कहिले साटिन्छन् ५०० र १००० दरका भारु ? राष्ट्र बैंक भन्छ-जवाफ कुरिरहेका छौं
काठमाडौं । चैत दोश्रो साता रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबिआई)को टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सयसम्म ५०० र १००० हजार दरका भारु साटिदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई देशबिचको सम्झौता अनुसार कानुनी मानिएको २५ हजारसम्म भारु साट्न पाउनु पर्ने अडान राख्यो । आरबिआईले ४५ सय भन्दा बढि भारु नसाट्ने अडान कसेपछि अन्ततः नेपालले त्यसैलाई स्विकार गर्न बाध्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रिल १३ तारिखका दिन आरबिआईलाई पत्र लेखेर ५०० र १००० दरका ४५ सय रुपैंयाँ साट्ने निर्णय सहितको पत्र पठाएको थियो । तर आरबिआईले अझै त्यसको जवाफ दिएको छैन् ।‘हामीले अप्रिल १३ तारिखका दिन पत्र लेखेर ४५ सय साट्न तयार रहेको जानकारी गराएका छौं, आरबिआईले पत्र आइपुगेको जानकारी दिएको छ तर जवाफ पठाएको छैन, हामी जवाफ कुरिरहेका छौं’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । ढुंगानाका अनुसार तत्कालका लागि ४५ सय रुपैंयाँ साट्ने र त्यस लगत्तै थप २०५०० रुपैंयाँ साट्नका लागि दबाव दिने रणनीतिमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो ।‘तत्कालका लागि ४५ सय साट्ने र त्यस लगत्तै थप सटही सुबिधा लागि कुटनितिक लबिङ बढाउँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित अघि बढेका छौं’, ढुंगानाले भने । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ९ देखि एक हजार र पाँच सय दरका भारु कारोबार रोक लगाएको घोषणा गरेका थिए । कालोधन नियन्त्रण योजना अन्तर्गत मोदी सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गरेको थियो । जसको असर नेपाल, भुटान लगायतका देशभा पनि परेको छ । नेपाल–भारत सम्झौता अनुसार दुबै देशका नागरिकले एक अर्काे देशको २५ हजार रुपैंयाँसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपालले २५ हजार भारु सटही सुबिधा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । भारु सटहीबारे छलफल गर्ने नेपाली टोली एक पटक भारत गएको थियो भने भारतीय टोलीले २ पटक नेपाल आएर सघन छलफल गरिसकेको छ ।
गणगोरको आउटलेट कमलादीमा, कोलकताको स्वाद चाख्न पाइने
काठमाडौं । कोलकाताको गणगोर फुड्स एण्ड सर्भिसेज प्रालिले काठमाडौंको कमलादीमा शाखा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक बिस्तार गरेको गणगोर फुड्स एण्ड सर्भिसेज एउटा ‘फ्रेन्चाईज’ हो । शतप्रतिशत शुद्ध शाकाहारी फ्रेन्चाइजमा शुद्ध घिउबाट मिठाई बनाइने कम्पनीले जनाएको छ । गणगोरमा कोलकत्ताका प्रसिद्ध ८० प्रकारका मिठाई, २० प्रकारको नम्किन, ड्राइफुड, इटालियन कफी ‘बस्स्तिा’ उपलव्ध हुने कम्पनीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । उक्त फुड्स एण्ड सर्भिसेजमा काम गर्ने कामदार पनि कोलकाताकै मदर संस्थाले नै पठाइदिएको छ । तर उनीहरुले नेपाली कामदारलाई एक वर्षसम्म तालिम दिएर फर्किनेछ । हाल कमलादीस्थित गणगोर फुड्स एण्ड सर्भिसेजमा ४० जना कामदार रहेका छन् । करिब पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको गणगोरमा ३० जना क्षमताको कन्फ्रेन्स हल, १ सय जनासम्म क्षमताको बर्थडे हल र १५ वटा डिलक्स रुमकोसमेत व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले वैशाख १२ र १३ गते मातातीर्थ औंसीमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको कम्पनीका सल्लाहकार निशान्त जोगाइले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार ३३ बषअघि कोलकात्तामा दर्ता भएको गणगोर भारतमा १० भन्दा बढी शाखा रहेका छन् ।
जहाजमै साढे दुई अर्ब खर्चदैँ यति एयरलाइन्स, २ वटा एटीआर ७२ जहाज ल्याउँदै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले जहाज थप्नमै करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भएको छ । यो वायुसेवाले एटीआर ७२—५०० नामका ७२ सिट क्षमताको जहाज उक महिनाभित्रै ल्याउने भएको छ । जहाज ल्याउने र उडान गर्ने समय तय भैसकेको छ, अब जहाज लिने समयलाई मात्रै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर लिने दिन तय गर्नु बाँकी रहेको यति एयरलाइन्सका बरिष्ठ अपरेशन निर्देशक गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ वटा ७२ सिट क्षमताका एटीआर जहाज ल्याउने र भएका २९ सिट क्षमतको जेटस्ट्रीम भने विस्तारै विस्थापन गर्दै जाने योजना तय भइरहेको उनको भनाइ छ । बजारको आवश्यकता ठूला जहाजमा भएको र आन्तरिक उडानका विमानस्थल पनि स्तरोन्ती हुँदै ठूला जहाज उडान योग्य हुन थालेकोले पनि यतिले आफ्नो रणनीति क्षमता धेरै भएका वायुसेवातर्फ मोडेको पनि उल्लेख छ । यो वायुसेवाले मेको तेस्रो सातासम्म जहाज ल्याइसक्ने भएको छ । उनका अनुसार यो जहाजको उत्पादनै अरुभन्दा महंगो भएकोले नयाँ नभएर केही समय उडेको जहाज खोजिएको छ । जहाज तय पनि भैसकेको छ । यति स्रोतका अनुसार एउटा ८ वर्ष र अर्को ९ वर्ष पुरानो जहाज फेला परेको छ । सो जहाज नयाँको अहिको बजार मूल्य एउटैको डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । यतिले जहाज तय