानमा गरी सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ७ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने १ खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थानले देखाएको सरकारको सेयर महालेखाले देखाएको भन्दा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । यस्तै सरकारको ऋण पनि संस्थाहरुले हिनामिना गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको विवरण अनुसार संस्थानहरुका सरकारको १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । तर संस्थानहरुले १ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण दिएको देखाएका छन् । संस्थानहरुले सरकारको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि हिनामिना गरेको पाइएको छ । यो तथ्यांक गत आर्थिक बर्षसम्मको हो ।