गरेको र संगापुरसम्म जहाज बिक्रेतालाई नै ल्याइदिने र त्यहाँबाट यति आफैंले ल्याउने तय गरेको छ । हाल यो वायुसेवासँग ५ वटा २९ सिट र एउटा ३० सिट क्षमताको जेट स्ट्रीम जहाज उडाइरहेको छ । यो वायुसेवाले जहाजको उडान क्षमता बढाउन ७२ सिट क्षमतको जहाज ल्याउने लागेको बताएको छ । यो वायुसेवासँगै स्थापना भएको बुद्ध एयरले एटीआर ७२ मात्रै ४ वटा पुर्याईसकेको छ । यो वायुसेवासाग हाल ७ वटा एटीआर रहेको छ । एटीआर जहाज मार्फत नै ५८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न सकेकोले पनि यही वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अरु निजी वायुसेवाले पनि आफ्नो रणनिित बनाउने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यो वायुसेवाले ७२ सिट क्षमताका चार वटा एटीआर जहाज ल्याउन अनुमति पाएको छ । हजाज ल्याउन अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रै जहाज ल्याउनुपर्ने सर्त मनत्रालयले तोकेको छ । यसले भने पहिले २ वटा ल्याउने र बजारको आवश्यकता बढाएर पुनः थप गर्दै जाने जानकारी दिएको छ पौडेलले यतिसँग भएको जेटस्ट्रीमलाई विस्थापन गर्नेकै लागि एटीआर ल्याउन लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार एटीआर चलाउँदै जाने र भएका जहाज नयाँ गन्तव्यमा चलाउने वा विक्री गर्ने भन्ने विषयको टुंगो जहाज आएपछि मात्रै लगाउने पनि उल्लेख छ । यति एयरले हाल काठमाडौंबाट पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, भद्रपुर, तुम्लिङटारसहितका सहरी क्षेत्रका (सुगम गन्तव्यमा)मा नियमित उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले ताराका ७ वटा जहाजमार्फत विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका पहाडी गन्तव्यमा पनि उडान गरिरहेको छ । थप भएका जहाजले पनि भएकै गन्तव्यमा उडान गर्ने पनि यो वायुसेवाले जानकारी दिएको छ ।
वासिंगटन डिसीमा नेपालको प्रशंसा, आइडीए १८ अन्र्तगतको सहयोग दोब्बर गरिने विश्व बैंकको उद्घोष
चालु आर्थिक बर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ६.५ हुने प्रक्षेपणको बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा प्रशंसा गरिएको छ । बिहीवार संयुक्त राज्य अमेरीकाको बासिंगटन डिसीमा भएको बैठकमा कोषका कार्यकारी निर्देशक एन्डिन ह्यादियान्तोले नेपालको नामै लिएर आर्थिक बृद्धिदर उच्च भएको भन्दै नेपालका अर्थमन्त्री र बैठकमा सहभागी नेपाली टोलीलाई बधाई दिएका थिए । बैठकमा नेपालको आर्थिक विकासलाई अझ तिब्र पार्न सहयोग गर्न आइडीए १८ अन्र्तगतको सहयोग दोब्बर गरिने निर्देशक एन्डिन जानकारी दिए । बिश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) कार्यक्रम अन्र्तगत बिकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । थप सहयोगले सन् २०१८ मा नेपालकोे आर्थिक बृद्धिदर उच्च पार्न सहयोग पुग्ने बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्टिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बताए । सहभागी मलेसियाका अर्थमन्त्री जोहरी अब्दुल घारी र इण्डोनेसियाका अर्थमन्त्री मुल्यानी इन्द्रावतीले नेपाल राष्ट बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललाई नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उच्च हुने अवस्थामा रहकोले नेपालका अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महरालाई बधाई सुनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
म्यादी प्रहरीलाई ७३,६०० रूपैयाँ तलब सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, साढे तीन लाखको बीमा
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्यादी प्रहरीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । सरकारले म्यादी प्रहरीले ५५ दिनको पारिश्रमिक ५१ हजार रुपैयाँ पाउने गरी तलव निर्धारण गरेको हो । सरकारले निर्वाचनका लागि खटिने म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधा निर्धारण गरेको प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन अविधभर शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । आवश्यक तालिम दिएर गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीलाई सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटाउने छ । यसका साथै निर्वाचनमा खटिँदा म्यादी प्रहरीले सात दिन थप विशेष भत्ता पनि पाउने छन् । एक सातामा उनीहरुले प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँका दरले ७ दिनको १७ सय ५० रुपैयाँ थप भत्ता पाउनेछन् । त्यसरी नै निर्वाचन अवधिभर प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँको दरले सरकारले खाजा खर्च पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै म्यादी प्रहरीले पोशाक भत्ताको रुपमा थप ७ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँनेछन् । अघिल्लो चुनावमा पोशाक नपाएको भन्दै म्यादी प्रहरीले गुनासो गरेपछि पोशाक बराबर सो रकम दिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनका बेला खटिने म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले दुर्घटना र स्वास्थ्य गरी तीन लाख ५० हजारको बीमाको व्यवस्था समेत गरेको छ । उक्त अवधिमा कुनै दुर्घटना भएमा सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि निर्वाचन अवधिभर ५५ दिनका लागि प्रति म्यादी प्रहरी २ लाख बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, उनीहरुका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गरिने निर्णय पनि भएको छ ।
निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार, निगमलाइ २५ अर्ब ऋण दिन पनि सरकार तयार
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुईवटा वाइडबडी एयर बस खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमानत बस्ने भएको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा लिने ऋणमा सरकार जमान बसिदिने निर्णय गरेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। निगमले वाइडबडी खरिका लागि कर्मचारी सञ्जय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिने तयारी गरेको छ। निगमले लिने २५ अर्ब ऋणमा सरकार जमानत बस्न लागेको हो। निगमले वाइडबडी खरिदका लागि अमेरिकन एएआर कर्पोरेसन कम्पनीसँग खरिद सम्झौता समेत गरिसकेको छ। सम्झौतामा कम्पनीले सन् २०१८ को मे महिनाभित्रै वायु सेवा निगमलाई दुईवटा वाइडबडी जहाज उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। निगमले जहाज खरिदका लागि कोषसँग ऋण मागेपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयमात्रै जमानत बस्दा ऋण दिन नसकिने भन्दै सरकार नै जमानत बस्नु पर्ने जवाफ दिएको थियो। निगमको साझेदारी लुफ्थान्सा तयार नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न जर्मनको लुफ्थ्रान्सा एयरलाइन्स कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको छ। देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै विश्वका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ थालिएको प्रक्रियामा लुफ्थ्रान्सा कम्पनीले मात्रै चासो देखाएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साझेदार भित्याउन विश्वका चर्चित एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई दूतावासमार्फत फागुनको अन्तिम साता पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले अप्रिल १७ सम्म साझेदार बन्न चाहने वा नचाहने गरी आशय पत्र पठाउन आग्रह गरेको भएपनि जर्मनको लुफ्थ्रान्साले मात्रै रणनीतिक साझेदार बन्न चाहेको आशयको पत्र पठाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले जर्मनको लुफ्फ्रान्सा, फ्रान्सको एयर फ्रान्स, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतका एयरलाइन्स कम्पनीलाई दूतावासमार्फत पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले १० वर्षसम्म एक पटक निर्णय भएको अवस्थामा साझेदारी निरन्तर रहने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटको निर्णय पनि आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा पहिले साझेदार बन्न चाहनेको प्रस्ताव उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा जान्छ। अर्थले त्यसबारे स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याविनेटले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। लामिछानेका अनुसार यस्तो रणनीतिक साझेदारी नेपालले पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।
राजधानीमा फेरि रात्रीबस चल्ने, दुई महिनाभित्रै सञ्चालको तयारीमा महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई महिनाभित्र फेरि रात्री बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । तीन बषैदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको रात्रीबस पुन सञ्चालन गर्न महानगरले गृहकार्य गरेको छ । तत्कालिन उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०६९ भदौ १ गते तामझामसहित रत्नपार्कमा रात्रिबस उद्घाटन गरेका थिए । २०७० जेठबाट रात्रिबस काठमाडौंमा देखिएनन् । रात्री वस सञ्चालका लागि मन्त्रालयले ३० र महानगरले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । रात्रीबस संचालनमा पहल गर्ने महानरका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारी अहिले मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यसपछि चार जना कार्यकारी प्रमुख फेरिदा पनि कसैको ध्यान पुगेन । अहिले फेरि संचालनको तयारी र प्रक्रिया अगाडि बढेको महानगरको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बजेटमा विनियोजनमा उपयुक्त विकल्प खोजिदैँ, स्थानीय नियकामा बजेट दिने मोडालिटी अन्योलमै
काठमाडौं । स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ । तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्यो, स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्यो भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरकफरक राय प्रकट भएका थिए । बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छु, आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् । यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजनारकार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
